महाराष्ट्रातले राजकारण -- बदलते पण भरकटणारे

महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री आणि विद्यमान विरोधी पक्षाचे नेते श्री देंवेद्र फडणवीसांनी दिवाळी नंतर बाॅम्ब फोडणार आहे असे म्हटले होते. त्याप्रमाणे त्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन नवाब मलिकने कुर्ला येथे अन्डरवर्ल्ड डाॅन दाउद इब्राहीमच्या  मालकीची जमीन आघाडी सरकारच्या काळात कवडी मोलात खरेदी केली आहे, हे पुराव्यासकट दाखविले. यात भ्रष्टाचार  झालाच शिवाय सरकारचा महसूल ही गेला आणि महत्वाचं म्हणजे most wanted अशा गुन्हेगार दाऊद इब्राहीमशी संबंध उघड झाले. त्यासंबंधीत नवाब मलिकने त्यांचे जमीन खरेदी प्रकरण हे कायदेशीर आहे असे उत्तर दिले. पण दाऊद इब्राहीमशी संबंध हा कायद्याचा भंग झालाय त्याचे काय? मी हैड्रोजन बाॅम्ब फोडणार आहे आणि त्यातून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणविसाचे अन्डरवर्ल्डशी संबंध आहेत हे दाखविणार आहे अशी घोषणा ही त्यांनी केली. दुसर्या दिवशी नवाब मलिकांनी पत्रकार परिषद घेऊन काही फोटो दाखवित फडणवीस वर आरोप केले. तो पोरखेळ झाला. त्यावर भाजपाच्या ॲडव्होकेट शेलारांनी प्रत्येक आरोपाचे फोटो सकट संयमाने खंडन करून मुख्यमंत्री ठाकरेंनी नवाब मलिकांचा राजीनामा घ्यावा अशी विनंती केली.

भाजपाच्या दोन आणि  नवाब मलिकांच्या दोन अशा एकूण चार पत्रकार परिषदा झाल्या. आरोप-प्रत्यारोपाच्या फैरी झाडल्या गेल्या. तटस्थेने पाहता या चार पत्रकार परिषदेतील नवाब मलिकांच्या दोन्ही पत्रकार परिषदेत दम दिसला नाही. काही तरी हरवल्यासारखे त्यांची चर्या दिसत होती.  फडणवीसांची पत्रकार परिषद नेहमीच सकारात्मक, परखड, आणि मुद्यांना धरून असते.  काही निःपक्ष पत्रकारांचे मत असे आहे की देवेंद्र फडणवीसांच्या पत्रकार परिषदेचे वैशिष्ट असे आहे की ते आरोप करतेवेळीच पुरावे सादर करीत असतात. ते आमदार झाल्यापासून आजतागायत त्यांच्या पत्रकार परिषद आणि अधिवेशनातील भाषणें आकडेवारी आणि पुराव्या सकट असतात.  त्याच्यांत ठायी ठायी आत्मविश्वास असतो.  पत्रकार परिषदेत नवाब मलिकांने खरेदी केलेल्या जमिनीचे पुरावे त्यांनी दाखविलेच शिवाय हे पुरावे Competant Authority कडे सुपूर्द करणार आहेत अशी पुष्टी ही त्यांनी जोडली. 

नवाब मलिकांनी  फडणविसांच्या विरोधातले पुरावे म्हणून फोटो दाखविले. पण ते पुरावे उचीत संस्थेकडे सादर करणार आहे अशी पत्रकांराना हमी दिली नाही. नवाब मलिकांना एक दिवसाचा अवधी असताना, नवाब मलिक पुर्णपणे तयारी करून, देंवेंद्र फडणविसांवर बदनामीची केस  दाखल करून पत्रकार परिषद घेण्यासाठी उपस्थित असते तर प्रथमदर्शनी ते प्रामाणिक तसेच न्यायाची बाजू मांडत आहेत असे सिद्ध झाले असते. पण तसे झाले नाही.  याचा अर्थ नवाब मलिक बॅकफूटवर गेले आहेत असे दिसले. या प्रकरणात जो पत्रकार परिषद-रूपी खेळ झाला त्या खेळातील  Man of the match भाजपाचे ॲडव्होकेट शेलार ठरले. त्यांनी पत्रकार परिषदेत नवाब मलिकांच्या प्रत्येक आरोपाला सडेतोड उत्तरे दिले. त्यांचा अभ्यास आणि आत्मविश्वास वाखण्यासारखा होता. शिवाय भाजपाच्या राजकीय विचारसरणीचा तसेच कार्यकर्ते आणि नेत्यांचे आचरण या गोष्टींचा आवश्यक तिथे उल्लेख करून त्यांच्यातील राजकीय जाण किती प्रगल्भ आहे याचे प्रात्यक्षिक दाखविले. शेवटी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी नवाब मलिकांचा राजीनामा घ्यावा अशी सुचना ऐवजी विनंती केली. यावरून राजकीय शिष्टाचार कसा पाळावा याचा पाठ संजय राऊत, जितेंद्र आव्हाड इत्यादी राजकीय नेत्यांनी गिरवावा हे अप्रत्यक्ष रित्या त्यांनी सुचित केले आहे.

मागील लेखात अनिल देशमुखांच्या पाठोपाठ नवाब मलिकांची अटक होऊ शकते असे मी म्हटले आहे. आर्यन खानच्या क्रुझ पार्टीतील ड्रग प्रकरणातील अटक हा एनसीबीचे झोनल डायरेक्टर समिर वानखेडेनी खंडणी वसूली साठी केलेला एक बनाव आहे असे दाखविण्याच्या प्रयत्न नवाब मलिकांनी सुरू केला.  त्यांचाच कित्ता काही प्रिन्ट आणि इलेक्ट्राॅनिक्स मिडीया गिरवित आहेत. नवाब मलिक यांच्याकडे खरोखरीच एनसीबी वसूली करीत असल्याचे पुरावे असतील तर  एव्हाना त्यांनी कोर्टात योग्य त्या कलमाखाली फिर्याद दाखल करणे आवश्यक होते. पण तसे काही केले नाही. नवाब जी, केवळ स्वतःने केलेले विडीओ क्लिप दाखवून लोक तुमचे मत खरे मानतील असा जमाना संपला आहे. आर्यनखानची अटक ही नवाब मलिकांच्या खात्याशी संबधित नाही, तरीही नवाब मलिकांनी आर्यन खानला मदत करण्यासाठी इतका पुढाकार का घेतला? जर पुढाकार स्वच्छ ध्येयासाठी असता तर मग आर्यनखानला  चांगल्यातला चांगला वकील मिळविण्यासाठी नवाब मलिकने काही प्रयत्न का केले नाहीत?  रोज पत्रकार परिषद घेऊन समीर वानखेडेवर आरोप करीत राहिले. पण राज्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, आणि मविआ सरकारचे अध्वर्यु शरद पवार यांनी या प्रकरणावर भाष्य तर सोडा पण एक चकार शब्द वा वाक्य ही उच्चारले नाही.  तिसरा घटक पक्ष काॅग्रेस तलावाच्या काठी झोपेचं सोंग घेतलेल्या बगळ्यासारखा बसलेला आहे. त्यामूळे नवाब मलिकांच्या मुलाला समीर वानखेडेंनी सहा महिने ड्रग्ज सेवनाच्या गुन्ह्यामूळे जेल मध्ये डांबले होते, त्याचा बदला नवाब मलिक घेत आहेत असा अनेकांचा समज  झाला.  पण तसा समज निर्माण व्हावा अशी राजकीय खेळी मुख्यमंत्री ठाकरे आणि शरद पवारांनी रचली असावी का?, की आर्यनखानला अटक करण्यामागचे खरे सुत्रधारच नवाब मलिक आहेत का?, असे प्रश्न जे  लोकांच्या मनात उभे राहीले आहेत ते झाले नसते.  नवाब मलिक यांनी समीर वानखेडेंना गोवण्याच्या ज्या खटपटी सुरू केल्या आहेत त्यातून फायदा झालाच तर तो, उद्धव ठाकरे आणि शरद पवारांना हवाच होता हे मी मागील लेखात याच कारणासाठी मांडले आहे. देवेंद्र फडणविसांच्या पत्रकार परिषदेत झालेल्या गौप्यस्पोटामूळे नवाब मलिकांचा डायरेक्ट दाऊद इब्राहीमशी संबंध होता व आज ही आहे हे जगजाहीर झाले आहे. जगजाहीर झाले असे मी का म्हणतोय याचे कारण ते फडणविंसा विरूद्ध बदनामीची केस  फाईल करण्याची तयारी दाखवित नाही. आपल्या विरूद्ध किंवा आपण ज्यांच्या विरोधी आरोप करतो आणि आपण स्वच्छ असू तर कोर्टाच्या पायरीवर पहिले पाऊल आपलेच पडायला हवे की नाही ? आपल्याला सत्याची चाड आहे याचे निकष म्हणा वा कसोटी या पेक्षा अन्य कुठल्याही मार्गाने तपासली जात नाही. मला वाटतं नवाब मलिकांचा अन्डरवर्ल्डशी  घनिष्ठ संबंध असल्यामूळेच नवाब मलिकांना या प्रकरणासाठी ढाल म्हणून वापरण्यात आले असावे आणि त्याच ढालीला पुढे बळीचा बकरा बनविण्याची योजना शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे यांची असावी.

आता पुढे काय होणार ? यावर चर्चा करण्यापेक्षा आपण वाट पाहात बसणे हे अधिक श्रेयस्कर आहे.  कारण राजकीय नेत्यांच्या भ्रष्टाचारांच्या केसेसच्या फाईल्स धूळ खात सरकारी दरबारात पडून राहातात हा आपला सार्वत्रिक अनुभव आहे. राजकीय फायदा-तोट्याचे म्हणाल तर मविआ सरकारला नवाब मलिकांचा राजीनामा घ्यावा लागेल असे दिसते. मविआ सरकारमधील मंत्र्याचे अन्डरवर्ल्ड जगताशी संबंध  आहेत हे जनतेच्या मनात बिंबविण्यात भाजपाला यश मिळाले आहे. याचा परिणाम मविआ सरकारवर आताच काय होईल असे दिसत नाही. कारण नवाब मलिक संबंधीत यासंबंधीत विचार केला तर शिवसेनेला फारसा फरक पडणार नाही. कारण हा आरोप-प्रत्यारोपाचा खेळ बंद व्हावयास हवा असे संजय राऊतने लागलीच पत्रकार परिषद घेऊन उपाय सुचविला. का सुचविला असावा?  अनिल देशमुखावर पाळी आली तशी पाळी आपल्या अनिल परब वर येऊ नये म्हणून केंद्र सरकारशी आपण प्रत्यक्ष का लढावे असा ही  शिवसेनेचा हेतू असावा. हेतू काहीही असो  शिवसेनेला हे प्रकरण अंगावर शेकवून घ्यावयाचे नाही हे स्पष्ट दिसते.  दुसरे असे की जो पर्यंत आपण मुख्यमंत्री पदावर आहोत तो पर्यंत सीबीआय, ईडी, एनसीबी, एनआयए इत्यादी एजन्सी कडून आपला पाठलाग होणार नाही अशा निश्चिंतीत राहावयास मिळावे हा मुख्यमंत्र्याचा हेतू असावा. त्यासाठी सरकार तर  टिकवयाला हवे आणि सरकार टिकावयाचे असेल तर घटक पक्षांची मर्जी सांभाळावी लागते. म्हणून डबल ढोलकीचा उपयोग संजय राऊत आणि उद्धव ठाकरे अधून- मधून करीत असतात. मविआ सरकार सत्तेवर आल्यापासून हाच खेळ मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना करावा लागत आहे. महाराष्ट्रातील  राजकारण बदलते पण भरटकणारे का झाले आहे याचे कारण उद्धव ठाकरेंना मुख्यमंत्रीपदाची कमालीची हाव सुटली. एखाद्या गोष्टीची हाव पुरी करण्यासाठी  येथून तेथून पळत सुटावे लागते. त्यातून आपली वाट चुकते. एकदा का वाट सुटली की आपली मानसिक स्थिती भरकटल्या सारखी होते ती पुन्हा ताळ्यावर यावयास बराच कालावधी जावा लागतो. म्हणून मविआ सरकारला धोका नाही.

काॅग्रेसच्या नाना पाटोळेंनी नवाब मलिकांचा राजीनामा घ्यावा असा सूर लावला आहे. पण तो थोडासा दबक्या आवाजात. या सार्या प्रकरणात काॅग्रेस तमाशा बघत आहे. ते ही स्वाभाविक आहे. कारण मविआ सरकारला कायमचं अनलाॅक करण्याची चावी काॅग्रेसकडे आहे, आणि त्या चावीचा योग्य वेळी उपयोग दिल्लीतील काॅग्रेस श्रेष्ठी करतील. तोटा झाला तो शरद पवारांच्या पक्षाचा. दाऊद इब्राहीम शी शरद पवारांचा संबंध आहे हे फार पुर्वी भाजपाचे नेते स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडेनी जगभर जाहीर केले. तेव्हापासून राष्ट्रवादी काॅग्रेसची महाराष्ट्रात ताकद वाढविण्याच्या शक्तीचा क्षय झाला आहे. आता पुन्हा तेच भूत शरद पवारांच्या मनगुटीवर बसले आहे. भाजापाच्या आशिश शेलारांनी नवाब मलिकांचा राजीनामा घ्यावा अशी विनंती मुख्यंमत्र्यांना करून शिवसेनेच्या बाबतीत केंद्र सरकार नरम राहील अशी अप्रत्यक्ष हमी दिली असावी.  सध्या राष्ट्रवादी पक्षाला टार्गेट केले असताना शिवसेनेला थोडी उसंत द्यावी, ज्यातून तिच्या एखाद्या नेत्याला भाजपाच्या अंगावर जाण्याची खुमखूमी यावी मग त्या नेत्याला घेरावे असेही चाल भाजपाची असू शकते. बाकी शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काॅग्रेसने त्यांच्या पाठिशी असलेल्या बाहूबली शक्तीचा कितीही बाऊ केला तरी मोदी-शहा-नड्डाचा भाजपा अशा प्रकारच्या राजकारणाची तमा बाळगत नाही.  मविआ सरकार आपणहून पाडावयाचे नाही. ते पाडण्यासाठी  काॅग्रेस साठी मैदान खुले ठेवील अशी भाजपाचे धोरण दिसते. 

महाराष्ट्रातील काॅग्रेस पक्षाने याच वेळी सरकारचा पाठींबा काढून घेतला तरी चालण्यासारखे आहे. कारण शिवसेना आणि राष्ट्रवादी पक्षातील नेत्यांमूळे मविआ सरकारची प्रतिमा खंडणी वसूली, महिलांना पिडा देणारे, पोलीस यंत्रणेचा गैरवापर करणारे, भ्रष्टाचाराच्या चिखलाने माखलेले अशी झाली आहे.  ही सबब काॅग्रेसला प्रचारात वापरता येणार आहे. मविआ सरकारचा पाठींबा काढून घेण्यासाठी सद्य स्थितीपेक्षा अधिक योग्य वेळ पुढील काळात येईल असे काॅग्रेसला वाटत असावे. सरकार मध्ये राहून वाद निर्माण झालेल्या प्रकरणात मौन पाळावे आणि वेळ येईल तेव्हा ठाकरे सरकारवर टिका करण्याचा ऑप्शन काॅग्रेस स्विकारेल असे वाटते.

राहात राहिला प्रश्न समीर वानखेडेंच्या वडीलांनी नवाब मलिकांच्या विरोधात दाखल केलेल्या बदनामीची फिर्यादी संबंधीचा. कोर्टाने समीर वानखेडेच्या वडीलांना आणि नवाब मलिकांना या केसेस संबंधीचे आपआपले पुरावे सादर करण्याची नोटीस पाठविली आहे. हा लेख लिहतेवेळी आलेली बातमी अशी आहे की समीर वानखेच्या वडीलांनी २८ दस्तऐवज न्यायालयात दाखल केले आहेत. त्यावर नवाब मलिकांच्या वकिलांनी त्यात फेरफार केले आहेत असे असा आक्षेप घेतला आहे. मुळात आर्यन खानच्या केस संबंधी च्या खटल्याच्या निकालावर या प्रकारणाचा काही परिणाम होत नाही. आरोप नवाब मलिकांनी केले आहेत. त्यामूळे समीरच्या वडीलांनी दाखल केलेले दस्तऐवज खरे आहेत की खोटे त्यासाठी  पुरावे नवाब मलिकांनाच द्यावे लागणार आहेत. या शिवाय समीर वानखेडे संबंधी एनसीबीने अधिकृत रित्या डिपार्टमेंटल चौकशी हाती घेतली आहे. तसेच समीर साटम यांना क्रुझ पार्टी आणि ड्रग्जचा शोध तपासावरील कार्यातून मुक्त केले आहे.  समजा जात आणि धर्म या संबंधीतल्या खरे-खोटेपणात  समीर वानखेडे अडकले तर एनसीबी वर दोष येणार नाही. कारण समीर वानखेडेंना थेट एनसीबीच्या कार्यालयात नोकरी मिळाली नसावीच. दुसरे असे की समीर वानखेडे प्रशासिकय सेवेत सामिल झाले त्यावेळी केंद्रात भाजपाचे सरकार नव्हते. त्यावेळी जे सरकार होते, जे प्रशासकीय अधिकारी होते त्यांनीच समीर वानखेडें यांचा जन्म, जात, धर्म, शिक्षण आणि पदवी इत्यादी दाखले तपासले असणार. म्हणून या प्रकरणात भाजपावर  आरोप केले तरी ते सिद्ध करणे कठीण आहे. यावरून असे स्पष्ट दिसते की नवाब मलिकांनी स्वतःहून नसत्या अडचणी निर्माण केल्या आहेत.

मूळ केस ड्रगचा साठा आणि त्याचा सर्रास सेवन ही आहे. नंतर त्या संदर्भातील उठलेले  वसूलीकांडाचे वादळ ही आणखिन महत्वाची केस आहे. परंतु फडणवीस विरूद्ध नवाब मलिक ही केस भरकटलेल्या राजकारणाचा प्रकार ठरला याचे कारण म्हणजे नवाब मलिकांनी नाही तिथे नाक खुपसले. मुळची केस ड्रग्ज संबंधीत. म्हणजे थेट नॅशनल सेक्युरीटी, ड्रग्ज प्रोहीबेशन ॲक्ट, भ्रष्टाचार, देशांतर्गत सुरक्षा  इत्यादी विषयाशी निगडीत असल्यामूळे या केस संबंधीचा तपास समीर वानखेडे सारख्या झोनल डायरेक्टर ऐवजी Higher ups म्हणजे केंद्रीय स्तरावरील अधिकार्याकडे देण्याचा निर्णय एनसीबीने घेतला. समीर वानखेडेना या केसच्या तपास कार्याच्या मुख्य भूमिकेतून मुक्त केले आहे. पण एनसीबीच्या तपास कार्यात ते सहाय्यक म्हणून काम करणार आहेतच. ही सबब सर्वांच्या गळी उतरेल अशी आहे. या बाबत मविआ सरकारला कोर्टात भांडण मांडून ही काही उपयोग होणार नाही. दुसरे असे आहे की  हायकोर्टाने दिलेल्या निर्णयाला सुप्रिम कोर्टात आव्हान देता येते. त्यामूळे ही केस अत्यंत तातडीच्या गटात मोडत नाही. म्हणून या केसचा अंतिम निर्णय येण्यासाठी विलंब लागणार आहे हे धरून चालावे.

एकंदरीत महाराष्ट्रातील आजचे क्षणा-क्षणाला बदलत जाणारे आणि भरकटणारे राजकारण  असेच चालू राहील असे मला वाटते. त्याला दोषी कोण याचे उत्तर मराठी जनता पुढील निवडणूकीत देईल. तुर्तास मविआ सरकारला साठ ते सत्तर टक्के तर भाजपाला तीस ते पत्तीस टक्के जबाबदार मानता येते. म्हणून  मागील लेखात भूतपूर्व रिझर्व बँकेचे गव्हर्नर रंगनाथन जे डाॅ मनमोहनसिंगाच्या सरकारचे FAC चे चेअरमन असतेवेळीचे भाषण केले होते त्या भाषणाचा शेवटचा भाग आपल्या पुढे मांडला नव्हता, तो खाली देत आहे. पण त्या अगोदर तत्कालीन सीबीआचे डायरेक्टर आपल्या welcome address मध्ये काय म्हणाले आहेत ते प्रथम देतो. (टाईम्स ऑफ इंडीया या वृत्तपत्रातील सदरहू कार्यक्रमाच्या बातमीचे कात्रण माझ्याकडे आहे)

Earlier in his welcome address CBI director Vijay Shankar said that " over the years the agency as evolved as the premier investigating agency with high credibility, exemplary professionalism, and quiet efficiancy through commitment, sincerity, hard work and integrity displayed by it's officers and men ". भाषणाचा हाच धागा पकडून सी रंगनाथन आपल्या भाषणाचा शेवट करताना काय म्हणाले आहेत हे खाली देत आहे ---

C Ranganathan, asked the CBI " to ask itself some questions like how come there are so few people caught for corruption when there are so many people to be corrupt ? How come it takes so long time to complete prosecution in spite of so many specialised agencies are there for enforcement and deliver of the justice? How come conviction rate is so poor? "

वाचक हो, सी रंगनाथन यांचे भाषण डाॅ मनमोहनसिंग यांच्या सरकार काळातील आहे. ते भाषण युपीए सरकारला अधिक लागू होते कारण तेव्हा आर्थिक घोटाळ्याची लाट होती. तसेच आजच्या मोदी सरकारला ही लागू पडते. कारण हाती घेतलेल्या भ्रष्टाचाराच्या केसेस चा निकाल कधी लागेल हे ठामपणे सांगता येत नाही. भ्रष्टाचार हा विकासाच्या मार्गात सर्वात मोठा अडथळा असतो. प्रशासनात म्हणजेच सरकार दरबारात लाच देणारा आणि लाच घेणारा दोघे ही जबाबदार असतात. हे दोघे ही देशाचे नागरिक आहेत.  शेवटी " Progress of the nation is far less depend upon the form of it's institution rather than character of it's own men." हाच राज्यव्यवस्थेचा आणि पर्ययाने राज्याच्या, देशाच्या प्रगती संबंधीत सृष्टीत असलेला शाश्वत सिद्धांत आहे. तो आपल्या येथे कधी अमंलात येईल या  प्रश्नाचे उत्तर कोण देणार ? लोकशाहीत कोणी राजे-महाराज नसतात. म्हणून राजा कालस्य कारणम् या ऐवजी आपण प्रजा कालस्य कारणम् असे मानू या.