शनिवार, १९ सप्टेंबर, २०२०

काँग्रेस फूटीच्या उंबरठ्यावर? भाग 1

सध्या भारतातील राजकारण दोन महिलाभोवती फिरत असल्याने काॅग्रेस पक्षात जे काही घडते आहे त्यावर फारशी चर्चे होताना दिसत नाही. परंतु तसे पाहता हा राष्ट्रीय स्तरावरील विषय आहे. म्हणून चर्चा कराविसी वाटते. म्हणून हा लेख प्रपंच.


भारतीय राष्ट्रीय काॅग्रेसमध्ये सध्या काय चाललंय किंवा काॅग्रेस या पक्षाची सद्यस्थिती कशी आहे यावर लिखाण वा चर्चा करावयाची असेल तर प्रथम काय शिर्षक ठेवावे असा प्रश्न पडला. काॅग्रेस दुफळीच्या उंबरठ्यावर असे शिर्षक ठेवले असले तरी तरी उभी फूट काॅग्रेसमध्ये पडेलच असे निश्चीतपणे सांगता येत नाही. सोनिया गांधींनी पक्षाची सुत्रे हाती घेतल्या नंतर काॅग्रेम मध्ये प्रथमच २३ नेत्यांनी नेतृत्वासमोर आव्हान उभे केले. त्या आव्हानात किती दम आहे हे कळावयास वेळ लागेल. म्हणून अमेरिकेला जाण्या अगोदर २३ बंडोबा काॅग्रेसच्या नेत्यांकडे असलेली जबाबदारी काढण्याची एक तात्पूरता छोटीशी कारवाई करून सोनिया गांधी उपचारासाठी अमेरिकेत गेल्या आहेत. श्रीमती सोनिया गांधीं सोबत राहूल गांधी ही गेले आहेत. संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू होत आहे. पण दोन सर्वोच्च नेते अमेरिकेत का व कसे जातात, राहूल गांधीनी तरी थांबावयास हवे होते अशी चर्चा ऐकू येते पण ती निरर्थक आहे. कारण आजपर्यंत सोनिया गांधींना काय आजार आहे हे देशाला कळलेले नाही. विरोधी पक्षाचे एक मोठे नेते या नात्यांनी नव्हे तर दहा वर्षे युपीए सरकार काळात NAC च्या प्रमूख म्हणून जबाबदारी ज्यांनी सांभाळली त्यांच्या आजाराचे कारण गुपीत ठेवणे ही बाब लोकशाही मुल्याशी सुसंगत नाही. राहूल गांधीना सर्वात कोण चांगले ओळखत असेल त्या सोनिया गांधीच. तेवीस नेत्यांनी काॅग्रेसमध्ये बंडाचा झेंडा हातात घेतला असताना राहूल गांधी आपल्या गैरहजेरीत उगीच नसती आफत निर्माण करतील असे त्यांना वाटत असावे. बंडखोरांवर तात्पुरता जबाबदारीचे पद काढून घेण्याची एक छोटीसी कारवाई करण्याची चाल सोनिया गांधी खेळल्या. पण राहूल गांधींना सोबत घेऊन एक मोठी चाल त्या खेळल्या आहेत. त्यामूळे काॅग्रेसचा कारभार त्यांनी एकप्रकारे लाॅकडाऊन केला आहे. श्रीमती  सोनीया गांधी उपचार घेऊन परत आल्यानंतर, काही दिवस विश्रांतीचा काळ संपला की काॅग्रेसचे कामकाज सुरू होईल. तो पर्यंत आपण जी काही चर्चा करणार आहोत ती केवळ अंदाज बांधण्यापूरता सिमीत राहणार हे ओघाने आलेच.

संसदेचे पावसाळी अधिवेशन फारसे वादळी ठरेल असा अंदाज कोणी मांडला असेल तरी त्यातून विरोधी पक्षांच्या हाती काही लागणार नाही. कारण सरकारला घेरण्यासारखे प्रश्न असले तरी सारे विरोधी पक्ष आपआपल्या पक्षांतर्गत समस्याने त्रस्त आहेत. फक्त पंजाब मधील काॅग्रेस सुस्थितीत आहे. तरी तिधे ही नवज्योतसिंग सिध्दू बंड करताना दिसत आहेत. महारष्ट्रातही अशोक चव्हाण, पृथ्वीराज चव्हाण  या दोघां नेत्यांचे पटत नाही. देवरा, प्रिया दत्त, संजय निरूपम, इत्यादी बंडाच्या तयारीत आहेत. राजस्थानमध्ये सचीन पायलट व अशोक गेहलोत याच्यांत समेट झालेला असला तरी तिथे पुन्हा बिघाड होणार नाही असे ठामपणे म्हणता येत नाही. दक्षिणेतील तेलंगण,व आन्ध्र मधील काॅग्रेसने स्वतःच्या पायावर धोंडा मारून घेतला. कर्नाटकात जेडीयुच्या नादी लागून सर्वाधिक जागा मिळविणार्या भाजपावर कुरघोडी केली. ती अंगाशी आली. शेवटी भाजपा तिथे ही काॅग्रेसच्याच मूळावर घाव करणार. कारण जेडीयुची छाती फुगण्याची शक्ती नव्हतीच. महाराष्ट्रात शिवसेनेच्या व पवाराच्या नादी लागून काॅग्रेसने आपला पारंपारीक मतदारांनाच दुखाविले आहे. पश्चीम बंगालमध्ये काॅग्रेस डाव्यांच्या नादी लागली त्यामूळे ममताने स्थान भक्कम केले. ममताचे स्थान डळमळीत होणार होतेच पण विरोधी पक्षाची स्पेस काॅग्रेस गमावून बसली. ती जागा भाजपाला भरून काढण्याची संधी देऊन बसली.

अशा स्थितीत गांधी परिवार च्या विरोधात नॅशनल हॅराॅल्ड व इतर तत्सम  मालमत्ते संबंधीतल्या केसेस बाबत केंद्र सरकार खंबीर पावले उचलण्याची तयारी करू लागले तर काॅग्रेसच्या वाटचालीचे स्वरूप पुर्णतयः १९६९ च्या काळातील काॅग्रेस सारखे झालेले दिसू शकते. म्हणजे गांधी परीवाराची इंडीकेट काॅग्रेस व ज्या २३ नेत्यांनी बंड केले आहे, त्यांची सिंडीकेट काॅग्रेस अशी उभी फूट पडण्याची शक्यता आहे. कारण ज्या २३ काॅग्रेसच्या नेत्यांनी बंड केले आहे त्यात नावाजलेले कपील सिब्बल, अभिषेक मनु संघवी, शशी थरूर सारखे अभ्यासू आणि अनुभवी नेते आहेत. त्यांना  नॅशनल हॅराॅल्डची केस गांधी परिवाराला अडचणीची ठरणार असे वाटत ही असावे. म्हणून अगोदरच काॅग्रेसला फूल टाईम अध्यक्ष मिळत नसल्याचे निमित्त तयार केले असण्याची शक्यता आहे. काॅग्रेस मध्ये अनेक मोठाली पदें घेऊन गांधी परिवाराशी पंगा घेण्याची हिम्मत अनेक काॅग्रेसजनांना कोठून प्राप्त झाली या प्रश्नाचं उत्तरच तेच असावे. दुसरीकडे राहूल गांधीभोवती पिंगा घालणार्या नेत्यांमूळे काॅग्रेसमधील बंडखोर नेत्यांना स्वतःच्या परिवारातील सदस्यांना व नातेवाईकांसाठी काॅग्रेस मध्ये जम बसविण्याची संधी मिळणार नाही अशी खात्री झाली असावी हे ही एक कारण असू शकते. राजकारणात जम बसविण्यासाठी लागणारा पैसा व अनुभव या बंडखोर नेत्यांकडे आहेच, म्हणून त्यांना बंड करण्याची हिम्मत झाली असावी. अर्थात स्वतःच्या अंसतोषाचे जनक स्वतःच असणारे नेते अधून मधून प्रत्येक पक्षात  दिसत असतात. ते  लोकांच्या असंतोषाचे जनक असलेल्या लोकमान्य टिळकांचे वारसदार नाहीत. तसे ते दावा करीत ही नाहीत. कारण ते हास्यास्पद वाटेल हे ते पक्के जाणतात. पण भारतिय राजकारणात आयाराम-गयाराम अशी खासदार- आमदारांची एक स्वतंत्र जमात निर्माण करण्याचे जनकत्व त्याच्याकडे जातेच. आपण फार तर त्यांना शरद पवारांचे वारस म्हणून समजू शकतो. श्री शरद पवारांनी असे प्रयत्न केले पण शेवटी त्यांना वेळोवेळी काॅग्रेसच्याच आश्रयाला जावे लागले हा इतिहास आहे.

माजी पंतप्रधान लाल बहादूर शास्त्रीच्या दुर्दैवी निधनानंतर काॅग्रेसवर गांधी परिवाराचा प्रभाव राहू लागला आणि काॅग्रेसला सुद्धा गांधी परिवारा शिवाय तरणोपाय राहीला नाही हे आपण पाहतो. त्यामूळे अमाप संपत्तीचे मालक असलेले गांधी घराणे सहजा सहजी काॅग्रेसची मालकी सोडणार नाही. इंदिरा गांधीनाही रशियाच्या पाठींब्यामूळेच काॅग्रेसवर वरचष्मा दाखविता आला असे ऐकू येत असे. त्यावेळी माहिती व तंत्रज्ञान शाखेत इतकी प्रगती झाली नव्हती. म्हणून राजकारणात घडलेल्या प्रत्येक घटनांची माहीती गुप्त राहीली गेली. 

आज अमेरिकेच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणूकीत ट्रप्म यांना रशियाचे सहाय्य मिळाले असे केवळ ऐकूच आले असे नव्हे तर त्यासंबंधीचा तपास ही होऊ लागला असे वृत्त ही सर्वांच्या कानी येऊ शकले. आज अत्याधूनिक शस्त्रांत्राची अमाप साठवण व आपल्या देशातील एनजीओच्या मार्फत पैसा पुरविणारे अशी बडी राष्ट्रे दुसर्या देशातील राजकारण, निवडणूका, परराष्ट्र खाते, उद्योग, व्यापार, शिक्षण, तंत्रज्ञान, कृषी आयात-निर्यात, इत्यादी क्षेत्रात  व्यापार, आर्थिक गुंतवणूक, व संरक्षण सज्जतेच्या करारांच्या नावाखाली आपला दबाव वाढवित असतात. या शिवाय गुप्त हेर,  दुसर्या देशांच्या नेत्यांना, माध्यमांना आपले दास बनविण्याचे कार्य करतात त्यासाठी स्वतंत्र विभाग ही असतोच. हा एक नवीन प्रकारचा विस्तारवाद होय. तेच आंतरराष्ट्रीय राजकारणचे स्वरूप झाले आहे. जगातील काही देशांना भारतात गांधी घराण्याचीच सत्ता असणे हे फायदेशीर ठरलेले आहे. त्यामूळे अशा देशांची आजही काॅग्रेस, आणि ती ही गांधी घराण्याचीच, हीच पहिली पंसती आहे. म्हणून सोनीया गांधीना राहूल गांधीचे वय पाहाता काॅग्रेसची डागगुजी करण्याची काही घाई दिसत नाही. त्यातही  पंतप्रधान मोदीशी टक्कर देणे राहूल गांधीना अशक्यच आहे. म्हणून संसदेतला सर्वात मोठा विरोधी पक्ष म्हणून स्थान मिळते आहे तितके सोनिया गांधीना पुरेसे आहे. म्हणूनच २३ बड्या काॅग्रेस नेत्यांना पक्षातून बडतर्फ केले नाही. सचिन पायलटला सांभाळून घेतले. त्याचे कारण ही तेच असावे. सचिन पायलटला समाजाविणे काॅग्रेसला सोपे पडले आहे. कारण ज्योतिरादित्य सिंधीया नावाचा दोन नंबरचा स्पर्धक काॅग्रेस सोडून गेला आहे. सचिन पायलट व ज्योतीरादित्य सिधींया मध्ये स्पर्धा नव्हती असे कसे मानता येईल, उलट पक्षांतर्गत स्पर्धा ही अधिक कडवी असते. दोन देशांच्या सर्वोच्च नेत्यांची शिखर परिषद ही त्या दोन्ही देशात व्यापार, उद्योग, संरक्षण इत्यादी क्षेत्रात सहकार्य व संबंध वाढविण्यासाठी असली तरी अशा शिखर परिषद घेऊन आपआपल्या देशात आपल्याला स्वपक्षातील स्पर्धक निर्माण होऊ नये हा हेतू साध्य केला जात असावा असेच मला वाटते. प्रत्येक देशाचा प्रमूख हा विरोधी पक्षांतील नेत्यांपेक्षा स्वपक्षातल्या स्पर्धकापासून अती सावध असतो. कारण सत्तेच्या राजकारणाचा मार्गच तसा असतो. चीनच्या राष्ट्रप्रमुखाच्या बाबतीत असाच प्रकार उद्भवत असल्याचे वाचनात आले आहे. 

आज तरी भाजपाला मोदी शिवाय पर्याय नाही. म्हणजे सोनीया गांधीना वाट पाहण्याशिवाय गत्यंतर नाही. इतर विरोधी पक्षातून मोदींना टक्कर देण्याइतका सक्षम नेता नाही ही बाब काॅग्रेसच्या पथ्थावरच पडलेली आहे. या शिवाय २३ बंडखोर नेत्यांपैकी एकाद्याचे नेतृत्व विरोधी पक्ष मानतील ही शक्यता नाही. म्हणजे काॅग्रेसमध्ये उभी फूट पडून ही काॅग्रेसचे काही नुकसान होणार नाही आणि भाजपाचे मूळीच होणार नाही. उलट या २३ बंडखोरांनी वेगळा पक्ष काढला तर भाजपाला फायदाच होईल.  त्यामूळे स्वपक्षात राहूल गांधींना स्पर्धक निर्माण न करणे हीच सोनीया गांधीच्या राजकारणाची सध्याच्यी प्राथमिकता झाली आहे. त्यांचे मन ही तेच सांगत आहे. त्यामूळे  खेडोपाडी हाताचा पंजा ही निशाणी पोहचलेल्या सर्वात जूना राजकीय पक्ष जो काॅग्रेस आहे, त्याची मालकी सोनीया गांधी सोडून देण्याची सुतराम शक्यता नाही. आपल्या येथे न्यायलयातील खटल्याचा निकाल लागेपर्यंत एक पिढी स्वर्गवासी झालेली आपण अनुभवत आहोत. त्यामूळे राजकारणातील नेत्यांना कुठल्याही न्यायालयीन खटल्याची फारशी भितीच उरली नाही. फार फार दोन टर्म सत्तेविना रहावे लागेल पण राजकीय नेता म्हणून मिरविण्याचे अनेक फायदे त्यांच्या बँकेत जमा होतच असतात. शिवाय समाजव्यवस्थेतला मान आणि त्यांच्या बेनामी संपत्तीवरील कब्जा संपलेला आहे असे एकही उदाहरण सापडत नाही. म्हणून काॅग्रेसची वाटचाल आज जशी आहे तशी राहणार आहे. त्यात फारसा फरक पडणार नाही.

काॅग्रेसमध्ये उभी फूट पडली तर गांधी परिवाराचे काय होईल हा प्रश्न ही तितकाच महत्वाचा आहे. त्यावर ही चर्चा होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी कृपया भाग २ पाहा.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा

दिल्ली राज्य निवडणूक निकाल--केजरीवाल नावाचं काटेरी झुडपं भस्मसात ? (भाग -१)

गेल्या शनिवारी म्हणजे ८ फेब्रुवारी २०२५ या दिवशी दिल्ली विधानसभा निवडणूकांचा निकाल लागला. बहुतांश न्यूज चॅनेल्सनी मांडलेले भाकीत खरे ठरले. भ...