विरोधी पक्ष असहाय्य तर मोदी सरकार स्वयंप्रेरित

बाॅलीवूड मधील कारभार हा समांतर अर्थव्यवस्थेतून चालविला जातो आणि तिथला कारभार हा देशाच्या सार्वभौमत्वला आव्हान दिल्यासारखा ठरत असेल तर केंद्र सरकार सुशांतसिंगच्या संशयास्पद मृत्यूच्या निमित्ताने खोलवर जाऊन माहिती काढण्याचे प्रयत्न करू इच्छीत असणार अशी शक्यता मागच्या लेखात मी वर्तविली होती. आतापर्यंत आलेल्या माहितीनुसार ड्रग्ज माफीयांचा शोध घेण्यासाठी  सुशांतसिंगच्या आसपास वावरणार्या सर्वांच्या नार्को टेस्ट्स झाल्या. एनसीबीने आपला मोर्चा सारा खान, दिपिका पदूकोण सारख्या सिनेतारकांकडे वळविला. त्यावरून केंद्र सरकार ड्रग्ज माफीयांचा कसून शोध घेऊ लागले आहे हे स्पष्ट झाले आहे. त्यामूळे देशाचे राजकारण जे दोन महिलाभोवती फिरत होते त्याची व्याप्ती वाढती आहे. सुशांतसिंगच्या मृत्यु तपासातून दिशा सालियनच्या मृत्युचे धागेदोरे सापडल्याची बातमी आली आहे. सुशांतसिंगचा मृत्यू तपास कार्य कुठपर्यंत आला आहे याबाबत सीबीआय तर्फे अधिकृत बातमी आलेली नाही. त्यावर न्युज चॅनेल्सवरून  राजकीय पक्षांच्या प्रवक्त्यांची आरोप-प्रत्यारोपांच्या  फैरी झाडल्या जात आहेत. एम्स मधून फाॅरेन्सिक रिपोर्ट संबधीचा अहवाल हाती आलेला नाही असे एम्सच्या अधिकार्यांनी एका मुलाखतीत म्हटले आहे. सीबीआयने लागलीच रिपोर्ट दिला असता तर  

" इतक्या लौकर सीबीआयने रिपोर्ट दिला म्हणजे खोटा रिपोर्ट आधीच तयार केलेला होता. सीबीआय स्वायस्त राहीलेली नाही." अशी ओरड विरोधी पक्षांनी केली असती. सामान्य समज अशी आहे की सारे पुरावे नष्ट करून सुशांतसिंगच्या मृत्यूच्या तपासात ६५ हून अधिक दिवस एफआयआर न दाखल केलेल्या केसचा मुळापासून शोध घेऊन अहवाल तयार करण्यास वेळ लागणारच की ! इतके तारतम्य मविआच्या समर्थक मिडीयाने व कार्यकर्त्यानी बाळगावयास हवे की नाही ? ज्या पद्धतीने एनसीबी, ईडी, व सीबीआयने तपास सुरू केलेला पाहता, सुशांतसिंगच्या मृत्युबाबतचे सत्य बाहेर येईलच पण त्याहून अधिक महत्वाचे म्हणजे ड्रग्ज माफीया, व बाॅलीवूड मधील डाॅनगिरी या संबंधीचा जो तपास सुरू होत आहे त्यामूळे देशातले राजकारण ढवळून निघेल अशी चिन्हे दिसत आहेत. त्यामूळे या प्रकरणाला वेगळे वळण लागणार आहे असे गृहीत धरून जस जशा गोष्टी बाहेर येत जातील तस तशा  प्रिन्ट इलेट्राॅनीक्स व सोशल मिडीयावर चर्चासत्रांच्या मालिका सुरू झालेल्या दिसू लागतील. आपण ही सारेजण त्यात ओढले जाणार आहोत. त्या अनुषंगाने आपल्यासोबत प्राथमिक संवाद साधावा म्हणून हा लेख प्रंपच.

प्रथम महाराष्ट्र सरकार जे फक्त अशांत होते, ते कसे सैरभेर होऊ लागले आहे  यावर चर्चा करू या. महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस यांची शिवसेना नेता व सामना वृत्तपत्राचे कार्यकारी संपादक श्री संजय राऊत याच्यांत अलिकडे एका हाॅटेलमध्ये गुप्त बैठक झाली. त्या बैठकीसंबंधी मिडीयातील संपादक मडंळी तसेच राजकीय अभ्यासक वेगवेगळे अंदाज बांधू लागले आहेत. ही भेट होती की संजय राऊतांनी स्वतः  फडणवीसांची भेट मागितली होती का यावर ही चर्चा होत आहे. श्री फडणवीस आणि राऊत यांच्या भेटीत काय घडलं, काय ठरलं हे तर सध्या तरी गुलदस्त्यातच राहील असे वाटते. पण त्यातून एक गोष्ट स्पष्ट होत आहे की, आता  महाराष्ट्राच्या राजकारणाची सुत्रे शरद पवारांकडून ती देंवेंद्र फडणविसांकडे येऊ लागली आहेत.श्री फडणवीस व राऊत यांच्यात भेट झाल्याचे कळल्यानंतर शरद पवार यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंची भेट घेतली. पाठोपाठ काँग्रेसचे अध्यक्ष श्री बाळासाहेब थोरात हे ही मुख्यमंत्र्यांना भेटले. महाविकास आघाडीचे सरकार कधी पडणार याची भाजपा एखादा चातक पक्षी पावसाची वाट पाहात असतो, तशी वाट पाहात आहे अशी जी टीका मविआ सरकारचे समर्थक संपादक महाशय व मविआचे कार्यकर्ते करीत होते ती सारी मंडळी तोंडघशी पडल्याचे दिसते. अर्थात ती मंडळी हे सत्य मान्य करणार नाहीत हा भाग वेगळा. मविआ आघाडीचा संजय नावाचा सेनापती, एका ब्राम्हण नेत्यांच्या दारात याचना करण्यासाठी गेल्यामूळे, राजाची नेमणूक फडणवीस करू लागले आहेत अशी राज्यसभेच्या निवडणुकीच्या वेळी जातीयवादी  टिका करणार्या मविआ सरकारचा जाणता राजा ही गोंधळून गेल्याचे दिसत आहे.  बिहारमधील निवडणूका जिंकण्यासाठी सुशांतसिंगच्या मृत्युचा तपास सीबीआय कडे दिला या आरोपाचा ही फुगा फुटला. वस्तुतः बिहारमधील निवडणूका जिंकण्यासाठी सुशातसिंगच्या मृत्युचा तपास सिबीआयकडे देण्याची गरज भाजपाला नव्हतीच. कारण बिहारमधील काँग्रेस मृतावस्थेत आहे. आरजेडीचे श्री लालू यादव कारावास भोगत आहेत. पंतप्रधान श्री  मोदींच्या लोकप्रियतेला ग्रहण लागण्याची बात तर दूरच राहिली, उलट एक हाती सत्ता जिंकण्याची मोदींची ताकद आजही शाबूत आहे, असे श्री शेखर गुप्तासारखे डाव्या विचारसरणीचे पत्रकार ही मान्य करतात. बिहारचे मुख्यमंत्री श्री नितीशकुमारांना हे फार लौकरच कळले होते. म्हणून ज्यांच्यासोबत सत्तेसाठी शय्या केली होती अशा काँग्रेस व राजदला धक्का देत नितीशकुमारांनी भाजपाच्या पाठींब्यावर आपलं मुख्यमंत्रीपद राखले. म्हणजे वारा वाहातो तशी पाठ फिरवून संधीसाधूगिरी केली नितिशकुमारांनी. पण काही मिडीयातील मंडळीनी भाजपावर केद्रातील सत्तेचा दुरूपयोग केला अशी टिका केली. महाराष्ट्रात युतीधर्म शिवसेनेने पाळला नाही, पण टिका झाली भाजपावर. आता मविआ मध्ये आघाडी धर्माची वाट लावण्याची कृती प्रथम कोण करणार या प्रश्नातले रहस्य संपले आहे. कारण तिन्ही घटक पक्ष म्हणजे शिवसेना, राष्ट्रवादी काॅग्रेस व काॅग्रेस या पैकी  कोणीही आघाडी धर्म मोडू शकतो. तिन्ही पक्ष आपआपल्या सोयीचा व फायद्याचा अभ्यास करीत आहेत. पण राजकारणाची सुत्रे पंतप्रधान मोदींच्या हातात अलगद येऊन पडली आहेत. त्यामूळे सेना व राष्ट्रवादी मध्ये भाजपाशी जवळीक साधण्यासाठी स्पर्धा लागलेली दिसू शकेल. हे पाहता महाराष्ट्रातील काॅग्रेस नेत्यांनी सत्तेवर लाथ मारून आपलाच पक्ष भाजपाचा सच्चा विरोधक आहे असे दाखवून महाराष्ट्रातील आपले संघटन मजबूत करण्याकडे लक्ष देणे हितकारक ठरेल. कारण शिवसेनेशी सत्तेत भाग घेतल्यामूळे काॅग्रेसचा एक वर्ग नाराज आहे. ते काहीही असले तरी मविआ सरकारच्या तिन्ही घटक पक्षात परपरस्परांविषयी अविश्वास आहे हे काही लपलेले नाही. त्यातून महाराष्ट्र सरकार गडगडले तरी पुरोगामी संपादक मंडळी भाजपा वरच टिका करील. 

आज देशभर विरोधी पक्षांची जी दुरावस्था झाली आहे त्याचे खरे कारण डाव्या पक्षांपेक्षा अधिक डावे बनण्याची इतर विरोधी पक्षांना लागलेली चटक हे होय. मी चटक हा शब्द का वापरला याचे कारण राजीव गांधी फाऊन्डेशनला चीन देशाकडून भरघोस मदत मिळाली आहे हे उघडकीस आल्यामूळे इतर छोटे-मोठे राज्यस्तरीय, जिल्हास्तरीय पक्षांना चीनी पैशाची हाव झालेली असणारच, कदाचीत मदत मिळाली असावी. अशी चटक लागलेल्या पक्षांच्या कळपात, जे हिंदूच्या देवांची चेष्टा करून बसले असे श्री संजय राऊत आणि आम्हांला ब्राह्मणी हिंदुत्व पटत नाही असे म्हणणारे  श्री उद्धव ठाकरे या दोघां नेत्यांमूळे शिवसेनेचाही समावेश झाला आहे. शिवसेना किंवा राष्ट्रवादी पक्षाला गोंजारून राजकारणात काही ही होऊ शकते असे बोल मराठी मतदारांच्या मुखातून बाहेर येऊ नयेत याची भाजपाने खबरदारी घेणे योग्य ठरेल. शेतीविषयक बिलाच्या पाठींब्यासाठी नवीन पक्ष एनडीएत सामील होण्याची चिन्हे दिसताना २०१९ चा भाजपा वर नमूद केलेली खबरदारी घेण्याची म्हणा वा राजकीय धक्कातंत्र अमंलात आणण्याची शक्यता अधिक आहे. याची चाहूल अकाली दल एनडीएतून बाहेर पडला त्यावर भाजपाने केलेल्या सपशेल दुर्लक्षातून दिसते.

भारतीय राजकारणात १९६७-६८ साली आघाडी सरकारच्या कल्पनेचे सारे श्रेय समाजवादी नेते डाॅ. राम मनोहर लोहीया व जनसंघाचे तत्कालीन अध्यक्ष पंडीत दिनदयाळ उपाध्याय यानां जाते.  पुढे मोरारजी देसाईंच्या नेतृत्वाखालील जनता पार्टीचे सरकार, विश्वनाथ प्रतापसिंगच्या नेतृत्वाखालील आघाडी सरकार, देवेगौडा, गुजराल, चंद्रशेखर इत्यादी पंतप्रधानांची सरकार का पडली याचे कारण भाजपेतर पक्षांनी आघाडी धर्म पाळता नाही. परंतु भाजपा मग तो वाजपेयी-अडवाणीच्या काळातील असो वा मोदी-अमित शहांच्या  विद्यमान काळातील असो त्याने आघाडी वा युती धर्म प्रामाणिकपणे निभाविलेला आहे. रामजन्मभूमी, जम्मू आणि काश्मीर मधील ३७० कलम, समान नागरी कायदा इत्यादी आपले मुद्दे भाजपाने बाजूला ठेवले होतेच की. हे ही एक कारण आहे ज्यामूळे इतर विरोधी पक्षांतील नेते भाजपात प्रवेश करताना अधिक संख्येने दिसत आहेत. महाराष्ट्र म्हणा वा बिहार या दोन्ही राज्यात भाजपा प्रबळ बनत चालला आहे याचे कारण भाजपाने स्वार्थी वृत्तीने ना नितिशकुमारांचा खांदा वापरला ना बाळासाहेबांचा खांदा वापरला. महाराष्ट्रात युती सरकारच्या काळात शिवसेनेने सत्तेत राहून ही मोदी सरकारवर टिका केली तरी श्री देवेंद्र फडणवीस च्या नेतृत्वाखालील भाजपाने संयम दाखविला हे आपण पाहीलं आहेच. त्यामूळेच जसा बिहार मधील समाजवादी नावाचा पक्ष नामशेष झाला तसाच शिवसेना पक्ष स्वतःच्या कर्माने नामशेष होण्याच्या मार्गावर दिसला तर त्यात आश्चर्य वाटू नये. सांप्रत स्थितीत महाराष्ट्रात  शिवसेना व राष्ट्रवादीला आणि बिहारमध्ये नितीशकूमारांना भाजपाचा आधार हवासा आहे. भाजपा नितीशकुमारांना प्रेमाने वागविण्याच्या मनःस्थितीत आहे पण शिवसेनेला आता हिंदू मतांमध्ये भाजपा भागिदार करून घेईल असे वाटत नाही. हिंदू हिताचे कार्य तर सोडाच पण मराठी हिताच्या कामांकडे ही स्वर्गीय बाळासाहेबांच्या पश्चात शिवसेनेने दुर्लक्ष केले आहे. 

सुशांतसिंगच्या संशयास्पद मृत्युनंतर बाॅलीवूड जगतचे खरे रूप उजेडात येऊ लागले आहे. त्यामूळे मला असे वाटते की बाॅलीवूडचा काळा बुरखा फाडून सफाई करत, करत बाॅलीवूडचे होलीवूड होण्याची गरज आहे असे जनमानस तयार करून पंतप्रधान मोदी महाराष्ट्रातील मविआचे घटक पक्षांचे कंबरडे मोडतीलच पण आपल्या  आत्मनिर्भर भारताच्या कल्पनेत चित्रपट क्षेत्राचा ही समावेश करतील. चित्रपट निर्मीतीला इंडस्ट्रीचा दर्जा देऊन एक रेग्यूलरी अथाॅरिटी ठेवून संपूर्ण कारभार व व्यवहार पारदर्शक करण्याचे कार्य भारताच्या आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आणि सामरिक सुरक्षेच्या दृष्टीने अतिआवश्यक बनले आहे. ड्रग्ज माफीयांना पकडण्यासाठी सुरू केलेली मोहीम, सीबीआय, इडी, आयटी इत्यादीं एजन्सीने सुरू केलेला धडाका, हे आता राजकारणातले निव्वळ नाटक राहीले नाही. हे भारतावर पैशाच्या जोरावर मानवी हक्क, महिला हक्क, पर्यावरण, सेवा, इत्यादीच्या नावाखाली बनावट नोटा, ड्रग्ज, शस्त्रात्रे, हिंसा, आंदोलने, धर्मातंर, युवकांचा बुद्धीभेद, लव जिहाद इत्यादी दुष्यकृत्यें करणार्या अनेक लाॅब्या,व  अमेरिकेतील जार्ज सोरोसची द ओपन सोसायटी फाॅऊन्डेशन्स इन इंडिया,  इंग्लडमधील ॲम्नेस्टी इंटरनॅशनल  इंडीया सारख्या अनेक मोठ्या, अनेक छोट्या, रजिस्टर्ड, नाॅन रजिस्टर्ड अशा ३१ लाख एन्जीओने लादलेल्या युद्धाचा खात्मा करावयाचा आहे. या कारवाई दृष्टीने महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट आणणे किंवा आमदार फोडून सरकार पाडणे इतकं क्षुल्लक काम मोदी सरकार करील असे वाटत नाही. काळाच्या रेट्यातच ते आपोआप पडेल. वरील विवेचनात अकाली दलाची एनडीए तून एक्झीटचा उल्लेख केला आहे, त्यावर आता थोडी चर्चा करून लेखाच्या शेवटाकडे जाऊ या.

भाजपा प्रणित एनडीएचा घटक पक्ष अकाली दलाने शेती विषयक बिलास विरोध केला आणि एनडीए मधून  बाहेर पडला आहे. त्याबाबत फारशी चर्चा झाली नाही. याचे कारण अकाली दल पंजाब पूरता सिमीत आहे. मोदी सरकारने अकाली दलाच्या निर्णयास फारसे महत्व दिले नाही. याचे पहीले कारण आहे, पंजाबमधील विधानसभा निवडणूकीत अकाली दलाचा दारूण पराभव झाला आहे.  दुसरे कारण, मोदी सरकारकडे संसदेत धडधाकट बहूमत आहे. तिसरे कारण असे की एनसीबीने ड्रग्ज माफीया विरोधात सुरू केलेल्या मोहिमेत अकाली दलाला अडचणीत टाकण्याची संधी हाती आलीच आहे तर तिचा वापर करीत भाजपा 

' ड्रग्जको ना बोलो और पंजाब बचाओ ' किंवा Say No to Drugs and Save Panjab अशा घोषणा देत अभिनव चळवळ हाती घेऊ शकते. जम्मू आणि काश्मीर मध्ये पीडीपीशी युती करून सत्तेत सहभागी होऊन भाजपाने काश्मीर खोर्यातील प्रशासन, पोलीस कारभार, अलगावादी व त्यांना मिळणारा पैसा, स्थानिक टोळ्या, पाक पुरस्कृत दशहतवाद्याचें अड्डे इत्यादीची सारी माहिती हाती घेतली आणि योग्य वेळी तेथील सत्तेला लाथ मारली. तशीच पद्धत  भाजपा पंजाबमध्ये जम बसविण्यासाठी राबविणार असे दिसते. पण हे करताना भाजपा घाई करणार नाही. ड्रग्ज माफीयांचे पंजाबमध्ये जिथे जिथे अड्डे आहेत ज्यात अकाली दलाच्या नेत्यांचीही भागिदारी आहे, ते उडविले जातील. ही कृती अखिल भारतीय स्तरावरील असेल हे कर्नाटकातील कारवाई वरून एव्हाना सार्या विरोधी पक्षांच्या लक्षात आले असणारच. त्यामूळे पंजाब मधील अकाली दल व काॅग्रेसला हाताची घडी व तोंडावर बोट ठेवून पाहात बसावे लागेल. अकाली दल हा पक्ष पुर्णपणे बादल घराण्याच्या ताब्यात गेला असल्यामूळे अकाली दलातील असंतुष्टांची मदत भाजपा घेईल. पंजाब काँग्रेसचे बळ हे सोनीया गांधी व राहूल गांधीचे नाही. ते आहे मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदरसिंहाचे. पंजाबमध्ये नवज्योत सिंधू व मुख्यमंत्री अमरिंदरसिंह मध्ये जो छत्तीसचा आकडा निर्माण झाला आहे त्यावर भाजपाचे बारकाईने लक्ष आहेच.  काँग्रेस अंतर्गत दुफळीचा फायदा भाजपाला होईल. सोबत ॲन्टी-ड्रग्ज चळवळीतून भाजपाला जो जनतेचा पाठींबा मिळेल तो ही जमेस धरला तर भाजपा पुढील विधानसभा निवडणूकीच्या वेळी पंजाबमध्ये शक्तीशाली बनलेला पहावयास मिळेल.  शेतमाल खरेदी- विक्रीवर बादल घराण्याची असलेली मक्तेदारी मोडण्यात नवीन कायद्याचा अत्यंत खुबीने वापर भाजपातर्फे केला जाईल. महाराष्ट्रातही शेतमालासंबंधीच्या दलालांची मक्तेदारी काँग्रेस व राष्ट्रवादी पक्षांच्या नेत्यांची विशेषतः सुप्रिया सुळेंची म्हणजे शरद पवारांची आहे. बहुतांश प्रांतात स्थानिक पक्षांच्या नेत्यांच्या हातात शेतमाल विक्रीची मक्तेदारी आहे. तीच मोडून टाकण्याचे कार्य मोदी सरकार देशभर हाती घेईल यात कुठलाही संदेह नाही. संसदेत शेतीविषयक बिले पास झाली आहेत. विरोधकांनी गोंधळ घातला पण आपण शेतकर्यांच्या हितासाठी हा गोंधळ घातला असा संदेश शेतकर्यांपर्यंत पोहचविण्याची जबाबदारी पार पाडण्यात नेहेमी प्रमाणे विरोधी पक्ष कमी पडणार आहेत. त्यातही भाजपेतर सार्या पक्षांच्या नेत्यांविरोधात भ्रष्टाचार, बेनामी संपत्ती, विदेशी फंडीग, देशाशी फितूरी, गुन्हेगारी, आयकर, फेरा, असे अनेक खटले कोर्टत दाखल झालेले आहेत. त्यामूळे ते असहाय्य आहेत. 

काँग्रेस संसदेतील प्रमूख विरोधी पक्ष आहे. पण तो पक्ष  चीनच्या कम्युनिस्ट पार्टीचा मांडलिक झाल्याचे चित्र उभे आहे, ते कधी पुसले जाणार? त्यामूळे वेळोवेळी चीन द्वारें आपल्या देशाच्या सीमावर होणारी आगळीक मुळे  काँग्रेसचेच नाव अधिकाधिक बदनाम होत आहे. चीनच्या आगळिकेला भारत सडेतोड उत्तर देऊ शकतो असे सामरिक विषयाचे अभ्यासकांचे म्हणणे आहे. तसेच एकंदरीत चीनला एकाकी टाकण्याचे जे प्रयत्न जागतिक पातळीवरून दिसत आहेत तो एक मोठा अडसर चीन समोर आहे. चीनने कुठे आगळिक केली की राहूल गांधी पंतप्रधान मोदीवर व्टिटरवरून टिका करतात. त्यातून काँग्रेसचा जनाधार  खंगावत आहे याची फिकीर काँग्रेसलाच पडलेली नाही. देशातील प्रमुख विरोधी पक्ष दिशाहीन झाला आहे. इतर सारे प्रांतीय पक्षांचे स्वरूप घराणेशाहीत झाले आहे. त्यामूळे नवा मतदार प्रांतीय अस्मीतेला राष्ट्रीय स्तरावरील निवडणूकीत फारसा प्रतिसाद देण्याच्या स्थितीत नसतोच. एकंदरीत सुशांतसिंगच्या मृत्यूच्या तपासातून जे राजकारण सुरू झाले आहे ते, ड्रग्ज माफीया, हवाला माफीया, बाॅलीवूड माफीया, एन्जीओ माफीया, दाढीवाले माफीया, सफेद झग्गेवाले माफीया, डावे माफीया, शेतमाल दलाल-माफीया, ढोंगी सर्वधर्मसमभावी माफीया, ढोंगी प्रान्तीय  माफीया, इत्यादींचे अड्डे नेस्ताबूत करीत पुढे सरकत जाईल असे वाटते. कारण राज्यशास्त्राच्या अभ्यासात म्हटले आहे की  When government machinery fails, judiciary becomes proactive and when opposition party is helpless, the  ruling party becomes proactive.