युध्द मोदी समर्थक आणि विरोधकांचे‍‍!

केंद्रात मोदीचं सरकार आरूढ होऊन तीन वर्षे पूर्ण झाली. मोदी सरकारच्या कामगिरीचा आढावा अनेक वृत्तपत्राद्वारे, टिव्ही चॅनेल्स द्वारे आपल्यापर्यंत पोहचला आहे. भाजपातर्फे सरकारने केलेल्या जनहिताच्या कामाची जंत्री पाहिली तसेच विरोधी पक्षांनी दाखविलेल्या सरकारच्या उणीवा, त्रूटी ह्यासंबंधीची माहिती आपल्याला मिळाली आहे. त्यामुळे ह्या लेखात त्यावर चर्चा न करता मोदी समर्थक आणि विरोधक ह्यामधील चालू असलेले युध्द ह्यावर चर्चा करावी असे मनात आले. आपली लोकशाही ही संसदीयप्रणालीची असूनही आजच्या चर्चेचा विषय भाजपा विरुद्ध विरोधी पक्ष असा का नाही? ह्याचं कारण मोदीजी गुजरातचे मुख्यमंत्री होते त्या वेळेपासून एक दिवस असा गेला नाही कि मोदींवर कोणी विरोधी पक्षाच्या नेत्याने टिका केली नसेल. असे असूनही काही राजकीय समीक्षक भाजपाला दोष देत म्हणत आहेत कि भाजपाने एका व्यक्ती भोवती लोकशाहीचं केंद्रीकरण केलं. सत्य हे आहे की हीच समीक्षक मंडळी भाजपाऐवजी मोदीजीवर टिका करीत असतात. टिव्ही न्यूज चॅनेल्सवर राजकीय घडामोडीवरील चर्चेचं स्वरूप चर्चा कमी आणि वादविवाद अधिक असेच असते टिव्हीवरील चर्चेत संसदेतील संख्याबळावर आधारीत प्रवक्त्यांची संख्या नसते. त्यामुळे भाजपाचा एक प्रवक्ता तर विरोधी पक्षाचे चार प्रवक्ते असा सामना असतो. ह्याचंच प्रत्यतंर सोशल मिडीयावर असते. मोदीविरोधी आवाज मोठा परंतु विरोधी पक्षाचं विविध निवडणूकीतील यश नगण्य. असे का ह्यावर विरोधी पक्ष चितंन करीत आहेत असे दिसतच नाही. मग सत्तेचं केंदीकरण होत आहे असा आरोप करण्यात काय अर्थ? बहुतांश विरोधी पक्ष सत्ताधारी म्हणून वावरलेले. त्यामुळे त्यांचे कार्यकर्तेही सत्ताधिशाप्रमाणे वावरत, सोशल मिडीयावर मोदी विरोधी टिपणी करीत चमकण्याच्या नशेत तर भाजपाचे कार्यकर्ते बूथ आणि वार्ड पातळीवर कूठल्याही निवडणूकीच्या सहा महीने अगोदरच कामाला लागलेले असतात. मोदींच्या विरोधी वक्तव्य करीत राहणे हाच एक कलमी कार्यक्रम ज्यांचा आहे, ती मंडळी माझ्या ह्या लेखावरही टिका करणार हे मी गृहीत धरले आहे. आज राजकीय पटलावर जो तमाशा सुरू आहे तो शांतपणे बघत बसलेला मतदार राजाच काय तो निवाडा २०१९ साली होणार्या निवडणुकीत देणार असल्यामुळे माझ्या लेखावर होणार्या टिकेचंही मी हसतमुखानं स्वागत करीन. 

प्रथम असहिष्णुतेच्या भावनासंबंधी चर्चा करू या. मुळात असहिष्णुता हा विषय चर्चेला ज्यांनी आणला,ते लोक कोण आहेत? प्रतिथयश सिनेस्टार अमीर खान ह्यांनी त्यांच्या पत्नीला भारतात रहावयास असुरक्षित वाटू लागले असे निवेदन प्रसिद्ध केले. ह्यावर WhatsApp वर एक प्रतिक्रिया अशी आली कि '' मी काय म्हणतोय, कि बायको बदलून ह्या प्रश्नाचं उत्तर मिळते कि नाही हे बघायला काय हरकत आहे?".संपूर्ण भारतीय जनतेला आरोपीच्या पिंजर्यात टाकणार्या अमीरखानची भाषा असहिष्णुतेची कि WhatsApp वर अमीरखानच्या भाषेला प्रत्युत्तर देणार्याची भाषा असहिष्णुतेची? अमीरखानचा बोलाविता धनी दुसराच कोणी असू शकतो. (सध्या अमीरखानचा दंगल चित्रपट चीनमध्ये जोरात चालतो,आणि सीमेवर चीनची अरेरावी सूरू असतांना गुप्तपणे काॅगेसचे उपाध्यक्ष चीनच्या राजदूतांना भेटतात ह्या सार्या गोष्टी एक योगायोग आहे कि राजकीय षडयंत्र. देव जाणे).अमीरखानवर टिकेचा भडीमार सोशल मिडीयावरून झाला. मग अमीरखानची भाषा बदलली.

कोणीतरी एक लेखक म्हणे मोदी पंतप्रधान झाल्यावर मी देश सोडून जाईन असे म्हणाले होते. ते आता खरोखर देश सोडून गेले की नाही ह्याबद्दल मला काही माहिती नाही. ते खरेच देश सोडून गेले असतील तर त्यांच्या पाठोपाठ किती लेखकांनी देश सोडला आहे? जर पंधरा वीस लेखकांनी देश सोडला असेल तर ती बातमी आम जनतेला माहीत पडली असती. परंतु तसे काही घडले नाही. मग ह्या लेखक महाशहाची भाषा असहिष्णुतेची कि त्यांच्या वक्तव्याशी असहमती दर्शविणार्या लेखक मंडळीची? मोदीजी पंतप्रधान झाल्यावर पुरस्कार वापसीची साथ आली होती. परंतु सरकारद्वारे ह्या रोगाच्या साथीवर काहीही औषधोपचार न करता ती थांबली. कशी थांबली? मला उत्तर देता येत नाही. भारतीय मतदारांना ह्या प्रश्नाचं उत्तर ठाऊक आहे. पण ते सारेजण लोकसभेच्या पुढील निवडणुकीत उत्तर देणार. 

मोदीजी वारंवार परदेश दौर्यावर असतात, त्यासंबंधी उपहासाने चर्चा केली जाते. प्रथम हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे कि आजही ह्या जगात बळी तो कान पिळी हा कायदा अस्तित्वात आहे. त्याच जोडीला व्यापार, उद्योग, संरक्षण इत्यादी क्षेत्रात परस्पर सहकार्य वाढविणे हा ही आजच्या युगाचा धर्म आहे. आपला देश अजून महसत्ता झालेला नाही. आपला देश महासत्ता असता तर मोदींनी कशाला परदेशवारी केली असती? आता तर मोदीजी इजरायल ह्या छोट्या परंतु जगात दबदबा असणार्या देशाचा दौरा करून आले. मोदीजींचे अमेरिका, रशिया, इग्लंड, फ्रान्स ,जर्मनी, जपान ऑस्ट्रेलिया तसेच पच्चीम आशिया असो वा आखाती देश ह्या सार्या देशांचे दौरे झाले. ह्या सार्या देशाबरोबर शेती, व्यापार, गुतंवणूक, उद्योग सहकार्य,संरक्षण सहकार्य, संरक्षण विभाग अपडेट इत्यादी विषयासंबंधी द्विपक्षीय करार झाले. इजरायल दौर्याचे टायमींग छान साधलं आहे. एक आक्रमक आणि अत्याधुनिक शस्त्रांने परिपूर्ण अशा देशाचा हा दौरा. आणि तो देखील सीमेवर चीनची अरेरावी चालू असताना. इजरायलचा दौरा पाकिस्तान आणि चीनला बदलत्या भारताची ओळख देऊन गेला. शत्रूनां कसे गोधंळात टाकावयाचे आणि आपसुकच चीनने सूरू केलेला अरेरावीपणाचा विषय अप्रत्यक्षरित्या आतंरराष्ट्रीय करून मोदींजीनी बड्या देशांनाही चक्रावून सोडले आहे. आमचा पर्याय हा आम्हीच शोधू हेच पंतप्रधान मोदीजींनी इजरायलचा दौरा करून आंतरराष्ट्रीय कम्युनिटीला अप्रत्यक्षरित्या सांगितले आहे. ह्यालाच म्हणतात खंबीर नेतृत्व. बीबीसचे जेष्ठ संपादक आणि राजकिय विश्लेषक मार्क टूलीने म्हटलं आहे कि "मोदींच्या कारकीर्दी पासून भारत बदलत आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारताचा दबदबा निर्माण झाला आहे. असे असूनही मोदींच्या मार्गात अडथळे निर्माण केले जातील तरीही श्री मोदी समर्थपणे तोंड देत सर्व अडथळ्यावर मात करतील". मार्क टूलींचा भारतातील राजकरणाचा अगदी जवळून अभ्यास आहे. त्यामुळे मार्क टूलीने ' मोदींच्या मार्गात अडथळे निर्माण केले जातील ' असं जे म्हटलं आहे त्यात तथ्य आहे असे मला वाटतं. ह्याची कारणे दोन आहेत. एक काॅग्रेसचे मणी शंकर अय्यर पाकिस्तान टिव्ही चॅनलेच्या सुत्रसंचालकला मोदी सरकारला संबोधून  "आप इन्हे हटाइये और हमे लाईए" अशी विनंती कि सूचना देताना आपण टिव्हीवरून पाहिले. दूसरी गोष्ट ही कि एका बाजूला चीन आणि पाकिस्तानवर दबाव वाढावा म्हणून जगातील अत्याधुनिक शस्त्रांनी सज्ज असलेल्या इजरायल देशाशी विविध करार करीत आपले पतंप्रधान मैत्री वाढवित आहे तर दूसर्या बाजूला काॅग्रेसचे उपाध्यक्ष राहूल गांधी चीनच्या राजदूतांना गूप्तपणे भेटतात. काय म्हणावं? अशा नेत्यासंबंधी. विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना आणि कार्यकर्त्यांना मार्क टूलीचं मत पटत नसेल, तरी सामान्य मतदार सरळ पुढील निवडणुकीतच ह्यावरचा निवाडा देइल तो पर्यंत वाट पाहणे ह्यातच शहाणपण आहे. 

मोदींच्या कार्यपद्धतीत जाहिरातबाजी जास्त आणि काम कमी. अशी चर्चाही अधून मधून होत असते. "इंदिरा गांधी आयी है, नयी रोशनी लायी है" अशी जाहिरात माझ्या काॅलेज जीवनात ऐकू येत होती. इंदिराजीच्या अगोदर पंडित नेहरू म्हणजे इंदिरा गांधीचे वडील आणि काही काळासाठी लालबहाद्दूर शास्त्रीजी पंतप्रधान होते. म्हणजे काॅग्रेसचेच सरकार होते. जाहिरतीवरून वाटले कि इंदिरा गांधीच्या अगोदर देशात अंधार होता कि काय ? इंदिराजींनी संस्थानं खालसं केली, त्यांचा तनखा बंद केला. पण त्यांच्याच कुटुंबाचं संस्थान निर्माण झालं. सपूर्ण काॅग्रेस पक्षच त्यांच्या कुटुंबियांचा झाला. मग हळूहळू देशात, डीएमके, शरद पवार घराणे, पश्र्चिम महाराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाडा येथेही प्रत्येक पुढाराच्यांची संस्थाने, मुलायमसिंग घराणे, ठाकरे घराणे, मायावती घराणे, शेखअब्दूला घराणे, बादल घराणे लालू घराणे इत्यादी आणि  अशीच  भारतातल्या प्रत्येक जिल्हा, तालूका, पातळीवर अनेक संस्थानं उभी राहिली. प्रश्न असा आहे कि राजकीय क्षेत्रात इतकी संस्थानं कशी आणि कोणी उभी केली? राज्यशास्त्राच्या अभ्यासकांचं ह्या प्रश्नावरील उत्तर "राजा कालस्य कारणम्!" हेच होय. स्वर्गीय इंदिरा गांधीनी 'गरीबी हटाव' चा नारा दिला होता, गरीबी हटली कां? हटली असेल तर मग राहूल गांधी कोणाच्या झोपडीत जाण्याचं नाटक करीत आहेत? राजीव गांधीची ' Mr Cleen ' अशी जाहिरात झाली. भ्रष्टाचार कमी झाला कां? जर राजीव गांधी हे Mr Cleen होते तर त्यांच्या मातोश्री भ्रष्ट होत्या कां? इत्यादी प्रश्नांची उत्तरे काॅग्रेस पक्षाकडून अनुत्तरीत राहिली. परंतु मतदारांनी वेळ आली त्या त्या वेळी मतदानाद्वारे दिली. नोटबंदीने काय साधले ह्या प्रश्नाचं उत्तर अजूनही काही लोकांना तातडीने हवं आहे. पण वाचकहो, सामान्य जनतेने त्रास सहन करीत सरकारच्या निर्णायाचं स्वागत केले. तरीही विरोधी पक्षांनी आणि सत्तेत असलेल्या शिवसेनेनेही घसा फोडीत विरोध केला. आणि अजूनही करीत आहेत. आणि करीतही राहणार. नोटाबंदी एक राजकीय खेळी आहेच असे मी आणि आणखिन कोणी मानले तरी त्यासंबंधीचा निर्णय मतदारच देणार . आता मतदार हुषार झाला आहे. विरोधी पक्ष आणि सत्ताधारी पक्ष कुठे आणि कोणते डावपेच खेळत आहेत हे मतदारांना चांगले ठाउक आहे. पण ते शांतपणे तमाशा बघतात आणि उत्तर मात्र लोकसभेच्या पुढील निवडणुकीत देतील. तोपर्यंत वाट पहायची.

म्हणे मोदीजी जातीयवादी आहेत. त्यांनी उत्तर प्रदेशात एकाही मुस्लिम बांधवांला उमेदवारीचं तिकीट दिलं नाही. विरोधी पक्षांचा हा आरोप उत्तर प्रदेशातील जनतेला पंसत पडला नाही. तेथील जनतेने भाजपाला अभूतपूर्व बहुमत देउन विजयी केलं. हे कसं शक्य झालं? कारण मुस्लिम बांधवांच्या घरातही गॅसच्या शेगड्या पोहोचल्या आणि आगीच्या चूलीतील धूरांपासून सगळ्या गृहीणीची सूटका केली. आणि हे मी मुंबईतील रिक्षाचालकाकडून निवडणूकीपूर्वी ऐकलं होतं. आता मला सांगा की मोदीजी कूठे भेदभाव करतात? "जशी दृष्टी तशी सृष्टी ".मोदीजी सव्वाशे कोटी भारतीयांचे विविध प्रश्न सोडविण्याचा प्रयत्न करीत आहेत."सबका विकास, सबका साथ" आता ही घोषणा मोदीजींनी उत्तर प्रदेशात प्रत्याक्षात उतरविली. म्हणून त्यांना उत्तर प्रदेशात प्रचंड यश मिळाले. परंतु ह्या विजयाचं श्रेयही मोदींना द्यायला विरोधी पक्ष तयार नाहीत. मला वाटतं " सबका साथ सबका विकास" ह्या घोषणेत "ना किसी एकके उपर मेहरबान" हे तत्व समावलेले असल्याकारणाने ह्यांची दूकाने बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत. त्यामुळे ह्या विरोधी पक्षांना नैराश्याने ग्रासले असावे. सन १९९८-९९ मध्ये दै लोकसत्ता ह्या वृत्तपत्रात " सर्वधर्मसमभाव आणि राजकिय पक्षांचा व्यवहार" ह्या मथळ्याखाली माझा संपादकीय लेख प्रसिद्धीस आला होता. तो लेख मी काॅग्रेसचे विद्वान नेते बॅरिस्टर विठ्ठलराव गाडगीळांनी दै मटामध्ये दिलेल्या मुलाखत मधील एका वाक्याच्या अनुषंगाने लिहिला होता. बॅरिस्टर विठ्ठलराव गाडगीळांच ते वाक्य असे होते. "काॅग्रेस पक्षाला बहूसंख्यांकांच्या हिताला, त्यांच्या भावनाकडे दूर्लक्ष करून चालणार नाही". बॅ विठ्ठलराव गाडगीळांचा सल्ला काॅग्रेस आणि सहयोगी पक्षांनी मानला नाही. अल्पसंख्यांकांचे तुष्टीकरण करीत एक गठ्ठा मते मिळविण्यासाठी प्रयत्न करण्याचं धोकादायक धोरण भाजपेतर पक्ष करीत राहिले. त्यामुळे भाजपा संसदेतील सर्वाधिक जागा मिळवूनही त्याला सत्तेपासून दूर ठेवण्यात विरोधी पक्ष यशस्वी होत राहिले. सत्ताधारी पक्ष मग जगभरातील कुठल्याही देशातील असो, त्यांना बहुसंख्यांकाकडे दूर्लक्ष करणे कधीतरी महाग पडत असतेच. जगभरातील अनेक देशात अशा पध्दतीचे सत्तांतर घडून आल्याची उदाहरणे आपण पाहिली आणि पाहात आहोत. फरक इतकाच कि आपल्यासारख्या लोकशाहीप्रधान देशात निवडणूकीच्या माध्यमातून सत्तातंर होत असते. २०१४ मधील आपल्या देशात भाजपाला बहूमत प्राप्त मिळण्याच्या पाठीमागे भाजपेतर पक्षांचा सर्वधर्मसमभावासंबंधीचं ढोंग हे ही एक कारण आहेच. हे मान्य करण्याचं धाडस भाजपेतर पक्षांकडे नाही. जे धाडस बॅ विठ्ठलराव गाडगीळांनी दाखविले होते. वाजपेयीच्या सरकार नंतर तब्बल दहा वर्षे काॅग्रेस आघाडीने राज्य केलं. परंतु जनतेचा भ्रमनिरास झाला. पुढला इतिहास आपण जाणत आहात. काॅग्रेसच्या पतनाचं कारण भ्रष्टाचार हे होतेच. तसेच बहूसंख्यांकाची नाराजी ह्यावरही आपण चर्चा केली. परंतु आणखिन एक वेगळं कारणही होते. ते म्हणजे २००९ सालच्या विजयाबाबत काॅग्रेसच्या नेत्यांनी काढलेला चूकीचा निष्कर्ष. वस्तूतः डाव्या पक्षांनी तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहनसिंगाची वेळोवेळी केलेली कोंडी मतदारांना पसंत पडली नव्हती. त्यातून डाॅ मनमोहनसिंगसंबंधी सहानुभूती निर्माण झाली. डाव्या पक्षांना धडा द्यावयाचा निर्णय मतदारांनी घेतला आणि काॅग्रेस विजयी झाली. परंतु काॅग्रेसला वाटले कि हा विजय सोनीया गांधीच्या करिष्माचा होता. त्यातून मनमोहनसिंगाच्या पदाचे अवमूल्यन होत गेले आणि काॅग्रेस व मित्र पक्ष ह्याचें बारा वाजले. मतदार टोकाची भूमिका का घेतात ह्याचं कारण राज्यकर्ते मतदारांना गृहीत धरून चालतात. हेच होय. 

आजही जातीवरून किंवा धर्मावरून एखाद्या पक्षाने निवडणुकीत उमेदवार उभे करावेत का? प्रत्येक वेळी सरकारने नागरिकाला त्याच्या धर्मावरून ओळखावे का? ही कुठली राजनीती ? हा कुठला राजधर्म झाला? महाराष्ट्रात सेना-भाजपाची प्रथमच युती झाली होती. तेव्हा सत्ता हातातून निसटती आहे हे लक्षात आल्यावर शरद पवारांनी एका जाहीर सभेत "आपणास जोशी-महाजनाचं सरकार हवयं कां? असा प्रश्न केला. लागलीच एका जाहीर सभेत स्व. प्रमोद महाजनांनी "दिल्लीत ब्राह्मणांची लुगडी धुण्यात ज्यांनी आपली हयात घालविली त्यांना मतदार चागंले जाणतात". असेच काहीतरी उत्तर दिल्याचं आठवतंय. अलीकडे ह्या जातीय जाणता राजाने कुठल्या तरी एका कार्यक्रमात आपले जातीय विष ओकलेच. फडणवीस नावाची व्यक्ती मुख्यमंत्रीपदावर कशी काय बसू शकते? हीच बाब ह्यांना सतावत असते. भारतीय जनता पार्टीने कोल्हापुरातील राजघराण्याच्या वशंजाला राज्यसभेवर पाठविले. त्यामुळे एका कार्यक्रमात म्हणे " पूर्वी राजे पेशवाईची नेमणूक करीत व पेशवे फडणवीसांची, आता फडणवीस राजेंना राज्यसभेवर पाठवित आहेत". इतक्या खालच्या थरावरचे उद्गार शरद पवारांनी काढले. हेच शरद पवार सातार्यातील राजेनां सतत आपल्या पक्षाचं तिकीट देत लोकसभेवर वा राज्यसभेवर वर्णी लावत आहेत. आपण काय बोलतोय ह्याचं भान ह्या जाणत्या नेत्याला राहात नाही तर ह्यांचे अनुयायी जितेंद्र आव्हाड ह्यांच्याकडून सुसंस्कृतपणाची अपेक्षा कशी काय ठेवावी? जितेंद्र आव्हाड तर राष्ट्रवादी पक्षाचं स्वरूप एका जिल्हापुरता आणून ठेवणार असे दिसत आहे. हे झालं महाराष्ट्रात. तसेच अनेक राज्यात विरोधी पक्षांची अशीच स्थिती झाली आहे. भारत बदलत आहे. हे मार्क टूली म्हणतात. आणि ह्यावर विश्वास ठेवावयाचा नसेल तर आपल्या येथील समाजशास्त्राचे बुजुर्ग अभ्यासक शीव विश्वनाथन ह्याचां हिंदुस्थान टाईम्स ह्या वृत्तपत्राच्या दिनांक 1 जुलै 2017 च्या अंकातील "Why South India finds BJP more acceptable now" ह्या मथळ्याखालील लेख वाचावा. ते म्हणतात, "The new aspirational and mobile, global South Indian is more ready for BJP and Modi than epic battles of ideology and electoral politics." ज्या दक्षिण भारतात भाजपाला कधीही स्थान मिळू शकत नव्हते आणि इतक्या लौकर मिळणार नाही असे खात्रीलायक रित्या म्हणणार्या विरोधी पक्षांचे नेते आणि मिडीयातील बुध्दीवाद्यांना तेथील मतदार चक्क वेड्यात काढणार असेच दिसू लागले आहे. दाक्षिणात्य प्रान्तांतील मतदारांना पारंपारिक स्थानिक पक्ष बुरसटलेल्या मनोवृत्तीचे वाटू लागले आहेत. तर भाजपा आणि पंतप्रधान मोदीजी आधूनिकेतेचे प्रतिक वाटतात. हे सारं काय दर्शविते? भारत बदलतोय हेच ते सत्य. आता हे सत्य कोणाला जाहिरातबाजी म्हणून थट्टेवर सोडावयाचे असल्यास ते सोडू शकतात. मी एवढंच म्हणेन, घोडा मैदान जवळ आहे.

अटलबिहारी वाजपेयी हे उदारमतवादी होते ही एक नवी तक्रार विरोधक आळवताना दिसतील. हो उत्तर शंभर टक्के बरोबर. परंतु विरोधी पक्षांनी हे केव्हा मान्य केलं? मोदी नावाचे वादळ ह्या पक्षांच्या अंगावर धडकावयास सुरवात झाली तेव्हापासून. अटलजींच्या नेतृत्वाखाली भाजपा संसदेतील सर्वाधिक जागा जिंकलेला पक्ष परंतु त्यावेळी ते उदारमतवादी आहेत असे ह्या पक्षांना वाटले नाही. निवडणूकपूर्व आघाडी नसतानाही ही मंडळी एकत्र आली आणि देवेगौडांना पंतप्रधान म्हणून बसविले आणि सरकार स्थापन केले. नंतर देवेगौडा त्यानांच आवडेनासे झाले. कां? ना मिडीयाला कळलं ना मतदार राजाला. मग गुजरालांना पंतप्रधानपदी बसविले. कोणालाही पंतप्रधानपदी बसविण्यात ह्या सार्या विरोधी पक्षाचां हातखंडा. तशी तालीम ह्या मंडळीनी ह्याआधी चरणसिंह आणि चंद्रशेखरांच्या वेळी केली होती. नरसिंहराव हे ही बसविलेलेच पंतप्रधान. कारण त्याचं सरकारही अल्पमताचंच. फक्त भाजपाने अविश्वासाचा ठराव आणला कि आपआपसात अविश्वास असणारी मंडळी एकत्र येत होती. अटलबिहारी वाजपेयींबद्दल ज्या विरोधी पक्षांना आदर वाटतो त्या मडंळीनी एका मताच्या फरकाने त्यांचे सरकार पाडले होते. त्यासाठी महाराष्ट्रातील पहेलवान शरद पवार ह्यांचा उपयोग झाला. मायावतीच्या साह्याने एक मत जे कमी पडत होते त्याची व्यवस्था शरद पवारांनी केली हे आपण टिव्ही वरून लाइव पाहिले. देशावर विनाकारण तेरा महिन्याच्या कालावधीत निवडणूकीचा प्रचंड खर्चाचा बोजा टाकला. आणिबाणीच्या खालोखाल पापकृत्य म्हणून भारतीय राजकरणाच्या इतिहासात ह्याची नोंद झाली. तेव्हाच खरं म्हणजे नियतीने नरेंद्र मोदीचा राष्ट्रीय राजकरणातील प्रवेश      निश्चित केला होता. आणि सोबत ह्या सार्या राजकीय नेत्यांची हाकलपट्टीही निश्चित केली होती. जनतेलाही कळून चूकले होते की वाजपेयींसारख्या उत्तुंग व्यक्तीमत्व असलेल्या नेत्यावर दुष्ट दृष्टी ठेवण्याचं पाप ह्या मंडळीनी केलं. त्यामुळे वाजपेयीचं सरकार पाडून सुध्दा पुन्हा निवडणुकीत भाजपप्रणित आघाडीचाच विजय झाला. तेरा महिन्याच्या कालावधीत कुठला लेखाजोगा मतदार मागणार होते? पण सत्तेसाठी सर्वात लाचार आणि संधीसाधू नेते म्हणजे शरद पवार, मायावती, मूलायमसिंग आणि लालूप्रसाद यादव. देशात सदैव अस्थिरता रहावी, त्यातून लोक कम्युनिझमकडे वळतील अशी आशा बाळगणारे डावे पक्ष, ह्या संधीसाधूना बाहेरून पाठिंबा द्यायला नेहमी तयार असतातच. येनकेन प्रकारे भाजपाला सत्तेत बसू द्यायच नाही, हेच ह्याचं ध्येय. आपला जन्मच सत्ताधारी म्हणून झालाय असा काॅग्रेसचा भ्रम. त्यामुळे जी राजकीय अस्थिरता निर्माण झाली त्याची फार मोठी किंमत आपल्याला मोजावी लागली. पुढे वाजपेयींनी पाच वर्षे चांगल्या कारभाराचं दर्शन घडविले. परंतु भाजपाला अतिआत्मविश्वास नडला. पुन्हा काॅग्रेस पुरस्कृत आघाडी सत्तेत आली. मनमोहनसिंगांचा कारभार कसा होता ह्यावर चर्चा करण्याची गरज नाही. मोदी नावाचं अस्त्र भाजपाने आपल्या पोतडीतून काढले आणि ह्या सर्व पक्षांचा पायाच उध्वस्त केला. खरं म्हणजे लोकशाहीत प्रजाच मालक. मग मोदींनी ह्या पक्षांचा पाया उध्वस्त केला असं कां म्हणावं? श्री नरेंद्र मोदींच्या पुढे ह्या सार्याचं गुजरात मध्ये काही एक चाललं नाही. केंद्रातील सत्तेचा गैरवापर करीत नाना प्रकारे मोदींचा छळ केला. भगवा आतंकवाद काय, इशरत प्रकरण काय, मौतका सौदागर काय, सारी यंत्रणा आणि मिडीया हाताशी धरून जेवढं मोदीं आणि भाजपाला बदनाम करता येईल तितके सारे महाउद्योग सार्या विरोधी पक्षांनी केले. परंतु ह्यांच्या पापाचा घडा भरला होता. जनतेने ह्या सार्या मंडळीनां आता एकेक राज्यातून उखडावयास सुरूवात केलेली आहे. अनेक वर्षे सत्ताधारी म्हणून वावरल्यामूळे लोकांकडे जाऊन त्यांचे प्रश्न सोडवणे ह्यांना जमत नाही. म्हणून त्यातील काही लोक भाजपामध्ये गेले. काही जाण्याच्या वाटेवर आहेत. भाजपामध्ये ती मंडळी जात आहेत म्हणून भाजपा इतर पक्षांची फोडतोड करीत आहे अशी ओरड अनेक विश्लेषक करतात. भारतीय राजकरणात आयाराम-गयाराम ह्या पध्दतीचा पाया स्वर्गीय इंदिरा गांधीनींच घातला आहे. हे सोयिस्करपणे विसरयाचे हा अनेक बुद्धीवाद्यांचा धंदा आहे. आता धंदा म्हटलं तर ह्यावर चर्चा तरी कशी करावी? काय धडा त्यांना द्यावयाचा हे मतदार राजालाच ठरवू द्या की.

आता मोदी आणि मोदींचे भक्त ह्यासंबंधी चर्चा करू या. मोदींवर टिका करीत असताना हमखास मोदींच्या भक्तांना अंधभक्त म्हणून संबोधले जात आहे. संबोधले जाते ऐवजी हिणवले जाते असा शब्दप्रयोग मी टाळीत आहे. कारण आज अनेक दृष्टीहीन समाजबांधव स्वकर्तृवाने विविध क्षेत्रात चागंल यश मिळवित आहेत. अंधभक्त असा शब्दप्रयोग करणार्यांनी प्रथम हे ध्यानांत घ्यावे कि कूण्या समाजबांधवाच्या शरीर रचनेवरून टिका करण्याचा अधिकार आपल्या देशाच्या संविधानद्वारा आपल्याला मिळालेला नाही. मी तर भाषातज्ञ आणि सरकारला सूचवू इच्छितो कि सर्व भाषांमधील मानवी शरीराच्या अवयवावरून जितक्या म्हणी, वाक्प्रचार वा शब्दप्रयोग आहेत ज्यामुळे काही समाजबांधवाना यातना पोहोचतील ते सर्व शब्द, वाक्प्रचार,म्हणी रद्दबातल करावेत. नाहीतरी अशा शब्दांमूळे भाषेचं सौंदर्य वाढते असे काही दिसत नाही. ज्याचां काही संबंध नाही अशा समाजबांधवांना अशा प्रकारच्या म्हणी, वाक्प्रचार, शब्दाद्वारे मानसिक क्लेश देणे ही सुध्दा एक प्रकारची हिंसा आहे. जागोजागी अशी हिंसा करणारे विरोधी पक्षांचे नेते आणि कार्यकर्ते मोदीजींना हिटलर तर कधी चहावाला म्हणून संबोधितात. आता ह्यानां काय म्हणाव? मोदींना हिटलर आणि भाजपच्या कार्यकर्त्यांना अंधभक्त सबोंधणार्या विरोधी पक्षांच्या नेत्याचीं आणि कार्यकर्त्यांच्या मानसिकतेचा अभ्यास करू या. भाजपा सोडून भारतातील बहुतांश पक्ष मग ते राष्ट्रीय, प्रादेशिक,जिल्हा, किंवा तालूका पातळीवरील असो ते घराणेशाहीवर आधारीत आहेत. त्या सर्वांच्या पक्षांतर्गतील निवडणूका वैगरे नुसता फार्स असतो. जो पक्षाचा प्रमूख त्याचा आदेश हाच कायदा. त्यामुळे त्या पक्षातील कार्यकर्त्यांना तसेच नेत्यांना सर्वत्र हिटलर दिसत असावा. आणखिन दोन महत्वाच्या बाबी म्हणजे मानहानीकारक पराभव पचविण्याची ताकद ह्यांच्यात नसावी ,आणि दूसरी बाब ही कि मोदी सरकारवर टिका करण्यासाठी ह्यानां मुद्दा मिळत नसावा. मोदी समर्थकांना अंधभक्त हे लेबल ह्यांना कोठून सूचलं असेल? कदाचित ह्यानां ह्याच्यांच पक्षाच्या सर्वोच्च नेत्याला भेटण्यासाठी डोळ्यावर कापडी पट्टी बांधून जावे लागत असेल कां? मी तो विचार सोडून दिला. आणि नंतर कळले कि ह्या घराणेशाही असलेल्या पक्षांची धूरा हळूहळू त्या घरातील शेंबड्या पोरांकडे गेलेली दिसत आहे. आणि तिथे त्या यूवा नेत्यांचे आजोबा शोभतील इतक्या वयाचे कार्यकर्ते देखील यूवा नेत्यांचे चरणस्पर्श करताना दिसत असतात. त्यामुळे ही मंडळी स्वतःची दृष्टी हरवून बसले असावेत का? तस असेल तर त्यातून मोदींचे समर्थक ह्यानां अंध दिसणारच त्यात नवलं काय ते. अर्थात मला काय वाटते ह्यापेक्षा जनता-जनार्दनला काय वाटते, हेच महत्वाचे ठरणार आहे. मी फक्त एवढेच सांगू शकतो कि पंतप्रधान मोदीसंबंधी जितका पराकोटीचा द्वेष कराल, तितका मोदींना लोकांचा पाठिंबा मिळत जाणार. गुजरातच्या तीन विधानसभा निवडणूकीचा प्रचार आणि निकाल आपल्या समोर आहे. निवडणुकीत मोदी हाच मुद्दा राहात गेला तर लोकांचा मोदी मोदी असा घोष सुरूच राहणार. तुम्ही भाजपच्या कार्यकर्त्यांना अंधभक्त म्हणून हिणवण्याने भाजपा पराभूत होणार नाही हेच मला विरोधी पक्षांना सांगावयाचे आहे. भाजपा कार्यकर्ते किती? परंतु लाखो मतदार मोदींच्या पाठीशी उभे आहेत त्यांना तुम्ही अंध कसे संबोधणार? प्रथम विरोधी पक्षांच्या कार्यकर्त्यांनी डोळस वृत्तीने आत्मपरीक्षण करावे आणि मतदारांपर्यंत पोहचलं पाहिजे. परंतु ह्यातील बरेच पक्ष सत्ताधारी राहिलेले. त्यामुळे ह्यांचे कार्यकर्ते मिडीयावर चमकण्याच्या नशेत तर भाजपा, संघाचे लोक वार्ड आणि बूथ पातळीवर घाम गाळीत आहेत. विजयश्री कोणाकडे जाणार? 

शेतमालाची किंमती, अपूरं पर्जन्यमान, अपूरी सिंचन व्यवस्था, अवकाळी पावसामुळे होणारं शेतमालाचं नूकसान, ह्यातून होणार्या शेतकर्यांच्या आत्महत्या, कर्जपुरवठा,कर्जमाफी इत्यादी समस्या बाबत मोदी सरकार आणि विरोधी पक्षांमध्ये आरोप-प्रत्यारोपाच्या चकमकी चालू असतात. मूलतः ह्या समस्यांचा जन्म स्वातंत्र्याकाळापासूनचा आहे. भले हरित क्रांती, धान्य उत्पादनात आपलं स्वयंपूर्ण होणं ह्या जमेच्या बाजू असल्या तरी सिंचन व्यवस्थापनातील भ्रष्टाचार, भोंगळ कारभार, त्यात सुधारणा करण्यासाठी लागणार्या दूरदृष्टीचा अभाव तसेच शेतमालाची होणारी नासाडी थाबंविण्याच्या उपाययोजनात आधूनिकता आणण्यातील अपयश, विविध पिकांच्या उत्पादनात लागणार्या जलाचा शास्त्रोक्त अभ्यास, जलस्त्रोत शोधण्यासाठीचं आणि जल साठवण्याच्या युक्त्या शोधण्यात अपयश, बी बियाणे, वीजेचा पुरवठा , धरणातील पाण्याचा उपयोग पिण्यासाठी किती, शेती, उद्योग तसेच एकमेकांच्या शेजारी असलेल्या स्वभाषिकांना किती, त्यातही एकमेकांच्या शेजारी असलेल्या प्रान्तामधील विवाद इत्यादी गोष्टीचं खापर कोणाच्या माथ्यावर फोडायचं हेच सरकार आणि विरोधी पक्षांमधील लढाईच स्वरूप आहे. केंद्रात दहा वर्षे कृषीमंत्री म्हणून श्री शरद पवार होते. त्यांचा शेती ह्या विषयांवरील अभ्यास दांडगा असूनही ते कूठेतरी कमी पडले असा रोष जनसामान्यांत आहे. त्यामुळे देशात आणि राज्यात त्यांच्या पक्षाचा पराभव झाला. केवळ मोदींच्या "अच्छे दिन आयेंगे " ह्या घोषणांनांना भूलून लोकांनी मोदींजीना आणि फडणवीसांना सत्तेवर बसविले नाही. आजचा मतदार भूलथापांना बळी पडणारा नाही. स्वच्छ चारित्र्य आणि लोकांसाठी प्रामाणिकपणे काम करणारे कोण हे आता जनतेला चांगलं कळतयं. महाराष्ट्रापुरता म्हणायचं झालं तर साखर उत्पादनावर आणि साखर कारखानदारीवर तसेच जिल्हा सहकारी बॅंका ह्या तिन्ही संस्थावरील अमर्याद सत्ता ह्यामूळे काॅग्रेस आणि राष्ट्रवादी काग्रेसचे नेते आधूनिक संस्थानिक झाले अशी भावना सर्वसामान्यात आहे. तसेच दहा वर्षात जी काही कर्जमाफी झाली, त्याच्या वाटपातही घोटाळा आहे. जिल्हा सहकारी बॅंकाही तोट्यात. सरकारी तिजोरीत ठणठणाट आणि राज्यावर प्रचंड कर्जाचा बोजा अशा स्थितीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ह्यांनी कारभार हाती घेतला. शेतकर्यासाठी जल शिवारं, कर्जमाफी, शेतमालाची खरेदी विक्री मधील दलाली संपुष्टात आणण्याचं काम असो त्यात त्यांचा प्रामाणिकपणा दिसतोय. तरीही विरोधी पक्ष तसेच शिवसेनेची टिका सुरूच आहे. दूध आणि शेतमालाची ,सरकारी मालमत्तेचं नुकसान करीत आंदोलनं चालूच राहणार असतील तर ह्या तिन्ही पक्षांकडे चांगला पर्याय आहे, तो म्हणजे फडणवीस सरकारवर अविश्वासाचा ठराव पास करून राज्यात नवीन शेतकर्याचं हितरक्षण करणारं सरकार स्थापन करावं, किंवा मध्यावधी निवडणूकीला सामोरं जावे. लोकभावना काय आहे हे मतदानाद्वारें कळेलच की. उगीच तमाशा कशाला? आपला महाराष्ट्र पुरोगामी! फूले-शाहू-आंबेडकरांचा वारसा जपायला हवा ना!

आता राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत भाजपच्या वतीने श्री रामनाथ कोविंद ह्यांना उमेदवारी दिली. ह्यावर चर्चा होताना त्याचं दलित होणं ही राजकीय खेळी आहे असा कयास विरोधी पक्षांनी लावला आणि मीराकुमारींना मैदानात आणले. परंतु आतापर्यंत डाॅ अब्दुल कलामांचा अपवाद वगळता बहुतांश राष्टपतीपदासाठी उमेदवार काही ना काही राजकीय स्वरूपाचा फायदा वा सोय बघूनच निवडले गेले आहेत. ते कूणी निवडले? ह्यावर चर्चा करावयास कोणी मोदी विरोधक येणार नाहीत. सत्य हेच 'जे पेरले ते उगवते'. किंवा आपण जे देतो तेच आपल्याकडे परत येते हा सृष्टीचा नियम आहे. विरोधी पक्षांनी राजकीय मैदानावर जे नियम केले त्याच नियमानुसार मोदीजी खेळत असतील तर चरफडण्यात काय अर्थ? विरोधी पक्षातील नेते म्हणत असतात कि "मोदीजीको प्रधानमंत्रीपदके गरीमाको भूलना नही चाहिये". पण मोदी पंतप्रधान आहेत ही बाब विसरावयाची आणि त्यांच्यावर खालच्या पातळीवर येऊन टिका करावयाची. त्याचं काय? आपलं जाऊ द्या हो. मतदारांना काय वाटते हे आपल्याला कूठे माहित आहे?  ते सारे जण लोकसभेच्या पुढील निवडणुकीत उत्तर देणार. 

राहता राहिला प्रश्न अलीकडच्या GST संदर्भातील. नोटबंदी असो वा GST ह्या संबंधी अनेक जाणकारांची मते भिन्न. जगातील सर्व घड्याळ निर्मिती करणार्या कंपन्यांनी कितीही दावा केला तरी त्यांनी तयार केलेली घड्याळे एकाच वेळी तंतोतंत अगदी सेंकदाचा फरक न दाखविता वेळ दाखवू शकतात कां? नाही हाच आपला अनुभव. तसेच अर्थशास्त्रातील तज्ञ ह्या GST आणि नोटासंबंधीच्या विषयांवर भिन्न मते मांडणार. GST संदर्भात निदान एक गोष्ट स्पष्ट आहे कि सार्या राजकीय पक्षांनी केवळ सहमतीनेच नव्हे तर एकमताने बील केलं  पारीत आहे. त्यामुळे आता GST संबंधी सोशल मिडीया वा टिव्ही चॅनेलद्वारे दिसणार्या चर्चा म्हणजे वेळेचा अपव्यह आहे. कारण विरोधी पक्षांनीही ह्या विषयाचा चेंडू २०१९ च्या लोकसभेच्या निवडणूकीसाठी मतदाराच्या कोर्टवर ढकलला आहे. लोकशाहीत निवडणुकीतील निकालानेच सरकारच्या कामगिरीचे व विश्वासाहर्यतेचे मूल्यमापन होत असते. जनतेचा कौल बघितल्यानंतर एकच वाक्य आपल्या सर्वाच्या मूखी असते ते म्हणजे "ये पब्लिक है, सबकुछ जानती है!".