आता लक्ष ३७० कलम वरून ४२० वर

जम्मू आणि काश्मीर राज्यासंबंधी असलेले कलम ३७० हटविल्यानंतर प्रिन्ट मिडीया, इलेट्रानिक्स मिडीया, सोशल मिडीया सकट सार्यांचे लक्ष आयपीसी कलम ४२० वर सरकले आहे. देशात अनेक वर्षे चालेल्या भ्रष्टाचाराला शिताफीने आपल्या पदामूळे मिळालेल्या शक्तीतून व आपल्या वकिली व्यवसायातील बुद्धीच्या जोरावर वाचा फोडू न देणारे देशाचे माजी अर्थमंत्री,  ४२० टोळीचा मुकादम उर्फ चिदमंबरम यांना अटक झाली आहे. या लेखाचे शिर्षक पाहून आपल्या सर्वांच्या मनात एक प्रश्न उठला असेल की जम्मू - काश्मीर संबंधीचे ३७० कलमाचा, भारतिय दंड संहिताच्या ४२० कलमाशी काय संबंध आहे ? कारण असे की गेल्या सत्तर वर्षात जम्मू आणि काश्मीर राज्यात असलेल्या ३७० कलमाच्या आडोशाने काश्मीर मधील स्थानिक पक्षांच्या नेत्यांनी इतकी माया जमविली आहे की, हळूहळू भारतीय दंड संहितेचे ४२० कलम त्यांच्या गळ्याभोवती पाश आवळलेले दिसू लागेल. पी सी चिदमंबरमच्या अटकेने सुरूवात झालेली आहे. 

कलम ३७० हटविल्याच्या विरोधात आपली भूमिका स्पष्ट करताना, काॅग्रेस व काॅग्रेसचे मित्र पक्ष तसेच त्या पक्षांचे चमचे पत्रकार, संपादक, राजकीय अभ्यासक, पुरागामी विचारवंत व गल्लीबोळातले कार्यकर्ते म्हणत आहेत की ' देशाच्या आर्थिक आघाडीवर झालेल्या पिछाडीवरून जनतेचे लक्ष दूर नेण्यासाठी जम्मू आणि काश्मीर राज्यात असलेले ३७० कलम हटविण्याचा निर्णय घेतला आहे.' आता पी चिदमबरांना अटक झाल्यानंतर काॅग्रेसची प्रतिक्रीया Political Vendetta अशीच राहीली आहे. ३७० कलम हटविण्याचा व चिदमबरांना अटक करण्याचा निर्णय ह्यात मोदी सरकारचे राजकारण आहे अशी बोंब विरोधी पक्ष मारत आहेत. मी म्हणतो, हो ह्या निर्णयात राजकारण आहेच, पण ते योग्य वेळी खेळले गेले आहे. कारण ३७० कलम वाजवीपेक्षा अधिक काळ टिकले आणि त्याचे दुष्परीणाम देशाला भोगावे लागले अशी भावना जनमानसात झाली होती. तसेच २००४ ते २००९ ह्या काळात जो भ्राष्टाचार माजला त्याचे मूळ सुत्रधार श्री चिदमंबरम आहेत अशी चर्चा झालेली दिसली आहे. त्यामूळे मोदी सरकारने घेतलेल्या निर्णयात राजकारण आहे, असे म्हणण्याऐवजी हे निर्णय राजकीय स्वरूपाचे आहेत असे म्हणणे अधिक संयुक्तीक वाटते.  विरोधी पक्षांना मला विचारावेसे वाटते, ' तुमच्यात दम होता तर तुम्ही  काश्मीरी नेत्यांची दाढी कुरवळीत का बसलात ?' देशाच्या अर्थकरणाचा गाडा चालविताना महसूल कसा वाढवता येईल, ह्याचा विचार सरकारला करावा लागतो, तसेच महसूलाचा विनियोग कूठल्या कारणांसाठी होतो, कुठे अनाठीयी खर्च होतो, कुठे भ्रष्टाचार झाला आहे हे सुद्धा पहावे लागते.  गेली सत्तर वर्षे ४२० गिरी करणार्यांची मोदी सरकारने आरती ओवाळयाला हवी होती  का ? अटकेपुर्वी पी सी चिदमंबरम २७ तास गुहेत का लपले होते ? पिनल कोड च्या ४२० कलमान्वयें अटक होईल म्हणून घाबरले होते का? चिदमबरम सारखा निगरगट्ट राजकारणी आपली अटक होऊ नये ह्यासाठी घाबरलेला असणें शक्य नाही. ते काॅग्रेसच्या नेत्यांसोबत खलबते करीत होते. असे खुद्द चिदमबरानीच म्हटले आहे. माझा अंदाज असा आहे की चिदमबरम ह्यांनी आपल्या २७ तासांच्या अज्ञातवासामध्यें  काॅग्रेसच्या हायकमांडा पासून ते वर्कींग कमेटीच्या सदस्यांना ब्लॅकमेल करण्यात घालविला असणार. म्हणून काॅग्रेस कार्यालयात हजेरी दाखवून चिदमबरांनी आपल्या २७ तासाचा अज्ञातवास संपविला. चिदमंबरम ह्यांना अटक करण्यासाठी सिबिआयच्या अधिकार्यांना चिदमंबराच्या घराच्या भिंतीवरून प्रवेश करावयास लागला ह्यात काय मोठा पराक्रम चिदमबरांनी दाखविला? काॅग्रसच्या काही मोजके  कार्यकर्ते धरणे करून बसलेले पाहीले, पण त्यात जान दिसली नाही. दिसणार तरी कशी ? पापाचे भागिदार कोणी नसतो. लालू यादवाचे काय झाले आहे ? मित्र पक्ष म्हणून वेळोवेळी काॅग्रेसचे केंद्रातील सरकार ज्यांनी वाचविले, त्या लालूकडे आज ढुंकूनही कोणी काॅग्रेसचा नेता पाहात नाही. तशीच अवस्था चिदंमबरांची होईल असे दिसते.

देशाची आर्थिक घडी विस्कटली आहे, ह्या आरोपाला जनतेने भाजपाला सलग दोनदा केंद्रातल्या सत्तेवर बसवून उत्तर दिले आहे. ह्याचा अर्थ असा नव्हे की आर्थिक आघाडीवर सारं काही ठिक चालले आहे. देशातील जनतेने मोदींना दुसर्यांदा सत्तेवर बसविले आहे ते केवळ आश्वासनामूळे निवडून दिलेले नाही. काॅग्रेस व मित्र पक्षांचा कारभार इतका वाईट होता की जनतेला मोदी शिवाय पर्याय दिसलाच नाही. तसे पाहता सध्या जगातल्या प्रत्येक देशाला आर्थिक अडचणीचा सामना करावा लागत आहे. समाजवादी अर्थरचनेचा स्विकार करून देशाचा बट्ट्याबोळ करून ठेवला होता तो काय भाजपाने करून ठेवला होता का ? आज देशाच्या प्रत्येक राज्यातील सहकार व सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका, महामंडळे, साखर कारखाने, औद्योगिक संस्थामधील कारभार राजकीय नेत्यांच्या सरजंमशाही वृत्तीमुळे दिवाळखोरीच्या  मार्गावर आहेत. उद्योग जगतातील काही खाजगी कंपन्यांचे सीइओ, एमडी इत्यादींचे वेतन व भत्ते वाजवी पेक्षा अधिक आहे.  अशा कंपन्यांना सार्वजनिक बँकातून घेतलेल्या कर्ज फेडीचे भानच राहीले नाही. आणि ज्यांच्या संगनमताने त्या उद्योगपतींना कर्ज दिले गेले असे शिर्षस्थ बँक अधिकारी व राजकीय नेत्यांना देशाची तिजोरी खाली होत आहे त्याचे सोयरसुतक राहीले नाही. या अवस्थेचं मूळ  मोदी सरकार सत्तेवर येण्यापुर्वीचे आहे. ह्या सत्याकडे दुर्लक्ष करून मोदी सरकारवर टिका करणारे स्वतःला अर्थतज्ञ समजून घेत असतील तर त्यांना अडवणार कोण ? सत्तेवरून काॅग्रेस पायउतार झाल्यामूळे अशा टिकाकारांचा आर्थिक लाभ नाहीसा झाला आहे. त्यातून त्यांना येणार्या नैराश्यातेन ते मोदी सरकारवर टिका करीत असतात. १९९१ साली तत्कालीन अर्थमंत्री डाॅ महनमोहन सिंगाना आर्थिक उदारीकरण स्विकारयला का व कसे भाग पडले ह्याची कारणे काॅग्रेसजनांनो तुम्हाला ठाऊक नाहीत का? बरं ज्यांनी डाॅ मनमोहनसिंगाना अर्थ खात्याचे मंत्री बनविले त्या पंतप्रधान नरसिंहरावांना श्रेय तुम्ही का दिले नाही? नंतर काॅग्रेसनेच डाॅ मनमोहनसिंगांना पंतप्रधान पदावर बसविले.  सत्तेवर असताना काॅग्रेसने डाॅ मनमोहनसिंगाचा मान किती राखला हे आपण पाहिले आहेच. डाॅ मनमोहनसिंगांच्या बाबतीत डाव्या पक्षांची भूमिका विचित्रच दिसली. पंतप्रधानपदी असताना डाव्यांनी मनमोहनसिंगाना  बरेच छळले होते. पण पंतप्रधानपदी मोदी विराजमान झाल्यानंतर डाव्या पक्षांनी डाॅ मनमोहनसिंगाचे कौतूक करावयास सुरवात केली. का ? तर म्हणे ते मोदीपेक्षा सालस होते. सालसपणा काय कामाचा? २००४ ते २०१४ पर्यंत अनेक आर्थिक घोटाळे झाले तेव्हा काय करीत होते हेच सालस पंतप्रधान डाॅ मनमोहन सिंग? अनेक प्रकल्प असे आहेत की ज्या संदर्भात देशातील वैज्ञानिकांनी ग्रिन सिग्नल देऊनही विरोध होत असल्यामूळे एक तर अर्धवट राहीले आहेत किंवा सुरू झालेलेच नाही. त्यामुळे त्यासाठी केली गेलेली गुंतवणूक, नियोजन खर्च डब्यात गेला आहे. सरकार दरबारातील निर्णय शक्तीला लकवा झाल्याचा अनुभव आपण घेतला आहे. देशाच्या पंतप्रधानपदी जागतिक किर्तीचे अर्थतज्ञ असूनही उपीए २ च्या काळात देशाच्या इतिहासात कधी झाला नव्हता इतका भ्रष्ट्राचार झाला. त्याचे दुष्परीणाम आपण आता भोगत आहोत. म्हणून मोदी सरकारला भ्रष्टाचार संबंधीच्या केसेस वर कारवाई करण्याचे कार्य हाती घ्यावे लागले. आजच्या आर्थिक उदारीकरणाच्या युगात इतर विकसनशील, तसेच अविकासित देशात ही भष्ट्राचार झालेल्या घटना बाहेर पडत असल्याचे दिसत आहेत. भ्रष्ट्राचार केलेल्या नेत्यांची केवळ चौकशी सुरू होताच, राजकीय आकसापोटी ह्या चौकशी होत आहेत अशी ओरड करण्यात काय अर्थ आहे ? ज्यांची चौकशी सुरू झाली व सुरू होईल त्या नेत्यांचे हात स्वच्छ असतील तर घाबरून जाण्याचे काही कारण दिसत नाही. प्रशासनात झालेल्या भ्रष्ट्राचाराचा शोध घेऊन शिक्षा द्याव्याच लागतील.तरच आर्थिक गाडा रूळावर येऊ शकेल व भविष्यात भ्रष्ट्राचार करावयाचे धाडस कुठलाही नेता करणार नाही.

कुठल्याही देशाची आर्थिक स्थिती मजबूत होण्यासाठी  प्रशासन पारदर्शक असणे ही बाब सर्वात महत्त्वाची  असते. गेली अनेक वर्षे आपल्या देशाचा कारभार दिल्लीस्थित ल्युन्टिन्स मंडळी तर्फेच चालविला जात होता. ह्या मंडळीला खान मार्केट लाॅबी असे ही ओळखले जाते. डावे म्हणून मिरविणारे विचारवंत, ईलेट्राॅनिक्स व प्रिन्ट मिडीयाचे मालक, संपादक मंडळी, विविध औद्योगिक संस्थांचे उच्च स्तरीय अधिकारी,  राजकीय नेते, नोकरशहा, सुप्रीम कोर्टातील वकील आणि दुर्दैवाने न्यायधिश मंडळी इत्यादींचा समावेश असलेल्यांच्या एका टोळीचे नाव  ल्यूटीन्स असे आहे. देशातील शाळा काॅलेज मध्ये इतिहास विषयाचा अभ्यासक्रम हीच मंडळी ठरवित असते. भगवा दशहतवादाचे खोटे रूप तयार करण्यात ह्या सर्वांचा हात आहे. भारत नावाचे राष्ट्र ह्या भूमीत अस्तित्वात कधी नव्हतेच, उलट इंग्रजांच्या राजवटीमूळे आपण प्रगत झालो असे इतिहासाद्वारें भासवून विद्यार्थी तयार करण्याच्या कारखान्याचे मालक सुध्दा हीच मंडळी होय. म्हणूनच ख्रिस्ती, व मुस्लीम धर्मगुरू राष्ट्रवाद्यांचा पराभव करा असे पत्रक काढण्याचे धाडस करू शकले आहेत. सरकार दरबारात काम करणार्या नोकरशाहीला हाताशी धरून देशाचा कारभार करणारी ही एक आंतरराष्ट्रीय टोळी आहे, तिचे भारतात एक ऑफीस आहे तिथेच ह्या ल्युटीन्स मंडळीची ऊठबैस असते. सरकारी अधिकार, भत्ते, निवासस्थाने पटकावून राजरोस सरकारच्या खजिनाची उधळपट्टी ह्याच मंडळीने केली आहे. आपल्या देशाची अर्थव्यवस्था सतत दुसर्या देशाच्या विशेषतः इंधन, व शस्त्रात्रे विकणार्या देशावर अवलंबून ठेवण्यामागे ह्याच टोळीचा हात आहे. ' राजा कालस्य कारणम् ' म्हटले जाते ते काही चूक नव्हे.

आजही देशात प्रतिष्ठेच्या नावाखाली पैशाची उधळपट्टी होत असते. ती थांबवून पैसा उत्पादन कार्यासाठी, वा रोजगार वाढविण्याच्या प्रकल्पात उपयोगात आणला तर हातून खरी समाजसेवा घडू शकते. अनेक मंगल व धार्मिक उत्सवात पाणी, ऊर्जा व इंधनाचा वारेमाप वापर होत आहे, तो थाबंवयास हवा. देशाचे राजकारण व अर्थकरण लोकानुनय विषयाभोवती सतत राहात आले आहे.  त्यामूळे महत्वाच्या बाबीवर सरकारचे नरम धोरण आर्थिक घसरणीला कारणीभूत ठरते. जनतेला फूकट गोष्टी देण्याची राजकीय पक्षांमध्ये होत असलेली स्पर्धा देशाच्या तिजोरीवर ताण आणत असते. आम्हां भारतीयांची दाग-दागिन्यात वाजवी पेक्षा अधिक होत जाणारी गुंतवणूक, आमच्या समाज व्यवस्थेत लुप्त झालेली काटकसर नावाचे मूल्य, विवाहासारख्या मंगल कार्यात दिसणारा बडेजाव त्यातून पाणी, ऊर्जा ची होणारी उधळपट्टी अन्नाची नासाडी इत्यादी अनेक छोटी-मोठी कारणें आहेत, ज्यातून देशाची अर्थव्यवस्थेला बाळसे धरण्यात अडथळे निर्माण होत आहेत. बेभरवशाचे पर्जन्यमान व देशाच्या काही भागात होत असलेले दुष्काळाचे दुष्टचक्र व अकाली कोसळणार्या गारगोटीमुळे पिकांचे होणारे नुकसान हे ही एक महत्वाचे कारण आहे. त्यातून जीवनावश्यक वस्तूचा तुटवडा होऊन महागाई होत असते. मानवी हक्काचे कार्यकर्ते, सर्वधर्म समभावाचे खोटे झेंडे हातात घेऊन टिव्ही चॅनेलवर मिरविणारी तथाकथीत पुरोगामी मंडळी, काही विरोधी पक्ष जे सतत सर्वधर्म समभावाचा जप करीत असतात अशी ढोंगी पुरोगामी मंडळी  समान नागरी कायद्याला विरोध करीत आहेत. त्यामूळे मुस्लीमांची लोकसंख्या वाढत आहे. वाढती लोकसंख्या हे अर्थव्यवस्थेच्या गतीसाठी स्पीडब्रेकर ठरत आहे. काश्मीर खोर्यात दशहतवाद्यांच्या कारवायांमुळे, तेथील विकास कार्यासाठी खोर्याने दिलेला महसूल वाया गेला आहे. अर्बन व भूमीगत नक्षलवादी, जिहादच्या नावाखली पाक पुरस्कृत दशहतवादी, विविध जाती-जमातीच्या हक्कासाठी अंदोलन करणारी मंडळी, सतत सार्वजनीक मालमत्तेची नासधूस करीत असतात..अशा लोकांचा बंदोबस्त करण्यासाठी सुरक्षा व्यवस्थेवर अमाप खर्च होतो शिवाय नासधूस झालेल्या मालमत्ताच्या नुतनीकरणावरही खर्च होत असतो.  बँकांकडून उद्योगपतींना होणार्या कर्जपुरवठ्यातील त्रुटीकडे झालेल्या दुर्लक्षामुळे बँकाच्या बुडीत कर्जात वाढ होत गेली. बहुतांश  ठिकाणी अनुउत्पादीक बाबीसाठी कर्ज पुरवठा झालेला दिसत आहे. या बाबतची माहिती आता सर्वसामान्यांकडे रोज येत असते. म्हणून राष्ट्रवादाची भूल देऊन मोदी पुन्हा सत्तेवर बसले आहेत असा आरोप विरोधी पक्षांची मंडळी करीत असली तरी त्याकडे मतदार फारसे लक्ष देत नाहीत. राष्ट्रवादाची कास धरणारा पक्षच राष्ट्र हितासाठी ठोस निर्णय घेऊ शकतो. देशाभोवती असणार्या अनेक प्रश्नांची वेळीच सोडवणूक केली गेली नाही. त्यामूळे त्या सार्या प्रश्नांचे रूपातंर गंभीर समस्यात होऊन बसले. त्याच समस्यांना मुळापासून उखडून टाकण्याचे कार्य भाजपा सरकार करीत आहे अशी भावना सर्वसामान्यात होत आहे. त्यामूळे काही प्रसारमाध्यमें सामान्यांचा बुध्दीभेद करीत असले तरी त्यांचा हेतू साध्य होताना दिसत नाही.

जम्मू आणि काश्मीर राज्याचे ३७० कलम हटविण्याचा निर्णय असो की आपीसीच्या ४२० कलमान्वयें पी चिदमबंरम ह्यांना झालेली अटक हे दोन्ही निर्णय प्रशासकीय व राजकीय स्वरूपाचे आहेत. हे निर्णय  राजकीय आकसापोटी घेतले आहेत असे विरोधी पक्ष म्हणत आहेत. विरोधी पक्षांच्या तशा प्रतिक्रीया येणे ते ही राजकारणच आहे. राजकारणातील घाण साफ केल्याशिवाय आपली अर्थव्यवस्था सुधारणार नाही. त्यासाठी कालावधी लागेल इतकं सामान्य ज्ञान जनतेला आहे व त्यासाठी ती थांबायला तयार आहे. असेच एकंदरीत ह्या दोन्ही निर्णयावर देशभर होणार्या चर्चेतून दिसत आहे.