काँग्रेसचा जाहीरनामा व माझे उद्गार 'अरे रामा ! ' - भाग २

काँग्रेस पक्षाच्या जाहिरनाम्यातील दोन महत्वाच्या घोषणा ऐकल्या आणि माझ्या मुखातून ' अरे रामा ' हे उद्गार बाहेर पडले. वस्तुतः ह्या घोषणा आपल्या दैनंदिन जीवनावर प्रभाव टाकणार्या नाहीत, म्हणून त्याकडे आपले दुर्लक्ष होऊ शकते पण पुढे त्या आपले जीवन उद्धस्त करू शकतील अशा आहेत. कारण त्या  देशहिताच्या दृष्टीने अत्यंत घातक ठरणार्या आहेत. प्रथम आपण  भारतिय दंड संहिता मधील १२४ अ देशद्रोहासंबंधीच्या कलमातील फाशीची शिक्षा रद्द करण्याच्या  घोषणेवर चर्चा करू या. 

                 १) देशद्रोह कलमासंबंधीतील घोषणा

                        Scrap Sedition Law 

१५ ऑगस्ट१९४७ साली आपला देश स्वतंत्र झाल्यानंतर २६ जानेवारी १९५० साली आपल्या देशातील लोकशाहीचे स्वरूप तयार झाले आणि देशाचा कारभार ज्याच्या द्वारे चालविला जाणार असे संविधान अस्तित्वात आले. भारत एक सार्वभौम देश असून त्या सार्वभौमात्वाचे रक्षण करणे हे केंद्र सरकारचे आद्य कर्तव्य ठरले आणि ह्याच कर्तव्यापासून आपण कुठेतरी च्यूत होऊ की काय अशी शंका काॅग्रेसच्या Scrap Sedition Law आणण्याच्या घोषणेमुळे आली आहे. भारतीय दंड संहिता (IPC) कलम १२४ A द्वारे कोणी देशद्रोहासारखा गुन्हा केला तर त्याला फाशीची शिक्षा देण्यात येते. ती फाशीची शिक्षा रद्द करण्याचे आश्वासन काँग्रेस देत आहे. भारतीय दंड संहिता मधील देशद्रोहाच्या कृत्यांच्या यादीत फार खोलवर न जाता काँग्रेसच्या जाहिरनाम्याच्या अनुषंगाने विचार करता असे म्हणता येईल की काँग्रेस सत्तेवर आली तर  कोणी देशाचा झेंडा फाडला तरी त्याला फाशीच्या शिक्षेपासून अभय मिळेल ; काश्मीर मध्ये पाकिस्तानचा झेंडा फडकविण्यास मोकळीक मिळेल; देशात  पाक पुरूस्कृत दशहतवादाचा हल्ला झाला तर आंनद साजरा करायला मोकळीक मिळणार ; कोणाला ही पाकिस्तानात जाऊन आपल्या येथील केंद्र सरकार पाडण्यासाठी उघडपणे मदत मागण्यास मोकळीक मिळणार ; राजरोसपणे पाकिस्तानातील आयसाआय,  व लष्कर अधिकारी, संरक्षण तज्ञ आपल्या येथील विरोधी पक्षांच्या नेत्यांसमवेत राजकीय बैठक घेऊ शकणार ; देशाच्या  संरक्षण क्षमतेची माहिती कोणी शत्रू देशांना दिली तरी फाशी नाही ; देशके टुकडे टुकडे करेंगे अशा बेंबीच्या देठातून घोषणा केल्या तरी ते युवा आयकाॅन बनण्यास पात्र ठरणार;  देशातील पोलीसांना बघ्याची भूमिका घ्यावयास सांगा मग आम्ही दहा दिवसात सार्या हिंदू समाजाला नामशेष करू असे आव्हान देणारी चंगीजखानची अवलाद सन्मानाने राजकीय पक्षाचा नेता म्हणून मिरवित राहणार. दैनंदिन जीवनातील समस्यांचे काय घेऊन बसलात राव ? आपल्या देशाच्या मुळावरच उठणारे धोरण काँग्रेस (सत्तेवर आली तर) राबविणार असे दिसते . म्हणून माझा हात कपाळावर गेला आणि  'अरे रामा ' हे उद्गार बाहेर आले.

आज सारे देश स्वतंत्र असले तरी बड्या शक्तींचा प्रत्येक देशात येन केन प्रकारेण हस्तक्षेप असतोच. म्हणजे मर्यादित स्वरूपात का असेना बडे देश दुसर्या देशात राज्य करीत असतात. आपल्या देशात बड्या शक्तीच्या लाॅब्या कार्यरत आहेत. आपल्या देशातील चिनी लाॅबीला देशद्रोहा संबंधीत फाशीची शिक्षा जाचक वाटते. म्हणून देशातील साम्यवादी विचारवंत मानवतेच्या गप्पा मारतात. चीनमध्ये देशद्रोहाच्या गुन्हासाठी विना चौकशी यमसदनास पाठविले जाते ह्यावर ही विचारवंत मंडळी एक चकार शब्द काढत नाहीत. ही एक मोठी विसंगती आहे. देशद्रोहासंबंधीचा कायदा ब्रिटीशांच्या काळापासूनचा आहे. ह्या कायद्यातील तरतूदीमूळे आपले मनसुबे पूर्ण होऊ शकणार नाहीत, आणि विशेषतः मोंदी सत्तेवर आहेत तोपर्यंत तर होणारच नाहीत. उलट आपल्याला गाशा गुंडावा लागेल अशी भिती देशातील चीनच्या लाॅबीला वाटू लागली आहे. अनेक साम्यवादी विचारवंतावर नक्षववाद्यांशी संगनमत आहे ह्या आरोपाखाली कोर्टात ज्या केसेस चालू आहेत, त्या केसेस काँग्रेसच्या काळातील आहेत.  आता तोच काॅग्रेस पक्ष देशद्रोहासंबंधीत फाशीच्या शिक्षेची तरतूद रद्द करण्याची घोषणा करतो. ही एक भली मोठ्ठी विसंगती आहे आणि घातक ही आहे. छोट्या-मोठ्या आर्थिक व शैक्षणिक क्षेत्रातील बदला संबंधीच्या घोषणेत विसंगती दिसल्या तर त्यांची मजल फार फार आपल्या भुवया उंचावयापर्यंत जाईल. पण देशद्रोहाची  शिक्षा रद्द करण्याची घोषणा देशाच्या जीवावर उठली आहे असा समज मतदारांमध्ये पसरणारच की. त्यासाठी भाजपाला जबाबदार का धरावे ? जर ब्रिटीश काळातील देशद्रोहाच्या कायद्यातील फाशीची शिक्षा काँग्रेसला रद्द करावयाची वाटत असेल तर मोघल राजवटीत जमिनदोस्त केलेल्या हिंदू देव-देवतांची मंदिरे व युरोपियन लोकांच्या राजवटीत हिंदु समाज बांधवांचे सक्तीने धर्मातंर केलेल्या घटनांवरही पुनर्वलोकन करण्याची घोषणा काँग्रेसने करावयास हवी होती. आणि अशी मागणी करणे आक्रमक राष्ट्रवाद कसा ठरू शकतो ? पण स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून विशेषतः लोकमान्य टिळकांच्या महानिर्वाण नंतर भारतिय काॅग्रेसने हिंदू महासभा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, क्रान्तीकारक इत्यादी समाज घटकांवर पुर्वग्रह दुषित दृष्टीने पाहण्याची सवय ठेवली आहे ना ! आपल्या देशाचं सारं राजकारण शुद्ध व्हावे अशी इच्छा असेल तर भाजपेतर पक्षांनी बहुसंख्याकांच्या भावनेची कदर करावयास हवी आहे, त्यासबंधींतील केवळ नाटकं नको आहेत. आज काँग्रेस व सार्या विरोधी पक्षांची नेतमंडळी, प्रिन्ट व इलेट्रानिक्स मिडीयातील विरोधी पक्षांचे समर्थन करणारे संपादक- पत्रकार, विचारवंत व सोशल मिडीयात विरोधी पक्षांचे गल्लीबोळातील तमाम कार्यकर्ता वर्ग ' भाजपाने राम मंदिर बांधले कुठे, काश्मिर संबंधी ३७० कलम का रद्द केले नाही, असा सततचा घोषा लावत आहेत हे पाहून साहाजिकच आपल्या मुखातून' अरे रामा हे उद्गार बाहेर पडतात. भाजपावर टिका करणार्या ह्या तमाम मंडळींना माझे आव्हान आहे की तुम्हाला राम मंदिर, ३७० कलम ह्या विषयासंबंधी इतका पुळका असेल तर त्यांनी आपआपल्या पक्षाच्या सर्वोच्च नेत्यांवर हे विषय पक्षाच्या जाहिरनाम्यात घ्यावयाचा दबाव आणा की ! तुम्हाला कोणी रोखले आहे ?  तुमच्या अंगात इतकी धमक नसेल आणि तुम्ही भाजपाला मत दिलेले नसेल तर ह्या मुद्यांबाबत  मोदी व भाजपावर गलीच्छ शिव्या देण्याचे काम बंद करावयास हवे की नाही? हा साधा काॅमन सेन्सच्या कक्षेत मोडणारा मुद्दा आहे.

बदल हा निसर्गाचा स्थायीभाव आहे. जीवनातील प्रत्येक क्षेत्रात, प्रत्येक व्यवस्थेत बदल आवश्यक असतो. त्यानुसार संविधनेत ही बदल करावे लागतात,  आणि तशा घटना दुरूस्त्या आपण केलेल्या आहेत. परंतु संविधानाच्या ढाच्याला इजा पोहचणार्या बदलासाठी सुचविलेल्या दुरूस्त्या, संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी व देशातील सर्व राज्याच्या विधानसभांनी मंजूर केल्या  तरी त्या दुरूस्त्या न्यायालय मान्य करीलच असे नसते. देशातला कुठलाही नागरिक न्यायालयात ह्या संबंधी विरोध दर्शवू शकतो हे ही ध्यानात घ्यावे लागते. म्हणून देशद्रोह कायद्यातील फाशीची शिक्षा शिथिल करण्याचा उपद्व्यापाचा विचार काँग्रेसने करू नये आणि तो विचार काँग्रेस सत्तेवर आली तरी प्रत्यक्षात साकार करू शकणार नाही. कारण शेवटी प्रजा ही लोकशाहीत सर्वोच्च असते. इतकं साधसुधं सामान्यज्ञान काँग्रेस व इतर विरोधी पक्षांची नेतेमंडळी गहाण ठेवून घोषणा करण्याच्या नादात मतांच्या लालसेसाठी राजकारण करू लागतात  तेव्हा, ' हे श्री रामा ह्या सर्वांना सुबुद्धी दे ' हीच प्रार्थना करणे आपल्या हातात शिल्लक राहते. आता आपण  AFSPA वर चर्चा करू या.

        २) जम्मू व काश्मीर मधील AFSPA रद्दबादल करणे 

जम्मू आणि काश्मीर ह्या राज्यातील काश्मीर बाबत 35 A, व  Article 370 इत्यादी कलमाची माहिती देणार्या अनेक पोस्टस् सोशल मिडीयावर व्हायरल झालेल्या आहेत. माझ्या ब्लाॅगवरही 'काश्मीर विलय दिन ' ह्या शिर्षका चा लेख पब्लीश झालेला आहे. तसेच ' काश्मीर मधील सत्तेला भाजपाची लाथ ' हा लेख ही ब्लाॅगवर आहेच. त्यामूळे काश्मीर समस्यावर अधिक चर्चा ह्या लेखात मांडणे गरज आहे असे मला वाटत नाही. आर्म्ड फोर्स स्पेशल पाॅवर्स ॲक्ट (AFSPA ) हा कायदा मोदी सरकारने आणलेला नाही. ह्या कायद्यान्वये काश्मीरमध्ये सुरक्षा दलाच्या जवांनांना संशयीत दशहतवाद्याला अटक करून त्याची चौकशी करण्याचा अधिकार प्राप्त झाला आहे. गुन्हेगारी जगतातील लोक इतके कोडगे असतात, की त्यांना जबर मार दिल्याशिवाय ते आपल्याला हवी असलेली माहिती देत नसतात. त्यासाठी संशयीत आरोपीचे नाक दाबावे लागतेच. पण काॅग्रेसची इच्छा संशयितांचा मानसिक छळ होता कामा नये अशी आहे म्हणूनच  कायद्यातील तरतुदीनुसार सुरक्षा दलाला मिळालेल्या विशेष अधिकारात काटछाट काँग्रेस करू इच्छीत आहे. काँग्रेसचे सांगणे असे आहे की संशयितांना, चहा काॅफी द्या, त्याच्या पाठीवरून शाबासकीचा हात फिरवा, हवे ते जेवण त्यांना द्या की मग ते दशहतवाद्यांच्या म्होरक्या संबंधी माहिती  देतील. अशी समजूत करणे म्हणजे काटेरी झुडपांना कलम लावण्याचा प्रयत्न आहे.  काश्मीर मध्ये तेथील नागरिकांना वेठीस धरून किंवा त्यांचा आडोसा घेऊन आपल्या सुरक्षा दलावर दगड मारण्याचे गोरीला युद्ध जे दशहतवादी व अलगावादी नेत्यांनी आरंभिले आहे  ते असेच सुरू राहीले पाहीजे, हीच काँग्रेसची इच्छा आहे का?  आधीच मानवतावाद्यांच्या व साम्यवादांच्या दबावामुळे आपल्या सुरक्षा दलाचे हात बांधून ठेवण्याची फार मोठी घोडचूक काँग्रेसने केली आहे. त्यामुळे कुठल्या घरातून सुरक्षा दलावर दगड येतात हे कळण्याच्या पलिकडे गेले आहे. त्यातही सुरक्षा दलाची संख्या कमी करण्याचे आश्वासन काँग्रेसने दिले आहे. ह्याचा अर्थ काश्मीर खोर्यात दात आणि पंजाची नखे काढून वाघाची जी अवस्था होते तद्वत आपल्या सुरक्षा दलाची स्थिती काँग्रेस करू इच्छीत आहे असे दिसते. मुळात पाकिस्तान हे धर्माच्या नावावर निर्माण केले गेल्यामूळे काश्मीर धगधगता राहीला. त्यातही  त्याने लागलीच बळाच्या साह्याने ते घेण्याचा प्रयत्न केला , तो ही फसला. तत्कालीन पंतप्रधान पंडीत नेहरूनी काश्मीर प्रश्न युनोत नेला नसता तर आपल्या लष्काराने पाकला संपूर्णतः लोळवले असते व ही  समस्या ना राहती, ना सरकारच्या तिजोरीवर भला मोठा ताण पडला असता. काश्मीर धगधगता राहिल्यामुळेच काश्मीर मध्ये आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर्स ॲक्ट अस्तित्वात आणला गेला. त्यातील तरतुदीत बदल करण्याचे काँग्रेसने ठरविले आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांत 'काँग्रेस मुस्लीमाचे लांगुचलन करते ' असा समज झाला आहे. युपीए सरकारच्या काळात तर दशहतवाद्यांचे इन्काॅन्टर करणार्या अधिकार्यांचे मानवतावादी (ख्रिश्चन लाॅबी ) तसेच डावे विचारवंत (चिनी लाॅबी) ह्यांच्या दबावा खाली कोर्ट मार्शल झालेले आहे. 'काय अजब न्याय आहे हा !' देशाचे रक्षण करणार्या जवानांचा किती हा छळ?'  बालाकोटवर भारतीय एअर फोर्सने केलेला एअर स्ट्राईक ही खोटा म्हणण्यापर्यंत सर्व सेक्यूलर पक्षांची मजल पोहचली. त्यामूळे विरोध पक्षांची प्रतिमा  ' लष्कर विरोधी '  अशी ही झाली आहे. विरोधी पक्षांच्या ह्या स्थितीला  डावे विचारवंत व संपादक मंडळी कारणीभूत आहेत. काँग्रेस सकट सारे विरोधी पक्ष त्यांच्या सल्ल्यानेच राजकीय चाली रचतात. केवळ विदेशी NGO तून मिळणार्या पैशाच्या लाचारीतून ही मंडळी अलिशान बंगले आणि आधूनिक सेवा सुविधेचा फायदा लाटत असतील तर एकच वाक्य मनात येते ते म्हणजे 'धिक्कार असो, ह्यांच्या जीवनाला, ह्यांच्या बुद्धिमत्तेला'. अलिकडे या कंपूत राज ठाकरेही सामील झाले आहेत. जाज्वल्य राष्ट्रवादी विचारसरणीचे धडे बाळासाहेब ठाकरेच्या मांडीवर बसून घेणार्या राज ठाकरेंची मला किंव वाटते. त्यांच्या पक्षाची स्थिती रिपब्लीकन पक्षाच्या अनेक गटातील एका छोट्या गटाइतकी मर्यादित राहीली आहे आणि जसे रिपब्लीकन पक्षाचे गट मोठ्या पक्षांचे स्टाॅल टाकून दलाल झाले तसेच राज आज काॅग्रेस आघाडीचे स्टाॅल टाकून उभे आहेत. त्या पलीकडे अधिक भाष्य करता येत नाही. फक्त ' अरे राम ' असे म्हणत आपण आपल्याच कपाळावर हात मारून व्यक्त होता येते.

वरील दोन घोषणां व्यतिरिक्त काँग्रेसने आपल्या जाहिरनाम्यात  New Leanching Law, Scrap Citizenship Act, Defamation Civil Offence Act इत्यादी विषयावर घोषणा केल्या आहेत. ह्यातील Defamation Civil Act हा राजकीय नेते एकमेकांवर खोटे-नाटे आरोप करून बदनामी करतात त्याच्याशी फक्त निगडीत आहे असा ग्रह काॅग्रेसने केला असून अशा गुन्ह्यांची प्रकरणे फौजदारी खटल्यातून सिव्हिल कडे वर्ग करण्याचा काॅग्रेसचा मानस आहे. म्हणजे केजरीवाल, ममता, राहूल गांधी ही मंडळी मोदी चोर है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघने गाधींजीकी हत्या की है असे बेफाट आरोप करावयास मोकळे राहतील. सिव्हिल कोर्टात अशा केसेस संबंधी पराभव झाला तर फौजदारी कायद्यापासून मुक्तता मिळते. पण धोका हा आहे की एखाद्या महिलेचं खोटे-नाटे विडीओज करून चारित्र्यहनन कोणी केले तर त्या महिलेवर झालेल्या अन्यायाचे निराकरण कसे होणार. उठसूठ अशा केसेसचे प्रमाण वाढते जाईल व महीलांना घराबाहेर पडणं अशक्य होऊ लागेल. केवळ राहूल गांधीना भिवंडी कोर्टात एका स्वयंसेवकाने गांधी हत्तेसंबंधी दाखल केलेल्या याचिकेतून वाचविण्यासाठी काॅग्रेस कशा धोकादायक खेळी रचतात हे दिसून येते.    

इतर ज्या दोन घोषणा केल्या आहेत त्यातून काँग्रेस व विरोधी पक्षांची नीती अल्पसंख्याकांची तळी उचलण्या पलिकडे जात नाही हेच दिसते. देशाच्या अनेक भागात मुसलमानांची संख्या ३५ ते ७० टक्क्या पर्यंत गेलेली आहे. (मलेलापूरम् इ. जिल्हे) अशा ठिकाणी  स्थाानिक पातळीवर अल्पसंख्यांकाच्या दर्जाबाबत निकष ठरवावयास हवेत. पण ह्या बाबत विचार करण्याची शक्ती व बुद्धी,  विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी, त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी, तसेच त्यांचे समर्थक संपादक, व पत्रकारांनी गमाविलेली दिसते. कारण त्यांना सल्ला देणारे विचारवंत एयर कंडीशन्ड रूम मध्ये बसले आहेत तर भाजपाचे सल्लागार बुथ पातळीवरची जबाबदारी सांभाळत आहेत. त्यामुळे भाजपाचा राष्ट्रवाद त्यांना आक्रमक वाटतो आहे. २१ जून२०१८ च्या माझ्या ब्लाॅगवरील 'भाजपाची जम्मू काश्मीर मधील सत्तेला लाथ' या शिर्षकाच्या लेखाचा सामारोप करताना मी म्हटले आहे, की," एकंदरीत २०१९ च्या निवडणूकीतल्या प्रचारात निश्चीतपणे, ' भाजपा को मत, देशकी सुरक्षा और विकासको मत ' किंवा  Vote For India असाच काहीसा नारा भाजपा कडून ऐकावयास मिळाला, तर नवल वाटावयास नको. या उलट विरोधक ' मोदी हटाव ' असा एकमेव नारा देत बसतील."  सध्या चालू असलेल्या प्रचाराचं स्वरूप  पाहता वाचकांना माझ्या भाकीताची प्रचिती आली असावी.