आगामी लोकसभेची निवडणूक

            प्रचाराचं स्वरूप  व  विविध सर्वेंचा अंदाज 

लोकसभेच्या निवडणूकीच्या प्रचाराचा वेग वाढू लागला आहे. पुढच्या आठवड्यापासून प्रचाराला शिमग्याचं स्वरूप येऊ लागेल नंतर ते शिगेला पोहचण्याच्या मार्गावर असेल. अनेक न्युज चॅनेलचे सर्वे येऊ लागले आहेत. सर्वेतून सारं काही स्पष्ट होतेच असे नाही. तरीही वेगवेगळ्या चॅनेलवरून विविध सर्वेसंबंधी होणार्या चर्चेतून निष्पन्न काय निघते हे पाहणं रंजक असते. बहुतांश वेळा सर्वेच्या माध्यमातून मतदारांना विचरलेले प्रश्न व त्यातून मतदारांनी दिलेली उत्तरे, कोणाची हवा आहे, ती कोणाला मारक ठरणार, कोणाला मुळापासून उखडून काढणारी आणि कोणाला यशाच्या शिखरावर बसविणार आहे, वा यशाचे शिखर न गाठता शिखरावर चढताना तो पक्ष वा आघाडी कुठतरी मध्येच थांबणार आहे का, इत्यादी संबंधी अंदाज बांधता येऊ शकतात. In Advance Maths it is called as The Law of Averges or Law of Probability.  निवडणूकांच्या निकालासंबंधी जे अंदाज वर्तविले जातात ते मतदारांच्या, उमेदवारांच्या, पक्षाच्या नेत्यांच्या  मानसिकतेवरून म्हणजे देहबोलीवरूनही असू शकतात. म्हणजेच आधुनिक मानसशास्त्राचा आधार असावा असेच समजावे. निवडणूक प्रचाराचं स्वरूप  राजकारणातील पक्षांची भांडणे, पक्षांतर्गत गटबाजी ह्यावर अवलंबून असते.  ह्या संबंधी विचार करता अर्थशास्त्राचे अर्वाचीन युगातील संस्थापक ॲडम स्मिथचे वाक्य आठवले. त्यांनी अर्थशास्त्राची व्याख्या करताना  म्हटले आहे "Economics is a science of human behaviour between scare means and unlimited ends ". लोकसभा असो, वा राज्यातील विधानसभेच्या निवडणूका असो, प्रत्येक जागेसाठी  इच्छूक उमेदवार अधिक असतात. त्यामूळे ॲडम स्मिथ ह्यांचा Scare means and Unlimited wants ह्यासंबंधीचा मानवी व्यवहार राजकीय क्षेत्रालाही लागू पडतो  हे मान्य करावे लागते. त्यातूनच राजकीय पक्षात जीवघेणी स्पर्धा निर्माण झालेली आपण पाहतोय. मग प्रचाराचं स्वरूप ही नळा वरील पाण्यासाठी होणार्ये भांडणासारखं होत असते.  तीच गत सर्वे करण्याच्या एजन्सीज व सर्वेंचं प्रक्षेपण करणार्या मिडीयाची झाली आहे.

प्रथम निवडणूकामधील प्रचाराच्या स्वरूपाकडे वळू या. एकंदरीत हल्ली निवडणूकातील प्रचाराचा दर्जा  ढासळलेला आहे असे सर्वत्र ऐकू येत आहे. तसे सत्तरच्या दशका पासून प्रत्येक निवडणूकीच्या प्रचारावेळी आपण असे ऐकत आलो आहोत. त्यात नवीन काही नाही. खेड्या-पाड्यातही राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांत हाणामारीचे प्रकार घडत असत. साम्यवादी पक्षांचा तर हिंसावर विश्वास तर महात्मा गांधीजींच्या अहिंसावादी काॅग्रेस पक्षातील कार्यकर्त्यांना सत्तेचा माज इतका होता की पुष्कळदा पोलीसा करवी विरोधी पक्षांच्या कार्यकर्त्यांना बडविले जात असे. म्हणून तर आणिबाणी लादण्याची हिम्मत संजय गांधी आणि इंदिराजी मध्ये निर्माण झाली होती. महाराष्ट्रात कम्युनिस्ट पक्षांच्या गुंडगिरीला चाप बसविण्याचे काम  शिवसेना करू लागली.  शिवसेनेला वसंत सेना म्हटलं जात असे. कारण तिच्या निर्मीती मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री स्वर्गीय वसंतराव नाईकांचा वरदहस्त होता.  मग तेच अस्त्र काॅग्रेसवर उलटायला सुरवात झाली. प्रत्येक राज्यात काॅग्रेसमधून फुटू लागलेल्या लोकांनी पक्ष निर्माण करून गुंड प्रवृत्तीच्या लोकांना हाताशी धरून दशहतीचा मार्ग पत्करला. राष्ट्रवादी, बसपा व प्रत्येक प्रांतीय पक्ष ही काॅग्रेसचीच लेकरें.  समाजवादी पक्ष आणि भाजपा मात्र राजकारणातील गुंडगिरी संपली पाहीजे असे आवाहन लोकांना करू लागली पण त्यात त्यांना यश मिळत नव्हते. शेवटी समाजवादी विचारसरणी पक्षाचे अनेक तुकडे झाले त्यातून मुलायम व लालू नावाचे नबंर वन साठी स्पर्धा असलेले गुंड उदयास आले. शेवटी भाजपानेही तोच मार्ग पत्करला.  जागतिकरण व उदारीकरणामुळे पैसा हे शस्त्र ठरू लागले. ही एक नवीन सुधारीत गुंडशाही (Sophisticate Gundshai) अस्तित्वात आली आहे. सोशल मिडीयामुळे काही अंशी तिने शाब्दिक पातळीचे स्वरूप धारण केले. एका अर्थाने झाले ते बरे झाले असे वाटले. पण आता त्याचा सुद्धा भस्मासूर नकोसा वाटू लागला आहे. वस्तुतः कुठल्याही पक्षाचे वा आघाडीचे सरकार आले तरी मध्यम वर्गीय लोकांच्या जीवनात क्रांतककारक बदल घडत नाहीत. पण हाच वर्ग सोशल मिडीयावर राजकीय घडामोडीवर अधिक व्यक्त होत आहे, आणि ह्याच वर्गाने पातळी सोडली तर ते ही लोकशाहीला मारक ठरणार आहे. ह्याच वर्गातला एक नवीन वर्ग निर्माण होत आहे , जो आता नोटाचा पर्याय स्विकारून राजकीय व्यवस्थेवर अंकुश निर्माण करू लागला आहे. पण तो पर्याय म्हणजे मतदान न करण्यासारखाच आहे. म्हणून तो प्रकार आपल्याच बोटाने आपल्याच मताची किंमत शुन्यावर आणण्यासारखा आहे. शेवटी तो मार्ग लोकशाहीचा अंत करणारा ठरेल आणि ते साम्यवाद्यांना फायद्याचे ठरू शकेल. मग देशातील लोकशाहीवर अंतिम संस्कार होतील. सोबत मिडीया व तिच्या विविध कन्यांचीही अंतयात्रा निघेल. 

सध्याचा प्रचार जो हीन पातळीवर जात आहे,  त्याबाबतीत कुठल्या तरी एका वर्गाला जबाबदार धरता येणार नाही. सारी प्रसारमाध्यमें, त्यात सोशल मिडीयालाही धरावे,  सारे राजकीय पक्ष, संपादक-पत्रकार मंडळी,  समाजसेवक असा बिल्ला लावून टिव्हीवर राजकीय चर्चेत चमकणारी विश्वबंर चौधरी सारखी मंडळी ही तितकीच जबाबदार आहेत. महाराष्ट्रापूरता म्हणावयाचे झाल्यास हाडाचे समाजसेवक स्वर्गीय बाबा आमटे व त्यांचे कुटूंबिय, स्वर्गीय नानाजी देशमूख, वनराईचे मोहन धारीया, स्वाध्याय परिवाराचे पांडूरंग शास्त्री आठवले, तलासरी तसेच इतर ठिकाणी राष्ट्रीय स्वयंसेवकांच्या माध्यमातून वनवासी बांधवासाठी आश्रम व शाळांसाठी आपले आयुष्य घालविणारे स्वर्गीय माधवराव काणे सारखी मंडळी, भटक्या व विभूक्त जमाती साठी काम करणारे इदाते व गिरिश प्रभूणे, व्यसन मुक्तीसाठी आयुष्य वेचत असलेली डाॅ बंग दापत्य, अनाथांचे नाथ म्हणून ओळखणार्या सिंधुताई सकपाळ, मराठी विज्ञान परिषदेला वाहून घेतलेले अं पा देशपांडे  इत्यादी  मंडळी राजकीय चर्चेत मिरविण्यासाठी ना वृत्तपत्रातल्या मुलाखती द्वारे कधी दिसल्या, ना  टिव्हीवर दिसल्या. भारतातील प्रत्येक प्रातांत असे समाजसेवक आजही कार्यरत आहेत. समाजसेवकांच्या आदर्शाचे अनुकरण करण्यार्यांची संख्या नगण्य दिसते. या उलट राजकीय नेत्यासोबत मग ते नगरसेवक असो वा आमदार, खासदार असो वा मंत्री ह्यांच्या सोबत सेल्फी काढण्यासाठी कार्यकर्ते, व जनसामान्यांची झुबंड पडत असते. धार्मिक कार्यक्रमातील व सामाजिक उपक्रमातील  मंदिराचा जिर्णोद्धार, यात्रा, इत्यादी असो वा मेडिकल चेक-अप, विद्यार्थ्यांचा सत्कार, विविध क्रिडा व कलेच्या स्पर्धा, रक्तदान, देहदान, वृक्षारोपण इत्यादी कार्यक्रमात राजकीय नेत्यांचे आगमन झाले की त्यांच्यासोबत सेल्फी व फोटोसेशनसाठी कार्यकर्त्यांची झुबंड पडते,  का तर चमकायला मिळते. त्यातून त्या धार्मिक उत्सवातील धर्म गायब होतो व सामाजिक उपक्रमाची शान ही निघून जाते. असे का व्हावे ह्या संबंधींची कारणे अनेक असावीत पण त्यावर चर्चा करून काय उपयोग? ' आखिर जमाना बदला है ' असे मानावे आणि गप्प बसावे हाच उपाय बरा. पण तरीही एक कारण आहे जे आपल्या समाजाच्या इतिहासाशी जोडलेले आहे. ते इथे नमूद करतो व मग निवडणूक निकाला संबंधी न्युज चॅनेलच्या सर्वे बाबत चर्चा करू या. 

आपल्या समाजातील वर्ण व्यवस्थेला आलेल्या जातीव्यवस्थेचं स्वरूप मध्ययुगीन काळात अधिक घट्ट झाले असावे. त्यामूळे परकिय आक्रमकांच्या विरूद्धच्या लढाईत हाती शस्त्र घेणार्यांचा हक्क फक्त एकाच वर्गाला दिल्यामुळे बाकी समाज, कोण हरणार व कोण जिंकणार ह्यावर चर्चा करीत बसला व युद्धात लढण्यासाठी उतरलाच नाही. म्हणून आपण एक हजार वर्षाहून अधिक काळ आपण गुलामीत राहीलो. हे सत्य भारताचे भूतपुर्व पंतप्रधान भारतरत्न अटलबिहारी वाजपेयींनी मुंबईत स्वातंत्र्यवीर सावरकरांच्या स्मृती संबंधीच्या कार्यक्रमातील भाषणात प्रंचड उद्वेगाने मांडले आहे. वाचकांनी यु ट्युब वरून ते भाषण जरूर ऐकावे. 'आपला समाज आज ही राजकीय विषयावरील गरमा गरम चर्चेत फार का रमतो,  राजकीय नेत्यांभोवती अधिक का घुटमळत असतो, ह्याचे मूळ मध्ययुगीन काळातील त्या सवयीतच असावे ' असे मला अटलजींचे भाषण ऐकता क्षणीच वाटले.  शेवटी माणूस सवयीचा गुलाम असतो हेच खरे. त्यात आपण  हजार वर्षे  गुलामीत घालविले आहेत. त्यामुळे निवडणूक प्रचारातील आरोप-प्रत्यारोप, सोशल मिडीयावरील राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यात होणारी शाब्दिक खडाजंगी नजिकच्या काळात थांबेल असे दिसत नाही.

आता विविध न्यूज चॅनेल्स निवडणूक निकालासाठी करणारे सर्वे व त्यातून मांडलेले अंदाज ह्यावर चर्चा करू या. ज्या संस्था सर्वे करीत असतात, ते मतदारांना जे प्रश्न विचारतात, त्याच्या उत्तरांची सरासरी काढत असावेत. हे करीत असताना सर्वेक्षणाच्या वेळी मतदारांना प्रश्न विचारले जातात, तिथे बहूतांशी मतदारांचा घोळखा असतो. त्यामूळे उत्तरे देणार्यांची बाॅडी लाईन, समूह मानसशास्त्र, इत्यादी बाबींवर  सर्वे संस्थांची तज्ञ मंडळी विचार करीत असावेत. आगामी लोकसभेच्या निवडणूकीच्या संदर्भात साधारणतः विविध सर्वेमध्ये विचारले जाणारे प्रश्न काय आहेत व आतापर्यंत काय उत्तरे आलेली आहेत ते पाहू या. सर्वात पहीला प्रश्न विचारला जातो तो असा आहे ,

प्रश्न १- देशाचे पंतप्रधान कोण व्हावेत असे वाटते ? 

आता ह्या प्रश्नांचे उत्तर साहाजिकच अधिकांश सर्वेतून नरेंद्र मोदी हेच अधिक प्रमाणात असते. आपली लोकशाही ही संसदिय पद्धतीची आहे. त्यात संसदेत  निवडून आलेल्या उमेदवारांनी (खासदारांनी ) पंतप्रधानाची निवड करावयाची असते. तरी असा प्रश्न का विचारला जातो? ह्या साठी फक्त भाजपाला वा नरेंद्र मोदींना दोष देता येत नाही. पंतप्रधान होण्यासाठी गांधी घराण्यातच जन्म घ्यावा लागेल अशी व्यवस्था काॅग्रेसने आणि मिडीयांनी इतकी वर्षे का व कशी स्विकारली ? आता दुसरा प्रश्न पाहू या.

प्रश्न २-- मोदी सरकारचा कारभार कसा वाटला ? 

उत्तरे मिळतत ती अशी,  उत्तम, चांगला, बरा, ठीक,  बेताचा, वाईट, अत्यंत वाईट इत्यादी. इथे ही उत्तम, चांगला, ठिक ह्या सदरात अधिक उत्तरे मिळतात. का तर युपीएचा दहा वर्षाचा कारभार वाईट होता. मग ह्या सरकारला  दहा वर्षे का मिळू नयेत अशी उत्तरे ही मिळालेली आहेत.  त्यात  नोकरी न मिळालेल्या युवकांचा सहभाग ही आहे. 

प्रश्न -३ शेतकर्यांच्या प्रश्नाबाबतचा. तिथे नाराजी अनेकांमध्ये असली तरी वीज, गॅस, शौचालय, इत्यादी कामें झाली आहेत अशी कबूली देणारी मंडळी बर्या प्रमाणात आहे.  अनेक वर्षे निसर्गाचा कोप होत आहे, हे ही शेतकरी, शेतमजूर जाणत आहेत. तसेच हा प्रश्न राज्यशासनानेही हातावळयाचा असतो, हे शेतकरी व शेतमजूरांनाही कळू लागले आहे. मग भला मोठ्ठा लाल बावट्यांचा मोर्चा महाराष्ट्रात दिसला त्याची किंमत धरावीच नव्हे काय? हो धरायला हवी, आणि तशी सोशल मिडीयावर स्तुतीही झाली. पण त्या मार्चाचा जोर टिकला का नाही? उत्तर सरळ व सोपे आहे. त्या मोर्च्यासाठी इतर प्रातांतील शेतमजूरांनाच  साम्यवाद्यांनी आणले होते असे ऐकीवात आले आहे. त्यात तथ्यही असावे. कारण एव्हांना महाराष्ट्रात मार्क्सवाद्यांची हवा झाली असती ना ! पण तसे काही जाणवत नाही. दुसरे असे की  सरकारी सवलत थेट आपल्या खात्यात पडली आहे हे ही शेतकरी वर्ग जाणतोच. असे असूनही इथे मोदी सरकारला बेताचे मार्क्स मिळत आहेत असे मानले, तरी बरीच वर्षे काॅग्रेसचेही सिंचन, शेती व शेतमाला संबंधीच्या धोरणात गफलती झालेल्या आहेत ही बाब शेतकर्यांच्या लक्षात नसावी असे मानता येत नाही.  तिच मंडळी आज विरोधी पक्ष म्हणून शेतकर्यांचा कैवार घेत आहेत, आश्वासने देत आहेत. पण संपुर्ण शेतकरी वर्ग विरोधी पक्षाच्या हाती कसा लागणार ? तिथे ही मोदी सरकारला आणखिन पाच वर्षे देऊ या असे म्हणणारा वर्ग आहेच. दुसरे म्हणजे सर्वत्र शेतकरी संघटनामध्ये फूट पडलेली दिसते. त्यामूळे गोंधळलेल्या स्थितीत असणारे शेतकरी स्वाभाविक रित्या सत्तेवर असणार्यांशी जवळीक ठेवावी अशा  मनस्थितीत आलेले असावेत. 

प्रश्न- ४ प्रियंका गांधीमुळे काॅंग्रेसला फायदा होईल का? हा प्रश्न सध्यातरी उत्तर प्रदेशच्या काही मतदार संघापूरता मर्यादित आहे असेच सर्वेवाल्यांचे मत दिसत आहे. तिथेही फारसा उत्साह मतदारात दिसला नाही. त्यातही सध्या काॅग्रेस मधून अनेक नेते भाजपात जात आहेत. त्यासंबंधी काॅग्रेस नेत्यांवर टिका न करता भाजपावर टिका करणारे महाभाग प्रिन्ट, इलेट्राॅनिक्स व सोशल मिडीयावर आहेत. पण ह्यानांच अरूण शौरी, यंशवंत सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा भाजपावर टिका करताना हर्ष वायु होत असतो,  हा निव्वळ दुट्टपीपणा आहे. खरे म्हणजे भाजपाकडून ही काॅग्रेसकडे जाणारे नेते आहेत भले त्यांची संख्या नगण्य का असेना. पण काॅग्रेस कडून भाजपाकडे जाणार्या नेत्यांची संख्या अधिक आहे. ह्राचा अर्थ  काॅग्रेस पक्षांत काहीतरी कमतरता दिसते आणि ते म्हणजे राहूल गांधी आणि प्रियंका गाधींचा प्रभाव पडत नाही. प्रियंका इंदिराजी सारखी दिसते म्हणून काॅग्रेसला मदत होईल असे मानणार्यांना एक बदल दिसत नाही. तो बदल म्हणजे नवीन मतदारांची संख्या वाढली आहे. आणि नवीन मतदारांनी इंदिराजींना पाहिलेले नाही. तो वर्ग  वर्तमान काळात जगत असतो. सध्या तरी ते मोदींकडेच आकृष्ट झालेले दिसत आहे. आता पाचवा प्रश्न पाहू या

प्रश्न- ५ रोजगार मिळाला आहे का ? हो, नाही पण नोकरीच्या जागी व्यवसाय मिळाला,  नोकरीचा पत्ता कुठे आहे? अशी उत्तरे मिळतात. मग मत कोणाला, मोदीला की राहूल गांधीला? उत्तर बहूतांशी मोदीला. का असे विचारले तर राहूल गांधी परिपक्व नाहीत हे उत्तर. आता प्रश्न सहावा--

प्रश्न ६- देशाची सुरक्षा हा मुद्दा निवडणूकीत आहे का? 

'हो आहे,  सर्वाचेंच एकमुखाने उत्तर. कुठल्या पक्षाच्या हातात देश अधिक सुरक्षित आहे? उत्तर येते, ' मोदींच्या हातात.'  पुढचा प्रश्न, बालकोट येथील दशहतवाद्यांच्या अड्डयावरील भारतीय वायु सेनेचा हल्ला खोटा वाटतो का? ' छे मुळीच नाही. विरोधी पक्ष दांभीक आहेत.' राफेल संबंधीचा प्रश्न सर्वेक्षण संस्था विचारीतच नाहीत. कारण असे की राहूल गांधींना ह्या मुद्याबाबत  मतदार फारसे  गांभीर्याने घेत नाहीत.  सर्जिकल स्ट्राइक आताचा एअर स्ट्राईक ह्या संबंधी विरोधकांच्या प्रतिक्रीया पाहता विरोधी पक्षांनी आपली प्रतिमा ॲन्टी नेशन करून घेतली आहे. 

प्रश्न ७ --सर्व विरोधी पक्षांची भाजपा विरूध्द एकी झाली तर भाजपा हरू शकते का? 

उत्तर, ' एकी व्हावयास हवी, पण होतेय कुठे ? आणि झाली तरी मोदीच पंतप्रधान होणार.' 

प्रश्न ८--- पण सगळीकडे ऐकू येते की ह्या सरकारने काही केले नाही, ह्यांनी काळा पैसा परत आणलाय कुठे, १५ लाख रूपये गरीबाच्या खात्यात जमा करणार होते ते कूठे आहेत, अच्छे दिन कुठे आलेत?

मुळात काळा पैसा काय आहे व तो कसा असतो हे बहुतांश मतदाराना फारसा ठाऊक नाही. त्यातही २०१४ च्या निवडणूकीतील पराभवाचे आत्मपरिक्षण न करता, भरघोस आश्वासनातून भाजपाला २०१४ ला विजय मिळाला होता असे विरोधी पक्ष सतत सांगत आहेत. वस्तुस्थिती ही आहे की मोदीनी काॅग्रेस व त्याच्या मित्र पक्षांना धोबी पछाड केले ते केवळ आपल्या आश्वासनाच्या जोरावर नव्हे तर युपीए  सरकारची धरसोड वृत्ती, त्या सरकारच्या काळात झालेला  भ्रष्टाचार, युपीए सरकारचे पाक-पुरस्कृत दशहतवाद्यावर नरमाईचे धोरण, युपीए सरकारची झालेली ॲन्टी हिंदू प्रतिमा,  इत्यादी बाबी मोदीनी प्रचारात उघड करून दाखविल्या म्हणून भाजपाचा  विजय झाला. मतदार चाणाक्ष आहे. त्याला माहीत आहे की  विरोधी पक्षाची अजूनही खोड मोडलेली नाही. त्यामुळे सर्वेमध्ये भाग घेणार्या मतदारांनी  मोदीला समर्थन दिल्याचे दिसते. आता  सर्वेतून उत्तरे काय मिळत आहेत ते पाहू या. अनेकांची उत्तरे असतात , "पैसा काला होता है कि गोरा, यह हमें मालूम नही | हमको बिजली मिली है , रस्ता भी हो गया है, और चूला के जगह गॅस भी आया है |" सर्वेक्षणाच्या वेळी अशी उत्तरे पढवून माणसे आणलेली नसावीत आणि तशी मंडळी भाजपाने आणली असतील तर भाजपा इतर पक्षांच्या मानाने हवा तयार करण्यात तरबेज आहे हे मानावे लागते. अर्थात त्यासाठी मुबलक प्रमाणात प्रत्यक्ष रण संग्रमात उतरणारे कार्यकर्ते असावे लागतातच ना ! काल परवा यु ट्यूब वर निखील वागळेंनी विरोधी पक्षांचे वाभाडे काढलेले पाहीले व ऐकलेही.  निखिल वागळे हे कट्टर भाजपाचे विरोधक मानले जातात,  विरोधी पक्षावरील त्यांच्या प्रेमामूळेच ते उद्ववेगजनक दिसले. 

वरील प्रश्नाबाबत मला जे वाटते ते, मांडतो आहे,  साधं गणित असे आहे, की टिव्हीवरील चर्चेत विरोधी पक्षांचे एकूण सहा ते आठ प्रवक्ते असतात आणि भाजपाचा एक प्रवक्ता असतो. तसेच सोशल मिडीयावर भाजपाचे लोक कमी व्यक्त होतात कारण ते जनतेत जाऊन बूथ पातळीवर कधीच कामाला लागले आहेत. वस्तुस्थिती ही आहे की  विरोधी पक्षांच्या नेत्यांची व कार्यकर्त्यांची ओरड भली मोठी आहे पण त्यामध्ये  तारतम्य दिसत नाही. रॅफेलवर शरद पवार बोलत नाही. चंद्राबाबू नायडू आणि इतर दाक्षीणात्य प्रादेशिक पक्षांची ओरड देशपातळीवर ऐकू जात नाही. ममताची एकच ओरड, लोकशाही धोक्यात. मायावतींना पुन्हा मनुस्मृतीच्या मुद्याची स्मृती झालेली दिसते. विरोधी पक्षाच्या प्रचार योजनेत एकी दिसत नाही. हेच निखिल वागळे मांडत आहेत.

विविध सर्वेमधील मतदारांना विचारले जाणारे काही ठळक प्रश्न व उत्तरे आपण पाहीले. फक्त ह्यावरूनच अंदाज व्यक्त करता येईल असे नसते. आपल्या देशातील निवडणूकामध्यें जात-पात, धर्म, भाषा-प्रान्त, व्यवसायिक हितसंबंध, घराणेशाही,  थैलीशाही, स्थानिक समस्या, प्रान्तात असलेल्या राजवटीतील कामगिरी व इन्कबन्सी, धर्मगुरूंची लुडबूड, विकासातील विभागीय असंतोष, पक्षांतर्गत गटबाजी, आघाडी व युतीतील वाद, बंडखोरी,  अपक्ष उमेदवार, डमी उमेदवार असे अनेक मुद्दे नको तितक्या मोठ्या प्रमाणात निवडणूकीच्या काळात उफाळून वर येतात किंवा वर आणले जातात. ह्या शिवाय ट्रीपल तलाक, शबरीमाला मंदिर, राम मंदिर, इत्यादी संदर्भातील न्यायालयाचे निर्णय, दशहतवाद, नक्षलवाद, सिटीझनशिप ॲक्ट, हे विषयही प्रांता-प्रातात, भिन्न स्थरावर परीणामकारक ठरणारे आहेत. तसेच दाक्षिणात्य भाग, ईशान्य भारत, पश्चीम भारत ,उत्तर भारत, अशा क्षेत्रीय भागातील प्रातीय अस्मिता, प्रांतीय राजवटीसंबंधीचा राग, अशा भिन्न घटकांचा ही परीणाम मतदानावर होत असतो. महत्वाचा मुद्दा असा आहे की भाजपाला हिंदुचा आधार अधिक आहे तर इतर पक्षांना जातीय कार्डाचा आधार आहे. त्यात हिंदूत्ववाद्यांचे पारडे जड होताना दिसत आहे. कारण हिंदूत्व विचारसरणीचा जनमानसावार अधिक प्रभाव  दिसत आहे. शेवटी विविध सर्वेतील आकडेवारींचा मध्य गाठला तरी भाजपाचे पारडे जड  दिसत आहे.  कारण भाजपाने प्रचाराचा प्रारंभ लौकर सुरू केला आहे तर विरोधक जागा वाटपाच्या चिखलमय वाटाघाटीतच अडकून पडले आहेत. त्यामुळे भाजपावर व मोदींवर चिखल उडविण्याचे प्रकार त्यांच्याकडून प्रचंड प्रमाणावर होत आहेत आणि होत राहातील, त्याला कोणी ॲन्टी मोदी वा ॲन्टी भाजपा लाट मानत असतील तर त्यांनी तसे खुशाल मानावे.

शरद पवारांची माघार की हार ?

गेले काही दिवस माढामधून शरद पवार लोकसभेची निवडणूक लढविणार अशी हवा निर्माण झाली होती. त्यावरही  प्रिन्ट, ईलेक्ट्रानिक्स आणि सोशल मिडीयावर चर्चा रगंली. शेवटी शरद पवार निवडणूक लढविणार नाहीत हे जाहीर झाले. आता शरद पवार निवडणूक का लढविणार नाहीत ह्यावर चर्चा सुरू झाली आहे. "साहेबांनी निवडणूक न लढविण्याची  घोषणा केली आहे पण साहेब पुढची काय चाल खेळतील हे सांगता येणार नाही." असं शरद पवारांचे निष्ठावंत व त्यांचे निष्ठावंत पत्रकारांचे म्हणणे आहे. तर खुद्द शरद पवारांनी म्हटले, "एकाच परिवारातल्या तीन जणांनी आसपासच्या मतदार संघातून निवडणूक लढणविणे उचीत दिसत नाही, युवकांना संधी द्यावयास हवी." सोशल मिडीयावर भाजपा समर्थकांनी शरद पवारांनी निवडणूक रणगंणावरून पळ काढला आहे अशी टिप्पणी केली आहे. पण भाजपाची अधिकृत प्रतिक्रीया आलेली नाही. कारण भाजपा अजूनही शरद पवारांनी २०१४च्या विधानसभा निवडणूकीनंतर  देऊ केलेल्या पाठींब्याचा अशा रितीने उपयोग करीत आहे की जेणेकरून आपोआप शरद पवारांची विश्वासाहर्ता संपुष्टात येईल. मनसेने मौन धरले आहे. सेनेची काय प्रतिक्रीया आहे ह्यावर कोणी चर्चा करेल असे दिसत नाही.  कारण पाच वर्षाची केंद्र आणि राज्यात सत्ता उपभोगून सतत भाजपावर टिका केली आणि आता पुन्हा भाजपाशी युती केली आहे. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादींची निवडणूकी पूरता का होईना आघाडी झालेली दिसत असली तरी काँग्रेस सर्व मित्र पक्षांवर सर्वच प्रान्तात कूरघुडीचे तंत्र वापरीत आहे असे दिसते. विरोधी पक्षांची आघाडी व्हावी असे वरवरून काँग्रेस म्हणत असली तरी स्वतःची वाढ धोक्यात घालणार नाही. तेलगू दसमचे चंद्राबाबू नायडू व ममता बॅनर्जी ह्यांची साथ हवी पण ते डोईजड होऊ नयेत म्हणून त्यांना इतर राज्यात काँग्रेस अधिकच्या जागा देणार नाही झालेच तर स्वतःसाठी जास्त जागा बंगाल व आंध्रात काँग्रेसला हव्या आहेत. हाच डाव ओळखुन उत्तर प्रदेशमध्ये काँग्रेसला सपा बसपाने आरसा दाखवला आहे व आपापसात जागावाटपही करून घेतले आहे. आता काँग्रेस तेथे दलीत व मुस्लीमांकडे आपला मोर्चा वळविताना दिसेल. शरद पवारांना वेळोवेळी काँग्रेसने चीतपट केलेले आपण अनुभविले आहे. ह्याचे कारणच मुळी काँग्रेसच्या पाठीत खंजीर खुपसून पुलोद सरकार स्थापन करण्याचे कृत्य त्यावेळेच्या काँग्रेसजनांना आवडले नव्हते. त्यातच जे मंत्रीपद देऊ ते शरद पवार घेतात ह्याचा अनुभव युपीएच्या काळात काँग्रेसकडे आहेच. एकंदरीत शरद पवारांची पंतप्रधानपदांची दावेदारी संपलेली दिसत आहे. अशी अवस्था शरद पवांराची का झाली, ह्यावर विचार करता कुठे शरद पवार कमी पडले आहेत हे पाहण्यासाठी त्यांनी महाराष्ट्रात काँग्रेस मध्ये फूट पाडून पुलोद सरकार स्थापन करून मुख्यमंत्रीपद मिळविले तेव्हापासूनचा त्यांचा राजकीय प्रवास कसा राहीला हे पहावे लागते. शरद पवारांच्या १९७८ पासूनच्या राजकीय चाली पाहावयाचे झाल्यास ह्या लेखाचा विस्तार वाढेल म्हणून थोडक्यात मांडण्याचा प्रयत्न करतो.

पूलोद सरकार स्थापन केले तेव्हा ते महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झाले पण तेव्हाही ते काँग्रेसमध्ये मोठी फूट पाडू शकले नाहीत. स्वतःच्या आमदारांची संख्या कमी असून पवार मुख्यमंत्रीपदी बसले हे त्यावेळच्या जनता पार्टीच्या सहकार्यामूळे. विरोधी पक्षांचे सहकार्य घेऊन आपण सर्वसमावेशक आहोत अशी प्रतिमा उभी करण्याच्या नादात राजकरणातल्या  मोठ्या चूका हातून घडल्या आहेत, हे त्यांच्या लक्षात आले नाही. ह्याचे कारण शरद पवार हे जातीय समीकरण मांडण्याचे राजकारण करीत राहीले असा सर्वसामान्यात समज पसरलेला होता. दुसरे असे की कुठल्याही पक्षांचा नेता आपल्या पक्षात बंड करतो, तो नेता भारतीय समाजाला फारसा आवडत नाही. त्यामुळे मिडीयांनी (पैशाच्या अमीषांनी) अशा नेत्याची लोकप्रियता वाढविण्याचा कितीही प्रयत्न केला तरी त्या नेत्यांचा राजकीय अवकाश सिमीत होतो. नारायण राणे, गणेश नाईक, राज ठाकरे, छगन भूजबळ, ह्यांची अवस्था शरद पवारांसारखीच झाली आहे हे आपण पाहात आहोत. शरद पवारांच्या पुढे बाबू जगजीननराम आणि बहूगुणांचे उदाहरण होतेच. शरद पवारानी बंड केले तेव्हा काँग्रेस आजच्या काळाइतकी दुर्बल झाली नव्हती. इंदिरा गांधी पराभूत झालेल्या होत्या पण त्या हयात होत्या. तदनंतर शरद पवारांनी राजीव गांधी पंतप्रधानपदी असताना काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. असे असले तरी महाराष्ट्रीतील काँग्रेसचे नेते सतत शरद पवाराविरूद्ध दिल्लीत हायकमांडाचे कान भरवित होतेच. तीच चाल महाराष्ट्रातील काँग्रेसच्या नेत्यांनी नरसिंहराव पंतप्रधान असताना सुरूच ठेवली होती. 

श्री शरद पवारांनी आणखिन एक मोठी चूक केली ती पंतप्रधानपदी श्री नरसिंहराव असतेवेळी. पंतप्रधानपदाची शपथ घेतल्यानंतर त्यांनी शरद पवारांकडे महत्वाचे संरक्षण खाते सोपविले होते. दिल्लीत कसा जम बसवावयाचा हे शिकण्यासाठी शरद पवारांना चांगली संधी होती. नरसिंहरावांना शह देण्याच्या नादात " पंतप्रधानाची व राष्ट्राध्यक्षाची ताकद काय असते हे विरोधी पक्षांच्या नेत्यांऐवजी स्वपक्षातील नेत्यांना अधिक जाणवते " हे जगभरातील राजकारणाचे सुत्र पवारांनी लक्षात ठेवले नाही. त्यामुळे त्यांच्या हातून महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री श्री सुधाकर राव नाईक जे एव्हांना नरसिंहरावांच्या गटात सामील झाले होते, त्यांचे आसन डळमळीत करण्याचे डावपेच खेळले गेले. तेच डावपेच शरद पवारांच्या अंगाशी आले. पंतप्रधान नरसिंह राव हे उच्च विद्याभूषित तसेच इंदिरा गांधीचे सल्लागार होते. शरद पवारांकडे असलेल्या दांडग्या धनशक्तीच्या पाठीमागच्या रहस्याची माहीती नरसिंहरावांनी घेतली. महाराष्ट्रातील भ्रष्टाचारासंबंधी बातम्या चर्चेला येऊ लागल्या आणि त्या चर्चेचा केंद्रबिंदू शरद पवारांकडे वळाला.  बिल्डरांची व गुंडाच्या लाॅबीवर मेहरबानी शरद पवारांच्या सल्ल्याने होत आहे असे सर्वत्र ऐकू येऊ लागले. सुशिक्षीत वर्ग शरद पवारांपासून दूर गेला. महाराष्ट्रातील विभागीय विकासात असमतोल व असंतोष तसेच ब्राह्मण वर्गाच्या उपेक्षेला शरद पवारांची नीती कारणीभूत झाली असेही चर्चेला येऊ लागले. शरद पवार आणि सुधाकर राव नाईक ह्यांच्या भाडंणाचा फायदा नरसिंह रावांनी घेतला. मुबंईतील डी गँगने घडविलेल्या बाॅम्ब स्फोटातून नरसिंहरावांनी सुधाकररावांची उचलबंगडी केली पण शरद पवारांच्या निष्ठावंताला मुख्यमंत्री न बसविता शरद पवारानांच महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री म्हणून पाठविले. असे ऐकू येत होते की इंदिराजींचे निष्ठावान तत्कालीन गृहमंत्री शंकरराव चव्हाणांना मुख्यमंत्रीपदी पाठवू असा गर्भित इशारा पंतप्रधान नरसिंहरावांनी दिला होता. म्हणून शरद पवारांना नाईलाजाने महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्रीपद स्विकारावे लागले. ह्यातही गोम अशी होती की मुख्यमंत्रीपदी शंकरराव चव्हाण आले असते तर शरद पवारांची राजकीय कारकिर्द संपली असती इतके हाडवैर ह्या दोन्ही मराठी नेत्यांमध्ये होते. आज विखेपाटील ह्यांचा नातू भाजपात प्रवेश करता झाला ह्याचे कारण पवारांनी पद्मश्री विखे पाटीलांचेही पंख कापण्याचे कारस्थानं केली आहेत. ह्या सार्या बाबी नरसिंहरावांना ठाऊक होत्या. तेथूनच  शरद पवारांचा राजकीय प्रवास पश्चीम महाराष्ट्रापुरता सिमीत झालेला दिसतो. श्री नरसिंहराव पंतप्रधान असतेवेळी शरद पवारांनी आणखिन एक चूक केली ती म्हणजे काही गरज नसताना काँग्रेसच्या अध्यक्षपदाची निवडणूक लढविली. नरसिंहरावांशी निष्ठा ठेवली असती तर शरद पवारांना पंतप्रधान बनण्याची संधी होती. शरद पवारांनी ती संधी गमाविली पण सोबत काँग्रेसचे सर्वसमावेशक व सामूदायिक नेतृत्वाचे मूळ स्वरूप परत येण्याची शक्यता कायम दुरावली. त्यामूळे काँग्रेसमध्ये गांधी घराण्याची हुकूमशाही जीवंत राहीली. सोनिया गांधीच्या काळात शरद पवारांच्या बंडखोरीला अर्थच राहीला नव्हता. महाराष्ट्रातील आपला जम आहे तो टिकून राहावा हीच काय ती शरद पवारांची धडपड राहीली होती.

आता काळ बदलला आहे. भाजपा विरूद्ध लोकांची नाराजी असली तरी घराणेशाहीच्या तत्वावर एखाद वेळी एखाद्या जिल्ह्याची सत्ता मिळेल पण राज्य व केंद्राची सत्ता मिळणे अशक्य होत आहे. दहा वर्षे मनमोहनसिंग पंतप्रधानपदी बसले पण गांधी परिवार पंतप्रधानपद घेऊ शकले नाही ह्या पाठीमागे सोनीया गांधींचा त्याग नसून त्यांच्या विदेशी होण्याचे कारण नसेल असे ठामपणे कोणी सांगू शकत नाही. त्यातही राष्ट्रीय सल्लागार समितीच्या माध्यमातून असंवैधानिक मार्गाने पंतप्रधान कार्यालयावर चाप कसा लावला होता हेही जनतेने पाहिले आहे.

आजच्या विरोधी पक्षांच्या दोन प्राथमिक गरजा आहेत. एक भाजपाचा पराभव करणे व दुसरी स्वतःचे अस्तित्व टिकविणे. ह्या दोन्ही गोष्टी परस्परांना छेद देत आहेत.  त्यामूळे शरद पवार पंतप्रधानपदी बसणे तर सोडाच पण केंद्रात भाजपाचीच सत्ता राहण्याची चिन्हे दिसत आहेत. जिथे भाजपाचे अस्तित्व नगण्य आहे, अशा राज्यातही भाजपा चमकदार व अद्भूत कामगिरी करेल असे काही राजकीय जाणकारांचे मत आहे. घोडा मैदान जवळच आहे.

श्रीराम जन्मभूमी खटला पुन्हा दिरंगाई कडे

भारताचे विद्यमान सरन्यायाधीश सन्माननिय श्री रंजन गोगाई ह्यांनी श्रीराम जन्मभूमी खटला प्राधान्याने घेण्याइतका महत्वाचा नाही असे सांगून 'तारीख  पे तारीख' देत,  शेवटी त्यांच्याच अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने खटला मध्यस्थांकडे सोपाविण्याचा निर्णय दिला. सोबत मध्यस्थ मंडळाला आठ आठवड्याची मुदत दिली आहे. म्हणजे या खटल्याची सुनावणी कमीत कमी जुलै पर्यंत लांबणीवर गेली आहे. जास्तीत जास्त कालाची मर्यादा नाही. कारण हा खटला मर्यादा पुरूषोत्तम श्रीरामाच्या जन्मभूमी संबंधीत आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय सर्वांनी मान्य करावा असा एक  पायंडा आपल्या येथे पडला आहे. त्यामुळे ह्या खटल्याशी संबंधीत पक्षकारांनी सर्वसाधारणतः जी प्रतिक्रीया देतात तशी दिली आहे. पण ती प्रतिक्रीया सावधनतेने दिली असे जाणवते. म्हणून  मध्यस्थ मंडळाचा निर्णय संबंधीत पक्षकार मानतील का, हा प्रश्न उभा राहीलाच आहे. आपल्या येथे न्यायपालिकेला  स्वायस्त संस्थेचा दर्जा आहे. आणि एकंदरीत भारतीय जनतेची मानसिकता न्यायालयाचा निर्णय अंतीम मानण्याची आहे. मग सर्वोच्च न्यायालयाने रामजन्मभूमी संबंधीतला खटला मध्यस्थ मंडळाकडे का व कुठल्या परिस्थितीत सोपविला आहे ? हा दुसरा प्रश्न. मध्यस्त मंडळाचे कामकाज बंद खोलीत व तिथे प्रसारमाध्यमांना प्रवेश  बंदी आहे, असे का? हा तिसरा प्रश्न. लोकशाही प्रणालीत सर्वोच्च स्थान जनतेचे असते. जनतेला फक्त ह्या निर्णयाची माहिती मिळाली. त्यातून जनतेचं थोडेफार समाधान होत असले तरी खटला मध्यस्थ मंडळाकडे सोपविण्याची कारणे प्रजेला कळवायला हवीत की नाही? ह्या संबंधी कोणी याचिका दाखल केली तर त्याची दखल कोण घेणार ? हा चौथा प्रश्न. ह्या सार्या प्रश्नांची उत्तरें आजच्या घडीला तरी एकच आहे. ते म्हणजे 'राम भरोसे.' रामायण देशातल्या सर्व प्रांतीय भाषेत आहे असे ऐकीवात आहे.  प्रत्येक प्रान्तीय भाषेत भरोसे ह्या शब्दाला समानार्थी शब्द असणारच. सर्वात सत्यवचनी कोण, सत्यप्रिय कोण  ह्या प्रश्नांचे उत्तर भारताच्या कानाकोपर्यातून  'श्रीराम ' असेच येते. म्हणून रामभरोसे ह्या वाक्प्रचाराचा इथे  वापर केला. हे प्रथम स्पष्ट केलेले बरें ! नाहीतर कोणी तरी न्यायालयाचा अवमान ठरला आहे असे म्हणत न्यायालयात याचीका सादर करण्याची शक्यता आहे.     

लोकशाहीत बहुमतानेच निर्णय घेतले जातात. अगदी राष्ट्रपती,  पंतप्रधान व सरन्यायाधिशाचीही नियुक्ती बहुमतानेच होते. मग रामजन्मभूमी प्रश्ना संबंधी सार्वमतच घ्यावे, असा सूर येऊ लागला तर त्यात वावगे काय ? अर्थात हा शेवटचा पर्याय आहे पण तशी वेळ येणारच नाही असे म्हणता येत नाही, अशा वळणावर हा खटला येऊन ठेपला आहे एवढे मात्र खरे आहे.

Justice delyed is justice  denied. हे तर न्यायादानाचे ब्रीद वाक्य आहे. न्यायालयीन व्यवस्था ही एक प्रशासकीय बाब आहे, मग गेल्या आक्टोबर पासून ह्या खटल्यातील सुनावणी करण्यासाठी न्यायालयाला कोण रोखीत आहे ? जर हा खटला न्यायालयाकडून सुटणारा नसेल तर तो सरकारकडे सोपवून मोकळे होता येत असेलच ना ! अनेकदा न्यायालयाला ज्या केसेस सरकार वा संसदेच्या कार्यक्षेत्रातील वाटतात, अशा केसेस न्यायालय बेदखल करीत असतेच की. सर्वोच्च न्यायालयातील चार न्यायाधिशांनी केलेले बंड, त्यानंतर न्यायालयातील न्यायाधिशांच्या नेमणूकाबाबतचा तिढा, सीबाय ह्या संस्थेतील शिर्षस्थ अधिकार्यांमधील वाद, इत्यादी विषय पब्लीक डोमेनमध्ये यावयास नको होते. कारण हे विषय निव्वळ प्रशासनीय आहेत. तरीही हे विषय न्यायालयात सुनावणीसाठी आले . कारण त्या विषयांना राजकीय स्वरूप आले. तसे स्वरूप आणले कोणी, याबाबत माझे विचार मी ब्लाॅगवर लेखाद्वारे मांडले आहेत. श्रीरामजन्मभूमीचा खटल्यात ही राजकारण घुसलेले आहेच पण तो खटला अंतिम टप्प्यात आलेला असताना ह्या खटल्यासाठी मध्यस्थ मंडळ नेमले गेले ही बाब अनाकलनीय वाटते. सर्वोच्च न्यायालयाला हा खटला प्राधान्यक्रमाने घेण्याइतका महत्वाचा वाटला नव्हताच मग हा खटला स्वतःच्या न्यायादालनात अजून प्रलंबीत ठेवावयास काय हरकत होती? अनेक वर्ष प्रलंबित पडलेला हा खटला आता त्रयस्थ मंडळाकडे देण्यात आल्यामुळे न्यायपालिकेच्या सक्षमतेला मर्यादा पडल्या आहेत की काय असा समजही होऊ शकतो, मग त्याचे निराकरण कसे करावयाचे ? सदाकाळी समाधान देणारी राज्यप्रणाली भूतलावर नाही, हे सत्य स्विकारण्यातही शहाणपण आहे. त्या शिवाय पर्याय आहे कुठे आपल्यापाशी ?

रामजन्मभूमी हा एक प्रश्न होता, पण ती समस्या कशी निर्माण झाली, ह्यासंबंधी अनेक मान्यवरांनी लेख,  पुस्तके, व ग्रंथ ही लिहीले आहेत. रामजन्मभूमी हा प्रश्न भाजपाने हाती घेतला म्हणूनच त्याला राजकीय स्वरूप आले असे नाही. हा प्रश्न भारतात ब्रिटीशांची सत्ता स्थिर व्हावयाच्या अगोदर पासूनचा (म्हणजे १८५७ च्या स्वातंत्र्य युद्धांच्या अगोदर) आहे. तेव्हा हिंदु आणि मुस्लीम बांधवांत पुजा-अर्चा वरून तणाव होता. पण ब्रिटिशांनी सोयीस्कर रित्या दुर्लक्ष केले. स्वातंत्र्यानंतर सर्वच क्षेत्रातील धोरणे आपण एक स्वतंत्र देश म्हणून राबविण्यास उशीरा का होईना पण सुरूवात केली. तरी आमच्या विद्यार्थी दशेत इतिहास विषयाच्या पाठ्यपुस्तकात १८५७ च्या स्वातंत्र्यलढ्या ऐवजी '१८५७ चे बंड ' अशा शिर्षकाचा धडा होता . देशाच्या फाळणीच्या वेळी मुस्लीम समाजाचा भयानक उन्माद अनुभवला असताना ही   हिंदू समाजाच्या श्रद्धास्थांनासंबंधी सर्वकष व ठोस असे धोरण आखले नाही, त्याची किंमत आपण मोजतो आहोत. आपल्या देशातील मोगल व ब्रिटीश राजवटी आक्रमकांच्या होत्या ह्या सत्याकडे दुर्लक्ष केले गेले. त्या दोन्ही राजवटीतील रामजन्मभूमी संबंधीचा वाद व निकाल आपोआप गैर लागू ठरायला हवे होते. हिंदुचे मंदिर पाडून बाबराने अयोध्येत मशीद बांधली आहे का ह्यासंबधीचा शोध स्वतंत्र भारताच्या पहिल्या सरकारने स्वतः होऊन घ्यावयास हवा होता. पण तसे झाले नाही. म्हणूनच आज न्यायालयालाही मध्यस्त मंडळाची गरज भासली आहे, आणि त्या मंडळाचा कारभार बंद खोलीत करावयास लागतो आहे. फाळणीच्या वेळी झालेला उन्माद पुन्हा उद्भवला जाईल अशी भीती सर्वोच्च न्यायालयालाही वाटू लागली आहे का? कि ह्या खटल्याच्या निकाला मूळे  मते गमाविण्याच्या भितीने ग्रस्त झालेल्या राजकीय पक्षांचा दबाव न्यायालयावर आला आहे का? ह्या खटल्यासाठी त्रयस्थ मंडळ नेमण्याचे कौतूक मिडीया करत असली तरी त्या मंडळाचा कारभार गुप्तपणे करावा लागत आहे. ह्याऊन स्वतंत्र भारताचे मोठे दुर्दैव ते कुठले ? 

स्वातंत्र्यानंतर केंद्रात आणि उत्तर प्रदेशमध्यें सर्वाधिक सत्ता काॅग्रेसच्या हाती होती. १९८९ सालच्या निवडणूकीला सामोरे जाण्यापुर्वी, घटस्पोटीत शहाबानो  मुस्लीम महिलेला तिच्या पतीकडून पोटगी मिळावी हवी असा न्यायालयाचा जो निर्णय होता तो कायद्यात बदल करून तत्कालीन राजीव गांधी सरकारने रद्द केला आणि मुस्लीम बांधवांचा पुरूषी अहंकार जपला. कारण मतें हवी होती. सोबत हिंदु समाजाला खुष करण्यासाठी अयोध्येत जिथे बाबरी मशीद होती तिथे जवळपास शिलान्यास केला पण राम मंदिर निर्माणा साठी कायदा केला नाही. बाबरी ढाचाच्या (ढाचा म्हणणे भाग आहे कारण त्या मशीदीत १९३६ पासून नमाज पडला जात नव्हता.) अगोदर तिथे हिंदुचे मंदिर होते ह्या संबंधीचे पुरावे न्यायालयात विश्व हिंदु परिषदेने  दिलेले आहेत. त्यासंबंधीची माहीती मी जी वाचली आहे त्या पुस्तिकेचे नाव आहे ' राम मंदिर एक चर्चा ' त्यामध्ये स्थंभ लेखक अशोक चौगुले ह्यांच्या लेखाचा स्वैर अनुवाद दिला आहे. त्यातील थोडी माहिती मी खाली देत आहे.   

डिसेंबर १९९० मध्ये पंतप्रधान चंद्रशेखर  सरकारने विश्व हिंदू परिषद आणि ऑल इंडीया बाबरी मशीद ॲक्शन कमिटीला आदेश दिले की आपआपल्या म्हणण्याबातचे सर्व पुरावे सरकारला सादर करावेत. १८ जानेवारी १९९१ पर्यंत दोन्ही पक्षकारांनी सादर केलेल्या पुराव्यांबाबत २४ जानेवारीला परस्परांच्या पुराव्यांची छाननी करण्यासाठी बैठक ठरली होती. त्यावेळी बाबरी मशीद कृती समितीचे जफरयाब जिलानी, जावेद हबीब, आझमखान, आदी सदस्य उपस्थित झाले. त्यांच्या सोबत त्या त्या विषयातील खास समर्थक तज्ञ सल्लागार मंडळी होती. त्यात इतिहासकार आर एस शर्मा होते. डाॅ डी एन झा होते. पुरातत्व विषयाचे अध्यापक डाॅ सुरजभान होते. यापैकी कोणीच आपल्या विषयाची तयारी करून आले नव्हते. विश्व हिंदु परिषदेचे सर्व प्रतिनिधी आपल्या तज्ञ सल्लागारांना घेऊन उपस्थित राहिले. बाबरी कमिटीने सादर केलेल्या सर्व पुराव्याबाबत व त्यांच्या म्हणण्यासंबंधात  विश्व हिंदु परिषदेने तपशीलवार टिपणांचा अहवाल ठरल्याप्रमाणे सरकारकडे सादर केला होता. परंतु आपल्या प्रतीपक्षाच्या म्हणण्यासंबंधात कसलेही टिपण बाबरी मशीद कृती समिती देऊ शकली नाही. त्या बैठकीत बाबरी मशीद कृती समितीसोबत आलेले डाॅ  सुरजभान म्हणाले, "अयोध्येला जाऊन प्रत्यक्ष परिस्थिती पाहिल्याशिवाय आम्ही निर्णय काय देणार ?" तर डाॅ आर एस शर्मा म्हणाले, "आम्हांला संबंधित उत्खनाचे कागद पत्र, रजिस्टर्स व अहवाल अभ्यासावा लागेल व त्यासाठी कमीत कमी ६/ ७ आठवडे लागतील ". सर्वात कमाल केली ती डाॅ डी एन झा आणि डाॅ आर एस शर्मा यांनी. डाॅ झा म्हणाले, "मी कोणत्याही संस्थेचा सदस्य वा सल्लागार नाही. मी बाबरी मशीद कृती समितीचा सल्लागार आहे, असे मानले गेलेले मला आवडणार नाही." आर एस शर्मा ही हात झटकून मोकळे झाले. ते म्हणाले, "बाबरी मशीद कमिटीचा मी प्रतिनिधी म्हणून आलो नाही." झाले; बाबरी कृती समितीचे अवसानच गळाले. २४/१ ची बैठक दुसर्या दिवशी पुन्हा भेटावे असे ठरवून  संपली. दुसर्या दिवशी तर कहरच झाला. 

ठरल्या प्रमाणे २५/१ ला विश्व हिंदु परिषदचे सर्व प्रतिनाधी आपल्या तज्ञ सल्लागारांसह हजर झाले. पण बाबरी कमिटीचा एकही सदस्य उपस्थित झाला नाही. त्यामुळे दोन्ही पक्षांतील सहमतीची क्षेत्रे कोणती आणि मतभेदाचे मुद्दे कोणते याबाबत, तत्कालीन चंद्रशेखर सरकारला अशक्य झाले. इथे एक गोष्ट स्पष्ट केली पाहिजे. विश्व हिंदू परिषदेने ' एव्हिडन्स फाॅर दि रामजन्मभूमी मंदिर ' या नावाची एक पुस्तिकाच प्रसिध्द केलेली आहे. त्यात पुराव्यांची सर्व कागदपत्रे, पुराव्याच्या संदर्भांच्या नोंदी, बाबरी कमिटीच्या पुराव्यावरील भाष्य या सर्व गोष्टींचा समावेश आहे." वरील माहितीवरून एक गोष्ट लक्षात येते की,  रामजन्मभूमी खटला  हा केवळ जमिनीच्या मालकी हक्काचा नसून अयोध्येत असलेली बाबरी मशीदच्या जागेवर पुर्वी हिंदूचे मंदिर होते असा जो दावा वि हि परिषदेने मांडला आहे, त्या दाव्याची शहानिशा होऊन निर्णय देणे हे ही मूळ खटल्याशी  निगडीत आहे. बाबर नावाच्या आक्रमकाने  हिंदूच्या मंदिराचा आवश्यक असलेला भाग व तेथील मुर्त्या तोडून त्यावर बाबराने मशीद उभी केली होती हा तो दावा. अलिकडे भारताचे भूतपुर्व सरन्यायाधिश श्री दीपक मिश्रा  ह्यांच्या खंडपिठाने Namaj is not an intergral part of  Islam faith असा निर्णय दिलेला आहे. हा निर्णय देताना ह्या खटल्याची सुनावणी दररोज होईल असे ही म्हटले आहे. आता आपण काय अनुभवत आहोत ? असे म्हटले जाते की श्रीराम मंदिरासाठी संसद कायदा करू शकते. असा कायदा संसदेला पारित करण्यासाठी सरकारला विवश करावे असे सर्वोच्च न्यायालयाला वाटत असावे का, असा ही एक प्रश्न ताज्या निर्णयामुळे मनात उभा राहातो . तसेच बाबरी मशीद जिथे होती, त्या ठिकाणी हिंदुचे मंदिर होते असे पुरातत्व विभागाकडून दिलेल्या पुरावाची सत्यता पटली असावी आणि बाबरी मशीद ॲक्शन कमिटी कडून कुठलेच पुरावे देता आले नसल्यामुळे ह्याबाबतचा निर्णय सरकारनेच घ्यावा अशी पळवाट सर्वोच्च न्यायालय शोधत आहे का ? हे असे प्रश्न का उभे राहतात , ह्याचे कारण " सर्वोच्च न्यायालयातील चार जेष्ठ न्यायाधिशांनी सरन्यायाधिश दिपक मिश्रा विरूद्ध बंड करून वार्ताहर परिषद घेतली, त्यामध्ये  वर्तमान सरन्यायाधिशही होते. देशाच्या  संविधानात व्यक्ती व विचार स्वातंत्र्य सर्वोच्च स्थानी आहे. त्यानुसार माझ्या मनात उद्भवणारे प्रश्न मी इथे मांडले आहेत. इथे बंड करणारे न्यायाधिश व सामान्य नागरिक समान आहेत. 

आता पुढे काय ? देव जाणो ! अशीच प्रतिक्रीया सामान्य हिंदू बांधवाची आहे. श्री अशोक चौघले आपल्या लेखात पुढे म्हणतात, " सहिष्णुता हा तर हिंदू समाजाचा प्राणच आहे. आणि अधिक मात्रेचा  सहिष्णूतेचा डोस दिला तरी तो हानीकारक ठरत नाही. म्हणून तसा अधिक डोस देण्यासाठी तथाकथीत पुरोगामी विचारवंत, लेखक, कलाकार, न्यायधिश, वकील,पत्रकार, संपादक, तथाकथीत सेक्युलर राजकीय पक्ष सदैव तयार असतातच. पण आता त्यातून त्यांना फारसा उपयोग होणार नाही. उलट आगामी लोकसभेच्या निवडणूकीत हिंदू समाजाची मिळणारी मतें  गमाविण्याचाच अधिक धोका आहे. श्री अशोक चौगले आपल्या लेखात पुढे म्हणतात, "मुस्लिम समाजाला तुम्ही भूतकाळात केलेल्या हजारो मंदिराच्या विध्वंसाबद्दल क्षमा मागा, असे सांगण्याचे धाडस कुणी करू शकत नाही.  हजारो उद्ध्वस्त मंदिरापैकी विश्व हिदू परिषदेने फक्त तीन मंदिराची मागणी केली आहे. ती त्यांनी उदारपणे मान्य करावी आणि धार्मिक सलोख्याच्या नव्या युगाचे दालन उघडावे, असा एक शब्ददेखील पुटपुटणे ह्या धुरीणांना शक्य होत नाही. जगाच्या इतिहासात हे घडले आहे. जर्मन नेतृत्वाने ज्यूंची माफी मागितली आहे. जपान्यांनी कोरियन जनतेची माफी मागितली आहे. कोरियन युद्ध केल्याबद्दल रशियानेही माफी मागितली आहे. डच दि पाॅर्म चर्चने वंशभेद केल्याबद्दल दक्षिण आफ्रिकन जनतेची माफी मागितली आहे. रामजन्मभूमी संघर्ष मिटविण्याचा तोच एकमेव मार्ग आहे."  असे लेखन केले की  हिंदू मुलतत्ववादी असे लेबल चिकटवून  लोकशाही, सहिष्णूता सारे काही  धोक्यात आले आहे, अशा बोंबा मारायला सारी पुरोगामी मंडळी सदैव तत्पर असतात.

बाबरी ढाचा पाडल्यानंतर जगदविख्यात विचारवंत इतिहासकार आणि ग्रंथकार निरादबाबू चौधरी, दिगंत किर्ती संपादन केलेले मूळचे भारतीय असे व्ही एस् नायपाॅल, प्रगतिशील विचारांच्या व आंतरराष्ट्रीय चित्रपट क्षेत्रात आघाडीवर असलेल्या एक जगमान्य प्रथितयश व्यक्ती व महात्मा गांधीच्या जीवनावर चित्रपट काढणार्या रिचर्ड अँटनबरो ह्यांच्यासोबत  सहनिर्मात्या असलेल्या राणी धुबे, टाईम्स ऑफ इंडीयाचे भूतपूर्व संपादक गिरीलाल जैन इत्यादी मान्यवरांच्या मुलाखतींतून असेच विचार ऐकावयास मिळाले आहेत. ही सारी मंडळी संघीय विचारसरणीची नाही. लेखाच्या विस्तार भयामुळे इथे त्यांच्या मुलाखती मांडता येत नाही. पण ह्या लेखाची समाप्ती करण्यासाठी  आपल्या देशातील, मराठी भूमीतील प्रकाड पंडीत व काॅग्रेस विचारसरणीचे तत्वदर्शी मानले जाते असे व्यक्तीमत्व श्रद्धेय तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी ह्यांनी अयोध्या बाबत साप्ताहिक  ' विवेक ' ला दिलेल्या मुलाखतीत( श्री राम प्रेरणा विशेषांक १९८९ )काय म्हटले होते, खाली देणे मला यथोचीत वाटते. 

"रामजन्म भूमी हा मी वादाचा मुद्दाच मानीत नाही. हजारो वर्षांची लोकांची तशी श्रद्धा आहे. जन्मभूमी बदलता येत नाही. प्रार्थनाभूमी बदलता येते. कारण, प्रार्थना कुठेही उभे राहून करता येते. पण जन्मभूमी कुठेही कशी राहू शकते ?  बाबराने मंदिर उद्ध्वस्त केले, ही वस्तुस्थिती आहे. तर मग मुस्लीमांनी आता उदारपणा दाखवावा. दुसर्यांची धर्मस्थाने उद्ध्वस्त करणे, हे आधुनिक काळालाही धरून नाही, हे आता मुसलमानांनी मान्य करायला हवे."

             जय श्रीराम !

             वन्दे मातरम् !

पहीलं पुलवामा, नंतर बालाकोट आणि आता--- ?

शिर्षका वरूनच, आपल्या सारख्या वाचकांना नक्कीच लक्षात आले असावे की  बालाकोट नंतर पुढे काय होणार, पाकिस्तानात काय होत आहे, आपल्या देशात काय स्थिती आहे, हल्ला आणि प्रतिहल्ल्याशी  निगडीत चर्चा ह्या लेखात असावी. आपला अंदाज खरा आहे. आपल्या देशात लोकसभेच्या निवडणूका आहेत तर पाकिस्तानात नुकताच प्रथमतः निवडून आलेले सरकार आहे. असे असले तरी  त्या देशाच्या इतिहासात सत्तांतर लोकशाहीचा  गळा घोटून ही  झालेलं आहे. दोन्ही देशातील जनता, प्रसारमाध्यमें, कलाकार -साहित्यिक जगत,उद्योगजगत,  बाजार जगत,  कला- क्रिडा, फिल्मी जगत इत्यादी क्षेत्रातही  होत असलेली चर्चा बहुतांश राजकीय स्थितीसंबंधी अधिक आहे. व्यक्ती स्वातंत्र्य ही एक सर्वानांच हवी असलेली बाब आहे. जिथे व्यक्ती स्वातंत्र्य नाही तिथल्या लोकांना ही बाब अधिक हवीशी वाटणारी आहे. पण हवीशी वाटणारी असुनही त्यांना मागता येत नाही. कारण तिथे स्वातंत्र्य देवतेला जुलमी राजवटींनी निस्तेज करून ठेवलेले असते. भारत-पाक संबंधी होत असलेली चर्चा केवळ भारत पाकिस्तानातच होते असे नाही. ती अमेरिका चीन सारख्या प्रबळ शक्तीं मध्ये होत आहे. तसेच इतर प्रगत -विकसित देश,  विकसनशील देश, अविकासित देशात ही होत आहे. ह्याचे कारण जग जवळ आले आहे. माहिती व तंत्रज्ञान ह्या क्षेत्रात  दिवसागणिक विलक्षण बदल होत असल्यामुळे  जागतिक पातळीवरील एकूण घडामोडीत राजकीय विषयाने अधिक जागा व्यापली आहे. 

रविवार दिनांक २ सप्टेंबर २०१८ रोजी  ह्या ब्लाॅगवर "लोकसभेच्या २०१९ च्या निवडणूक प्रचाराचे जमलेले ढग " ह्या लेखात म्हटल्याप्रमाणे मी पुन्हा सांगतो आहे की काळ असा आहे की लोकशाही देशात होणार्या निवडणूका ह्या त्या देशापुरता सिमीत राहीलेल्या नाहीत. जगभरातील देश विशेषतः आर्थिक, आणि शस्त्रात्रांसंबंधीत प्रबळ देश, ज्या देशाच्या निवडणूका आहेत अशा देशात कोणाची सत्ता येईल, ती सत्ता आपल्या देशाच्या व्यापार आणि आरमार शक्तीला पुरक होईल का ह्याचा विचार करीत असतात. त्यामुळे पैसा आणि मिडीयाला हाताशी धरण्याचे प्रकार खेळले जातात. कारण हे जग जितकं माहिती आणि तंत्रज्ञाचे आहे तितकेच ते आर्थिक आणि शस्त्रात्रांच्या निर्मीतीचे व विकण्याच्या स्पर्धेचं ही आहे.  त्यातुनच राजकीय हस्तक्षेप उदयाला येत असतात. लोकशाही नसलेल्या देशात कुठल्या राज-परिवाराला, एकपक्षीय राजवटीत कुठल्या सत्ताधिशाला, इतर देशात कुठल्या पक्षाची सत्ता पुरक ठरते ह्या संबंधीचा एक अलिखीत करार असतो. त्यामुळे प्रसारमाध्यमांत हितसंबंधी नावाची एक जमात निर्माण झाली आहे. तिथेही भरपूर पैसा ओतला जातो. जिथे लोकशाही नाही पण एक पक्षीय सरकार आहे (म्हणजे साम्यवादी चीन सारख्या देशात) तिथे निवडणूका नसतात पण त्यांचा निवडणूकावरील वाचलेला खर्च दुसर्या देशातील निवडणूकीत वापरला जात असतो. कारण तिथले सत्ताधारीही आजच्या भांडवलशाहीच्या युगात भांडवलदार झालेले आहेत. जगात ना समाजवाद अस्तित्वात राहीला ना साम्यवाद. जे कोणी साम्यवादी  किंवा राजा म्हणून वावरतात त्यानी फक्त आपल्या एक पक्षीय राजवटीला वा राजेशाहीतील परीवारवादाला  साम्यवादी,  समाजवादी  असे फक्त लेबल चिकटविले आहे. म्हणून समाजात व देशात ज्या काही चर्चा सुरू आहेत, त्यात अधिक मात्राने जगभरातील विभिन्न राजकीय सत्तेसंबंधीतील गोष्टींचा, वा घडामोडीचा समावेश अधिक प्रमाणात दिसत आहे. 

एकुण काय पैशातून राजकारण आणि राजकारणातून व्यापार व पैसा हा रोग संपुर्ण मानवजातीला लागलेला आहे. पण राष्ट्रवादी नावाची विचारसरणी प्रत्येक देश आचारीत आहेतच. कुठलाच देश आपल्या हिताला तिलांजली देऊन ना आपल्या देशाशी व्यापार करणार, ना मदतीला येणार हे वास्तव नाकारता येत नाही. जगातल्या प्रत्येक देशातील सरकार प्रायः राष्ट्रवादी विचारसरणीचे असते.  राज्यप्रणाली कुठली आहे ही बाब गौण असते. दुर्दैवाने आपल्या येथील विरोधी पक्षांना असा राष्ट्रवाद जहाल वाटतो. राष्ट्रवाद हा राष्ट्रवाद असतो. त्यात मवाळ आणि जहाल असे प्रकार नसतात. आपल्या देशातील राजकारणाचे स्वरूप भाजपा विरूद्ध इतर पक्ष असेच आहे. पण त्याचे नामकरण ' राष्ट्रवादी विरूद्ध सर्वधर्मसमभाववादी पक्ष ' असे दिल्ली आणि गुजरातमधील ख्रिस्ती धर्मगुरूंच्या मुखातून झाले आहे. ' राष्ट्रवाद्यांचा पराभव करा ' असे पत्रक काढण्याचा उद्योग ख्रिस्ती धर्मगुरूने केल्यानंतर लागलीच सोशल मिडीयावर बहुसंख्यांक समाजाने समज देण्यास सुरवात केली. त्यातून स्वाभाविकपणे भाजपाला पाठींबा देणार्यांची सख्या वाढू लागली. 'पुलवामा आणि बालकोट नंतर युद्धाचा ज्वर वाढल्यामुळे भाजपाला पाठींबा अधिक मिळू लागला आहे ' अशी मांडणी करणारे संपादक, संपादकिय लेख लिहीणारे विचारवंत, पत्रकारांची  आपल्या इथे कमतरता नाही पण ही मंडळी विरोधी पक्षांच्या चूकांकडे लक्ष न देता सतत मोदींवर टिका करण्यातच आपली लेखणी वापरत आहेत. त्यामूळे  मोदीचे आसन बळकट होण्यात मदत झाली आहे. आणखिन एक कारण असे आहे की सारे भाजपेतर पक्ष घराणेशाहीने चालविले जात असल्यामुळे जनसामान्यांना इतर पक्षांविषयी घृणा वाढू लागली आहे. कदाचित भाजपाने घराणेशाहीविरूद्ध आखलेल्या मोहीमेस ही यश येत असावे.  ख्रिस्त हा शांतीचा दुत होता मग ख्रिस्ती धर्मगुरूंना नव्या वर्षी नवे राज्य यावे अशी प्रार्थना करून राष्ट्रवाद्यांचा निवडणूकीत पराभव करा असे आवाहन करण्याची गरज होती का? नव्या वर्षासाठी जगात शांती नांदो इतकी प्रार्थना केली असती तर उचीत ठरले असते. पण बुडत्याचा पाय खोलात असतो ना ! तसलाच प्रकार आपल्या देशातील राजकीय पटलावर दिसतोय.

मला दुबईतून  एका मित्राने Whatsapp वरून भारत-पाक युद्ध होईल का अशी विचारणा केली तेव्हा मी Whatsapp वरून माझे उत्तर पाठविले. त्यात मी म्हटले आहे की, " युद्ध आणि राजकारण ह्यात कोण कशा चाली करतो ह्यावर सारे काही अवलंबून असते. फरक फक्त इतकाच की भारत देश कुठल्याही इतर देशाशी प्रथम कुरापत न काढण्याच्या नीतीशी प्रामाणिक राहतो, आणि ही सर्वानुमतें स्विकारलेली नीती आहे. पाकिस्तान कुठच्या खेळी करेल किंवा त्याच्याकडून करविल्या जातील ह्यावर युद्ध होईल की नाही हे सांगता येते. सध्या युद्धजन्य स्थिती आहे. आपला देश युद्धाची खोडी करणार नाही. आतापर्यत भारत-पाकच्या दरम्यान झालेल्या युद्धाचा इतिहास हेच सांगतो आहे. युद्धात पाकिस्तान हरला असतानाही पाकिस्तानने आपला पराभव मान्य केलेला नाही आणि विजयी होऊनही  तिसर्या राष्ट्राच्या मध्यस्थीतून तहाद्वारे आपण पराभूत झालेलो आहोत. त्यात सर्वात सनदशीर आणि कर्तबगार असा पंतप्रधान लालबहादूर शास्त्रींना आपण गमावून बसलो. सध्या तरी भारत-पाक मध्ये युद्ध होईल असे दिसत नाही. पण पाकिस्तानची आगळीक वाढत गेली तर भारत कणखरपणे उत्तर देईल. कित्येकदा जागतिक पातळीवर काही मतभेद झाले तर नव्याने निर्माण केलेल्या शस्त्रात्रांची तालीम म्हणूनही छोटी-छोटी युद्धे होतात.  त्यातून शस्त्रात्र-शक्तीचे प्रदर्शन करता येते. त्यावरूनच युनोच्या स्थायी समितीत जागा मिळण्याचा दरवाजा उघडला जातो. पंतप्रधान मोदी टप्प्याटप्प्याने नौदल आणि थळसेनेचाही वापर करीत दशहतवाद्यांना धडा शिकवतील असे वाटते. पण कुठलाही देश आर्थिक परिस्थिती  कमकवूत करण्याचे टाळीत राहणार कारण आर्थिक स्पर्धेतही टिकून राहावयाचे असते.  पंतप्रधान मोदी हे सरकरचे प्रमुख असले तरी त्यांच्यातला Businessman लुप्त झालेला नाही. हे लक्षात न घेता मोदी युद्धपिपासू आहेत असा आरोप विरोधी पक्ष करीत सुटले आहेत. त्यात त्यांचेच नुकसान होणार आहे." माझ्या मित्राला माझे उत्तर पटले.

भारत पाक ह्या दोन्ही देशापैकी आपल्या देशात येणार्या निवडणूकीमुळे वातावरण तापलेले राहणार आहे. पण पाकिस्तानातील सत्ताधारी व विरोधी पक्षांनी पुलवामा मध्ये दशहतवाद्यांनी केलेल्या अघोरी कृत्याबद्दल अवाक्षर काढले नाही. उलट तेथील विरोधी पक्षांनी बालकोटवरील आपल्या वायुसेनाने केलेल्या कारवाई बद्दल पंतप्रधान इम्रानखानवर बोचरी टिका केली. ह्याचा अर्थ तेथील विरोधी पक्ष भारताने घेतलेल्या बदला बद्दल आग ओकत आहेत. इथे आपले विरोधी पक्ष पाकिस्तानला मदत होईल अशीच वक्तव्ये करीत आहेत. आजही पाकिस्तानने सीमेवरून छोटे-मोठे उपद्रव करण्याचे धोरण सुरूच ठेवले आहे. तिथले एक दोन पत्रकार सोडले तर पाक पुरस्कृत दशहतवादाचा निषेध ना तिथली पत्रकार मंडळी करीत आहेत,  ना राजकीय मंडळी. राजकीय पटलावरील इतकी सोपी गोष्ट सर्वसामान्य भारतीयाला समजत नाही अशा भाबड्या समजुतीत आपल्या येथील काही पत्रकार मंडळी व विरोधी पक्ष असल्याचे दिसत आहेत. त्यामुळे  सुनिल चावके (मटा मधील)  सारखी संपादकीय मंडळी मोदींनी युद्ध ज्वर निर्माण केला आहे म्हणून विरोधकांची येत्या निवडणूकीत पिछेहाट होईल  असे मांडण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. कदाचीत त्यांचा ही नाईलाज होत असावा. कारण 'अर्थस्य पुरूषो दासः| त्यामूळे अशा पत्रकारीतेबद्दल भारतीयांच्या मनात घृणा निर्माण होत आहे आणि तीच सोशल मिडीयावरून प्रकट होत आहे.

आपल्या येथे  प्रसारमाध्यमांतील  बरखा दत्त, राजदीप सरदेसाई, शोभा डे सारखे पत्रकार व मुफ्ती मोहम्मद , ओमर अब्दुल्ला, केजरीवाल, ममता बॅनर्जी, राहूल गांधी इत्यादी नेते इम्रानखानने आपल्या पायलटला परत पाठविले त्याबद्दल इम्रानखानची पाठ थोपाटीत आहेत. आपल्या देशाची कुटनीती, परराष्ट्रीय धोरण, दशहतवाद्यांना आश्रय देत असल्यामुळे जागतिक पातळीवरील एकाकी पडलेल्या पाक वरील वाढता दबाव इत्यादी कारणांचा थोडासा ही उल्लेख ही मंडळी करीत नाहीत. उलट मोदी जनतेत युध्दज्वर निर्माण करीत आहेत असा आरोप ही मंडळी करीत आहेत.  ममता बॅनर्जी किती आतंकवादी मारले ह्यासंबंधीचे आकडे मागत आहेत. वायुसेनेतील अधिकार्यांनी आम्ही आकडे देऊ शकत नाही असे सरळ उत्तर देऊन त्यावर अधिक प्रतिक्रीया दिली नाही. ममता बॅनर्जींचा तोल कसा आणि कितपर्यत ढळला आहे हे आपण अनुभविले. राजकारणात एखादी चाल खेळली की तेथून परतण्याची संधी मिळत नाही. विरोधकांनी आपल्या हातानेच पायावर धोंडा मारून घेतला आहे.  त्यामुळे येणार्या निवडणूकीतील मुद्दे मोदीच ठरवित जाणार आणि विरोधी पक्ष त्यात अडकले जाणार. असे भाकीत मी अधुनमधून केलेलं आहे तेच खरे ठरत आहे. विरोधी पक्षांचे दौर्बाल्य हे सत्ताधारी पक्षांना सदैव उपकाराचे ठरते.  इम्रानखानचे कौतुक न करता भारताची आजतागायात सुरू असलेल्या परराष्ट्र नीतीचा विजय असे जरी विरोधी पक्ष आणि त्यांनी पोसलेल्या पत्रकार मंडळीने म्हटले असते, तर लोकसभेच्या निवडणूकीतील प्रचारात  प्रशासन (Governance),  विकास (Develooment) , आणि बेकारी( and unemployment ) इत्यादी मुद्दे ठेवता आले असते. पण ती शेवटची संधी ही विरोधकांनी गमाविली आहे. आता विरोधी पक्ष पुलवामा येथील टेरर-ॲटॅक वरून गुप्तयंत्रणेला जबाबदार धरीत आहेत. म्हणजे पर्यायाने मोदी सरकारला जबाबदार ठरवित आहेत. अमेरिका, फ्रान्स, इंग्लड सारख्या प्रगत देशात अद्यावत सुरक्षा यंत्रणेला भेदून दशहतवाद्यांचे हल्ले होत नाहीत का? दशहतवाद्यांनाही त्यांच्या बाॅसेस कडून टारगेट दिलेले असते. त्यांना परतीचा मार्ग नसतो. टार्गेट पुर्ण न केले तर त्यांना तोफांच्यासमोर मरण येणारच असते. त्यामूळे भरघोस  पैशांची कुटुंबीयांसाठी मदत घेऊन ते जीवावर उदार होऊन हल्ले करीत असतात. अनेक वर्षे सत्ता भोगलेल्या ह्या विरोधी पक्षांना हे माहीत नाही काय ? विरोधी पक्ष विरोधासाठी विरोध करीत आहेत. त्यातही सर्व विरोधी पक्षांच्या नेत्यांची credibility इतकी घसरलेली आहे की कदाचीत ह्यांना २०१४ पेक्षा ही मोठ्या पराभवास सामोरे जावे लागेल. 

मोदी हुकूमशाहा आहेत हा विरोधी पक्षांचा आरोप भारतीय मतदार फारसे गांभीर्याने घेत आहेत असे दिसत नाही. त्याचे कारण असे आहे की ममता बॅनर्जीचे आकाडतांडाव पाहून त्या लोकशाहीवादी वाटतात तरी का ? केजरीवाल आणि चंद्राबाबू नायडू धरणे धरतात आणि सगळी सरकारी यंत्रणा राबवितात. ह्या दोघांच्या चेहर्यावरून किती हुकूमशाहीची वृत्ती ह्यांच्यात किती भिनलेली असेल ह्याचा अंदाज येऊ शकत नाही काय? साम्यवाद्यांनी धर्म, लोकशाहीच्या गप्पा कशाला मारावयाच्या ? मायावतीचा आकाडतांडव ममता बॅनर्जी सारखाच आहे ना ! राहूल गांधी स्वतःच्या पक्षाचे पंतप्रधान मनमोहनसिंगनी घेतलेल्या शासकीय निर्णयाच्या कागदाचे तुकडे भर सभेत केले.  हा काही पोरकटपणा नाही. ही सत्तर वर्षे स्वतःच्या खानदानाची सत्ता भोगल्याची मिजास आहे. लालू काय, शरद पवार काय, अखिलेश काय सारे हुकूमशाहीचे जनक आहेत. शिवाय मोदी सरकाराचा कारभार मनमोहनसिंग सरकार सारखा गचाळपणा आणि भ्रष्टाचाराने बरबटलेला नाही. मूळात युपीए सरकारच्या कारभाराची तुलना मोदी सरकारच्या कारभाराशी होऊ शकत नाही. त्यामूळे येणार्या निवडणूकीचा प्रचार तिखट मार्याने भरलेला दिसला तरी मतदान मोजणीतून मोदीचा प्रचंड विजय झालेला दिसेल, आणि हो , हे मीच म्हणतो असे नाही तर सुनिल चावके सारखे स्थंभ लेख लिहीणारे पत्रकार म्हणत आहेत. सध्या प्रसारमाध्यमांमध्ये प्रो मोदी-भाजपा व ॲन्टी मोदी-भाजपा असे गट आहेत. मोदी विरूद्ध पत्रकारांची लाॅबी ला कळून चुकले आहे की  विरोधी पक्षांचा पराभव होणार आहे. ते फक्त जहाल राष्ट्रवाद, पुलवामा घटना, आणि युद्ध ज्वर इत्यादी कारणें लोकांपर्यंत पुरवित आहेत. कारण त्यांना स्वतःची ॲन्टी-मोदी-भाजपा व ॲन्टी संघ परिवार प्रतिमा बदलणे  शक्य नाही.