आजच्या जगाची व्याख्या करावयाची असल्यास आर्थिक जगत अशी केली तरी ती अतिशयोक्ती ठरत नाही. जगातील बहुतांश देशांनी आर्थिक उदारिकरण आणि जागतिकरण स्विकारले आहे. सरकार कुठल्या विचारसरणीच्या लोकांचे आहे ही बाब सर्वत्र गौण ठरली आहे. मग तो देश साम्यवाद्यांचा चीन असो कि समाजवादी भारत असो. सारं जग हे एक व्यापार केंद्र बनले आहे. संपूर्णतः भांडवलशाहीवादी आणि लोकशाही मानणार्या अमेरिकेचा साम्यवादी आणि एक पक्षीय राजवट असलेल्या चीन देशाशी सर्वात जास्त व्यापार आहे. अनेक वेळा सीमा प्रश्नावरून कुरापती काढणार्या साम्यवादी चीनसाठी आपला देश व्यापार क्षेत्रातील एक मोठा ग्राहक आहे. अलीकडे दोन्ही देशामध्ये डोकलाम ह्या सीमेवर तणाव निर्माण झाला होता. चीनची भाषा दिसामाशीं आक्रमक होत गेली. पुढे युद्धाची धमकी दिली . ह्याच काळात आपल्या पंतप्रधानांनी जगातील सर्वात छोटा परंतु अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने सामरिक रित्या बलशाली आणि आक्रमक असलेल्या इजरायल देशाला भेट देऊन चीनच्या आक्रमकतेतील हवा काढली. आपल्या पंतप्रधानांनी दाखविलेला संयम आणि मुत्सद्दीपणा ह्या संबंधीचं जगभरातील अनेक देशांनी कौतुक केलं
असहिष्णुतेचा मुद्दा चर्चीला जात असता, भारत-चीन ह्या दोन देशातील परस्पर संबंध तसेच आजचं आर्थिक जगत, ह्या विषयाचं प्रास्ताविक मी का मांडले असा प्रश्न आपल्याला पडला असावा. परंतु अलीकडे देशाच्या राजकिय पटलावर घडलेल्या घटनावर नजर टाकली तर त्यासंबंधी फारसं आश्चर्य वाटणार नाही. मूलतः चीन साम्राज्यवादी देश आहे. आणि आपल्या देशातील माओवादी नक्षलवाद्यांना फूस लावण्याचं काम चीनी राज्यकर्ते करीत असतात हे सर्वश्रुत आहे. गौरी लंकेशच्या हत्येनंतर काही अवधीतच काॅग्रेसचे उपाध्यक्ष श्री राहूल गांधी आणि मार्क्सवादी पक्षाचे नेते सिताराम येचूरी ह्यांनी तथाकथित असहिष्णुतेची पुंगी वाजवत गौरी लंकेशच्या हत्येत भाजपा आणि पंतप्रधान मोदींचा हात आहे असा आरोप केला. कुठल्याही राजकीय पक्षाच्या नेत्यांनी कुणाच्या हत्ये संबंधी दुसर्या पक्षाच्या नेत्यावर आरोप केला कि त्यात काही राजकिय खेळी असते. हे समजण्याइतकी भारतातील सामन्यातील सामान्य नागरीकालाही राजकिय जाण आहे हे निश्चीत. अलिकडे भारत-चीन सिमेवर युध्दजन्य स्थिती झालेली असताना आपले पंतप्रधान इजरायल देशाच्या दौर्यावर गेले होते. का तर चीनवर दबाव वाढविण्यासाठी तर दुसरीकडे राहूल गांधी रहस्यमयरित्या चीनच्या भारतातील दूतवासास भेटीला. का व कशासाठी ? ना काॅग्रेसला स्पष्टीकरण द्यावयाचं वाटलं, ना माध्यामांनी माहिती काढली. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी दुभंगली ह्याचं कारण रशिया आणि चीन ह्या साम्यवादी देशात मतभिन्नता झाली म्हणून. त्यामुळे सिताराम येचुरींनी (ज्यांच्या पक्षाचा ओढा रशिया ऐवजी चीनकडे असल्यामूळे) राहूल गांधीसोबत गौरी लंकेशच्या हत्येत मोदी सरकार आहे असा आरोप केला. राहुल गांधींना येचूरीनीं पाठींबा दिला कि येचूरींना राहुल गांधीनी पाठिंबा दिला. हा प्रश्न अनुत्तरीतच राहणार. येचुरीनीं बंगालमधील निवडणुकीत काॅग्रेसशी घरोबा केल्यामुळे मार्क्सवादी पक्षात बवाल माजला आहे. न्यूज चॅनेल्स वरील राजकिय विषयावरील चर्चेत गौरी कधी दिसल्या आहेत, असे मला स्मरत नाही. असे असुनही त्यांच्या हत्येसंबंधी आवेशपूर्ण चर्चा न्युज चॅनेल्सवर घडल्या. बहुतांश न्यूज चॅनेल्स आणि वृत्तपत्रांनी असहिष्णुता वाढत आहे, अशी हाकाटी मारावयास सुरूवात करून उजव्या विचारसरणीच्या मंडळीनां टारगेट केलं. स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून आपल्या देशातील माध्यमांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि भारतीय जनता पार्टीला सतत सापत्न वागणूक कशी दिली, हे 'माध्यमातील सुत्र नावाचं अपत्य ' ह्या माझ्या लेखात मांडले आहे. केंद्रात भाजपाचे सरकार आल्यानंतर काही न्यूज चॅनेल्स पंतप्रधान मोदी आणि सरकारचं कौतुक करीत आहेत, नाही असे नाही. तरीही एकूण मिडीया व्यवसायातील आर्थिक उलाढाल, हितसंबंधी आणि गुंतवणूकदारांची यादी पाहता उजव्या विचारसरणीच्या मंडळीवर माध्यमें टिका करीत राहणार हे निश्चीत. मुद्दा मोदी सरकारवर टिका करण्याचा नाही. तो तर पत्रकार मंडळी आणि माध्यमांचा हक्कच आहे. परंतु जिथे काॅग्रेस पक्षाचं सरकार आहे अशा कर्नाटकात गौरी लंकेशची हत्या झाली असतांना तिथल्या मुख्यमंत्र्यांना जाब विचारवयास हवा कि नको? गौरी लंकेशच्या हत्येसंबंधीची प्राथमिक स्तरावरील पोलीस चौकशी सुरू होण्याअगोदरच, राहूल गांधी आणि सिताराम येचूरीनीं न्यायधिशांच्या थाटात संघ आणि भाजपाला आरोपी कसं ठरविलं हा खरा मुद्दा आहे. सध्यातरी कुठच्याही शक्यतेचा अंदाज वर्तविणे हे उचीत नाही. परंतु राजकरणात अंधूक वातावरणातच शत्रू पक्षाला गारद करण्याची संधी मिळविण्याची घाई करणे फायद्याचं असतं. अशी समजूत सर्व राजकीय पक्षांची असते. परंतु पुष्कळदा तोंडघशी पडण्याची पाळी येते. ह्याचा विचार करायलाही वेळ काढायचा नाही ही राजकिय पक्षांची खोड आहे. आणि तोच प्रकार गौरी लंकेशच्या हत्येसंबंधी होत असताना दिसतोय.
मोदी सरकारनी अलिकडे तीन वर्षे पूर्ण केली. अनेक माध्यमातून २०१९ च्या लोकसभेत पुन्हा भाजपाचेच सरकार येणार आणि मोदीजी पुन्हा पंतप्रधानपदी असणार असा अंदाज वर्तविला जातो. विरोधी पक्षाकडे मोदींना टक्कर देऊ शकेल असा तोडीचा नेता नाही. जो नितिशकुमाराच्या रूपाने होता तो ही भाजपवासी झाला. राजकिय स्थिती इतकी मजबूत असताना एखाद्या फारशा नावाजल्या न गेलेल्या पत्रकाराची हत्या भाजपा आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघातील कार्यकर्त्याने केली असेल हे तर्काला धरून नाही. रक्तरंजित क्रांती हे संघ आणि भाजपाचं बोधवाक्य नाही. रशिया आणि चीन देशाचा अर्वाचीन इतिहासाकडे पाहता रक्तरंजित क्रांती ह्यावर विश्वास फक्त साम्यवादी विचारसरणीच्या लोकांचा असतो, भले अर्थकरणातं त्यांचा सपशेल पराभव झाला असला तरी. भारतातील समाजवादी तसेच काॅग्रेसची मंडळी (१९८४ दिल्लीतील शिखांची कत्तल वगळता) तशी नेमस्त. जर का भाजपा आणि संघावर आरोप करता येतो तर डाव्या विचारसरणीच्या पक्षावरही आरोप होऊ शकतो. चीन सारख्या साम्राज्यवादी देशाचं आपल्या देशात अस्थिरता निर्माण करण्याचं कृत्य म्हणजेच गौरी लंकेशची हत्या असा अंदाज भाजपाही मांडू शकतो. डाव्या विचारसरणीच्या पक्षात माजलेली दूही तसेच नक्षलवाद्यांमध्ये असलेले अंतर्गत भेद हे ही कारण गौरी लंकेशच्या हत्येच्या पाठीमागे असू शकते. कर्नाटकात पुढल्या वर्षी निवडणूका आहेत. अॅन्टी इनकंबन्सी फॅक्टर असणार. मोदी आणि भाजपाला अडचणीत आणू शकणारा खास मुद्दा विरोधी पक्षांकडे नाही. त्यामुळे डाव्या पक्षाच्या अतंर्गत झगड्यातून गौरी लंकेशची हत्या होणार असा सुगावा लागूनही कर्नाटकाच्या मुख्यमंत्री सितारमैय्यांनी गौरीला सुरक्षा पुरविण्यात हलगर्जीपणा दाखविला असण्याची शक्यता असू शकते. इत्यादी सारे अंदाज मिडीयातील टाॅक शो मधूनच आपल्यापर्यंत आलेले आहेत. त्यात सत्यता किती, हे काळ ठरविल. प्रत्येक पक्षात टोकाची भूमिका घेणारे कार्यकर्ते आणि हमरीतुमरीवर येणारे प्रवक्ते असतात. त्यामुळे कुणा एका भाजपाच्या कार्यकर्त्यांने गौरीच्या हत्येसंबंधी 'असे घडणारच होतं ' अशी प्रतिक्रिया दिली म्हणून भाजपा किंवा संघाला आरोपी ठरविता येत नाही. गौरीच्या हत्येनंतर काही अवधीपूरताही काॅग्रेसचे आणि मार्क्सवादीच्या राष्ट्रीय नेत्यांना संयम पाळता आला नाही तिथे भाजपाच्या सामान्य कार्यकर्त्याकडून संयमाची अपेक्षा कशी ठेवता येईल? मिडीयात कुठल्याही विषयांवरील चर्चेत आक्रास्तळेपणा दिसणं हे नित्याचं झालं आहे. आणि त्यालाच रंगतदार हे नाव प्राप्त झालं आहे. ही बाब दुर्दैवी असली तरी आपण पंडीत नेहरू, सरदार पटेल, बॅरिस्टर नाथ पै, डाॅ. शामाप्रसाद मुखर्जी, डाॅ लोहिया आणि पं. दिनदयाळ उपाध्याय ह्यांच्या युगात राहात नाही. हे वास्तव स्विकारायला हवेच. मिडियातील चर्चा रंगत असतात. कुठपर्यंत रंगत राहतात? सांगता येत नाही. परंतु नवीन विषय मिळाला कि गौरी लंकेशच्या हत्येचा विषय बाद. आज हा लेख पूर्ण होईतो, मिडीयाला नवीन विषय मिळालेला ही असू शकतो. मुळात चौकशी कोणत्या एजन्सी मार्फत करावयाची ह्यावर कर्नाटक सरकार विचार करण्यासाठी वेळ घेणार. कारण त्यांचे श्रेष्ठी दिल्लीत बसतात. त्यानतंरच्या प्रकियाला वेळ किती लागणार ह्याचा अंदाज नरेंद्र दाभोलकर, पानसरे आणि कुलबुर्गी ह्यांच्या हत्येतील तपासात झालेल्या दिरंगाईवरून बांधता येतो. गौरीच्या हत्येसंबंधीचा प्राथमिक तपास पुर्ण होईपर्यंत कर्नाटकात नवीन सरकार येणार. जरी काॅग्रेस परत सत्तेवर आली तरी सितारमैय्या पुन्हा मुख्यमंत्री असतील हे सांगता येत नाही. त्यामुळे न्यायालयात खटला उभा राहिल्यानंतर अंतिम निकाल येईपर्यंत वाट पाहात बसणे. हया व्यतिरिक्त आपल्या हातात काही नाही.
राहता राहिला प्रश्न तथाकथित असहिष्णुतेचा. सहिष्णुता हे हिंदू जीवनशैलीतील मूल्य. ह्यासंबंधी एक स्वतंत्र लेख ह्या लेखापाठोपाठ पब्लीश करीत आहे. काॅग्रेस, तृणमूल काॅग्रेस, आरजेडी, द्रमुक आणि डावे पक्ष ह्या सार्यांचा एक कलमी कार्यक्रम म्हणजे कुठेही हत्या घडली कि मोदींना ह्यात कसं गोवता येईल हाच आहे. असहिष्णुता, मुस्लिमांची असुरक्षिततेची भावना असे विषय घेत युपीएचे घटक पक्ष उगाच आपली शक्ती खर्च करीत आहेत. गुजरात मधील दंगलीपासून विरोधक मोदींना टिकेचं लक्ष्य करीत आहेत.परंतु त्यांच्या हाती काही गवसत नाही.उलटपक्षी मोदी अधिक बलवान होत आहेत. मोदी विरोधी कार्यक्रमात अलीकडे उपराष्ट्रपतीपद ज्यांनी भुषविले असे हमीद अन्सारीही उतरले. मुस्लिमांना आजकाल असुरक्षितता वाटत आहे असं वक्तव्य आपला कार्यकाल संपताना करण्याची गरज होती का? सोशल मिडीयावर त्यांची खिल्ली उडविली जात आहे. आजच सोशल मिडीयावर 'अन्सारी साहेब, मुस्लिमांना भारतात असुरक्षित वाटत असल्यामुळे रोहिंग्या निर्वासितांना समजावून सांगा कि, येथे येऊ नका '. अशा अर्थाची पोस्ट व्हायरल झाली. स्वतः अन्सारींनी व्हायरल होत असलेली ही पोस्ट पाहिली तर त्यांना कळू शकेल की डाव त्यांच्यावर उलटला आहे. सध्या सर्वसामान्यांना सोशल मिडीयाचं शस्र गवसले आहे त्यातून मुत्सद्दी राजकिय नेत्याचीही मग तो नेता कुठल्याही पक्षाचा असला तरी विकेट पडते. विरोधासाठी विरोध हेच ध्येय ठेवत गेलात तर राजकरणात पराभवाशिवाय हाती काही लागत नाही. हे जितक्या लौकर विरोधी पक्षांना कळेल आणि त्यानुसार ते वागण्याचा प्रयत्न करतील तर ते त्यांच्या हिताचे ठरेल. सारे विरोधी पक्ष स्वतःच निर्माण केलेल्या चक्रव्युहात अडकत आहेत. आणि हे चित्र देशाच्या लोकशाहीसाठी चांगले नाही. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे जेष्ठ विचारवंत म. गो. वैद्य ह्यांनी अलिकडेच माध्यमांकडे काॅग्रेसची भौमितिक पध्दतीने होणार्या घसरण संबंधी चिंता व्यक्त केली आहे. म. गो. वैद्यांनी राहूल गांधीना अपरिपक्व म्हटलं आहे आणि घराणेशाहीचा ठपक्यातून बाहेर येण्यासाठी दुसरी लायक व्यक्ती शोधावी असा मोलाचा सल्ला काॅग्रेसला दिला आहे. ह्यावर काॅग्रेसने विचार करावयास हवा. इतर सर्व विरोधी पक्षापेक्षा आजही गावपातळीवर बर्यापैकी काॅग्रेसचा बेस आहे. साम्यवाद्यांनीं काॅग्रेसला वेळोवेळी अडचणीत आणले. आपले पहिले पंतप्रधान पंडीत नेहरूनांही त्यांच्याच मंत्रिमंडळातील साम्यवादी विचारसरणीचे संरक्षण मंत्री कृष्ण मेनन ह्यांनी गोत्यात आणले आणि १९६२ मध्ये चीनशी युध्दात आपल्याला पराभव स्विकारयला लागला. अलिकडील चीनच्या अरेरावीत जी वाढ दिसली त्या पाठीमागे मार्क्सवादी पक्षाची चीनशी असलेल्या जवळीकीतून उत्पन्न झालेली राजकिय खेळी असू शकेल का? देव जाणो. परंतुु फितूरीचा रोग आपल्या समाजात पुर्वापार पासूनचा आहे ह्या सत्याकडे दुर्लक्ष करता येत नाही.
सध्यस्थिती अशी आहे कि साम्यवाद्यांच्या हातातून बंगालची सत्ता गेलेली आहे. साम्यवाद ही कालबाह्य होत आहे. आणि त्या पक्षात केवळ वैचारिक गोंधळच नव्हे तर सोबत गटबाजी फार वाढली आहे. आणि ह्या गटबाजीला कधीही हिंसक वळण लागू शकेल. पक्षांतर्गत शह काटशहाचे खेळ करीत असताना त्या मंडळींतल्या विभिन्न गटांमध्ये एनकेन प्रकारे देशात अस्थिरता निर्माण करण्याची स्पर्धा सुरू झालेली असू शकते. कारण साम्यवाद पसरविण्यासाठी रक्तरंजित क्रांतीकारक मार्गच पत्कारावा लागतो. परंतु तसला विचार आपल्या भूमीत फार काळ टिकत नाही. कारण आपल्या समाजाचा क्रांतीवर विश्वास नसतो. त्याची उत्क्रांतीवर श्रध्दा आहे. ही बाब माजी पंतप्रधान मनमोहनसिंग जाणून होते. म्हणून सरकारला डाव्यांचा पाठींबा असूनही त्यांच्या विरोधाला न जुमानता त्यांनी अमेरिकेशी अणू-करार केला. काॅग्रेसला २००९ साली पुन्हा विजय मिळण्यात हे ही एक कारण होते. डाव्या पक्षांनी मनमोहनसिंगाची बर्याच वेळा कोंडी केली. त्यामुळे मनमोहनसिंगबाबत मतदारांची सहानुभूती निर्माण झाली आणि काॅग्रेस पुन्हा सत्तेवर आली. परंतु काॅग्रेसला नेहमी वाटत असते कि त्यांना गांधी परिवारामुळे विजय मिळतो. आणि त्याचमुळे काॅग्रेसचा २०१४ च्या निवडणुकीत कधी नव्हता झाला असा दारूण पराभव झाला. काॅग्रेसचे उपाध्यक्ष राहूल गांधीचे सल्लागार साम्यवादी आहेत कि काय अशी शंका येत आहे. काॅग्रेसला पुन्हा उभारी घ्यावयाची असल्यास त्यांनी लालूप्रसाद यादव आणि साम्यवाद्यांचा नाद सोडावा आणि शक्य असेल तिथे स्वबळावर निवडणूका लढवाव्यात. कारण राजकरणातही पुष्कळदा शार्टकट्स महाग पडतात. बिहारमधील महाआघाडीचा प्रयोग फसल्याचा महाअनुभव काॅग्रेसच्या नुकताच पदरी आलेला आहेच की.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा