किसान आंदोलनातील राजकारण -- कोण जिकंल कोण हरलं?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी कोणाच्या ध्यानी-मनी नसताना कृषी बिल्स मागे घेतल्याचे जाहीर केले. आता ते बिल्स अधिकृत रित्या रद्द ही झाली आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदीनी कृषी बिल्स मागे घेतल्याच्या निर्णय जाहीर केल्यानंतर किसान आंदोलनाच्या नेत्यांना आणि विरोधी पक्षांना तसेच त्यांचे समर्थक, मिडीया हाऊसेस, स्थंभ लेखक, पुरोगामी, उदारमतवादी विचारवंत इत्यादींनी पंतप्रधानांचे ना अभिनंदन केले ना त्यांची भेट घेतली. सामान्यतः ज्या मागणीसाठी आंदोलन होते ती मागणी पुर्ण झाल्यानंतर आंदोलकांचे नेते सरकार दरबारी जाऊन सरकारचे अभिनंदन करीत असतात हा एक शिष्टाचार आहे. शिष्टाचार हा काही कायदा नाही. हा एक काॅमन सेन्सचा विषय आहे तसेच लोकशाही राज्यप्रणालीचे मुलभूत तत्व आहे. आंदोलन सुरू झाल्यापासून प्रथम बिल्स मागे घ्या नंतरच चर्चा असा हट्ट आंदोलनाचे नेते का करीत राहीले? एक वर्ष हे आंदोलन सुरू राहीले. इतका पराकोटीचा संयम किसान आंदोलनात भाग घेणार्या शेतकर्यांना कोठून आला ? इत्यादी प्रश्न आपल्या सारख्या सामान्यजनांना नक्कीच पडले असणार ? म्हणून या संबंधी ष्रथम चर्चा करू या.

आपल्या देशातील लोकशाही बहूपक्षीय आहे. पण देशातले  राजकारण दोन धृवीय आहे. देशातील बहुतांश पक्ष एक तर प्रांतीय स्तरावरील आहेत किंवा सत्तेसाठी काॅग्रेसमधून बाहेर पडून स्थापन झालेले. वाम पंथीय पक्ष केरळ पुरताच आहेत.  या सर्व पक्षांना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या राष्ट्रीय विचारसरणीची घृणा आहे.  म्हणूनच  एका बाजूला काॅग्रेसची विचारसरणी आणि दुसर्या बाजूला संघ-जनसंघाची (म्हणजे भाजपाची) विचारसरणी असे  देशाच्या राजकीय व्यवस्थेचे स्वरूप आहे.  दुष्ट हेतूने महात्मा गांधीजींच्या हत्त्येचे खापर संघावर फोडून सतत संघाच्या राष्ट्रीय विचारसरणी विषयी भारतिय जनतेमध्ये द्वेष निर्माण करण्याचे काम काॅग्रेसने आणि डाव्यांनी केले. पण कालौघात  त्याग आणि सेवा या दोन जीवनमुल्यांवर आधारीत ' देशहीत सर्वोच्च ' मानत अविरत परिश्रमाने  संघ जे देशकार्य करीत आहे ते पाहून भाजपाचा  जनाधार वाढत गेला. सन २०१४ साली केंद्रात भाजपाचे स्पष्ट बहूमताचे सरकार आले. तेव्हापासून तमाम विरोधी पक्षांचे मानसिक संतुलन बिघडत गेले. अनेक वर्षे संघ द्वेष करण्यातून विरोधी पक्षांची राजकीय वाटचाल दुषित होत गेली. त्यामूळे साधा शिष्टाचार पाळण्याचे भान ना शेतकरी नेत्यांना राहिले, ना विरोधी पक्षांना राहीले. आज काय हाती आलें आहे? काहीच नाही. प्रजासत्ताक दिनी लाल किल्ल्यावर खलिस्तानचा झेंडा फडकविल्यामूळे कायमचा देशद्रोहाचा शिक्का बसला. आता तर या मंडळींना, शेतकरी आंदोलनाचे  मास्टर माईन्ड जे विदेशात आहेत त्यांना उत्तर काय द्यावयाचे या विचाराच्या धास्तीने पछाडले असावे.

कुठल्याही आंदोलनाला लोकांचा उत्स्पूर्त पाठींबा असणे आवश्यक असते. तसेच आंदोलन किती काळ सुरू ठेवावे  याचा अंदाज आंदोलनाच्या नेतृत्वाला येणं आवश्यक आहे. मध्ययुगात सर्वत्र राजेशाही होती त्याकाळात प्रत्यक्ष लढाई थांबवून दोन्ही पक्षांत तह झाल्याचे कैक उदाहरणे जगभरच्या इतिहासात आहेत.  कुठल्याही न्यायासाठी सरकार विरूद्ध आंदोलन करण्यात मध्यम वर्गीयांचा प्रचंड सहभाग असावा लागतो.  हे १९७७ च्या, १९८९ च्या लोकसभेच्या निवडणूकी वेळी आणि श्रीराम जन्मभूमी आंदोलनातून सिद्ध झाले आहे. शेतकर्यांच्या आंदोलनात सर्वसामान्य शेतकर्यांचा सहभाग नव्हताच. त्यामंळे हे आंदोलन भले दिर्घ काळ चालले असले तरी ते देशव्यापी नव्हते. दुसरे असे की हे आंदोलन स्वयंप्ररीत नव्हते. कारण जर हे आंदोलन स्वयंप्ररीत शेतकर्यांचे असते, तर ते वर्षभर टिकले नसते. खर्या अर्थाने गांजलेले शेतकरी या आंदोलनात असते तर त्यांना आपल्या बायका-पोरांची उपासमार होत असल्याच्या काळजीने ते अधिक त्रस्त झाले असते. विशेष करून उच्च प्रतिचा नाश्ता, फळे, दोन वेळ शाही थाटाचे जेवण, चहापान, कोल्ड ड्रीन्स आणि कदाचित मद्यपानाची पार्टी ( माझा अंदाज ), चांगल्या अलिशान गाद्या-तकींया पाहून काबाडकष्ट करून ही एक वेळ उपासमार सहन करणार्या शेतकर्यांनी चौथ्या दिवशीच ' इथे आमचा विठोबा नाही 'असे म्हणत, डोळ्यातून अश्रू ढाळीत आंदोलनातून घरचा रस्ता पकडला असता.

दिल्लीतील या किसान आंदोलनात पंजाब , हरियाण आणि पश्चिमी उत्तर प्रदेशातील मुळातच समृद्धीत जीवन जगणारे खानदानी घराण्यातील लोकांचाच फक्त सहभाग होता. असे ऐकीवात आहे की या आंदोलनातील बरेचसे लोक, हे देशाच्या फाळणीच्या वेळी पाकिस्तानातल्या पंजाब भागातून आलेल्या निर्वासित बांधवांना उत्तर प्रदेशच्या पश्चिम भागात जमिनी देऊन स्थाईक केलेले आहेत. हळूहळू त्यांनी सरकारी जमिनीवर बेकायदेशिर रित्या कब्जा करून समृद्ध स्थितीत आले आहेत. ज्यांची पोटं भरली आहेत अशा शेतकर्यांच्या आंदोलनाला ना लक्ष्य होते, ना दिशा होती.  दिर्घ काळ चालविलेले आंदोलन टिकत नाही. काय झाले शाहीनबाग येथील ठिय्या आंदोलनाचे? एक ताजे उदाहरण डोळ्यासमोर होते. ते ही स्मरणात न राहण्या इतका किसान नेत्यांना स्मृतीभ्रंश व्हावा की हा बावळटपणा आहे का ? तसे नसेल तर एक तर अंहकार हे कारण असेल  किंवा मानवी तर्काच्या पलिकडचे कारण? देव जाणो !

जसं जसे आंदोलन पुढे चालू राहिले, तेव्हा काही तटस्थ मिडीया हाऊसेस द्वारें हे आंदोलन राजकीय हेतूने प्रेरीत झालेले होते, हे सामान्यजनांच्या लक्षात आले. ऐषबाजी करणार्या शेतकर्यांच्या आंदोलनाच्या आडून खलिस्तान चळवळ पुन्हा उभी करणे, उत्तर -पुर्वेला ममता बॅनर्जीच्या इस्लामी टोळींना प्रोत्साहन करणे, ठिकठीकाणी नक्षलवाद्यांना प्रोॲक्टीव करणे, पोस्टर बाॅईज कन्हैया, मेवाणी, हार्दिक पांड्या इत्यादींना  भाजपा शासित राज्यांत ठिकठिकाणी जातीय अस्मितेच्या झेंड्याखाली राडा करणे, संपुर्ण देशात मुस्लीम मतदारांना चिथावणी देण्यासाठी सांप्रादायिक दंगे करणे, इमाम तसेच ख्रिस्ती पाद्रीकडून राष्ट्रवादी पक्षांना मते देऊ नका असे आवाहन करायला लावणे, दक्षिण भारतात संघ राज्यप्रणालीचा उपयोग केंद्र सरकारशी तंटा निर्माण करण्याचा सपाटा लावावा असं एका मोठ्या आंतरराष्ट्रीय कटाची सुरूवात म्हणजे दिल्लीतील किसान आंदोलन होय. जगाच्या इतिहासात इतकं भव्य-दिव्य ऐषबाजेचं आंदोलन कधी झाले असेल असे मला वाटत नाही.  पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी योग्य वेळी कृषी बिले मागे घेतल्यामूळे आता विरोधी पक्ष निराश झाले आहेत.  पंतप्रधान मोदींना वाकायला लावले, क्षमा मागायला लावले असे म्हणत ही मंडळी आनंद व्यक्त करीत असले तरी कृषी बिलें रद्दच केली असल्यामूळे त्या मंडळीचा आनंद ही कुत्रीम स्वरूपाचा वाटला. एखाद्या सेनादलाने  शत्रु पक्षाचा पराभव करण्यासाठी आपली सारी शस्त्रे चांगली पाजळून ठेवावीत आणि ऐन वेळेवर ती निकामी व्हावी किंवा शत्रूने पाठीमागून वार केल्यानंतर जी अवस्था होते तशाच प्रकारची अवस्था किसान नेत्यांची आणि बहुतांश तमाम मोदी -विरोधी मंडळीची झाली आहे. पराभव लपविण्याचे कितीही प्रयत्न केले तरी तरी या मंडळीच्या देहबोलीतून तो दिसला आहे.

उलटपक्षी ' किसानोंके हितके लिए कृषी बिल्स लाये थे लेकीन देशके हित के लिए वापस लिये '  असे देशातील जनतेला उद्देशून म्हणताना पंतप्रधान मोदीं नेहमी प्रमाणे आत्मविश्वासाने भरलेले दिसले. त्यांनी जनतेला उद्देशून ती वाक्यें उच्चारली तेव्हाच विरोधी पक्ष, प्रादेशिक पक्ष, डावे विचारवंत, काही सिनेस्टार, ड्रग्ज माफिया, काही साहित्यिक, धर्मांध धर्मगुरू इत्यादी मंडळीच्या सणसणीत थोबाडात हाणली आहे असे वाटले. विशेष म्हणजे थोबाडीत हाणल्याचा आवाज काॅनडा, पाकिस्तान, चीन, रशिया  युके, युएसए इत्यादी देशातल्या मिडीया हाऊसच्या कानावर आदळला असावा. वाॅशिग्टंन, रशिया, न्युयार्क, कॅनडा, चीन  पाकिस्तान इत्यादी देशाच्या वर्तमानपत्रात पहिल्या पानावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदीनी कृषी बिलात माघार घेतल्याची वार्ता झळकली. पण या बातमीवर चर्चा करतेवेळी शेतकर्यांनी नरेंद्र मोदींना नमविले असाच त्यांचा सूर दिसला आहे. कारण पंतप्रधान मोदी कुठल्याच देशासमोर झुकले नाहीत. कृषी बिल मागे घेताना आपल्या शेतकरी बांधवाना कृषी बिलातून होणारा फायदा मांडण्यात कमी पडलो असे म्हणत पंतप्रधान मोदींनी शेतकर्यांची क्षमा मागितली. पाश्चिमात्य आणि पोर्वात्यातील आपल्या शत्रु देशांच्या  मिडीयाला क्षमा मागण्यात ही धैर्य लागते हे माहित नसावे. पण सतत महात्मा गांधीजींचे नाव घेणार्या देशी प्रसारमाध्यमांना हे का कळू नये ?

विदेशातील मिडियाने ज्या प्रकारें ' मोदींची माघार ' असे वर्णन केले, तसाच प्रकार आपल्या येथील विदेशी मिडीयाचे चेले असणार्या संपादकांनी वर्णन केलं आहे. मुळात या घटनेचं आणखिन वेगळं वर्णन आपल्या येथील काही मिडीया कसे करणार हो? कारण बहुतांश चॅनेल्सचे पोशिंदाच मुळी विदेशी मिडीया आहेत. असे ऐकीवात आहे की आपल्या येथे घडलेल्या राजकीय घटनेवरील भाष्यें आपल्या काही वृत्तपत्राचे संपादक महाशय विदेशी वर्तमानपत्रातील अग्रलेखाचं भाषातंर करून लिहीत असतात. वामपंथी शेखर गुप्ता त्यांच्या यु ट्युबच्या चॅनेलवर म्हणाले की पंतप्रधान मोदींनी शिख हे वेगळे आहेत हे लक्षात घेतले नाही. ' भारत एक फेडरल स्टेट आहे ' किंवा भारत हे राष्ट्र स्वातंत्र्यानंतरच अस्तित्वात आले आहे  हे घासून घासून जुने झालेले नाणें  वाजववून शेखर गुप्तांनी आपली खाज पुरी करून घेतली. देशातील डावे पक्ष नेस्ताबूत होत आहे परंतु यांची खाज संपली नाही. शेखर गुप्ता किसान आंदोलनात देशातल्या किती राज्यातील शेतकर्यांनी सहभाग घेतला होता   याची ना आकडेवारी मांडं शकले ना तशी काही क्षणचित्रे दाखवू शकले. कृषी बिलात काय खोट होती हे तरी मांडायला हवे होते की नाही ? बहुतांश मिडीयांची प्रतिक्रीया व मनःस्थिती याहून भिन्न नाही. मला वाटतं पंतप्रधान मोदींनी अकस्मात कृषी बिलें रद्द केल्यामूळे विरोधकांना विजेचा झटका लागला असावा.

स्थंभलेखक सुनिल चावके यांनी मटा मध्ये '  कृषी बिल्स मागे घेतले पण हे तात्पुरते ' असे प्रश्नचिन्ह मांडत लेख लिहीला आहे. त्यात त्यांनी दिल्लीतील या शेतकर्यांच्या आंदोलनाची तुलना युपीएची सत्ता असतांना दिल्लीत अण्णा हजारेंच्या भ्रष्ट्राचारांच्या आंदोलनाशी केली आहे. अहो चावकेजी, युपीए सरकाराच्या दहा वर्षाच्या काळात आर्थिक घोटाळे किती झाले होते हे आपल्याला ठाऊक आहे की नाही ? कुठे अण्णा हजारे, आणि कुठे  ऐष-आरामात रोज मेजवानीच्या धुंदीत असलेले टिकैत सारखे नेते? किसान आंदोलनामुळे आता केंद्रातून मोदी सरकार पायउतार होणार असे स्वप्न सुनिल चावकेंना पडले असावे. पुढे चावके आपल्या लेखात मांडतात की, त्यांना काही भाजपा नेत्यांनी सांगितले की कृषी बिल्स पुन्हा येणार आहेत. भाजपा नेत्यांच्या मुखी स्वतःला जे वाटते ते लेखात मांडून पंतप्रधान मोदींविषयी लोकांचा रोष वाढत ठेवण्याचा केविलपणा प्रयत्न सुनील चावके यांनी केला हे स्पष्टपणे दिसले. आखिर सुनिल चावकेकी भी कुछ मजबूरी हो सकती है |

महाराष्ट्रात देवेंद्र फडणवीसांचे सरकार असताना २०१९ च्या ऐन निवडणुकीच्या अगोदर डाव्या पक्षांनी भर उन्हात देशभरातील शेतमजूरांना घेऊन (अर्थात कार्यकर्त्यांना) लाल बावट्याच्या झेंडाखाली अनवाणी विधानसभेवर मोर्चा आणला. काय फायदा झाला त्या मोर्चाचे ?  महाराष्ट्रातील शेतकरी, व्यापारी, छोटे-छोटे उद्योग करणारे आणि चाकरमनीतील आपआपल्या कार्यालयात कम्युनिस्टांच्या यूनियनचे थोडे फार नेते सोडून तमाम मराठी सामान्यजनांनी आणि चाकरमानी वर्गाने भाजपालाच मतें दिली. तो युतीचा प्रचंड विजय होता. हे सुनिल चावकेंना ठाऊक आहे. दिल्लीतील या किसान मेळाव्याचा फायदा घेऊ इच्छीत असलेल्या पक्षांच्या नेत्यांकडून मिळणार्या थैलीच्या मोहाला सुनिलजीच नव्हे तर महाराष्ट्रातील अनेक संपादक व  वार्ताहार बळी पडले असावेत. म्हणतात ना, ' अर्थस्य पुरूषो दासः | हेच खरे. या मंडळींना मी सांगू इच्छीतो की इथे मराठीचिये नगरीत मविआ सरकारचा जो कारभार चालला आहे यावर लक्ष केंद्रीत करून मविआच्या नेत्यांना जरा चार खडे शब्द सुनवावेत जेणे करून महाराष्ट्राची होणारी हानी थांबेल.

एक वर्ष आंदोलन चालवून हातात काही मिळाले नाही,  या आंदोलनात शेतकर्यांचे मृत्यु झाले. त्यासाठी त्यांच्या परिवाराला सरकारने पैसे द्यावेत अशी मागणी काही विरोधी पक्ष करीत आहेत. पण ही मागणी रास्त नव्हे. कारण दिल्लीत ठिय्या करून बसलेले शेतकरी हे नैसर्गिक आपत्तीमूळे प्रचंड नुकसान सोसले आहे,  त्यांना जगणं कठीण झालं आहे आहे अशा स्थितीतले नाहीत. या आंदोलनले वैशिष्ट म्हणजे इथे कुठलेच नेते उपोषणाला बसले नव्हते. सुनिल चावके यांना महात्मा गांधी किंवा अण्णा हजारेंच्या उपोषणाची विस्मृती झाली असावी.  आंदोलकांच्या नेत्यांनी आपल्या सोबत असलेल्या प्रत्येक कार्यकर्त्यांची रोज तब्येतीसंबंधीची विचारपूस करणे गरजेचे असते. आंदोलनाचं आयोजनाच्या वेळीच अशी खबरदारी का घेतली नाही?  कृषी बिल्स पास झाली म्हणून विरोध आणि आता किसान बिलें रद्द झाली म्हणूनही विरोधच. ' म्हणजे चीत भी मेरी,  पट भी मेरी ! '  कृषी बिलाच्या विरोधातील आंदोलनात शेतकरी मृत्युमुखीं पडले असतील तर सर्व पुरावे गोळा करण्याचे काम किसान नेत्यांनी शिघ्रतेने करावे आणि  मोदी सरकार विरूद्ध न्यायालयात याचिका दाखल करावी. इतका साधा आणि सोपा उपायाचा वापर करण्यासाठी किसान नेत्यांकडे पैसा निश्चीतच असणार. 

चौकीदार चोर है असा कंठ फोडून  निवडणूकीत प्रचार केल्याने हाती काय आले ?  मोदी सरकारने राफेल विमान खरेदीत खरोखरीच भ्रष्टाचार केला असता तर मोदी सरकारच्या विरूद्ध कोर्टात सर्व पुराव्यानिशी विरोधी पक्षांना न्यायालयात दाद मागता आली असती. पण तशी कृती केली नाही. असत्याला प्रकाश नसतो. सत्याला प्रकाश असतो आणि स्पष्ट वाणी ही असते. हे राफेल विमान खरेदी प्रकरणातून अलिकडे सिद्ध झाले तसेच पंतप्रधान मोदींनी कृषी बिले रद्द केल्याच्या घोषणेत प्रचिती आली.  किसान आंदोलकांचे नेते न्यायालयात जाण्याची हिम्मत करणार नाहीत. तशी हिम्मत करून कोर्टात गेले तरी कोर्ट

ती याचिका फेटाळण्याची शक्यता अधिक आहे. 

आता पुढे काय ? शेतकर्यांच्या नावाने मोदी सरकार अस्थिर करण्याचे निदान प्राथमिक प्रयत्न विफल झाले आहेत. सत्ताधारी भाजपाने काही गमाविले नाही. विरोधी पक्षांनी ही तसे फारसे काही गमाविले नाही. कारण विरोधी पक्षांकडे केंद्र सरकराशी दोन हात करण्याची शक्तीच राहिली नाही. ज्या राज्यात ते सत्तेवर आहेत तिथले शेतकरी आपत्तीने ग्रासलेले आहेत. त्यांच्या अडचणी तेथील सत्ताधारी सोडवू शकले नाहीत. मग कुठल्या मुखाने ते आपल्या राज्यातील शेतकर्यांना दिल्लीतल्या मोर्चात सामील होण्याचे आवाहन करणार? सुनिल चावके तसेच शेखर गुप्ता सारख्या पत्रकारांने यासंबंधीत  विरोधी पक्षांच्या नेत्यांची अडचण खुबीने गुप्त ठेवली. कारण बहुतांश मिडीया हाऊससेचे  पोशिंदेच विदेशी शक्ती आहेत.

पंतप्रधान मोदींनी आणलेली तीन कृषी बिलें फक्त दलाली करणार्या मोठ्या शेतकर्यांनांच जाचक होते. हे २१ फेब्रुवारी २०२१, च्या ' शेतकर्याच्या आंदोलनात भ्याड हिंसाचार ' या शिर्षकाच्या मी लेखात  मांडले आहे. आता कृषी बिले रद्द झाली आहेत.  देशभरातील शेतकर्यांना आपला माल थेट बाजारात विकण्याची जी संधी मिळणार होती ती थांबली. या राजकारणात हरले फक्त  देशभरातील गरीब शेतकरी.  पण मोदी सरकार भविष्यात गरीब शेतकर्यांसाठी उपाय योजना करणार हे निश्चीत आहे. पण प्रथम दलाल कम बड्या शेतकर्यांना हाताशी धरून विदेशी शक्ती आणि मिडीयांनी मोदी सरकरला घेरण्याचा जो एक आंतरराष्ट्रीय कट रचला आहे ' त्यासंबंधीत पुरावे गोळा करण्याचे काम मोदी सरकार हाती घेईल. नंतर लाल किल्ल्यावर  प्रजासत्ताक दिनी धुडगुस कोणी केला त्यांचा शोध घेईल. आता तर देशातील राजकारण हे रणागंण होण्याची चिन्हे दिसत आहेत. हे दुर्दैव आहे. फितूरीचा वारसा आपल्या देशातील राजे-महारांजा कडून आलेला आहे ना ! पण मोदी है तो सब मुमकीन है |  बस हमें इस आपातकालीन स्थितीमें  केंद्र सरकार को समर्थन देते रहना है | 

सारांशाने  कृषी बिलांत काही ही खोट नव्हती. खलिस्तान चळवळ नव्याने सुरू करण्याचे जे प्रयत्न विदेशातून झाले आहेत त्यावर आपल्या विरोधी पक्षांनी आपआपली पोळी भाजून घेण्याचा प्रयत्न केला. पण पंतप्रधान मोदींनी बीएसएफ चे क्षेत्र पंजाब, बंगाल सारख्या सिमावर्ती राज्यात वाढविले आहे. एक आंतरीक यादवी म्हणा वा बंडखोरी जी विदेशी शक्तीच्या जोरावर तीव्रतेने वाढती आहे ती पुर्णपणे नष्ट करण्यासाठी कृषी बिल्स पुर्णपणे रद्द केली आहेत.म्हणूनच पंतप्रधान म्हणाले आहेत, " किसानोंके भलाईके लिए कृषी बिल्स लाये मगर देशके हितके लिए वापस लिए है | " याहून अधिक शब्दात वर्षभर चाललेल्या किसान आंदोलनातील राजकारणाचे विश्लेषण पुढे सरकतच नाही. त्यामूळे हे किसान आंदोलन पुढे चालू राहीले तर किसान आंदोलनाच्या नेत्यांची आणि विरोधी पक्षांच्या नेत्यांची बौद्धीक पातळीची दिवाळखोरी ठरेल.

या नकली किसान आंदोलनात पंजाब मध्ये काॅग्रेसने आपला कॅप्टन गमाविला; असा कॅप्टन ज्याला सेनादलातल्या देशभक्तीचा, शिस्तीचा, आणि शौर्याचा वारसा आहे. काॅग्रेसचे श्रेष्ठी कॅप्टनला भेट देत नव्हते, म्हणून कॅप्टन थेट गृहमंत्री आणि पंतप्रधानांच्या भेटी घेऊ लागला. शेवटी आपल्या मुख्यंमंत्री पदाची तिलांजली देऊन देशाच्या संरक्षणासाठी राष्ट्रीय विचारसरणीच्या भाजपा सोबत मैत्री केली. आप पार्टीच्या हातात जे काही थोडेफार होते ते ही निसटले कारण केजरीवाल यांना जडलेला हलकट वृत्तीचा रोग ॲडवान्स स्टेजवर जात आहे. अकाली दलातील काही नेत्यांना अकाली वार्धक्य येणाची शक्यता आहे. तसे होण्या अगोदर त्यातील काही नेते आणि शेतकरी संघटनेचे काही नेते भाजपात जातील . काॅग्रेसचे बहुतांश नेते कॅप्टन अमरींदरसिंग यांच्या कडे जातील. भाजपा पुन्हा एकदा ' Nation First ' हा मुद्दा पंजाबतच नव्हे तर इतर राज्यातील निवडणूक प्रचारात मांडू शकणार आहे. त्याची कारणे आहेत तीन. पहिलं कारण हे की  प्रजासत्ताक दिनी किसान आंदोलकांनी लाल किल्ल्यावर फडकाविलेला झेंडा. तेव्हाच हे किसान आंदोलन खलिस्तानवादींच्या हातात गेले आहे अशी खात्री जनसामान्यांची झाली.  दुसरे कारण केंद्र सरकारकडे महत्वाच्या फाईल्स कॅप्टन अमरींदरसिंग  यांनी सुपूर्त केल्या आहेत. तिसरे कारण हे आहे की महाराष्ट्रातील मविआ सरकारने केंद्र सरकारशी सतत भांडण करण्याच्या नादात ड्रग्ज माफिया विरूद्ध कडक कारवाईची संधी केंद्र सरकारला दिली आहे.  कॄषी बिल्स मागे घेऊन मोदी सरकार मागे हटले, पंतप्रधान मोदींची नाचक्की झाली असे कोणी मानत असतील तर तसे मानण्याचा आणि मांडण्याचा तो त्यांचा हक्क आहे. पण मला वाटतं की पंतप्रधान मोदीं एक नाहीतर दहा पावले मागे हटले आहेत पण हजाराहून अधिक पावले पुढे जाण्यासाठीच. हे पंजाब मधील तसेच इतर राज्यातील निवडणूकीच्या निकालातून दिसू शकेल.