सोमवार, २५ जून, २०१८

छत्रपती शिवाजी महाराज्याभिषेक दिन निमित्ताने


आजच्या दिवशी म्हणजे जेष्ठ शुध्द त्रयोदशीला सन १६६४ मध्ये रायगडावर आपल्या सार्यांचे दैवत छत्रपती शिवाजी महाराजांचा राज्याभिषेक झाला होता. भगवा ध्वज डौलाने फडकू लागला तो ह्याच दिवशी. आजच्या दिवसासारखा प्रेरणादायी दिवस आपल्यासाठी कुठला असू शकतो? ह्या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्यासाठी प्रतिकूल परिस्थितीत समाजाच्या गळ्याला लागलेला परवशतेचा फास काढणारा एकमेव तेजस्वी, पराक्रमी राजा कोणता, ह्या प्रश्नाचं उत्तर द्यावे लागते. ह्या प्रश्नाचे उत्तर देण्याअगोदरच छत्रपती शिवाजी महाराजांची प्रतिमा आपल्या डोळ्यासमोर उभी राहते. असे का? उत्तर भलं मोठ्ठ होईल. आपण संक्षिप्तपणे मांडू या. शिवाजी महाराजांचा उदय होण्यापुर्वी आपल्या देशाच्या राजकीय स्थितीचा आढावा घेऊन.

सतराव्या शतकात आपल्या देशाच्या उत्तरेस मुघल पातशाही होती तर दक्षिणेस विजापुरची आदिलशाही होती. ह्या दोन्ही राजसत्ता आक्रमकांच्याच होत्या. ह्या आक्रमकांना विजय मिळवून देणारे सरदारही आपलेच लोक होते. आपली श्रध्दास्थाने नष्ट केली जात होती. आपल्या आया-बहीणींची अब्रु लुटली जात होती. मंदिरे पाडली जात होती. आपआपसांतील दुही, कलह, ऐषारामी, विलासी जीवन जगण्याची नशा, आणि स्वार्थाने अंध झालेला ज्ञान वर्ग व क्षात्र वर्ग ह्याचा फायदा आक्रमकांनी घेतला. आपल्या समाजाच्या वाट्याला छळ आणि गुलामगिरी आली. ज्यांनी समाजाचं नेतृत्व करावयाचे असे नेतेमंडळी पराक्रमी शूर असुनही आक्रमकांच्या पातशाहीची चाकरी करण्यात धन्यता मानू लागली. सारा समाज आत्मविस्मृतीत गेला. आपल्यातल्या सामर्थ्याची, शक्तीची जाणीवच उरली नव्हती. स्वराज्याचा उच्चार करण्याचं भानच हरपले होते.

काळ्या कुट्ट अंधारात, डोंगर-कपार्यातून, आपली दिशा ठरवून वाट काढायची, वेळ पडल्यास शत्रूनां गुंगारा द्यायचा त्यासाठी वाट बदलावयाची, संकटे आली असता डगमगून न जाता त्यावर मात करत पुढे जावयाचे, सहकार्यांना आवश्यक तो उत्साह, स्पूर्ती देत, बलाढ्या शत्रूंना एकामागोमाग चीत करीत महाराजांनी आपले स्वराज्य स्थापन केले. संत ज्ञानेश्वरांप्रमाणे शिवाजी महाराजांनाही प्रस्थापित वर्गाविरूध्द झुंजावे लागले. स्वराज्य स्थापन करावयांच्या त्यांच्या प्रयत्नाची कुचेष्टाही त्यांनी सोसली. पण ते आपल्या ध्येयापासून एक इंचही मागे ढळले नाहीत. तळागाळतल्या माणसात स्वराज्य, स्वधर्म ह्याबद्दल जागृती निर्माण करून प्रचंड साम्राज्यशाहीला हादरा देण्याचा पराक्रम त्यांनी केला. स्वराज्यासाठी प्राणार्पण करणारी हजारो माणसे उभी केली. मुरारबाजी, बाजीप्रभू, नागोजी जाधव, तानाजी मालसूरे सारख्यानी असा पराक्रम केला की आजही समाजाला ह्या सेनानींच्या शौर्यातून चिरंतर प्रेरणा मिळत आहे. अर्वाचीन भारताच्या इतिहासात सामान्यातील असामान्यत्व कसे शोधावे ह्या संघटनशास्त्राच्या मूलमंत्राचे जनकत्व निःसंदेह छत्रपती शिवाजी महाराजांकडेच जाते.

एक पराक्रमी राजा म्हणून शिवाजी महाराजांची थोरवी मुलखावेगळी आहेच पण त्याचबरोबर राजधर्माचे आदर्श रित्या पालन करणारा राजा म्हणून शिवाजी महाराजांचं स्थान अग्रणी स्थानावरच राहते. स्वराज्य स्थापना म्हणजे केवळ सत्तांतर नसते ह्याचा धडा आधुनिक भारताच्या इतिहासात कोणी दिला असेल तर तो शिवाजी महाराजांनीच. राजा म्हणून मिरविणे, सन्मान प्राप्त करणे असे क्षुद्र ध्येय शिवाजी महाराजांचे नव्हतेच. कसे असणार हो? जीजामातांच्या संस्कारांनी ते घडले होते. त्यांच ध्येय होतं स्वराज्य स्थापन करण्याचे. कशासाठी? स्वजनांची होणारी मानहानी संपवावी, स्वधर्मावर वारंवार पडणारा घाला थाबंवयाचा, माता-भगिनीवर होणारे अत्याचार दूर करावयासाठी, समाजातील झोपलेल्या स्वाभिमानाला जागवयाचे. एक सुखी, संपन्न हिंदू राष्ट्र उभारयाचे.

गरीबांच्या भाजीच्या काडीला दाम दिल्याशिवाय हात लावाल तर खबरदार असे आपल्या अधिकार्यांना ठणकाविण्यास शिवाजी महाराज मागे पुढे पाहात नसत. गरीबांच्या गंजीस आग लागू नये म्हणून रात्रीच्या वेळी समया दिवे विझवून टाकण्याचे आदेश ते देत असत. खर्या अर्थाने रयतेचे राज्य म्हणजे शिवाजी महाराजांचे स्वराज्य. रयतेच्या मनात सरकारबद्दल एक आपूलकी निर्माण करण्यासाठी लागणारा त्याग राजाने आणि राज दरबारातल्या अधिकार्यांनीच करावा, हे राजधर्माचं सुत्र पुर्णतः पाळलं गेल्याचे अनेक दाखले शिवाजी महाराजाच्या कार्यपध्दतीत दिसलेले आहेत. म्हणूनच शिवाजी महाराजांच्या स्वराज्यासाठी जीवावर उदार होणारे सेनानी निर्माण होऊ शकले. एखादा अधिकारी वा सरदार आपल्या हातातील सत्तेच्या मदोन्मेशात समाजाची हानी करू शकणार नाही, ह्यासाठीच शिवाजी महाराजांनी सत्तेचे विकेंद्रीकरण केले. तेच शिवाजी महाराजांचे अष्टप्रधान मंडळ. एका परीने प्रजेने निवडून दिलेला ह्या भूतलावरील पहीला राजा म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराज असे मानण्यास काही प्रत्यावाव नसावा.

स्त्री विषयक आदर निर्माण करण्यासाठीचे प्रयत्न आजकाल जगभरात दिसत असले, तरी आपल्या देशाच्या संस्कृतीत ते फार पुर्वीपासून होते. परंतू ते तत्व विस्मृतीत गेले हे ही तितकेच सत्य. ह्या बाबतीत समाजाला जागृत अवस्थेत आणण्याच्या प्रयत्नात शिवाजी महाराजानी काही कसूर केली नाही. कल्याणच्या लूटेत प्रत्यक्ष सुभेदाराच्या देखण्या बहीणीस सन्मानाने परत पाठविण्याचा शिवाजीं महाराजांचा निर्णय, जीजामातेच्या संस्काराचं फलीत असले तरी कुठल्याही संस्काराच पालन हे राजापासून झालं पाहीजे हे राजधर्माच्या सुत्राशी शंभर टक्के सुसंगत होते. महारांजचं हे औदार्य सामान्य नव्हतं, तर ते ह्या देशातील प्रत्येक राजकीय पक्षाच्या नेत्यां-कार्यकर्त्यांसाठी, तसेच प्रत्येक नागरिकासाठीही एक नीतीधर्मयुक्त दंडकच होय.

आपले स्वराज्य चिरंतर टिकावे ह्या हेतूने सागरी मार्गावरून पाश्चीमात्य देशाच्या आक्रमणाला समर्थपणे मुकाबला करण्यासाठी सागर किनारी किल्ले बांधले. लढाऊ नौकादल उभे केले. वरकरणी व्यापारासाठी येणारी परदेशी जमात केवळ व्यापारासाठी येत नसून ते आक्रमकच होत, हे ओळखण्याची शिवाजी महाराजांची दूरदृष्टी आपल्या देशातील त्यानंतरच्या काळातील सत्ताधार्यांनी जपली असती तर आपल्या देशाचा इतिहास वेगळा असता. इंग्रजांचं राज्य आले ते ही आपल्यातील एकोपाच्या कमतरतेमुळेच. राष्ट्र म्हणून उभे राहण्याचा प्रयत्न जो छत्रपती शिवाजी महाराजांनी केला तसा पुन्हा देशाच्या इतिहासात झाला नाही. तरी अनेक स्वातंत्र्यवीरांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पराक्रमातून स्पूर्ती घेतली आणि देश स्वतंत्र झाला. 

आजही छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या चरीत्रापासून आपल्याला स्पुर्ती मिळत असते. कारण छत्रपती शिवाजी महाराज कालातीत आहेत. तळपत्या सुर्यासारखे त्यांचे चरीत्रजीवन आहे. असा आदर्श आपल्या समोर असुनही आपण आजही बलशाली देश असे बिरूद वापरू शकत नाही. का? पाहु या कोणती कारणे आहेत.

शिवाजी महाराजांबद्दल सामान्य माणसाला अत्यंत आदर आहे. पण त्याचबरोबर आपल्या देशातील सर्वच राजकीय पक्षांना ते आपआपल्या राजकीय विचारसरणीच्या जवळचे वाटतात. शिवाजी महाराजांबद्दल प्रत्येक राजकीय पक्षालाही आदर असल्यामूळे शिवरांयाचा जो एखादा पैलू त्यांच्या विचारसरणीस आवश्यक आहे त्याकडे ते आकर्षित झाले असावेत. शिवाजी महाराजांनी संरजामशाही नष्ट केली असे म्हणत साम्यवादी पक्षांना ते साम्यवादाचे आद्य प्रवर्तक वाटतात. काँग्रेस पक्षाला तसेच सध्याच्या सार्या विरोधी पक्षांना ते सर्वधर्म समभावाचे पुरस्कृते वाटतात. तर हिंदूत्ववादी पक्षांना ते हिंदुत्वाचे प्रतिक वाटतात. साम्यवाद आणि समाजवाद ह्या दोन्ही कल्पना आर्थिक रचनेशी जोडलेल्या आहेत. ह्या दोन्ही आर्थिक रचनेत शोषक वर्ग राहातच नाही असे सिध्द झालेले दिसत नाही. ह्याचं मुख्य कारण शिवरायांनी जो राजधर्म पाळला तो ना समाजवादी राज्यकर्त्यांनी पाळला ना साम्यवादी राज्यकर्त्यांनी पाळला. शेवटी अर्थनीती राबवयाची असते. ती पुस्तकात चांगली असते पण त्यामुळे देश समर्थ बनु शकत नाही. प्रत्येक देशाची संस्कृती, परंपरा, गरजा, सामाजिक आणि भौगोलीक स्थितीनुसारच अर्थनीती राबवयाची असते आणि त्यातही सत्ताधार्यांची प्रजेशी असलेली निष्ठा शिवरायांइतकी चोवीस कॅरेटच्या सोन्यासारखी असावी लागते. इथेच साम्यवादाचा आणि समाजवादाचा पराभव झाला. 

काॅग्रेस सारख्या सर्वात जुन्या पक्षात खर्या अर्थाने समाजवाद रूजला होता का असा प्रश्न पडतो. काॅग्रेस पक्षाचं स्वरूप बदलत गेलं. मग त्यात घराणेशाही निर्माण झाली. ते घराणे शिवाजीसारखे प्रतापी आणि प्रजाहीतदक्ष असू शकत नव्हते. तसे पाहता आज भारतातील कुठल्याही पक्षात घराणेशाही आली तरी ते घराणे छत्रपती शिवाजी महाराजांच्याच्या तोडीचे होऊच शकत नाही. प्रजेच्या हिताकरीता सत्ता राबविण्यात शिवाजी महारांजाशी बरोबरी कुठला पक्ष करू शकतो? हा प्रश्न आपल्याला सतावीत राहणार असेच दिसते. 

अर्थनिती कशी असावी ह्याबाबत राजकीय पक्षात सध्या फारसे मतभेद दिसत नाही ह्याचे कारण जागतिक स्थितीचा रेटा. अगदी समाजवादी, साम्यवादी समजल्या जाणार्या देशातही आर्थिक उदारीकरण आणि जागतीकरण राबविले जात आहेत. सध्याची राजकीय स्थिती बायपोलर बनत आहे. एका बाजूला भारतिय जनता पक्ष म्हणजे हिंदुत्ववादी आणि दुसर्या बाजूला इतर विरोधी पक्ष जे रूढार्थाने सेक्यूलरवादी असे मानले जातात.


शिवाजी महाराजांनी मशीदी पाडल्या नाहीत किंवा कुराण जाळले नाही ही बाब आजच्या लोकशाही व्यवस्थेत हिंदूत्ववादी पक्षांना झोडपण्यासाठी वापरली जात आहे. ह्या पाठीमागे अल्पसंख्याकांची एकगठ्ठा मते मिळाविणे हाच हेतू आहे. अल्पसंख्याकांचं तुष्टीकरण जेव्हा होत असते, तेव्हा तो शिवरायांचा राजधर्म राहात नाही. राजासमोर म्हणजे कायद्या समोर सारी प्रजा समान हेच धोरण राज्य कारभारासाठी मानले जाते. बहुतांश विरोधी पक्ष हिंदू धर्मातील श्रीरामासारख्यां दैवतांना केवळ मोक्षदाता मानतात. त्यामूळे श्रीराम ह्या राष्ट्राचे मानबिंदू मानायचे हे ही मंडळी विसरून जातात. व्यक्तीगत उद्दिष्ट समोर ठेवून धार्मीक कृत्ये करणे हि हिंदूंची सहजप्रवृत्ती आहे. 

शिवाजी महाराजांवर चाल करून येणारा जयसिंग हिंदू म्हणून धार्मीक कृत्ये पार पाडीत होताच की. ' हिंदू राज्य स्थापन करण्यासाठी येत असशील तर तुझ्या मार्गावर पायघड्या पसरून तुझे स्वागत करीन. पण मोंगलाचा सेनापती म्हणून येत असेल तर माझ्या तलवारीने युद्ध करण्यास तयार असेन. ' असे शिवाजी महाराजांनी जयसिंगास पत्राद्वारे कळविले होते. ह्या पत्रातून हिंदूत्ववाद्यांना शिवाजी महाराजांचा राष्ट्रवाद भावला असेल तर त्यात गैर काय आहे? 

शिवाजी महाराजाकडे असलेली सहिष्णूता सध्याच्या हिंदुत्ववाद्यांनी स्विकारावी असे इतर सर्व पक्षांना वाटणे स्वाभाविक आहे. परंतु नेताजी पालकरांना पुन्हा स्वधर्मात घेण्याचे धैर्य तत्कालीन समाजव्यवस्थेत शिवाजी महाराजांनी दाखविले तसे धैर्य आजची तथाकथीत पुरोगामी मंडळी दाखवू शकतात का? शिवाजी महाराजांचा राज्याभिषेक सोहळा, त्यातील मंत्रघोष, त्यांनी घेतलेल्या प्रतिज्ञा इत्यादी गोष्टी श्रीरामचंद्र, चंद्रगुप्त मौर्य, विक्रमादित्य, इत्यादींच्या राज्याभिषेकेच्या सोहळ्याच्या पंरपंरेशी सुसंगत होत्या.

हिंदू धर्माच्या पंरपरेतील भगव्या ध्वजास त्यांनी राष्ट्रध्वजाचे स्थान दिले. असे असुनही राष्ट्रद्रोही हिंदूच्या विरोधात लढण्यासाठी शिवाजी महाराजांनी मागे पुढे पाहीले नाही तसेच त्यांना अभिप्रेत असलेल्या राष्ट्रधर्मानुसार मुस्लीमांनाही आपल्या सेनेत दाखल करण्याचे थांबविले नाही. आपल्या समोर प्रश्न आहे तो हा, की छत्रपती शिवाजी महाराजांना अभिप्रेत असलेला राष्ट्रवाद कोणता? ह्याबाबत राजकीय पक्षामध्ये चर्चा होऊन एकमत होईल तेव्हाच आपण शिवरायांच्या चरीत्रातून काहीतरी शिकलो असे म्हणू शकतो.

शिवाजी महाराज ना कधी पराभवाने खचून गेले, ना विजयाने उन्मत्त झाले. त्यांच्या युध्दनितीतील गनीमी काव्याची प्रशंसा परदेशातील युध्दविषयक तज्ञ करीत आहेत. एक पराक्रमी, शूर राजा पण तितकाच विनम्र, थोरांमोठ्यांचा आदर करणारा असा राजा म्हणून शिवाजी महारांजाचा लौकीक आहे.' सज्जनांना राखावे, दुर्जनांना ठेचावे' हाच त्यांचा बाणा होता.

साधूसंताबद्दल त्यांना वाटणारी आत्मियता उच्च पातळीवरची होती. अधूनमधून त्यांना वैराग्याची आस लागत असे. तुकाराम महाराज, रामदास स्वामी सारख्या संतानां ते गुरूस्थानी मानत असत. "सामर्थ्य आहे चळवळीचे, जो जो करील तयाचे परंतू तेथे आधी अधिष्ठान असावे भगवंताचे" असा समर्थ रामदास स्वामींचा उपदेश पदोपदी त्यांनी पाळला. स्वराज्य टिकविण्यासाठी आपल्या संस्कृतीचा, आपल्या पंरपंरेचा, पाईक होण्याची सुरवात त्यांनी स्वतःपासून सुरू केली होती, ही बाब केवळ राजकीय क्षेत्रात काम करणार्यासाठीच नव्हे तर प्रत्येक नागरिकासाठी आदर्शवत आहे. शेवटी लोकशाहीत प्रजाच राजा असते ना! त्यामुळे प्रजेलाच प्रजाहितदक्ष रहावे लागते.

आदर्श पुत्र, सावध नेता, हिकमती लढवय्या, एक कुशल संघटक, सज्जनांचा कैवारी तर दुर्जनांचा कर्दनकाळ, कुशल प्रशासक, प्रजाहितदक्ष, गो ब्राह्मण प्रतिपालक, जाणता राजा इत्यादी ज्यांच्या व्यक्तीमत्वाचे तेजस्वी पैलु आहेत, अशा छत्रपती शिवाजी महाराजांना माझे कोटी कोटी प्रणाम!

जय शिवाजी ! जय भवानी!
भारत माता की जय!








गुरुवार, २१ जून, २०१८

भाजपाची काश्मिरमधील सत्तेला लाथ



जम्मू आणि काश्मिर मध्ये भाजपाने पीडीपी पक्षासोबत केलेली युती तोडली आहे. जम्मु आणि काश्मिर ह्या राज्यातील सरकार मधून बाहेर पडताना "आम्ही राष्ट्रहीताला सर्वोच्च प्राधान्य देत आहोत आणि मुलभूत सिध्दातांशी तडजोड करावयाची नाही ह्या हेतूने हा निर्णय घेतला." असे भाजपाने जाहीर केले आहे. विरोधी पक्षांनी हा निर्णय संधीसाधूपणा आहे असा भाजपावर आरोप केला आहे. 

भाजपा आणि विरोधी पक्ष आपआपल्या सोयीनुसार ह्या घडामोडीवर प्रतिक्रीया देत आहेत ह्याबद्दल दुमत नाही. तरीही भाजपाने दिलेल्या स्पष्टीकरणात दम दिसतोय. भले भाजपाने पीडीपीशी घेतलेला काडीमोड ही एक राजकीय खेळी असली तरी ती राष्ट्रहिताची आहे हे पटू शकते. कारण रमझान काळात शस्त्रसंधी करण्याचे धोरण आखून भाजपाने उदारपणा दाखविला होता. पंरतु त्याचा उपयोग काही झाला नाही. काश्मिरमध्ये दशहतवाद्यांच्या कारवाया वाढल्या. जवानांच्यावर दगडफेक वाढली. त्यामुळे सरकारमधून बाहेर पडण्याचा निर्णय योग्य आहे, हे कोणालाही पटण्यासारखं आहे.

ह्या उलट मानवाधिकाराच्या नावाखाली अलगावाद्यांना तसेच दशहतवाद्यांना गोंजरण्याचं काम बहूतांश विरोधी पक्ष आजपर्यंत करीत आलेले आहेत.जवानांनी प्रत्युत्तर दिले तर त्यांच्यावर कारवाई असा हा उफराटा न्याय किती वर्षे सुरू राहणार? हाच का तो सर्वधर्मसमभाव? हाच का तो मानवाधिकार ? असे प्रश्न उपस्थित करीत अनेक पोस्ट्स् सोशल मिडीयावर व्हायरल होत आहेत. विरोधी पक्षांनी भाजपावर जो संधीसाधूपणाचा आरोप केला आहे त्यातून विरोधी पक्षांना काय सुचवावयाचं हे त्यानांही स्पष्ट करता येणे अशक्य आहे. वस्तुस्थिती ही आहे की काश्मिर संबंधी नेहरूव्हियन धोरण फसलेले आहे. काश्मीर संबंधींचा निर्णय कायमचा निकालात काढण्याच्या आपल्या सेनादलाच्या घौडदाडीला आपल्या देशाचे पहीले पंतप्रधान पंडीत जवाहरलाल नेहरूंनी कशी खीळ घातली हा इतिहासही सामान्य जनतेला ज्ञात झालेला आहे. ३७० कलम हे भारतातल्या इतर राज्यातील लोकांना काश्मीरमध्ये स्थाईक होण्याचा हक्क नाकारीत आहे. हे ही वारंवार सोशल मिडीयावर पसरत असते. काश्मिर संबंधीच्या धोरणात सर्व विरोधी पक्ष विरूध्द भाजपा अशी एक लढाई स्वातंत्र्यापासून सुरू आहे. ती आता निकरावर येण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. कदाचित ह्याच सारखे आणखिन राष्ट्रीय सुरक्षाशी संबंधीत विषय सार्वत्रिक निवडणूकीच्या प्रचाराच्या केंद्रस्थानी ठेवून ख्रिश्चन धर्मगुरूंनी राष्ट्रवाद्यांचा पराभव करण्याचा जो फतवा काढला आहे, त्यातली हवाच काढली जाऊ शकते.

मागील लेखात मी म्हटले आहे कि मोदी सरकारकडे हुकूमाचे पत्ते आहेत. सारे विरोधी पक्ष एकवटले तरी त्यांच्यावर मात करण्याइतके बळ त्यांच्याकडे आहे. कुठलाही सत्ताधारी पक्ष देशहितासाठी एखादा निर्णय घेत असतो, तेव्हा तो आपल्याला फायदेशीर पडण्यासाठी अचूक टायमिंग साधतो ही बाब राज्यशास्त्रात गैर मानलेली नाही. जगभरातल्या सर्व देशात असे घडत असते. मग तिथे कुठल्या प्रकारची राजवट आहे हे गौण ठरते. चीनसारखी एक पक्षीय राजवट असो वा सौदी अरेबियातील राजेशाही, आपआपल्या पक्षात वा कुटुंबात आपल्यापेक्षा वरचढ कोणी होऊ नये हेच पाहीले जाते.

२०१४ च्या आधी केंद्रात युपीएचे सरकार असताना काश्मिर सरकार आणि केंद्र सरकार ह्यामध्ये 'तेरी भी चूप, मेरी भी चूप' अशा प्रकारचा एक अलिखीत करार असावा. आपल्या देशाच्या शेजारील पाकिस्तान आणि चीन ह्या दोन देशात गाढ मैत्री आहे. चीनने शत्रुचा शुत्रु तो आपला मित्र असे धोरण स्विकारले की पाकिस्तानने भारताच्या शत्रुला मित्र केले ह्यावर काथ्याकूट करून उपयोग नाही. कारण ह्या दोन्ही देशाबाबतीत स्वातंत्र्यानंतर आपण नेभळट धोरण ठेवले आणि आजही ह्या देशातील सत्ताधार्यांशी, लष्कर प्रमुखांशी आपल्या येथील सार्या तथाकथित पुरोगामी पक्षांच्या नेत्यांची सलगी आहे, हे काँग्रेसच्या मणीशंकर अय्यरनी पाक न्युज चॅनेलवरून दिलेल्या मुलाखतीतून तसेच राहूल गांधीची चीनच्या राजदूताशी झालेल्या गुप्त बैठकावरून सिध्द झाले आहे. २०१४ साली केंद्रात मोदी सरकार आरूढ झाल्यावर परराष्ट्रीय आणि संरक्षण खात्यातील नोकरशहांची 'चलता है, चलने दो' अशी सुस्ती उखडली गेली. संरक्षण खात्याकडून आर्मीच्या अधिकार्यांना अधिक मुभा मिळाली. परराष्ट्र नीतीत परीणामकारक बदल मोदी आणि सुषमा स्वराज ह्या जोडीने केले. भारत एक कणखर देश आहे ह्याची जाणिव जगभरातल्या अनेक देशांना झाली. अतिरेक्यांना न गोंजरता ठेचून काढायचा निर्धार केंद्र सरकारने आपल्या कृतीने जगाला दाखविला आहे. त्यासाठी जगभरातील अनेक राष्ट्रप्रमुखांशी मोदींनी निर्माण केलेली वैयक्तिक मैत्री उपयोगात येत आहे. त्यामुळेच आपल्या सेनादलाला म्यानमारमध्ये शिरून आंतकवाद्यांचा खात्मा करता आला आणि पाकमध्ये सर्जिकल स्ट्राईक घडविता आला. 

आता आपल्याला असा प्रश्न पडतो तो हा की, आक्रमकतेचा वसा घेतलेल्या भाजपाने पिडीपीशी युती करून सत्ता का घेतली? विरोधी पक्ष ह्याच गोष्टींचं भांडवल करीत आहेत. पण जम्मु आणि काश्मिर राज्यातील विधानसभेच्या निवडणूकीतील जनादेश खंडीत आला होता याकडे सोयीस्कर रित्या ते दुर्लक्ष करीत आहेत. भाजपाने पिडीपीशी युती केली नसती तर आता कर्नाटकमध्ये सत्तेवर असताना पराभूत झालेली काॅग्रेस सत्तेत बसली, तशाच प्रकारे नॅशनल काॅन्फरन्सने पिडीपीशी जुळवून सत्ता हातात घेतली नसती असे कशावरून सांगाल? जिथे तृणमुल, मार्क्सवादी आणि काॅग्रेस एकत्र येण्याच्या तयारी करीत आहेत, तिथे पिडीपी नॅशनल काॅन्फरन्सशी सत्तेत सहभागी झालीच असती. अतिसंवेदनशील सीमावर्ती भागातील सत्ता काही प्रमाणात आपल्याकडे असावीच हाच हेतू भाजपाचा होता. ईशान्य भारतातील राज्ये भाजपाने आपल्या हाती घेतली त्याचवेळी काश्मिरमध्ये राज्यपाल राजवट येणार हे गृहीत धरले होतेच. कबड्डी खेळामध्ये विरोधी संघाच्या चढाई करणार्या खेळाडूला आपल्या लाॅबीरेषेवर येऊ द्यावयाचे मग त्यावर झडप घालून बाद करण्याची एक रीत आहे. तशीच रीत भाजपाने काश्मिर मध्ये अवलंबून पिडीपीला घायाळ केलं आहे. ज्याचा काटा काढायचा त्याला काँग्रेसी पध्दतीने याचना करून त्याला डोक्यावर बसविण्यापेक्षा सरळ त्याच्याशी सत्तेत सामील होऊन त्यांला बेसावध ठेवावे आणि योग्य वेळी घायाळ करावे हा मार्ग भाजपाने सत्तेत बसण्याअगोदरच ठरविले असण्याची शक्यता दिसते. भाजपाने काश्मिर मधील सत्तेत सहभागी होऊन काश्मिरमधील प्रशासनाची मानसिकता, तेथील कुठल्या भागातील लोकांची दशहतवाद्याबरोबर संबंध आहेत, हुरीयतांची बलस्थाने, कच्चे दुवे, इतर दशहतवादी संघटना, इत्यादी बरीच माहीती भाजपाने गोळा केलेली असावी. ह्याहूनही अधिक माहीती गोळा केलेली असू शकते, जी उघड न करता कृती करण्याचे भाजपाने निश्चीत केले असावे. राहीला प्रश्न नॅशनल काॅन्फरन्स पक्षाची खोड मोडण्याचा. नॅशनल काॅन्फरन्स, पिडीपी आणि काँग्रेस ह्या तिन्ही पक्षाचं जम्मु आणि लडाखमधील नामोनिशाण भाजपने उध्वस्त केले आहे. त्यामूळे नॅशनल काॅन्फरन्स विरोधी पक्षासोबत शेवटपणे राहील हे संभवत नाही. काश्मिर मधील सत्तेत भाजपा सामील होती आणि केंद्रातील सत्ता भाजपाच्या हातात असुनही ठोस कार्यक्रम हाती घेणे भाजपाला अडचणीचे होतेच. तरीही बुर्हाण वाणीला संपविले. अनेक दशहतवाद्यांचे म्होरके यमसदनास पाठविले. हुरियतच्या नेत्यांचे आतंकवाद्यांशी असलेले संबंध व त्यानां पाक लष्कराकडून मिळणारी आर्थिक मदत इत्यादी बाबी उघडकीस आणून भाजपाने त्यांना जेरबंद केले आहे. त्यामूळे विरोधी पक्षांच्या टिकेला उत्तर देण्याची भाजपाला निदान काश्मिर प्रकरणात गरज भासणार नाही एवढं निश्चित.

अर्थात राज्यपाल राजवट लागू झाली म्हणजे काश्मिर मध्ये सारं काही सुरळीत होईल अशी अपेक्षा करता येत नाही. कारण आपल्या देशात ख्रिश्चन मिशनर्यांची लाॅबी कार्यरत आहे, ज्यांच्या हातात न्युज चॅनेलचे मालकी हक्क आहेत. एक पाकची लाॅबी आहे, एक चीनची लाॅबी आहे. दुसर्या महायुध्दातील ज्या दोस्त देशाच्या गटाने आपल्या देशाची धर्माच्या आधारावर फाळणी केली, अशी सर्व मंडळी काही ना काही खुपसटं काढीत राहणार. तरीही मोदी सरकार निश्चितच लष्कराच्या साह्याने ह्या संधीचा पुरेपूर लाभ उठविल. कारण भाजपाचा जन्मच मुळी काश्मिर प्रश्नामुळे झाला आहे. 

काश्मिर समस्या युनोकडे उपस्थित करण्याची तत्कालीन पंतप्रधान नेहरूंची कृती आणि त्यानंतर जिथे सैन्य उभे आहे तिथेच युध्द थांबवावे असा युनोने दिलेला निर्णय, ह्या बाबीमुळे ज्यांना अतीव दुःख झाले असे पंडीत नेहरूंच्या मंडळातील एक मंत्री डाॅ. श्यामाप्रसाद मुखर्जींनी मंत्रीपदाचा आणि काँग्रेस सदस्यात्वाचा राजीनामा दिला. काश्मिर प्रश्न देशाची डोकेदुखी ठरणार आणि त्यासाठी प्रखर राष्ट्रवादी पक्ष निर्माण करण्यासाठी त्यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची मदत घेऊन भारतीय जनसंघ नावाचा राजकीय पक्ष स्थापन केला. तोच आजचा भारतीय जनता पार्टी. त्याच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे प्रचारक नरेंद्र मोदी आज पंतप्रधान आहेत. 

काश्मिर समस्या सोडविण्यासाठी ज्यांनी आपल्या प्राणाची बाजी लावली अशा दिवंगत संस्थापक श्यामाप्रसाद मुखर्जींचं बलीदान भाजपा व्यर्थ ठरू देणार नाही, असेच दिसते. त्यासाठी आवश्यक असलेले जनतेचं पाठबळ मोदींनी मिळविले आहे. दुसरे असे की आंतरराष्ट्रीय स्तरावर दशहतवाद्यांच्या प्रश्नावरून पाकला एकाकी पाडण्यात भारत प्रथमतः यशस्वी झालेला आपण पाहात आहोत. तिसरे कारण सध्याची आंतरराष्ट्रीय कम्युनिटीची मानसिकता. अमेरिकेचे ट्रम्प आणि उत्तर कोरीयाचे सर्वेसर्वा एकत्र आलेले आपण पाहीलं. ह्याचा अर्थ तिसरे महायुध्द आर्थिक हितसंबंधामूळे होण्याची शक्यता नजिकच्या भविष्यात नाही. अर्थ हाच की कुठलाही देश अन्य दोन देशामधील तंटा सोडविण्यासाठी आपला वेळ आणि आर्थिक हितसंबंध वाया घालवू इच्छीत नाही आणि पाक पुरस्कृत दशहतवाद्यांच्या कारवायांसाठी तर नाहीच नाही. एका मर्यादेच्या पलीकडे चीन फारशी मदत पाकला देऊ शकणार नाही. कारण भारताने अमेरिकेलाही आयात-निर्यात संबंधातील धोरणात सडेतोड दिलेले उत्तर चीनने नुकतेच पाहिले आहे. भारतातील सोशल मिडीयावर चिनी मालासंबंधी व्हायरल होणार्या विरोधी पोस्ट्स चिनी राज्यकर्त्यांना दिसत नाही असे थोडेच आहे? त्यामुळे संविधानातील विशेष दर्जा आड येत असला तरी काश्मिर मधील पाक पुरस्कृत दशहतवाद्यांच्या कारवायावर केंद्र सरकार जनतेचं समाधान करू शकेल इतक्या प्रमाणात चाप बसवू शकेल. त्यातून बहुसंख्याकांची मते भाजपाच्या पारड्यात भक्कमपणे जाऊ शकतात. हा एक प्रकारचा हिंदुत्वाचाच डाव आहे. ह्या डावात दुसरा कुठलाही पक्ष वाटेकरी होणार नाही. नक्षलवाद्यांच्या समस्येनेही आपल्या देशाला बरेच ग्रासले आहे. पाक पुरस्कृत दशहतवाद आणि नक्षलवाद्यांचा हिंसाचार केंद्रात भाजपाचे सरकार आरूढ झाल्यावर वाढणार अशी जाणिव मोदींना शपथ घेण्याच्या वेळी आलेली असावीच. आपल्या हातातील हुकमाचे पत्ते केव्हा काढावयाचे ह्याचंही वेळापत्रक मोदींनी आखलेले असणार असेच दिसते. नक्षलवाद्यांचाही बिमोड करण्याचे घाटत असणारच. त्याचीही प्रचिती आपल्याला येईल असे मला वाटते. एकंदरीत २०१९ च्या निवडणूकीचे पडघम वाजू लागले आहेत. सार्वत्रिक निवडणूकीतल्या प्रचारात 'भाजपाको मत याने, देशकी सुरक्षा और विकास को मत' किंवा 'Vote for India' असाच काहीसा नारा ह्यापुढे भाजपाकडून ऐकावयास मिळाला तर आश्चर्य वाटणार नाही. याउलट विरोधक 'मोदी हटाव' असा एकमेव नारा देत बसतील.

बुधवार, १३ जून, २०१८

घोंघावत येणारे वादळ आणि राजकारण


अलीकडे ८जून ते १० जूनपर्यंत महाराष्ट्रातल्या पश्चिमेकडील म्हणजे कोकण मुबंई, ठाणे, पालघर इत्यादी भागात वादळ आणि मुसळधार पावसाची शक्यता हवामान खात्याने वर्तविल्यामूळे 'लोकांनी वरील दिवसात शक्यतो बाहेर पडू नका' असा सरकार तसेच महापालिकांनी इशारा दिला. त्यात काही गैर नव्हते. परंतू ना मुसळथार पाऊस पडला ना घोंघावणारे वादळ दिसले. बहुधा 'पावसाने आणि वादळाने हवामान खात्याला हूल दिली' असाच विचार लोकांच्या मनात आजपर्यंतच्या अनुभवाने आला आणि तसा तो हवेत विरूनही गेला. लोक आपआपल्या दैनंदिन जीवनाचा गाडा ओढण्यात  गुंतले. बाहत्तरावा स्वातंत्र्यदिन जवळ येत आहे. अजनूही अचूक अंदाज वर्तविण्याचे तंत्रज्ञान हवामान खात्यापाशी नाही ह्यावर चर्चा होताना दिसली नाही. पण देशातील आणि राज्यातील घोंघावणार्या राजकरणावर मात्र चर्चा जोरदार सुरू आहे.

प्रथम आपल्या महाराष्ट्रातील राजकारणावर दृष्टीक्षेप टाकू या. पालघरमधील लोकसभेची पोटनिवडणूक भाजपाने जिंकली. पण चर्चा अशी होत आहे की ही जणू भाजपाचा पालघर पोटनिवडणूकीत पराभव झाला आहे. बरं असा सुर काढला तो शरद पवारांनी. शिवसेनेला चांगली मते मिळाली. ह्याबाबत दुमत नाही. परंतु शिवसेनेपेक्षा अधिक मास चढले आहे ते शरद पवारांचं आणि चॅनेलवर राजकीय अभ्यासक म्हणून वावरणार्या पवारांच्या चमच्यांच. एबीपी चॅनेलवर काही महीन्यापुर्वी 'भाजपाला वगळून शिवसेनेला स्वबळाचं राजकारण जमेल का?'' ह्या विषयावर 'विशेष माझा' ह्या सदराखाली एक चर्चेचा कार्यक्रम झाला होता. त्यामध्ये भाग घेताना भाजपाचे आमदार व प्रवक्ते अतूल भातखळकर ह्यांनी जेष्ठ राजकीय विश्लेशक श्री प्रकाश अकोलकर ह्यांच्या भूमिकेवर व त्यांच्या मानसिकतेवर जोरदार प्रहार केला. कारण असे होते की लोकसभेच्या निवडणूका स्वबळावर लढविण्याच्या सेनेच्या निर्णयाचा अकोलकरांना इतका आनंद झालेला होता की ते आपला आनंद लपवू शकले नाहीत. ह्यावर भातखळकर म्हणाले, अहो अकोलकर, तुम्ही तुमच्या मनांतला अजेन्डा का सागता?."  त्या वाराचा तडाखा इतका जोरदार होता की, अकोलकरांची  बोलती बंद झाली झाली. हे स्पष्टपणे त्यांच्या देहबोलीतून जाणवले. एखाद्या राजकीय विश्लेषकाने आपले स्व राजकीय नेत्याच्या चरणावर गहाण ठेवले की अशी नामुष्कीची वेळ येते.  अशा व्यक्तीने राजकीय विश्लेषक हे बिरूद लावण्यापेक्षा सरळ आपल्या आवडत्या नेत्याच्या पक्षाचे  प्रवक्ता म्हणून काम करणे उचीत ठरेल. खासदार चिंतामण वनगांच्या दुर्दैवी निधनातून निर्माण झालेल्या सहानभूतीचा फायदा शिवसेनेने उचलूनही पालघरच्या पोटनिवडणूकीत भाजपाने यश संपादन केले  ह्याकडे राजकीय अभ्यासकांनी मुद्दामहून दुर्लक्ष केल्याचं दिसत असल्यामूळे मी ' एबीपी न्यूज चॅनेलवर भाजपा आमदार आणि प्रवक्ते श्री अतूल भातखळकर आणि प्रकाश अकोलकरांमधील शाब्दीक लढाईचा उल्लेख केला आहे.

मुळात पालघर आणि वसई विधानसभा मतदार संघ, हे पारंपारीकरित्या काँग्रेसचे बालेकिल्ले. नंतर प्रजा  समाजवादी पक्षाने ताकद वाढविली आणि दोन तीन वेळा काॅग्रेसवर मात केलेली आहे. हळुहळू शिवसेनेही आपलं बळ वाढविले. नंतर  ठाकूर घराण्यांचा बहूजन विकास आघाडीला चांगले समर्थन मिळू लागले. सोबत विवेक पंडीत पुरस्कृत जनअंनोदलानेही जम बसविला. त्यामुळे काॅग्रेस व समाजवादी निष्प्रभ झाले. जनसंघ वा भाजपाचं बळ दखल घेण्याइतके नव्हते. परंतु शहरीकरण होत गेले आणि भाजपाचा जनाधार वाढू लागला. पुर्वी हे दोन्ही भाग  उत्तर मुबंई मतदार संघात जोडलेले होते. नंतर पालघर जिल्हा झाला आणि हे दोन्ही मतदारसंघ लोकसभेसाठी पालघर ह्या मतदार संघाला जोडले गेले. ह्या मतदार संघात आदिवासी क्षेत्राच्या समावेशामूळे भाजपाचा फायदा झाला हे मान्य केले तरी वसई, नालासोपारा, खुद्द पालघर येथे भाजपाने चांगली मते मिळविली आहेत. ह्यावर राजकीय अभ्यासक चर्चा करू इच्छीत नाहीत. कारण ते त्यांना आणि त्यांच्या मालकांना सोयीचे नाही. नुकताच देशभर झालेल्या पोटनिवडणूका प्रचारात मोदींनी भाग घेतला नव्हता. पालघरच्या पोटनिवडणूकाच्या प्रचारातही मोदीजी सामील झाले नव्हते. तरीही भाजपाने विजयाची बाजी मारली हे कौतुकास्पद आहे हे मान्य करण्याचे औदार्य माध्यमातील लोकांनी दाखवयाला हवे होते की नाही? भाजपासंबंधी इतकी अस्पृशता माध्यमाचे प्रतिनिधी पाळीत असल्यामूळे भाजपाचे बळ वाढत आहे.

देशभरचे अनेक राजकीय अभ्यासक मोदी फॅक्टर अस्तित्वात आहे हे मान्य करीत आहेत परंतु तथाकथीत पुरोगामी राजकीय अभ्यासकांना हे मान्य नाही. पोटनिवडणूकीतील विरोधी पक्षाच्या यशाने ही मंडळी हुरूळून जात आहेत. परंतु त्यांच्या ह्या हुरूळून जाण्याच्या वृत्तीमुळे, ते ज्या विरोधी पक्षाचे अघोषित प्रवक्ते म्हणून काम करीत आहेत त्या पक्षांचा आत्मविश्वास फाजीलरित्या बळाविण्याचे काम करीत आहेत. महाराष्ट्राच्या गेल्या विधानसभेच्या निवडणूकीत सार्या मराठी न्यूज चॅनेलनीं भाजपावर बरीच टिका करून शिवसेनेला सहानुभूती मिळवून दिली. तरीही भाजपा सर्वाधिक जागा जिंकून सत्तेवर बसली. शरद पवारानी भाजपाला सरकार स्थापन करण्याकरीता विना अट पांठीबा दिला होता. त्याला केराची टोपली दाखवून भाजपाने आपल्या मित्र पक्षाला म्हणजे शिवसेनेला सरकारात सामील करून घेतले. परंतु शिवसेनेने सत्तेत राहूनही भाजपावर विशेषकरून मोदी-शहांवर सतत टिका करण्याचे काम चालूच ठेवले आहे.  आता 'शिवसेनेने टिका करीत राहावयाचे आणि भाजपाने त्या टिकेवर अधून-मधून प्रतिहल्ला करीत जावे' अशी  राजकीय चाल निर्माण केलेली दिसू लागली आहे. त्यातून   इतर विरोधी पक्ष निष्प्रभ होत गेलेले दिसत आहे.  उत्तर प्रदेशमध्ये बुवा आणि बबुआ असे एकमेकांना संबोधून परस्परांवर टिका करण्याची राजकीय चाल बसपाच्या नेत्या मायावादी आणि सपाचे अखिलेश यादव खेळत राहीले. त्यामुळे काँग्रेस आणि भाजपा निष्प्रभ झाले. परंतू ही चाल शेवटी बसपा आणि सपाच्या अंगावर आली. हे आपण अनुभविले. तशाच  प्रकारचा भाजपा विरूध्द शिवसेना असा सामना रंगविण्यात येत आहे. काही काळ भाजपा आणि सेनेला ह्याचा फायदा होईल. पण २०२४ नंतर ह्या दोन्ही पक्षांना अशी चाल महागात पडण्याची शक्यता आहे आणि त्यात अधिक नुकसान शिवसेनेचे होईल. कारण शिवसेनेचे प्रमुख ऊध्दव ठाकरे बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जींना भेटून आले. शरद पवारांचीही त्यांनी भेट घेतली. ते ही सत्तेत राहूनही. त्यामुळे शिवसेनेच्या भुमिकेसंबंधात सामान्यजनांत रोष आहे. त्यातच भरीस भर म्हणून राज ठाकरे हे  शिवसेना सत्तेसाठी लाचार झाली आहे असा प्रचार करीत आहेत. सेनेला प्रान्तीय अस्मीताच्या नावाच्या  राजकीय चालीत मनसेच्या रूपाने एक आव्हान कायम राहणार आहे. त्यामुळे सेना-भाजपात युती झाली नाही तर दोन्ही पक्षांच नुकसान होणार ह्यात काही संदेह नाही पण शिवसेनेचं नुकसान अधिक होण्याची शक्यता आहे. ह्याची जाणिव सेनेच्या बुजूर्ग आमदारांना असू शकते म्हणून सेना सरकारमधून बाहेर पडत नसावी.

माजी राष्ट्रपती आणि काँग्रेसचे नेते प्रणव मुखर्जींनी राष्ट्रीय स्वयंसंवक संघाच्या व्यासपीठावरून भाषण दिले. त्यावरही उलट-सुलट चर्चा रंगत आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या व्यासपीठावर अनेक मान्यवरांनी हजेरी लावलेली आहे. संघासाठी ही बाब नित्याची आहे. श्री प्रणव मुखर्जीने संघाचं आमत्रंण स्विकारल्यापाठीमागचं कारण काय असावे ह्यावर चर्चा रंगली. प्रणव मुखर्जी ह्यांना दोनदा पंतप्रधानपदाच्या हुकलेल्या संधीबाबतचे शल्य मनात टोचत असण्याची शक्यता असू शकते. त्यामूळे त्या शल्यावरील उपाय म्हणून आणि जोडीला गांधी घराण्याला धडा शिकवावा म्हणून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे निमंत्रण स्विकारले असावे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या व्यासपीठावरून भाषण केले म्हणून प्रणवदादांना पंतप्रधान पद हवे आहे असा अंदाज बांधणे हे तर्काला धरून नाही. सोशल मिडीयावर एक पोस्ट व्हायरल झाली आहे, त्यात अलिकडे प्रकाशित झालेल्या प्रणवदांच्या 'द कोईलेशन ईयर्स ' ह्या पुस्तकात युपीएच्या राजवटीत हिंदूचे खच्चीकरण करण्याचे प्रयत्न झाले असा गौप्यस्पोट केलेला आहे. ते पुस्तक मी वाचलेलं नाही. पण ते सत्य असेल तर प्रणवदांचे संघाच्या व्यासपीठावर जाऊन संघ स्वयंसेवकांना संबोधण्याच्या कृतीच्या पाठीमागील रहस्याचा उलगडा होतो. तसेच ख्रिशन धर्मगुरूंचा भाजपाला विरोध करण्याचे कारस्थानही प्रणवदांच्या पुस्तकातील त्या तपशिलामुळे उघड झाल्याचे दिसेल. त्यातूनही भाजपाला फार मोठे बळ प्राप्त होण्याची शक्यता आहे. मग विरोधकांनी भाजपावर  धार्मीक धृवीकरण करीत आहे असा आरोप केला तरी विरोधी पक्षांना  फायदा होणार नाही. 

सध्या सार्या विरोधी पक्षांची मोट बांधण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. तिथे डझनभर पंतप्रधानपदाचे उमेदवार असताना माजी राष्ट्रपती प्रणवदांना पंतप्रधानपद मिळणे दुरापास्त आहे. प्रणवदांच्या संघाच्या व्यासपीठावरून झालेल्या भाषणाचा काँग्रेसने आपल्या सोयीप्रमाणे अर्थ काढला आहे. परंतु राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर उठसूठ टिका करण्याच्या विरोधी पक्षाच्या धोरणाला प्रत्युत्तर देण्याची आयती सोय भाजपाला प्राप्त झाली आहे हे  स्पष्ट दिसतेय.  


कर्नाटकातील जेडीयु आणि काँग्रेस मध्ये सत्तावाटपात रस्सीखेच सुरू झालेली दिसते. लोकसभेच्या निवडणूकाच्या वेळी तेथील सरकार अस्थिर होण्याची शक्यता नसली तरी जागावाटपावरून परस्परामध्ये झुंज होणार नाही असे गृहीत धरता येत नाही. त्यातच काँग्रेसच्या कर्नाटक खेळीचे सुत्रधार डि. के. शिवकुमारही मंत्रिमंडळाच्या खातेवाटपाने संतुष्ट नसल्याचे ऐकण्यात आहे. त्यांची नाराजी काँग्रेसला परवडणारी नाही. तसेच काँग्रेस एक राष्ट्रीय पक्ष आहे त्यामुळे प्रादेशिक पक्षांच्या आडमुठेपणापुढे किती नमते घेईल ह्यावर कर्नाटकासह सर्वच राज्यामधील विरोधी पक्षाच्या आघाडीचे भवितव्य अवलंबुन आहे. लोकसभेच्या निवडणूकीत विरोधी पक्षांची आघाडी झाली तरी पुन्हा सत्तेच्या चावीवरून झगडे होणार हे सांगण्यासाठी ज्योतिषाची गरज नाही.

भीमा-कोरेगाव प्रकरणी एल्गार लाॅबीचे माओवादी पुरस्कृत नक्षलवाद्यांच्या अटकेमुळे, त्यांच्या कटकारस्थानांचा पडदा फार्श होण्याची शक्यता वाढली आहे. आंबेडकरी जनतेच्या नावावरून चाललेले हे देशविघातक उद्योग विरोधी पक्षांना  फारच महाग पडण्याची शक्यता आहे. खूद्द आंबेडकरी जनतेलाच नक्षलवाद्यांबरोबर जाणे रास्त वाटणार नाही. सोशल मिडीयावर विद्रोह साप्ताहीकमध्ये आलेलं भारत मातेचं अश्लील चित्र व्हायरल झाले आहे, त्याची फार मोठी किंमत माओवाद्यांना चुकावी लागेलच पण जोडीला त्यांना वेळोवेळी सहानूभुती दर्शविणार्या इतर विरोधी पक्षांच्या प्रचारातील हवा संपण्याची शक्यता दिसते. ह्या शिवाय जेएनयु मधील टुकडे-टुकडे गॅन्ग, सर्वोच्च न्यायालयातील बंडखोर न्यायाधिशांची लाॅबी, काश्मीर मधील अलगावाद्यांची पाक पुरस्कृत दशहतवाद्यांशी असलेले संबंध, नॅशनल हेराॅल्ड चे भूत, काँग्रेसचे नेते आणि पुर्व अर्थमंत्री पी. चिदंबरम ह्यांच्या कुटुंबीयांची सुरू असलेली चौकशी, रामजन्मभूमीच्या खटल्याची होणारी सुनावणी, राहूल गांधीच्या विरोधात संघाच्या बदनामी संबंधी भिंवडीतील न्यायालयात चाललेली सुनावणी, गौरी लंकेशच्या हत्यासंबंधी अटक केलेल्या आरोपीशी काॅग्रेसच्या नेत्याची असलेली सलगी इत्यादी हुकूमाचे पत्ते भाजपाकडे आहेत. विरोधी पक्षांनी किती थयथयाट केला तरी भाजपा ह्या पत्त्यांचा  उपयोग करणार असे दिसत आहे. 

शेवटी हा राजकीय मंचावरील मोठा खेळ आहे. ह्या खेळात पंतप्रधान मोदींच्या कारभारातील पारदर्शकता, त्यांचा करिष्मा, त्यांची देशभक्ती, त्यांनी आखलेली विदेश नीती आणि अविरतपणे काम करण्याची त्यांची शक्ती इत्यादींचा फायदा भाजपाला होईल. कारण विरोधी पक्षांनी राजकीय खेळाचं स्वरूपच मोदी विरूध्द सगळे विरोधी पक्ष असे केले आहे. त्यामुळे मोदींच्या व्यतिरिक्त इतर कुणा भाजपा नेत्याचं नाव पंतप्रधानपदाबाबत चर्चेला येण्याची सुतराम शक्यता नाही. भाजपाच्या नेत्यांचं आणि कार्यकर्त्यांच्या एकदिलाने काम करण्याचे हेच ते शक्तीवर्धक औषध आहे आणि हेच विरोधी पक्षांच्या दुर्लबतेचं लक्षण आहे. त्यामूळे राजकीय मंचावर सुरू असलेले वादळही फुसकेच ठरणार असे दिसते.

दिल्ली राज्य निवडणूक निकाल--केजरीवाल नावाचं काटेरी झुडपं भस्मसात ? (भाग -१)

गेल्या शनिवारी म्हणजे ८ फेब्रुवारी २०२५ या दिवशी दिल्ली विधानसभा निवडणूकांचा निकाल लागला. बहुतांश न्यूज चॅनेल्सनी मांडलेले भाकीत खरे ठरले. भ...