जनरल बिपीन रावतांचे वक्तव्य व विरोधकांचा पोटशूळ

भारतीय लष्कराचे भूदल प्रमुख जनरल बिपीन रावत यांनी ' विद्यापीठे आणि काॅलेज विद्यार्थ्याना हिंसाचारासाठी उद्युक्त करते, ते नेतृव नव्हे ' असे अलीकडे विधान केले. त्यावर आपल्या येथील डावे नेते, विचारवंत व संपादक मंडळींचा पोटशूळ उठला आहे. ह्या मंडळीं पैकी बहूताशांनी जनरल बिपीन रावतांचे हे विधान अलिकडे नागरिकत्वाच्या विरोधात होत असलेल्या अंदोलना संदर्भात आहेत असा सोयिस्कर अर्थ काढला आहे. माकपाच्या सिताराम येचूरीनें ' आपण पाकिस्तानच्या दिशेने जात नाही ना ' असे प्रत्युत्तर दिले आहे. महाराष्ट्र टाईम्सने आपल्या शनिवार दिनांक २८डिसेंबर २०२० च्या अंकातील आपल्या अग्रलेखात  माकपाच्या सिताराम येचूरीच्या प्रत्युत्तरासंबंधी नापंसती दर्शविलेली आहे. पण अग्रलेखाच्या सुरूवातीलाच  देशातील उच्च पदस्थांनी आपले मत व्यक्त करताना आंतरराष्ट्रीय स्तरावर देशाच्या प्रतिमेवर होणार्या संभाव्य परीणामाचा विचार करावा,  शक्यतो भाष्य करू नये, व संयम राखावा असा अप्रत्यक्ष नव्हे तर प्रत्यक्षपणे जनरल बिपीन रावतांना सल्ला दिलेला आहे.  एक वृत्तपत्रांचा वाचक व न्यूज चॅनेलचा एक प्रेक्षक आणि अर्थात एक नागरिक म्हणून जनरल रावतांच्या विधानाचा भाजपा विरोधकांनी जो काही सोयीस्कर अर्थ लावला आहे , त्याबाबत मतप्रदर्शन करणे हा माझा ही हक्क आहे असे मानून माझे विचार मांडतो आहे.

वस्तुस्थिती अशी आहे की आपल्या येथील डावे, पुरोगामी विचारवंत, संपादक मंडळी व विरोधी पक्षांचे नेते  गेली साडेपाच वर्षे मोदी सरकार वर टिका करणे हा एक कलमी कार्यक्रम राबवित आहेत. मोदींकडे केंद्रातील सत्ता जनतेने सोपविली आहे हे डाव्या विचारसरणीच्या लोकांना पचविणे जड जात आहे. २०१४ सालच्या लोकसभेच्या निवडणूकीतील प्रचार दरम्यान भाजपाला बहूमत मिळेल अशी शक्यता बळावत असतानाच मोदी व भाजपाला अस्थिर करण्याचे धोरण डाव्या विचारसणीच्या लाॅबीने आखले होते. म्हणून मोदी सरकार स्थिरावण्याच्या आधीच डावे विचारवंत व साहित्यीकांनी असहिष्णूता वाढली आहे असे दाखवीत पुरस्कार परत करण्याची भाषा सुरू केली होती, हे वाचकांना आठवत असेल. डाव्या विचारवंतानी मोदी सरकारच्या निषेधार्थ ना आपला देश सोडला ना आपले पुरस्कार परत केले. मग मोदी सरकारवरचे आरोप का मागे घेतले नाहीत हा प्रश्न आजही माझ्या सारख्या वाचकांना पडलेला आहे. उचलली जीभ लावली टाळूला अशीच आपल्या येथील  पुरोगामी मंडळीची वृत्ती आहे व तिचे सतत दर्शन होत असते. म्हणून त्यांना मतदारांनी  धुडकावले आहे. डावे पक्ष संपत आलेच पण त्यासोबत काॅग्रेस व मित्र पक्षांच्याही जागा घटल्या. काॅग्रेस व मित्र पक्ष आणि त्यांचे मिडीयातील मित्र वर्ग, आम्ही ना डावे व ना उजवे असे कितीही म्हणत असले तरी यांचे ( यात आपले मटा लोकसत्ता, लोकमत ही वृत्तपत्रे ही आहेत) गोत्र डाव्या  विचारसरणीच्या आम्लात रूतलेले आहे. राहूल गांधींची डाव्या पक्षांशी असलेल्या मैत्रीमूळे ते अमेठीतही पराभूत झाले. २०१९ च्या लोकसभेच्या निवडणूकीत सपाटून मार खल्ला तरी भाजपा विरोधकांना शहाणपण येत नाही. त्याचेच प्रत्यंतर जनरल बिपिन रावत यांच्या वक्तव्यावर वादळ उठविण्याचा जो प्रयत्न ते करीत आहेत त्यातून जाणवले आहे.

जनरल बिपीन रावत ह्यांनी केलेल्या वक्तव्याने सरकार पक्षाच्या भूमिकेला ते समर्थन देत आहेत असा अर्थ लावून मटासारखी वृत्तपत्रें व विरोधी पक्ष त्यांना उपदेश करीत आहेत. मुन्शी प्रेमचंदजींच्या एका कादंबरीत वाक्य आहे ते मिडीयावाल्यांनी लक्षात ठेवण्यासारखे आहे. ते वाक्य आहे, ' दुसरोंको उपदेश देना कितना सहज और सरल है |'  भारताच्या सरन्यायाधिशांवर आरोप ठेवीत चार न्यायाधिशांनी केलेल्या बंडाला याच विरोधी पक्षांनी , विचारवंतानी, व संपादक मंडळींनी पाठींबा दिला होता. सर्वोच्च न्यालयातील चार न्यायाधिशांनी बंड करून देशाच्या इभ्रतीत कोणती भर टाकली होती की, विरोधी पक्षांना व सेक्यूलरीस्ट संपादक महाशहांना त्यांच्या बंडाचे समर्थन करावे लागले होते? या प्रश्नाचे उत्तर महाराष्ट्र टाईम्सच्या संपादक महाशहापासून ते डाव्या पक्षांचे सिताराम येचूरी पर्यंतच्या सर्वांनी प्रथम देशवासियांच्या समोर ठेवावयास हवे. न्यायाधिशांचे ते बंड तसे पाहता वरकरणी तरी न्यायालयीन कामकाजाच्या संबंधीत  होते. त्यात विरोधी पक्षांनी आगीत तेल ओतण्याची काय गरज होती (या संबंधीत ब्लाॅगवरील स्वतंत्र लेख  कृपया वाचावा)  हा  प्रश्न नंबर २ आहे? बरं त्यातील काही न्यायाधिश निवृत्त झाले आणि निवांतपणे जीवन जगत आहे. मग ते बंड होते कशासाठी? याचे उत्तर बंडखोर न्यायाधिशापेक्षा त्यांचे समर्थन करणार्या माध्यमातील मंडळींनी करावयास हवे. पण तो प्रश्न ही अनुत्तरीत राहीला.  आत्मपरीक्षण करून अशा प्रश्नांची उत्तरें देण्याची तसदी मिडीयावाले (विशेषतः स्वतःला पुरोगामी मानणारे) घेत नाहीत. त्यामूळे लोकसभेच्या मतदानाच्या वेळी मतदार यांच्या अग्रलेखांना व संपादकिय स्थंभाना कवडीची ही किंमत देत नाहीत. राज्या-राज्यातील विधानसभेच्या निवडणूकीत जरी भाजपाचे संख्याबळ घटत असले तरी भाजपाला मिळालेल्या मतांची टक्केवारी घटत नाही. शिवाय विधानसभेतील निवडणूकीत स्थानिक समस्या,  स्थानिक घराणेशाहीचा प्रभाव, बंडखोरी इत्यादी मुद्यांवर मतदान होत असते हे लक्षात घेणे आवश्यक असते.  महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड येथील विधानसभेच्या निवडणूकीत भाजपाची झालेल्या पिछेहाटीमूळे विरोधक व त्यांच्या मिडीयातील समर्थकांना आनंदाचे उखाळ्या फुटलेल्या आहेत. त्या आनंदाच्या नशेत नागरिकत्व सुधारीत कायद्याचे निमित्त साधून त्यांनी हिंसक अंदोलने करण्याची मोहीम आखली आहे. सतत भाजपावर सांप्रदायिकत्वाचा आरोप  करून त्याच्या नेत व कार्यकर्त्यांना राष्ट्रवादाची, धर्माची नशा चढली असे म्हणत  राहणार्यांनी भाजपा वा संघाच्या कार्यकर्त्यांनी सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान कधी केले आहे हे प्रथम पुराव्यानिशी दाखवावे. आम्ही डावे, आम्ही पुरोगामी,  आमचा वसा आधूनिकतेचा  असे म्हणत  मिरविणार्यांची नशा देशात अराजक माजविण्यापर्यंत मजल जात आहे यावर मिडीयांनी दुर्लक्ष करणे ही सुद्धा एक अत्यंत धोकादायक बाब आहे असे मला वाटते.

जनरल रावतांना काय अपेक्षित आहे याचा स्वतः अर्थ काढून मटासारख्या वृत्तपत्राने अग्रलेख लिहीला. तो लेख वाचल्यानंतर संपादक मंडळी नेहमीच तटस्थेने विश्लेषण करतात असे नाही हे अनुभवास आले. खरोखरीच मटा संपादक तटस्थेने आपले काम बजावित असते तर मटाने मुबंईतील आयाआयटी बी च्या विद्यार्थ्यांनी नागरिकत्व सुधारीत कायद्याच्या समर्थानार्थ काढलेल्या मोर्चाच्या  फोटो खाली आपल्या २५ डिसेंबरच्या दैनिकात नागरिकत्वाच्या विरोधात काढलेला मोर्चा अशी टीप ठेवली आहे. ती वाचकांनी फक्त प्रिन्टींग चूक समजावी का? वृत्तपत्राच्या कामकाजासंबंधी रेग्यूलटरी कायद्याच्या आधारे वाचकांनी मटाचा हा खोटारडापणा चव्हाट्यावर आणला तर आमची चूक झाली अशी माफी मागून  मटाचे संपादक मोकळे होतील. मागे लोकसत्ताच्या कुबेरांनी तसेच केलेले आहे. पण त्याने काय साधणार आहे ? नागरिकत्व कायद्याला समर्थन देणार्या मोर्च्यासंबंधी इतकं धडधडीत खोटे दाखवून जनरल रावतांच्या वक्तव्यावर मटा सारख्या पत्र नव्हे मित्र असे ब्रीद घेणार्या वृत्तपत्राच्या संपादकाचे म्हणणं आम्ही वाचकांनी तटस्थेचे मानावयाचे काय?  हिंसक अंदोलने करीत सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान करणार्या विद्यार्थ्यांना, कार्यकर्त्यांना,  विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना चार खडे बोल अजून का सुनाविले नाहीत. नागरिकत्व सुधारीत कायदा मंजूर झाला आहे,  ते काही विधेयक नाही इतकी समज मटाच्या संपादक महाशहांनी अंदोलनकरांना देऊ नये का?  कायद्याच्या समर्थनार्थ निघालेला  शांततापूर्ण मोर्चाचा फोटो,  त्या कायद्याच्या विरोधातील आहे असे भासविण्याचा प्रयत्न का करावा ? मी तर म्हणतो, यातून मटाच्या संपादकांचा निव्वळ कोडगेपणाचे दर्शन झाले आहे. मूळात जे विधेयक संसदेने मंजूर करून त्याचे कायद्यात रूपातंर झाल्यानंतर दंगलदृश स्थिती निर्माण कोण करीत आहे याचा तपास पत्रकार मंडळींनी करावयाचा असतो. जर अंदोलने शांततापूर्ण झाली असती तर जनरल रावतांनी तसे वक्तव्य केलेच नसते. त्यातही जेएनयुतील देशके टुकडे गँगच्या घोषणा जनरल रावतांना ऐकू गेल्या नाहीत असे मटाचे संपादक मानत आहेत का? नैसर्गिक आपत्तीत जवान लागतात, अंदोलनातून आगीचा डोंब उसाळला की लष्कर आणावे लागते. तेव्हाच कूठे स्थिती पुर्वपदावर येत असते. अशा लष्काराच्या प्रमूखांनी अंदोलने हिंसक होतात, नेतृत्व चूकते आहे असे म्हटले तर त्यात काय मोठे आकाश कोसळले? जे सत्य आहे ते निःपक्षपाती लष्कर प्रमुखाने मांडले तेच योग्य झाले आहे. डाव्या विचारवंताच्या आहारी गेलेल्या मध्यममार्गीय, मध्यमवर्गीय आपले संपादक व पत्रकारांचीही बुद्धी भ्रष्ट झाली आहे की काय असे वाटू लागले आहे . डावे पक्ष, विचारवंत व मिडीयाच्या मालकांना आज ही अशी आशा आहे की, भाजपा व संघाला बदनाम करणारी त्यांची कम्युनिस्ट स्टाईलची मोहीम एक दिवस यशस्वी होईल. त्यांनी तशी आशा जरूर धरावी. त्या संबंधी विरोध नाही. पण त्यांनी मोहीम शांततेने राबवावी, पुर्णतः भारतिय संस्कृतीला साजेल अशी राबवावी.  स्टॅलीन आणि  क्रूश्चेव स्टाईलची नव्हे. गेली पाच वर्षे त्यांच्या मोहीमेचा भाजपालाच फायदा होतो आहे. त्यातूनच  सिताराम येचूरी व राहूल गांधींना उपहासाने भाजपाचे स्टार प्रचारक असा उल्लेख सोशल मिडीयावर होताना दिसतोय. २०२४ च्या लोकसभेचा प्रचार जेव्हा सुरू होईल, तेव्हा कदाचीत सिताराम येचूरी व राहूल गांधी सोबत, शरद पवार, ममता बॅनर्जी, उद्धव ठाकरे, अनेक वृत्तपत्रांचे न्यूज चॅनेल्सच्या संपादक मंडळीचा ही उपहासाने भाजपाच्या स्टार प्रचारकांमध्ये समावेश झालेला सोशल मिडीयावर दिसला तर आश्चर्य वाटू नये.

एकंदरीत नागरिकतत्व सुधारीत कायद्यासंबंधीत होत असलेला गदारोळ संपणार नाही हे मी मागील लेखात सुचीत केलेलं आहे. मोदी सरकारने निर्णय घ्यावयाचे  व विरोधी पक्षांनी त्याला विरोधासाठी विरोध करीत राहावयाचे;  सोबत काही न्यूज चॅनेल्स व वृत्तपत्राचे संपादक, पत्रकार, राजकीय अभ्यासक, व विचारवंतांनी विरोधकांची तळी उचलत मिरवायाचे ; हा राष्ट्रीय स्तरावरील राजकीय मंचावरचा न संपणारा खेळ वा न संपणारी एक मालिका आहे असे समजून जे होतयं ते कायद्याला समर्थन देणार्या वाचकांनी, मतदारांनी पाहात बसावे, त्यांनी मोर्चा काढू नयेत, समर्थनासंबंधीचे भाष्य करू नये अशी इच्छा झाडून सार्या पुरोगामी वृत्तपत्रे व न्यूज चॅनेल्सची झालेली असेल तर त्यांनी वाचक आणि प्रेक्षकांचे आम्ही प्रबोधन करतो आहेत असा टेंबा मिरविण्याची गरज नाही.