सर्जिकल स्ट्राईक वरून पुन्हा राजकारण

दोन वर्षापुर्वी भारतीय सेनादलाने पाकिस्त्तानच्या हद्दीत जाऊन दशहतवादाचे अड्डे उडविले होते. ते ही मध्यरात्री. सेनादलाची ती कारवाई सर्जिकल स्ट्राईक ह्या नावाने आपल्याला परिचित झाली आहे. देशभरातून सामान्यजनांनी आपल्या जवानांच्या पराक्रमाचं कौतूक केलं. गेली अनेक वर्षे सीमापार पाक पुरस्कृत दशहतवाद्यांनी आपल्या देशाविरूध्द पुकारलेल्या छूप्या युध्दा विरूध्द असा दणका द्यावयास हवा होता असे बोल सर्वसामान्य भारतियांच्या मुखातून आले. जवानांच्या कौतुकासोबत सामान्य जनतेने पंतप्रधान मोदींचं ही कौतूक केले. पंतप्रधान मोदींचं कौतूक होत असलेलं पाहून विरोधी पक्षांना अवदसा आठवली आणि सर्जिकल स्ट्राईक झालाच नाही, अशी बोंब मारत सर्जिकल स्ट्राईकचा पुरावा मागू लागले. योग्य वेळी सर्जिकल स्ट्राईकचे पुरावे दिले जातील असे भाजपाचे प्रवक्ते न्यूज चॅनेल्यवरून सांगत होते. तरीही विरोधी पक्षांनी आपला हेका सोडला नाही. त्याची किंमत नंतर झालेल्या काही राज्यातील विधानसभा निवडणूकात त्यांना मोजावी लागली.

काल-परवा सर्जिकल स्ट्राईकचे विडीओ प्रसारीत झाले. काही न्यूज चॅनेलवर चर्चाही घडल्या. सर्जिकल स्ट्राईकला फर्जिकल स्ट्राईक हिणविणार्या अशा भाजपा विरोधी न्युज चॅनेल्सनी चालाखीने ह्या संबंधी मौन पाळले. ज्या चॅनेलवर सर्जिकल स्टाईक संबंधीच्या विडोओवर चर्चेचे कार्यक्रम झाले तिथे विरोधी पक्षांच्या प्रवक्त्यांनी भाजपा आणि सरकारवर आरोप केला की सर्जिकल स्ट्राईकचा विडीओ प्रसारीत करून भाजपा २०१९ च्या निवडणूकीत फायदा घेण्याचं राजकारण करीत आहे. 

प्रथम सर्जिकल स्ट्राईक ही बातमीच खोटी मानायाची आणि सोबत त्यासंबंधी पुरावे मागत देशभर फिरायचे. आता पुरावे सादर केले, तर हे जवानांच शौर्य आहे, सरकारचं कसले कौतूक आले? खरं म्हणजे पुरावे मागितले तेव्हा जवानांच्या शौर्याचा अपमान आपल्या हातून होतोय ह्याचं भान विरोधी पक्षांना राहीलं नाही. त्यामुळे आता जवानांचं कौतुक करून विरोधी पक्षांच्या पदरात पडण्यासारखं काही राहीलं नव्हतंच, जे काही सामान्य जनतेला द्यावयाचे होते, ते भाजपाला दिले होते. मला विरोधी पक्षांना विचारावेसे वाटते की, तुम्हाला आपल्या पंतप्रधानांचे आणि संरक्षण मंत्र्याचे कौतुक नसेल करावयाचे तर नका करू पण मग १९६५ सालच्या पाकिस्तानशी झालेल्या युध्दातील विजयाचं श्रेय तत्कालीन पंतप्रधान शास्त्रीजींना आणि 'हिमालयाच्या मदतीसाठी सह्याद्री' अशी उपमा दिलेल्या यशवंतराव चव्हाणांना तसेच १९७१ सालच्या युध्दातील विजयाचं श्रेय पंतप्रधान इंदिरा गांधींना आपल्या बापज्याद्यांनी दिले होते त्याचे काय? आपल्या बापज्यादांना काय वेड लागले होते? सेनादलातर्फे कुठच्याही आघाडीवरील शत्रुवर केलेली यशस्वी वा अयशस्वी कारवाई ही सत्तधारी पक्षाच्या निर्णयाची फलश्रुती असते. सर्जिकल स्ट्राईकची कारवाई ज्यांच्या नेतृत्वाखाली पार पडली त्या, नाॅर्दन आर्मी कमांडर लेफ्टनंट जनरल डी एस हुड्डांनी, टिव्ही चॅनेलवर सर्जिकल स्ट्राईकच्या कारवाईसंबंधीचा निर्णय पंतप्रधान मोदी आणि संरक्षण मंत्रालयाची लष्कर प्रमुखांच्या सोबत झालेल्या बैठकीत झाला हे अलीकडे स्पष्ट केले आहे. सेनादलाचं शौर्य हेच अंत्यंत महत्वाचं असते. परंतु अशा निर्णयात अपयश आले तर त्याबाबत पुर्णपणे पंतप्रधान आणि सरकारलाच आरोपीच्या पिंजर्यात उभे केले जाते.१९६२ च्या चीनने केलेल्या आक्रमणाने झालेल्या पराभवाचं खापर तत्कालीन पंतप्रधान पंडीत नेहरूच्या माथ्यावरच पडले. नेहरूंनी संरक्षण मंत्री कृष्ण मेनन ह्यांचा राजीनामा घेऊन स्वतःची सुटका केली. देशाच्या संरक्षण खर्चात योग्य ती आर्थिक तरदूत तसेच सरकारची राजकीय इच्छाशक्ती आणि सेनादलांना कारवाईबाबत पुर्ण स्वातंत्र्य दिले जाते तेव्हाच विजय प्राप्त होत असतो. त्यामुळे पंतप्रधान मोदी, संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रीकर आणि राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुख अजित डोवल ह्यांचे ही जवानासोबत अंभिनंदन करणे क्रमप्राप्त ठरते. किंबूहना हा साधा शिष्टाचार किंवा comman sense चा भाग आहे. विरोधी पक्षांना काॅमन सेन्स वापरायचंच नसेल तर त्यांनाही जनतेच्या  टिकेला सामोरे जावे लागेल.

सत्ताधारी पक्ष पुर्वीही आपल्या सोयीचे राजकारण करीत आलेले आहेत. स्वातंत्र्य पुर्व काळात ब्रिटीशांनीही भारतातील त्यांची सत्ता स्थिर राहण्यासाठी सोयीचे राजकारण केले होतेच. पहील्या जागतिक महायुध्दात होरपळून गेल्यानंतर भारतीय नेत्यांमधील जहाल आणि क्रान्तीकारकांचं आव्हान पेलवणार नाही असे पाहून काँग्रेसमधील मवाळ पंथीय गांधी-नेहरूनां जवळ केले. नंतर सत्ता टिकावी म्हणून भारतियांना स्थानिक स्तरावर शोभेचे प्रतिनिधित्व देण्याचे राजकारण केले होते. त्यालाच 'फोडा आणि झोडा' नीती असे नाव पडले. तिच नीती काँग्रेसने स्वांतत्र्यानंतर वापरली. आयटी क्षेत्रातील प्रगती ही अलीकडच्या काळातील. त्यामुळे राजकीय क्षेत्रातील घटना पब्लीक डोमेनमध्ये चटकन येतात. पुर्वी वर्तमानपत्रे , रेडीओ ह्यांच्या वार्ताहारांच्या एकूण कक्षा मर्यादीत होत्या. म्हणून सत्ताधारी पक्षाचं सोयीचे राजकारण करण्याची पध्दत ठळकपणे दिसत नव्हती हाच काय तो फरक. 

'सर्जिकल स्ट्राईक झाला नाही ' अशी बोंबाबोंब विरोधी पक्षांनी केली आणि वर पुरावे मागितले. सर्जीकल स्ट्राईक सारख्या अत्यंत गोपनीय बाबीचे लागलीच पुरावे देणे सरकारला राष्ट्रहीताच्या गरजेपोटी शक्य नव्हते. ही अडचण माहीत असल्यामूळेच सरकारला निष्प्रभ करण्यासाठी राजकारणातील नीच पातळी विरोधी पक्षांनी गाठली. सरकारने योग्य वेळ येताच सर्जिकल स्ट्राईकचा विडीओ प्रसारीत केला. भाजपासाठी खड्डा खणला, पण विरोधी पक्ष स्वतःच त्या खड्डयात पडले. विरोधी पक्षाची संख्या फार मोठी. त्यामुळे त्या खड्डयात त्यांना गुदमरायला होत आहे. आता नेतेमंडळीच गुदमरायला लागली आहेत तर त्यांचे कार्यकर्तेही आणि हितसंबंधीय पत्रकार, विचारवंत सैरभैर होणारच ना! शहरातील गल्लीबोळातील तसेच गावपातळीवरील कार्यकर्ते गंभीरपणाचा आव आणून देशात अदृश्य अशी आणिबाणी आहे असे सांगत सुटले आहेत. आणिबाणीचे जनक आणि समर्थक हीच मंडळी होती. उगाच अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या कैवार घेत आहेत. मला वाटतं काँग्रेस सकट सर्व विरोधी पक्षाच्या प्रस्थापित मंडळींचे (त्यात सत्ताधारी भाजपाची मंडळी असू शकते) नोटाबंदीमुळे, जीएसटीमुळे जबरदस्त नुकसान झाले असावे, काळे धंदे बंद झाले असावेत. अन्यथा मोदीबाबतचा असा पराकोटीचा द्वेष दिसला नसता. ही मंडळी आयकर खात्याच्या रडारवर असावीत, त्यातूनच सार्या देशात आणिबाणी असल्याचा ह्यांना भास होत असावा. आज स्थिती अशी आहे कि अनेक बॅन्का, सहकारी बॅका, पतपेढ्या ह्यात मोठाले आर्थिक घोटाळे झालेले आहेत. अजुनही काही उघडकीस आलेले नाहीत. उद्योगधंदे, व व्यवसायात मिळणार्या यशातून प्रतिष्ठेच्या नशेत, आर्थिक व्यवहारात बेशिस्तपणा आलेला दिसतो. देशात खरेच आणिबाणी अंमलात आणण्याची गरज आहे ती आर्थिक क्षेत्रात. त्यासाठी मिडीया वा नागरिकांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणण्याची गरज नसते. प्रत्येक आर्थिक व्यवहारावर कडक तपासणी करून दोषींवर जबर शिक्षा द्यायला हवी. त्यासाठीच आणिबाणीची घोषणा होणे आवश्यक आहे.  

भाजपा हा एक राजकीय पक्ष आहे. त्यामुळे संधी मिळेल तिथे राजकीय फायदा उठवित राहणार त्यात गैर नाही. विरोधी पक्ष भाजपावर प्रत्येक गोष्टीचं राजकारण करीत आहे असा जो आरोप करीत आहेत ते ही स्वाभाविकच आहे. माझं म्हणणं इतकच आहे की विरोधासाठी विरोध करू नका. नोटाबंदी असो, सर्जिकल स्ट्राईक असो, वा जीएसटी ह्या निर्णयात देशहीत बिलकूल नाही असा आरोप का करावा? आजकाल सामान्य माणसालाही राजकीय चाली संबंधी पुरेसं ज्ञान अवगत झाले आहे. त्यामुळेच तर सोशल मिडीयावर राजकारणातल्या घडामोडीवर सर्वाधिक पोस्ट व्हायरल होताना दिसत आहेत. काश्मीरमधील सत्ता सोडून राज्यपाल राजवट आणणे ही २०१९ च्या निवडणूकीच्या तयारी साठी भाजपाने केलेली First political move आहे. There is no doubt about it. काँग्रेस सत्तेवर होती तेव्हा त्या पक्षाने ही आपल्या सोयीचे धोरण काश्मीर समस्या सकट प्रत्येक क्षेत्रात राबविले होतेच ना! बघु द्या लोकांना भाजपाच्या धोरणाचा परीणाम काय होतोय? आज काश्मीरमध्ये आपले जवान व पोलीस दल परस्पर सहाकार्याने दशहतवादी व अलगावाद्यांना सरळ करीत आहेत ना. आणि तेही सामान्य जनतेला विश्वासात घेऊनच ना! आपले लष्कर उगीच निष्पाप काश्मिरी लोकांवर अत्याचार करतील अशी शंका तरी आपल्या मनात का यावी? 'विरोधक पाकिस्तानच्या भाषेत बोलू लागले आहेत, त्यांच्या नियतीत खोट आहे असा धडधडीत आरोप करण्याचे धाडस भाजपा करू शकते' ह्यातूनच विरोधी पक्षांच्या स्विकार्यहतेचं दिवाळे निघालेले दिसते. काश्मीरमधील स्थानिक पक्षांना फक्त अलगावादी आणि दशहतवाद्यांना गोंजारीत पैशाच्या जोरावर नेते म्हणून मिरवावयाचे आहे. हे आता थांबायला हवेच. पंतप्रधान पंडीत नेहरूनीं आणि इंदिरा गांधीनीही शेख अब्दूलानां नजरबंदीत ठेवले होतेच ना! विरोधी पक्षांनी सरकारला सहाय्य करायला हवे. भारतातल्या इतर मुस्लीमांची मते मिळावित म्हणून का आटापिटा करीत आहात? किती वर्षे करीत राहणार? आपल्या देशातील बहुसंख्यांकांना विश्वासात न घेता राजकारण आणि सत्ताकरणाचे दिवस संपले आहेत. हे विरोधी पक्षांनी लक्षात घ्यावयास हवे.

सर्जिकल स्ट्राईकचा विडीओ प्रसारण ही दुसरी खेळी आहे. जर विरोधी पक्षांनी एक जबाबदार राजकीय पक्ष म्हणून सर्जिकल स्ट्राईक संबंधी सकारात्मक प्रतिसाद दिला असता, तर विरोधी पक्षांची आणि त्यासोबत जगात देशातील राजकीय व्यवस्थेची शान वाढती ना! मोदी सरकार घेत असलेल्या निर्णयात देशहीतही स्पष्ट दिसत आहे. त्यामुळे लोक मोदी सरकारचे कौतूक करीत आहेत. सध्याचा भाजप राजकारणात तरबेज दिसतोय. पुढल्या वर्षी होणार्या लोकसभेच्या निवडणूका जिंकण्याचा भाजपाचा इरादा विरोधी पक्षापेक्षा अधिक ठळकपणे दिसत आहे. भाजपा आणखिन काही निर्णय घेणार, ज्यामुळे विरोधी पक्षांची त्रेधा उडू शकते. ह्या संबंथीची एनसीपीचे सर्वेसर्वा श्री शरद पवारांना इतर विरोधी नेत्यांपेक्षा लौकर चाहूल लागली असावी. कारण चोराच्या मनात चांदणे. त्यामुळे त्यांनी काल-परवा टाईम्स नाॅऊ चॅनेलवर मुलाखतीत "महागठबंधन नावाची अशी व्यवस्था आकारास येईल अशी शक्यता फार अंधूक आहे" असे स्पष्ट म्हणत भाजापा विषयीचा विरोध मंद केला. मोदी आणि शहांच्या संभाव्य आक्रमणांचा अंदाज पवारांना आला असावा.   विरोधी पक्षांमधील परस्परांत असलेले स्पर्धेचं स्वरूप, विविध मतदारसंघातील समसमान असलेले प्राबल्य, काही विरोधी पक्षांचे भाजपासोबत असलेले अदृश्य स्वरूपातील हितसंबंध, अनेक भ्रष्टाचाराच्या केसेस मधील आगतिकता, विचारधारा, कार्यपध्दत इत्यादी बाबींचा विचार करता विरोधी पक्षांचे ऐक्य मृगजळ ठरेल असे दिसते.  केवळ घासून घासून गुळगुळीत झालेले सर्वधर्मसमभावाचे नाणे किती मदतीला येणार? कुठल्या पक्षाच्या मदतीला येणार हा ही प्रश्न जनतेसमोर शिल्लक राहतोच. एकीकडे भाजपा आत्मविश्वासाने तयारी करतोय असे दिसते तर विरोधी पक्षाच्या गोटात काही हालचाल दिसत नाही. त्यातच ख्रिश्चन-आर्चबिशप आणि कट्टरपंथी इस्लामी मौलवींच्या मोदी सरकार विरोधी हालचालीमुळे २०१९ च्या लोकसभेच्या निवडणूकीत कधी झाले नव्हते इतके धार्मीक धृवीकरण होण्याची शक्यता दिसू लागली आहे. त्यामुळे लोकसभेच्या निवडणूकातील मुद्दे निश्चीत करण्याचे काम आपोआप भाजपाकडे येत राहणार आणि विरोधी पक्षांना फक्त उत्तरे देत बसावे लागणार. आपले राजकारण रेटण्यासाठी विरोधी पक्षांनी बाह्यशक्तीचा उपयोग करण्याचा विडाच उचलला असेल तर 'बुडत्याचा पाय खोलात'ह्याहून अधिक काय म्हणावे?