दुर्घटनांचा महिना व सरकारची हतबलता

उत्तराखंडासह उत्तर व ईशान्य भारतातील नद्यांना आलेला पूर, उत्तरप्रदेशमध्ये झालेला  रेल्वे अपघात, मुंबईसह महाराष्ट्रात झालेली अतिवृष्टी, काल- परवा मुंबईतील भेंडीबाजारात इमारत कोसळण्याची घटना, गोरखपूर आणि फारुकाबाद सरकारी रूग्णालयात झालेले बालकांचे मृत्यू इत्यादी घटनामूळे जवळपास गेला महिना दुर्घटनांचा म्हणावा लागेल. उत्पत्ती, स्थिती आणि लय हा सृष्टीचा नियमच आहे. जगभरातील प्रत्येक देशात दुर्घटना घडतच असतात. त्यातील काही घटना नैसर्गिक आपत्तीच्या प्रकारात मोडत असतात तर काही मानवाने आमंत्रित केलेल्या असतात. परंतु वित्त आणि जिवीतहानी दोन्ही प्रकारच्या आपत्तीत होत असते. फरक फक्त आपत्तीची तीव्रता किती आणि त्या संबंधी घेतलेली आगाऊ खबरदारी तसेच आपत्ती काळात प्रशासकीय पातळीवरून केलेला प्रतिकार किंवा निवारणासाठी केलेला प्रयत्न ह्यावर दोन्ही प्रकारच्या आपत्तीतील वित्त तसेच जीवीतहानीचं प्रमाण अवलंबून असते.

नैसर्गिक आपत्तीत निश्चितच वित्त व जीवीतहानीचं प्रमाण अधिक असते. आपत्ती नैसर्गिक वा मानवाने आमंत्रित केलेली असो, आपल्या देशात सर्वसामान्य नागरिक आपत्तीत सापडलेल्या देशबांधवांना मदत करीत असतात आणि तेही स्वयंस्पूर्तीतून. ही बाब आपल्यासाठी अभिमानाची आहे. परंतु त्याचं कौतुक केलं कि आपली जबाबदारीतून किंवा आपल्या कर्तव्यातून सूटका होते असा सत्ताधारी पक्ष समज करून घेतात, ही त्यांची घोडचूक होत असते. काल-परवा तुफान पावसात मुंबईवासियांची उडालेल्या त्रेधाची बारा वर्षापूर्वी झालेल्या पूरग्रस्त स्थितीशी आज तूलना होत आहे. बारा वर्षापूर्वी मुंबईत पडलेल्या पावसापेक्षा २९ ऑगस्टला पडलेला पाऊस कमी होता हे वेधशाळेने केलेल्या तूलनात्मक अभ्यासाअंती जगजाहीर झाले आहे. त्यामूळे मुंबईतील सत्ताधारी शिवसेनेच्या मताधिक्यात जी घसरण सुरू आहे ती आणखिन घसरत जाईल, हे निश्चीत. जसं २६ जूलैची घटना लोकांच्या स्मरणात आज ही दिसते तसेच २९ ऑगस्ट हा दिवस ही मुंबईतील मतदार पुढल्या पाच वर्षात स्मरणात ठेवणार नाही असे कसे म्हणता येईल? जाहिरातीद्वारें आपण कितीही आपली पाठ थोपटून घेतली तरी, सत्ताधारी पक्षाला नैसर्गिक वा मानव निर्मित आपत्तीमधील अपयशाची निदान आपत्तीत सापडलेल्या मतदारसंघ वा राज्यापूरता किंमत मोजावी लागतेच. मग ते मुंबईतील सत्ताधारी असो कि उत्तराखंडातील. आसामातील असो कि उत्तरप्रदेश. ह्याची जाणीव पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींना झालेली दिसत आहे, हे त्यांनी आपल्या मंत्रीमंडळात केलेल्या फेररचनेवरून दिसत आहे. Government has to deliver. हा सिध्दांत कुठल्याही प्रकारच्या राज्यप्रणालीचा श्वास असतो. If Government fails to deliver, it gets finished, how mighty it may. तसेच When Government machinery fails, Judiciary becomes proactive, wheather party in power does  like or not,  people welcome Judiciary's decession. इत्यादी सिद्धांतांची जाणीव असल्यामूळेच पंतप्रधान मोदीजींनी अनुभवी आणि कार्यक्षम नोकरशहांना आपल्या मंत्रीमंडळांत स्थान दिलं आहे.

देशाच्या पंतप्रधानांना जी जाणीव दिसली ती आसाम उत्तराखंड, व उत्तरप्रदेश येथील भाजपच्या सरकारातील मंडळीनां झाली आहे कि नाही ह्याबाबतची माहिती हाती आली नाही. तर दुसर्या बाजूला मुंबई महापालिकेतील शिवसेनाप्रणित सत्ताधार्यांनी सारा दोष निसर्गावर टाकून हात झटकले आहेत. वस्तुतः आपत्ती ही नैसर्गिक असली, तरी कमीत कमी त्यासंबंधींचं स्पष्टीकरण देताना साळसूदपणाचा आव आणू नये. प्रशासकीय चूकांची जबाबदारी झटकण्याची वृत्ती सरकारमधील मंडळीनां महागात पडत असते हा ही एक निसर्गाचा नियम आहे, ज्याचे नाव "करावे तसे भरावे " असं आहे. रेल्वेचे झालेले अपघात ही आपली जबाबदारी आहे असे मानून स्वतःहून पंतप्रधानांकडे आपल्या मंत्रीपदाचा राजीनामा तीन दिवस अगोदरच पाठवून देणारे रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू ह्यांना असलेली नैतिकतेची चाड ही निश्चितच ह्या दुर्घटनांच्या महिन्यातील आपल्या लोकशाही राज्यप्रणाली संबंधी एक शूभ घटना मानावी लागेल. एखाद्या मंत्र्याने राजीनामा द्यावा आणि वरिष्ठाने तो फेटाळावा अशी नाटकं आपल्याला परीचित आहेत. श्री सुरेश प्रभू एक सनदशीर, बुद्धीवान, सौजन्यशील तसेच कल्पकतेने आणि चोखपणे काम करणारे व्यक्ती आहेत. ह्याबाबत कुणाचे दूमत होणार नाही. रेल्वेमधील गुतंवणूक वाढविण्यासाठी एलआयसीकडून मोठालं कर्ज मिळविले. जागतिक बॅंकेतूनही तीस बिलीयन डाॅलर कर्ज मंजूर करून घेतलं. रेल्वेची इजिनं, डबे, स्टेशन्समध्ये आधूनिकता आणण्याचे कार्य शिघ्र गतीने सुरू केलं. बिहारमध्ये फ्रान्समधील तसेच अमेरिकेतील कंपन्या द्वारे जवळपास पचवीस कोटी रूपये खर्च करून प्रोजेक्ट उभारले. भारतीय रेल्वेच्या इतिहासात इतकं परकिय भाडंवल आणून दूरदर्शीपणा अजूनपर्यंत एकाही रेल्वेमंत्र्याला जमलेलं नाही. रेल्वे विस्तारिकरण जे युपीए सरकारच्या २००९-२०१४ पाच वर्षात झालं त्याहून जवळपास ८५ टक्के अधिक विस्तारिकरण एका वर्षात सुरेश प्रभूनी करून आपली कार्यक्षमता सिध्द केली आहे. त्यांनी सिग्नल यंत्रणेची सुधारणा असो वा रेल्वेमधील कर्मचार्यांच्या भरतीमधील पारदर्शकता असो, वा महिलांवर होणार्या छळासंबंधीच्या घटना कमी करण्यासाठी आखलेली योजना, अशा अनेक कामांची यादी सविस्तर आकडेवारी सहित श्री अनुपम कांबळी ह्यांच्या वाॅलवर उपलब्ध आहे. रेल्वे खात्यामधील सचीव पातळीवर असलेल्या अधिकार्या पेक्षाही सुलभ रित्या मांडणी करणार्या श्री अनुपम कांबळींच्या अभ्यासासंबंधी कौतुकाचे शब्द आपोआप आपल्या ओठीं येतात. 

श्री प्रभूच्यां कामाचा तपशील येथे ह्यासाठी दिला कि तसं पाहिलं तर रेल्वे अपघातासाठी ते अप्रत्यक्षरित्याही जबाबदार ठरत नाहीत. कुठलंही सरकार अस्थिर करण्याचा सर्वात सोपा उपाय म्हणजे रेल्वे ट्रॅकवर थोडंफार उलटसुलट केलं कि नक्षलवादी, दशहतवादी, समाजकंटकांचं काम भागतं. श्री अनुपम कांबळीनीं आपल्या लेखात श्री प्रभूनीं रेल्वे खात्यातील नोकरशहा आणि ठेकेदारांनी संगनमताने इतकी वर्षे सुरू असलेली लूट e टेंडर पध्दतीने संपविली ; त्यामुळे ठेकेदारांनी घातापात घडवून आणल्याची शक्यता वर्तविली आहे. मूळात रेल्वेचा प्रचंड आवाका आणि देशाच्या कानाकोपर्यंत पसरलेलं जाळं पाहता रेल्वे मार्गावरील सुरक्षेचं काम फक्त रेल्वे पोलीसांपुरता न ठेवता संबंधीत राज्य सरकार, केंद्रीय गृहखातं तसेच इन्टीलींजन्स सर्विसेस ह्यांना ही जबाबदार धरायला हवं. नैसर्गिक आपत्तीत वेधशाळा, डिझाझस्टर मॅनेजमेंट, गृहखातं, पुनर्वसन खातं ह्यामधे एक कोआर्डीनेशन ठेवलं तर निदान जीवीत हानी तरी वाचू शकेल. तसेच विकास आराखडा आखतानाच पर्यावरणवाद्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांची उकल करणे हे सरकारचं काम असते. सरकारी रूग्णालयात ऑक्सीजनचा तुटवडा होणे आणि त्यातून बालकांचे प्राण गमाविणं ही अत्यंत क्लेशकारक घटना आहे. अशा घटना योगी सरकारचाही ऑक्सीजन पुरवठा खंडीत करणार नाही असे कसे म्हणता येईल? सरकार केंद्रातील असो वा राज्यातील, प्रजेचा ऐहीक विकास आणि सुरक्षा ही सरकारची प्राथमिक कर्तव्यें आहेत. ह्याचा विसर सरकार वा प्रशासनाला पडू नये. सबबी सांगत जबाबदारी झटकून टाकण्यार्यांनी हे ही लक्षात ठेवावे कि प्रत्येक वेळी जनता लाटेवर मतदान करीत नाही. इंदिरा गांधी, राजीव गांधी सोनिया गांधींच्या करिष्म्यावर अवलंबून राहणार्या काॅग्रेस पक्षाची होत असलेली घसरण आपण पाहात आहोतच. श्री नरेंद्र मोदींच्या करिष्मावर सतत अवलंबून राहणार्या भाजपाच्या राज्या-राज्यातील नेतेमंडळी आणि कार्यकर्त्यांनी वेळीच सावरून लोकहीताच्या कामातील दिरंगाई, हलगर्जीपणा दूर करणे तसेच नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात तत्परता आणि कार्यक्षमता सिद्ध करणे गरजेचं आहे. हाच ह्या दुर्घटनेच्या महिन्यातील  भाजपाला संदेशवजा इशारा आहे. 

वरील सर्व  दुर्घटनेत मृत्यू पावलेली बालकं, देशबांधव ह्यांच्या आत्म्यांना शांती लाभो तसेच त्याच्यां कुटुंबीयांना धक्यातून सावरण्याची शक्ती लाभो अशी प्रार्थना करतो.तसेच ज्या समाजबांधवांना दुखापत झाली आहे त्यांना लवकर बरं वाटावे अशी प्रार्थना करून हा लेख संपवितो.