भाजपाची काश्मिरमधील सत्तेला लाथ

जम्मू आणि काश्मिर मध्ये भाजपाने पीडीपी पक्षासोबत केलेली युती तोडली आहे. जम्मु आणि काश्मिर ह्या राज्यातील सरकार मधून बाहेर पडताना "आम्ही राष्ट्रहीताला सर्वोच्च प्राधान्य देत आहोत आणि मुलभूत सिध्दातांशी तडजोड करावयाची नाही ह्या हेतूने हा निर्णय घेतला." असे भाजपाने जाहीर केले आहे. विरोधी पक्षांनी हा निर्णय संधीसाधूपणा आहे असा भाजपावर आरोप केला आहे. 

भाजपा आणि विरोधी पक्ष आपआपल्या सोयीनुसार ह्या घडामोडीवर प्रतिक्रीया देत आहेत ह्याबद्दल दुमत नाही. तरीही भाजपाने दिलेल्या स्पष्टीकरणात दम दिसतोय. भले भाजपाने पीडीपीशी घेतलेला काडीमोड ही एक राजकीय खेळी असली तरी ती राष्ट्रहिताची आहे हे पटू शकते. कारण रमझान काळात शस्त्रसंधी करण्याचे धोरण आखून भाजपाने उदारपणा दाखविला होता. पंरतु त्याचा उपयोग काही झाला नाही. काश्मिरमध्ये दशहतवाद्यांच्या कारवाया वाढल्या. जवानांच्यावर दगडफेक वाढली. त्यामुळे सरकारमधून बाहेर पडण्याचा निर्णय योग्य आहे, हे कोणालाही पटण्यासारखं आहे.

ह्या उलट मानवाधिकाराच्या नावाखाली अलगावाद्यांना तसेच दशहतवाद्यांना गोंजरण्याचं काम बहूतांश विरोधी पक्ष आजपर्यंत करीत आलेले आहेत.जवानांनी प्रत्युत्तर दिले तर त्यांच्यावर कारवाई असा हा उफराटा न्याय किती वर्षे सुरू राहणार? हाच का तो सर्वधर्मसमभाव? हाच का तो मानवाधिकार ? असे प्रश्न उपस्थित करीत अनेक पोस्ट्स् सोशल मिडीयावर व्हायरल होत आहेत. विरोधी पक्षांनी भाजपावर जो संधीसाधूपणाचा आरोप केला आहे त्यातून विरोधी पक्षांना काय सुचवावयाचं हे त्यानांही स्पष्ट करता येणे अशक्य आहे. वस्तुस्थिती ही आहे की काश्मिर संबंधी नेहरूव्हियन धोरण फसलेले आहे. काश्मीर संबंधींचा निर्णय कायमचा निकालात काढण्याच्या आपल्या सेनादलाच्या घौडदाडीला आपल्या देशाचे पहीले पंतप्रधान पंडीत जवाहरलाल नेहरूंनी कशी खीळ घातली हा इतिहासही सामान्य जनतेला ज्ञात झालेला आहे. ३७० कलम हे भारतातल्या इतर राज्यातील लोकांना काश्मीरमध्ये स्थाईक होण्याचा हक्क नाकारीत आहे. हे ही वारंवार सोशल मिडीयावर पसरत असते. काश्मिर संबंधीच्या धोरणात सर्व विरोधी पक्ष विरूध्द भाजपा अशी एक लढाई स्वातंत्र्यापासून सुरू आहे. ती आता निकरावर येण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. कदाचित ह्याच सारखे आणखिन राष्ट्रीय सुरक्षाशी संबंधीत विषय सार्वत्रिक निवडणूकीच्या प्रचाराच्या केंद्रस्थानी ठेवून ख्रिश्चन धर्मगुरूंनी राष्ट्रवाद्यांचा पराभव करण्याचा जो फतवा काढला आहे, त्यातली हवाच काढली जाऊ शकते.

मागील लेखात मी म्हटले आहे कि मोदी सरकारकडे हुकूमाचे पत्ते आहेत. सारे विरोधी पक्ष एकवटले तरी त्यांच्यावर मात करण्याइतके बळ त्यांच्याकडे आहे. कुठलाही सत्ताधारी पक्ष देशहितासाठी एखादा निर्णय घेत असतो, तेव्हा तो आपल्याला फायदेशीर पडण्यासाठी अचूक टायमिंग साधतो ही बाब राज्यशास्त्रात गैर मानलेली नाही. जगभरातल्या सर्व देशात असे घडत असते. मग तिथे कुठल्या प्रकारची राजवट आहे हे गौण ठरते. चीनसारखी एक पक्षीय राजवट असो वा सौदी अरेबियातील राजेशाही, आपआपल्या पक्षात वा कुटुंबात आपल्यापेक्षा वरचढ कोणी होऊ नये हेच पाहीले जाते.

२०१४ च्या आधी केंद्रात युपीएचे सरकार असताना काश्मिर सरकार आणि केंद्र सरकार ह्यामध्ये 'तेरी भी चूप, मेरी भी चूप' अशा प्रकारचा एक अलिखीत करार असावा. आपल्या देशाच्या शेजारील पाकिस्तान आणि चीन ह्या दोन देशात गाढ मैत्री आहे. चीनने शत्रुचा शुत्रु तो आपला मित्र असे धोरण स्विकारले की पाकिस्तानने भारताच्या शत्रुला मित्र केले ह्यावर काथ्याकूट करून उपयोग नाही. कारण ह्या दोन्ही देशाबाबतीत स्वातंत्र्यानंतर आपण नेभळट धोरण ठेवले आणि आजही ह्या देशातील सत्ताधार्यांशी, लष्कर प्रमुखांशी आपल्या येथील सार्या तथाकथित पुरोगामी पक्षांच्या नेत्यांची सलगी आहे, हे काँग्रेसच्या मणीशंकर अय्यरनी पाक न्युज चॅनेलवरून दिलेल्या मुलाखतीतून तसेच राहूल गांधीची चीनच्या राजदूताशी झालेल्या गुप्त बैठकावरून सिध्द झाले आहे. २०१४ साली केंद्रात मोदी सरकार आरूढ झाल्यावर परराष्ट्रीय आणि संरक्षण खात्यातील नोकरशहांची 'चलता है, चलने दो' अशी सुस्ती उखडली गेली. संरक्षण खात्याकडून आर्मीच्या अधिकार्यांना अधिक मुभा मिळाली. परराष्ट्र नीतीत परीणामकारक बदल मोदी आणि सुषमा स्वराज ह्या जोडीने केले. भारत एक कणखर देश आहे ह्याची जाणिव जगभरातल्या अनेक देशांना झाली. अतिरेक्यांना न गोंजरता ठेचून काढायचा निर्धार केंद्र सरकारने आपल्या कृतीने जगाला दाखविला आहे. त्यासाठी जगभरातील अनेक राष्ट्रप्रमुखांशी मोदींनी निर्माण केलेली वैयक्तिक मैत्री उपयोगात येत आहे. त्यामुळेच आपल्या सेनादलाला म्यानमारमध्ये शिरून आंतकवाद्यांचा खात्मा करता आला आणि पाकमध्ये सर्जिकल स्ट्राईक घडविता आला. 

आता आपल्याला असा प्रश्न पडतो तो हा की, आक्रमकतेचा वसा घेतलेल्या भाजपाने पिडीपीशी युती करून सत्ता का घेतली? विरोधी पक्ष ह्याच गोष्टींचं भांडवल करीत आहेत. पण जम्मु आणि काश्मिर राज्यातील विधानसभेच्या निवडणूकीतील जनादेश खंडीत आला होता याकडे सोयीस्कर रित्या ते दुर्लक्ष करीत आहेत. भाजपाने पिडीपीशी युती केली नसती तर आता कर्नाटकमध्ये सत्तेवर असताना पराभूत झालेली काॅग्रेस सत्तेत बसली, तशाच प्रकारे नॅशनल काॅन्फरन्सने पिडीपीशी जुळवून सत्ता हातात घेतली नसती असे कशावरून सांगाल? जिथे तृणमुल, मार्क्सवादी आणि काॅग्रेस एकत्र येण्याच्या तयारी करीत आहेत, तिथे पिडीपी नॅशनल काॅन्फरन्सशी सत्तेत सहभागी झालीच असती. अतिसंवेदनशील सीमावर्ती भागातील सत्ता काही प्रमाणात आपल्याकडे असावीच हाच हेतू भाजपाचा होता. ईशान्य भारतातील राज्ये भाजपाने आपल्या हाती घेतली त्याचवेळी काश्मिरमध्ये राज्यपाल राजवट येणार हे गृहीत धरले होतेच. कबड्डी खेळामध्ये विरोधी संघाच्या चढाई करणार्या खेळाडूला आपल्या लाॅबीरेषेवर येऊ द्यावयाचे मग त्यावर झडप घालून बाद करण्याची एक रीत आहे. तशीच रीत भाजपाने काश्मिर मध्ये अवलंबून पिडीपीला घायाळ केलं आहे. ज्याचा काटा काढायचा त्याला काँग्रेसी पध्दतीने याचना करून त्याला डोक्यावर बसविण्यापेक्षा सरळ त्याच्याशी सत्तेत सामील होऊन त्यांला बेसावध ठेवावे आणि योग्य वेळी घायाळ करावे हा मार्ग भाजपाने सत्तेत बसण्याअगोदरच ठरविले असण्याची शक्यता दिसते. भाजपाने काश्मिर मधील सत्तेत सहभागी होऊन काश्मिरमधील प्रशासनाची मानसिकता, तेथील कुठल्या भागातील लोकांची दशहतवाद्याबरोबर संबंध आहेत, हुरीयतांची बलस्थाने, कच्चे दुवे, इतर दशहतवादी संघटना, इत्यादी बरीच माहीती भाजपाने गोळा केलेली असावी. ह्याहूनही अधिक माहीती गोळा केलेली असू शकते, जी उघड न करता कृती करण्याचे भाजपाने निश्चीत केले असावे. राहीला प्रश्न नॅशनल काॅन्फरन्स पक्षाची खोड मोडण्याचा. नॅशनल काॅन्फरन्स, पिडीपी आणि काँग्रेस ह्या तिन्ही पक्षाचं जम्मु आणि लडाखमधील नामोनिशाण भाजपने उध्वस्त केले आहे. त्यामूळे नॅशनल काॅन्फरन्स विरोधी पक्षासोबत शेवटपणे राहील हे संभवत नाही. काश्मिर मधील सत्तेत भाजपा सामील होती आणि केंद्रातील सत्ता भाजपाच्या हातात असुनही ठोस कार्यक्रम हाती घेणे भाजपाला अडचणीचे होतेच. तरीही बुर्हाण वाणीला संपविले. अनेक दशहतवाद्यांचे म्होरके यमसदनास पाठविले. हुरियतच्या नेत्यांचे आतंकवाद्यांशी असलेले संबंध व त्यानां पाक लष्कराकडून मिळणारी आर्थिक मदत इत्यादी बाबी उघडकीस आणून भाजपाने त्यांना जेरबंद केले आहे. त्यामूळे विरोधी पक्षांच्या टिकेला उत्तर देण्याची भाजपाला निदान काश्मिर प्रकरणात गरज भासणार नाही एवढं निश्चित.

अर्थात राज्यपाल राजवट लागू झाली म्हणजे काश्मिर मध्ये सारं काही सुरळीत होईल अशी अपेक्षा करता येत नाही. कारण आपल्या देशात ख्रिश्चन मिशनर्यांची लाॅबी कार्यरत आहे, ज्यांच्या हातात न्युज चॅनेलचे मालकी हक्क आहेत. एक पाकची लाॅबी आहे, एक चीनची लाॅबी आहे. दुसर्या महायुध्दातील ज्या दोस्त देशाच्या गटाने आपल्या देशाची धर्माच्या आधारावर फाळणी केली, अशी सर्व मंडळी काही ना काही खुपसटं काढीत राहणार. तरीही मोदी सरकार निश्चितच लष्कराच्या साह्याने ह्या संधीचा पुरेपूर लाभ उठविल. कारण भाजपाचा जन्मच मुळी काश्मिर प्रश्नामुळे झाला आहे. 

काश्मिर समस्या युनोकडे उपस्थित करण्याची तत्कालीन पंतप्रधान नेहरूंची कृती आणि त्यानंतर जिथे सैन्य उभे आहे तिथेच युध्द थांबवावे असा युनोने दिलेला निर्णय, ह्या बाबीमुळे ज्यांना अतीव दुःख झाले असे पंडीत नेहरूंच्या मंडळातील एक मंत्री डाॅ. श्यामाप्रसाद मुखर्जींनी मंत्रीपदाचा आणि काँग्रेस सदस्यात्वाचा राजीनामा दिला. काश्मिर प्रश्न देशाची डोकेदुखी ठरणार आणि त्यासाठी प्रखर राष्ट्रवादी पक्ष निर्माण करण्यासाठी त्यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची मदत घेऊन भारतीय जनसंघ नावाचा राजकीय पक्ष स्थापन केला. तोच आजचा भारतीय जनता पार्टी. त्याच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे प्रचारक नरेंद्र मोदी आज पंतप्रधान आहेत. 

काश्मिर समस्या सोडविण्यासाठी ज्यांनी आपल्या प्राणाची बाजी लावली अशा दिवंगत संस्थापक श्यामाप्रसाद मुखर्जींचं बलीदान भाजपा व्यर्थ ठरू देणार नाही, असेच दिसते. त्यासाठी आवश्यक असलेले जनतेचं पाठबळ मोदींनी मिळविले आहे. दुसरे असे की आंतरराष्ट्रीय स्तरावर दशहतवाद्यांच्या प्रश्नावरून पाकला एकाकी पाडण्यात भारत प्रथमतः यशस्वी झालेला आपण पाहात आहोत. तिसरे कारण सध्याची आंतरराष्ट्रीय कम्युनिटीची मानसिकता. अमेरिकेचे ट्रम्प आणि उत्तर कोरीयाचे सर्वेसर्वा एकत्र आलेले आपण पाहीलं. ह्याचा अर्थ तिसरे महायुध्द आर्थिक हितसंबंधामूळे होण्याची शक्यता नजिकच्या भविष्यात नाही. अर्थ हाच की कुठलाही देश अन्य दोन देशामधील तंटा सोडविण्यासाठी आपला वेळ आणि आर्थिक हितसंबंध वाया घालवू इच्छीत नाही आणि पाक पुरस्कृत दशहतवाद्यांच्या कारवायांसाठी तर नाहीच नाही. एका मर्यादेच्या पलीकडे चीन फारशी मदत पाकला देऊ शकणार नाही. कारण भारताने अमेरिकेलाही आयात-निर्यात संबंधातील धोरणात सडेतोड दिलेले उत्तर चीनने नुकतेच पाहिले आहे. भारतातील सोशल मिडीयावर चिनी मालासंबंधी व्हायरल होणार्या विरोधी पोस्ट्स चिनी राज्यकर्त्यांना दिसत नाही असे थोडेच आहे? त्यामुळे संविधानातील विशेष दर्जा आड येत असला तरी काश्मिर मधील पाक पुरस्कृत दशहतवाद्यांच्या कारवायावर केंद्र सरकार जनतेचं समाधान करू शकेल इतक्या प्रमाणात चाप बसवू शकेल. त्यातून बहुसंख्याकांची मते भाजपाच्या पारड्यात भक्कमपणे जाऊ शकतात. हा एक प्रकारचा हिंदुत्वाचाच डाव आहे. ह्या डावात दुसरा कुठलाही पक्ष वाटेकरी होणार नाही. नक्षलवाद्यांच्या समस्येनेही आपल्या देशाला बरेच ग्रासले आहे. पाक पुरस्कृत दशहतवाद आणि नक्षलवाद्यांचा हिंसाचार केंद्रात भाजपाचे सरकार आरूढ झाल्यावर वाढणार अशी जाणिव मोदींना शपथ घेण्याच्या वेळी आलेली असावीच. आपल्या हातातील हुकमाचे पत्ते केव्हा काढावयाचे ह्याचंही वेळापत्रक मोदींनी आखलेले असणार असेच दिसते. नक्षलवाद्यांचाही बिमोड करण्याचे घाटत असणारच. त्याचीही प्रचिती आपल्याला येईल असे मला वाटते. एकंदरीत २०१९ च्या निवडणूकीचे पडघम वाजू लागले आहेत. सार्वत्रिक निवडणूकीतल्या प्रचारात 'भाजपाको मत याने, देशकी सुरक्षा और विकास को मत' किंवा 'Vote for India' असाच काहीसा नारा ह्यापुढे भाजपाकडून ऐकावयास मिळाला तर आश्चर्य वाटणार नाही. याउलट विरोधक 'मोदी हटाव' असा एकमेव नारा देत बसतील.