पंतप्रधान मोदींचा विराट रोड शो

पंतप्रधान मोदींनी वाराणसीत विराट रोड शो करून आपल्या राजकीय शक्तीचे प्रदर्शन केले. राजकारणात अशा प्रकारचे शक्ती प्रदर्शन आजकाल गल्लीबोळातील नेते ही करीत असतात. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील राजकीय कार्यक्रम भव्य दिव्य असतात. दोन राष्ट्रांच्या प्रमूखां मधील शिखर परिषदेची मांडणी भव्य-दिव्यच असते. परंतु आज जिथे प्रगल्भ लोकशाही दिसते ते देश आर्थिक, सामरिक दृष्ट्या प्रगत आहेत. तिथे रस्त्यावरून वा रेल्वे स्टेशनवर सैनिक जाताना दिसला तर सारे नागरिक आपल्या जागी स्थिर राहात, त्या सैनिकाला टाळ्या वाजवून मानवंदना देतात आणि सैनिक दृष्टीआड झाला की आपआपली वाट धरतात. तिथे निवडणूकीतला प्रचार हा बहुतांशी ऑनलाईन असतो. तिथे रोड शो इत्यादी प्रकार अस्तगत झालेले दिसतात. तिथे पंतप्रधानपदांना वा राष्ट्राध्यक्षांना ते पायउतार झाले की सरकारी निवास सोडताना आपल्या घरातील सामान ते ही स्वतः खरेदी केलेले असते तेवढेच घेऊन घरातून बाहेर पडावे लागते. ब्रीक्स च्या जनादेशावरून पायउतार झालेले ब्रिटनचे पंतप्रधान आपले सामान खाजगी ट्रकमध्ये भरताना विडीओ द्वारे आपण पाहीले आहे. तेव्हा आपल्या मुखातून शब्द आले, ' असे दृश्य आपणांस कधी पाहावयास मिळेल !' राजेशाहीत ' जसा राजा तशी प्रजा ' तर लोकशाहीत जशी प्रजा तसे सरकार ' हे तत्व आधारभूत असते. त्यामूळे आपल्या राज्यव्यवस्थेत जे दोष आहेत त्याला आपणच सारे जबाबदार आहोत.
Bad politicians are not born, they are ceated 
by those who DO NOT VOTE , 
by those who DO VOTE TO MAFIA,
by those who  SELECT option of NOTA , 

by those who support DYNASTY in 

      Democratic form of Goverenment

प्रथम समाजातील अभिजन वर्गाने मतदारांमध्ये जागृती निर्माण करणे आवश्यक आहे. राजकीय मतभेद सोडून जेव्हा मतदार आपआपल्या नेत्यांकडे राष्ट्रीय दृष्टीकोनातून राजकीय विचार-आचाराचा आग्रह करू लागतील तेव्हा कुठे आपली लोकशाही प्रगल्भ होण्याच्या मार्गा वरून चालू लागेल. अलीकडे निवडणूक आयोगा सोबत मतदार जागृती मंच सारखे एनजीओ मतदानाची टक्केवारी वाढविण्याचे प्रयत्न करीत आहेत. त्यांच्या प्रयत्नातून हळूहळू का होईना निवडणूक प्रक्रीयेत व राज्यव्यवस्थेत सुधारणा होईल. तोपर्यंत आपण आहे त्या स्थितीत समाधान मानणे गरजेचे आहे. कारण संयम आणि सामंजस्य ह्या दोन बाबीवरच लोकशाहीचा डोलारा उभा असतो. 

आपल्या देशात स्वातंत्र्यानंतर पहिला रोड शो अर्थातच पहिले पंतप्रधान पंडीत जवाहरलाल नेहरू ह्यांचा झाला. स्वातंत्र्य मिळाल्याचा आंनद साजरा करावयाचा हा एक हेतू होता. त्यामूळे त्या रोड शो वर टिका झाली नाही. पंडीत नेहरूंचा ओपन जीप रूपी रथ उधळत जातो आहे, लोक त्या रथाने उडविलेल्या मातीच्या वादळात पाठीमागे धावत आहेत असे ते दृष्य बघून डाॅ राम मनोहर लोहियांच्या मुखातून शब्द बाहेर आले ते असे आहेत, " ह्याच साठी आपण स्वातंत्र्यासाठी लढा दिला का? " नंतर डाॅ लोहियांनी काँग्रेस पक्ष सोडला, व समाजवादी पक्ष स्थापन केला.  

ब्रिटीश सत्तेच्या काळात भारतात येणारे व्हाईसराय,  ब्रिटनचे युवराज,  भारतसंबंधी खात्याचे प्रमूख, इंग्लडची राणी,  इत्यादी मान्यवरांचे भारतात होणारे आगमन हे एक प्रकारचे रोड शोज होते. जगभरात जेव्हा राजेशाही होती त्या काळात राजा-महाराजांचे ही रोड शोज होत असत. त्यामूळे मोदींनी विराट रोड शो केला त्यात जसे आश्चर्य वाटले नाही, तसेच विरोधी पक्षांनी त्या शो वर टिका केली त्यातही आश्चर्य वाटले नाही. तरीही हा लेख लिहावयास वाटला. कारण अजूनही निवडणूकांचं स्वरूप म्हणजे सत्तेचा खेळ हेच आहे. तो कधी संपेल ह्याचे उत्तर मिळत नाही तो पर्यंत ह्या विषयावर अभिव्यक्त व्हावेसे वाटत राहणार. म्हणूनच हा लेख प्रपंच.

पंडीत नेहरू नंतर पंतप्रधान इंदिरा गांधींनी १९७८ साली एका दलीत बांधवावर हल्ला झाला त्यावेळी हत्तीवर बसून रोड शो केला होता. नंतर सार्याच पक्षांच्या नेतेमंडळीचे रोडशोज होऊ लागले व आपल्याला ते पाहण्याची सवय झाली. त्यामूळे पंतप्रधान मोदींचा रोड शो, गंगा आरती, निवडणूकीचा अर्ज भरताना सजवलेला सोहळा, इत्यादी बाबीवर विरोधकांनी विशेष करून काँग्रेस पक्षाने टिका केली असली, तरी त्याबद्दल भाजपा समर्थकांनी प्रती उत्तर देण्याची गरज नव्हती.  कारण आज काँग्रेस कमकूवत आहे. विरोधी पक्षांकडे पंतप्रधान मोदींशी टक्कर देऊ शकेल असा नेता नाही. त्यामूळे मोदींच्या रोड शो  इतका मोठा रोड शो ते आयोजित कसे करणार? पण असेही वाटते की राष्ट्रीय प्रतिमेचा नेता नाही म्हणून विरोधी पक्षांनी टिका करूच नये का? टिका केली नाही तर त्यांचे समर्थक लढाईसाठी पेटून उठणार कसे ? ह्यावर विचार करता विरोधी पक्षांचे काही चुकले असे मला वाटत नाही. फक्त विरोधी पक्षांनी व त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी सभ्यतेच्या मर्यादाचे पालन करावयास हवे होते आणि इथेच विरोधी पक्ष गेली पाच वर्षे मार खात आलेले आहेत. मोदींनी पंतप्रधानपदाची शपथ घेतल्यापासून विरोधी पक्षांनी मोदीवर टिका करावयास सुरूवात केली. त्यामूळे झाले असे की मतदारांना विरोधी पक्षाच्या प्रचार मोहीमेत नावीन्य दिसलेच नाही मग त्यांच्या विषयी लोकांना आकर्षण कसे वाटणार? एक गोष्ट विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी नरेंद्र मोदीपासून शिकायला हवी ती म्हणजे त्यांचे समर्पण आणि त्यांचा कामाचा झपाटा. मोदीं मधील हे दोन्ही गुण खरोखरच वाखाण्यासारखे आहेत.  पंतप्रधान म्हणून प्रशासकीय कार्य व कूटनिती असो वा भाजपाचे स्टार प्रचारक ह्या नात्याने त्यांची झोकून घेण्याची वृत्ती लाजबाब आहे. ह्यालाच म्हणतात प्रामाणिकपणा व आपल्या जबाबदारी संबंधी जागरूकता. त्यांची राष्ट्रनिष्ठा आणि पक्षनिष्ठा उच्चतम श्रेणीची आहे. आपल्या येथील मनसेचे  राज ठाकरे हे पावसळ्यात जसे कुतरमूत उगवते तसे निवडणूकीच्या हंगामात उगवतात. म्हणूनच त्यांना भाडोत्री तत्वावर भाषणे करण्याची आफत आली आहे. राज ठाकरेंनी मोदींवर टिका करण्याऐवजी मोदींची दिनचर्या न्याहाळून स्वतःमध्ये दोष काय आहेत ते शोधावेत. आपल्या कार्यकर्त्यांकडून उठसूठ बसेस फोडल्या,  दुकाने फोडले, म्हणजे पक्ष चालविणे नाही हे लक्षात घ्यावे. सरकारवर टिका करताना मी अमकं चालू देणार नाही, तमकं चालू देणार नाही अशा धमक्या देत बसले पण उपयोग काय झाला? २०१४ मधे ह्यांचे मोदीप्रेम ऊतू जात होते. हे काय मतदारांना कळत नाही का? आता काॅग्रेस आघाडी सोबत आहेत मग विधानसेभेच्या निवडणूकीत काय करणार? भारतीय जनता पार्टीने कित्येक वर्षे एकला चलो रे चे धोरण आखत पक्ष वाढविला. पक्ष वाढविण्यासाठी उन्हा-तान्हात कष्ट उपसावे लागतात. आज काॅग्रेस व राष्ट्रवादी सोबत आहेत पण ते विधानसभेसाठी फारशा जागा मनसेच्या पदरात टाकतीलच असे नव्हे. उलट मुंबई महापालिकेच्या अधिक जागा देण्याचे अमिष दाखवतील व तोच करार राज ठाकरेंना स्विकारावा लागेल. कारण काॅग्रेस आघाडीशी नाते तोडले तर मतदारांसमोर राजकडे सांगण्यासाठी काही उरलेले नसणार. मग करीत बसा अजित पवार, पृथ्वीराज चव्हाण, इत्यादींच्या नकला.

पंतप्रधान मोदींनी नंतर एका प्रचार सभेत आपल्या सरकार संबंधी प्रो इन्कम्बन्सी वेव आहे असे म्हटले. हे कशाचे द्योतक आहे ? विरोधक म्हणतील हा पंतप्रधानाचा अंहकार पण सर्वसामान्य लोकांना काय वाटते ह्याचा विचार विरोधी पक्ष करतात का? निदान भाजपा कार्यकर्ते व समर्थकांना काय वाटते ह्याचा विचार विरोधी पक्ष नेत्यांनी करावयास हवा की नाही?  उलट ते आपआपल्या कार्यकर्त्यांना पंतप्रधान मोदींची व समर्थकांचीही टर उडविण्यासाठी प्रोत्साहान देत आहेत. टिका करणे व टर उडविणे ह्या दोन भिन्न गोष्टी आहेत. टिका करतेवेळी आपला स्वाध्याय होऊ शकतो पण टर उडविण्याची सवय लागली की आपले पतन होत असते. ह्याचे मुर्तीमंत उदाहरण म्हणजे राज ठाकरे. 

पंतप्रधान मोदी 'आज प्रो इन्कम्बन्सी वेव आहे ' असे म्हणतात तेव्हा त्यातून त्यांचा आत्मविश्वास प्रगट होत आहे असे वाटते. आपल्याला हे पटत नसले तरी  मोंदीच्या वक्तव्याचे विश्लेषण सत्तेच्या शह- प्रतीशह ह्या नियमानुसार केले तर आपल्याला इतक तरी मान्य करावयास लागेल कि  मोदींच्या त्या वक्तव्याने विरोधी पक्षांवर मानसिक दबाव आलेला असणारच  हे तरी मान्य करावेच लागेल. मागील लेखात उल्लेख केलेला महाकाळ विरोधी पक्षासमोर उभा ठाकला आहे  हे  ही दिसू लागले आहे.  सतत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर अर्धी चड्डीवाले, भाजपा व पंतप्रधान मोदीवर खोटारडे, सांप्रादायिक, हिंदु आंतकवादी असे आरोप  करीत राहावयाचे. पण आपले पक्ष सरंजमशाही पद्धतीने चालवित राहावयाचे, मग लोकांची पसंती विरोधी पक्षांना कशी मिळणार ? भोगा आपल्या कर्माची फळे ! ह्यापेक्षा अधिक काय बोलावे ?

प्रियंकाची माघार व त्यावरील विवाद

ह्या सृष्टीत काही शाश्वत सिद्धांत आहेत. ते कधीही बदलत नाहीत. त्यापैकी ' जो जन्माला आला, त्याला मृत्यू आहे.' हा एक सिद्धांत, ज्याचा आपण सारे पदोपदी अनुभव घेत असतो. देव माना वा नका मानू हा सिद्धांत सर्वांनींच मान्य केलेला आहे.  म्हणजेच हे जगत मर्त्य आहे. एकदा हे जगत मर्त्य आहे, हे मान्य केले की, जगभरातील सार्या व्यवस्था मर्त्य आहेत हे ही पटते. जगभरातील जवळपास सार्याच राजेशाही संपुष्टात आल्या. राजघराणें ही नष्ट झाले. परंतु पुष्कळदा ज्या व्यवस्था संपुष्टात आल्या, त्या नव्या रूपातील व्यवस्थेत आपले अंश घेऊन येत असतात. आपल्या येथील आजच्या राजकारणातील घराणेशाही ही एक प्रकारे राजेशाहीचे अंश असलेले हे एक नमुनेदार उदाहरण. केवळ लोकशाही राज्यप्रणाली मध्येच असे घडते असे नाही. साम्यवादातील एक पक्षीय राजवटीत सरकारचा प्रमूख हा आजच्या काळातला नव्या रूपातील राजा झालेला आपण पाहातो. समाजवाद, मार्क्सवाद, भांडवलशाही, गांधीवाद, आंबेडकरवाद, ह्या सार्या राज्यवस्थेतील सामाजिक व आर्थिक धोरण कसे असावे ह्या संबंधीत दिशा ठरविणार्या विचारसरणी आहेत. ह्या विचारसरणी टाकाऊ नसतात तसेच चिरंतर टिकणार्याही नसतात.  ह्या संबंधी आपण पुढे स्वंतत्र रित्या चर्चा करू. आज आपण आपल्या देशातील राजकारणावर सर्वाधिक प्रभाव टाकण्यार्या गांधी घराण्यातील प्रियंका गांधीनी वाराणसीमधून निवडणूक लढविण्यात घेतलेली माघार व त्यावर काँग्रेस पक्षात सुरू झालेल्या विवादावर चर्चा करू या. 

' प्रियंका गांधीची वाराणसीतून माघार ' अशा आशयाची बातमी गुरूवारी २५ एप्रिलला सर्वच चॅनेलवरून प्रसारीत झाली. ती बातमी खरी ठरली. कारण काँग्रेसने २०१४ च्या निवडणूकीत मोदींच्या विरूद्ध हरलेले अजय राय ह्यानांच उमेदवारी दिल्याचे जाहीर केले. त्याबाबत' गांधी घराण्यात दुफळी पडत आहे का ' अशा प्रकारचे वृत्त प्रसारीत झाले. प्रियंका गांधींनी मोदीं  विरूध्द निवडणूक लढवावी असे ज्यानां वाटत होते, त्या काँग्रेसजनांनी राहूल गांधींच्या सल्लागारांवर टिका केली आहे. त्यांचे म्हणणे असे आहे की प्रियंका गांधींना वाराणसीतून तिकीट नाकारले आहे. परंतु राहूल गांधींच्या समर्थकांनी म्हटले की  "वाराणसीतून निवडणूक न लढविण्याचा निर्णय हा सर्वस्वी प्रियंकाचा आहे."  ह्याबाबत सत्यता पडताळून पाहावयाची गरज नाही. कारण श्रीमती इंदिरा गांधी हयात असताना गांधी घराण्यात विवाद घडलेला आपण पाहीला आहे. संजय गांधींच्या पत्नी मनेका गांधी व पुत्र वरूण गांधी कधीच भाजपावासी झाले आहेत. राजकारणात सत्तेसाठी पिता-पुत्रात, काका-पुतण्यात, भावा-भावात वादाच्या घटना जगभरात झालेल्या आपण ऐकल्या आहेत, वाचल्या आहेत, आणि आज अनुभवयासही येतात.  वाराणसीतून काॅग्रेस तर्फे कोणी निवडणूक लढवावी आणि वाराणसीतून निवडणूक प्रियंका गांधीनी न लढविणे व त्यासंबंधी काँग्रेस पक्षांतर्गत उठलेला विवाद ह्या बाबी काँग्रेस पक्षाचा अतंर्गत मामला आहे. त्यावर भाजपाने टिका-टिप्पणी करावयाची काही गरज नव्हती. पण भाजपाच्या अतिउत्साही नेत्यांनी तिखट टिप्पणी केली. त्यातून काँग्रेस समर्थक व भाजपा समर्थकांमध्यें इलेट्राॅनिक, प्रिंट तसेच सोशल मिडीयावर शाब्दिक चकमकी सुरू झालेली दिसली. कारण मौसम निवडणूकीचा आहे. एक तटस्थ मतदार म्हणून मी ह्यावर चर्चा मांडत आहे असे म्हटले तरी आपण सारेच मान्य करतील असे नाही. कारण माझ्या लेखातून भाजपाचे समर्थन होत असते,  हे मी मान्य ही करतो. परंतू राजकारणातील घराणेशाहीवर मी वेळोवेळी नाराजी व्यक्त करीत आलो आहे. भाजपाचे मी समर्थन करतोय ह्याचे कारण केवळ मी हिंदुत्ववादी आहे म्हणून करीत आहे असे नाही. भाजपाने एका सामान्य घराणातल्या नरेंद्र मोदींना पंतप्रधानपदासाठी नाव घोषित करण्याचे धैर्य दाखविले व जगाला दाखविले की इथे खरी लोकशाही नांदत आहे. जे राजकीय पक्ष पक्षांतर्गत लोकशाही पाळत नाहीत, त्यांनी व त्यांच्या समर्थकांनी लोकशाहीचा उदोउदो का करावा? केवळ मतदानाचा हक्क बजावितात म्हणून? भाजपेतर पक्षात जी घराणेशाही आहे ती मला पटत नाही. म्हणून मी भाजपाचा समर्थक आहे. आजच्या पिढीतल्या असंख्य युवकांना राजकारणातील घराणेशाहीची घृणा वाटत आहे हे मान्य करण्याचे धाडस भाजपेतर पक्ष दाखवू शकतात का, हा एक दुसरा प्रश्न आहे. त्याचे उत्तर काळच देईल ह्यावर माझा विश्वास आहे. कारण  एखाद्या घराण्यात एखादी शतकोत्तर व्यक्ती होऊन गेली की त्या शतकोत्तर व्यक्तींची पुण्याई फार तर पुढील तीन पिढ्या पर्यंत पुरते. मग क्षेत्र कुठलेही असो. हे  सत्य आपण अनुभवत आहोत. अपवाद फक्त उद्योग क्षेत्रातील टाटा समूहाचा. ह्याचे कारण टाटा समूहाने सामूहीक नेतृत्वाची कास प्रथम पासूनच धरली हे होय.

प्रियंका गांधी वाराणसीतून निवडणूक लढवित नाहीत  अशी घोषणा झाल्यावर लागलीच भाजपा समर्थक व काँग्रेस समर्थक हे आपआपसांत मिडीयाद्वारें भिडायला लागले. भाजपाचे समर्थक म्हणत आहेत की ' मोदींच्या समोर लढायला प्रियंका बिथरली.' त्यावर काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी म्हटले, " प्रियंकासमोर लढावे लागेल ह्या भितीपोटी मोदींनी भला मोठा रोड शो आयोजित केला व त्यासाठी बिहारमधून कार्यकर्ते आणले." पण हा युक्तीवाद तितकासा पटत नाही. उलट मोदींचा रोड शो पाहूनच प्रियंकाने माघार घेतली असावी हा अंदाज अधिक सत्यतेच्या जवळ जातो. कारण प्रियंका वाराणसीतून निवडणूक लढविणार अशी हवा निर्माण केली होती. ती मिडीयाने निर्माण केली असे म्हणता येत नाही. कारण काॅग्रेसचे अध्यक्ष राहूल गांधीनी ह्या बाबत पत्रकारांसमोर जे उत्तर दिले होते ते पुरेसे आहे. काय म्हणाले होते राहूल गांधी ? राहूल गांधी म्हणाले होते की " सस्पेन्स रखना अच्छा है ना ! " मला वाटते,  काॅग्रेसची ती एक राजकीय चाल होती. राजकीय चाल म्हणण्यापेक्षा रणनीती होती असेच मानणे योग्य होईल. कारण आपल्या येथे निवडणूक ही रणभूमीच ठरली आहे. वस्तुस्थिती अशी आहे की प्रियंका नवखी आहे. व प्रथमच निवडणूक लढवून पराभूत झाली तर काय, हा विचार काँग्रेस धुरीणांना सतावीत होताच. कारण मोदी सरकार विरूद्ध ॲन्टी इन्कम्बन्सी फॅक्टर तिव्र स्वरूपात दिसत नाही. त्यातही प्रियंका नावाचे कार्ड काँग्रेसने मैदानात आणले पण त्याचा फारसा प्रभाव पडला नाही. मग ' झाकली मूठ सव्वा लाखाची '  हेच उचीत आहे, असे काँग्रेस धुरीणांनी ठरविले असेल तर त्यात वावगे काय आहे? प्रश्न भाजपाच्या समर्थकांच्या टिकेचा नाही  तसेच काॅग्रेस समर्थकांनी त्यावर प्रत्युत्तर देण्याचाही नाही. त्यातून मुळ प्रश्न मागे पडला. तो मूळ प्रश्न  हा आहे की काँग्रेस पक्षात राहूल समर्थक आणि प्रियंका समर्थकांत खरोखर भांडण आहे का, आणि असेल तर त्याचा परीणाम ह्या निवडणूकीत होईल का?

काँग्रेस पक्षाला आहोटी का लागली ह्यासंबंधीची कारणें सर्वांना ज्ञात आहेत. आज काँग्रेस प्रणित आघाडीचे अस्तित्व काही राज्यापूरता मर्यादीत आहे. राहूल गांधी व प्रियंका गांधी मातब्बर राजकीय नेते नाहीत. तसेच ते पुढे मातब्बर होतील असेही नाही. त्या संबंधीचा Law of Nature मी वर मांडला आहे.  ह्या दोघां भावा-बहीणीतील समर्थकांमध्यें वर उल्लेख केला आहे तसा  विवाद असेल का? तर त्याचे उत्तर ' असू शकतो आणि नसेल ही. '  आणि असला तरी तो आता उफाळून वर येईल असेही नाही. निवडणूका राहूल गांधीच्या नेतृत्वाखाली लढल्या जात आहेत. अगदी गांधी घराण्याशी जवळीक असलेल्या सुत्रातर्फे राहूलने प्रियंकाला तिकीट नाकारले असे कळले तरी  काँग्रेसच्या शक्तीवर नकारात्मक परीणाम होणार नाही. कारण प्रियंका गांधीच्या प्रचारातील सहभागाने काँग्रेस साठी सकारात्मक बदल झालेला दिसलाच नाही. उद्या जरी ह्या भावा-बहीणीमध्ये राजकीय वारसा वरून कलह उद्भवला व दोन पक्ष झाले तरी त्याचे नवल वाटू नये. पण तसे उभे झालेले दोन्ही पक्ष युपीए मध्येच राहतील. युपीए मध्ये एका नव्या पक्षाची भर पडेल इतकेच. गरज नव-नवीन पक्ष निर्माण होण्याची आहे का? जितके पक्ष आजच्या घडीला घराणेशाहीवर आधारीत आहेत ते सारे आज ना उद्या फूटीच्या उबंरठण्यावर येणार आहेत. मग आम्ही नवीन भारत निर्माण करण्याच्या वल्गना कशाला मारावयाच्या? नवीन पक्षांची निर्मीती थांबविण्याचे कार्य घराणेशाही असलेल्या पक्षांचे कार्यकर्तेच करू शकतील. त्यांनीच आपआपल्या पक्षांतर्गत लोकशाहीचा हट्ट धरावयास हवा. एकदा की एका पक्षात असा अट्टाहास  सुरू झाला की त्याचे लोण इतर घराणेशाही पक्षात आपोआप पसरेल. कारण पुढचे कार्य काळच उरकेल. पण काळाची वाट बघत बसलात, तर काळ महाकाळाचे रूप घेऊन येतो हे घराणेशाही पक्षांच्या कार्यकर्त्यांनी वेळीच लक्षात घेणे उचीत ठरेल. 

तरीही आपल्या राजकीय व्यवस्थेत एक प्रश्न उरतोच. तो म्हणजे साम्यवादी पक्षांत घराणेशाही नाही तरी त्यांचा र्हास का सुरू झाला? उत्तर अगदी सोपे आहे. पहीली गोष्ट म्हणजे साम्यवादी पक्षाने आपल्या भूमीत फारसे बाळसे धरले नव्हतेच. जे काही धरले होते ते ही पहीले पंतप्रधान पंडीत नेहरू व पंतप्रधान इंदिरा गांधींच्या मेहरबानीमूळेच. साम्यवादी पक्षात घराणेशाही नसुनही उभी फूट पडली ह्याचे कारण आपल्या येथील साम्यवादी पक्षांचे नियंत्रण चीनमधील साम्यवादी नेत्याने ठेवावे की रशियातील साम्यवादी नेत्याने ठेवावे ह्यावरून भारतीय साम्यवादी पक्षातील कार्यकर्त्यात वांदग माजला. व त्यातून भारतिय कम्युनिस्ट पक्ष व मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष अशी फूट पडली. मार्क्सवादी पक्षात प्रकाश करात, व सिताराम येचूरी असा वाद आहेच. भारतात छोटे-मोठे डावे पक्ष व संघटना अनेक आहेत. शेवटी प्रत्येकाचे हितसंबंध (विदेशी चलनातून मिळणारी मदत) असताच ना !  त्यातच जगभरात साम्यवादाची वर्गरहीत समाजाची कल्पना वास्तवात उतरली नाही. ह्या शिवाय आणखिन एक कारण आहे ते म्हणजे, 'धर्माचे अधिष्ठान मोडून रक्तरंजीत क्रान्तीतून सत्ता प्राप्त करण्याची साम्यवादी पक्षांची रीत भारतीय समाजाला भावली नाही. '

ह्या उलट शांततेच्या मार्गाने हिंदू जीवनमुल्यांवर आधारीत संस्कारक्षम व सेवाधर्माचे व्रत घेणारे,  शारिरीक , मानसिक व बौद्धिक दृष्ट्या सक्षम असलेले लाखो स्वयंसेवक निर्माण करीत, अहोरात्र सामाजिक समरसतेचा व देशभक्तीचा मळा फुलवित असणारी, जगातील सर्वात मोठी अशी सांस्कृतिक संघटना म्हणून लौकीक प्राप्त केलेल्या  राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला भारतीय समाजाने आपलेसे केलेले दिसत आहे. हे ही एक महत्वाचे  कारण आहे, की ज्यामूळे आज सर्वत्र भारतीय जनता पक्षाचा बोलबाला होताना दिसतो आहे. म्हणूनच प्रियंका गांधी नावाचे काँग्रेसचे ट्रम्प कार्ड निकामी ठरले आहे.

" चौकीदार चोर है " घोषणेचं भूत खल्लास !

राहूल गांधी गेल्या वर्षभरापासून सतत एक वाक्य  म्हणत आले आहेत. ते  म्हणजे " चौकीदार चोर है | "  राफेल विमान खरेदीवरून पंतप्रधान मोदीवर आरोप करताना हे एकच वाक्य काय ते राहूल गांधीना बोलता येते. राफेल व्यवहारासंबंधीची माहिती राहिली दूर,  त्यांनी राफेल विमानांच्या किंमतीबाबत सुद्धा लोकांच्या मनात घोळ घातला. ते सर्वत्र भिन्न किंमती मांडत आले आहेत. त्यामूळे त्यांना राफेल प्रकरणावर एक तास सलग चर्चा करावयास सांगितली, तर त्या चर्चेतही तासभर ते फक्त ' चौकीदार चोर आहे ' इतकेच म्हणत राहतील.  पिंजर्यातल्या पोपटाला जसे एखादे वाक्य म्हणावयास सांगितले तर तो पोपट ते वाक्य सतत बोलू लागतो,  तसाच प्रकार राफेलच्या बाबतीत मोदीवर टिका करताना राहूल गांधीचा झालेला दिसतो. भरपूर मद्य पिऊन तर्रार झालेल्या मद्यपीच्या कानाखाली वाजविली तर त्याची नशा उतरते, तशीच भाजपाच्या नेत्या ॲडव्होकेट मिनाक्षी लेखी ह्यांनी राहूल गांधीच्या विरूद्ध न्यायालयात याचिका दाखल केली आणि राहूल गांधीची नशा उतरली आणि म्हणाले " निवडणूकीतील तापलेल्या वातावरणात मी बोललो, मला माफ करा." पण सुंभ जळाले, तरी पिळ जात नाही असे म्हणतात ते खोटे नाही आणि मद्यपी मद्य घेत पुन्हा नशेत जातोच ना ! राहूल गांधी पुन्हा तेच वाक्य बडबडत आहेत. 

आपण एखाद्या मानसशास्त्रज्ञांकडे जाऊन त्यांना विचारले की,  राहूल गांधी गेले वर्षभर ' चौकीदार चोर आहे ' हे वाक्य सतत का म्हणत आहेत, तर मला वाटतं मी जो वर अंदाज वर्तवला आहे तो खरा ठरू शकेल. मूळात राहूल गांधीना पप्पू अशी उपाधी सोशल मिडीयावर कां मांडली गेली, ह्यासंबंधी खोल विचार केला तर सोशल मिडीयाला दोष देत हा विषय संपणारा नाही. राहूल गांधी राजकारणात आल्यानंतर त्यांची राजकीय जाण बरीच कच्ची असल्याची समाजाची पक्की खात्री झाली त्यातूनच त्यांना पप्पू म्हणून लोक हिणवू लागले. अर्थात सोशल मिडीयावर अशा प्रकारची टिप्पणी एखाद्या नेत्यांविषयीं होणे हे मला  पटत नाही. त्यासंबंधी काहीतरी उपाय शोधावा लागेल, त्यातून आपली लोकशाही प्रगल्भ होऊ शकेल असे माझे प्रांजळ मत आहे. सोशल मिडीयावर पंतप्रधान मोदींवर ' फेकू ' अशी हिणावणी आज ही होत आहे. मोदी पंतप्रधान आहेत म्हणून त्यांना ' फेकू '  हिणवू नये असे मांडण्याचा माझा हेतू आहे असेही समजू नये. तसे पाहता कुठच्याही राजकीय नेत्यावर  खालच्या पातळीवर जाऊन टिका होऊ नये कारण त्यातून जाती-जमातीत विभागलेल्या आपल्या समाजात राजकीय विचारसरणीच्या आणखिन जमाती निर्माण होत आहेत, त्याकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे. परंतू राजकीय नेतेच एकमेकांवर टिका करते वेळी खालची पातळी गाठतात त्यामुळे आपल्यासारख्या सामान्य नागरिकांना काय वाटते ह्यावर विचार कोण करणार ? म्हणून ह्यावर इथे अधिक चर्चा करू नको या. मोंदीच्या समर्थकांनाही अंध भक्त म्हणून हिणविले जात आहे. ह्या संबंधी  ' युद्ध मोदी समर्थक आणि विरोधक ह्यांच्यात ' ह्या शिर्षकाच्या लेखात मी एक रोखठोक  सवाल मांडला आहे की, " आज समाजात दृष्टीहीन बांधव अनेक क्षेत्रात प्राविण्य मिळवित असताना  त्या बाधवांचा काही ही अपराध नसताना राजकीय पक्षांच्या आपआपसांतील भांडणात त्यांच्यावर आपण अन्याय का करावा ? "  समाजबांधवांच्या शरीर अवयवासंबंधी हीन भावना व्यक्त होणारे शब्दप्रयोग सर्वच भाषेतून रद्दबादल करावेत अशी सूचना मी केलेली आहे. तसेच अशा शब्दांमूळे भाषेचं सौदर्य खुलते आहे असेही नाही म्हणून ह्या संबंधीत साहित्यिक आणि भाषातज्ञांनी पुढाकार घ्यावा असेही मी सुचविले आहे.  मोदींना फेकू म्हणून हिणवित येत असले तरी फेकू ही उपाधी राजकारणातील कालचे ,आजचे अशा जगभरातील सर्वच पक्षातल्या नेत्यांना लागू पडते.  एका इंग्रजी साहित्यिकने म्हटले आहेच, ' Politician can promise to build a bridge even where there is no river '.थोडेसे विषयातंर झाले, पण निवडणूकीचा प्रचार शिगेला पोहचला असताना ह्या संबंधी विचार मांडणे कमप्राप्त ठरते हे आपण मान्य कराल अशी आशा आहे.

राहूल गांधींनी मोदीवर केलेला आरोप गंभीर आहे. न्यायालयात राफेल संबंधीची जी काही याचिका आहे , ती काॅग्रेस पक्षाच्या वतीने दाखल केलेली नाही. भाजपाचे तसेच भाजपा समर्थकांचे मत हेच आहे की,  विरोधी पक्षांनी विशेष करून राहूल गांधीच्यांच पक्षाने न्यायालयात पुराव्यानीशी याचिका दाखल करण्याचा पर्याय अजून स्विकारलेला का नाही ?  सरकारचे म्हणणे असे आहे की ह्या संबंधीची काही माहीती देशाच्या सुरक्षेशी निगडीत असल्यामूळे मांडता येत नाही. आणि न्यायालयाने ह्यासंबंधी खोलवर न जाणे पसंत केलेले आहेच. मग राहूल गांधी  ' चौकीदार चोर आहे '  असे सतत का म्हणत आहेत ? आधुनिक मानसशास्त्रात हिप्टोनिझम नावाची एक पद्धत माझ्या वाचनात आली आहे. त्यातून विचार करता राहूल गांधीवर असे प्रयोग केले गेले आहेत का? राहूल गांधी एक यांत्रीक तोता झाला आहे का? असे प्रश्न माझ्या मनात येतात. त्याचे कारण असे आहे की,  राहूल गांधी तसेच सोनिया गांधी अधून मधून परदेश वारी करतात व त्यासंबंधीची देशवासियांना काहीही माहिती देण्यात येत नाही. आपली राज्यव्यवस्था एक पक्षीय साम्यवादी राजवट नाही वा हुकूमशाही नाही. एक खरीखूरी लोकशाही आहे . म्हणून प्रमूख राजकीय पक्षांच्या नेत्यांच्या परदेशवारी संबंधीची माहिती प्रजेला कळायला हवीच ना ! ठीक आहे, नको कळू द्या. पण मी म्हणतोय, ' तोंडावर आपटण्याची वेळ येईपर्यंत दुसर्या पक्षाच्या नेत्यावर आरोप करावेच कशाला ? '  काॅग्रेस पक्षांची धोरण आखण्यार्यांची जी समिती आहे, त्या समितीतील सर्वच नेत्यांच्या बुद्धीची दिवाळखोरी झाली आहे का ? भाजपाच्या प्रचार समितीने ' मै चौकीदार हूँ 'अशी टॅग लाईन काढून काॅग्रेसच्या प्रचाराला चोख उत्तर दिले आहे. मला वाटतं पुढील उरला सुरला  प्रचार ' मै चौकादार हूँ ' ह्या वाक्यानेच व्यापला जाणार आहे.  

भाजपाच्या नेत्या मिनाक्षी लेखींनी कोर्टात राहूल गांधीवर याचिका दाखल केल्यामूळे काॅग्रेस व मित्र पक्ष बॅकफूटवर आले आहेत हे तर मानावेच लागेल. ' चौकीदार चोर है '  हे वाक्य राहूल गांधींनी आता कितीही वापरले तरी  मतदानावर फारसा फरक पडेल असे वाटत नाही. धार नसलेल्या शस्त्रांनी हल्ला करण्याने लढाई जिंकता येत नाही. हा लेख लिहीत असतानाच आता सुप्रीम कोर्टाने न्यायालयाचा अवमान केल्याची नोटीस राहूल गांधींना दिली असल्याची बातमी प्रसारीत झाली आहे. एकंदरीत हे प्रकरण राहूल गांधीवर शेकणार असे दिसते. 

२०१४ च्या निवडणूकीत मोदींनी १५ लाख रूपये सामान्यजनांच्या बँकेत येतील असे जाहीर केल्याचा जो आरोप विरोधी पक्ष करीत आहेत, ते ही वस्तूस्थितीला धरून नाही. पंधरा लाख रूपये तुमच्या अकाॅऊट मध्ये आले आहेत का ? असा प्रश्न काॅग्रेसचे नेते दिग्विजयसिंग ह्यांनी भोपाळ येथील प्रचार सभेत विचारला आणि एका मतदाराला व्यासपिठावर बोलाविले, त्यावर तो युवक व्यासपिठावर येऊन माईकवर सर्व श्रोत्यांच्या देखत म्हणाला, " मोदींनी सर्जिकल स्ट्राईक करून दशहतवादी उडविले ". ह्यावरूनच काॅग्रेस आणि मित्र पक्षांच्या नेत्यांना मतदार  किती गांभीर्याने घेत आहेत हे टिव्हीवर काल दिसले आहे. गांधी घराण्याच्या निष्ठावंतापैकी तसेच काॅग्रेसची स्ट्रॅटेजी आखण्यात माहीर असलेले, तसेच मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्रीपद भुषविलेले दिग्विजयसिंग जिथे तोंडावर आपटले आहेत तिथे काॅग्रेसच्या वतीने प्रचारात उतरलेले, महाराष्ट्रातील जनतेने अडगळीत टाकलेल्या  राज ठाकरेंना मतदार किती गांभीर्याने घेत असतील ह्यांचा अंदाज आपणास सहज मांडता येईल. जी राज ठाकरेंची अवस्था तीच शरद पवारांची, तीच अवस्था तेलगू दसमचे चंद्राबाबू नायडूचीं,  तिच अवस्था केजरी, माया, ममता, आणि अखिलेश इत्यादींची. 

जाती-जमातीची अस्मिता जागी करा, भाषावाद व प्रांतवाद वाढवा, हिंदू आंतकवाद्याचं खोटे भूत उभे करा, अल्पसंख्यांकाच्या मनात भिती उत्पन्न करा,  गुंडाच्या मदतीने मतदारांना धाक दाखवा, पैशाचे प्रलोभन दाखवा, उलट-सुलट विडीओ दाखवा, खोटी-नाटी कात्रणे दाखवा, असे प्रकार विरोधी पक्ष करीत राहणार ह्यात बिलकूल शंका नाही. पण मतदारांना राष्ट्रीय सुरक्षा महत्वाची वाटत असल्यामूळे, उठसुठ सार्वजनिक मालमत्तेची तोड-फोड करणारी, माया-ममता, अखिलेश-लालू, राज ठाकरे-मेवाणी, डावे- हिरवे, शरद-चंद्राबाबू,  इत्यादी मंडळींच्या  पारड्यात मते किती पडू शकतील ह्याबाबत राजकीय निरीक्षक सांशक आहेत.  पुढील चरणाच्या मतदानासाठी होणार्या प्रचारात विरोधकांची उरली सुरली विश्वासहर्ता घसरत जाणार हे स्पष्ट दिसू लागले आहे.

काँग्रेसचा जाहीरनामा व माझे उद्गार 'अरे रामा ! ' - भाग २

काँग्रेस पक्षाच्या जाहिरनाम्यातील दोन महत्वाच्या घोषणा ऐकल्या आणि माझ्या मुखातून ' अरे रामा ' हे उद्गार बाहेर पडले. वस्तुतः ह्या घोषणा आपल्या दैनंदिन जीवनावर प्रभाव टाकणार्या नाहीत, म्हणून त्याकडे आपले दुर्लक्ष होऊ शकते पण पुढे त्या आपले जीवन उद्धस्त करू शकतील अशा आहेत. कारण त्या  देशहिताच्या दृष्टीने अत्यंत घातक ठरणार्या आहेत. प्रथम आपण  भारतिय दंड संहिता मधील १२४ अ देशद्रोहासंबंधीच्या कलमातील फाशीची शिक्षा रद्द करण्याच्या  घोषणेवर चर्चा करू या. 

                 १) देशद्रोह कलमासंबंधीतील घोषणा

                        Scrap Sedition Law 

१५ ऑगस्ट१९४७ साली आपला देश स्वतंत्र झाल्यानंतर २६ जानेवारी १९५० साली आपल्या देशातील लोकशाहीचे स्वरूप तयार झाले आणि देशाचा कारभार ज्याच्या द्वारे चालविला जाणार असे संविधान अस्तित्वात आले. भारत एक सार्वभौम देश असून त्या सार्वभौमात्वाचे रक्षण करणे हे केंद्र सरकारचे आद्य कर्तव्य ठरले आणि ह्याच कर्तव्यापासून आपण कुठेतरी च्यूत होऊ की काय अशी शंका काॅग्रेसच्या Scrap Sedition Law आणण्याच्या घोषणेमुळे आली आहे. भारतीय दंड संहिता (IPC) कलम १२४ A द्वारे कोणी देशद्रोहासारखा गुन्हा केला तर त्याला फाशीची शिक्षा देण्यात येते. ती फाशीची शिक्षा रद्द करण्याचे आश्वासन काँग्रेस देत आहे. भारतीय दंड संहिता मधील देशद्रोहाच्या कृत्यांच्या यादीत फार खोलवर न जाता काँग्रेसच्या जाहिरनाम्याच्या अनुषंगाने विचार करता असे म्हणता येईल की काँग्रेस सत्तेवर आली तर  कोणी देशाचा झेंडा फाडला तरी त्याला फाशीच्या शिक्षेपासून अभय मिळेल ; काश्मीर मध्ये पाकिस्तानचा झेंडा फडकविण्यास मोकळीक मिळेल; देशात  पाक पुरूस्कृत दशहतवादाचा हल्ला झाला तर आंनद साजरा करायला मोकळीक मिळणार ; कोणाला ही पाकिस्तानात जाऊन आपल्या येथील केंद्र सरकार पाडण्यासाठी उघडपणे मदत मागण्यास मोकळीक मिळणार ; राजरोसपणे पाकिस्तानातील आयसाआय,  व लष्कर अधिकारी, संरक्षण तज्ञ आपल्या येथील विरोधी पक्षांच्या नेत्यांसमवेत राजकीय बैठक घेऊ शकणार ; देशाच्या  संरक्षण क्षमतेची माहिती कोणी शत्रू देशांना दिली तरी फाशी नाही ; देशके टुकडे टुकडे करेंगे अशा बेंबीच्या देठातून घोषणा केल्या तरी ते युवा आयकाॅन बनण्यास पात्र ठरणार;  देशातील पोलीसांना बघ्याची भूमिका घ्यावयास सांगा मग आम्ही दहा दिवसात सार्या हिंदू समाजाला नामशेष करू असे आव्हान देणारी चंगीजखानची अवलाद सन्मानाने राजकीय पक्षाचा नेता म्हणून मिरवित राहणार. दैनंदिन जीवनातील समस्यांचे काय घेऊन बसलात राव ? आपल्या देशाच्या मुळावरच उठणारे धोरण काँग्रेस (सत्तेवर आली तर) राबविणार असे दिसते . म्हणून माझा हात कपाळावर गेला आणि  'अरे रामा ' हे उद्गार बाहेर आले.

आज सारे देश स्वतंत्र असले तरी बड्या शक्तींचा प्रत्येक देशात येन केन प्रकारेण हस्तक्षेप असतोच. म्हणजे मर्यादित स्वरूपात का असेना बडे देश दुसर्या देशात राज्य करीत असतात. आपल्या देशात बड्या शक्तीच्या लाॅब्या कार्यरत आहेत. आपल्या देशातील चिनी लाॅबीला देशद्रोहा संबंधीत फाशीची शिक्षा जाचक वाटते. म्हणून देशातील साम्यवादी विचारवंत मानवतेच्या गप्पा मारतात. चीनमध्ये देशद्रोहाच्या गुन्हासाठी विना चौकशी यमसदनास पाठविले जाते ह्यावर ही विचारवंत मंडळी एक चकार शब्द काढत नाहीत. ही एक मोठी विसंगती आहे. देशद्रोहासंबंधीचा कायदा ब्रिटीशांच्या काळापासूनचा आहे. ह्या कायद्यातील तरतूदीमूळे आपले मनसुबे पूर्ण होऊ शकणार नाहीत, आणि विशेषतः मोंदी सत्तेवर आहेत तोपर्यंत तर होणारच नाहीत. उलट आपल्याला गाशा गुंडावा लागेल अशी भिती देशातील चीनच्या लाॅबीला वाटू लागली आहे. अनेक साम्यवादी विचारवंतावर नक्षववाद्यांशी संगनमत आहे ह्या आरोपाखाली कोर्टात ज्या केसेस चालू आहेत, त्या केसेस काँग्रेसच्या काळातील आहेत.  आता तोच काॅग्रेस पक्ष देशद्रोहासंबंधीत फाशीच्या शिक्षेची तरतूद रद्द करण्याची घोषणा करतो. ही एक भली मोठ्ठी विसंगती आहे आणि घातक ही आहे. छोट्या-मोठ्या आर्थिक व शैक्षणिक क्षेत्रातील बदला संबंधीच्या घोषणेत विसंगती दिसल्या तर त्यांची मजल फार फार आपल्या भुवया उंचावयापर्यंत जाईल. पण देशद्रोहाची  शिक्षा रद्द करण्याची घोषणा देशाच्या जीवावर उठली आहे असा समज मतदारांमध्ये पसरणारच की. त्यासाठी भाजपाला जबाबदार का धरावे ? जर ब्रिटीश काळातील देशद्रोहाच्या कायद्यातील फाशीची शिक्षा काँग्रेसला रद्द करावयाची वाटत असेल तर मोघल राजवटीत जमिनदोस्त केलेल्या हिंदू देव-देवतांची मंदिरे व युरोपियन लोकांच्या राजवटीत हिंदु समाज बांधवांचे सक्तीने धर्मातंर केलेल्या घटनांवरही पुनर्वलोकन करण्याची घोषणा काँग्रेसने करावयास हवी होती. आणि अशी मागणी करणे आक्रमक राष्ट्रवाद कसा ठरू शकतो ? पण स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून विशेषतः लोकमान्य टिळकांच्या महानिर्वाण नंतर भारतिय काॅग्रेसने हिंदू महासभा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, क्रान्तीकारक इत्यादी समाज घटकांवर पुर्वग्रह दुषित दृष्टीने पाहण्याची सवय ठेवली आहे ना ! आपल्या देशाचं सारं राजकारण शुद्ध व्हावे अशी इच्छा असेल तर भाजपेतर पक्षांनी बहुसंख्याकांच्या भावनेची कदर करावयास हवी आहे, त्यासबंधींतील केवळ नाटकं नको आहेत. आज काँग्रेस व सार्या विरोधी पक्षांची नेतमंडळी, प्रिन्ट व इलेट्रानिक्स मिडीयातील विरोधी पक्षांचे समर्थन करणारे संपादक- पत्रकार, विचारवंत व सोशल मिडीयात विरोधी पक्षांचे गल्लीबोळातील तमाम कार्यकर्ता वर्ग ' भाजपाने राम मंदिर बांधले कुठे, काश्मिर संबंधी ३७० कलम का रद्द केले नाही, असा सततचा घोषा लावत आहेत हे पाहून साहाजिकच आपल्या मुखातून' अरे रामा हे उद्गार बाहेर पडतात. भाजपावर टिका करणार्या ह्या तमाम मंडळींना माझे आव्हान आहे की तुम्हाला राम मंदिर, ३७० कलम ह्या विषयासंबंधी इतका पुळका असेल तर त्यांनी आपआपल्या पक्षाच्या सर्वोच्च नेत्यांवर हे विषय पक्षाच्या जाहिरनाम्यात घ्यावयाचा दबाव आणा की ! तुम्हाला कोणी रोखले आहे ?  तुमच्या अंगात इतकी धमक नसेल आणि तुम्ही भाजपाला मत दिलेले नसेल तर ह्या मुद्यांबाबत  मोदी व भाजपावर गलीच्छ शिव्या देण्याचे काम बंद करावयास हवे की नाही? हा साधा काॅमन सेन्सच्या कक्षेत मोडणारा मुद्दा आहे.

बदल हा निसर्गाचा स्थायीभाव आहे. जीवनातील प्रत्येक क्षेत्रात, प्रत्येक व्यवस्थेत बदल आवश्यक असतो. त्यानुसार संविधनेत ही बदल करावे लागतात,  आणि तशा घटना दुरूस्त्या आपण केलेल्या आहेत. परंतु संविधानाच्या ढाच्याला इजा पोहचणार्या बदलासाठी सुचविलेल्या दुरूस्त्या, संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी व देशातील सर्व राज्याच्या विधानसभांनी मंजूर केल्या  तरी त्या दुरूस्त्या न्यायालय मान्य करीलच असे नसते. देशातला कुठलाही नागरिक न्यायालयात ह्या संबंधी विरोध दर्शवू शकतो हे ही ध्यानात घ्यावे लागते. म्हणून देशद्रोह कायद्यातील फाशीची शिक्षा शिथिल करण्याचा उपद्व्यापाचा विचार काँग्रेसने करू नये आणि तो विचार काँग्रेस सत्तेवर आली तरी प्रत्यक्षात साकार करू शकणार नाही. कारण शेवटी प्रजा ही लोकशाहीत सर्वोच्च असते. इतकं साधसुधं सामान्यज्ञान काँग्रेस व इतर विरोधी पक्षांची नेतेमंडळी गहाण ठेवून घोषणा करण्याच्या नादात मतांच्या लालसेसाठी राजकारण करू लागतात  तेव्हा, ' हे श्री रामा ह्या सर्वांना सुबुद्धी दे ' हीच प्रार्थना करणे आपल्या हातात शिल्लक राहते. आता आपण  AFSPA वर चर्चा करू या.

        २) जम्मू व काश्मीर मधील AFSPA रद्दबादल करणे 

जम्मू आणि काश्मीर ह्या राज्यातील काश्मीर बाबत 35 A, व  Article 370 इत्यादी कलमाची माहिती देणार्या अनेक पोस्टस् सोशल मिडीयावर व्हायरल झालेल्या आहेत. माझ्या ब्लाॅगवरही 'काश्मीर विलय दिन ' ह्या शिर्षका चा लेख पब्लीश झालेला आहे. तसेच ' काश्मीर मधील सत्तेला भाजपाची लाथ ' हा लेख ही ब्लाॅगवर आहेच. त्यामूळे काश्मीर समस्यावर अधिक चर्चा ह्या लेखात मांडणे गरज आहे असे मला वाटत नाही. आर्म्ड फोर्स स्पेशल पाॅवर्स ॲक्ट (AFSPA ) हा कायदा मोदी सरकारने आणलेला नाही. ह्या कायद्यान्वये काश्मीरमध्ये सुरक्षा दलाच्या जवांनांना संशयीत दशहतवाद्याला अटक करून त्याची चौकशी करण्याचा अधिकार प्राप्त झाला आहे. गुन्हेगारी जगतातील लोक इतके कोडगे असतात, की त्यांना जबर मार दिल्याशिवाय ते आपल्याला हवी असलेली माहिती देत नसतात. त्यासाठी संशयीत आरोपीचे नाक दाबावे लागतेच. पण काॅग्रेसची इच्छा संशयितांचा मानसिक छळ होता कामा नये अशी आहे म्हणूनच  कायद्यातील तरतुदीनुसार सुरक्षा दलाला मिळालेल्या विशेष अधिकारात काटछाट काँग्रेस करू इच्छीत आहे. काँग्रेसचे सांगणे असे आहे की संशयितांना, चहा काॅफी द्या, त्याच्या पाठीवरून शाबासकीचा हात फिरवा, हवे ते जेवण त्यांना द्या की मग ते दशहतवाद्यांच्या म्होरक्या संबंधी माहिती  देतील. अशी समजूत करणे म्हणजे काटेरी झुडपांना कलम लावण्याचा प्रयत्न आहे.  काश्मीर मध्ये तेथील नागरिकांना वेठीस धरून किंवा त्यांचा आडोसा घेऊन आपल्या सुरक्षा दलावर दगड मारण्याचे गोरीला युद्ध जे दशहतवादी व अलगावादी नेत्यांनी आरंभिले आहे  ते असेच सुरू राहीले पाहीजे, हीच काँग्रेसची इच्छा आहे का?  आधीच मानवतावाद्यांच्या व साम्यवादांच्या दबावामुळे आपल्या सुरक्षा दलाचे हात बांधून ठेवण्याची फार मोठी घोडचूक काँग्रेसने केली आहे. त्यामुळे कुठल्या घरातून सुरक्षा दलावर दगड येतात हे कळण्याच्या पलिकडे गेले आहे. त्यातही सुरक्षा दलाची संख्या कमी करण्याचे आश्वासन काँग्रेसने दिले आहे. ह्याचा अर्थ काश्मीर खोर्यात दात आणि पंजाची नखे काढून वाघाची जी अवस्था होते तद्वत आपल्या सुरक्षा दलाची स्थिती काँग्रेस करू इच्छीत आहे असे दिसते. मुळात पाकिस्तान हे धर्माच्या नावावर निर्माण केले गेल्यामूळे काश्मीर धगधगता राहीला. त्यातही  त्याने लागलीच बळाच्या साह्याने ते घेण्याचा प्रयत्न केला , तो ही फसला. तत्कालीन पंतप्रधान पंडीत नेहरूनी काश्मीर प्रश्न युनोत नेला नसता तर आपल्या लष्काराने पाकला संपूर्णतः लोळवले असते व ही  समस्या ना राहती, ना सरकारच्या तिजोरीवर भला मोठा ताण पडला असता. काश्मीर धगधगता राहिल्यामुळेच काश्मीर मध्ये आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर्स ॲक्ट अस्तित्वात आणला गेला. त्यातील तरतुदीत बदल करण्याचे काँग्रेसने ठरविले आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांत 'काँग्रेस मुस्लीमाचे लांगुचलन करते ' असा समज झाला आहे. युपीए सरकारच्या काळात तर दशहतवाद्यांचे इन्काॅन्टर करणार्या अधिकार्यांचे मानवतावादी (ख्रिश्चन लाॅबी ) तसेच डावे विचारवंत (चिनी लाॅबी) ह्यांच्या दबावा खाली कोर्ट मार्शल झालेले आहे. 'काय अजब न्याय आहे हा !' देशाचे रक्षण करणार्या जवानांचा किती हा छळ?'  बालाकोटवर भारतीय एअर फोर्सने केलेला एअर स्ट्राईक ही खोटा म्हणण्यापर्यंत सर्व सेक्यूलर पक्षांची मजल पोहचली. त्यामूळे विरोध पक्षांची प्रतिमा  ' लष्कर विरोधी '  अशी ही झाली आहे. विरोधी पक्षांच्या ह्या स्थितीला  डावे विचारवंत व संपादक मंडळी कारणीभूत आहेत. काँग्रेस सकट सारे विरोधी पक्ष त्यांच्या सल्ल्यानेच राजकीय चाली रचतात. केवळ विदेशी NGO तून मिळणार्या पैशाच्या लाचारीतून ही मंडळी अलिशान बंगले आणि आधूनिक सेवा सुविधेचा फायदा लाटत असतील तर एकच वाक्य मनात येते ते म्हणजे 'धिक्कार असो, ह्यांच्या जीवनाला, ह्यांच्या बुद्धिमत्तेला'. अलिकडे या कंपूत राज ठाकरेही सामील झाले आहेत. जाज्वल्य राष्ट्रवादी विचारसरणीचे धडे बाळासाहेब ठाकरेच्या मांडीवर बसून घेणार्या राज ठाकरेंची मला किंव वाटते. त्यांच्या पक्षाची स्थिती रिपब्लीकन पक्षाच्या अनेक गटातील एका छोट्या गटाइतकी मर्यादित राहीली आहे आणि जसे रिपब्लीकन पक्षाचे गट मोठ्या पक्षांचे स्टाॅल टाकून दलाल झाले तसेच राज आज काॅग्रेस आघाडीचे स्टाॅल टाकून उभे आहेत. त्या पलीकडे अधिक भाष्य करता येत नाही. फक्त ' अरे राम ' असे म्हणत आपण आपल्याच कपाळावर हात मारून व्यक्त होता येते.

वरील दोन घोषणां व्यतिरिक्त काँग्रेसने आपल्या जाहिरनाम्यात  New Leanching Law, Scrap Citizenship Act, Defamation Civil Offence Act इत्यादी विषयावर घोषणा केल्या आहेत. ह्यातील Defamation Civil Act हा राजकीय नेते एकमेकांवर खोटे-नाटे आरोप करून बदनामी करतात त्याच्याशी फक्त निगडीत आहे असा ग्रह काॅग्रेसने केला असून अशा गुन्ह्यांची प्रकरणे फौजदारी खटल्यातून सिव्हिल कडे वर्ग करण्याचा काॅग्रेसचा मानस आहे. म्हणजे केजरीवाल, ममता, राहूल गांधी ही मंडळी मोदी चोर है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघने गाधींजीकी हत्या की है असे बेफाट आरोप करावयास मोकळे राहतील. सिव्हिल कोर्टात अशा केसेस संबंधी पराभव झाला तर फौजदारी कायद्यापासून मुक्तता मिळते. पण धोका हा आहे की एखाद्या महिलेचं खोटे-नाटे विडीओज करून चारित्र्यहनन कोणी केले तर त्या महिलेवर झालेल्या अन्यायाचे निराकरण कसे होणार. उठसूठ अशा केसेसचे प्रमाण वाढते जाईल व महीलांना घराबाहेर पडणं अशक्य होऊ लागेल. केवळ राहूल गांधीना भिवंडी कोर्टात एका स्वयंसेवकाने गांधी हत्तेसंबंधी दाखल केलेल्या याचिकेतून वाचविण्यासाठी काॅग्रेस कशा धोकादायक खेळी रचतात हे दिसून येते.    

इतर ज्या दोन घोषणा केल्या आहेत त्यातून काँग्रेस व विरोधी पक्षांची नीती अल्पसंख्याकांची तळी उचलण्या पलिकडे जात नाही हेच दिसते. देशाच्या अनेक भागात मुसलमानांची संख्या ३५ ते ७० टक्क्या पर्यंत गेलेली आहे. (मलेलापूरम् इ. जिल्हे) अशा ठिकाणी  स्थाानिक पातळीवर अल्पसंख्यांकाच्या दर्जाबाबत निकष ठरवावयास हवेत. पण ह्या बाबत विचार करण्याची शक्ती व बुद्धी,  विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी, त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी, तसेच त्यांचे समर्थक संपादक, व पत्रकारांनी गमाविलेली दिसते. कारण त्यांना सल्ला देणारे विचारवंत एयर कंडीशन्ड रूम मध्ये बसले आहेत तर भाजपाचे सल्लागार बुथ पातळीवरची जबाबदारी सांभाळत आहेत. त्यामुळे भाजपाचा राष्ट्रवाद त्यांना आक्रमक वाटतो आहे. २१ जून२०१८ च्या माझ्या ब्लाॅगवरील 'भाजपाची जम्मू काश्मीर मधील सत्तेला लाथ' या शिर्षकाच्या लेखाचा सामारोप करताना मी म्हटले आहे, की," एकंदरीत २०१९ च्या निवडणूकीतल्या प्रचारात निश्चीतपणे, ' भाजपा को मत, देशकी सुरक्षा और विकासको मत ' किंवा  Vote For India असाच काहीसा नारा भाजपा कडून ऐकावयास मिळाला, तर नवल वाटावयास नको. या उलट विरोधक ' मोदी हटाव ' असा एकमेव नारा देत बसतील."  सध्या चालू असलेल्या प्रचाराचं स्वरूप  पाहता वाचकांना माझ्या भाकीताची प्रचिती आली असावी.

काँग्रेसचा जाहीरनामा व माझे उद्गार ' अरे रामा ! ' - भाग १

काँग्रेसच्या जाहिरनाम्यावर ताशोरे ओढण्याइतकं, राज्यशास्त्र व अर्थशास्त्राचे मला ज्ञान नाही. त्यामूळे मी ह्या विषयावर लेख लिहीण्याचे टाळत होतो. कारण कोठल्याही राजकीय पक्षाच्या जाहीरनाम्यात अनेक जनहिताय योजना,  प्रकल्प, आश्वासने इत्यादी संबंधीचा वर्षांव असतो. त्यासाठी लागणारा निधी कोठून येतो, सरकार बाजारात रोखे कसे आणते, विदेशी कंपन्यांशी व्यवहार असला, तर त्याचे स्वरूप कसे असते, विनिमयाचा दर काय ठेवला जातो, सामाजिक योजना असेल तर त्या योजनेमागील तत्व काय, इत्यादी प्रश्न मनात आल्यानंतर ह्या विषयावर आपण न बोलले तर बरे असेच वाटते. पण नंतर मनात आले कि काँग्रेसच्या विद्यमान अध्यक्षांना तरी ह्यातले काय कळत असावे? कारण एका रॅफेल विमानाची किंमत प्रत्येक भाषणात त्यांनी भिन्न ठिकाणी भिन्न मांडली आहे. मग आपण पण आपले विचार मांडायला काय हरकत आहे? सोशल मिडीयानी निदान इतके तरी आपल्यावर उपकार केले आहेत हे पटले. प्रिन्ट आणि ईलेट्रानिक्स मिडीया आपल्या सारख्या सामान्यांना काही थारा देत नाहीत. बरे नको देऊ देत, का राग मानावा त्यांचा ? पण हीच माध्यमें आपण  सोशल मिडीयावर व्यक्त होत असतो त्यासंबंधी सतत टिका करीत असतात. जणू काही ही मंडळी सच्या निष्ठेने पत्रकारितेचं व्रत पाळत आहेत, हे एक दुसरे कारण आहे, ज्यामूळे  राजकारण आणि राजकीय व्यवस्था ह्या विषयावर व त्या अनुषंगाने येणार्या विषयावर ब्लाॅगवर मला व्यक्त व्हावेसे वाटते.  

आपल्यापैकी काहींना ह्या लेखाचे शिर्षक अजब वाटले असावे. त्याबद्दल 'व्यक्ती तितक्या प्रकृती ' असेच मी मानतो. कारण तसे मानण्याची सहजप्रवृत्ती प्रकृतीने जन्मजात आपल्याला दिलेली आहे. तशी म्हटली तर ती सृष्टी कडून आपल्याला मिळालेली एक अमूल्य देणगीच आहे. कारण आपल्या विचारावर कोणी टिका टिप्पणी केली तरी त्यात आपल्याला वावगे वाटावयास जागा नसते.  पुष्कळदा एखाद्या गोष्टीत, वा घटनेत विसंगती दिसली, किंवा एखादी व्यक्ती सतत दुसर्यावर टिकेचा, खोट्या आरोपांचा भडीमार करीत करीत शेवटी असे काही म्हणून जाते की आपोआप ज्याच्यावर टिका केली त्याचेच अप्रत्यक्षरित्या त्याच्या हातून गुणगान होते, तेव्हा आपल्या सारख्या तटस्थांचा हात आपोआप कपाळावर जातो आणि आपल्या मुखातून  'अरे रामा ' हे बोल सहज बाहेर पडतात. काँग्रेस पक्षाने नुकताच आपल्या निवडणूक  जाहीरनाम्यात गरीब कुटूंबाला दरमहा सहा हजार रूपये देणार अशी योजना जाहीर केलेली वाचली मग आपोआप माझ्या मुखातून ' अरे रामा ' हे बोल बाहेर पडले आहेत. 

काँग्रेस अध्यक्ष राहूल गांधीनी पक्षाच्या जाहीरनाम्यात न्युनतम आय योजनेत प्रत्येक गरीब कुटूंबाला वर्षाला बहात्तर हजार रूपये देण्याची घोषणा केली आहे. खरेतर महिना १२००० पेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या कुटूंबांना फरकाचे (Delta) देण्याची योजना आहे. हा फरक ६००० च्यावर किंवा खाली असू शकतो मग सरधोपटपणे ६००० चा आकडा कुठून आला? नेमका खर्च किती ? ह्यात आपण उत्पन्न वाढवायला प्रोत्साहन देणार कि फरकाचे जास्तीत जास्त पैसे मिळावण्यासाठी आहे ते उत्पन्न लपवून लाभ मिळवण्यास प्रोत्साहान देणार, इत्यादी मुद्द्यांवरून अनेक आकडेशास्त्रज्ञ आणि अर्थशास्त्रज्ञांनी ह्या योजनेवर टिका केली आहे तसेच काहींनी स्वागतही केले आहे. ज्यांनी टिका केली आहे त्यांनी देशाचा महसूल कसा असतो आणि सरकारी खर्च कसा असतो त्यासंबंधी प्रत्यक्ष गणित मांडून ही घोषणा देशाच्या व्यापक हिताच्या दृष्टीने तसेच समाजातील श्रमप्रतिष्ठेचं मूल्य हद्दपार जाऊ नये, ह्या दृष्टीकोनातून अव्यवहार्य मानली आहे. अर्थशास्त्र ह्या विषयासंबंधी माझे एक मत आहे ते अगदी सामान्य आहे, पण तरी आपल्यासारख्यांना पटेल असे वाटते. ते म्हणजे ' घड्याळ निर्मीती करणार्या जगातल्या नामांकीत कंपन्यांनी कितीही दावा केला तरी त्या त्या कंपनींचे एखाद्या माॅडेलची घड्याळे एकाच वेळी अगदी तंतोतत एका संकंदाचा फरक न दाखविता अचूक वेळ दाखवित असतात का? नाही ना, मग अर्थशास्त्रज्ञांची मते एखाद्या निर्णयासंबंधी  भिन्न असणारच.'  हेच माझे मत मोदी सरकारने नोटाबंदी केलेल्या निर्णयाला जेव्हा देशातील गल्लीबोळात अर्थशास्त्रज्ञ म्हणून वावरणार्यांची इतकी पैदास झाली होती व तावातावाने विरोध करीत होते ,तेव्हा  मी ब्लाॅगवर 'युद्ध मोदी समर्थकांचे व विरोधकांचे ' ह्या शिर्षकाखालील लेखात मांडले आहे. त्यावेळी  माजी पंतप्रधान व विख्यात अर्थतज्ञ श्री मनमोहन सिंग, माजी अर्थमंत्री सी चिदम्बरम हे सर्वत्र चर्चा सत्र आखत विरोध करीत होते. अजूनही नोटाबंदीमूळे देशाचे फार फार नुकसान झाले असे म्हणणे सोडलेले नाही. देशाचा जीडीपी घसरला, रोजगार घटला, अर्थव्यवस्था डब्यात गेली, काय काय आणि किती किती म्हणून टिका करीत सुटले त्याचा हिशोबच करता येत नाही. काँग्रेस व  मित्र पक्ष गोबेल्सचे तंत्र वापरून जनतेला भ्रमीत करीत राहीले त्यातून तेच स्वतः भ्रमीत झाले आणि शेवटी दहा वर्षाच्या युपीए सरकारच्या काळात स्वतःचा सर्वात जास्त फायदा करून घेतला त्याच चिदम्बरम महाशहांनी आपल्या पक्षाच्या जाहिरनाम्यातील NIYN संबंधी चेन्नई मध्ये दि हिंदु बिझनेस लाईनला २७ मार्चला (wwwthehindubusinessline) दिलेल्या मुलाखतीतून आपोआप मोदी सरकारने केलेल्या आर्थिक विकासाचे बोल  त्यांच्याच मुखातून बाहेर पडले आहेत.

काय म्हणाले आहेत चिदम्बरम महाशय, "आम्ही ह्या योजनेबाबत फार होम वर्क केले आहे आणि अनेक अर्थशास्त्रज्ञांशी चर्चा केली आहे आणि त्यांनीही सहमती दर्शविलेली आहे की, देशाचा वाढता जीडीपी आणि टॅक्सद्वारा जमा होणारा महसूल पाहता,  आपल्याला (म्हणजे आपल्या देशाला) हे करता येणे शक्य आहे. आमच्या हातात सत्ता आली तर आम्ही प्रत्येक गरीब कुटूंबाला मासिक सहा हजार रूपये सहज देऊ." म्हणे आम्ही होमवर्क केले आहे. खरे आहे ते खोटे का मानावे? पाच वर्षे घरी बसले होते ना ! पण कोणाच्या जोरावर बोलतात? देशाचा वाढता जीडीपी, आणि वाढता महसूल हे शब्द कसे काय आले चिदम्बरम महाशयांच्या मुखी ? नोटाबंदीमुळे बँकेंत भरपूर पैसा जमा झाला आहे. बँका कर्ज देण्याच्या स्थितीत आल्या. टॅक्स भरणार्यांची संख्या देशात वाढली. बेनामी कंपन्यांच्या संपत्ती सरकारच्या खात्यात जमा झाल्या. मल्यापासून नीरव मोदी सारख्या धेंड्याच्या संपत्ती सरकार खात्यात जमा होणार आहेत. विविध रस्ते, महारस्ते, प्रकल्प जोरात सुरू झाले आहेत. अर्थव्यवस्थेत गती आली.  "अहो चिंदम्बरम महाराज, तुम्हीच ह्या मुलाखतीत म्हणाला आहात, भारताची अर्थव्यवस्था २०० लाख कोटीच्या घरात गेली आहे आणि दर वर्षी जीडीपी १२% टक्याने वाढत पाच वर्षानी दुप्पट होणार !  सरकारचा महसूल १८% टक्याने वाढत राहणार असेही म्हणाला आहात ना ! मग कशाला नोटाबंदी आणि जीएसटीवर टिका करून लोकांना भ्रमीत केलं तुम्ही ? 

चेनईतील 'दि हिंदु ' चे संपादक भाजपाचे समर्थक नाहीत. म्हणजे चिदम्बरम ह्यांनी दिलेली मुलाखत खरी आहे. आपल्या येथील लोकसत्तेचे गिरीश कुबेरांनी ही मुलाखत वाचली आहे की ठाऊक नाही पण त्यांनी  मोदी सरकारच्या नोटाबंदी आणि जीएसटी निर्णयावर जी जहरी टिका केली होती ते ही उघडे पडेल आहेत. अलीकडे  राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या अक्षय फाटक नावाच्या एका युवक प्रचारकाने गिरीश कूबेरांच्या एका लेखातील खोट्या माहीतीसंबंधी प्रेस कौन्सीलकडे दाद मागितली. शेवटी गिरीश कुबेरांना माफी मागावी लागली. मोदी हे आपल्या देशाचे पंतप्रधान आहेत. सरकारवर टिका कमी पण मोदीवरच अधिक टिका असे करताना अनेकांनी मर्यादेचे उल्लंघन  केले आहे. ती सारी मंडळी उघडी पडली आहेत. आपल्या समोर कोणी 'अकलेचे तारे  तोडले आणि ते सिद्ध झाले की आपले हात कपाळावर जातात आणि आपल्या मुखातून ' अरे रामा ' हे बोल येतात पण कुत्सितपणे नाही. त्या पाठीमागे आपला भाव शुद्धच असतो. तो म्हणजे,

                 ' हे श्री रामा ह्या सर्वांना सुबूद्धी दे ! '

         सर्व वाचकांना गुढी पाडव्याच्या हार्दिक शुभेच्छा !