राजकीय मंचावरील सेमीफायनल सामना

पाच राज्याच्या होऊ घातलेल्या निवडणूकीच्या प्रचारात भाजपा आणि काॅंग्रेसमध्ये सुरू झालेले वाक्गयुद्ध आपल्यासाठी नवीन नाही. ज्या पाच राज्यात निवडणूका होत आहेत, त्यापैकी तीन राज्यात सरळ सामना आहे तो भाजपा आणि काॅग्रेस ह्या दोन पक्षात. मिडीया तसेच राजकीय विश्लेशकांचे लक्ष मध्यप्रदेश, छत्तीसगड आणि राजस्थान ह्या राज्यांकडे अधिक लागलेले आहे.  तेलंगणात तेलंगण राष्ट्रीय समिती, जगमोहन रेड्डी ,भाजपा आणि थोड्याफार प्रमाणात काॅंग्रेस अशी झुंज आहे. मिझोराम मध्ये तेथील स्थानिक पक्षातच लढाई दिसते.  

मध्यप्रदेश, छत्तीसगड व राजस्थान इथे भाजपाची सत्ता आहे. ती जावी अशी इच्छा मनीं धरलेल्या अनेक लाॅबी आपल्या देशात आहेत. त्यामुळे ह्या तीन राज्याच्या निवडणूकीच्या प्रचाराला मिडीया अधिक प्रसिद्धी देत आहे. त्यातून एकंदर प्रचाराचे स्वरूप मोदी विरूद्ध राहूल गांधी असे दिसत आहे, किंवा दर्शविण्यात मिडीया यशस्वी झाली आहे. ह्या तिनही राज्यात इतर पक्षांचा प्रभाव नाही.  हे जरी वास्तव असले तरी इतर पक्षांनी ' हाताची घडी तोंडावर बोट ' असे धोरण का आखले आहे, आणि ह्यावर कुठल्याही चॅनेलवर वा वृत्तपत्रात चर्चा होताना का दिसत नाही ? ह्या राज्यात इतर विरोधी पक्षांचे अस्तीत्व नगण्य असल्यामुळे, जागा वाटपाचा प्रश्न उद्भवला नाही हे कारण असावे. असे असले तरी काॅंग्रेसने इतर विरोधी पक्षांच्या  (म्हणजे युपीए तील सहकारी पक्षांच्या) नेत्यांना प्रचारात सामील करून घेतले असते तर सार्या विरोधी पक्षांच्या एकजूटीचे दर्शन झाले असते. पण तसे झाले नाही. ह्याचे कारण मोदींचा पराभव करायचा पण कसा करावयाचा हेच विरोधकांना कळेनासे झाले आहे. सरळ अर्थ असा आहे की काॅंग्रेस आपल्या मित्र पक्षांना दुय्यम लेखत आहे. जिथे मित्रांची गरज नाही, तिथे लोकसभेच्या निवडणूका काॅंग्रेस पक्ष स्वबळावर लढविणार आहे हे स्पष्ट झाले आहे. ह्या पाचही राज्यांच्या निवडणूकीत महागाई, भ्रष्टाचार ,  बेकारी, मंदी, असहिष्णूता,  नोटबंदी, जीएसटी इत्यादी मुद्दे दुय्यम स्थानावर गेल्याचे दिसतात. प्रचारात वैयक्तिक उणी-दुणी काढण्यावरच भर दिसत आहे. त्यामुळे सारा प्रचार मोदींच्या भोवती केंद्रीत झालेला दिसतो.  ह्यातही काॅंग्रेसच्या धुरीणांनी एक धोरणात्मक निर्णय घेतलेला दिसत आहे. तो म्हणजे कसेही आणि काहीही करून राहूल गांधींची भावी पंतप्रधान म्हणून प्रतिमा जिथे जिथे उभी करता येईल तितकी करून ठेवावयाची आहे. आणि अंतिम ध्येय साध्य करण्यासाठी काॅंग्रेसने (राहूल गांधीचे वय लक्षात घेता) वाट बघण्याची तयारी ठेवलेली आहे. मोदींपुढे राहूल गांधी कमजोर आहेत हे काॅंग्रेसच्या धुरीणांना ठाऊक नाही असे म्हणता येत नाही. परंतु ह्या धोरणात धोका हा आहे की लोकसभेच्या निवडणूकीत राष्ट्रीय पातळीवर मोदींना कडवी झुंज देणार्या नेत्याचा अभाव राहणार. मोदी पंतप्रधानपदी बसू नये हेच लक्ष्य सर्व विरोधी पक्षांनी ठरविले आहे. भाजपाचा पराभव करावा ह्या उद्दीष्टापासून विरोधी पक्ष दूर सरकलेले दिसतात.  मग मनात विचार येतो तो हा की, मोदी का नकोत? इथेच विरोधी पक्षांच्या नेत्यांचे पितळ उघडे पडते. येणार्या लोकसभेच्या निवडणूकीला सामोरे जाताना इतर विरोधी पक्ष राहूल गांधीना नेता स्विकारणार नाहीत.  ह्याचे कारण इतर पक्षांच्या नेत्यांमध्ये पंतप्रधान पदासाठी स्पर्धा आहे. औटघटकेचे का असेना पंतप्रधानपदाचा मुकूट मिरविण्यासाठी नेत्यांची कमतरता आपल्या देशात कमी नाही. म्हणूनच इतर पक्षांचे नेते मंडळी पाच राज्याच्या निवडणूकी संबंधी फारसे मिडीयाशी बोलताना दिसत नाहीत. दुसरे कारण त्याहून अधिक महत्वाचे आहे ते म्हणजे काॅंग्रेसची किंवा राहूल गांधीची लाट निर्माण होण्याची काडीचीही शक्यता दिसत नाही. कारण भाजपाच्या केद्र सरकार पुढे उभा असलेला अॅन्टी

ॲन्टी इन्कंबन्सी फॅक्टर मोठ्या आकाराचा नाही. प्रत्येक निवडणुकीच्या वेळी कुंपणावर बसणारे अपक्ष, प्रादेशिक पक्ष तसेच  छोटे छोटे पक्ष ही मंडळी, आश्वासक, बलशाली नेता आणि संघटनात्मक रित्या सबळ अशा सत्ताधारी पक्षाकडेच आकर्षित होतात हा निवडणूकीतील समूह मानसशास्त्रानुसार एक पायंडा बनला आहे. युरोपियन देशात सुद्धा असे चित्र आजही आपण पाहतो. आपल्या लोकशाहीत आजच्या घडीला भले मध्यप्रदेश, छत्तीसगड, राजस्थान मधील भाजपाच्या सरकाराच्या कारभारासंबंधी ॲन्टी इन्कंबन्सी फॅक्टर दिसत असला तरी तेथील जनता मोदीच्या नावावर मतदान करतील असे दिसते. त्यामुळे  होणार्या निवडणूकीत निदान वरील तीन राज्यात भाजपा आपली सत्ता राखू शकेल असे आता वाटू लागले आहे. तेलंगण मध्ये  टीआरएस आणि जगमोहन रेड्डी मधील भांडणाचा भाजपाला थोडाफार फायदा होऊ शकतो.

कर्नाटकातील विधानसभेच्या निवडणूकीच्या निकाला नंतर जेडीएसला मुख्यमंत्रीपद देऊन काॅंग्रेसने सरकार स्थापन केले. तेव्हा सर्व विरोधी पक्षांनी महाआघाडीचे दर्शन दिले होते. परंतु  तो उत्साह आता मावळलेला दिसत आहे. पण दुसर्या बाजूला  पंतप्रधान मोदींच्या आक्रमतेत जोर कमी झालेला दिसत नाही. लोकसभेच्या निवडणूकीनंतर जर का भाजपा बहूमतापासून दुर राहीला तर काॅंग्रेस  इतर विरोधी पक्षांना सोबत घेऊन सरकार स्थापन करताना पंतप्रदानपद आपल्याकडेच राहील अशी अट ठेवील हे ही स्पष्ट झाले आहे. म्हणूनच पंतप्रधानपदाची इच्छा असलेले इतर पक्षातील नेते विशेषतः तेलगु देसमचे चंद्राबाबू नायडू व तृणमुल काॅंग्रेसच्या ममता बॅनर्जी,  सोळाव्या लोकसभेत काॅंग्रेसपेक्षा आपल्या पक्षांचे संख्याबळ अधिक कसे राहील ह्यासाठी प्रयत्न करीत  असल्याचे दिसत आहे. म्हणून महाआघाडी निर्माण झाली तरी आपआपल्या पक्षांचे उमेदवार कसे निवडून येतील हेच सारे पाहणार. सोबत काॅंग्रेसचे उमेदवार पराभूत कसे होतील,अशी रणनीती महाआघाडीतले इतर पक्ष गुप्तरित्या आखण्याची शक्यता आहे.  

रामजन्मभूमी विषयासंबंधी काॅंग्रेस न्यायालयात आडकाठी आणत आहे असा सरळ सरळ आरोप पंतप्रधान मोदीजी करीत आहेत. ह्या आरोपाला सडेतोड उत्तर देण्याचे सामर्थ्य विरोधकांकडे आणि त्यांचे तथाकथीत डावे विचारवंत व मिडीयातील मित्रमंडळीकडे उरले नाही असेच जाणवत आहे.  कपील सिब्बलने सर्वोच्च न्यायालयाला रामजन्मभूमी संबंधीची सुनावणी २०१९ च्या लोकसभेच्या निवडणूकीनंतर घ्या अशी विनंती काही महीन्यापुर्वी केली होती ती घोडचूक ठरली. आता सर्वोच्च न्यायालयाने रामजन्मभूमीची केस प्राधान्य देण्याइतकी महत्वाची नाही असा निवाडा देऊन सुनावणी पुढे ढकलली. माजी सरन्यायधिशांना पदच्युत करण्याचे प्रयत्न ज्या काॅग्रेस आणि डाव्यांच्या लाॅबीने केले, त्यांच्यातला एक प्रमुख नेता म्हणजे कपील सिब्बल. त्यांना न्यायालयातील वर्तणूकीबद्दल कित्येक वेळा न्यायालयाने ताकीद दिलेली आहे. पण सूंभ जळले तरी पिळ जात नाही असे म्हणतात ना तेच खरे. विद्यमान सरन्यायधिशांच्या खंडपीठाने रामजन्मभूमीवरील खटल्याची सुनावणी पुढे ढकलल्याचा निर्णय दिला त्यावेळी न्यायालयाच्या आवारातून बाहेर येताना मिडीया समोर एखाद्या चित्रपटातील खलनायका प्रमाणे विचकट हास्य करीत हेच कपील सिब्बल विजयाच्या नशेत दिसले. ह्या खटल्यातील दुसरे पक्षकार म्हणजे मुस्लीम पर्सनल लाॅ बोर्डाने ना आकडतांडव केला ना उत्साह दाखविला. पण ज्या पक्षकाराची बाजू सत्य आहे त्या विश्व हिंदु परिषदेने संसदेत कायदा करावा अशी सह्याची मोहीम सुरू केली. ह्या मोहीमेला सुप्रीम कोर्टालाही अटकाव करता येणार नाही. आणि सरकार समोर विश्व हिंदू परिषदेने आक्रमक भूमिका मांडली आहे त्यावरही सुप्रीम कोर्ट  भाष्य करू शकत नाही. विरोधी पक्षांकडे ह्याबाबत आता आपले हात चोळत बसण्यापलीकडे काही पर्याय उरला नाही. इतकेच काय भाजपा रामजन्मभूमी प्रश्नातून धार्मीक धृवीकरण करीत आहे अशी बोंब ही आता मारता येत नाही. ह्या केसमध्ये कपील सिब्बल मुस्लीम पर्सनल बोर्डाचे वकील असल्याचे लोकांना कळले. वकील म्हणून सिब्बलनीं कोणाची केस घ्यावयाची ही बाब त्यांच्या व्यक्ती स्वातंत्र्याच्या हक्काच्या कक्षेत येत असले तरी सिब्बल काॅंग्रेसचे एक बडे नेते आहेत ह्या सत्याकडे जनतेचे अधिक लक्ष जात आहे. पंतप्रधान मोदींनी रामजन्मभूमी खटल्याचा संदर्भात काॅग्रेस वर आरोप करून एका पक्षात किती पक्षी मारले आहेत हे सुज्ञ वाचकांस कळले असणारच. विरोधी पक्षांकडे हिम्मत असेल त्यांनी मोदींनी केलेला आरोप खोडून दाखवावा. मोदींनी काॅग्रेसवर आरोप करून काॅग्रेस सकट सर्व विरोधी पक्षांचा खंदा सेनापती कपील सिब्बलांच्या थोबाडीत सणसणीत अशी मारली आहे की ते जणू स्वतःच्या गालावर बर्फाचा गोळा फिरवीत असावेत. जिथे कायद्याचा सेनापती चुप बसला आहे तिथे विरोधी पक्षातील सैनिकांची काय बिशाद आहे?  त्यामुळे हिंदुत्वाचा कैवार घेण्याचे नाटक राहूल गांधीनी कितीही केले तरी त्याचा उपयोग काॅंग्रेसला होत नाही व होईल असे वाटत नाही. राहूल गांधीच्या पितरानींच हिंदुत्वाचे पेंटट संघ परिवार आणि भाजपाला बहाल केले आहे. त्यातही डावे, तथाकथीत पुरोगामी पक्ष, डावे विचारवंत व त्यांचे मिडीयातील मंडळी, काही विद्यापिठातील प्राध्यापक मंडळी,  ख्रिश्चन मिशनरी, कट्टर पंथीय मुस्लीम विचारवंत, अलगावादी, ह्यांची मदतही नेहरू व इंदिरा गांधी कुटुंबिंयानी वेळोवेळी घेतली आहे . इतर विरोधी पक्ष बहूतांशी काॅंग्रेसला सोडचिठ्ठी देऊन निर्माण झालेले असल्याने अल्पसंख्याकांच्या मतपेटीच्या हव्यासाने ते ही संघ-भाजपाच्या विरोधातच कायम राहीले आहेत. परंतु काळ बदलला असल्या कारणाने ह्या घटकेला इतर विरोधी पक्षांना रामजन्मभुमी संबंधी काॅंग्रेसच्या नादी लागून हिंदु समाजाची मते गमाविण्याची भिती वाटू लागली आहे,  त्यामॢळे ते wait and watch ह्या भूमिकेत वावरत आहेत. तिथे केरळच्या डाव्या सरकारवर शबरीमाला प्रकरण बूमरॅग सारखे उलटले. नसत्या जागी खाजवून आपलेच रक्त काढल्याची  त्यांची स्थिती झाली आहे. शबरीमाला येथील मंदिरात प्रवेश हवा ह्यासाठी हिंदू महिलांचा आक्रोश असता तर सुप्रिम कोर्टाच्या निर्णयाचा थोडाफार राजकीय फायदा डाव्यांना झाला असता पण अवदसा आठवल्यानंतर पश्चातापा शिवाय हाती काही लागत नाही.

तर दुसरीकडे विश्व हिंदु परिषदने रामजन्मभूमी संबंधी केंद्र सरकारवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न सुरू केलेला दिसतोय. काही मिडीयांनी हेतु पुरर्सर शिवसेनाचे सर्वेसर्वा उद्धव ठाकरे ह्यांच्या अयोध्या भेटीला प्रसिद्धी दिली, परंतु त्यातून राम मंदिर निर्माणाची हवाच पसरली गेली.  देशभर संघटन असलेल्या भाजपा पेक्षा शिवसेनेला कसा काय अधिक फायदा  होणार ? तिथेही विरोधी पक्षांची मिडीयातील मंडळी फसली. तर दुसरीकडे  "शिवसेना आमचा मित्र पक्ष आहे .आम्ही ह्या मित्र पक्षाचे अभिनंदन करतो." असे म्हणत भाजपाने विरोधकावर विशेषतः डाव्या विचरवंताना आणि काॅंग्रेसच्या नेत्यांना गोंधळात टाकले आहे. शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरेनी हिंदूत्वाचा मुद्दा हाती घेतला त्यावेळी उद्धव ठाकरे वयाने लहानच होते त्यामुळे त्यांच्यावर मराठी बाण्यासोबत हिंदु असल्याचा अभिमान बाळगण्याचा संस्कार झालेला आहेच. त्यामुळे शिवसेना-भाजपा युती संबंधी शंका वाटायची गरज नाही. पण ज्यांना शंका काढून समाधानात राहावयाचे आहे त्यांनी खुशाल तसे राहावे.   

मोदी विरोधात लाट निर्माण करण्याचे सतत प्रयत्न करणार्या विरोधी पक्षांपैकी एका पक्षाला ही यश मिळाले नाही.आता तर काही मिडीयातील पुरोगामी, विचारवंत मंडळी विश्व हिंदू परीषदेच्या सभांचे  वृत्त देण्यासही भिऊ लागले आहेत.  विश्व हिदु परिषदेने आयोजित केलेल्या मुंबईतील सभेला फक्त ६००० श्रोते उपस्थित होते अशी खोटी बातमी एका वृत्तपत्राने दिली आहे असे ऐकतो. खोट्या बातम्या देणार्यानांही आता कायद्यातील तरतुदीनुसार वाचक बड्या संपादकांची झोप उडवू लागले आहेत. मिडीयातील जी मंडळी खोटी-नाटी बातम्या देतात त्यांना माझी कळकळीची विनंती आहे की निदान रामजन्मभूमीच्या प्रश्नासंबंधीत सभेतील उपस्थितीची खोटा आकडा का देताय ? त्यापेक्षा सरळ 

"राम जन्मला नव्हता रामायण ही काल्पनिक कथा आहे"    अशा मथळ्याचा अग्रलेख वृत्तपत्राच्या पहील्या पानावर लिहून प्रिन्ट करा की ! अनेक वृत्तपत्रातून  अग्रलेख, संपादकीय लेख लिहणारी मंडळी फार परिश्रम करून आपआपल्या लेखात मोदी सरकारच्या धोरणामुळे देशाचे किती नुकसान झाले आहे,  ह्या संबंधीचे दाखले, आकडेवारी  देत असतात पण लेखाचा सामारोप करताना मोदी सरकारचे दिवस भरले आहेत असे ठामपणे ही मंडळी का म्हणत नाहीत ? तुम्ही निर्भीड, निपक्षपाती मंडळी आहात म्हणून मला असा प्रश्न पडतो. २०१४ च्या लोकसभेच्या निवडणूकीत भाजपाने पैशाच्या जोरावर  म्हणे मोदीची लाट तयार केली असे अनेक राजकीय विश्लेषक आणि विचारवंत म्हणतात. प्रश्न असा पडतो की मग राहूल गांधी दिल्लीतील राजकारणात मोदीपेक्षा लौकर शिरले होते. मग का नाही काॅग्रेसने राहूल गांधीची लाट निर्माण केली? बर ते जाऊ द्या आता तर राहूल गांधी काॅग्रेसचे सर्वे सर्वा आहेत, मग आता तरी लाट निर्माण करा की ! कशाला महाआघाडीत जात आहात? लोकशाही पद्धतीच्या राज्यप्रणाली मध्ये आपल्याला हव्या असलेल्या नेत्याची लाट निर्माण करता येत नाही. नेत्याची लाट निर्माण होत असते. त्याची कारणे मुख्यत्वाने राष्ट्रीय पातळीवरील सक्षम नेत्याचा अभाव, सरकार मधील मंडळीचा भ्रष्टाचार, सरकारची निष्क्रीयता , किंवा देश वा राज्य निर्णायक स्थितीत असते तेव्हा ती  आपोआप निर्माण होत असते. ज्याची लाट निर्माण होते त्या नेत्याचा करिष्मा, हुशारी, वकृत्व, पारदर्शक कार्यशैली किंवा युद्धजन्य स्थितीवर केलेली मात अशा अनेक कारणांनी निर्माण होत असते. जर का विरोधी पक्षाच्या नेत्यापैकी एकाही नेत्याची लाट निर्माण होत नसेल तर तिथे मिडीयाचा प्रभाव किती पडणार हो ? जिथे इलेक्ट्रानीक मिडीयाचा प्रभाव कमी पडतो, तिथे वृत्तपत्रातील लेखाची काय व्यथा वर्णावी ? ह्याचा अर्थ हाच आहे की मोदी सरकारची कामगिरी काॅंग्रेस आघाडी सरकार इतकी खराब नाही असे जनमानसास पटले आहे ह्याची जाणीव  सर्व विरोधी पक्ष आणि त्यांची तळी उचलून धरणार्या मिडीयातील मंडळीना झालेली दिसतेय. विविध सर्वे  सांगू लागले आहेत की राजस्थानमध्ये ही आता भाजपाचे पारडे जड होत आहे. पाच राज्यांच्या निवडणूका म्हणजे सेमीफायनल आहे असे वर्णन मिडीयावाल्यांनीच केलेले आहे, मग ह्या सेफी फायनल मध्यें तथाकथित पुरोगामी मंडळींचा चेव उतरंडीला लागलेला का दिसतोय  आहे ?  काॅंग्रेसची प्रचार मोहीम अल्पसंख्याकांचे मसीहा आपणच हे दाखविण्यावर भर दिसतोय. त्यात इतर विरोधी पक्षांची मते घेण्याची सोय दिसते. मोदींच्या कौटुंबीक जीवनातील बाबींवर टिका करण्याचे काॅंग्रेसचे हे धाडस कुंपणावर बसलेल्या मित्र पक्षांना आपल्या सोबत येण्याची कवायत आहे.  इतर पक्षाचे नेते राहूल गांधीपेक्षा निश्चीतच प्रगल्भ आहेत. त्यांना ही माहीत आहे की मोदींच्या कौटुंबिक बाबी प्रचारात वापरणे हे काॅंग्रेसचे उसने धाडस आहे. मोदींच्या कौटुंबिक बाबी प्रचारात वापरून मोदींना चीत करण्याचा प्रयत्न हीन आहे त्या प्रयत्नाचे  क्रिकेटच्या भाषेत वर्णन करायचे म्हटले तर असेच समजू या की काॅंग्रेस मोदींवर बाॅडी लाईन गोलंदाजी करायला गेली आणि पडले सहाही चेंडू पुलटाॅस. मोदींनी सहाही चेंडूवर षटकार ठोकून दिले.

विरोधी पक्षांना एकत्र येण्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही. परंतु अशी आघाडी कितपत भाजपाशी विशेषतः मोदीशी टक्कर देऊ शकेल ह्या बाबत शंका आहे. ज्या पक्षांची ताकद राज्यापुरता सिमीत आहे ही मंडळी निवडणूक निकालानंतर भाजपाकडे जाऊ शकते.  ह्याच कारण आज भाजपा वा मोदी विरोधी लाट दिसत नाही. ज्याला ॲन्टी इन्कबंन्सी फॅक्टर म्हटला जातो तो थोड्याफार प्रमाणात असला तरी भाजपाचा सपशेल पराभव होईल असे दिसत नाही. विरोधी पक्ष विशेषतः डावे व त्यांचे साथीदार माओवादी तसेच मुस्लीम आतंकवादी संघटना, ख्रिश्चन मिशनरी इत्यादींची एक राष्ट्रविघातक युती झालेली आहे. ही मंडळी हिंदु समाजात जातीय द्वेष आणि विष पसरविण्याचे कारस्थान करतील ;  मोदी, भाजपा, संघावर खोटे नाटे आरोप करतील ;  खोटे-नाटे विडीओज बनवून भाजपा नेत्यांचे चरीत्रहनन करतील; गोरक्षकाचा बेष धारण (ह्यात माओवादी तरबेज आहेत) करून निर्दोषांच्या हत्यासत्राचा आरंभ करतील; कारण ह्या सार्यांचा जीवन मरणाचा प्रश्न उभा ठाकला आहे. " इतकं करूनही जर  मोदी पुन्हा पंतप्रधान झाले तर आपले काय " अशी भिती काॅंग्रेस, राष्ट्रवादी काॅंग्रेस, तृणमूल, सपा, बसपा, डीएमके, राष्ट्रीय लोक दल, इत्यादी विरोधी पक्षांच्या भ्रष्टाचारी नेत्यांना सतावीत आहे, आणि हीच स्थिती लोकसभेच्या निवडणूक प्रचारात ही दिसणार आहे. कारण निवडणूक आचारसंहीता  भ्रष्टाचारांची प्रकरणे बाहेर काढण्याच्या कार्यात अडथळा ठरू शकत नाही.  कारण काल परवाच ऑगस्टा वेस्टलॅन्ड हेलिक्राफ्टर खरेदी व्यवहारातील आंतरराष्ट्रीय दलाल व गुन्हेगार ख्रिस्तीयान मायकल जेम्स जेरबंद झालेला आपण पाहीला,  ते ही निवडणूक प्रचाराच्या तोफा धडाडत असताना. रॅफेल विमान खरेदी संबंधीचा मोदीवरील आरोप करण्यात विरोधकांची विशेषतः काॅंग्रेसची व डाव्या पक्षांची शक्ती व्यर्थ गेली आहे. आता तर ऑगस्टा वेस्टलॅन्ड हेलिक्राफ्टर हाच विषय चघळला जाणार . बरे, विकासाच्या नावाखाली मोदींना घेरण्याचा प्रयत्न काॅंग्रसने केला की, मोदी साठ सत्तर वर्षातील नेहरू-गांधी घराण्याच्या कामगिरीचा पाढा वाचवून दाखवितात , तो ही प्रश्नात्मक संवादातून, आणि उत्तरे  ही समोर बसलेल्या मतदारांकडून वदवून घेतात. शिवाय जी विकास कामे केंद्र सरकारने वा भाजपा शासित राज्यांने केलेली आहेत ते ही मोदी प्रश्नात्मक सुरात मांडतात आणि सकारात्मक उत्तरे प्रचार सभेतील श्रोत्यांकडुनच वदवून घेतात. ही काही जादू नाही. ती मोदींची शैली आहे, आणि त्यासाठी मतदारांमध्ये विश्वास निर्माण करण्यासाठी समाधानकारक विकास कामें मोंदीनी केली आहेत आणि करीत आहेत. मोदींच्या  ह्या शैलीवर विरोधकांना मात करता येत नाही त्यामुळे मोदीचे आसन डळमळीत करण्याचे विरोधकांचे प्रयत्न विफल ठरत आले आहेत. ह्या सेमीफायनल सामन्यात आणि 2019 फायनलमध्ये ही विरोधकांचे सारे प्रयत्न  विफल ठरणार असेच वाटते,  मग भले एनडीए चे संख्याबळ कमी झालेले असले तरी.