काॅंग्रेसच्या सरचिटणीस पदी प्रियंका गांधी वड्रा

लोकसभेच्या निवडणूका जवळ येऊ लागल्या आहेत. देशातील राजकारण ढवळून जात आहे. सन २०१४ च्या निवडणूकीचे पडघम वाजू लागले होते त्यावेळी देशात काॅंग्रस आघाडी सरकारचा दहा वर्षातील भ्रष्टाचार आणि घोटाळ्यामूळे राजकारण ढवळून जात होते. त्यावेळी अण्णा हजारेंनी भ्रष्टाचारा विरूद्ध फार मोठ आंदोलन छेडले होते, आणि त्या आंदोलनाला लोकांचा पांठीबा मिळत होता. त्यामूळे जनमत काँग्रेसच्या विरोधात होते हे स्पष्ट झाले होते. काँग्रेस डबघाईला आलेली दिसत असताना भाजपाचा पर्याय लोकांनी स्विकारलेला दिसत होता. भाजपाने  मोदींना पंतप्रधानपदाचे उमदेवार म्हणून घोषणा केल्यानंतर त्यांच्या प्रचार सभेत लाखो लोकांची गर्दी उसळत होती. लोक त्यांच्या सभेत स्वयंस्पुर्तीने येत होते. तरीही  मिडीयात चमकणारे  राजकीय तज्ञ हे सत्य मानायला तयार नव्हते. महाराष्ट्र टाईम्सच्या रविवार २७ एप्रिल २०१४ च्या अंकातील संवाद ह्या पुरवणीत जेष्ठ पत्रकार प्रताब आसबे  ह्यांनी तर चक्क 'मोदी जाहिरातबाजीचा चेहरा' अशा शिर्षकाचा एक टवाळखोरीने भरलेला लेख लिहीला होता. त्या लेखाला मी एका लेखाद्वारे प्रत्युत्तर दिले होते. पंरतु माझा लेख मटाने पब्लीश केला नाही. प्रताब आसबेंनी त्यात प्रथम अण्णा हजारेंच्या आंदोलनाला देशाविरूद्ध बंडखोरी म्हणत देश अराजकतेकडे जात असल्याचा धोका म्हटले. नंतर नरेंद्र मोदींच्या प्रचार यंत्रणेवर टिका करून ती एक जाहिरातबाजी असे म्हटले आहे. मी त्यावर सविस्तर उत्तर दिले होते. माझ्या लेखात मी म्हटले,  'अहो, आसबे साहेब, भारतीय जनता संयमी आहे. तिला क्रांती ह्या शब्दाचीच ॲलर्जी आहे. भारतीय समाज उत्क्रान्तीवर विश्वास ठेवतो, आणि जेव्हा अराजकता उद्भवण्याची स्थिती येते, आणि राष्ट्रीय पातळीवर नेत्याची पोकळी निर्माण होते तेव्हा जनता स्वतःहून आपला नेता निवडत असते हा राज्यशास्त्रातील मानसशास्त्रीय सिद्धांत आहे. आणि जगाचा इतिहासही हेच दाखवितो. मोदींच्या जाहिरतबाजीवर टिका करणार्या आसबेंना,  ' इंदिरा आयी है, नयी रोशनी लायी है ' तसेच  इंदिरा इज इंडीया' इंदिरा गांधी यह आन्धी है ' अशा घोषणा काँग्रेसने आणल्या होत्या ह्याची मी आठवण करून दिली. 'राजीव गांधी-मिस्टर क्लीन ' ह्या जाहिरतबाजीची ही आठवण करून दिली. २०१४ साली माझ्या भाकीताप्रमाणे भारतीय जनतेने प्रचंड मताधिक्याने मोदींना सत्तेवर बसविले. मी मटा नेहमी वाचतो. मटा, लोकसत्ता, लोकमत, सकाळ इत्यादी वृत्तपत्रात राजकीय विषयावर स्थंभ लिहीणारे संपादक, जेष्ठ पत्रकार व राजकिय अभ्यासक, भाजपा आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर टिका करतात, तेव्हा ते पत्रकाराऐवजी भाजपेतर पक्षाचे प्रवक्ते अधिक शोभून दिसत असतात. असाच अनुभव मला अलीकडे कुठल्यातरी चॅनेलवर( बहूधा TV9) जेष्ठ पत्रकार आणि राजकीय अभ्यासक श्री हेंमत देसाई ह्यांच्या बाबतीत  आला. त्या चॅनेलवर २०१९ च्या निवडणूका संबंधी एका सर्वे संबंधी चर्चा सुरू झाली, तेव्हा लागलीच हेंमत देसाईने आपली हुषारी दाखविली. ते म्हणाले, " हा सर्वे प्रियंका गांधीच्या राजकारणातल्या प्रवेशाच्या अगोदरचा आहे." भाजपा प्रवक्ते वाघ ह्यांनी हेंमत देसाईला म्हणाले " देसाई,  तुम्ही काँग्रेस पक्षाचे प्रवक्ते म्हणून ह्या शो मध्ये आला आहात का " अशी चपराक लगाविली. कारण असे की त्या सर्वेत भाजपाला 23  जागा दाखविल्या होत्या , आणि शिवसेनेला 2 जागा दाखविल्या होत्या,  त्याही भाजपा आणि शिवसेनेची लोकसभेच्या निवडणूकीत युती होणार नाही हे गृहीत धरून मांडल्या होत्या. शोचे ॲन्कर हेंमत देसाईकडे वळले नसताना, देसाईंचा उताविळपणा मला ही स्पष्टपणे जाणवला. युती गृहीत न धरता भाजपाला इतक्या जागा सर्वेवाल्यांनी कशा दाखविल्या  असा हेमंत देसाईंना प्रश्न पडला होता. प्रियंका गांधीच्या देहात  इंदिरा गांधीच्या आत्म्याने जणू प्रवेश केला आहे, आणि आता भाजपा आणि सेना भूईसपाट होणार अशा थाटातच ते वावरले.जर हेंमत देसाई सारखे पत्रकार आणि अभ्यासक असे वक्तव्य करीत असतील तर हेंमत देसाईने प्रथम अंध्दश्रद्धा निर्मूलन समिती द्वारा आपले  काॅन्सिलींग करून घ्यावे आणि मगच टिव्हीवर राजकीय अभ्यासक म्हणून मिरवावे. प्रताब आसबेंनी मटाच्या त्या लेखात म्हटले होते की, जर राहूल गांधी ऐवजी  प्रियंका गांधी काँग्रेसचा चेहरा असता तर मोदींची जाहिरातबाजी डब्यात गेली असती असे भाष्यही केले होते. मोदींची जाहिरातबाजी डब्यात न जाता प्रताब आसबेच डब्यात गेले. हेंमत देसाई ह्यांनी प्रताब आसबे सारखाच उताविळपणा दाखविला म्हणून हा लेख प्रंपच.

हेंमत देसाई हे पत्रकार आहेत. त्यांना आपली मते मांडण्याचा अधिकार आहे. हे मी ही मान्य करतो. चॅनलवर त्या सर्वेची चर्चा सुरू होऊन पाच मिनिटे ही झाली नव्हती तरी देसाईनी उताविळपणा का केला? काँग्रेसचे प्रवक्ते तिथे हजर असताना आणि त्यांचा चर्चेत भाग झाला ही नव्हता तरी सुद्धा हेंमत देसाईंना प्रियंका गांधींची स्तुती करण्याचा मोह,  शो च्या प्रारंभी कसा झाला ?  हेंमत देसाईंना ॲन्करने फटकारले नसले तरी भाजपा प्रवक्ते वाघ ह्यांनी देसाईंना त्यांची जागा दाखविली. प्रश्न कोणी कोणाला जागा दाखविली हा नसून सध्या स्वायस्त संस्था धोक्यात येत आहे अशी ओरड करणारी ही मंडळी  लोकशाहीच्या चौथ्या स्थंभात मोडणारी आहे ह्याचे भान हरपल्यासारखे का आणि कसे वागतात?  हा खरा प्रश्न आहे. ह्या प्रश्नाचे उत्तर  ' मिडीयातील सूत्र नावाचे अपत्य ' ह्या शिर्षकाखाली ब्लाॅगवर मी लेख लिहीला आहे त्यात मांडले आहे.  म्हणून त्यावर अधिक चर्चा न करता मूळ विषयाकडे वळू या.  

काँग्रेस अध्यक्ष राहूल गांधीनी प्रियंका गांधीना काँग्रेसच्या सरचिटणीस पदावर नियुक्त केले. ही घटना आहे आणि एक खास बातमी आहे. असे मानले तरी सर्व न्युज चॅनेल आणि प्रिन्ट मिडीयात ही बातमी प्रियंका गांधीचा राजकरणात प्रवेश  अशा मथळ्याखाली का झळकली ? इथेच आपल्या देशाच्या लोकशाहीचा चौथा स्थंभ कुठल्या स्तरावर खाली आला आहे हे कळून येते. अर्थात ह्या संबंधी आश्चर्य वाटत नाही कारण गेल्या सत्तर वर्षात गांधी घराण्याची तळी उचलेली मंडळी मिडीया नावाच्या संस्थेवर विराजमान आहेत. इतकेच काय, सीबाय, ईडी, न्यायपालिका, शिक्षण संस्था, आर्थिक संस्था, इतिहास संकलन इत्यादी सरकारी आस्थापानेवर काँग्रेसचे हित जपणारी, समाजवादी, व डाव्या विचारसरणीची मंडळी विराजमान आहेत. ह्या संबंधी सामान्यजन अनभिज्ञ होते. पण ही माहिती देशवासीयांना  गेल्या साडेचार वर्षात भाजपाचे पुर्ण बहूमत असलेले सरकार केंद्रात असल्यामूळेच कळले. गेल्या साडेचार वर्षात ह्या मंडळींच्या कुठल्या तरी हितसंबंधात बाधा निर्माण झाल्याचे सामान्यजनांच्या नजरेत ( पब्लीक डोमेन मध्ये ) आले आहे. हे ही एक कारण आहे ज्यामूळे मोदींच्या लोकप्रियतेत विरोधकांच्या अपेक्षे प्रमाणे घट होताना दिसत नाही.  मग काय करावे? चला, प्रियंका गांधीचा डंका वाजवू या. वस्तूतः प्रियंका गांधींचा राजकारणात प्रवेश फार पूर्वीच झालेला आहे. वेळोवेळी उत्तर प्रदेशात त्यांनी काँग्रेसचा प्रचार करण्यात भाग घेतलेला आहेच की.  पण प्रियंकाची जाहिरबाजी करू या. मोदींचा घोडा आडवा पाडण्यासाठी प्रियंका नावाचे ब्रह्मास्त्र असा उदोउदो करू या. गाजराची पुंगी वाजली तर वाजली नाहीतर खाऊन टाकली असे काँग्रेसचे धोरण आहे. त्यात गैर काही नाही.  मिडीयाने सुद्धा ह्या घटनेवर ह्याच भूमीकेतून भाष्य करायला हवे होते. प्रियंकामूळे काँग्रेसचे पारडे जड होईल असे सतत भाष्य करीत राहणे हे पत्रकारीतेला शोभनीय नाही. त्यामूळे ही मंडळी पक्षपाती आहेत असा सामान्यजनांचा समज होतो.  नसरूद्दीन शहांचे  'एका  गाईच्या जीवापेक्षा पोलीसाचा जीव स्वस्त झाला आहे ' हे वक्तव्य निव्वळ राजकीय हेतूने प्रेरीत केले होते असा सामान्यजनांचा समज झालाच की. कारण त्या अगोदर महाराष्टात एका बिबट्याने अनेकांचा बळी घेतला त्यावेळी नसरउद्दीन भारताबाहेर होते का ? बिबट्याला गोळी मारून प्रशासनाने ठार मारले.  बिबट्याने आणखिन काही जणांची शिकार केली असती तर ती नझरूद्दीन शहा सारख्यांना हवी होती का?  तेव्हा सामान्यजनांच्या जीवापेक्षा माजलेल्या बिबट्याचा जीव महाग होता का ? तेव्हा ही मंडळी महाराष्ट्र सरकारच्या वनविभाग खात्याच्या मंत्र्याचा राजीनामा मागत होती. त्यामुळे नझरूद्दीन शहांच्या वक्तव्याचे समर्थन करणार्या तमाम विचारवंतांच्या बुद्धीची एकतर  दिवाळखोरी झाली असावी किंवा प्रत्येक घडणारी घटना आपल्या ईझमच्या चष्म्यातून पाहण्याचा रोग ह्यांना जडला असावा. अगदी मानसशास्त्रीय दृष्टीने विचार करता असे वाटते की आपल्याला आवडलेल्या विचारसरणीच्या लेखकांची, राजकीय अभ्यासकांची, नेत्यांचीच  पुस्तके व चरित्रे  वाचली की अशी व्याधी जडू शकते. कारण आपली बुद्धी जड असते.  Human brain has feature of getting intoxicated .

न्यायधिश म्हणून निवृत्त झाल्यानंतर न्यायाधिशांनी राजकीय क्षेत्रापासून दूर राहावयास हवे. त्यांनी समाजकारण करणे हेच निकोप लोकशाहीचे लक्षण आहे. मिडीयातील लोकांनीही राज्यसभेवर जाण्याची संधी मिळावी ह्या हेतूने कूठल्यातरी पक्षाची तळी उचलण्याचे काम करू नये हे ही निकोप लोकशाहीचे लक्षण आहे. निवृत्त झालेल्या नोकरशाहांना सेवेत काही काळ extension देणे हे समजू शकते, पण निवृत्त झालेल्या नोकरशाहांनी  सक्रीय राजकरणात पडू नये ह्यातच त्यांची शान आहे. मला वाटते की पत्रकार, साहित्यिक,  नोकरशाहा, व न्यायधिश  निवृत्त असो वा सेवेत  पण त्यांचा राजकारणातील प्रवेश निषिद्ध करावा असा दंडक असणे गरजेचे आहे.  तरच राजकीय पक्षांवर ह्या मंडळीचा धाक राहू शकतो. तेव्हा खर्या अर्थाने ही मंडळी निवडणूक न लढविता, विना सायासाने, नैसर्गिक रित्या झालेले लोकप्रिय लोकपाल  म्हणून शोभतील. 

प्रियंका गांधीना काँग्रेसने सरचिटणीस का केले, ह्या प्रश्नावर चर्चा करण्यापेक्षा काँग्रेसला फक्त गांधी घराण्याच्या आधारावरच टिकता येते ही मानसिकता लोकशाहीच्या मूल्याशी मिळती-जूळती आहे की नाही ह्या प्रश्नावर साधक-बाधक चर्चा होणे अधिक गरजेचे आहे. जोपर्यंत अशी चर्चा होत नाही किंवा घडविली जात नाही तो पर्यंत मोदी सरकारने सर्व स्वायस्थ संस्थांचे अधिकार काढून घेतले आहेत असा आरोप करण्याचा अधिकार ना काँग्रेसला आहे, ना काँग्रेसला पाठींबा देणार्या  इतर पक्षांना आहे;  ना पत्रकारांना आहे, ना विचारवंताना;  ना साहित्याकांना ना कलावंताना. ना मिडीयाला ना कुठल्या धर्मगुरूंना.  आपल्या देशात भाजपेतर सारे पक्ष घराणेशाहीने चालविले जात आहेत ह्या संबंधीचे प्रबोधन कोण करणार? साठ टक्याहून अधिक मतदार कुठल्या तरी  घराण्याची भाटगिरी करणारी असेल तर त्या व्यवस्थेत बदल करण्यासाठी प्रयत्न कोण करणार ? सामान्यजनाला राजकीय व्यवस्थेत घराणेशाहीमूळे वंचीत रहावे लागते ह्यावर विचार कधी आणि कोण करणार ? राजकीय व्यवस्थेत असलेली ही अंधश्रद्धा नव्हे काय ? अमक्या-तमक्या नेत्याचा मुलगा पक्षाध्यक्ष झाला, सरचिटणीस झाला, ह्या बातम्या व्हाव्यात आणि त्यावर न्यूज चॅनेलवरून मोठमोठाले शब्द घेऊन टाॅक शो, तर प्रिंन्ट मिडीयात स्थंभ लेख लिहले जातात, हिच ती लोकशाही ? ज्यांनी कूळ कायदा अस्तित्वात आणला असेच राजकीय नेते कित्येक एकरचे जमीनीचे मालक व्हावेत? आणि ह्याच नेत्यांनी स्वतःच्या नावपुढे शेतकरी, आणि आपल्या बंगल्याच्या कळसावर फार्म हाऊस असे लेबल लावून कर सवलतीचा फायदा घेत रहावे, त्याचे काय? तरीही मिडीयातील मंडळी अशा सरंमजामशाहाचे भाटच  राहणार असतील तर आग लागो या लोकशाहीला,  लोकशाहीच्या ह्या चौथ्या स्थंभाला आणि  निवडणूकांना ! असा विचार करणारी युवकांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. अशी भूमिका घेणारी युवक मंडळी समाज माध्यमावर बर्या प्रमाणात व्यक्त होताना  दिसत आहे . हा वर्ग ना भाजपाचा आहे ना भाजपेतर पक्षांचा आहे ; ना समाजवादी ना पुंजीवादी. पण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा एक प्रचारक देशाच्या पंतप्रधान पदावर विराजमान आहे आणि काही धाडसी निर्णय घेऊन देशातील प्रत्येक व्यवस्था सुधारण्याचे प्रामाणिक प्रयत्न करीत आहे ही भावना व्यक्त करणारा हाच तो वर्ग जो मोदींच्या पाठीमागे उभा आहे. हे ही एक कारण आहे ज्यामूळे मोदींच्या लोकप्रियतेत घट होताना दिसत नाही. काँग्रेस आघाडीच्या दहा वर्षातील कारभार आणि पाच वर्षाचा मोदी सरकारचा कारभार पाहताना मोदी सरकारची कामगिरी निश्चीतच चांगली आहे. सर्व विरोधी पक्षांची महाआघाडी होते ह्यातच सारे काही आले आहे. त्यातही भारतीय राजकारण बर्या प्रमाणात हिंदुत्वाकडे झुकलेले आहे. त्यामूळे प्रियंकाला भाजपाची शक्ती कमी करण्यात यश मिळेल असे दिसत नाही. उलट प्रियंका गांधीच्या रूपाने महागठबंधनाला तडे जाण्याची शक्यता अधिक आहे.  प्रियंका गांधीच्या सभेला गर्दी होईल पण ती गर्दी त्यांना केवळ पाहण्यासाठी येणार्या लोकांची अधिक असू शकते. ' प्रियंका गाधी आयी है दुसरी इंदिरा गांधी है ' ह्यातून काँग्रेस पक्ष मार्केटींग करत असेल तर त्यात मला वावगे वाटत नाही. पण अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने राजकीय पक्षांतर्फे एकेका घराण्याची देशात, राज्यात, जिल्ह्यात, तालूक्यात सत्ता ठेवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे ह्यात वैज्ञानिक दृष्टीकोन कुठला हे शोधण्याचे कार्य हाती घेतले तर बरे होईल. 

भाजपाला दक्षिणेत कुठे स्थान आहे? असा प्रश्न राजकीय अभ्यासक मांडतात तेव्हा हा प्रश्न काँग्रेसलाही लागू असतो. पण त्यासंबंधी ब्र उच्चाराचा नाही. तिथे प्रांतीय अस्मिता जपणार्या पक्षांचा बोलबाला असतो ह्या वस्तूस्थितीमूळे  पुरोगामी पत्रकार- संपादक मंडळींना आनंदाच्या उकळ्या फूटतात. भाजपाने ईशान्य भारत, बंगाल, ओरिसा, केरळ, आंन्ध्र, कर्नाटकात जे संघटन उभे केले आहे त्या संबंधी भाजपाचे कौतूक तर राहीले दूर उलट भाजपाचा प्रभाव वाढला की ही मंडळी  भाजपा पोलाराईजेशन करीत आहे असा आरोप करीत असतात. मुळात स्वातंत्र्यसेनानी लाल-बाल-पाल ह्या त्रिमूर्तीचे महानिर्वाण झाल्यापासून भारतिय राजकारणात असा आरोप करण्याची फॅशन सुरू झाली, तिथेच पोलाराईझेशनचे बीज पेरले गेले आहे. त्यामूळे हा लढा असाच प्रत्येक निवडणूकीत धुमकेतू सारखा उगवत असतो आणि मावळत असतो. हेच ते सत्य.