सेमीफायनल सामन्याच्या निकालाचा अन्वयार्थ

पाच राज्यातील निवडणूकांचा निकाल लागला. पण सार्यांचे लक्ष होते तीन राज्यांच्या निवडणूकांच्या निकालाकडे. तिथे भाजपाचा पराभव झाला. तेलंगणात केसीआरचा विजय तर मिझोरोम मध्ये काँग्रेसचा पराभव झाला आहे. तेलंगणातही काँग्रेसचा पराभव झाला आहे पण त्याकडे दुर्लक्ष होणे स्वाभाविक आहे. कारण दक्षिणेकडील इतर  राज्याप्रमाणे तेलंगणही प्रान्तीय अस्मियतेकडे झुकले आहे. तेलंगणाच्या निर्मीतीतच प्रान्तीय अस्मियतेचे बीज होते. अगदी कर्नाटकातील  काँग्रेसचे स्वरूपही इंदिरा गांधीच्या निधनानंतर प्रादेशिक स्वरूपासारखेच बनलेले आहे. तसे नसते तर कर्नाटकातील काँग्रेसला लिंगायत समाजाला स्वतंत्र धर्माचा दर्जा देण्याचे प्रयत्न का करावे लागले असते ? प्रान्तीय अस्मियतेतून राजकारण करणे योग्य की अयोग्य हा एक स्वतंत्र विषय आहे त्यावर आपण पुढे कधी तरी चर्चा करू. आता वळू या, उत्तरेतील तीन राज्यातील भाजपाच्या पराभवाकडे. 

लेखाची सुरवात काँग्रेसच्या विजयाने न करता  भाजपाच्या पराभवाने मी का केली आहे हे आपल्या सारख्या सुज्ञ वाचकांच्या लक्षात आले असणारच . निकाला नंतरही काँग्रेसच्या विजयापेक्षा सर्वत्र भाजपाच्या पराभवावर चर्चा होत असल्याचे आपण पाहात आहोत. ह्याचे कारण देशातील राजकारणावर लिहीणं असो वा बोलणं,  गेली साडेचार वर्षे सर्वच प्रसारमाध्यमांचे अगदी सोशल मिडीयाचेही लक्ष मोदी ह्या दोन अक्षराच्या भोवती फिरत राहीलेले आहे. हा गुण की अवगुण ह्यावर चर्चा करण्याची गरज नाही. कारण मुळात आपला समाज हा व्यक्ती केंद्रीत राजकिय व्यवस्थेला भाळला जातो. तसेच घराणेशाहीला आपण भाळले जातो. तेही स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून आजतागायात. अमेरिकेत आणि इंग्लडमध्ये ही राजकारणात घराणेशाही दिसते. क्लीन्टन ,केनडी, बूश, चर्चील घराणे ही काही ठळक उदाहरणे. पण शेवटी ही उदाहरणे राजेशाहीचे नवे रूप आणि ह्या रूपाचेही राजेशाही प्रमाणे कधीतरी थडगे बांधले जाणार हा ही काळाचा नियम आहे. थोडे विषयांतर झाले असले तरी तीन राज्यांच्या निवडणूक निकालांच्या संदर्भात चर्चा करताना ही बाब मांडणे गरजेचे वाटले.

राजस्थान, मध्यप्रदेश व छत्तीसगड ह्या राज्यांत भाजपाचा पराभव का झाला ह्यासंबंधीचे विश्लेषण  अनेक राजकीय अभ्यासक, संपादक मडंळी, निवडणूक तज्ञ, समाजशास्त्रज्ञ, आपआपल्या कुवतीने, सवयीने, सोयीने व पाठीमागे असलेली कुणाची तरी सक्ती वा शक्तीतून मांडणार. त्याला मी ही अपवाद नाही , हे प्रांजळपणे कबूल करतो. जे कोणी राजकारणाला व्यक्तीकेंद्रीत वा घराणेशाही अधिष्ठीत दृष्टीने पाहतील, त्यांच्या दृष्टीने हा मोदींचा पराभव किंवा गांधी घराण्याचा विजय आहे. काही लोक आपल्या सोयीने,  कुठल्यातरी विचारसरणीशी बांधले गेलेले असतात ते ही मोदींचा पराभव मानतील. काही चिकीत्सक किती टक्के मतदान झाले, कुठल्या जातीचे मतदार कुठल्या पक्षाच्या मागे गेले, कुठला वर्ग भाजपाच्या विरोधात गेला,  इत्यादी बाबी मांडतील. तसा अभ्यासही आवश्यकच आहेच. पण तसा अभ्यास करूनही मतदार गुगली टाकून भल्या भल्या विश्लेषकांचा, नेत्यांचा त्रिफळा उडवितात.  सर्वसाधारणतः प्रत्येक पक्ष पराभवानंतर आम्ही आत्मपरिक्षण करू असेच म्हणतो. ह्या तिन्ही राज्यात भाजपा आणि काँग्रेस ह्यांच्या मध्ये सरळ लढत होती. त्यामुळे भाजपाचा पराभव का झाला आणि काँग्रेसचा विजय का झाला ह्याची कारणे परस्परांशी निगडीत आहेत. त्यापैकी मला जी कारणे जाणवली ती अशी आहेत.

१)राजस्थानात काॅग्रेस विधानसभेतील निवडणूकीत  बाजी मारेल असा ओझरता उल्लेख मी ब्लाॅगवर ह्या वर्षाच्या ४ एप्रिल २०१८ ला पब्लीश केलेल्या 'अॅट्राॅसिटी, न्यायालयाची अॅक्शन,आणि अंदोलन ' या शिर्षकाच्या लेखात शेवटच्या परीच्छेदात केलेला आहे. श्रीमती वसुंधरा राजेंचा कारभार संरमजाशाही पद्धतीचा झाला आहे असे ऐकू येत होतेच. राज्याच्या निवडणूकीत प्रत्येक वेळी केंद्रीय नेत्याचा करिष्मा उपयोगी पडतोच असे नाही. कित्येकदा स्थानिक कार्यकर्त्यांची मुजोरी वाढल्यानेही  मतदार दुसर्या पर्यायी पक्षाकडे वळतात. कारण अशा कार्यकर्त्यांची समजूत झालेली असते की तेच स्वतः सत्ताधारी झाले आहेत. अनेक वर्षे सत्ता उपभोगली की दुसर्या व तिसर्या फळीवरील नेत्यांमध्ये स्पर्धा उत्पन्न होत जाते व पक्ष खालच्या पातळीवरही गटा-तटात विभागला जातो. कित्येकदा एखाद्या पक्षातील नेता दुसर्या पक्षाच्या नेत्यांशी असलेले आपले नाते जपतो, व आपल्याला मानणार्या मतदारांना फितविण्यात यशस्वी होतो. अर्थात इथेही अप्रत्यक्ष व्यवहार असतोच. एखादा नेता मते फितवू शकतो,  ह्याचे कारण असे की व्यक्तीकेंद्रीत राजकारणाकडे भाळण्याचा आपल्या मतदारांचा स्वभाव. जाती-पातीचे राजकारण सर्वच पक्ष करीत असतात. त्यामुळे ज्याची भट्टी जमली तिथे मते पडतात. मी प्रथमच म्हटले आहे की ज्यांना मोदींबद्दल आकस आहे ते राजस्थानात मोंदीचा पराभव झाला असेच मानणार. परंतु त्यांच्या लक्षात हे येत नाही की काँग्रेस भाजपाचा सपशेल पराभव करू शकला नाही. काँग्रेसने दिडशेचा पल्ला गाठला असता तर मोदी फॅक्टर राजस्थानात चालला नाही असे मानणे योग्य ठरले असते. बाकी शेतकर्यांचे प्रश्न, बेकारी, भ्रष्टाचार, महागाई, आश्वासनाची पुर्ती न होणे  इत्यादी कारणामूळे भाजपा पराभूत झाला असे काँग्रेस म्हणत आहे, त्यात थोडेफार तथ्य आहे, आणि तसे कबूल करणे म्हणजे लोकशाहीच्या मुल्याची बूज राखणे होय. पण आपला पराभव प्रतिस्पर्ध्यांच्या कटकारस्थांमुळे वा एवीएम मशीन मध्ये गडबड केल्यामुळे झाला अशा सबबी सांगणे  म्हणजे लोकशाही न मानण्यासारखे ठरते. असे महाभाग सामान्यजनात असले तर आपण समजू शकतो. पण लोकसत्तेचे संपादक गिरीश कुबेर, कुमार केतकर, प्रताप आसबे सारखी मंडळी ही त्याच अभिनिवेशात मध्ये बोलत आहेत. ही मंडळी आजही २०१४ चा भाजपाचा विजय मानतच नाहीत. तो विजय मोदींच्या जाहिरातबाजीचा होता असेच ते आजही म्हणत असतात. कदाचित ह्या मंडळींची अवस्था 'खातो ज्याच्या घरचे, त्या घराचे वासे कसे मोजायचे ' अशी ही असू शकते किंवा त्यांच्या अवती भोवती लोकशाहीचा मागमूसही नसावा. शेवटी वृत्तपत्रे, न्युज चॅनेल्स ही कुठल्यातरी मालकांची असतात. ते मालक कोण हे आपल्यासारख्या सामान्यजनांना कधीच कळणारे नसते. ह्या संबंधीची अधिक माहिती ह्याच ब्लाॅगवर  ७ ऑगस्ट २०१७ ला 'मिडीयातील सुत्र नावाचे अपत्य'  ह्या शिर्षकाच्या लेखात दिली आहे. मी जी काही कारणे वर नमुद कैलेली आहेत ती कुठल्याही निवडणूकीत कुठल्याही पक्षाला लागू पडतात. जेव्हा सत्ताधारी पक्षाबद्दल प्रचंड रोष असला किंवा एखाद्या विरोधी पक्षाच्या नेत्याची लाट निर्माण होते तेव्हा सत्तधारी पक्ष पराभूत होतो त्यावेळी वरील कारणे लागू पडत नाहीत. निवडणूकीत लाट का निर्माण होते ह्या विषयीची कारणे मी मागच्या लेखात दिली आहेत. 

2)मध्यप्रदेशात भाजपाने कडवी झंज दिली हे मानावेच लागेल. इथेही भ्रष्टाचाराची प्रकरणे ऐकू आली आहेत. तरीही एकंदरीत माध्यामांनी मान्य केले आहे की शिवराज चौहान ह्यांनी  विकासाची, प्रजेच्या हिताची कामें केली आहेत. आता इथे मोदींच्या धोरणाला कंटाळून शिवराज चौहानांच्या हातातून राज्य गेले असा निष्कर्ष काढण्याचा मोह होऊ शकतो तर काहीजण मुद्दामहून मोदींच्या धोरणामुळे शिवराज चौहानचा पराभव झाला असे म्हणतील. असे जर कोणी मानत असतील वा म्हणत असतील  तर तो त्यांच्या दृष्टीतील वा मनातील दोष असेच मानावे लागेल. कारण मोदींची ज्या धोरणांवर विरोधक अधिक टिका करीत आहेत त्यापैकी जीएसटी, नोटाबंदी, सर्जीकल स्ट्राईक, इत्यादी मुद्दे प्रचारात फारसे दिसले नाहीत. बाकी इतर कारणे राजस्थान प्रमाणेच असणार ह्यात काही संदेह नाही.

३)छत्तीसगड मधील भाजपाचा पराभव हा तसा आश्चर्यकारक मानला जातो. भाजपाचा पराभव होण्याकरीता जी कारणे राजस्थान आणि मध्यप्रदेशातील निवडणूकासंबंधी वर्णिली आहेत ती इथेही कमी अधिक प्रमाणात असावी. इथे जोगी आणि मायावतींची युती हा घटक दुर्लक्ष करण्यासारखा नाही. राजस्थान आणि मध्यप्रदेशमध्ये मतदाराकडे काँग्रेस शिवाय पर्यायच नसल्याने नाराज मतदार काँग्रेसकडे वळणार हे शालेय विद्यार्थीही सांगू शकेल. छत्तीसगड मध्ये  ट्रायबल परीसरातील भाजपाच्या मताच्या टक्यात जोगी-मायावती जोडीने वाटा उचलला असण्याची शक्यता असावी असे वाटते. त्यामूळे काँग्रेसला मोठ्या प्रमाणावर विजय मिळाला असावा.

वरील तीन पैकी दोन राज्यात भाजपा तीन टर्महून अधिक काळ सत्तेत असल्यामुळे 'पोळी का करपली ' ह्या प्रश्नाच्या उत्तरात भाजपाच्या पराभवाचे कारण दडलेलं आहे.  बदल हा ही मानवी मनाचा स्थायीभाव आहे. हे विसरता येत नाही. इतक्या प्रदीर्घ काळातही सत्ता शाबूत राखणे हे जितके भाजपासाठी कौतुकास्पद आहे तितकेच आपले संघटन, आपले अस्तित्व राखणे हे ही काँग्रेस पक्षासाठी भूषणावह आहे. इथे इतर विरोधी (काँग्रेसचेच समविचारी) पक्षांना पाय ठेवावयाला काँग्रेसने अटकाव केला ह्या बद्दल तिन्ही राज्यातील काँग्रेस पक्षाच्या नेत्यांचे कौतूक करावयास हवेच. परंतु  हाच विचार काँग्रेस उत्तर प्रदेशातील सपा आणि बसपा ह्याबाबत लोकसभेच्या जागा वाटपात करेल का ह्याची शाश्वती देता येत नाही. काँग्रेसने मोठे मन ठेवावयास हवेच कारण लोकसभेच्या निवडणूकीत  ना राहूल गांधींची लाट निर्माण होणार, ना भाजपाला लोक लोकसभेसाठी संपुर्णतः झिडकारणार. दुसरे असे की मोदीची लाट नसली तरी त्यांच्या लोकप्रियतेत घट झाली आहे असे अजून तरी दिसत नाही. मोदींनी फार मोठी आश्वासने दिलेली आहेत आणि त्यासाठीची ध्येय धोरणेही राबवत आहेत ह्यावर विरोधक टिका करीत असतात. तसा त्याचा अधिकार आहे हेही मान्य. मोदींना आश्वासन पूर्तीच्या कानपिचक्या देणार्या राहूलने काय केले? तर मोदीं व भाजपाच्या एक पाउल पूढे जाऊन अधिक मोठे आश्वासन मध्यप्रदेशातील  निवडणूक प्रचारात दिले आहे. ती पोस्ट सोशल मिडीयावर व्हायरल होत आहे. राहूल गांधी म्हणतात, "इलेक्शनके बाद आप दस अंक गिनो, एक, दो , तीन, चार- - - - दस , किसानोंका कर्जा मै माफ कर दुंगा |"  आणि त्या आश्वासनाचा विसर राहूल गांधीना इतक्या लौकर  पडला आहे की निवडणूक निकाला नंतर पत्रकार परिषदेत  राहूल गांधी म्हणतात  "कर्जा  माफी यह सोलूशन नही |"  आता राहूल गांधींची  'पप्पू और सबसे बडा फेकू ' अशी टर सोशल मिडीयावर व्हायरल झाली की काँग्रेसी नेते, कार्यकर्ते, काँग्रसी सपांदक आणि पत्रकारांची तळपायाची आग मस्तकात जाईल   कारण  ही मंडळी राजाहून राजनिष्ठ आहेत. वस्तुतः सर्वच पक्षात या ना त्या प्रकारे घराणेशाही असतेच आणि त्या त्या प्रकारे आणि संख्येने अशी भाट मंडळी आपल्याला पाहावयास मिळते. त्यामुळे आपल्या देशात चांगल्या रितोने राजकीय व्यवस्था निर्माण करू शकतील अशा हुषार आणि नव्या कल्पनाने भारलेल्या  युवकांना राजकारणात संधी मिळत नाही. नरेंद्र मोदींना भाजपा तर्फे पंतप्रधान पदाची  संधी मिळाली त्याबद्दल जसे मोदींचे कौतूक झाले तसे भाजपाचे ही झाले. पण ते इतर देशात. भारत लोकशाहीला पात्र नाही असे हिणविणार्या देशांना एका सामान्य कुटुंबातील व्यक्ती भारतात पंतप्रधान बनली हा प्रथम कुतुहालाचा विषय वाटला आणि प्रत्यक्षात मोदीजींना त्यांनी पाहीले, ऐकले तेव्हा मोदींचा प्रत्येक देशाने  गौरव केला. तेवढ्यावरच ती मंडळी थांबली नाही तर आपल्या देशाबद्दल, देशाच्या लोकशाहीबद्दल, जनतेबद्दल आदर वाढला. पण आपल्या येथे  पहील्या दिवसापासून मिडीयातील संपादकांना, पत्रकारांना, तथाकथीत विचारवंतांना, विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना, त्यांच्या चमच्यांना मोदी पंतप्रधान झाले ही बाब आपल्या लोकशाहीची चेष्टा वाटली आणि त्याच थाटात ही मंडळी मोदींवर टिका करीत आहेत. आपल्या इथे सारे पक्ष घराणेशाहीच्या पोलादी कंपाऊंडने वेढलेले आहेत. त्यांना बाहेरचे जग कसे दिसणार आणि कसे कळणार ? मोंदीचे कौतूक जगभरात होत आहे. रतन  टाटा, इन्फोसेसचे नारायण मूर्ती सारखी मंडळी मोदींचे कौतूक करीत असतांना आपल्या इथल्या विरोधी पक्षांच्या नेत्यांकडे, विविध वृत्तपत्रांचे, चॅनेलचे संपादक,  संपादकीय लेख लिहणारे वा चॅनलवर मिरविणार्या विचारवंताकडे मोदींचे एका शब्दाने कौतूक करण्याइतके शहाणपण नसेल तर कशाला आपण भली मोठी लोकशाहीचा बिल्ला लावून मिरवयाचे? हा आपल्या लोकशाही प्रणालीतील दोष आहे. भाजपा सोडून इतर सार्या पक्षांचे प्रमुख हे नव्या रूपातले संस्थानिकच होत. भाजप मधे पित्याच्या पुण्याईवर आलेले नेते नाहीत असे नाही परंतू पक्षाध्यक्ष, मुख्यमंत्री वा तत्सम महत्वाच्या पदावर जन्मसिद्ध हक्काने आरूढ कूणी होत नाही. प्रगत लोकशाही देशात राजकीय नेते बहुतांश युवक आणि घराण्याचा राजकीय वारसा नसलेले असतात हे आपण न्यूज चॅनेलवरून पाहात असतो. मग आपल्या येथे असे चित्र का दिसत नाही ? ह्याला  कारणीभूत आहेत वर्षोन वर्षे दिल्लीत बसलेली भाट मंडळीं. हीच ती विविध चॅनलचे संपादक, NGO चे प्रमुख, विचारवंत म्हणून मिरविणारे सत्तेचे दलाल, हांजी, हांजी करीत सत्तेची मलई लुटणारे नोकरशहा आणि वकील मंडळी.  ह्यांनीच  स्वातंत्र्यापासून दिल्लीचे 'देशाची राजधानी ' हे स्वरूप आकारास आणू दिले नाही. स्वांतत्र्यापासूनच  राजधानीचे नाव 'दिल्ली दरबार' असे झाले आहे. निरा राडिया प्रकरण हे सत्तेच्या दलालीचे उदाहरण सध्या विस्मृतीत गेले आहे परंतू काँग्रेसी सत्ताकरणाचा ते उत्तम नमूना आहे.

राजकारणात  घराणेशाही असावी की नाही, व्यक्ती- केद्रीत राजकारण असावे की नसावे ह्याबाबत गंभीरपणे विचार करण्याची मानसिकता आपल्या देशात रूजायला काही काळ जावा लागेल. म्हणून सध्यातरी आपल्या देशात निवडणूकीच्या संदर्भात  सत्ताधार्यांबद्दल लोकांचा विश्वास हा महत्त्वाचा असतो. तोच कुठेतरी ह्या तिन्ही राज्यात कमी झालेला असावा. त्यामुळे ह्या निवडणूकीतल्या बीजगणितात भाजपा मागे राहीली आहे. राहूल गांधींच्यात सुधारणा झाली असली तरी त्यांच्या नेतृत्वात परिपुर्णता येण्यास काही काळ जावा लागेल. एकूण काँग्रेस पक्षाचे स्वरूप पाहता घराणेशाहीचा राहूल गांधींना फायदा होतोच. पण असे म्हणणे म्हणजे राहूल गांधींची हेटाळणी होत आहे असे कोणी मानू नये. जर ह्या निवडणूकीतील विजय केवळ राहूल गांधींच्या नेतृत्वातून वा कर्तृत्वातून मिळाला आहे असे मानले तर तसे कर्तृत्व सोनिया गांधी कडे २०१३-१४ला नव्हते असे मानायचे का ? १९८४ साली इंदिरा गांधीच्या हत्येनंतर राजीव गांधीची मिस्टर क्लीन म्हणून जाहिरातबाजी करून काँग्रेसने मते मिळविली होती. त्यातून इंदिरा गांधी क्लीन नव्हत्या असाच अर्थ निघतो की नाही? ज्यांच्या मुळे मतें मिळत होती आणि आपल्याला सत्तेची खुर्ची मिळाली त्या इंदिरा गांधी स्वर्गवासी झाल्या. जाहीरातबाजीचा दुसरा चेहरा राजीव गांधीच्या रूपाने मिळाला. एक प्रकारे 'गरज सरो नी वैद्य मरो' असाच प्रकार घडला ना ! इंदिरा गांधीच्या निधनामुळे  सहानुभूतीची लाट काँग्रेसच्या पदरात पडली. राजीव गांधीची मिस्टर क्लीनच्या जाहिरातबाजीवर काँग्रेसचा विजय झाला नव्हता. कारण राजीव गांधी सरकारात नव्हतेच मग मिस्टर क्लीन ही पदवी कशी काय मिळू शकते? पण हे मान्य करायला धाडस असावे लागते. ते काँग्रेसच्या त्या वेळच्या नेत्यांनी आणि कार्यकर्त्यांनी दाखविले नाही. शेवटी १९८९ सालच्या निवडणूकीत मिस्टर क्लीनवर न पुसले जाणारे भ्रष्ट्राचाराचे शितोंडे उडालेच. परीणाम काय झाला, राजीव गांधीच्या नेतृत्वातील काँग्रेसचा पराभव.  ह्या भूतलावर ना हिटलर अजिंक्य राहीला, ना चर्चील राहीला. ना स्टॅलीन राहीला ना लेनीन राहीला. महात्मा गांधीजींना अर्धनग्न फकीर म्हणणारा चर्चील सुद्धा साम्राज्यवादीच होता. त्यांना सुद्धा राजकीय वारसा त्यांच्या वडीलाकडूनच मिळाला होता. त्यांचे वडील  हाऊस ऑफ लार्डस् चे सदस्य होतेच. पण इंग्लीश जनतेच्या शहाणपणाचे कौतुक एका गोष्टीसाठी करावे लागेल ते म्हणजे युद्ध संपले, इंगलडचा विजय झाला; पण चर्चील ह्यांना सत्तेतून पायउतार केले; घराणेशाही येऊ दिली नाही. राहूल गांधीच्या कर्तृत्वाचे पोवाडे गावयाच्या अगोदर २०१४ सालच्या निवडणूकीत सोनीया गांधीची दहा वर्षाची हुकूमशाही नडली असे काँग्रेसी विचारवंत मान्य करीत नाही तो पर्यंत मोदी हुकूमशहा आहेत अशी टिका करण्याचा  हक्क कुठल्याही पत्रकारांना, संपादकाना, विश्लेषकांना, काँग्रेसच्या नेत्यांना, वा कार्यकर्त्यांना नैतिक दृष्ट्या प्राप्त होत नाही. तरी ही मंडळी असा हक्क बजावित भाजपा कार्यकर्त्यांना हिणवत राहणार असतील तर त्यांच्या मनांत लोकशाहीची मूल्येच रूजली नाहीत असेच म्हणावे लागते. त्या वृत्तीचेच नाव आहे भाटगिरी. सर्वात मोठा पक्ष असलेल्या काँग्रेसच्या पिछेहाटीत हे ही एक कारण आहेच की. घराणेशाहीचाही पराभव होतो. पण घराणेशाही चौथ्या पिढी पर्यंत आपल्या देशात सुरू राहणार असेल तर आपण आपल्या पुढील पिढीसाठी काय आणि कुठला वारसा ठेवणार आहोत? स्वातंत्र्यासाठी लढा देणार्या पक्षांचे स्वरूप घराणेशाहीचेच राहणार असेल तर लोकशाहीचा जयजयकार तरी आपण का आणि कसा करावयाचा? ही सुद्धा देशापुढील गंभीर समस्या नाही का? ह्यावर विचारवंतानी विचार करण्याऐवजी असहीष्णूतेच्या नावाखाली पुरस्कार परतवण्याची नाटकं करावीत का? असहिष्णुतेच्या नावाखाली पुरस्कार परत करणे हीच महाभयंकर असहिष्णुता आहे. कारण तो देशाचा अपमान आहे. इतकं साधं शहाणपण ज्यांच्यापाशी नाही अशांना पुरस्कार देण्यातच खोट असावी असे वाटते.   

मोदींच्या केंद्र सरकाराच्या धोरणामुळे भाजपाचा राजस्थान, मध्यप्रदेश आणि छत्तासगड राज्यात पराभव झाला असे म्हणता येत नाही. नोटबंदी आणि जिएसटी सारख्या निर्णायानंतर लागलीच झालेल्या काही राज्यातील  निवडणूकीत भाजपाने विजय मिळविला आहे. राजस्थान, मध्यप्रदेश, आणि छत्तीसगड ह्या तीन राज्यात भाजपाचा पराभव झाला त्यासंबंधीची कारणे वर दिलेली आहेत. त्या व्यतिरिक्त एक आणखिन कारण आहे ते म्हणजे ह्या तिन्ही राज्यात नोटा चा पर्याय स्विकारणार्या मतदारांची संख्या वाढली आहे. माझा तर्क असा आहे की नोटा पर्याय स्विकारण्यामध्ये भाजपाबद्दल ज्यांना आपुलकी वाटते अशा मतदारांची संख्या अधिक असावी. काँग्रेसचे कार्यकर्ते संघटनात्मक काम करण्यात भाजपा कार्यकर्तांपेक्षा कमजोर असले तरी सत्तेची चव दिर्घ काळ त्यांनी चाखली असल्यामुळे त्यांच्या घरात कोणालाही काँग्रेसला मत न देता तटस्थ राहणे जमत नाही. कारण तिथे ही घराण्याच्या हुकूमशाहीचा अंश नाही म्हटले तरी  असतो. त्यामुळे आपल्या पक्षाच्या राजवटीत कितीही बट्ट्याबोळ झाला असला तरी विरोधी पक्षांच्या कार्यकर्त्यांशी हमरीतुमरीवर येऊन काँग्रसचे कार्यकर्ते आपल्या पक्षांचा, सरकारचा कारभार ह्या भूतलावरील सर्वात आदर्श अशी शेखी मारत असतात पण आपल्या तालुक्यातील घराणेशाहीतून आमदार झालेल्या नेत्यांच्या घरी गेले की, प्रथम नेत्यांच्या शेंबड्या पोराच्या चरणाला स्पर्श करीत असतात. म्हणे हे सारे पुरोगामी आणि विज्ञाननिष्ठ. बरं हे फक्त काँग्रेस पक्षातच आहे असे नाही. भाजपा सोडून देशातील सारे पक्ष घराणेशाहीच्या तत्वावरच चालत आहेत. ह्या उलट भाजपाचे कार्यकर्ते काही अंशी तरी आपल्या लोकप्रतिनिधीचे काम चांगले नसेल तर जाब विचारीत असतात. कदाचीत भाजपाच्या कार्यकर्त्यांना आणि हितचिंतकांना लोकोपयोगी कामें होत नसतात तेव्हा काँग्रेसच्या कार्यकर्त्याइतका संयम दाखविणे अशक्य होऊन बसत असावे. पक्षावरील निष्ठा कमी होऊ द्यावयाची नाही पण पक्षाच्या नेत्यासंबंधी रोष ही दाखवयाचा तर मग नोटाचा पर्याय अनायसे हातात आलेला आहे त्याचा वापर करावयाचा हे मनाशी ठरवूनच मतदान केंद्रात जातात आणि नोटाचे बटन दाबतात. सध्याच्या काळात लोकशाही ही आदर्श राज्यप्रणाली आहे, ह्याबाबत दुमत नाही. नोटाचा वापर करणे हे अधिक प्रगल्भतेचं लक्षण समजले जाते. त्याहून अधिक प्रगल्भेतेचं लक्षण म्हणजे लोकप्रतिनिधीचा व्यवहार लोकोपयोगी नसेल तर त्याला परत बोलाविण्याचा हक्क मतदाराला असणे. पण त्यासाठी लोकशाहीचे स्वरूप राजेशाहीचे झाले आहे ते कधी बदलले जाणार ? देव जाणो ! 

राजकारणात हार-जीत असतेच. शेवटी मतदारांसमोर दुसर्या पक्षाला मते देण्याशिवाय दुसरा पर्याय नसतो. राजेशाहीच्या काळातही आपल्या देशात रक्तरंजीत क्रान्ती झाली नाही आणि पुढेही कधी होईल असे वाटत नाही.  म्हणून साम्यवाद आपल्या देशात जो काही रूजला होता तो संपण्याच्या स्थितीत आहे. अशा स्थितीतच हे शत्रु पुर्ण शक्तीनिशी लढतात असा सुरक्षा दलाचां अनुभव आहे. ह्या शत्रुशी लढणे हे फक्त जवानांवर वा पोलीस दलावर ठेवून भागणार नाही  माओवादी, नक्षलवादी,  दशहतवादी, विदेशी पैशावर चैन करणारे विचारवंत, इत्यादी मंडळी देशात नाना प्रकारच्या अफवा पसरवून थैमान घालण्याची शक्यता अधिक आहे. आता तर पाकिस्तानात लष्करांच्या तालावर नाचणारे सरकार अस्तीत्वात आले आहे तर दुसर्या बाजूला माओवाद्यांचे मायबाप जे चीनमध्ये बसले आहेत ते ही  आपल्या देशाची आगळीक करू शकतात. कारण जागतिक पातळीवरचे  राजकारण गढुळ झालेले आहे. म्हणून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर    आपले स्थान  बळकट करण्यासाठी चीनचे माओवादी आणि पाक पुरस्कृत दशहतवादी  लोकसभेच्या निवडणूकीच्या दरम्यान आपल्या देशात दंगे, बाॅम्ब स्पोट, जाळपोळ करण्याची शक्यता आहे. कारण शेवटी  जागतिक राजकीय पटलावर लोकशाहीवादी देश एका बाजूला तर दुसर्या बाजूला एक पक्षीय राजवट असलेले देश,  हुकूमशाहीवादी, लष्करशाहीवादी व राजेशाही असलेले देश ह्यांच्यामध्ये  सुप्त अवस्थेत असलेली एक वैचारिक लढत अधुन-मधुन जागी होत असते. म्हणून सर्व राजकीय पक्षांनी, नागरिकांनी, "राष्ट्रवाद्यांचा पराभव करावा" असा विषारी प्रचार करणार्या विदेशी शक्तींना (गुजरात निवडणूक - चर्चचे पत्रक आठवा) हाणून पाडण्यासाठी जागृत राहणे आवश्यक आहे. निवडणूका येतील जातील, नेतेही होतील जातील पण देश, समाज , शाश्वत आहे हे कोणालाही विसरता येणार नाही. आजपर्यंतचा अनुभव असा आहे की अशावेळी देश एकजूट होतोच हे ही नसे थोडके. त्यामुळे ही आपल्या लोकशाहीचा जगभरात गौरव होत आहे हे सत्य मी नाकरत नाही.