देशाच्या राजकीय मंचावरील शो -- महाराष्ट्र ते दिल्ली व्हाया पश्चीम बंगाल (भाग १)

प्रथम सर्व वाचकांस महाराष्ट्र दिन आणि कामगार दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा !

देशात कोरोना बाधीत रूग्णांची संख्या वाढती आहे आणि सोबत अशा रूग्णांच्या मृत्यूचीही संख्या वाढती आहे. ऑक्सीजन, सिलेंडर्स, औषधे,  रुग्णालयातील बेड्सची कमतरता ही भासत आहे. देशातील राजकीय पक्षात विशेषतः पश्चीम बंगाल, महाराष्ट्र आणि दिल्ली, येथील सत्ताधारी पक्ष आणि केंद्रातील सत्ताधारी भाजपात राजकीय लढाई तीव्रतेने वाढलेली आहे. आरोप -प्रत्यारोप होत आहेत. तसेच देशातील काही विरोधी पक्ष आणि त्यांचे समर्थक मिडीया कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावावर केंद्र सरकारला विशेषतः पंतप्रधान नरेंद्र मोंदींना दोषी ठरवत आहेत. राजकारणाचा एक रंगमंच असतो. तिथे ही काम करणार्या कलाकारांचे ब्रिद वाक्य आहे ते म्हणजे Show must go on. म्हणून त्या शोची पटकथा, कलाकरांचे कसब, शोचे एकूण स्वरूप यावर व्यक्त व्हावेसे वाटले म्हणून हा लेख प्रपंच.

आपल्या देशात कोरोनाने थैमान घातले आहे हे सत्य आहे. इतर देशात कोरोना झोपी गेला आहे असे नाही. प्रगत देशात ही कोरोनाच्या बळींची संख्या वाढते आहे. इतर देशात जिथे लोकशाही आहे तिथे विरोधी पक्ष आपआपल्या पंतप्रधान किंवा राष्ट्राध्यक्षांच्या पाठीमागे खंबीरपणे उभे राहून सहकार्य करीत आहेत असे निदान प्रसार माध्यमातून तरी ऐकू येते. तिथे ही राजकीय रंगमंच आहेत. जे काही प्रयोग होत असतील ते पडद्याच्या मागे होत असावेत. दुर्दैवाने आपल्या देशात त्या शोचे थेट प्रक्षेपण होत असते. याला मिडीया जबाबदार आहे की राजकीय मंडळी हे शोधण्याचा प्रयत्न न करता जे दिसते, जे होत आहे ते पाहात जाणे आणि व्यक्त होणे इतकाच हक्क पुढील निवडणूका येई पर्यंत आपल्याला असतो.

कुठलाही विषय घ्या त्यावर चाललेल्या राजकारणावर कुठल्याही नेत्याने संक्षिप्त उत्तर दिले तरी ते शेवटी राजकारणच असते.  सचिन वाझे हे प्रकरण क्षुल्लक आहे आणि लोकल आहे.' असे उत्तर  श्री  शरद पवारांनी दिले तेव्हा ते उत्तर त्यांच्यासाठी सोपे होते, सोयीचे होते. पण पुढे काय झाले आणि जे काही होत आहे ते आपण पाहातो आणि ऐकत आहोत. जर सुशांत सिंग, दिया सालीयाॅन, दोन साधू, मनसुखभाई हिरेन इत्यादींच्या हत्तेची प्रकारणे आणि सचिन वाझे प्रकरण झालेच नसते, तर आज  महाराष्ट्रात निदान कोरोनाने मांडलेल्या मृत्यूच्या तांडवात, जे टोकाचे राजकारण चालले आहे तसे दिसले नसते. या सर्व प्रकरणात खंडणी वसूली हेच राज्यकारभाराचं सुत्र राहिल्याचे उघड झाले. त्यामूळे भाजपा मविआ सरकारवर टिका करीत आहे. पण त्याची परतफेड म्हणून केंद्र सरकार महाराष्ट्राला कोरोनाशी लढण्यात सहाय्य करीत नाही, केंद्र सरकार महाराष्ट्राची वैरी आहे अशी टिका करणे हे अशोभनिय आहे.

मध्यप्रदेशमध्ये काॅग्रेस विरोधी पक्ष आहे. म्हणून काॅग्रेस  तेथील सत्ताधारी भाजपावर खापर फोडत आहे. महाराष्ट्रात भाजपा विरोधी पक्ष आहे. म्हणून भाजपा मविआ सरकारवर टिका करत आहे. ही राजकारणातील विरोधी पक्षांची स्वाभाविक प्रवृत्ती आहे.  पश्चीम बंगालमध्ये निवडणूकीची धामाधूम आहे. मागील लोकसभेतील निवडणूकीत भाजपाने तिथे १८ जागा पटकावून एक प्रकारे विरोधी पक्षाचे स्थान पटकावले आहे. म्हणून भाजपा  तेथील सत्ताधारी तृणमूल काॅग्रेसवर निवडणूक प्रचारातून  टिका करत आहे, ती ही एक स्वाभाविक प्रवृत्ती आहे. पण बंगालमधील निवडणूकीतल्या भाजपाच्या प्रचारामूळे महाराष्ट्रतल्या मविआ घटक पक्ष, आणि देशभरातील विरोधी पक्षांचे पित्त का खवळले ? पश्चीम बंगाल मध्ये विधानसभाच्या निवडणूक प्रचारात पंतप्रधान मोदींनी भाग घेतला. पण त्यातून संविधानातल्या कुठल्याही कलमाचा भंग झालेला नाही. तरीही विरोधक पंतप्रधान मोदीवर वाजवीपेक्षा अधिक टिका करीत आहेत. ते पंतप्रधान आहेत, त्यांनी राज्य विधानसभेच्या निवडणूकीत का इतका भाग घ्यावा असे विरोधी पक्षांचे म्हणणे आहे हे मान्य पण विरोधी पक्षांच्या नेते मंडळीनी आणि त्यांचे राज्य आहे तिथल्या मुख्यमंत्र्यानी आतापर्यंत पंतप्रधानांचा किती आदर केला आहे यावर ही चर्चा होणे गरजेचे आहे. सुश्री ममता बॅनर्जींची कार्यशैली हुकूमशाहा सारखी आहे. पण पुरोगामी पत्रकार मंडळी बंगाल मधील प्रचाराचा धुराळा पाहून ममतांना Great Fighter असा किताब देत आहेत. मला एक गोष्ट कळत नाही ती ही की ममता बॅनर्जी दहा वर्षे सत्तेत आहेत, स्वतः मुख्यमंत्री आहेत, मग त्या राज्यशास्त्राच्या कुठल्या तत्त्वाच्या आधारे ग्रेट फाईटर ठरतात? त्या सर्व मंडळींना ममता बॅनर्जीचा विजय हीच एक शेवटची आशा उरली आहे. वस्तूतः ममता बॅनर्जींना सत्ता राखण्यासाठी खटपटी कराव्या लागत आहेत. तिथे भाजपाच ग्रेट फाईटर आहे. त्यानेच  ममता बॅनर्जीपुढे कडवे आव्हान उभे केले आहे. तिथल्या प्रचारात भाजपाचा चेहरा मोदीजी आहेत, आणि मोदींचा प्रचारातला सहभाग म्हणजे भाजपाचा विजय असे समीकरण झाले असल्यामूळे सारे विरोधी पक्ष, त्यांचे मिडीयातील समर्थक मंडळी  कोरोनाच्या वाढलेल्या प्रादुर्भावाचा आडोसा घेत पंतप्रधान मोदींवर टिका करीत आहेत. मूलतः जनतेच्या आरोग्यासंबंधी उपाययोजना राबविण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची असते. केंद्र सरकार राज्यांना आर्थिक मदत देते आणि वेळोवेळी  मार्गदर्शन करते. म्हणून दिल्ली हायकोर्टाने केजरीवाल यांना स्पष्टपणे सुनावले आहे की, तुम्हाला जनहिताचे निर्णय घेऊन राज्यकारभार करता येत नसेल तर तसे आम्ही केंद्र सरकारला कळवितो. यातून दोन गोष्टी लक्षात येतात. त्यातील पहिली गोष्ट म्हणजे केंद्र सरकार सक्षम आहे असे न्यायालयाला पटले असावे, आणि केजरीवाल सरकार आपले अपयश झाकण्याचा प्रयत्न करीत आहे हे चाणाक्ष न्यायालयाच्या लक्षात आले.  केजरीवालने केद्राकडून मिळालेला निधी जनतेला मोफतचे पाणी, वीज,  एसटी प्रवासा साठी वापरले. त्यामूळे केद्र सरकारने ऑक्सीजन प्लान्ट साठी दिलेले पैसे त्यांच्या हातात शिल्लकच राहिले नाहीत. ज्या राज्यात भाजपेतर पक्षांची सत्ता आहे अशापैकी काही राज्य सरकारांचा व्यवहार केजरीवाला सारखाच आहे. संविधानातील ३६० कलमाचा आधार घेऊन केंद्र सरकार अशा राज्यात आर्थिक तसेच सार्वजनिक आरोग्य सुरक्षतेची आणिबाणी घोषित करू शकते. ३५६ कलम लावून केंद्र सरकार असे राज्य सरकार बरखास्त करू शकते. मोदी सत्तवर येऊन सात वर्षे झाली पण त्यांनी संयम पाळला आणि लोकशाहीची बूज राखली यावर मोदींवर टिका करणार्या विरोधी पक्ष आणि त्यांच्या समर्थक मिडीया आणि विचारवंतानी विचार करून प्रथम आपल्या दुष्ट हेतूंचे  विसर्जन करावे.

पंतप्रधान मोदी बंगालच्या निवडणूकीच्या प्रचारात गुंतले म्हणून कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढला असा आरोप संपादक महाशयांपासून ते सोशल मिडीयावरील विरोधी पक्षांचे फुटकळ कार्यकर्ते करीत आहेत. पण ही मंडळी निवडणूका घोषीत झाल्या तेव्हा झोपा काढीत होती का? जर ममता बॅनर्जींनी आपली सत्ता लोक कल्याणासाठी राबविली असती आणि त्यांना प्रचारसभा न घेता पुन्हा सत्तेवर येण्याची ठाम खात्री असती तर त्यांनीच निवडणूक प्रचार ऑनलाईनने करू या अशी आत्मविश्वासाने  मुख्य निवडणूक आयोगा कडे सुचना करावयास हवी होती की नाही? ' माझा बंगाल '  'मी बंगालची बेटी ' अशा शेखी मिरवित भाजपाला बाहेरचा पक्ष असे म्हणणार्या ममता बॅनर्जीना बंगाली लोकांना कोरोनाच्या दुसर्या लहरीत सुरक्षित ठेवण्याची तळमळ सर्वात प्रथम वाटावयास हवी होती की नाही? हाच प्रश्न  केरळ आणि तामिळनाडूतील सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधी पक्षांना ही लागू पडतो.  तिथे भाजपा नगण्यच आहे. तिथले सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष संघ-भाजपा आणि मोदीचे समान शत्रूच आहेत. मग तेथील पक्षांनी ऑनलाईन प्रचाराची मागणी करणे योग्य होते की 

नाही ? आसाम मध्ये भाजपा विरूद्ध डावे- काॅग्रेस अशी लढत आहे.  काॅग्रेसने आसामात ऑनलाईन प्रचाराचा आग्रह धरला नाही. कारण आसामात काॅग्रेसला सत्तेवर येण्याची आशा आहे. आसामात भाजपा सत्तेवर आहे म्हणून  भाजपाने ऑनलाईन प्रचाराची मागणी केली असती तर  भाजपाला आसामात विजयाची खात्री नाही म्हणून भाजपाने केवळ काॅग्रेसला जमीनीवरील प्रचारापासून वंचित ठेवावयाचे आहे असा आरोप विरोधी पक्षांनी केला असता.' जावे ज्यांच्या वंशा तेव्हाच त्यांना कळे ' हा सिद्धांत राजकारणावर  सर्वात अधिक प्रभाव  टाकू शकतो. या सिद्धांताचा वापर ' बहूजन सुखाय बहुजन हिताया '  या ब्रीद वाक्याने प्रत्येक राजकीय पक्षांने प्रतिस्पर्धी पक्षाच्या जागेवर आहोत असे समजून भूमिका घेतली तर देशातील  राजकारणाला सहमतीची जी नितांत गरज आहे ती लाभली असती. तसे पाहता सहमती हेच मानवी जीवनाचे खरे मुल्य आहे. पण ते अंगिकारले जात नाही. आपल्या राज्यातील जनतेला प्रचार सभांमूळे आपण कोरोनाच्या मुखात ढकलतो आहे  याची जाणीव कुठल्याही भाजपेतर पक्षांच्या  मुख्यमंत्र्यांनाही वाटली नाही. म्हणून पंतप्रधानावर टिकेचा इतका कडक रोख का ठेवावा हा साधा आणि सरळ प्रश्न ज्या मतदारांनी मोदींना पुन्हा पंतप्रधानपदावर बसविले त्यांना पडला आहे. त्यांच्या भावनांची कदर कोणी करावी ? विरोधी पक्षांच्या नेत्यांच्या प्रचारसभा झाल्या पण त्यांच्यावर  टिका न करणार्या पत्रकार आणि संपादक मंडळीची संख्या मोठी आहे. त्यांच्यासंबंधी मी काही बोलू इच्छीत नाही. भाजपाच्या विजयात त्यांचा ही वाटा आहे असेच मी गेली सहा वर्ष समजतोय. 

सुश्री ममता बॅनर्जींनी बंगालमध्ये दोन वेळा सत्ता काबीज केली. पण लोककल्याणकारी योजनेद्वारा  केंद्र सरकारने दिलेल्या निधीचा वापर स्वतःची सत्ता अबाधित राखण्यासाठी केला . तरीही  केंद्राने निधी देताना सापत्न वागणूक दिली असा टाहो फोडण्याचे नाटक प्रचार सभेत ममताने लोकांसमोर केलेच ना !  म्हणजे प्रचार सभांचा दुरूपयोग केलाच की !  महाराष्ट्रातले सध्याचे मविआ सरकार तर शपथविधी घेतल्यापासूनच केंद्र सरकार महाराष्ट्राला सापत्न वागणूक देत आहे असा रडीचा डाव मांडत आहेत. आता तर केंद्र सरकार महाराष्ट्राचे वैरी आहे असे ही म्हणू लागले आहे. महाराष्ट्र सरकारकडे सुद्धा केंद्राने पाठविलेला निधी नुसताच पडून आहे. महाराष्ट्र सरकारकडे न वापरला गेला असा केंद्राचा निधी किती पडून त्याची विभागशः आकडेवारी देवेंद्र फडणवीस वेळोवेळी पत्रकार परिषदेत मांडत असतात. पश्चीम बंगाल मध्ये ग्राम पंचायत स्तरापर्यंत तृणमूल काॅग्रेसच्या नेत्यांनी विकास निधीचा पैसा आपल्या नातलगाच्या भल्यासाठी वापरला आहे अशी माहिती पत्रकार मंडळींनी मतदारांशी संवाद साधतांना आपल्याला न्यूज चॅनेलवरून लाईव्ह ऐकावयास मिळाली आहे. महाराष्ट्र सरकाराचा व्यवहार बंगाल सरकार हून वेगळा नाही.  किंबहूना त्याच साठी मविआ सरकारचा जन्म झाला आहे. महाराष्ट्रातल्या चार  प्रमुख पक्षांच्या (म्हणजे भाजपा, शिवसेना, काॅग्रेस आणि राष्ट्रवादी ) आमदारांची संख्या आहे ती कमाल पातळीवर पोहचलेली आहे. या सत्यावर २०१४ आणि २०१९ च्या विधानसभेच्या निवडणूकीचा निकालाने शिक्कामोर्तब झाले आहे. जर हीच स्थिती पुढे राहणार असेल तर सध्याच्या मविआ सरकारच्या तिन्ही पक्षांतर्गत मुख्यमंत्रीपद मिळविण्याची गुप्त स्पर्धा राहणारच. जर स्वतःच्या पक्षाची संख्या वाढवायची असेल तर आमदार विकत घेणे हाच पर्याय राहतो. हा पर्याय महागडा असतो. म्हणजे अधिक पैसा खर्च होणार. त्यासाठी प्रचंड निधी लागणार. तो आणावयाचा कोठून? तर सध्या जी सत्ता हाती आहे त्यातूनच. म्हणून खंडणी वसूली सुरू झालेली दिसली. आता यातून कुठला पक्ष आडवा होणार हे फक्त चौकशी एजन्सी कडूनच कळेल.

पश्चीम बंगाल मध्ये पोलीस यंत्रणा संपुर्णतः तृणमूल काॅग्रेसच्या स्थानिक नेत्यांची कठपुतली ठरली आहे. महाराष्ट्रातही तसेच घडते आहे. सचिन वाझे प्रकरण तर जगभर गाजले आहे. या बाबतीत तृणमूल काॅग्रैस थोडीशी तरी बरी असे वाटते. तृणमूल काॅग्रेसच्या नेत्यांची दडपशाही परकीय आक्रमकांहून अधिक जाणवत असल्याचे तेथील जनता हळू आवाजात म्हणत आहे. महाराष्ट्रात तशी भिती जनतेत दिसत नाही. म्हणजे महाराष्ट्र सरकार या बाबतीत ममता बॅनर्जीपेक्षा चांगले आहे असे नाही. अर्णव गोस्वामी आणि कंगना राणावतला दिलेली वागणूक मोगल शाहीच्या दृष्कृत्यांशी बरोबरी करेल इतकी दुष्टतेची होती. याचा अर्थ महाराष्ट्रातील जनतेमध्यें  दशहत पसरविण्याची ताकद या सरकारकडे आहे अशी समजण्याची गरज नाही. कारण विधानसभेतील सर्वात मोठा पक्ष भाजपा आहे. शिवाय महाराष्ट्रातील विरोधी पक्ष नेता तडफदार आहे, अभ्यासू आहे  आणि विशेष म्हणजे माजी मुख्यमंत्री आहे आणि माजी गृहमंत्री ही आहेत. काॅग्रेसमधून बाहेर पडून ज्यांनी प्रादेशिक पक्ष काढले त्या सर्व पक्षांचा कारभार हुकूमशाही धर्तीचा असतो. या पक्षांनी काॅग्रेसवर घराणेशाही आणि पक्षातंर्गत लोकशाही नाही अशी टिका करण्याचा हक्क जन्मतःच गमाविलेला आहे. महाराष्ट्रातील मविआ सरकारचे घटक पक्षांचे नेते आपल्या कार्यकर्त्यांवर जरब बसवू शकतात पण भाजपा पुढे यांची दादागिरी चालणार नाही. कारण भाजपा आता राजकारणात शठं प्रती शाठ्यम् या न्यायाने वागतो आहे.

या शिवाय दिल्लीतील शाहीनबाग, किसान आंदोलन तसेच पश्चीम बंगाल आणि देशभर धार्मिक धृवीकरण झाल्याची जी संघ-भाजपासंबंधी आवई उठविली गेली, ते ही एक कारस्थान आहे, जे  विरोधी पक्षांनी विदेशी शक्तीच्या संगनमताने केले आहे. शाहीनबागचे धरणें फक्त मिडीयात गाजले. देशातील समस्त जनतेनी या कारस्थातानात बहुतांश मिडीया ही सामील झालेली पाहिले. त्यामूळे मोदी सरकारने आणि जनतेने शांत राहणे पसंत केले. त्यामूळे विरोधी पक्षांना स्वतःच्या शक्तीचा जो फार मोठा भ्रम झाला होता, तो ही फुटला. किसान आंदोलन हे ही एक पुर्वनियोजित कारस्थानच होते. प्रजासत्ताक दिनी किसान आंदोलनाचे खरे सुत्रधार खलिस्थानवादी  इस्लामी जिहादी आणि दुनियाभरचे डावे विचारवंत सोबत धनाढ्य ख्रिस्ती लोक होते हे स्पष्ट झाले. कुठे गेले ते किसान नेते ? आपली सारी शक्ती, मती आणि किर्ती गमावून बसले. पंतप्रधान मोदींनी ही सारी प्रकरणे हाताळताना जो संयम दाखविला तो फक्त एखाद्या स्थितप्रज्ञालाच शोभून दिसणारा आहे. यात काहींना अतिशोयक्ती वाटू शकते. मग त्यांच्यासाठी एकच उपाय तो म्हणजे त्यांनी राजकारण हे ही रणागंण आहे असे समजून पंतप्रधान मोदींना खुशाल भारतीय राजकारणातला बापमाणूस असे समजावे.

आता काही मिडीयावाले धार्मिक धृवीकरणावर सतत बोलत आहेत. पश्चीम बंगालच्या निवडणूकाची घोषणा झाल्यापासून तिथे धृवीकरण झाले आहे अशी हाकाटी पुरोगामी मिडीयाने सुरू केली. म्हणून या विषयाकडे वळू या. आपल्या देशाचा स्वातंत्र्य पुर्व काळाच्या इतिहासाचा डोळसपणे अभ्यास केला तर लक्षात येते की देशातील धार्मिक धृविकरणाचा पाया मुस्लीम राजवटीतच खोदलेला होता आणि त्यावर व्यवस्थित सिमेंट आणि शिंपण घालण्याचे अहोरात्र काम करून  ब्रिटीश राजवटीने तो पाया भक्कम केला आणि त्यातून मुस्लीम लिगला जन्माला घातले. पुढे एक कट्टर इस्लामी देश म्हणून पाकिस्तानाची निर्मिती केली.  तरीही ब्रिटीशांची राजवट म्हणजे आपल्या देशासाठी इष्ट आपत्ती होती असे मानणार्या पाच पिढ्या ब्रिटीशांच्या शिक्षण धोरणामूळे स्वंतत्र भारतात निर्माण झाल्या. युरोपात जे समाज प्रबोधन  घडले, जी औद्योगिक क्रान्ती झाली त्याचा फायदा भारताला झाला हे मी मान्य करतो. समाज प्रबोधन करण्याची गरज इस्लामी आक्रमकांमूळे वाढली. आजही पश्चीम आशिया, मध्य आशिया तील इस्लाम समाजात काळानुसार वैज्ञानिक दृष्टीकोन स्विकारलेला नाही हे सत्य आहे. वैज्ञानिक दृष्टीकोन स्विकारलेले प्रगत देशात असलेली साम्राज्यवादाची नशा  ही सुद्धा माणूसकिला काळिमा लावणारी बाबच नव्हे काय?  आपल्या भारत देशात हिंदु समाज बहुसंख्याक आहे पण हिंदु दैवातांची चित्रपट, सिरियल्स मधून येता जाता चेष्टा करीत जाणे आणि हज यात्रेला करोडो रूपयांची आर्थिक मदत केंद्र सरकार आणि राज्य सरकाराकडून दिली जाते, आणि नैसर्गिक आपत्तीतून फक्त हिंदु मंदिरातील जमा होणारा निधी वापरणे हा भेदभाव म्हणजेच प्रबोधन हे चुकीचे नव्हे काय?  सर्वधर्मसमभाव म्हणजे अल्पसंख्याकांच्या हिताला प्राधान्य देणे, त्यांच्यासाठी शिक्षण, आणि धार्मिक स्वातंत्र्यासाठी खास सवलती देणे हीच बाब निदान भारतात फक्त पुरोगामी बाब ठरविली जाते त्यातूनच  समाजातील ऐक्याला पदोपदी तडा जात असतो या संबंधी राज्यकर्त्यांनी डोळेझाक करणे ही पुरोगामी बाब नव्हे.

एकोणीसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात जगभर राज्यशास्त्राच्या अभ्यासक्रमात ' पुरोगामी ' नावाची एका अजब शाखाचा उदय झाला. तीच आपल्या देशाला स्वातंत्र्यानंतर शाप ठरली आहे. कारण आपल्या संस्कृतीत जन्मतः असलेल्या सहिष्णूताची कत्तल इस्लाम आणि इंग्रज राजवटींनी केली आणि दुसर्या महायुद्धानंतर जगभर  सर्वधर्मसमभाव नावाचे गोंडस अपत्य जन्मले, ते ब्रिटीशांनी स्वतंत्र भारतातील राजकर्त्यांच्या मांडीवर बसविले. शेवटी तेच आपल्या राजकर्त्यांच्या आणि तथाकथीत पुरोगामी विचारवंत आणि संपादक मंडळींच्या मानेवरील भूत झाले आहे.  अलिकडे मी यु ट्यूब वरील लल्लन टाॅप (वरूनच असेल) चॅनेलवर बंगालच्या निवडणूकी संदर्भात काॅग्रेसच्या इतिहासाचा पुर्ण अभ्यास आहे अशा पाठक आडनाव असलेल्या महनीय व्यक्तीची  मुलाखत ऐकली आहे. त्यांनी जे म्हटले आहे, ते आपल्यासमोर संक्षिप्त रित्या मांडत आहे. ते म्हणतात,' पंडीत जवाहरलाल नेहरू आणि इंदिरा गांधीच्या काळात काॅग्रेसमध्ये राष्ट्रीय स्तरापासून ते थैट ग्रामपंचायत स्तरावर सनातनी हिंदु धर्मीय नेते होते. देशाच्या व काॅग्रेसच्या या दोन महनीय नेत्यांना अशा सनातनी धर्मीय नेत्यांची राजकारणात कधीच अडगळ वाटली नाही. उलट काॅग्रेसच्या कार्यकरणीत अशा मंडळींच्या मतांची आणि विचारांची योग्य ती दखल घेतली जात असे. सध्याच्या काॅग्रेसची निवडणूका जिंकण्याची आशा तर सोडाच पण काॅग्रेस अस्तीत्वात राहील की नाही हा मोठा प्रश्न आहे. कारण विद्यमान काॅग्रेस अल्पसंख्यांक समाजातील कम्युनियल नेत्यांच्या आहारी गेली आहे.' देशाचा सर्वात जुन्या राजकीय पक्षाबाबतची अशी स्थिती आहे तर इतर पक्षांबाबत आणखिन वेगळी चर्चा करण्यात काही अर्थ नाही. आपल्या देशातील डावे पक्ष चीनमधील डाव्या पक्षांचे उजवा हात बनले आहेत. त्यांच्याबद्दल अधिक बोलण्यासारखे काही राहिले नाही. काॅग्रेसमधून जी नेतेमंडळी बाहेर पडली आणि स्वतंत्र पक्ष निर्माण केले, तेव्हाच  त्यांनी स्वतःच्या मनात गद्दारीला जन्म दिला. अशा मंडळींना कुठला धर्म नी कुठला देश ! बस आपल्या वारसांना एकवीस पिढ्या पुरेल इतकी संपत्ती करून ठेवावी हेच या मंडळीचे राजकारणातले ध्येय.  

एके काळी दिल्लीतील ल्युटीन मंडळीतील एक मोठे प्रस्थ मानले गेलेले विचारवंत म्हणजे डाॅ संजय बारू. यांचे अलिकडे India's Power Elite हे पुस्तक प्रकाशित झाले आहे. मी हे पुस्तक वाचले नाही. पण डाॅ बारूंची तीन न्युज चॅनेल्स वर झालेल्या मुलाखती पाहिल्या आहेत. त्यांत त्यांनी पंतप्रधान मोदींनी राजकारणातला इलाईट वर्ग नामशेष कसा केला, नोकरशहांची मानसिकता कशी बदलली, काही धाडसी निर्णय घेऊन जनतेची पसंती कशी मिळविली आणि सोबत अशा धाडसी निर्णयांतून जागतिक पातळीवर भारताचे एक स्वतंत्र स्थान कसे मिळविले आहे इत्यादी गोष्टींचा त्यांनी उल्लेख केला. त्यांनी त्या मुलाखतीत विरोधी पक्षांना नरेंद्र मोदी आणि भाजपाचा पराभव करणे जवळपास अशक्य झाले आहे अशी कबूली दिली 

आहे. 

पश्चीम बंगालभधील निवडणूक आणि प्रचारासंबंधी चर्चेत धार्मिक धृविकरणाचा असा वारंवार उल्लेख करून भाजपाच्या विरोधात मिडीयाने मुस्लीम मतदारांना एक प्रकारे अप्रत्यक्षरित्या एक गठ्ठा मतें ममताच्या पारड्यात टाकण्याचे आवाहन केले आहे. पाच राज्यातील निवडणुकीचा निकाल कसा ही लागो पण पश्चीम बंगालच्या निवडणूक प्रचारातून एकंदरीत नवा भारतीय युवक कसा विचार करतोय, काय वाचतोय, त्याला काय हवं आहे हे मोदींनी आणि भाजपाने चांगले जाणले आहे. म्हणूनच डाव्यांचा बालकिल्ला असलेल्या पश्चीम बंगालमध्ये ' जय श्रीराम ' असा घोषा लावत भाजपाचा झेंडा घेतलेल्या असंख्य युवकांना  मोदींच्या प्रचार सभेत जात असलेले आपण पाहिलं आहे. जय श्रीराम हा घोषा बंगालमध्ये अचानक घुमू लागला असे नाही. शामल दत्ता म्हणून माजी आयबीचे डायरेक्टरांनी आपल्या मित्राला(नाव माझ्या स्मरणात नाही) एके ठिकाणी म्हटले आहे, ' You have no idea how quickely and comprehensively BJP has started capturing West Bangal. West Bangal will take BJP to such height, no other state has taken.' ३४ वर्ष डाव्याची सत्ता आणि १० वर्ष ममताची सत्ता बंगालमधील लोकांनी अनुभवली आहे. भाजपेतर पक्षांचे जिथे जिथे सरकार आहेत तिथे हळूहळू भाजपा हा एक चांगला पर्याय मानणार्याची संख्या वाढती आहे. प्रत्येक वेळी  एवीएम मशीनचा दुरूपयोग, अर्थ व्यवस्था मोडकळीस आणली, चौकीदार चोर है, संघ-भाजपा महात्मा गांधीजीची हत्या करणारी मंडळी अशा प्रकारचे नाझीचे गोबेल्स तंत्र वापरून  विरोधी पक्षांनी कितीही प्रयत्न केला तरी त्यांना काही राज्यातील निवडणूकांत यश प्राप्त होईल पण लोकसभेच्या निवडणूकीत सर्वकष यश मिळेल असे सध्या तरी दिसत नाही. यावर उपाय एकच तो म्हणजे विरोधी पक्षांनी आदर्श विरोधी पक्ष म्हणून कसे काम करता येईल यावर विचार करायला हवा. त्या विचारात हिंदु मानस ला प्राधान्य देणे क्रमप्राप्त झाले आहे. कारण लालू प्रसाद यांनी अडवाणींच्या रथयात्रेला केलेला अटकाव, मूलायमसिंग यादवांनी कारसेवकांवर केलेला गोळीबार, महाराष्ट्रातल्या काॅग्रेस-राष्ट्रवादीच्या सरकारच्या कारकिर्दित जिहादींनी पोलीसांवर केलेला गोळीबाल, ममता बॅनर्जींनी नवरात्रोत्सवाच्या वेळी दुर्गामातेच्या विसर्जनास केलेली आडकाठी इत्यादी घटनांतून एकच सार निघतेय ते म्हणजे १९४७ पासून काॅग्रेस आणि इतर भाजपेतर पक्षांनी हिंदु- मानस काय असते याची कदर केली नाही. 

हिंदुधर्मशास्त्र सांगते की मूर्ती किंवा चित्र यावर लवकर एकाग्र होता येते. सिंदूर लावलेले अष्टविनायक मनाला समाधान देतात. ही एक प्रकारची मानसिकता आहे. देव हा मूर्तीत मावणार नाही आणि चित्राच्या चौकटीत बसणार नाही. हे आपल्या सर्वांना कळते. पण या प्रतिमांवर भावनिक केंद्रीकरण करण्यात समाधान असते. अद्वैतचा सिद्धांत मानणार्या आद्य शंकराचार्यांनी अनेक भक्तीस्तोत्रे लिहिली. पांडुरंग, कालभैरव या प्रभूरूपाचे स्तवन व पूजन केले. पण ते स्वतःच म्हणतात, " जो निर्लेप त्याला आपण गंध लावतो. जो स्वयंसंतुष्ट त्याला नैवेद्य दाखवितो. जो अमूर्त त्याला मूर्तीमंत करतो. यात आपले समाधान आहे."  याचे  कारण असे असावे की माणूस हा स्वतः सगुण आणि अवयवसंपन्न असल्यामूळे त्याने देवाचे वर्णन व चित्रण करताना आपलेच रूप शतगुणित केले. प्रतिकांची सफलता आणि मानवी भावनांची सगुणता यांच्या सहज अशा समागमातून आपली देवघरे व मंदिरे उभी राहिली. हे भावगम्य सत्य एकदा उमगले की मुद्दाम हुज्जत घालण्यात अर्थ उरत नाही. मशिदीत मूर्ती नसेल, मंदिरात ती असेल. चर्चमध्ये केवळ क्राॅस दिसेल. या सर्वांकडे पाठ फिरवून, डोळे मिटून, प्रतिमा टाळून ध्यान करणे ज्यांना शक्य होईल त्यांना ही ते स्वातंत्र्य असेल. इतकेच नव्हे तर देवाचे अस्तित्व न मानणार्यांना ही या भारतभूमीत सन्मानाने जगता येईल. पण त्यासाठी इथली संस्कृती जिवंत राहिली पाहीजे, हिंदुच्या प्रतिकांची चित्रपट वा तत्सम माध्यामातून होणारी कुचेष्टा थांबवावी लागेल. देशातील सर्व नागरिक कायद्यासमोर समान आहेत ही भावना दृढ करीत अल्पसंख्यकांच्या मानसिकतेत बदल करून त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्याचे कार्य करावे लागेल. हेच ते हिंदु मानस होय.