महाराष्ट्रातील राजकीय सामना - निकालाचा अर्थ

महाराष्ट्राच्या विधानसभेच्या निवडणूकीचा निकाल लागला. निकालाने विविध सर्वेचे अंदाज बहुतांशी चुकीचे ठरविले आहेत. अनेक चॅनेलवाल्यांनी लोकसभेच्या निवडणूकीत भाजपाला मिळालेली मतें आधारभूत मानून अंदाज वर्तविले होते आणि ते खरे ठरतील का हे निकालाच्या दिवशी कळेल, असे मी माझ्या मागील लेखात मांडले आहे. जसजसा प्रचाराचा जोर वाढू लागला, भाजपा-सेने मध्ये बंडखोरी होऊ लागली तेव्हाच मी सर्वेचा अंदाजा बाबत सांशक होत गेलो. विधानसभा व स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणूकीत मतदान लोकसभेच्या निवडणूकी पेक्षा वेगळ्या तर्हेंने  होत असते, आणि त्याची कारणें मी मागच्या लेखात मांडली आहेत. त्यामूळे या लेखात त्यासंबंधीची पुनरूक्ती करण्याची गरज नाही. इथे आपण निवडणूक निकालाचा विविध पक्षांनी, राजकीय अभ्यासकांनी, विचारवंतानी आणि मिडीयातील पत्रकार व संपादक मंडळींनी जो अन्वायार्थ काढला त्यावर चर्चा करू या.

महाराष्ट्रातील निवडणूकीतील निकालाचे विश्लेषण अनेक राजकीय अभ्यास, नेतेमंडळी आपआपल्या सोयीनुसार करीत आहेत.  मी सुद्धा त्यांच्यापैकीच आहे असे आपण मानले तरी त्याबाबत माझा काही आक्षेप नाही. गेल्या पाच वर्षापासून निवडणूकांच्या प्रचारात विविध जाती-जमातीत विभागलेल्या आपल्या समाजात राजकीय विचारसरणीच्या नावाखाली एक स्पष्टपणे जाणवणारा भेद निर्माण झाल्याचे दिसत आहे. त्या भेदाचे नाव आहे, हिंदुत्व विरूद्ध सर्वधर्मसमभाव. लोकसभेच्या निवडणूकीच्या निकालावर सर्वधर्मसमभावा पेक्षा हिंदुत्व विचारसरणी अधिक प्रभावी ठरत असल्याचे आपण अनुभवत आहोत. पण ह्याचा अर्थ असा नव्हे की राज्याच्या विधानसभा निवडणूकीत राष्ट्रीय सुरक्षा, जम्मू- काश्मीर मधील कलम ३७०, ३५ अ, आपल्या लष्कराने बालकोटावर केलेला एअर स्ट्राईक, हे मुद्दे बाद होतात. कारण ह्या मुद्यांसंबंधी मोदी सरकारने दाखविलेले धाडस व राजकीय इच्छा लोकांच्या स्मरणात कायम राहणार आहे. कारण स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात प्रथमच पाकिस्तानला जशास तसे उत्तर देण्याची धमक मोदी सरकारने दाखविली आहे. हिंदुत्व विचारसरणीला समाजमन मोठ्या प्रमाणात स्विकारीत आहे. त्याचे कारण संघीय विचारसरणीच्या मंडळीची १९२५ पासूनची अविरत तपस्या. त्यामुळे ह्यापुढेही  राष्ट्रीय सुरक्षा (बाह्य तसेच अंतर्गत) हा मुद्दा देशातील प्रत्येक राज्याच्या विधानसभेच्या निवडणूकीत कमी अधिक प्रमाणात प्रभाव करीत राहणार आहे. जिथे कमी प्रमाणात हा मुद्दा येत आहे त्या राज्यांत हिंदुत्व विचारसरणी बाळसे धरत आहे. ती राज्ये ही हिंदुत्वाच्या झेंड्याखाली आज ना उद्या येणारच आहेत.  महाराष्ट्र म्हणे पुरोगामी राज्य, पण इथे ही सलग दुसर्यांदा हिंदुत्व विचारसरणीच्या पक्षांना आघाडी मिळत असेल तर कुठेतरी पुरोगामी विचारसरणीची मंडळी त्यांनीच निर्माण केलेल्या चिखलात रूतली आहेत हे मानावे लागतेच. पण  हे सत्य पुरोगामी मंडळी मान्य करणार नाहीत. म्हणून महाराष्ट्र व हरयाणा राज्यातील विधानसभा निवडणूकीत स्थानिक मुद्यांवर मतदारांनी मते दिली आहेत असा निष्कर्ष काढून एक पळवाटीचा मार्ग बहुतांश डावे व पुरोगामी विचारवंतानी स्विकारलेला दिसतो.  स्थानिक मुद्दे कुठले या संबंधीची वाच्यता ही मंडळी करीत नाहीत.  रस्ते, शेती, शिक्षण आरोग्य व्यापार- उद्योग,  बेकारी,आर्थिक मंदी इत्यादी विषय निवडणूकीतील प्रचारात फारसे ऐकू आले नाहीत. मग निवडणूकीच्या निकालाचा अन्वयार्थ कसा लागणार ? म्हणून महाराष्ट्रातील निवडणूकीच्या सामन्याचे स्वरूप जसे दिसले त्याचा आधार घेतच निकालाचा अन्वयार्थ काढला जाऊ शकतो. दुसरा पर्याय शिल्लक राहीला नाही.

स्थानिक मुद्यांपैकी सर्वात महत्वाचा मुद्दा म्हणजे विविध पक्षांच्या नेत्यांचा पंचक्रोशीत व मतदारसंघात असलेला करीष्मा. खरा करीष्मा असलेली मंडळी महाराष्ट्रात असती तर ही मंडळी राष्ट्रीय स्तरावर ही लोकप्रिय झालेली पाहायला मिळाली असती. पण तसे कोणी दिसत नाही. विधानसभा व स्थानिक संस्थाच्या निवडणूकीतल्या करीष्माची व्याखा करावयाची असल्यास नेत्याची असलेली जात, मनी आणि मसल पाॅवर ह्यापेक्षा पुढे जात नाही. हे सत्य पुरोगामी मंडळी स्विकारणार नाहीत. पुरोगामी व सर्वधर्मसमभावी असे दोन बिल्ले आपल्या शर्टावर लावणार्या नेत्यांचा व विचारवंताचा आपल्या देशात तोटा नाही, फक्त अशा नेत्यांकडे  कार्यकर्त्यांची फळी नाही. पुरोगामी विचाराने भारलेले कार्यकर्ते तयार करण्यासाठी नेत्यांनी आपण स्वतः स्विकारलेल्या विचारसरणीचा बदलत्या काळात अपेक्षित अभ्यास करून बदल स्विकारणे गरजेचं असते. फक्त मिडीयातील  भाट मंडळी, साहित्यिक, व अल्पसंख्याकांच्या धर्मगुरूंना आपल्या आश्रयाखाली ठेवून निवडणूका आजच्या काळात जिंकता येणार नाहीत ह्याचे भान ज्यांना नाही अशा नेत्यांनी संपूर्ण प्रांत धुंडाळला तरी तेवढी बाब फक्त कौतूकाची राहील पण निवडणूकीत अपेक्षित यश मिळत नसते. मग तो आपला पराभव आहे असे मान्य करणे हाच उपाय शिल्लक राहातो. श्री शरद पवारांनी आपला पराभव मान्य केला ह्यात त्यांचे मोठेपण आहे. परंतु त्यांची भाट मंडळी पवारांच्या पराभवाच्या स्विकृतीला राजकीय खेळी म्हणत, शरद पवार जे म्हणतात त्याच्या विरोधात कृती करतात असे समजून महाराष्ट्रात शरद पवार भाजपाचे सरकार पाडणारच असे मानत आपले समाधान मानून घेत राहतील. ही एक प्रकारे अंधश्रद्धाच. मग आपण पुरोगामीत्वाचा बिल्ला का लावता?   महाराष्ट्र टाईम्सचे संपादक कालच्या आपल्या अग्रलेखात शरद पवारांना मॅन ऑफ द मॅच पुरस्कार देऊन मोकळे झाले. मागे मी शरद पवाराच्या राजकारणावर एक लेख लिहीला आहे. त्यामध्ये त्यांनी केलेल्या चूकांमध्ये आज एका चूकीची आणखिन भर टाकतो आहे. ती म्हणजे जेव्हा राष्ट्रीय स्तरावर शरद पवारांनी श्रीमती सोनिया गांधीच्या विदेशी नागरिकत्वा संबंधी आक्षेप घेऊन स्वतःचा एक नवा पक्ष निर्माण केला व त्या पक्षाला राष्ट्रवादी हे बिरूद लावले तेव्हाच त्यांनी भाजपाला आपला मित्र पक्ष  म्हणून स्विकार करावयास हवा होता. जर नितीशकुमार भाजपाशी संगत करीत असेल तर शरद पवारांना कुठली अडचण होती? शरद पवारांनी कधी तिसर्या तर कधी चौथ्या आघाडीचे स्वप्न रंगवित राजकारण करण्याची भली मोठी चूक केली. ती चूक केली नसती तर शरद पवारांना आपल्या आयुष्याच्या संध्याकाळी इतके परीश्रम करावे लागले नसते. मला वाटतं त्यांनी ह्या निवडणूकीत घेतलेल्या परीश्रमाची इतिहासात नोंद नक्की राहील पण जितेंद्र आव्हाड, अजित पवारा सारखे फटकळ शिष्य कधीही सुधारणार नाहीत.

आताच्या निकालावर स्थानिक व लोकल मुद्यांचा प्रभाव झाला आहे असे न्यूज चॅनेलवरील चर्चात भाग घेणारे राजकीय अभ्यासक म्हणत आहेत. ह्यात तथ्य आहे. पण मी मांडत असणारे मुद्दे त्यांच्या कल्पनातील मुद्यांपेक्षा भिन्न असण्याची शक्यता आहे. वस्तुस्थिती अशी आहे की ह्या अभ्यासकांकडे स्थानिक मुद्दे नाहीतच. स्थानिक मुद्याच्या आड राहून राष्ट्रवादाचा मुद्दा चालला नाही असे भासवून संघ, भाजपा, मोदी यांची उलटी गणती सुरू झाली आहे असे दाखवयाचे आहे. गेल्या पाच वर्षात त्यांनी असे प्रयोग पोटनिवडणूकीच्या निकालानंतर ही केले आहेत. वर्तमान लोकसभेचा काल संपेपर्यंत असाच रडीचा डाव ही मंडळी मांडत राहणार आहे. पण त्यांच्या हाती काही लागेल असे वाटत नाही. विधानसभेच्या निवडणूकीच्या वेळी जे काही स्थानिक मुद्दे पुढे येतात ते असे आहेत. 

१)मतदारसंघातील जिल्हा परीषद, पंचायत समितीच्या हलगर्जीपणामूळे लोकांना त्रास होत असतो. 

२)रस्त्यावर रात्रीच्या वेळी दिवे न लागणे, 

३)तलाठी कार्यालयातील कामात होणारा विलंब, 

४)रेशनिंग दुकानात माल वेळेवर न येणे 

५)विभिन्न व्यवसाय करणार्या मंडळीचे ज्यामध्ये शेतमाल, मच्छीमारी, कुटीरोद्योग, गाव-बाजारासाठी जागा, स्मशानासाठी जागा, आरोग्य केंद्र, छाटे रस्ते, रेल्वक्रासिगऐवजी छोटे पूल, सार्वजनीक वाचनालय, पाणवठे असे अनेक प्रश्न आहेत ज्याची तड स्थानिक पातळीवर होणे गरजेचे असते, ते सोडविण्यासाठी होणारा विलंब 

वरील यादी संक्षिप्त आहे. मतदारसंघ निहाय समस्यांचे स्वरूप ही भिन्न असतात, असे अनेक मुद्दे निवडणूकीच्या काळात मतदार उमेदवारा समोर पुढे मांडतात. पण ह्या समस्यांचे निराकरण व्हावे ह्यासाठी जनमताचा रेटा जितका तीव्र व्हावयास हवा तितका झालेला नाही असे दिसते. ज्या घटकांचा परीणाम निवडणूक निकालावर झाला आहे त्यांची नावे आहेत,  जात, स्थानिक नेत्यांची मनी व मसल पाॅवर, आणि स्थानिक नेत्यांचा खानदानी प्रभाव. आणि ह्या बाबतीत आजही काॅग्रेस व राष्ट्रवादी काॅग्रेस भाजपा पेक्षा अधिक पारंगत आहेत.  एकंदरीत प्रचारात शेती, आर्थिक मंदी, बेरोजगारी इत्यादी मुद्ये  दिसले नाहीत ह्याला कारणीभूत जितके राजकीय पक्ष जबाबदार आहेत तितके आपण मतदार ही जबाबदार आहोत. कारण आपण अनेक विषयावर सरकार विरूद्ध जी काही अंदोलने करतो त्यात स्वयंस्पूर्ती कमी आणि राजकीय पक्षांची राजकारणातील स्पर्धेचा प्रभाव अधिक असतो.

मिडीयात जी चर्चा सुरू आहे, त्यात शिवसेने पेक्षा भाजपाचा पराभव झाला असे मत मांडले जाते ते  भाजपाला एकटं पाडण्यासाठी दोन्ही काॅग्रेस व मिडीया ह्यांच्या राजकीय खेळीमुळेच. शिवसेना आघाडीला सोबत घेऊन सरकार स्थापन करेल असा सूर जो निघतो तो एक राजकीय स्टंट आहे.  हिंदुत्व विचारसरणीची पिछाडी झाली असे जर विरोधी पक्षांना वाटत असेल तर मग शिवसेनाचा पराभव झाला असे उद्गार विरोधी पक्ष तसेच मिडीयातील संपादक मंडळी का काढीत नाहीत? भाजपाला एकाकी पाडण्यात महाराष्ट्रातील काॅग्रेस व राष्ट्रवादी काॅग्रेसने पाच वर्षात जी शक्ती खर्च केली तिचा उपयोग स्वतःच्या पक्षाचे संघटन वाढविण्यात केली असती तर काॅग्रेस व राष्ट्रवादी काॅग्रेसचा फायदा अधिक झाला असता. राजकारणात शार्ट कट शोधून फार काळ यशस्वी होण्याचे दिवस संपले आहेत. कर्नाटकात जेडीएस व काॅग्रेसच्या सरकारचे काय झाले ? निदान केंद्रात भाजपाचे सशक्त सरकार अस्तित्वात आहे ह्याची जाणीव ठेवावयास हवी की नाही? जो पर्यंत राजकारणातील सामान्य ज्ञानाचा विसर पडत राहील  तो पर्यंत महाराष्ट्रातील विरोधी पक्ष व मिडीयातील त्यांची भाट मंडळी , डावे विचारवंत, साहित्यिक कम राजनेते, अल्पसंख्याकांचे धर्मगुरू भाजपाचा सपशेल पराभव करू शकणार नाहीत. तसे पाहता शिवसेनेच्या वाट्याला आलेल्या १२४ जागातून ५६ जागावर विजय मिळाला आहे, ह्याचा अर्थ भाजपा व शिवसेनेचा स्ट्राईक रेट जवळपास सारखाच आहे. म्हणजे भाजपाचे नुकसान अधिक झाले असे म्हणता येत नाही. कारण निवडून आलेल्या भाजपाच्या बंडखोरांची संख्या जास्त आहे आणि ही मंडळी भाजपा सोबत जाणार हे निश्चीत. भाजपाचे जे काही नुकसान झाले आहे त्याचे कारण शिवसेनेला वाजवी पेक्षा अधिक महत्व दिल्यामूळेच. शिवसेनेला अधिक जागा देऊनही शिवसेनेला फायदा उठविता आला नाही ह्याबाबत मिडीयात चर्चा का होत नाही?  ह्याचे कारण विरोधकांनी संघ व मोदी ह्यांचा केलेला द्वेष हे होय. प्रिन्ट व इलेट्राॅनिक्स मिडीयात शिवसेनेच्या पदरी आलेल्या अपयशासंबंधी ब्र काढला जात नाही तिथे कान टोचण्याचे राहीले दूरच. म्हणून शिवसेनेच्या नेत्यांना २०१४ पासून Comfort Zone मध्ये राहण्याची सवय जडली जात आहे. शिवसेनेला एक प्रकारे saturation आलेले दिसते. शत प्रतीशत शिवसेना अशी ताकद निर्माण करण्याची इच्छाच शिवसेनेकडे राहीलेली नाही. म्हणून शिवसेना ५५ ते ६५ जागांच्या पलीकडे झेप घेत नाही. हा एक मोठा धोका आहे  हे शिवसेनेच्या शिर्षस्थ नेत्यांनी हेरण्याची गरज आहे व त्यावर तातडीने उपाय शोधावयास हवेत. त्यातला पहीला उपाय म्हणजे सत्तेत असताना युती धर्माला साजेसं वागणं हे होय. 

वस्तुस्थिती अशी आहे की महाराष्ट्रातील सर्वच पक्षांना अपेक्षा पेक्षा कमी जागा मिळाल्या आहेत. त्यामूळे सर्वच पक्ष दूःखी आहेत. पण त्यातील भाजपाच्या दुःखाचे स्वरूप इतर पक्षापेक्षा भिन्न आहे. भाजपाच्या दुःखाचे स्वरूप म्हणजे  मेरीटमध्ये येऊ शकणार्या किंवा मेरीटमध्ये येणाच्यी इच्छा धरणार्या एखाद्या हुषार विद्यार्थ्याच्या दुःखासारखे आहे. जसा तो हुषार विद्यार्थी  परीक्षेत मेरीट मध्ये न येता तो साठ ते सत्तर टक्के मार्क्स मिळवून उत्तीर्ण होतो तशाच प्रकारे भाजपा महाराष्ट्रात व हरयाणातील निवडणूकीत उत्तीर्ण झाला आहे. भले भाजपाने उसने अवसान आणून विजयोत्सव साजरा केला असला तरी भाजपाला आत्मपरीक्षण करावे लागणार आहेच. लोकसभेचा सलग दोनदा दारूण पराभव होऊन काॅग्रेस आत्मपरीक्षण करीत नसली तरी सुध्दा काॅग्रेसच्या महाराष्ट्रात व हरयाणात जागा वाढल्या आहेत. ह्याचे कारण काही ठिकाणी भाजपाला लोकांनी झिडकारण्यास सुरूवात केली आहे असेच दिसते. प्रत्येक वेळेस मोदीचा करीष्मा उपयोगी पडणार नाही. प्रत्येक वेळेस राष्ट्रवाद उपयोगी पडणार नाही. लोकांच्या रोजीरोटीचा प्रश्न राष्ट्रवादाच्या संकल्पनेत येत नाही काय? रोटी, कपडा, मकान ह्या गोष्टी राष्ट्रवादात अंतर्भूत नाहीत काय? राष्ट्रीय पातळीवरील नेत्यांचा राज्यस्तरीय पातळीवरच्या नेत्यांशी , राज्यस्तरीय नेत्यांचा जिल्हास्तरीय नेत्यांशी, जिल्हा स्तरीय नेत्यांचा तालूका स्वतरारील नेत्यांशी, व तालूका स्तरीय नेत्यांचा गावपातळीवरील कार्यकर्त्यांशी संपर्क बिघडत गेला की पक्षाचा संपूर्ण डोलारा कोसळावयास एका लोकसभेच्या निवडणूकीतला पराभव पुरेसा ठरतो. ह्याचे भान भाजपाला ठेवावे लागेल. बंडखोरी हा रोग प्रत्येक पक्षाला भेडसावत आहे. त्यामागची कारणे शोधावी लागतील. केवळ बंडखोरांनाच आरोपीच्या पिंजर्यात ठेवून राजकारण करणे हे लोकशाहीच्या मुल्यांशी विसगंत आहे हे लक्षात ठेवण्याची जबाबदारी प्रत्येक पक्षाची आहे. ती पार पाडली न गेल्यास  नोटाचा पर्याय स्विकारण्याचे प्रमाण वाढत जाऊ शकते. संसद व विधानसभेतील गोंधळ, व राडा, सार्वजनिक व्यवहारातील लाचलुचपत, समाजातील वाढती गुन्हेगारी व अशांचा राजकारणातील प्रभाव, विद्यार्थी वर्गात पसरलेले बेशिस्तेचे वातावरण, नाचगाण्याचे चित्रपट, महिलांवर होणारे बलत्कार, कोणत्याही दुर्गुणाविषयी दिसून येणारी सामाजिक बेफिकिरी, पाहून प्रजेचा जर लोकशाहीवरील विश्वास उडाला तर कसले हिंदुत्व आणि कसला सर्वधर्भसमभाव उरणार आहे ? कसले व्यक्ती स्वातंत्र्य व कसले धार्मिक स्वातंत्र्य उरणार? आपल्या संस्कृतीत राजनीती, राजधर्म असे शब्दप्रयोग अस्तित्वात आहे ह्याचे भान सर्व राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी ठेवावयास हवे. कारण समाजातील बहुतांशी लोक प्रवाह पतीत असतात. हाच काय तो महाराष्ट्रातील राजकीय सामन्याच्या निकालाचा खरा अन्वायर्थ असावा असे वाटते.