देशांतर्गत केंद्र-राज्य संघर्ष (भाग १) आणि भाग (भाग २) महाराष्ट्र सरकार

महाराष्ट्र ते दिल्ली व्हाया पश्चीम बंगाल अशी लेखमाला गेल्या वर्षी  पब्लीश केली होती. त्यामधील लेखांत तसेच इतर राजकीय लेखात देशातील राजकीय रंगमंचावरील शो चे रूपांतर रणसंग्रामात होईल असे वर्तवले होते. दुर्दैवाने ते खरे ठरू लागले आहे. महाराष्ट्र आणि पश्चीम बंगाल या दोन राज्यांचा केंद्र सरकारशी सुरू असलेला संघर्ष, धोकादायक वळण घेत आहे. म्हणून पुन्हा एक लेखमाला पब्लीश करावी असे वाटले. परंतु या लेखमालेचं शिर्षक राजकीय मंचावरील शो च्या ऐवजी ' केंद्र आणि राज्य  संघर्ष ' असे ठेवून आपल्या समोर मांडण्याचा प्रयत्न करतो आहे. 

महाराष्ट्र आणि पश्चीम बंगाल या दोन राज्यातील सत्ताधारी पक्षांकडे प्रचंड बहुमत आहे. त्यातूनच या दोन्ही राज्यात ओघाने राजकीय स्थिरता जन्मास आली. त्यामूळे तेथील सरकारांनी केंद्र सरकारशी संघर्षा ऐवजी सहमतीने आपआपल्या राज्यात विकासाची कामें करावीत अशी सर्वसामान्यांची अपेक्षा असते आणि आहे. ते स्वाभाविक आहे. तशीच अपेक्षा आपल्या देशाच्या घटनांकारांना होती. मग या दोन्ही राज्यातील सरकारांना केंद्र सरकारशी संघर्ष करण्याची गरज का भासली हा  प्रश्न आपल्या सर्वासमोर उभा राहतो. म्हणून प्रथम त्यावर चर्चा करू या.  

वरील दोन्ही राज्यातील सरकारां कडे प्रचंड बहूमत आहे. प्रचंड बहुमत असले की सत्ताधारी पक्षाला सत्तेचा माज चढतो. कारण सत्ता माणसाला बेहोष करते हा अनादी काळापासून सृष्टीत असलेला नियम (म्हणजे कर्म सिद्धांत) आहे . जी सृजन होते ती सृष्टी. परंतु ती सृष्टी सृजन करण्याची जबाबदारी माणसांवर असते. कारण माणसाला काय हवे आहे याची जाणीव असते आणि ते प्राप्त करण्यासाठी  जाणीवपुर्वक प्रयत्न करण्याची शक्ती मानवाकडेच आहे. तसे प्रयत्न माणूस करतो आणि फळ ही कमावतो. त्यातून पुढे फळ वाढत वाढत राहावे अशी इच्छा निर्माण होते पण समाधान काही होत नाही, त्यालाच हव्यास असे नाव आहे. 

राजकारणात सत्तेचा हव्यास असतो. परंतु वरील दोन्ही राज्यात सत्ताधार्यांकडे सर्वकश सत्ता आहेच की ! तरीही केंद्र सरकारशी संघर्ष का आहे, यावर अधिक विचार करता लक्षात येते की दोन्ही राज्यातील सत्ताधारी पक्षांनी केंद्र सरकारशी जो संघर्ष सुरू केला आहे त्या पाठीमागे काही अन्य कारणें ही आहेत.  अर्थात ती कारणे ' हव्यास ' या मूळ कारणाशी चिकटलेली असतात. असे असले तरी अशा अन्य कारणांवरील चर्चेतूनच केंद्र आणि राज्यांमधील संघर्षाचे प्रत्यक्ष स्वरूप आणि सोबत चिकटलेल्या परीणामाचे यथार्थ दर्शन होत जाईल असे मला वाटते.

सध्यातरी देशातील विरोधी पक्षात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना सक्षम पर्याय ठरेल असा नेता नाही. तसेच भाजपाशी स्पर्धा करू शकेल असा राष्ट्रीय स्तरावर पक्ष नाही. तरीही मोदी सरकारला ॲन्टी इनकंबन्सी फेस करावी लागेल अशी आशा विरोधी पक्षांना आहे. त्या आशा-पोटीतूनच  सन २०२४ ला केंद्रात युपीए सारखे सरकार विराजमान होईल आणि सन १९९६ -९९ मध्ये देवेगौडा, गुजराल यांना जसे पंतप्रधान पद मिळाले त्याच धर्तीवर आपण ही पंतप्रधान होऊ शकतो अशी विरोधी पक्षातील काही निवडक नेत्यांची धारणा झाली आहे.   त्यामूळे अशा नेत्यांमध्ये पंतप्रधानपदासाठी स्पर्था निर्माण झालेली आहे. या स्पर्धेत जिंकायचे असेल तर आक्रमक पणा अंगी बाणवावा लागणार आहे. कारण पंतप्रधान पदाचे उमेदवार ठरण्यासाठीचे तसे नॅरटिव्हच मिडीया तर्फे खास तयार केल्याचे दिसून येते. त्यामुळे प्रांतीय स्तरावरील नेत्यांनी म्हणजेच मुख्यामंत्र्यांनीं केंद्र सरकारशी सर्वात अधिक  आक्रमक असा संघर्ष उभा करील ती व्यक्ती पंतप्रधान होईल अशी हवा झाली आहे. महाराष्ट्र राज्यात पंतप्रधान पदाची लालसा अर्थातच  मविआ सरकाचे जनक वा सुपर चीफ मिनीस्टर आहेत अशा शरद पवारांना अनेक वर्षापासून आहे.  म्हणूनच त्यांनी महाराष्ट्रातील मुख्यमंत्री पदाची ज्यांना लालसा झाली अशा उद्धव ठाकरेंना फूस भरूनच सोबत घेतले आणि मविआ सरकार अस्तीत्वात आणले. 

पंजाब मधील विजयाने दिल्ली सरकारचे मुख्यमंत्री केजरीवाल हे सुद्धा केंद्र सरकारशी लढण्यासाठी पुन्हा सज्ज झालेले दिसत आहेत. याचा अर्थ पंजाब राज्य ही केंद्र सरकारशी संघर्ष उभा करणार याबाबत शंका नाही. पश्चीम बंगाल मधील ममता बॅनर्जींने केंद्र सरकारशी उभारलेला संघर्ष आता आर याँ पार च्या स्थितीकडे वाटचाल करू लागला आहे. महाराष्ट्रात मविआ सरकार विरूद्ध केंद्र सरकारात निकराची लढाई सुरू झाली आहे. आपल्या लोकशाहीचं दुर्दैव म्हणा वा चमत्कारीक सत्य असे आहे की महाराष्ट्रातील मविया सरकारचे जनक शरद पवार, बंगालच्या ममता बॅनर्जी आणि केजरीवाल या तीन नेत्यांमध्यें पंतप्रधान पदासाठी स्पर्धा कमी होण्याऐवजी वाढत आहे.

या शिवाय समाजवादी पार्टीचे सर्वेसर्वा अखिलेश यादवांनी उत्तर प्रदेश विधानसभेतील आपले संख्याबळ वाढले आहे, म्हणून लोकसभा सदस्य पदाचा राजीनामा दिला आहे. आता ते उत्तर प्रदेश विधानसभेतील विरोधी पक्ष नेत्याची भुमिका वठविणार आहेत. यातून अखिलेश यांनी आपण ही पंतप्रधानपदाच्या स्पर्धेत आहोत हे स्पष्ट केले आहे. तेलंगणाचे के सी राव यांचाही पंतप्रधानपदावर  डोळा आहे. त्यामूळे ते  राज्य सुद्धा केंद्र सरकारशी संघर्ष उभा करणार आहेत. जर का या चार-पाच राज्यातील नेत्यांना पंतप्रधान पदाची लालसा निर्माण झाली नसती तर आपाआपल्या राज्याचा कारभार केंद्र सरकार शी तंटा न करता सहमतीने करता आला असता. मग  धोकादायक असा संघर्ष निर्माण झालाच नसता.  हा संघर्ष धोकादायक ठरतो आहे. याच्या पाठीमागील कारण हे आहे की देशात कधी नव्हते इतक्या मोठ्या प्रमाणात विदेशी शक्तींचे सहाय्य देशातील वर नमूद केलेल्या पंतप्रधान पदाच्या स्पर्धकांच्या पाठीमागे उभे राहीले आहे. देशात चार-पाच राज्यातील सरकार जेव्हा जेव्हा केंद्र सरकाराच्या विरोधात संघर्ष निर्माण करतील, त्या त्या वेळी राज्यशः स्वतंत्र रित्या चर्चा करावी लागणार आहे. केंद्र आणि राज्यांमधील संघर्षाच्या स्वरूपात न्यायालयीन लढाईचा समावेश होत असल्याने  ही लेख मालिका कधी संपेल हे ही सांगता येत नाही. 

आणखिन एक कारण आहे ज्यामूळे केंद्र आणि राज्य असा संघर्ष उभा झालेला आहे. ते आपल्या समोर ठेवतो आहे.  दिल्लीत भाजपाचे सरकार आल्यापासून Decolonising Indian mind is work in progress असे इतिहासकार विक्रम संपथ यांनी इंडीयन एक्सप्रेच्या काॅनक्लेव मध्ये डाॅ राजीव गौडा सोबत जाॅईन्टली चर्चेच्या वेळी नमूद केले आहे. डाॅ राजीव गौडा यांची पोलिटीक सायन्स (राज्यशास्त्र) या विषयाची शैक्षणिक संस्था आहे. डाॅ राजीव गौड हे हिंदुत्ववादी नाहीत. तरी ही त्यांनी विक्रम संपथ च्या विचारांना सहमती दर्शविलेली मी ऐकली आहे आणि पाहिली आहे. भारताचा विकास भारतीय तत्वज्ञान आणि संस्कृतीच्या तत्वावर करण्याची प्रक्रीया मोदी सरकारच्या काळात सुरू झालेली आहे. याचे शल्य पाश्चीमात्य आणि काही पौर्वात्य देशांसाठी पोटदुखी आणि डोकेदुखीचे ठरत आहे. म्हणून देशात अस्थिरता निर्माण करण्याचा एक कट आखला गेला आहे. त्याला विरोधी पक्षाचे नेते दुर्दैवाने बळी पडले आहेत. वस्तुतः आपले संविधान हे संपुर्णतः भारतिय जीवनमूल्यांवर आधारीत आहे. भाजपात कार्यकर्त्यांचा संविधान संबंधीचा अभ्यास होण्यासाठी प्रशिक्षण दिले जाते. परंतु उठसूठ संविधान धोक्यात आले आहे असा आरोप करणार्या विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी संविधान वाचले असावे का अशी शंका येते. जगभरात  ' भारत हा देश अस्तित्वातच नव्हता ' असे मेकाॅलियन शिक्षण व्यवस्थेमूळे मानले जात आहे आणि तेच खरे असे मानणारा वर्ग आपल्या देशात होता. तो हळूहळू कमी होऊ लागला आहे. या संदर्भात एक किस्सा येथे मांडून या लेखाची समाप्ती करतो.

एकदा संसदेतल्या चहापानाच्या कार्यक्रमात काॅम्रेड सोमनाथ चटर्जी म्हणाले की भारत देश अस्तित्वात नव्हताच. तेव्हा स्वर्गीय सुषमा स्वराज म्हणाल्या, सोमनाथजी ऐसा है तो आपके माताजी और बाबूजींनी आपका नाम सोमनाथ कैसा रखा? कहाँ बंगाल और कहाँ सोमनाथ मंदिर ." चहापानाच्या वेळी तिथे बसलेल्या काॅग्रेस खासदारांनी हसत हसत टाळ्या वाजविल्या आणि सोमनाथ चटर्जी यांनी हसत हसत सुषमा स्वराज यांचे कौतूक केले.

केंद्र व राज्य असा जो संघर्ष देशात सुरू झाला आहे त्याचे निराकरण करणे हे केंद्र सरकारचे कर्तव्य आहे  तसेच ते राज्यांचे ही कर्तव्य आहे. राज्यशिष्टाराच्या प्रथेप्रमाणे आणि संविधाना प्रमाणे केंद्र सरकारचे अधिकार अधिक आहेत. भारतिय जनता दोन वेळा भाजपाच्या पाठीमागे उभी राहीली आहे. तशीच ती निदान, किमान पुढील पाच वर्षे राहील असे तर स्पष्ट दिसते आहे. म्हणून विरोधी पक्षांनी विरोधा साठी विरोध करू नये आणि आपआपल्या राज्याचा विकास करावा अन्यथा राज्यातील सत्ता हातातून सुटू शकते. 

दुर्दैवाने केंद्र विरूद्ध राज्य सरकार अशा संघर्षाची सुरूवात महाराष्ट्राने केली आहे. म्हणून प्रथम महाराष्ट्र राज्याचा केंद्र सरकारशी असलेल्या संघर्षाचं स्वरूप कसे आहे, या संघर्षाचे परिणाम कसे असू शकतात या संबंधीची चर्चा भाग-२ मध्ये केली आहे. तो भाग २ सोबत जोडलेला आहे. 

     

      देशांतर्गत केंद्र आणि राज्यांमधील संघर्ष 

                          (भाग २) 

        (महाराष्ट्र राज्यातील संघर्षाचं स्वरूप )

आपल्या महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी युती धर्म पाळला नाही. जनमतानुसार भाजपा-शिवसेनेचे संयुक्त सरकार स्थापन होणे अपेक्षित होते. पण तसे घडले नाही. मविआ सरकार नावाचे अपत्यच मूळी परिपक्व न होता जन्मल्यामूळे त्याने बाळसें धरलेच नाही, हेच परवा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंच्या भाषणातून व्यक्त झाले आहे. बजेट सेशनच्या सामारोपाच्या भाषणातून उद्धव ठाकरें यांच्याकडून मविआ सरकारच्या कामगिरी संबंधी उल्लेख झालाच नाही. उल्लेख करण्यासाठी हाती काही तरी असावे लागते ना ! तेच उद्धव ठाकरेंपाशीं नाही. मविआ सरकार आपली तीन वर्षे पुर्ण होण्याच्या मार्गावर आहे. राज्य सरकार मधील दोन बडे मंत्री भ्रष्टाचाराच्या आरोपामूळे जेलमध्ये गेले आहेत. त्यातील नवाब मलिकांनी आपल्या मंत्रीपदाचा राजीनामा आजपावेतो दिलेला नाही. विधानसभेचा अध्यक्ष निवडता आला नाही. कारण काय? जनतेला कळले नाही. सरकारला  विधानसभेचा अध्यक्ष निवडता येत नसेल तर तिच्या अस्तित्वाला खरा संविधानिक अर्थ प्राप्त झाला नाही असे म्हणावे लागते. अशी विधानसभा म्हणजे ओ. सी. प्राप्त न झालेली  इमारत असा मतदारांचा समज होऊ शकतो.  दस्तुरखूद्द मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना विधान परिषद वा विधान सभेचं सदस्य होण्यासाठी तब्बल सहा महिने लागले. असे का  घडले ? निवडणूकीच्या फार्म मध्ये आपल्या संपत्तीची माहिती द्यावी लागते. त्यातून किती संपत्ती दाखवावी लागेल, किती आणि कुठली लपवावी हे गणित सोडविण्यासाठी सहा महिने लागले असण्याची शक्यता आहे का अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरें अनुत्तरीत आहेत.

 

स्वातंत्र्या नंतर एखाद्या राज्याचा मुख्यमंत्री अशा पद्धतीने झालेला पाहणे हे एकमेव उदाहरण आहे. हत्या आणि आत्महत्याच्या व्याख्याच बदलून गेल्या आहेत. तरी ही आमच्या महाराष्ट्रात कायदा आणि सुव्यवस्था सर्वोत्तम अशी आपणच आपली पाठ थोपटून घेण्याची रीत जन्मास आली आहे. सन २००४ ते २०१४ पर्यंत पंतप्रधान पदी विराजमान असलेले डाॅ मनमोहन सिंग हे राज्यसभेचेचं सदस्य होते. त्यांनी लोकसभेची निवडणूक कधीच लढविली नाही. ते राज्यसभेवर निवडून गेले होते. पण जनतेला त्यात काही वावगे वाटले नाही. कारण ते राजकारणी नव्हतेच. पंतप्रधान पदी वा राज्याच्या मुख्यमंत्री पदावरील व्यक्ती ही थेट जनतेच्या मतपेटीद्वारें निवडून आलेली व्यक्ती असावी, हे लोकशाही राज्यप्रणालीचं एक आदर्श लक्षण मानले जाते. म्हणून तर पंतप्रधानपदी बसल्यावर नरसिंह रावानी लोकसभेची पोट निवडणूक लढविली आणि विजयी होऊन संसदेत आले. श्री उद्धव ठाकरें चं मागच्या दारातून मुख्यमंत्री पदावर बसण्याच्या निर्णयावर मराठी भाषेतील मुख्य मिडीया हाॅऊसेसनी थोडीशी ही नाराजी व्यक्त केली नाही. टिका करणे तर कोसों दुरच राहीले.  कारण काय तर  मराठी मिडीया हाॅऊसेसनां आणि बहूतांश पत्रकार- संपादकांना भाजपा संबधी असलेली ॲलर्जी.  चहापान, नाश्ता, पुरस्कार, वेळ पडल्यास हाॅटेलात मौजमस्ती- उंची मद्य पार्टी, बिनभाड्याचे सरकारी निवासस्थान, पंतप्रधान, मुख्यमंत्री तसेच विविध खात्याच्या विविध सरकारी कामकाजा निमित्त होणार्या  

विदेश दौर्यात जाण्याची संधी  इत्यादी सोयी-सवलतींच्या अभावातून एखाद्या सत्ताधारी पक्षाची पत्रकार मंडळींना ॲलर्जी  होत असते असे दिल्लीतील ल्यूटन्स मंडळीच्या वर्तनातून खात्रीलायक सुत्राकडून कळले आहे.

नवाब मलिकांचा राजीनामा का घेतला जात नाही या संबंधीची सरकारची भूमिका काय आहे हे मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या बजेट सत्रातील भाषणात स्पष्ट करावयास हवे होते. सरकार मधील इतर मंत्री आणि नेत्यांच्या भोवती ईडी, आयटी आणि सिबीआय च्या धाडी पडत आहेत. दिशा व सुशांत सिंगांची हत्या, पालघर येथे झालेल्या साधूंच्या हत्या, आर्यनखानाचे अमंली पदार्थाचे व्यापार व सेवन करणार्यांशी असलेले संबंध, मुंबईचे पुर्व पोलीस कमिशनर परमवीरसिंग, इन्स्पेक्टर सचीन वाझे आणि गृहमंत्री अनिल देशमूखांची हाॅटेल मालका कडून खंडणी वसूली प्रकरणं तसेच अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिकांचे खतरनाक अन्डरवर्ल्ड डाॅन दाऊद इब्राहीम शी संबंध इत्यादी प्रकरणं न्यायप्रविष्ट आहेत. यातील काही प्रकरंणं तर एनआयएच्या कक्षेत पोहचली आहेत.  

मुंबई महानगरी ला तब्बल तीस वर्षे महापालिकेच्या सत्तेतून, स्थायी समितीच्या स्थायी अध्यक्षांनी केलेली अपार लूट, आणि मुख्यमंत्र्यांच्या मेव्हण्यांची उघडकीस आलेली बेनामी संपत्ती ही दोन प्रकरणं मुख्यमंत्र्यासाठी फार मोठी आफत ओढविणारी ठरू शकतील.  या सार्या प्रकरणा संबंधीत  ' केंद्र सरकार राजकीय वैमनास्यतून अशा चौकशी करीत आहे.' असे एकच उत्तर  मविआ सरकार मधील घटक पक्षांकडून सतत मिळत आहे. त्यावर लोक विश्वास ठेवतील अशी आशा बाळगणे मविआच्या नेत्यांना निव्वळ सोयीचेच नव्हे तर घटक पक्षांच्या एकते साठी अतिआवश्यक ठरत आहे. तरी या घटकेला आपल्या गळ्यात पायां पर्यंत अडकविलेलं हे ओडकं आहे अशी भावना मुख्यमंत्र्यांना पदोपदी जाणवत राहणार आहे. तीच अधिवेशनाच्या सामारोपाच्या भाषणातून जाणवली आहे.  केंद्र सरकार आकसापोटी मविआ सरकारच्या मंत्र्यावर व नेत्यांवर भ्रष्टाचाराच्या खोट्या-नाट्या केसेस दाखल करीत असेल तर महाराष्ट्र सरकारला कोर्टात जाऊन त्या केसेस खोट्या आहेत असे सिद्ध करण्याचा भला मोठा पर्याय उपलब्ध आहे. मग मविआ सरकारचे गाडे अडते कुठे ? हा मोठा प्रश्न आहे. भाजपा नेत्यांवर थातूर-माथूर कारणं दाखवून पोलीसांद्वारें चौकशीं आणि अटकसत्र सुरू करणे या उपायाने थोडीफार मदत होईल पण शांती मिळणार नाही. कारण देशाचे सर्वोच्च न्यायालय आणि मुंबई उच्च न्यायालयाकडून प्रत्येक केस मध्ये मविआ सरकारला जोरदार फटके खावे लागत आहेत.

मागे एका लेखात मी म्हटले आहे की ठोकशाहीची भाषा करणार्यांना कायद्याच्या कचाट्यात अलगद उचलता येते. मग भले ते स्वतःहाला वाघ समजत असो वा जाणता राजा समजत असो. या उलट विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस  प्रत्येक प्रकरणाचा ठोस पुरावे मिडीयातच नव्हे तर विधानसभा पटलावर सादर करीत आहेत. त्यामूळे मविआ सरकारच्या तीन घटक पक्षांच्या पाठिशी, कार्यकर्ते, समर्थक मिडीया आणि विचारवंताची भली मोठी फौज असुनही भाजपाचे आव्हान पेलवणे मविआ सरकारला दिवसें दिवस अवघड होत आहे. सर्वश्री शरद पवार, उद्धव ठाकरें, नाना पाटोळे आणि संजय राऊत यांचा आवेश  ' ×× गिरा फिर भी टांग उपर ' या वाक्प्रचाराला शोभेसा दिसतो.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरें यांच्या परवाच्या भाषणाचे वर्णन कोणी संयमी तर कोणी आवेशपुर्ण मानले आहे. संपादक मंडळींना खाल्ल्या घरचे वासे मोजता येत नाही ही वस्तूस्थिती आहे. मुख्यमंत्र्यांची " तुम्हाला सत्ता हवीच आहे ना मग या ना सत्तेवर. आम्हाला जेलमध्ये टाका की ! " अशी  भाषा ना संयमाची आहे ना शौर्याची आहे. स्वतःच्या दाराशी इडी उभी असल्यामूळे ही भाषा अपरिहार्यातून वा पश्चात बुद्धीतून मुख्यमंत्र्याच्या मुखी आली असावी असा माझा अंदाज आहे. आता पश्चात बुद्धी सुद्धा कामाला येणार नाही. सन २०२४ च्या विधानसभेत जरी मविआ ला बहूमत मिळाले तरी मविआच्या नेत्यांच्या मानगुटीवर बसलेली चौकशीची भूतें खाली उतरणार नाहीत. मविआ च्या काही नेत्यांची राजकीय कारकिर्द संपेल. लालू प्रसाद यादवांना जेल मध्यें इतकी वर्षे खितपत पडावे लागले, ते ही जनता दलाच्याच माजी पंतप्रधान देवेगौडाच्या काळात नेमलेल्या चौकशीमूळेच. हे सत्य मविआचे नेतेच नव्हे तर ममता बॅनर्जी आणि केजरीवालांना ही ठाऊक आहे. पण तरी ही  ' शो मस्ट गो ऑन ' हे व्रत सर्व राजकारण्यांना आत्मसात करावे लागते. मग ते सत्ताधारी असो वा विरोधी पक्षाचे असो.

राजकारणात पदार्पण केल्यानंतर  'आम्ही मुंबईकर ' अशी मोहिम उद्धव ठाकरेंनी सुरू केली होती. तेव्हा शिवसेनेच्या पलिकडील क्षितीजावरील लोकांना उद्धव ठाकरें बद्दल आदर वाटू लागला होता. स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरेंवर असलेल्या असीम भक्ती मूळे  सेनेचे बडे नेते उद्धव ठाकरें सोबत राहिले हे सत्य  असले तरी राज ठाकरें रूपी स्वतंत्र आणि आक्रमक पर्याय उपलब्ध असताना ही सेनेचे बहूतांश नेते उद्धव ठाकरें सोबत राहीले. याचे श्रेय उद्धव ठाकरेंच्या शांत स्वभावाला जाते.  पण याचा अर्थ असा नव्हे की त्यांच्यात अवगूण नाहीत. घराणेशाही पक्षांच्या सुप्रिम लिडरच्या अपत्यांत अहंकार नावाचा दुर्गूण जन्मतः असतो. कुठलेही घराणे अपवाद नाही. सन २०१४ च्या विधानसभा निवडणूक निकाला पासून भाजपा महाराष्ट्रात सर्वात मोठा पक्ष उभारून आल्याने उद्धव ठाकरेंचा अहंकार उफाळून आला. मोदींच्या लाटेवर स्वार होऊन,  पाच वर्षे सत्ता उपभोगली. त्या काळात ही पंतप्रधान मोदीवर आणि भाजपावर टिका करताना, त्यांनी मनाला येईल तशी भाषा वापरण्याची सुरूवात केली. पुढे ती एक सवय जडली. त्यातूनच हळू हळू उद्धव ठाकरें नावाचे संयमी आणि सुसंस्कृत राजकीय नेत्याचे रूपांतर अट्टल भांडखोर नेत्यांसारखे झाले.

मोदी-शहा गुजराती असल्यामूळे गुजराती-मराठी असा वाद पेटवून मतें मिळण्याचा आटापिटा उद्धव ठाकरे करू लागले. पण हाती काही लागले नाही. आज ही ' महाराष्ट्र दिल्लीपुढे नमणार नाही ' अशी भाषा वापरून एक प्रकारें केंद्रातील भाजपाच्या राजवटीला मोंगलशाही हिणवण्याचा प्रमाद शिवसेनेच्या हातुन घडतो आहे. त्याच मोंगलांच्या अवलादांनी काश्मीर पंडीतांवर केलेल्या अमानुष अत्याचाराचे सत्य दर्शन घडविणार्या काश्मीर फाईल्स चित्रपटाला समर्थन न करता शिवसेना तसेच मविआचे इतर नेते टिका करीत आहेत. देशाच्या फाळणीच्या वेळी हिंदुच्या ज्या कत्तली झाल्या त्यावर अच्यतराव पटवर्धन, जयप्रकाश नारायण  सारख्या सच्च्या गांधीवादी नेत्यांनी ही नेहरू आणि गांधीजीवर टिका केली होती. देशाच्या स्वातंत्र्या  नंतर लागलीच पाकिस्तानने काश्मीर वर हल्ला केला तेव्हा " पाकिस्तान  ऐकतच नाही तर  लष्करी कारवाई करा अशी संमती महात्मा गांधीजीनी ही दिली होती. राजकारणातला स्वार्थ कोणालाही आवरता येत नाही हे खरें असले तरी नैतिकतेचं, आणि राष्ट्रीयतेचं बंधन तोडून कसे चालेल?

आपले शरद पवार यांच्या मुखातून पुरोगामी महाराष्ट्राचा इतका अभिमान ओसांडून वाहतो  की जणू काही महात्मा ज्योतिबा फूले, शाहू महाराज, डाॅक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना स्वप्नात येऊन आशिर्वाद देत असावेत असे वाटते.  विधानसभेच्या निवडणूकींतून प्रत्येक प्रचार सभेत त्यांच्या मुखातून हमखास एक अमृत वचन ऐकावयास मिळत असते. ते म्हणजे ' आम्ही महाराष्ट्राचा बिहार आणि उत्तर प्रदेश होऊ देणार नाही ' असे उद्गार प्रत्येक निवडणूकीतून ते करीत असतात. त्यांचे मुख्य शत्रू म्हणजे संघ-भाजपा. महाराष्ट्रात फार काळ काॅग्रेसचीच सत्ता राहिली आणि ती तशीच राहावी म्हणून भाजपावाले म्हणजे बिहार आणि उत्तर प्रदेशातील दरोडेखोर, दंगलखोर, सांप्रादायिक आणि जातीय अशी प्रतिमा उभी करीत शरद पवारांची हयात गेली. हेच पवार महाशय, सन १९९६ ते १९९९ काळात लालू प्रसाद यादव, मायावती, आणि मुलायमसिंग यादवाच्या सोबत रमत होते. एकदा तर मायावतीची साथ घेऊन अटल बिहारी वाजपेयीचे तेरा महिन्यानंतर एक मताने सरकार पाडले. त्यांच्या स्वप्नात येणार्या महामानवांनी असा आशिर्वाद दिला नसणारच याची खात्री बहूतांश मराठी लोकांना पटली असेलच. पुन्हा २००४ ते २०१४ पर्यंत उत्तर प्रदेश आणि बिहार मधील त्याच नेत्यांच्या मांडीना मांडी लावून केंद्र सरकारात मंत्री म्हणून वावरले. प्रश्न वैचारीक मतभेदाचा नाही. मतभेद आहेत ते महाराष्ट्राच्या निवडणूकीतल्या प्रचाराच्या निमात्ताने भारतातल्या दोन राज्यांवर अत्यंत नीच पातळीवर आपल्या हातून टिका होते हे आज ही पवारांच्या लक्षात आलेलं नाही. तरी याच्या मुखी पुर्वाश्रमींच्या  पुरोगामी नेत्यांची नावे येत असतात.  याच पवारांनी सन २०१४ च्या विधानसभा निवडणूकीत काॅग्रेसला आहोटी लागली तेव्हा  काॅग्रेसशी सलगी सोडली. निवडणूक निकाला नंतर भाजपाला सरकार स्थापन करावयास बिनशर्त स्वतःहून पाठींबा व्यक्त केला. इतक्या संधीसाधू पक्षाच्या पाठींबा काही ही प्रतिक्रीया न देता झिडकारला. भाजपाने शिवसेनेला घेऊनच सरकार स्थापन केले. मग भाजपावर  राग कसा काढावा? तर शिवसेनेला फूस भरली आणि मविआ सरकार स्थापन केले. सारं खापर मात्र उद्धव ठाकरेंच्या माथी फोडले जात आहे. ज्यांनी भुजबळांना फोडले , गणेश नाईकांना फोडले त्यांच्यावर उद्धव ठाकरेंनी विश्वास ठेवला. त्यामूळे शरद पवारा सोबत फरफटत राहण्याशिवाय शिवसेनेला पर्याय राहिला नाही.

हा इतिहास मांडावा लागला याचे कारण अधिवेशनाच्या सामारोपाच्या भाषणात मुख्यमंत्र्यानी भाजपाला उद्देशून म्हटले की,  तुम्ही राष्ट्रवाद्यासोबत सरकार स्थापन केले असते आणि अजित पवार उपमुख्यमंत्री असते तर दोन मंत्र्यांना जेल मध्ये पाठविले असते का? हा मुद्दा महत्वाचा आणि बिनतोड आहे, असे काही संपादक आणि पत्रकार म्हणत असले तरी तो बिनतोड नाही. कारण अजित पवारांना देवेंद्र फडणविसांनी बळाचा वापर करून शपथविधीला नेले नव्हते.  मुख्यमंत्र्यांनी हे लक्षात घ्यावे की प्रथम तुम्हीच शरद पवाराना घेऊन सरकार स्थापन करण्याची घोषणा केली होती . ती सुद्धा निवडणूकीचा कौल भाजपा-सेना या युतीला असून. आता तीन वर्षे उद्धवजी शरद पवारा सोबत आहेत. त्यामूळे  ते औटघटकेचं सरकार का स्थापन केल होतं हा प्रश्न उद्धव ठाकरेनींच उपमुख्यमंत्री अजित पवारांना किवा थोरल्या पवारांना विचारून पाहणे आवश्यक होते. तसा प्रश्न उद्धव ठाकरेनी विचारला आहे की नाही हे जसे गुलदस्त्यात आहे तसेच अजित पवारांनी भाजपासोबत ते सरकार का स्थापन केलं होते हे ही गुलदस्त्यातच राहणार आहे. जर शरद पवारांची ती राजकीय खेळी असेत आणि ती मराठी जनतेला पटली असेल तर  याच मुद्द्यावर मविआने सन २०२४ च्या निवडणूकांना सामोरे जावे.  श्री अजित पवारांनी मंत्रीपदाचा (तो ही उपमुख्यमंत्री म्हणून) प्रथम राजीनामा दिला म्हणून फडणविसांना राजीनामा द्यावा लागला. हे ही मुख्यमंत्र्यानी लक्षात घेणे आवश्यक होते. अजित पवार वा शरद पवारांची काय अपहरिर्यता होती ती राज्यांचे मुख्यमंत्री म्हणून उद्धव ठाकरेना अधिक कळू शकते. याचा अर्थ ' मला राजकारण कळत नाही ' असा भाबडेपणा दाखवून, आम्हाला जेल मध्ये टाका अशी भाषा वापरून जनतेची सहानुभूती मिळविण्याचे नाटक करून काही हाती लागणार नाही. यातून २०२४ च्या निवडणूकी नंतर पुन्हा मविआ सत्तेवर येण्याची शक्यता नाही आणि सत्तेवर आली तरी मविआच्या नेत्यांच्या आणि आप्तजनांच्या मानगुटीवर इडी, सिबीआय, एनआयए ची भूतें बसली आहेत ती खाली उतरणार नाहीत. ही एकच गोष्ट महाराष्ट्रातील  राजकीय संघर्षातील स्पष्ट दिसणारी आहे.