जम्मू काश्मीर संबंधीत केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय

देशातील घाऊक पक्षांतराबाबतचा लेख पब्लीश करीत असतानाच जम्मू-काश्मीर संबंधीत केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतल्याची बातमी न्यूज चॅनेल वर झळकली. ह्यातील लडाख हा विधीमंडळ नसलेला केंद्र शासित प्रदेश झाला आहे तर जम्मू-काश्मीर हा सुद्धा केंद्रशासीत प्रदेश राहील पण तिथे विधीमंडळ राहणार आहे. ह्या निर्णयामूळे जम्मू-काश्मीर ह्या राज्याला लागू असणारे कलम ३७० आणि ३५ अ आपोआप निकाली ठरले आहेत. या दोन कलमामूळे जम्मू -काश्मीर राज्यात अलगावादी आणि दशहतवादी सत्तेचे दलाल तर तेथील स्थानिक पक्ष राज्याचे सुलतान झालेले आपण पाहीले. देशभर काॅग्रेस पक्षाचे स्वरूप   'सत्तेतील वाटेकरींचा समूह ' जसे झाले तसेच जम्मू काश्मीर राज्यातील स्थानिक पक्षांचेही स्वरूप आपण पाहात आलो आहे. कारण सत्तेची नशा.

स्वातंत्र्यानंतर लागलीच पाकिस्तानने काश्मीरवर हल्ला केला. तेव्हा काश्मीरच्या महाराजाने काश्मीर संस्थान भारतात विलिनी करणाच्या करारावर सही केली. मग भारताने काश्मीरला आपले लष्कर पाठविले. लष्कर पाठविण्यासाठी अंहिसेचा पुजारी, आपले राष्ट्रपिता महात्मा गांधीजींनी ही संमती दिली होती. अशी माहीती भारताचे माजी परराष्ट्र सचीव श्री पार्थसारथी शर्मानीं एका चॅनेल वरील चर्चेत भाग घेताना दिल्याचे मला आठवते. आपले लष्कर पाक पुरस्कृत हल्ल्याला सडेतोड उत्तर देत काश्मीर मध्ये घुसले. लष्कर संपूर्ण काश्मीर वर आपले वर्चस्व प्रस्थापित करीत असताना देशाचे पहीले पंतप्रधान पंडीत नेहरूनीं काश्मीर प्रश्न युनोत नेला व युद्ध थांबले. त्यामूळे एक तृतीयांश काश्मीरचा भाग आजही पाकीस्तानाकडे राहिला. ज्याला आपण पाक व्याप्त काश्मीर (POK) म्हणतो. तोच भाग पाकिस्तानने दशहतवाद्यांचा अड्डा बनविला व आपली कायमची डोकेदुखी ठरली. पण दोन तृतीयांश भाग जो स्वतंत्र भारताच्या हाती आहे, तिथेही आपले हक्क गहाण ठेवल्यासारखी स्थिती झाली. ३७० कलमन्वाये व नंतर ३५ अ ह्या कलमान्वये जम्मू काश्मीर हे राज्य भारताच्या इतर राज्याहून भिन्न राहीले. ही कलम तशी तात्पुरता होती. पण ह्याच कलमाच्या आधारे काश्मीर खोर्यातील मुस्लीम नेते काश्मीर ही आपली जहागिरी समजून राजेशाही सारखे ऐषारामी जीवन जगू लागले. सामान्य काश्मीरी जनता आजही मागासलेली राहीली. लोकसंख्याच्या आधारावर मुस्लीम बांधवांनी पाकिस्तान मिळविले. हिंदूच्या कत्तली करून, जे वाचले त्यांना फाटक्या वस्त्रात, तर महीलांच्या अब्रू लुटून निर्वासित करून भारतात पाठविले आणि येथून मुस्लीम बांधव जे स्वखुषीने गेले ते सन्मानाने पाठविले. वर आपण ५१ कोटी रूपये पाकला दिले. हा इतिहास वाचताना, लिहीताना ज्ञानपीठ विजेते वि स खांडेकर ह्यांनी एके ठिकाणी काय म्हणाले होते ते इथे मांडावेसे वाटते. " व्यक्ती व्यक्तींशी जितक्या सहृदयतेने वागते, तितका सदभाव एका धर्माचा, एका राष्ट्राचा किंवा एका वर्गाचा घटक या नात्याने दुसर्या धर्मातल्या, राष्ट्रातल्या अथवा वर्गातल्या घटकांशी व्यवहार करताना ती प्रगट करू शकत नाही. व्यक्तीमनात कविमनाचा थोडाफार अंश असू शकतो. पण समुदायाचे मन हे मुख्यतः टीकाकाराचे मन असते. समूहाचे प्रेम जागृत करणे हे मोठे अवघड काम आहे, पण त्याच्या द्वेषाला किंवा सूडबंध्दीला सहज आवाहन करता येते, अहिंसा हे सुसंस्कृत मानवी जीवनातले एक महत्त्वाचे मूल्य असले तरी व्यक्तीमन व समाजमन यांतल्या अंतराकडे दुर्लक्ष करून त्याचा पुरस्कार करणार्याच्या वाटेला शेवटी अपयश आल्यावाचून राहात नाही. " शेवटी पाकिस्तानात लोकशाही रूजली नाही, तिथे कधी लष्करशाही येईल याचा नेम नसतो. तिथे नेहमीच उमरावांचेच राज्य राहीले आहे. तिथे सामान्य जनता भिकेला लागलेली आहे. दुसर्या बाजूला काश्मीर धगधगते राहिले. इथल्या काही मुस्लीम बाहूल भागात पाकिस्थान जिंदाबाद करीत पाकचा ध्वज हातात घेतलेले युवक पाहिले, इसिस , लष्कर, तत्सम दशहतवादी संघटनात सामील झालेले युवक ही दिसले.  द्विराष्ट्राच्या सिध्दांताचे दुहेरी अपयश आपल्या हाती आले. भारत लोकशाहीवादी देश आहे. इथे सर्वसामान्यांचे राज्य हवे की अशीच सुलतानशाही असावी ह्या प्रश्नांचा विचार काॅग्रेसने कधी केला नाही. भारतातील इतर प्रदेशात लोकशाहीच्या मार्गाने हळूहळू भाजपाचे वर्चस्व वाढत गेले. भारत बदलत आहे असे म्हटले जाते ते ह्याच बाबी मूळे.

आता आपण म्हणाल, काश्मीरमध्ये विधानसभा होतीच की ! मग तेथे सुलतानशाहीच्या विरूद्ध मतें देऊन भाजपाची सत्ता का येत नाही? ह्या प्रश्नाचे उत्तर असे आहे की जम्मू, काश्मीर व लडाख अशा तीन विभागाचे हे राज्य. जम्मू व लडाख या विभागांचे क्षेत्रफळ ही मोठे, लोकसंख्या ही अधिक आहे, असे असूनही त्या राज्याच्या विधानसभेतील लोकप्रतिनिधींची संख्या जम्मू व लडाख साठी कमी ठेवून काश्मीर खोर्यातील जनतेसाठी अधिक जागा ठेवल्या गेल्या, का व कुणामूळे ? त्याचे उत्तर म्हणजे हेच ते ३७० कलम. एकाच राज्यात दोन विभागातील लोकावर अन्याय होत असेल तर आपण लोकशाहीचा जप का करतोय ? ३७० कलम व ३५अ कलम ह्याबाबत सोशल मिडीयावर भरपूर माहीती आलेली आहे त्या संबंधी अधिक माहीती देण्याची आवशक्यता नाही. मी जो मुद्दा मांडतोय तो लोकशाही मुल्यें व जनसामान्यांच्या भावनेशी निगडीत आहे. आजही भारताततल्या बहतांश नागरिकांना संपूर्ण जम्मू-काश्मीर राज्य हे मुस्लीमबाहूल आहे असे वाटत आले आहे. का तर जेव्हा बघावं तेव्हा वर्तमानपत्रात व न्यूज चॅनेलवर काश्मीर खोर्यातील वार्ता व फोटो आणि त्या पण कुठल्या तर आज दशहतवाद्यांनी अमक्या ठिकाणी हल्ला केला, निष्पाप नागरिक मेले, आपले जवान शहिद झाले या पलिकडे दुसरे काहीच नाही. दशहतवाद्यांना मदत करणारे आपले मुस्लीम बांधव आपल्या सेनादलाकडे शरण आले, अशी बातमी ना ऐकावयास मिळाली, ना वाचावयास मिळाली ! त्यामूळे काश्मीर जणू मुस्लीमबाहूल राज्य आहे, असेच भारतीयांना वाटत आले आहे. तिथे कधीही हिंदू बांधव मुख्यमंत्री झालेला दिसला नाही. एकाच आई च्या तीन मुलांपैकी दोन मुलांना सापत्न वागणूक दिली गेल्यामूळे ज्याचे लाड केले गेले त्याचीच नांतवडे, मुख्यमंत्री होणार ना ! हिंदू बांधव मुख्यमंत्री झाला नाही आणि कधीही होऊ शकणार नव्हता. प्रश्न हिंदू मुख्यमंत्री होण्याचा नाही. ह्याहून खरा व मोठा प्रश्न म्हणजे काश्मीर खोर्यीतील नेत्यांनी इतकी वर्षे सत्ता उपभोगून राज्यातील जनतेला काय दिले आहे ? काश्मीर खोर्यातील युवकांची माथी भडकावून त्यांना पोलीसावर, जवानांवर दगड मारण्यासाठी वापरले. ना शिक्षणाची सोय ना रूग्णालयाची सोय, ना रोजगार ! काश्मीर खोरेच जणू पाक पुरस्कृत दशहतवाद्यांना आदंण दिले असेच वाटत राहिले. जम्मू - काश्मीर राज्य हे शेख अब्दूल्ला, मुप्ती मोहमंद, सोझ, लोन, हूरीयत, इत्यादी घराण्याची मालमत्ता होऊन बसली. कोणाच्या जोरावर ? ३७० कलमाच्या, ३५अ कलमाच्या, पाक पुरस्कृत दशहतवाद्यांच्या ! असे होत असूनही जम्मू काश्मीर राज्यासाठी केंद्र सरकार निधी देते ते कोणाच्या खिशातून ? देशातल्या सर्व नागरिकांच्या आयकरातून जमा केलेल्या रकमेतूनच की ! मौज कोण करणार तर शेख अब्दूल्ला , मुप्ती मोहमंद, सोझ, हुरियत इत्यादींचे कुटूंबिय ! किती वर्षे ह्या घराण्यांची मौज चालणार ? इथे हिंदू-मुस्लीम भेद करण्याचा प्रश्नच नाही. लोकशाहीत प्रत्येक राज्यात संविधानाने दिलेले हक्क आणि सवलती राज्यातील जनतेला मिळायला हव्यात. तिथे विभागीय भेद नसावा, जाती भेद नसावा. तसेच देशातील प्रत्येक राज्याचा कारभार भारतीय संविधाननुसार चालावा त्यातही राज्या-राज्यात भेदभाव नसावा, इतका साधा हा लोकशाहीचा अर्थ आहे. त्यामूळे जम्मू-काश्मीर राज्यासंबंधी केंद्र सरकारने घेतलेला निर्णय हा लोकशाही राज्यप्रणालीच्या मूलभूत तत्वाशी सुसंगत आहे. ह्या बाबत दुमत असू नये.

दुसरा प्रश्न असा आहे की भाजपा प्रणीत आघाडी सरकारला असा निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे का? विरोधी पक्षांशी सल्ला मसलत करण्याची गरज होती का? भाजपाने आपल्या जाहीरनाम्यात जम्मू काश्मीर मधील ३७० वे कलम तसेच ३५ अ कलम काढून टाकण्याचे वचन दिले होते. जनतेला फसवून हा निर्णय घेतलेला नाही. भाजपाला पुन्हा केंद्रातली सत्ता जनतेने दिली त्यात ह्या वचनाचा ही वाटा होताच. त्यामूळे पंडीत जवाहरलाल नेहरूनीं काश्मीर प्रश्न आतंरराष्ट्रीय समुदायाकडे सोपविला होता तो आपोआप निकाली निघाला. केद्र सरकारच्या ह्या निर्णयाबाबत जगभरातील कुठल्याही देशाला हस्तक्षेप करता येणार नाही. कारण हा निर्णय लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेल्या सरकार आणि राष्ट्रपती महोदयातर्फे घेतलेला आहे. विरोधी पक्षांशी फक्त आंतरराष्ट्रीय बाबी संबंधीत सल्ला-मसलत घेण्याची प्रथा आहे, ती ही फक्त प्रथा, कायदेशीर दायित्व वा बंधन नव्हे. आजच्या विरोधी पक्षांचे वर्तन पाहता त्यांना अंधारात ठेवून हा निर्णय घेण्याचे टाळले असावे. तसे पाहता स्वातंत्र्यानंतर लागलीच पाकिस्तानने आक्रमण केले होते आणि आपले लष्कर आगेकूच करीत असतांना पंतप्रधान पंडीत नेहरूनी काश्मीरचा प्रश्न यूनोत पाठविला तेव्हा विरोधी पक्षांशी सल्ला-मसलत केली होती का?  त्याहून या संबंधीं गुप्तता पाळण्याचे एक म्हत्त्वाचे कारण आंतरराष्ट्रीय स्वरूपाचे असावे असा अंदाज आहे. ते कारण मी ह्या लेखाच्या शेवटी देत आहे.

तिसरा महत्वाचा प्रश्न. काश्मीर कायमचे धगधगते राहीले आहे मग तिथे जनक्षोभ झाला तर काय करावे? जनक्षोभ केव्हा होतो आणि का होतो ? संविधाना नुसार केंद्र सरकारने निर्णय घेतला नसेल तेव्हा जनक्षोभ होतो. केंद्र सरकाच्या ह्या निर्णयाबाबत जनक्षोभ होईल असे दिसत नाही. काही हितशत्रूनीं तसा प्रयत्न केल्यास तो अनूचीत ठरेल. तसा प्रयत्न देशाविरूध्द बंड समजले जाईल. त्यावर सरकार कठोर उपाय करू शकते. श्रीलंकेच्या सरकारने एलटीटीच्या प्रभाकरन ने केलेल्या बंडाचा निप्पात केला की नाही? काटेरी झुडपांना कलम करता येत नाही, ३७० व ३५ अ ही काटेरी झुडपांना केलेली कलमं होती. त्यांचा झुडपा सकट नायनाट होणे गरजेचं होते. बाकी सरकारने आश्वासनांची पूर्ती केली नसेल, किंवा एखाद्या निर्णयाने व्यवस्थेत गोंधळ झाला तर जो जनक्षोभ होतो, तो समर्थनीय ठरतो व त्यासाठी जनतेला शांततापूर्ण आंदोलनाचा मार्ग खूला असतो. शिवाय पुढील निवडणूकीत ह्या सरकारचा पराभव करण्याचे हत्यार जनतेपाशी असतेच.

चौथा प्रश्न देशातील अल्पसंख्याकाच्या भावना दुखावतील का? हा प्रश्न काल्पनिक आहे. कारण अल्पसंख्याक ह्या देशात जितके सुखी आहेत तितके जगाच्या पाठीवर कुठेच नाही. आणि अल्पसंख्याक तरी कोणाला समजावे ? संविधाननुसार किती टक्के लोकसंख्या असावी म्हणजे त्याला अल्पसंख्याक म्हणून मान्यता मिळते ह्याचे उत्तर ज्यांना माहीत आहे, त्यांनी हा प्रश्न उपस्थित करू नये. संविधानात एखाद्या समाजाला अल्पसंख्याक मानण्यासाठी निर्धारीत लोकसंख्याचे जे प्रमाण आहे, त्यापेक्षा कितीतरी पटीने अधिक लोकसंख्या मुस्लीम बांधवाची ह्या देशात आहे.  काश्मीरमध्ये जे समाज अल्पसंख्याक आहेत त्याबाबत इतकी वर्षे अन्याय झाला आहे त्याचा कैवार घेण्यासाठी विरोधी पक्ष पुढे आले होते का  ? काश्मीरी पंडीत निर्वासितासारखे इतर राज्यात स्थिर झाले. विरोधी पक्षांचा पराभव ज्या कारणांमूळे झाला त्याबाबत ते पुन्हा पुन्हा आपला आग्रह मांडत राहीले तर त्यांची राजकीय दृष्ट्या दिवाळखोरी झाली आहे असेच मतदार मानतील. विरोधी पक्षांना मिळेलेली मतें तरी आपल्या पेटीत यावी असे वाटत असेल तर त्यांनी ह्याबाबत उगीच प्रश्न निर्माण न करणे हे राजकीय शहाणपणाचे ठरेल.

पाचवा प्रश्न आंतराष्ट्रीय समूदाय काय म्हणेल? मी अनेकवेळा मांडत आलो आहे की विसाव्या शतकाच्या पुर्वार्धात जगभरात उदयास आलेली राष्ट्रवादाची कल्पना संपणारं नाही. आपल्या देशातील महापुरोगामी विचारवंत राष्ट्रवादाला व्यसन मानून आक्रमक राष्ट्रवाद म्हणत हिणवतात पण त्याला आधार काही नाही. त्यांच्या वैयक्तीक जीवनातील ऐषरामी सोयीसवलतीचा प्रश्न असतो. असे ऐकीवात आहे, की अमेरिका इराणला जेरीस आणण्याच्या तयारीत आहे. इजरायल व सौदी अरेबियाची अमेरिकेला साथ आहे. इजरायलच्या चारी बाजूने अरेबियन देशाचा विळखा आहे त्यामूळे इजरायला अरेबियन राज्ये आपआपसात भांडत असतील तर ते हवेच. एक दुसर्याचे भांडण लाभ तिसर्याचा हा व्यवहारीक दृष्टीकोन इजरायलचा असू शकतो. सौदी अरेबियाला इराण सुफी पंथीय मुस्लीमाचा देश असल्यामूळे तो सामर्थ्यवान बनू नये ही तगडी इच्छा. ह्या त्रिकूटाला इराणला जेरीस आणण्यासाठी पाकिस्तानच्या भूमीची तसेच तालीबानची ताकद हवी आहे. त्याबदल्यात अमेरिका काश्मीर प्रश्नात त्रयस्त पक्षाची मदत भारत-पाकने घ्यावी असा प्रस्ताव ठेवणार आहे. पाकिस्तानची तयारी न असायला कारण काहीच नाही. Beggars do not have choice. ज्यांनी स्वातंत्र्यानंतर दास्यच स्विकारले आहे त्या देशाबद्दल आपल्या येथील विचारवंतांना पुळका असेल तर तो पुळका नसून ही विचारवंत मडळी व राजकीय पक्षांचे नेते दास्य वृत्तीचेच असावेत. आपण कितीही राजकीय रित्या विरोधात असलो तरी आपण एक आहोत ही भावना सदैव मनात ठेवणे गरजेचे आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील राजकारण आपल्या घराच्या अंगणात चर्चेला आणता येणारा सोपा विषय नाही. पंतप्रधान मोदी व गृहमंत्री अमित शहा, भाजपा, संघ ह्या संबंधी आपल्या मनात अडी असली तरी एक गोष्ट निश्चीतपणे स्विकारावी लागते ती म्हणजे जनमताचा कौल त्यांना मिळालेला आहे. आतापर्यंत आतंरराष्ट्रीय स्तरावरील राजकारणात आपल्या देशाला महत्वाचे स्थान ह्या मंडळीने मिळवून दिले आहे. काश्मीर संबंधी प्रश्न युनोत पुन्हा उभा करण्याची अमेरिकेची संभाव्य शक्यता जाणून तसा प्रयत्न अमेरिकेला करू द्यावयाची संधीच मिळू नये , ह्या हेतूने ३७० व ३५ अ ही कलमं गुप्तता पाळून तडकाफडकी रद्द करून टाकली असावीत. आता काश्मीर हा भारताचा केवळ वाचेने नव्हे तर कागदावर लेखी स्वरूपात अविभाज्य भाग झाला आहे. ह्या संबधीत कुठल्याही देशाला हस्ततक्षेप करण्याचा अधिकार युनो देऊ शकत नाही. राष्ट्रहिताच्या तसेच आतंरराष्ट्रीय पातळीवरील सामररिक दृष्ट्या संवेदनशील विषयासंबंधीचे निर्णय गुप्त रित्या घेणे हे आवश्यक असते. ते प्रत्येक देशाचे नैसर्गिक स्वातंत्र्य असते. देश स्वतंत्र राहीला तरच लोकशाही जिवंत राहते हे सामान्यज्ञान आहे.

ह्या निर्णयाने आतंरराष्ट्रीय समीकरणे बदलतील का असाही एक उपप्रश्न आहे. मी काही त्या विषयाबाबतचा तज्ञ नव्हे पण एकंदरीत जे वाटते ते असे आहे की आजही जगात साम्राज्यवादाची लालसा असणारे देश आहेत. प्रत्यक्षात युध्द आजच्या आर्थिक जगतात कोणाला ही परवडणारे नसले तरी सुध्दा आर्थिक दृष्ट्या महाशक्ती बनण्याचे स्वप्न कुठल्याही देशाला पडू शकते. म्हणून तर बडी राष्ट्रे शस्त्रात्रे विकण्याचा धंदा करीत आहेत. पण शस्त्रात्रे बनविण्याचे कसब इतर मित्र देश जे दुबळे आहेत त्यांना देतील का ? नाही. आपला देश शस्त्रात्रे बनण्यात स्वावलंबी होणे किती गरजेचे आहे हे आपल्याला समजू लागले ह्याचे श्रेय भाजपाला द्यावे लागते. विश्वशांतीच्या स्वप्नाळू अवस्थेतून आपण जागे झालो ह्याबाबतचे श्रेय माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधींनाही निश्चीत जाते. भाजपा व संघानेही इंदिरा गांधीच्या काही निर्णयाचे कौतूक केले आहे. म्हणून भाजपा सरकारच्या काही निर्णयाबाबत भाजपाला श्रेय देण्याचे औदार्य विरोधी पक्षांनी दाखवयास हवे. इराणला जेरीस आणण्याच्या प्रयत्नात इजरायल व सौदी अरेबिया अमेरिकेच्या सोबत असले तरी भारताशी असलेले संबंध ते मोडणार नाहीत. त्या त्रिकूटातही एकवाक्यता असेलच असेही नाही. अमेरिका भारताच्या विरोधी गेली तर युरोप, रशिया, जपान आस्ट्रेलिया, इराण आपल्या सोबत राहतील. इजरायल सुध्दा काश्मीर प्रश्नात भारतासोबत राहील. चीनला आजच्या घडीला पाकिस्तानात केलेली गुंतवणूकीची काळजी आहे. तिथे अस्थिरता निर्माण होणे चीनलाच जाचक ठरू शकते. फार तर आपल्या गुतूंवणूकीचे नुकसान होऊ नये इतपर्यंत चीन कार्यरत होईल बाकी बाबतीत चीन तटस्थ राहील.

शेवटचा प्रश्न आपल्या देशात ह्या संबंधीच्या प्रतिक्रीया कशा असतील ? देशभरातून सामान्यजनांकडून सरकार वर अभिनंदनाचा वर्षाव होत आहे. संघ परिवार सरकारच्या साहसाचे कौतूक निश्चीत करेल पण संयम बाळगा असा सल्ला ही देणार. आणिबाणी नंतरच्या निवडणूकीत काॅग्रेसचा पराभव झाल्यानंतर तत्कालीन सरसंघचालक पुजनीय बाळासाहेब देवरसांनी आणिबाणीतील कृत्याबाबत काॅग्रेसला क्षमा करा आणि देश हिताच्या कार्याला लागा असे जाहिररीत्या म्हटल्याचे मला आठवते. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राष्ट्रहिताला प्राधान्य प्रथम देतो. काॅग्रेस सरकारने असा निर्णय घेतला असता तरी काॅग्रेसचे ही कौतूक केले असते. मला वाटतं पंतप्रधान मोदी ह्याबाबत देशाला उद्देशून भाषण देणार असतील तर ते ही संयम राखा असे आवाहन करीत जम्मू काश्मीर आणि लडाखच्या देशबांधवाचे राहणीमान उंचाविण्याचे आश्वासन देतील आणि त्या संबंधी विरोधकांचेही सहकार्य मागतील. विरोधकांनी आपल्याला विश्वासात घेतले नाही ह्याबाबत फार ताणून धरण्याची भाषा करू नये. सरकारचा हा निर्णय देशबांधवाच्या हिताचा समजून हा भाजपाने विजय मानू नये. आपण काही दुसर्या देशाचा प्रदेश जिंकलेला नाही हे सत्य जाणावे आणि ' सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास ' ह्या ध्येयाकडे लक्ष देत रहावे. ह्यातच सत्ताधारी पक्षाचे शहाणपण असते हे लक्षात ठेवले तर ते अधिक प्रशंसनीय ठरेल.