मुहमें गांधीजीका नाम और कृती करें माओंके नाम

आपल्या देशात सध्या दोन प्रश्नावर निरर्थक धुमाकूळ घातला जात आहे. ते दोन प्रश्न म्हणजे जेएनयू विद्यापिठातील तथाकथीत फी वाढ व सीएए म्हणजे नागरिकत्व सुधारीत कायदा. जे काही जेएनयूत घडत आहे व सीएएच्या विरोधात जी काही अंदोलने होत आहेत, त्याचा जनसामान्यांच्या हिताशी काडीचाही संबंध नाही. बरं हे मी म्हणत नाही तर विरोधी पक्षच अप्रत्यक्ष रित्या असे म्हणत आहेत. आपण म्हणाल ते कसे काय ? सर्व विरोधी पक्ष म्हणतात की देश आर्थिक आघाडीवर पिछाडीवर गेल्यामूळे मोदी सरकार जनतेचं लक्ष दूसरीकडे वळविण्यासाठी ३७० कलम, सीएए, सारखे नसते उद्योग करीत आहेत.  विरोधी पक्षांचे नेते सतत जे बोलत असतात, त्याचीच री मिडीयातील काही संपादक व साहित्यिक मंडळी ओढत असतात. ३७० कलम, तीन तलाक, सीएए हे त्यांना नसते उद्योग वाटत आहेत तर ह्या सर्वांनी त्या कायद्याविरोधात आंदोलने तरी का करावीत आणि ती ही हिंसक?,  विरोधी पक्षांना माझं सांगण आहे की, ' तुम्ही दुर्लक्ष करा की या विषयांवर ! आणि आर्थिक मुद्यावरून करा निदर्शने, करा सत्याग्रह, बसा उपोषण करीत ; विरोधी पक्षांची तळी उचलणार्या संपादक मंडळीं, साहित्यिकांनी त्यांच्या सोबत उपोषणाला बसावे.  मुहँमे महात्मा गांधीजीका (अंहिसा) नाम, और कृती करे माओके (हिंसा) नाम अशी वृत्ती का ठेवता?"  मोदी सरकार विरूद्ध जनमत खवळले आहे असे चित्र मिडीयातून दिसत आहे, त्यात तथ्यांश किती आहे हे भारत बंदचा बार फूसका ठरला त्यावरून कळले आहेच. वरील दोन्ही प्रश्नावर धुमाकूळ घालण्याचा पुढाकार काॅग्रेसची बांडगूळे म्हणून ओळखली जाणारे डावे पक्ष व डाव्या विचारसरणीच्या विचारवंतानी घेतलेला आहे असे दिसते. डाव्या विचारसरणीच्या लोकांना असा धुमाकूळ घालण्यासाठी पुढाकार का घ्यावा लागतो आहे, व त्यांच्या अशा कृत्यांना काॅग्रेस, मित्र पक्ष आणि तृणमूल काॅग्रेस पक्षा व्यतिरिक्त इतर प्रादेशिक पक्ष पाठींबा देताना का दिसत नाहीत यावर आपण चर्चा करू या.

गेल्या वर्षभरात मोदी सरकार २ ने देशविरोधी शक्तींचा पुर्णपणे नायनाट करण्यासाठी पाऊले उचलेली दिसत आहेत. मग ते कलम ३७० असो वा सीएए असो. सरकारचे म्हणणे असे आहे की, सरकारने अलीकडे घेतलेल्या निर्णयांचा वा धोरणांचा भारतीय नागरिकांना काहीही त्रास होणार नाही. तरीही डावे व काॅग्रेस पक्ष लोकांमध्ये गैरसमज पसरवित आहेत. जेएनयु मधील वाढविलेल्या फी वरून विद्यार्थ्यांनी सुरू केलेला धुमाकूळ व घडत असणारी, फोडतोड, मारामार्या इत्यादी गोष्टीतून तेथील डाव्या पक्षांच्या विद्यार्थी संघटनेचे नैराश्य प्रतित होते. हे फक्त नाटक आहे. मूळ कारण वेगळे आहे. जेएनयुमध्ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदने तिथल्या डाव्या विचारसरणीच्या विद्यार्थी संघटनेसमोर आव्हान उभे केले आहे, त्यामूळे डाव्या पक्षांच्या छातीत धडकी भरली आहे. त्यातून हे आंदोलन सुरू झालेले दिसते.  त्यातच मोदी सरकारने सीएए कायदा आणल्यामूळे, त्या बाबतीत अल्पसंख्यांका मध्ये गैरसमज निर्माण करण्याची संधी मिळाली आहे ती का सोडावी असा विचार करून हिंसक आंदोलने करण्याचा पद्धतशीर कट, डाव्या पक्षांना पुढे करून इतर विरोधी पक्षांनी मोदी सरकार विरूद्ध आखलेला दिसतो. तो राजकीय रणनीतीचा भाग आहे हे स्पष्टपणे दिसते.

प्रथम आपण जेएनयू मध्ये सुरू असलेल्या धुमाकूळा संबंधी चर्चा करू या. जेएनयू हे विद्यापीठ नसून डाव्या पक्षांचा अड्डा बनलेला दिसतोय. आहे. वस्तूतः जेएनयु  जन्मापासूनच (निर्मितीपासूनच) ढोंगी लोकांच्या ताब्यात राहात आलेलं आहे. पण तसे पुर्वी दिसले नव्हते व जाणवले नव्हते. याचे कारण स्वातंत्र्यानंतर देशात काॅग्रेसची अनिर्बध सत्ता होती. म्हणून जेएनयु मधील ढोंगी लोकांना शांतपणे ऐशारामी करता येत होती. विरोध करणार कोण?  तेथील विद्यार्थी संघटना ही डाव्यांच्या कामगार युनियनच्या हातात होती व आजही त्यांचे प्राबल्य आहेच. काॅग्रेसची सत्ता त्यांच्यासाठी एक पर्वणी होती. जेएनयूमध्ये डाव्या विचारसरणीच्या व्यतिरीक्त असलेले विद्यार्थी विशेषतः हिंदूत्व विचारसरणीच्या विद्यार्थ्यांच्या तक्रारी डाव्यांची विद्यार्थ्यी संघटना आपल्या संख्याबळावर विद्यार्थी संघटनेच्या स्तरावरच निकाली काढत होते. आजची स्थिती भिन्न आहे. कारण केंद्रात आज  काॅग्रेसची सत्ता नाही. डाव्यांचा कडवा शत्रू भाजपा सत्तेवर आहे. तो ही मजबूत संख्याबळ असलेला.  देशभरातील सारा विद्यार्थी वर्ग मोदी सरकारच्या विरोधात आहे असे मिडीयाद्वारें भासविण्यासाठी डावे पक्ष आपल्या लाल क्रान्तीच्या स्टाईलने जेएनयु धुमसते ठेवीत आहे. बुरखा घालून दंगल करणारे डाव्या विचारसरणीचे गुंड लोक होते, असा प्राथमिक अंदाज दिल्ली पोलीसांनी काढल्याचे काल परवा समजले आहे. याचा अर्थ हिंसक आंदोलनांच्या पाठीमागे विदेशी शक्तीचा हात आहे हे निश्चीत. 

स्वातंत्र्यानंतर काॅग्रेसला अडचणीच्या काळात डाव्या विचारसरणीच्या पक्षांचा उपयोग होत असे. कारण अमेरिका व रशिया मधील शीतयुद्धाच्या काळात रशियाशी मैत्री ठेवणे आपल्या देशाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने  आवश्यक होते. पण त्याची किंमत वसूल करण्यासाठी कम्युनिस्ट देशांनी विशेषतः रशिया व चीनने भारतातील आपल्या विचारसरणीच्या मंडळींना जेएनयु सारखे विद्यपीठे, सरकारी यंत्रणेतील सचीव पदें, कामगारांच्या जगतात डाव्यांचे वर्चस्व अबाधित ठेवण्यासाठी केंद्र  सरकारमधील कामगार खातें, हिंदुत्व विचारसरणीचा गोबेल्स तंत्राच्या आधारे नामोनिशाण मिटविण्यासाठी  शिक्षण खाते व शैक्षणिक अभ्यासक्रम निश्चीत करणारी मंडळे, माहिती व नभोवाणी खाते, इतर स्वायत्त संस्थांचा कारभार डाव्या विचारसरणीचे नोकरशहा, विचारवंत व  खासदार--आमदांराच्या हातात ठेवून वसूल केली.  काॅग्रेसमध्ये अनेक डाव्या विचारसरणीच्या लोकांचा भरणा होता व आजही आहे. पंडीत नेहरूच्या काळात चीन विरूध्द झालेल्या युद्धात पराभव झाल्यानंतर तत्कालीन राष्ट्रपती डाॅ सर्वपल्ला राधाकृष्ण यांनी ज्या मंत्र्याचा राजीनामा मागून घेतला असे  संरक्षण मंत्री कृष्ण मेनन,  इंदिरा गांधीच्या काळातील देवकांत बारूआ, माजी राष्ट्रपती व्ही व्ही गिरी,  राजीव गांधीच्या काळात गुजराल, सोनियाच्या काळातील माजी उपराष्ट्रपती हमीद अन्सारी, मणीशंकर अय्यर अशी अनेक उदाहरणे देता येतील. मुद्दा हा आहे की अनेक वर्षे सरकारी यंत्रणा डाव्या विचारवंताच्या हातात असून ही त्यांच्या पक्षांची वाढ का झाली नाही ? या प्रश्नाच्या उत्तरातच देशात अस्थिरता माजविण्याचा जो सिलसिला सुरू झाला आहे त्याचे कारण सापडते.

आपल्या येथील डाव्या विचारसरणीच्या पक्षांची झेप फक्त मजूर व कामगार यांच्या समस्यांच्या पलिकडे जात नाही. बरं त्यांनी खरोखरीच मजूर व कामगारांच्या समस्या सोडविल्या आहेत का ? तसे ही नाही. लाल बावट्यावरच त्यांचे प्रेम अधिक. काळ बदलला पण ही मंडळी बदलली नाहीच. आर्थिक उदारीकरण बहूतांश देशांनी स्विकारला आहे, अगदी साम्यवादी चीन व रशियाने सुद्धा ' सारं काही राष्ट्राचे ' हा जयघोष थांबविला आहे. जगातल्या कुठल्याच देशाला जागतिकरणाच्या रेट्यातून परतीच्या मार्गावर येणं शक्य नाही. हे सत्य भारतातील डावे पक्ष स्विकारीत नाहीत.  आपल्या येथे साम्यवादी विचारसरणी मूळ धरू शकली नाही याची दोन कारणें आहेत. एक आर्थिक सुधारणा संबंधी यांचे आडमूठे धोरण व हिंदुत्वासंबंधी यांचा पराकोटीचा द्वेष. तसे पाहता डावे पक्ष केडर बेस आहेत. तिथे  घराणेशाही नाही. या जमेच्या बाजू होत्या व आहेत.  तरीही डाव्यांना  तळागाळातल्या लोकांचाही पाठींबा गमवावा लागला. कारण देशात नक्षलवाद्यांचा सुरू असलेला घातक उपद्रव. गरीब , पिडीत आदिवासी लोकांना फसवून नक्षलवादी चळवळीत घुसवायचे व त्यांनी आपले काम डाव्या नेत्यांच्या रक्तमय क्रान्तीच्या कसोटी नुसार केले नाही तर त्यांना भूकेपोटी ठेवून छळ करावयाचा. या पद्धतीवर तथाकथित मानवाधिकारांचे कार्यकर्ते, पुरोगामी साहित्यिक, इत्यादी सतत दुर्लक्ष करीत राहीले. त्यामूळे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने भारतीय जीवनमुल्याधिष्ठीत सुरू केलेली सामाजिक समरसता देशातल्या अनेक दुर्गम भागात राहणार्या भटक्या विभूक्त जाती-जमाती तसेच आदिवासीयांना भावली.  ईशान्य भारतात भाजपाला वाढलेल्या समर्थनाच्या पाठीमागे निस्वार्थी व संन्यस्त वृतीने समाजसेवा करणार्या संघीय मंडळीचे योगदान मोठे आहे. देशाच्या दुर्गम भागात गरीब लोकांच्या गरीबीचा फायदा घेऊन सेवेच्या नावाखाली धर्मांतर करून त्यांना ख्रिस्ती करण्याचे मिशनरींनी सुरू केलेल्या घातक कृत्यांकडे डाव्या पक्षांची सत्ता असलेल्या राज्य सरकारने दुर्लक्ष केले. धर्म न मानणारी ही डावी मंडळी ख्रिस्ती मिशनरी व मुस्लीम मदरेशाचे काम करणार्या मंडळीवर सतत कृपादृष्टी ठेवीत गेली. आणखिन एक कारण असे आहे की डाव्या विचारसरणीच्या मंडळीत अनेक गट आहेत. विदेशी शक्तीकडून मिळणार्या पैशांचा वाटपा वरून ही मंडळी दुभंगलेली आहे.  देशात जितकी अधिक हिंसक अंदोलने तितकी अधिक विदेशी धनशक्ती त्यांना प्राप्त होत असावी. म्हणूनच डाव्या पक्षांच्या गटा-गटात अन्तर्गत पद व पैशा संबंधी स्पर्धा आहे. 

दुसरीकडे काॅग्रेस पक्षासमोर डावीकडे झुकावे की उजवीकडे असा पेंच आहे. तरीही त्यांचे श्रेष्ठी डाव्यांच्या मेहनतींतून राजकीय फायदा मिळत असेल तर का सोडावा अशा मताचे आहेत. इथे एक सत्य विरोधी पक्षांचे नेते, कार्यकर्त्यांनी, लक्षात घ्यावयास हवे की १९८०-८१ साली जेएनयू मधील डाव्यांची दादागिरी मोडून काढण्यासाठी माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधीनी स्वतःच्या देखरेखेखाली पोलीस कारवाई करून तत्कालीन विद्यार्थां संघटनेचे अध्यक्ष सिताराम येचूरींना अटक करून जेएनयूला पंधरा दिवस टाळेच लावले  होते. मोदी सरकरने अजून तरी तशी कारवाई केली नाही. पण त्याच सिताराम येचूरीच्या गळ्यात गळा घालून काॅग्रस सुध्दा आड राहून हिंसक आंदोलने करीत आहे. हे असेच पुढे सुरू राहीले तर मोदी सरकार, इंदिरा सरकार पेक्षा कठोर कारवाई करण्यास मागे पुढे पाहील असे वाटत नाही. काॅग्रेसच्या मित्र पक्षांना राष्ट्रीय स्तरावरील राजकिय घटनांसंदर्भात स्थानच नाही. तिथे त्यांना काॅग्रेस सोबत फरफटत जाण्याशिवाय पर्यायच नसतो.  म्हणून अखिलेश यादव, शरद पवार, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे इत्यादी मंडळी कुत्रीम तोता ठरत आहेत. त्यातूनच ते सोनीया गांधीना आवडेल तशा प्रतिक्रीया देतात. बंगाल मध्ये तृणमूल काॅग्रसेच्या पायाखालची जमीन घसरली आहे. म्हणून त्यांचा आकडतांडव असतो.  राष्ट्रीय मुद्यावर विरोधी पक्षांपैकी एकाने विरोध केला की इतर विरोधी पक्षांना भाजपाची कोंडी करण्याच्या मोह आवरता येत नाही. तसेच भाजपा नेते त्यांच्यावर करीत असलेल्या देशद्रोहाच्या आरोपातून सूटका करून घ्यावयाची असूनही त्यांच्या पैकी एकाद्याला ही शक्य होत नाही. थोडक्यात सर्व विरोधी पक्षांची स्थिती Between Deep Sea and Devail अशी झालेली आहे. त्यांची अशी विचित्र स्थिती झाल्यामूळे राष्ट्रीय मुद्यावरचा जनाधार भाजपाच्या पारड्यात कधीच जाऊन बसला आहे. म्हणून तेलंगण, ओरीसा, आन्ध्र इत्यादी प्रदेशातील सत्ताधारी पक्ष मोदी सरकार विरोधात उभे राहण्यास तयार नाहीत. राजस्थान, मध्यप्रदेश,  छत्तीसगड, , झारखंड व महाराष्ट्र इत्यादी राज्यात भाजपाला पिछाडीवर रहावे लागले असले तरी राष्ट्रीय मुद्यावर ह्या राज्यात भाजपाला मोठे समर्थन आहे. म्हणूनच भारत बंदचा फज्जा उडाला.  

भाजपाचा राष्ट्रवाद आक्रमक असे म्हणावयाचे व सरकारला विरोध करावयाचा तो स्टॅलीन, लेनीन,

माओच्या धर्तीचा. हे विरोधी पक्षांना शोभणारे आहे का, ह्यावर पुरोगामी संपादक, विचारवंत व साहित्यीक मंडळींनी विचार करून विरोधकांना समज द्यायला हवी. पण ते देत नाहीत व देणार ही नाहीत. कारण हीच मंडळी मूळी कोत्या मनाची आहेत. आता भारत बंदचा फज्जा उडाला हे एक प्रकारे काश्मीर, तीन तलाक, सीसीए इत्यादी विषयावरील सार्वमतच झाले आहे. त्यामूळे सरकार पक्षाचे पारडे जड झाले आहे. दिल्ली पोलीसांनी जेएनयूत झालेल्या दशहतवादी कृत्यांचा प्राथमिक अहवाल सरकारकडे सोपावला आहे. त्यात बुरखा घातलेली मंडळी डाव्या विचारसरणीची मंडळी आहेत असे पोलीसांनी म्हटले आहे. त्यामूळे सरकारला कठोर कारवाई करण्याची ताकद मिळाली आहे.  ह्या पलीकडे जाऊन विचार करता इतर काही कारणे आहेत ज्यामूळे विरोधी पक्षांनी आपली हिंसक आंदोलने अशीच सुरू ठेवली तर त्यांच्यावरच बाजी उलटण्याची शक्यता अधिक आहे. ती कारणे खालील प्रमाणे आहेत --

१) कुठलेही आंदोलन विषेशतः हिंसक, दिर्घकाळ टिकू शकत नाही. कारण कालाय तस्मै नमः|' प्रत्येक वस्तू, कार्यात 'Law of Diminishing Marginal Utiliy'  preavails. त्यातही भारतिय समाजाच्या मानसिक बैठकीला हिंसक आंदोलने पचत नाहीत. म्हणून अशा आंदोलनात भाग घेण्याची संख्या पुढे रोडावत जाईल. (नक्षलवादी चळवळीतून शस्त्र खाली ठेवून शरण येणार्या काॅम्रेडंची संख्या वाढत आहे हे एक उदाहरण आपल्या समोर आहेच).  

२) भाजपाने विरोधी पक्षांच्या हिंसक अंदोलनास समांतर ठरेल असे सरकारी धोरणांच्या समर्थनार्थ मोर्चा सुरू केलेले आहेत. ते ही शांततेने. अशा लढाईत विरोधी पक्ष थकून जातील. कारण हिंसक आंदोलनात शक्ती अधिक खर्च होत असते. त्यातच विरोधी पक्षांकडील शक्ती विभाजीत आहे. काही ठिकाणी विरोधी पक्षांचे नेते आपआपल्या राज्यातील सत्ता कशी टिकावी या विवंचनेत अडकले आहेत.

३) सरकार  विरूद्ध सुरू झालेल्या अंदोलनात विदेशी शक्तीचा हात आहे ही बाब मतदार जाणत आहेत. विदेशी शक्ती फार काळ आपल्या येथील विरोधी पक्षांना मदत करू शकणार नाही. कारण आजच्या जगात व्यापार हे ही युद्धाचे शस्त्र ठरले आहे. मग अन्य देश भारताशी केलेल्या द्विपक्षीय व्यापार करारातील  नुकसान कसे व का म्हणून सोसतील? 

४) जगातील राजकारणात पंतप्रधान मोदीचा दबदबा आहे हे चीन सारखा देश ही जाणत आहे. चीनची डोकोलम येथील वाढत्या अरेरावी च्या वेळी शांत राहून अचानक इझरायल सारख्या आक्रमक देशाचा दौरा करून चीनच नव्हे तर इतर बड्या राष्ट्रांना ही मोदींनी भांबावून करून सोडले होते.

५) अमेरिका व इराण मध्ये सध्या सुरू झालेल्या चकमकीचे मोठ्या युद्धात पर्यवसन होण्याचा धोका उभा आहे. अशा वेळी मोदी सरकारला राष्ट्रीय सुरक्षेच्या कारणास्तव देशातंर्गत होणार्या हिंसक अंदोलनावर कठोर पावले उचलावी लागतील. त्यासंबंधीत सारा देश त्यांच्या पाठीमागे ओघाने उभा राहील.

६) अमेरिका व इराण मध्ये काही समझोता झाला तरी आणखिन तीन-चार वर्षे आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील राजकारण निसरडे राहण्याचीच शक्यता आहे.

७) मोदी सरकार विरूध्द एकही भ्रष्टाचाराचे प्रकरण विरोधी पक्षांकडे नाही.

अशा स्थितीत मतदार  विरोधी पक्षांकडे वळण्याची शक्यता कमी होत गेलेली दिसेल. म्हणूनच झाले तितके पुरे, झाकली मूठ सव्वा लाखाची असे समजून विरोधी पक्षांनी भारत बंद, हिंसक अंदोलने हा मार्ग सोडून विधायक विरोधाची कास धरणे हेच शहाणपणाचे ठरेल. विरोधी पक्षांनी विरोधासाठी विरोध व तो ही हिंसक स्वरूपात सुरू ठेवलाच तर त्यांच्या अस्तीत्वासंबंधीचा प्रश्न उभा राहील असे वाटते. म्हणतात ना, विनाशकाले विपरीत बुद्धी, ती हीच.