दोन महिलांभोवती फिरणारं राजकारण

सध्या मुंबापुरीत दोन महिलांभावती राजकीय वादळ घोंघावत आहे. मला जाण आल्यापासून वेधशाळेने आतापर्यंत जितक्या चक्रीवादळाच्या तडाख्याचे अंदाज वर्तविले आहेत त्यातून बहूतांश वेळा वादळ उत्तरेकडे सरकत मुंबई निदान चक्रीवादळापासून बचावली आहे. सध्या दोन महिलाभोवती फिरत असलेले या राजकीय वादळाचं स्वरूप चक्रीवादळात होऊन घोंघावत ते समुद्राच्या उत्तरेकडे सरकत जाईल कि या वादळाचं स्वरूप चक्रीवादळात होऊन मुंबईतील विधानसभेवर तडाखा देईल का असा प्रश्न आपल्या सर्वाना सतावत असणार. म्हणून हा लेख प्रपंच.

रिया चक्रवर्ती आणि कंगाना राणावत या दोन महिलाभोवती फिरत असलेले राजकीय क्षेत्रातील वादळ आपण प्रथमच अनुभवत आहोत. त्रेता युगात जनककन्या व प्रभू रामचंद्राची पत्नी सितेचं हरण झाल्यावर भारतीय राजकारणात रामायण घडले. द्वापार युगात कौरवाच्या दरबारात द्रौपदीचं वस्त्र हरण झाल्यानंतर महाभारत घडले. पण सध्या मुंबईत ज्या दोन महिलाभोवती फिरत असलेल्या या राजकीय वादळातील महिला सिता व द्रौपदी नाहीत हे जितकं सत्य आहे तितकेच या वादळात कोणी श्रीराम नाही, व श्रीकृष्ण नाही, हे ही सत्य आहे. कलियुगात जगभरात जी काही शासनव्यवस्था किंवा जी काही राजनीती आहे त्यातील नीती गायब झालेली आहे, जे काही  राहीलं आहे ते फक्त राज आहे. त्यालाच सत्तेची खुर्ची किंवा राजकारण असे म्हटलं जात आहे. रिया व कंगना या चित्रपट सृष्टीतील आहेत. तस पाहता चित्रपट सृष्टीतील सृष्टी गायब झाली आहे, सुशांतसिंग राजपूत याचा संशयास्पद मृत्यु नंतर त्यासंबंधीच्या चर्चेतून एक पोस्ट सोशल मिडीयावर व्हायरल झालेली आपण पाहात आहोत. त्या पोस्टचा आशय असा आहे की मिडीयाने हा विषय उगीच वाढविला आहे. ' कोण तो सुशांतसिंग, एक ड्रग्ज च्या आहारी गेलेला, श्रीमंत बापाचा सुशांतसिंग नावाचा तो युवक, काय त्याच्या मृत्युशी सामान्यजनांनाचा संबंध? कोरोना सारखी महामारी आटोक्यात आणायचे सोडून, मिडीया का या घटनेला अवाजवी महत्व देत आहे? ' वरवर पाहता ती पोस्ट आपल्याला वास्तवतेकडे घेऊन जाते पण असे दिसत असले, तरी ड्रग्ज पुरविणारी एक लाॅबी आपल्या समाजात आहे, जी समाजाला गेली कित्येक वर्ष पोखरत आहे याकडे कानडोळा करता येत नाही. त्यातही बाॅलीवूडमध्ये चाललेली दादागिरी ही परकीय शक्तीमूळे होत असेल तर हा एक प्रकारचा आपल्या देशाच्या सार्वभौमत्वाला आव्हान आहे असे जर केंद्र सरकार मानत असेल तर त्यात केंद्र सरकारला दोष कसा देता येईल? श्रीरामजन्मभूमी संबंधीत आपल्या शासन व्यवस्थेत घडलेल्या राजकारणासंबंधी एक पोस्ट गेली काही वर्ष सोशल मिडीयावर व्हायरल होत असे हे आपल्या स्मरणात असेल. ' राममंदिराची काय इतकी मोठी गरज आहे; देशातील राजकीय नेते उपचारासाठी विदेशात जातात; त्यांना विदेशातील उपचाराचा खर्च परवडतो; म्हणून श्रीरामजन्मभूमीवर सामान्यजनांसाठी  विदेशातील रूग्णालया प्रमाणे एक अद्यावत रूग्णालय बांधवयास हवे.'  अशा आशयाची पोस्ट आपण पाहीली व आपल्याला पटली. वस्तुस्थिती अशी आहे की सुशांतसिंग राजपूताच्या मृत्युनंतर होणार्या चर्चेसंबंधी व्हायरल झालेली ती पोस्ट व श्रीराममंदिरासंबंधी व्हायरल झालेली पोस्ट यामध्ये ही राजकारणच होते. आपल्या देशातील समाजव्यवस्थेत ज्यांना काही रस नाही, ज्यांना फक्त देशातील सामान्यजनांचा खोटा कैवार घेऊन राज्यव्यवस्था व समाजव्यवस्था उलथून पाडावयाची आहे अशा तीन लाॅबी ज्या कार्यरत आहेत त्या लाॅब्या चतुराईने अशा पोस्ट सोशल मिडीयावर टाकत असतात. आपल्या देशात प्रामुख्याने, डावे व नक्षलवादी, जिहादी मुस्लीम आणि ख्रिस्ती मिशनरी या लाॅब्या कार्यरत आहेत. त्यांच्यात उपशाखा, व गट आहेत. त्यांना भारतीय जनतेसंबंधी इतका पुळका असता तर ईशान्य भारतात अशा लाॅब्यांचे सरकार अनेक वर्षे होते तिथे त्यांनी काय मोठी विकासाची कामें केली? तेथील जनता का भाजपाच्या पारड्यात मते देऊ लागली? वरील तिन्ही लाॅब्यांचे गुरू म्हणा वा पालक, हे विदेशी आहेत आणि त्यांच्यामार्फत मिळणार्या पैशावर या लाॅब्या चालविणार्या आपल्या येथील  नेतेमंडळी व विचारवंताना उच्चभ्रू जीवन जगावयास मिळत असते. या लाॅब्यातील मंडळी २०१४ च्या लोकसभेच्या निवडणूक निकालानंतर सैरभैर झाली आहे;  त्यांच्या आश्रयास भाजपेतर सारे राजकीय पक्ष गेले आहेत; त्याचेच प्रत्यंतर महाराष्ट्रात आपल्याला आले आहे;  त्याचं गोंडस नाव आहे महाराष्ट्र विकास आघाडीचे सरकार.

सुशांतसिंगच्या मृत्युचे प्रकरण बंद पेटीत ठेवण्याचे कार्य महाराष्ट विकास आघाडीचे सरकार इतक्या तत्परतेने का करीत आहे या संबंधीची शंका केंद्र सरकारला आली असावी आणि त्या शंकेच्या निरसनासाठी म्हणा वा त्यातून महाराष्ट्र विकास आघाडीच्या सरकारला नेस्ताबूत करण्यासाठी चालत आलेली आयती संधी हवे तर म्हणा,  केंद्र सरकार अशी संधी साधत असेल आणि त्याला कोणी राजकारण म्हटले तरी त्याबाबत आक्षेप नसावा हे मान्य. कारण जगभरातील प्रत्येक देशात सत्तेचे राजकारण असेच आहे. राजकीय डावपेचात जो पक्ष सरस ठरेल तो विजेता. जो जिता वह सिकंदर ! त्यामूळे पराजित झालेल्या पक्षांच्या समर्थकांना मग ते कार्यकर्ते असो वा पत्रकार संपादक मंडळी असो त्यांच्या मुखातून ' The people get the government what they deserve ' असे वाक्य येत असते. आपल्या देशात सत्तर वर्षे भाजपाचे समर्थक असे म्हणत होते तर गेली सहा वर्षे भाजपेतर पक्षांचे समर्थक हेच वाक्य मांडत आहेत. वक्त - वक्त की बात है और क्या?

प्रथम आपण रिया चक्रवती भोवती फिरणारं राजकारणावर चर्चा करू या. ही रिया चक्रवती कोण असा प्रश्न सर्वसामान्यांना पडलेला दिसला. सुशांतसिंग निदान प्रथीतयश सिनेकलाकार होता. पण त्याचा मृत्यु हा आत्महत्याचा प्रकार नव्हता, उलट त्याला आत्महत्येस प्रवृत्त केलं गेलं वा त्याची हत्या केली आहे असे सुशातसिंग राजपूताच्या कुंटुबिंयास वाटले. म्हणून त्यांनी बिहार राज्यात FIR नोंदविली. बिहार मधील पोलीस यंत्रणा महाराष्ट्रात तपास करावयास आली. असा तपास होणे हा महाराष्ट्राचा व पर्यायाने मुंबईतील पोलीसाचा अपमान ज्यांना वाटला त्यांनी आपले मराठी अस्मितेचे राजकीय कार्ड वापरले. मराठी अस्मितेचं कार्ड स्वयंप्रेरणेतून मराठी समाजाने वापरले असते तर त्यात राजकारण नाही असे मानले गेले असते. पण महाराष्ट्रातील मविआ सरकारने, व त्यातही मविआ सरकारमधील प्रमूख घटक पक्षाच्या मुख्यमंत्र्यांच्या पक्षाच्याच मुखपत्र असलेल्या सामना वृत्तपत्रानेच मराठी अस्मितेचं कार्ड वापरल्यामूळे मविआ सरकार सुशातसिंग राजपूताच्या मृत्यूचे प्रकरण बंद पेटीत ठेवण्याचा प्रयत्न केला अशी भावना मराठी माणसालाही वाटली. हे स्वाभाविक आहे. शेवटी तो एक मतदार या नात्याने ही त्या प्रकरणाकडे पाहात असतो हे मान्य करावयास हवे.

कंगना राणावत ही एक सिनेनटी आहे व ती सुशातसिंगचा मृत्यू आत्महत्या नसून  हत्या आहे असेच सुरूवातीपासून म्हणते आहे. त्यामूळे कंगना राणावत कोण असा प्रश्न उभा राहीलेला दिसला नाही. पण या कंगना राणावतने मुंबई संबंधी POK असा उल्लेख केल्यामूळे ती अधिक चर्चेत आली. त्यामूळे ती मराठीद्वेषी आहे असा प्रचार करावयाची संधी शिवसेनेला मिळाली व त्याचा उपयोग शिवसेना करीत असेल तर वावगे काही नाही, कारण तो ही राजकारणातला एक डावपेच आहे. पण त्यातून सुशांतसिंग राजपूताच्या मृत्युचे कारण शोधणार्या ज्या तीन एजन्सी आहेत त्यांच्या तपास कार्यावर काही विपरीत परीणाम होणार नाही. फार तर मविआ सरकारला कंगानाच्या ऑफीसवर बूलडोझर फिरविल्याने सूड घेण्याचे समाधान मिळालं असेल, फार तर कंगानाच्या अरेरावीतून मराठी माणसाकडून सरकारला थोडीफार शाबासकी मिळाली ही असेल. पण मविआ सरकारने कंगाना राणावतच्या ऑफीसवर न्यायालयाचा निर्णय येण्या अगोदर बूलडोझर फिरविल्यामूळे राज्य सरकारला न्यायालयाकडून चपराक मिळणार हे ही निश्चीत. भरीस भर म्हणून मुंबईतील अनेक बेकायदेशीर बांधकामे मुंबई महानगरपालिका पाडण्याची तत्परता दाखविणार का असा प्रश्न भाजपाचे नेते विचारू शकतात. त्यातून भाजपाला मराठी द्वेष्टा अशी शेलके लावण्याची संधी मविआ सरकारला प्राप्त होत होईल असे दिसत नाही. कारण कंगना राणावतने तिच्या ऑफीसची जागा आहे ती इमारतच शरद पवारांची आहे असा खुलासा केला आहे.  या शिवाय महत्वाची राजकीय घटना म्हणजे मुंबई महानगर पालिकेने कंगनाच्या ऑफीसवर केलेल्या कारवाईची नोंद राज्यपाल महोदयांनी घेतल्याचे वृत्त आले आहे. त्यामूळे केंद्र सरकारला राज्य सरकारवर कारवाई करण्याची संधी प्राप्त असावी असे वाटते. परंतु या संबधी कंगानाने जी याचिका दाखल केली आहे, त्यावर  न्यायालयाचा काय निर्णय येईल यावर अवलंबून आहे. 

हा लेख लिहीताना काही शिवसैनिकांनी निवृत नौदल  अधिकारी श्री मदन शर्मा यांना मारहाण केल्याचे वृत्त आले आहे. शिवसेनेच्या प्रमूखाने युती धर्माची ऐशी तैशी केली. मागील दारातून विधानसभेत प्रवेश केला व मुख्यमंत्रीपद मिळविले. पण ते कशासाठी? निवृत्त नौदल अधिकार्याला मारहाण करण्यासाठी का? कायदा हातात घेण्यासाठी का? राज्य चालविणे म्हणजे शिवसेना चालविणे  नव्हे ? फौजदारी तत्सम गुन्हे वाढत गेले आणि बंद पेटीत ठेवायाचा प्रयत्न वर्तमान महाराष्ट्र सरकार करीत राहिले तर  तिन्ही घटक पक्षांना भविष्यात महाग पडू शकते. अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष जाॅन एफ केनडींचे एक वाक्य आठवले" Political sovereinty  is but a mockery without the means of meeting poverty, illiteracy and disease." कोरोनाशी सुरू असलेल्या लढतीच्या काळात महाराष्ट्राचे मविआ सरकार  एकापाठोपाठ करीत असलेल्या चूका पाहता, Self -dertermination is but a slogan if the future holds no hope असेच म्हणावेसे वाटते. शेवटी बुडत्याचा पाय खोलात म्हणतात ना तशीच गत मविआ सरकारची होऊ पाहात आहे. मविआ सरकार विरूद्ध  केंद्र सरकार अशी राजकीय लढाई जी सुरू झाली आहे त्यातील पहिला सेट बेभान झालेले शिवसैनिक, सामनाचे संजय राऊत व हतबल झालेल्या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेनी केंद्र सरकारच्या पारड्यात स्वतःहून टाकला आहे. आता या लढाई संबंधीचे धावते समालोचन टिव्ही चॅनेल व वृत्तपत्रातून येत राहिले तर त्याचा दोष मिडीयाला देता येणार नाही. या लढाईतून मराठी माणसाचं काय हित जपलं जाईल हे फक्त मविआ सरकार व त्या सरकारचे समर्थन करणारे संपादक मंडळी व त्यांच्या कार्यकर्त्यानांच काय ते ठाऊक.