आपण व आपला अर्थसंकल्प

दर वर्षी केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार आपआपला अर्थसंकल्प सादर करतात. सत्ताधारी पक्ष सादर केलेल्या अर्थसंकल्पाचे स्वागत करीत असतो तर विरोधी पक्ष नेहमी प्रमाणे ' अर्थसंकल्प म्हणजे जनतेची केलेली फसवणूक '  असे म्हणत टिका करीत असतात. जनसामान्यांना अर्थसंकल्पासंबंधीचे ज्ञान किती आहे,  किती टक्के लोक अर्थसंकल्पासंबंधी आपले मत प्रदर्शित करतात, किती टक्के लोक अर्थसंकल्पावर टिका करतात, किती टक्के लोक अर्थसंकल्पाचे समर्थन करतात, किती टक्के लोक मत प्रदर्शित करीत नसतात, आणि किती टक्के लोकांना अर्थसंकल्प म्हणजे काय हे ठाऊक नाही  इत्यादी बाबींचा सर्वे करणार्या संस्था वा एनजीओ आपल्या देशात अस्तित्वात आहेत की नाही, ह्यासंबंधीची माहीती, आपल्याला ना आपल्या प्रसारमाध्यमांकडून मिळते ना सरकारकडून. पण हीच प्रसारमाध्यमें भविष्यात होणार्या निवडणूकासंबंधी अंदाज व्यक्त करण्याचे काम दोन वर्षे अगोदरच करीत असतात. कारण ती बाब त्यांच्या टीआरपी वाढी साठी उपयुक्त असते. जे लौकर विकले जाते त्याचे उत्पादन करून खपविण्याचा उद्योग सर्वच क्षेत्रात केला जात असतो त्यामूळे प्रसारमाध्यमें अपवाद कशी ठरणार ? फार पुर्वी आब्यांच्या मौसमात झाडावरच पिकलेला आंबा आरोग्यासाठी चांगला मानला जात असे. पण आजच्या जगात आंबे पिकण्याचा मौसम सुरू होण्याअगोदरच पिकलेले आंबे बाजारात मिळू लागले आहेत आणि खरेदी करणारे ग्राहकही असतात. कारण बाजारात लौकर पिकलेले आंबे आणले की त्या दुकानदाराचा फायदा अधिक होत असतो. कारण आंबे विकण्याचा कालावधी वाढतो. दुसरे असे की मौसमा अगोदर चढ्या भावाने आंबे विकता येतात. शेवटी Customer is always right हा रिटेल मार्केटींग मधील नियम आहे.  मौसमा अगोदर लौकर आंब्यासाठी गिर्हाइक मिळतात ह्याची कारणे आहेत दोन. एक आंबा हा फळांचा राजा. तो लौकर खावसा वाटणे हे स्वाभाविक आहे. आणि चढ्या भावाने खरेदी करणारा ग्राहक हा ग्राहकांचा राजा असतो.  कारण अशा लोकांना बाजारात एक वेगळे स्थान ( statas) मिळते.  'यह पैसा बोलता है |'

एकदा का जग बाजारपेठ आहे असे मानले की  कोणी मानो वा ना मानो प्रसारमाध्यमांच स्वरूप बाजारू होते.  तसेच राजकारण हा ही धंदाच ठरतो नव्हे आहेच. म्हणून सरकारने अर्थसंकल्प चांगला मांडला असला तरी विरोधी पक्ष त्या अर्थसंकल्पावर टिका करतात,  कारण त्यानांही निवडणूकीच्या काळात मतदार नावाचे गिर्हाइक आपआपल्या दुकानात यावेत अशी इच्छा असतेच.  सतत अधून-मधून होणार्या निवडणूकांचे स्वरूप लोकशाही राज्यात जत्रासारखे झाले आहे . असे म्हणतांना खेद वाटतो पण नाईलाज होतोच ना ! स्वातंत्र्यापासून आजपर्यंत  कुठल्याही पंतप्रधानाने लोकसभा व राज्यातील विधानसभेच्या निवडणूका एकाच वेळी घ्याव्यात अशी सुचना केली नाही. फक्त पंतप्रधान मोदींनी आग्रह धरल्याचे आपण ऐकले. पण तिथेही विरोधी पक्षांनी तात्काळ विरोध केला. त्यात काॅग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष विरोध दर्शविण्यात जराही विलंब लावत नाहीत. आणि राहूल गांधीनी विरोध केला की काॅग्रेस पक्षाचे अनुभवी नेते तात्काळ त्यांची री ओढतात. कारण त्या नेत्यांच्या दुकानाचा परवाना राहूल गांधीच्या हातात असतो. त्यामूळे झाले असे की  कसलाही विधीनिषेध न पाळता मोदींच्या प्रत्येक गोष्टीवर विरोध करावयाची सवय राहूल गांधीना जडली आहे,  किंवा जाणून-बुजून कोणीतरी त्यांच्याकडून करवून घेत असावेत.  उसनवारीवर हुषारी घेतलेले नेते सतत हुषारी दाखवित असतात. अशा हुषारीला टर उडविण्याच्या हेतूने लोकांनी टाळ्या वाजविल्या तरी अशा नेत्यांना आणखिन मांस चढते. कारण उपहास आणि कौतूकाच्या टाळ्या काय असतात हे राहूल गांधीना कोणी शिकविलेच नाही. कारण गांधी हे आडनाव पुरेसे ठरते एवढेच शिक्षण त्यांना देण्यात आले आहे. त्यांना तरी दोष का द्यावा?  असो, थोडेसे विषयांतर झाले  पण काय करणार, भारतातला सर्वात जुन्या राजकीय पक्षाचा सर्वेसर्वा नेता प्रगल्भ कधी होईल हा प्रश्न सतावित असतो ना !

ह्या वर्षीचा अर्थसंकल्प हा लोकानुनयी असेल असा अंदाज प्रसारमाध्यमांनी काढला होताच. महाराष्ट्र टाईम्स ह्या वर्तमान पत्राच्या ३१ जावेनारीच्या अंकात  अर्थविषयक व गुंतवणूक विषयाचे जाणकार माझे मित्र  श्री विनायक कुळकर्णी ह्यांचा तर ह्या भाकीतावर एक पुर्ण लेखच वाचावयास मिळाला. लेख सुंदर आहे. श्री विनायक कुळकर्णी ह्यांचा अंदाज खरा ठरला. त्यातूनच ह्या विषयावर एका छोटेखानी लेखाद्वारे आपल्याशी संवाद व्हावा ही प्रेरणा मिळाली.

लोकसभेच्या निवडणूका तोंडावर आलेल्या असताना लोकानुनयी अर्थसंकल्प मोदी सरकारने सादर केला,  त्यामूळे मोदी सरकारचे काही चूकले असे मानता येत नाही. आपल्या देशाच्या इतिहासात निवडणूकीच्या पर्वावर अर्थसंकल्प सादर करणारे खर्या अर्थाने बिगर काॅग्रेसी सरकार म्हणजे मोदी सरकार होय. ह्याबाबत दुमत होऊ नये. स्वातंत्र्यानंतर पहीली सार्वत्रिक निवडणूका ह्या सन १९५२ साली झाली होती. तेव्हा पासून निवडणूकीच्या पर्वावर म्हणा वा निवडणूका दूर असतेवेळी  बहूतांश अर्थसंकल्प सादर करणारे सरकार हे काॅग्रेस वा काॅग्रेस प्रणित आघाडीचे राहीले आहे. काॅग्रेसने वेळोवेळी निवडणूकापूर्वी अशाच स्वरूपाचा अर्थसंकल्प मांडलेला आहे. म्हणून लोकानुनयी अर्थसंकल्प सादर करण्याचे जनकत्व काॅग्रेसकडेच जाते. 

लोकानुनयी बजेट म्हणजे जनसामान्यांच्या हिताच्या तरतुदीला अधिक प्राधान्य दिलेलं बजेट. प्रश्न असा आहे की सरकार कुठल्याही पक्षाचे असो, बहूतांशी निवडणूकीच्या पर्वावरच असे लोकानुनयी बजेट  सादर होत आलेले आपण पाहात आहोत. पण त्यातून  एरवी सादर केलेले बजेट हे जनसामान्यांच्या हिताकडे दुर्लक्ष केलेले असते असे मानू शकतो का?  तर त्याचे उत्तर ही  नाही असेच राहते. अर्थसंकल्पात मांडलेल्या बाबी वा प्रकल्प पुर्णावस्थेत जातात का हा मूख्य प्रश्न आहे. त्याचे उत्तर फार समाधानकारक आहे असे म्हणणे म्हणजे धाडस ठरेल. अन्यथा स्वातंत्र्य लढ्याची पुण्याई लाभलेला  काॅग्रेस पक्ष  इतका विकलांग झाला नसता.

वस्तुस्थिती ही आहे की जनसामान्यांना बजेट ह्या शब्दाचा अर्थ माहित असेलच असे म्हणता येत नाही. सर्वसाधारणतः कुठल्याही निवडणूकीच्या अगोदर जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती आटोक्यात नसल्या की सरकारविरूद्ध जनसामान्यांचा रोष वाढतो. अभिजन वर्ग अशा स्थितीला ॲन्टी इन्कम्बन्सी असे म्हणतो. ह्या शब्दाचा अर्थही जनसामान्यांना ठाऊक नसतो. निवडणूका म्हणजे लोकशाही राज्यप्रणालीचे अलंकार असतात. आपली लोकशाही इतकी गरीब आहे की हे अलंकार सोन्याच्या वा चांदीच्या पाण्याचा लेप लावून केलेले असतात. ते शुद्ध बावनकाशी सोन्याचादींचे नसतात. ह्याची कारणे कोणती? निवडणूक यंत्रणेत काळानुसार बदल केले गेले नाहीत. स्वच्छ चारीत्र्याचे उमेदवार ठेवावेत, गुन्हागारांना राजकिय प्रक्रीयेत स्थान नसावे, इत्यादी सुधारणा करण्याचा अहवाल बंद पेटीत ठेवला आहे तो बाहेर येईल ह्याची शाश्वती राहिली नाही. निवडणूक यंत्रणेसाठी लागणारे मनुष्यबळ सरकारी,  निमसरकारी कर्मचारी व शिक्षक असाच राहीला आहे.  निवडणूका राबविण्यासाठी कायम स्वरूपाचे स्वतंत्र मनुष्यबळ उभे करण्यासाठी अर्थसंकल्पात कधी तरदूत केली आहे असे निदान मला तरी आठवत नाही. पण दुसरीकडे   निवडणूकीत प्रचारासाठी राजकीय पक्ष मतदारांना प्रलोभने दाखविण्यासाठी अमाप पैसा खर्च करीत असतात. हा पैसा कोठून येतो? देश गरीब,  सरकार गरीब, लोक गरीब मग हा पैसा राजकरणी मंडळीकडे येतो कोठून? बहुसंख्य भोळ्या भाबड्यांना ह्याचे उत्तर माहीत नसते. ते राजकीय नेत्यांना देव, साहेब, शेठ  मानतात. त्यामुळे मतदार प्रलोभनाला बळी पडत असतात. जात-पात, प्रान्तीय अस्मीता, धार्मिक अस्मीता, गरीब-श्रीमंत भेदभाव, उद्योजक शेतकरी, कष्टकरी, व्यापारी त्यातही अनेक पोट विभाग, वेगवेगळ्या स्तरावरील व्यवसायिक, साक्षर-निरक्षर, अल्पसंख्याक-बहूसंख्याक, समाजवाद, पुंजीवाद, साम्यवाद, हिंदुत्ववाद, सांप्रादायिकता, सर्वधर्मसमभाव, माओवाद, गांधीवाद, आंबेडकरवाद, आरक्षणवाद, अशा विचारसरणींचाही भर पडत आपला समाज निवडणूक काळात पुर्णपणे  विभागलेला दिसतो. अशा समाजाला  प्रलोभन दाखवून सहजपणे भूलविता येते. इतकेच नव्हे तर गुंडशाही व दडपशाहीने जनतेला वाकविलेही जाते. त्यामूळे एकसंघ समाज उभारण्याचे काम हाती घेतले गेले नाही. मग अर्थसंकल्प लोकानुययी असणे, निवडणूक प्रचारात  पोलरायझेशन होणे, राजकारणाचे गुन्हगारीकरण होणे  इत्यादी गोष्टी हमखास होत राहिल्या आहेत.  पण पोलाराझायेशनचा आरोप फक्त भाजपावर का केला जातो हे कोडे न समझणारे आहे. राष्ट्रीय विचारसरणीची मांडणी जोपर्यंत मांडली जात नाही, राजकारणातील गुंडशाही थैलैशाही, घराणेशाही संपत नाही  तोपर्यंत जगातील मोठी लोकशाही हे बिरूद मिरविता येत असले तरी आपल्या लोकशाहीची प्रगल्भतेकडे जाणारी वाटचाल धिम्या गतीचीच राहणार आहे. हे निश्चीत. 

आज, भले सरकारी यंत्रणेतील आपआपले हितसंबंध धोक्यात आले असल्यामूळे का असेना, मोदी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर निदान सारे विरोधी पक्षांचे एक महागठबंधन आकारास येत आहे.  ही बाब उल्लेखनिय आहे. देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर फक्त दोनदाच आपल्या समाजाची कुठल्याही प्रकारचे विभाजन न दिसता झालेले मतदान आपण पाहीले आहे. पहील्यांदा  दिवगंत पंतप्रधान इंदिरा गांधीनी लादलेल्या आणिबाणीनंतर झालेल्या सन १९७७ च्या निवडणूकीत आपण पाहिले. ती आपण जनता लाट मानली.  देशाचे दुसरे स्वातंत्र्य आपण मानले. आपल्या देशातील जनतेचे जगभर कौतूक झाले होते.  त्यानंतर तसाच अनुभव आपण २०१४ साली झालेल्या लोकसभेच्या निवडणूकीत घेतला. ती आपण मोदींची लाट मानली.  आपल्या लोकशाहीचे स्वरूप बायपोलर (द्विपक्षीय वा दोन आघाडीं) होण्यासाठी बराच अवधी जाऊ नये अशी मतदारांची इच्छा निर्माण होण्यासाठी निवडणूक यंत्रणेत बरेच बदल करणे आवश्यक आहे परंतु त्यासाठी राजकीय पक्षांमध्ये  सहमती होणे गरजेचे आहे. तसे पाहता अनेक मंत्रालयातील शासनाच्या कारभारात राजकीय पक्ष्यामध्ये सहमती होणे आवश्यक असते. पण तशी सहमती राजकीय पक्षामध्ये होत नसल्यामूळे आपल्या नंतर स्वातंत्र्य मिळालेल्या देशांच्या प्रगतीच्या दृष्टीने आपण फार मागे राहीलो आहोत. मागे काही वर्षापुर्वी मलेशिया देशाचे माजी पंतप्रधान भारतात आले असतांना कुठल्यातरी   वर्तमानपत्रात मी जे वाचल्याचे, मला स्मरते ते असे आहे, " भारतात लोकशाहीचा व स्वातंत्र्याचा अतिरेक झाला नसता तर भारत देश प्रगतीत चीनच्या पुढे गेला असता. " 

आजच्या स्पर्धेच्या, व दिवसामाजी बदलत जाणार्या  तंत्रयुगात भले विरोधी पक्ष पंतप्रधान मोदींना सतत टार्गेट करीत असले तरी त्यांनी केलेली घोषणा 'सबका साथ सबका विकास ' ही एकविसाव्या शतकातील आपल्या राजकीय जीवनाची दिशा ठरली हे सत्य  प्रांजळपणे सर्वांनी मान्य करावयास हवे. देशातील सर्व पक्षांच्या मुखातून विकास हा शब्द बाहेर पडू लागला आहे. प्रत्येक लोकप्रतिनिधी आपआपल्या मतदारसंघात मतदारांना भिऊन विकास कामांची जंत्री मांडू लागले आहेत. सोशल मिडीया नावाचे अस्त्र लोकांच्या हाती आले आहे. त्यामूळे प्रिन्ट व इलेट्राॅनिक्स मिडीया पक्षपाती धोरण ठेवत असले तरी हळूहळू मतदारांवर प्रभाव टाकण्याची त्यांची शक्ती क्षीण होत जाईल असे दिसते. अनेक स्वयंसेवी संस्था व अर्थशास्त्रातील तज्ञ मंडळी आर्थिक साक्षरतेची मोहीम चालवित आहेत. त्याचेच नाव आहे काळ. काळाच्या ओघात मतदार अर्थसंकल्पाबाबत सुजाण होईल , आपल्या हक्काबाबत जागरूक होईल, प्रलोभनाला बळी पडणार नाही, मग सत्ताधारी कोणी असू द्या, त्याला  देशाच्या सर्वांगिण विकाससाठी आखलेला अर्थसंकल्प सादर करावा लागेल आणि तसा कार्यान्वितही करावा लागेल अशी आशा धरू या.