बिहारमधील सत्तापालट

बिहारमध्ये पुन्हा जेडीयु-भाजपा युतीचे सरकार स्थानापन्न झाले. त्यामुळे राजकरणातील नैतिकता, लोकशाची मूल्ये,    राज्यपालांची  कर्तव्ये इत्यादी बाबीवर नेहमीप्रमाणे चर्चा होत आहे. आपल्या हिंदू मान्यतेप्रमाणे नीती हा शब्द द्वापार युगाच्या उत्तरार्धातच गायब झाला आहे आणि ह्या भूतलावावर  आता जे राहिलं आहे किंवा चालू आहे ते राजनीती नसून केवळ  राजकारण आहे.  एकदा हे सत्य मान्य झालं कि बिहारमधीलच नव्हे तर कुठेही  सत्तापालट झाला तरी त्यावरून  नैतिकता आणि अनैतिकतेची जी चर्चा होत आहे त्यात भाग घेणार्या कोणालाही पराभव शिवत नसतो.

भारतीय राजकारणात सर्वात बेजबाबदार राजकीय मंडळी कोण? ह्या प्रश्नाचं उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न कुठल्याही प्रकारे केला तरी "जिथे समाजवादी तिथे भांडण आणि राजकिय अस्थिरता" ही बाब सर्वश्रूत आहे. सन १९७७ साली जनता पार्टीचे सरकार समाजवाद्यानी पाडले. कधी जनता पार्टी तर कधी जनता दल अस रूप घेत ही मंडळी केंद्रात आणि अनेक राज्यात सत्तेवर येत राहिली आणि लागलीच पायउतार होत राहिली. मूळात खोट कुठे आहे तर सदा तात्विकेतचा आव आणण्यात ह्यांना फार रस असतो. त्यामुळे ह्या पक्षांतील नेत्यांमध्येच भांडणं होत राहिली आणि छोटे तुकडे होत गेले. पूर्वी समाजवादी तसेच काॅम्रेड म्हणवून घेण्याची एक फॅशन विकसनशील आणि अविकासित देशात होती. परंतु साम्यवाद वा समाजवाद ह्या विचारसरणीचा ऐहिक विकासाच्या दृष्टीने उपयोग होण्यापेक्षा अडथळे निर्माण होत गेले. त्यामुळे आता बहुतांश देशांनी आर्थिक उदारीकरण, जागतिकीकरण स्विकारीत भांडवलशाहीला प्रोत्साहन देण्याचं धोरण स्विकारले. आपल्या देशाचा प्रवासही त्याच दिशेने सुरू झाला. मग कुठलं तरी एक नवीन तत्व राजकारणात आणण्याचा प्रयत्न केल्याशिवाय ह्या समाजवाद्यांना राजकारण रेटता येणं अशक्य झालं. देशात भारतीय जनता पक्षाचं बळ वाढू लागल्यानंतर सर्वधर्मसमभाव हे नाणं अधिक पाॅलीश करून राजकारण करता येते कां ह्यावर विचार करून भाजपाचा जो  विरोधी, तो आमचा मित्र असे ह्यांच धोरण ठरलं. म्हणून ज्या काॅग्रेस पक्षाला सत्तेवरून खेचण्यासाठी डाॅ राम मनोहर लोहियांनी जनसंघाचे अध्यक्ष पंडीत दिनदयाळ उपाध्यांशी चर्चा करून सहमतीच्या राजकरणाचा पाया रोवला, त्याच काग्रेस पक्षाशी संधान बांधत भाजपाद्वेश वाढत ठेवण्याचं काम लोहीयांच्या अनुयायांनी हाती घेतलं. सर्वधर्मसमभाव हे नाणं इतकं गुळगुळीत झालं कि ते निष्प्रभ होत जात आहे हे दृष्टीस येऊ लागले. मग भांडायचं कोणाबरोबर? हा प्रश्न ह्यांना कधीतरी सतावणार होताच. त्यातूनच बिहारमधील लोहियांच्या दोन शिष्यात शह-प्रतिशहचा खेळ झाला, आणि महागठबंधनचे सरकार कोसळले.

बिहारमधील जेडीयू आणि आरजेडी मधील भांडणाचं कारण समाजवाद्यांच्या वृत्तीतच दडलेलं आहे. नितिशकुमार आता कितीही टाहो फोडीत भ्रष्टाचारासंबंधी झिरो टाॅलर्नसचा आव आणत असले तरी लोक विश्वास ठेवतील असे वाटत नाही. विधानसभेच्या निवडणूकीत केवळ भाजपाला विरोध म्हणून महागठबंधन करीत लालूप्रसाद यादवांच्या आरजेडीला सामील केलं तेव्हा लालूप्रसाद भ्रष्टाचारी नव्हते कां? भाजपासह तब्बल दहा वर्षे सत्ता उपभोगली तेव्हा भाजपा सांप्रदायिक का वाटला नाही? बिहारमध्ये आज जे सत्तांतरचं नाटक घडले ह्यावर चर्चा करतांना नितिशकुमार आणि लालूप्रसादांना दोष देण्याऐवजी भाजपा केंद्रातील सत्तेचा गैरवापर करीत विरोधी पक्षांची सरकार पाडीत आहे असा आरोप काॅग्रेस आणि मित्र पक्ष करीत आहेत. असा आरोप करणे सर्वथा चूक जरी नसले तरी भाजपालाच खलनायक बनविण्याचा काॅग्रेस आणि आरजेडीचा प्रयत्न ही तितकासा पटत नाही. मूळात बिहारमधील गठबंधंन हे कोठल्याही तत्व व सिध्दांताविना अस्तित्वात आलेलं बूजगावणं होत. बिहारमधील मतदारांनी विधानसभेच्या निवडणूकीत महागठबंधनाच्या बाजूने कौल दिला होता, त्यामागील कारण मोदी नको वा भाजपा नको असं जे भासविण्यात येते ते ही तर्कसगंत वाटत नाही. बिहारमधील विधानसभेच्या निवडणुकीचा निकाल लागल्यानंतर भाजपाचे नेते अरूण जेटलीनीं मतदारसंघनिहाय आकड्यासहीत दाखवून दिले होते कि भाजपाला जितकी मते लोकसभेच्या निवडणुकीत मिळाली होती जवळपास तिकीच मतें विधानसभेच्या निवडणूकीत मिळाली होती. केवळ विरोधी पक्षांची मते विभागली गेली नाही त्यामुळे भाजपाचा पराभव झाला. एक गोष्ट मान्य करावी लागेल कि नरेंद्र मोदी ह्यांच्यं  डीएनेसंबंधीचं वक्तव्य आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या सरसंघचालकांचं आरक्षणासंबंधीच्या विधानावरून मतदारांचा बुद्धीभेद होऊ शकतो ही बाब महागठबंधंनाच्या strategist मंडळींच्या लक्षात आली आणि तसा फायदा उठविण्यासाठी त्यांच्या कार्यकर्त्यामध्ये जोश निर्माण करणे सोप गेलं, त्यातूनच भाजपाचा पराभव करण्यात महागठबंधंनला यश मिळाले. असो.

आता लालूप्रसाद, नितिशकुमारांवर एका दंगलीत हात असल्याचा आरोप करीत आहेत. ह्यावर विश्वास ठेवता येणारच नाही असे ठामपणे म्हणता येईल इतकी विश्वासहर्ता नितिशकुमारची राहिलेली नाही. तेजस्वी यादवनी राजीनामा द्यावयास हवा होता आणि त्यांनी राजीनामा दिला असता तर महागठबंधनचं सरकार कोसळले नसते, असं खाजगीत नव्हे तर टिव्ही चॅनलवरील चर्चेत भाग घेताना अली नावाच्या आरजेडी नेत्यांनी म्हटले आहे. ह्याउलट काही जेडीयूचे नेते (अगदी शरद यादवासारखे नेतेही) नितिशकुमारांवर नाराज दिसतात. काही राजकीय अभ्यासकांचं म्हणणं असे आहे कि, लालूप्रसादांना जेडीयूमध्ये फूट पाडून तेजस्वी यादव ह्याला मुख्यमंत्री करून भ्रष्टाचार प्रकरणीची संभाव्य अटक तसेच खटला टाळावयाचा होता. म्हणून नितिशकुमारांनी घाई करीत शपथविधीचा सोपास्कर पार पडला. ह्यातही तथ्य असू शकते. जगभरातील प्रत्येक देशात कुठल्याही राज्यप्रणालीत वरच्या पातळीवर काय शिजत असते, हे सामान्यांपर्यत पोहचतेच असे होत नाही. एक पक्षीय किंवा हुकूमशाही राजवटीत सरकार दरबारात काय घडत असते हे कळत नसतं, कारण तिथे सरकार पुरस्कृत मिडीया असते. तर लोकशाहीमध्यें माध्यमांचा इतका सूळसूळाट आणि काही संपादकांचे किंवा चॅनेल, वा वृत्तसंस्थांच्या मालकांचे लागेबांधे राजकीय पक्षांशी इतके जुळलेले असतात की राजकीय पटलावर घडणार्या घटनांच्या सत्यतेबद्दल सर्वसामान्यांचा गोंधळ उडत असतो. शेवटी दोन्ही प्रकारच्या राजवटीत प्रशासन म्हणजेच Governance किती लोकहितवादी असते ह्यावरच लोकांना अवलंबून राहून आपले मत ठरविण्याचे तेवढे हाती राहते. फरक हा आहे कि लोकशाहीत निदान governance किंवा performance ह्यावर सर्वसामान्यांना मत देण्याचा अधिकार असतो. हुकूमशाहीत वा एकपक्षीय राजवटीत तशा प्रकारचा अधिकार जनतेला नसतो, म्हणून अशा प्रकारच्या राजवटीत रक्तरंजित क्रांतीच सत्तापालट करीत असते.

मी मांडलेलं वरील विवेचन हेच सत्य मानण्याचा माझा आग्रह नाही. वाचकांची मतें भिन्नच असणार हे मी नाकारीत नाही. आणि ह्याचच नाव, जरी सुसंवाद म्हणता येत नसलं तरी, संवाद आहे असं माझं म्हणणं आहे. नितिशकुमारांवर भाजपाने दबाव आणला असेल असं जे म्हटलं जात आहे, त्यात फारसं तथ्य दिसत नाही. परंतु असं काहीतरी कारण आहे ज्याच्यामूळे नितिशकुमार भाजपाच्या दावणीला गेले. मग ते कारण कोणते? लालूप्रसादांनी नितिशकुमारचा पक्ष फोडून तेजस्विनी यादवाला मुख्यमंत्री बनाविण्याची तयारी केली होती. अस सुत्रांच म्हणणं आहे. मला वाटतं ह्याच कारणामुळे नितिशकुमारांना भाजपाच्या आधाराची गरज भासली असावी. दुसरे असे की राष्ट्रीय पातळीवर मोदींशी सामना करणं आता आपल्या आवाक्यात नाही ह्याची जाणीव नितिशकुमारांना झालेली असावी. त्यातही लालूप्रसादांच्या परिवारातील सदस्यावर एकामागोमाग भ्रष्टाचाराच्या केसेस दाखल होत आहेत. ते ओझे आपल्या डोक्यावर घेऊन बिहारमधील आपली राजकीय कारकीर्द पणाला लावणे मूर्खपणाचे आहे हे ही नितिशकुमारांच्या लक्षात आलेलं असणारच. एकंदरीत भाजपाने नितिशकुमारला फितविलेलं नसून नितिशकुमारांना भाजपाची साथ हवी आहे. हे इतकं स्पष्ट असताना भाजपावर आरोप करण्यात येतात. हे काही बरोबर नाही. भाजपावर राजकीय पटलावरील डावपेचांबाबत टिका झाली तर तीही मान्य करण्यासारखी आहे पण ह्या नाट्यात भाजपालाच खलनायक मानण्याची वृत्ती ही सुध्दा खलप्रवृत्ती आहे. मूळात लालूप्रसाद आणि नितिशकुमाराची हातमिळवणीच कमकुवत होती. जयप्रकाश नारायण, डाॅ राम मनोहर लोहीयांचा वारसा, सेक्युलरिझम इत्यादी सार्या गप्पा हवेतल्या आहेत. महात्मा गांधीजींचा काॅग्रेस विसर्जित करण्याचा सल्ला काॅग्रेसने मानला कां? नाही, का तर स्वातंत्र्य लढ्याचं श्रेय घेत सत्ता मिळत  होती. परंतु लोकशाहीत सदा सर्वकाळ सर्वच लोकांना ऊल्लू बनविण्यात यश मिळत नसते. निपक्षपातीपणे म्हणावयाचे असल्यास भाजपाला दोष देण्याऐवजी आघाडी धर्माचं पालन करण्यात लालूप्रसाद आणि नितिशकुमार अयशस्वी ठरले हेच खरे कारण बिहारमधील सत्तापालटासंबंधीच आहे. मग बिहारी जनतेने दिलेल्या मॅन्डेट (कौल) ह्यासंबंधी चर्चा तरी का करावी?

आता पुढे काय? राजभवन हे नेहमी केंद्रातल्या सरकार पक्षाची मर्जी राखत असते. त्यामुळे "पार्टी विथ डिफरन्स " ह्या भाजपच्या घोषवाक्यावर टिका करणार्या विद्वान मंडळींची भारतात कमतरता नाही. टिका करणार्यापैकी काही विद्वान निःपक्षपातीपणाने म्हणत असतील, कि भाजपाला ह्यात पडायावयास नको होते. हे जरी तत्वतः खरे मानले तरी कुठल्याही राज्यातील घडामोडीवर केंद्र सरकारला स्वस्थ बसणे शक्य नसते. प्रश्न नैतिकतेचा नसून संविधानात्मक कार्यवाहीचा असतो. संविधानात कूठेही एका सर्वात मोठ्या पक्षाला संधी देण्याचे निर्देश नाहीत मात्र बहूमताच्या जवळपास पोहोचून स्थिर सरकार देऊ शकणार्या समुहास सरकार स्थापन करण्याची संधी द्यावी असे नमूद केले आहे. केंद्रात काॅग्रेसचे सरकार असतेवेळी, १९९६ मध्ये उत्तर प्रदेशमध्ये भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी असूनही भाजपाला बहूमत सिध्द करण्याची संधी तत्कालीन राज्यपाल रोमेश भंडारीनी दिली नाही. इतकेच नाही तर पूढे कल्याण सिंह ह्यांना नरेश अगरवाल व चौधरी नरेंद्र सिंह ह्याच्या पक्षांचा पाठिंबा असूनही सरकार बरखास्त केले. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने राज्यपाल महोदयांच्या ह्या निर्णयाला असंवैधानीक ठरवून पून्हा कल्याणसिंह यांना मुख्यमंत्री बनविले. परंतू त्यानंतर भाजपाला उत्तर प्रदेशमध्ये उतरती कळा लागली. ही बाब ह्या ठिकाणी का नमूद केली, तर सामान्यतः कुठलाही मतदार आपल्या राज्याचा राज्यपाल संविधानात्मक जबाबदारी पार पाडण्यात कूचराई करतात का ह्यावर काथ्याकूट करीत बसत नाही तर नवीन मूख्यमंत्री वा आघाडी लोकहिताची कामे करते कि नाही ह्यावरच त्याचं लक्ष असते. त्यानंतरच्या काळात मूलायमसिंग आणि मायावतींनी मिडियाला हाताशी धरून असं काही चित्र रंगविले कि भाजपा आणि काॅग्रेस हे पक्षच उत्तरप्रदेशात नाहीत. त्यामुळे सपा आणि बसपा लोकानुनाय घोषणा व जातीयवादी राजकारण करीत मतदारांना गुंगवत ठेवीत गेले आणि सत्ता आलटून पालटून एकेक टर्म उपभोगीत राहिले. परंतु मोदीलाटे नंतर मतदारांना भूलविण्याचा प्रकार करणारे हद्दपार झाले. केंद्रात मोदी सरकार अस्तित्वात आल्यावर सार्याच पक्षांच्या मूखातून विकासाची भाषा येऊ लागली. ह्याहून आपल्या लोकशाहीसाठी चांगली बाब तरी कुठली? इतकं जरी श्रेय भाजपा आणि पंतप्रधान मोदींना द्यावयास कोणी तयार नसतील तर त्यांनी लोकशाहीची मूल्यें, नैतिकता इत्यादीवर चर्चा तरी का करावी? व्यवहारात आपण म्हणत असतो कि झोपलेल्या माणसाला उठवता येते. पण झोपेचं सोंग घेतलेल्याला उठवता येत नाही, हेच खरें. जर नितिशकुमार आणि भाजपा यूतीचं सरकार चांगलं काम करेल तर पुन्हा निवडून येऊ शकते. आणि काही चागंली कामगिरी नाही केली तर मोदींचा करिष्मा विधानसभेच्या निवडणुकीत कामाला येईलच असेही नाही. परंतु त्या अगोदर आरजेडीने ह्यासदंर्भात न्यायलयात दाद मागितली त्यावर न्यायालयाचा काय निर्णय येतो, आरजेडी पक्षाचे सर्वच आमदार ठामपणे लालूप्रसादाच्या पाठी उभे राहतात कां इत्यादी गोष्टी बघणे औत्सूक्याचं ठरेल. तसेच महागठबधंनातील आमदार नव्याने स्थापन झालेल्या सरकाराला विधानसभेत कसा विरोध करतात, जनतेकडे आपल्यावर अन्याय झाला आहे ही बाब कशा रितीने पेश करतात ह्यावर महागठबंधन विरूध्द जेडीयु-बीजेपी ह्या सामन्याचा निकाल अवलंबून आहे. तुर्तास राष्ट्रीय पातळीवरील भाजपा विरूद्ध विरोधी पक्ष ह्यांच्या मधील महायुध्दांत मोदींच्या तोडीचा सेनापती विरोधी पक्षाकडे नाही, हे बिहारमधील सत्तापालटांतून सिध्द झालं आहे.