शनिवार, २२ जुलै, २०२३

राष्ट्रवादी काँग्रेस मधील फूट आणि घराणेशाही पक्षांची पडझड (भाग -४)



 

महाराष्ट्रातील व देशातील भाजपा विरोधी राजकीय अभ्यासक, पत्रकार, संपादक आणि साहित्यीक मंडळी महाराष्ट्रात एका वर्षात दोन मोठ्या पक्षांत फूट पडल्याबद्दल भाजपाला दोष देत आहेत. का तर भाजपा हिंदुत्वाचं कार्ड खेळते. गेली सात दशकं संघ-जनसंघ व पुढे भाजपावर आरोप करीत तथाकथीत सेक्युलर कार्ड जुनाट झाले आहे. यावर मिडीयातील तथाकथीत पुरोगामी मंडळी चिंतन करणार आहे की नाही? म्हणे, ' आमच्या पुरोगामी महाराष्ट्रात राजकारण इतके खालच्या पातळीवर कधी आले नव्हते.' असे म्हणणे हे निव्वळ चोराच्या उलट्या बोंबाच नव्हे काय !  घराणेशाही पक्षांचे समर्थन करणारी मंडळी पुरोगामी असू शकतच नाही. सन २०१९ ला  लोकशाही मार्गाने निवडून आलेल्या भाजपा- शिवसेना युतीचे सरकार ज्यांनी महाराष्ट्रात येऊ दिले नाही अशा शरद पवार व उद्धव ठाकरें यांचा काही दोष नाही असे मानून भाजपाची जिरविली अशी भाषा करणारी हिच ती लिबरल लाॅबी ! मग अशांना पुरोगामी कसे मानता येईल ? ज्यांनी महाराष्ट्रात ब्राह्मण - ब्राह्मणेतर वाद पसरविला, मराठा - मागासवर्गीय असा वाद पसरविला अशी मंडळी समाजद्रोही आहे. आम्ही पुरोगामी, आम्ही शाहू, फुले आंबेडकरांचे वारसदार, आम्ही वंचीत आणि कष्टकरी वर्गाचं भले करीत असतो अशा थापा मारणार्यांनींच मुंबईतील गिरणगाव उद्धवस्त करून गिरणी कामगारांना देशोधडीस पाठविले. हे सत्य आहे. अशांना आपण सतत  निवडून देत राहीलो. पण ' नियती अपराध्यांना शिक्षा देण्याचे विसरत नाही.'  याचा अनुभव आपल्याला आलाच ना ! राजकारणातील शह-प्रतिशहात घराणेशाही- सरंजामशाही सारखी जुनाट, जळमळ वृत्ती जळून खाक होत राहणार आहेच. कुठल्याही व्यवस्थेत बदल होत असतो, तो टप्प्याटप्प्याने होतो. तो काळाचा महिमा होय. उद्धव ठाकरे व शरद पवार यांनी जे शस्त्र भाजपावर फेकून महाराष्ट्र राज्याची गादी बळकाविली व देशातून भाजपाला संपविण्याची फुशारकी मारली शेवटी तेच शस्त्र अधिक धारधार व वेगाने परत येऊन त्यांच्यावर आदळले. दोघांचे पक्ष उध्वस्त झाले. जसे कर्म तसे फल ! 

महाराष्ट्रात जे काही होणार होते ते झाले. त्यावर अधिक काही सांगायचे उरले नाही. भाजपाने  बिहार, पंजाब, तामिळनाडू, राजस्थान व पश्चीम बंगालच्या सत्ताधार्यांना लक्ष्य करण्याचे ठरवित असल्याचे ऐकीवात आहे. अर्थात असे आरोप करीत राहण्याचे धोरण लिबरल पंथीय पत्रकार व संपादक मंडळी राबवित असतात. वस्तूस्थिती ही आहे की भाजपा धुरीणांना प्रत्येक प्रांतात आपल्या पक्षाचा जनाधार वाढवयाचा आहे. राजकारण, समाजकारण, शिक्षण, साहित्य- संगीत- कला, सेवा, कृषी, उद्योग जवळपास सर्वच क्षेत्रात ज्यांनी अलौकीक कामगिरी केली आहे, (यातील काही विस्मरणात गेली आहे) अशांच्या नावाने अनेक योजना केंद्र सरकार राबवित आहे. पद्मश्री सारखे बहुमान जे खर्या अर्थाने पात्र आहेत, अशा व्यक्तीनांच दिले जात आहेत. त्यात राज्य, भाषा, प्रान्त, राजकीय विचारसरणी असा भेदभाव केला जात नाही. संघराज्याची कल्पना जी आपल्या देशाच्या घटनाकरांना अभिप्रेत होती ती प्रत्यक्षात मोदी सरकार कृतीत उतरवित आहे. हे सत्य आहे. याचे दर्शन देशाच्या राष्ट्रपती पदी आज विराजमान आहेत यातून दिसले आहे. फक्त मोदी सरकार आणि संघावर टिका करण्यात विरोधी पक्ष आणि त्यांचे समर्थक मिडीया धन्यता मानत आहेत. देशभरात इडी, सिबीआय सारख्या एजन्सीचा गैरवापर होत आहे असा आरोप करीत असले तरी मोदी सरकार देशहीत जपत आहे अशीच धारणा सर्वसामान्य मतदारांची होत आहे. जर का ईडी, सिबीआय सारख्या एजन्सीज खोट्या केसेस दाखल करीत असतील तर विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना घाबरण्याचे काही कारण नाही. केंद्र सरकारचे हे हत्यार आपोआप बोथट होईल. त्यातून विरोधी पक्षांच्या हातात केंद्र सरकार विरूद्ध प्रचार करण्याची सुवर्णसंधी लाभू शकते. पण वस्तुस्थिती तशी नाही. म्हणूनच प्रिन्ट सारख्या चॅनेल वरील डाव्या- पुरोगामी राजकीय अभ्यासकांना मोदी सरकारचा पराभव होण्याची शक्यता दिसत नाही. 

सन २०१९ पासून महाराष्ट्रातील राजकारणात जी उलथापालथ झाली. त्याला उद्धव ठाकरे व शरद पवार  कारणीभूत आहेत. त्यांनी जनादेशाचा अनादार केला. पंतप्रधान मोदी शरद पवारांचा आदर करतात, तितकाच आदर उद्धव ठाकरेंचा करीत होतेच. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष भाजपा सोबत सरकार बनविण्यासाठी उत्सूक होता आणि तसा दोनदा प्रयत्न केला. तरी आपल्या २५ वर्षाच्या मित्र असलेल्या शिवसेनेला वार्यावर सोडणार नाही असे भाजपाचे श्रेष्ठी म्हणाले होते. हे गुपीत अजित पवारांनी अलिकडे एका जाहीर सभेतून उघड केले आहे. यातून उद्धव ठाकरे एक्सपोज झाले आहेत. पण पवार- ठाकरे समर्थक मिडीया या बाबतीत मौनच पाळत राहणार. कारण अजित पवारांनी आपल्या भाषणातून जो काही गौप्यस्पोट केला आहे, त्यात तथ्य आहे. पवारांनी उद्धव ठाकरेंना मुख्यमंत्री पदाची ऑफर दिली, याच्या पाठीमागे दोन कारणें होती. त्यातील पहिले कारण अजित पवारांना मुख्यमंत्री पद मिळता कामा नये. दुसरे असे की उद्धव ठाकरेंवर स्वतःचा रिमोट ठेवणे सोपे होते. शरद पवारांनी भाजपाला महाराष्ट्रातील सत्तेपासून दुर ठेवल्याचा राग पंतप्रधान मोदीं आणि गृहमंत्री अमीत शहांना आला होताच. शेवटी संधी मिळताच शरद पवारांचा ही गेम केला.  उद्धव ठाकरें आणि शरद पवार यांच्या पक्षातले आमदार- खासदार इतक्या मोठ्या संख्येने  दूर का गेले असा आत्मपरीक्षण करू देणारा प्रश्न मिडीयांनी ना उद्धव ठाकरेंना विचारला ना शरद पवारांना विचारला. मिडीयातील मंडळींनी शिवसेनेतल्या फुटीर गटाला गद्दार अशी शिवी देण्यात आनंद मानला. तो आनंद राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील फुट आणि अजित पवारांच्या भाषणामुळे कायमचा गायब झाला आहे.

राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातील फूटी संबंधीत टाईम्स नाऊ वर जेष्ठ विधीतज्ञ हरिष साळवे यांनी  एका वाक्यात  विश्लेषण केले आहे ते वाक्य आहे, ' All over the world change in political leadership happens. It is a  natural process. But in India except  BJP and leftist parties, all other political parties are  dynastic. साम्यवादी पक्ष धर्म मानत नाही पण मुस्लीम आणि ख्रिस्ती धर्मियांना सतत झुकते माप देत असतात. तसेच ते पक्ष क्रान्तीची भाषा करतात. आपल्या देशात सार्वजनिक मालमत्तेची फोडतोड, निरपराधी लोकांची हत्या करीत अस्थिरता निर्माण करणे हा त्यांचा छुपा एजंडा समाजाला कळून चुकला आहे. आपल्या समाजाचा क्रान्तीवर विश्वास नाही, त्याची उत्क्रान्ती वर गाढ श्रद्धा आहे. त्यामूळे साम्यवादी पक्ष भारतात जम बसवू शकत नाही. हीच मंडळी राजकारणातली नेहरू-गांधीच्या घराणेशाहीला सतत पाठींबा देत असते. या पृथ्वीवर जगातल्या सर्व कामगारांचे राज्य येवो असे ध्येय उराशी बाळगणारी हे साम्यवादी पक्ष प्रत्यक्षात हुकूमशाही प्रवृत्तीचे असतात. हाच या पक्षांचा इतिहास आहे. ' जिथे घराणेशाही आहे, तिथे भूमी, सत्ता आणि संपत्ती साठी  भांडण अटळ असते.' त्यामूळे मतदार आणि इतर पक्षातील असंतुष्ट नेत्यांना भाजपा शिवाय दुसरा पर्याय राहीला नाही.  

मागे एका लेखात आपल्या देशातील राजकीय पक्षांत जी घराणेशाही आहे ती २०५० ला संपुष्टात येईल असे मी म्हटले होते.  उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार इतक्या झटपट धोबीपछाड होतील असे मला वाटले नव्हते. आपल्या धर्मशास्त्रात  संघौ शक्ती कलियुगे | असे म्हटले आहे, त्यात तथ्य आहे. पण घराणेशाहीचं स्वरूप असलेल्या पक्षांच्या नेत्यांना हे कळतंय कुठे ?  एन टी रामरावांचा तेलगु दसम पक्ष त्यांचे जावई एन. चंद्राबाबू नायडू यांनी  ताब्यात घेतला. आज त्यांची काय स्थिती आहे ?  स्टॅलीन, ममता बॅनर्जी, लालू प्रसाद यादव, अखिलेश यादव इत्यादी नेत्यांच्या पक्षात आज ना उद्या अंतर्गत दुही माजणार आहेच.  इतकेच नव्हे, तर एकनाथ शिंदे आणि अजित पवारांनी आपआपले पक्ष आपल्या  स्वतःच्या वारसांना मालकी हक्काने मिळविण्याचा प्रयत्न केला तर त्यांचे पक्ष ही नामशेष होतील.  शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस मधील दुफळीतुन देशातील सर्व घराणेशाही पक्षांसाठी हा इशारा आहे.

राष्ट्रवादी काँग्रेस मधील फूट आणि घराणेशाही पक्षांची पडझड (भाग -३)

 


शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात जी फूट पडली आहे, त्यात फरक इतकाच आहे की राष्ट्रवादी पक्षातील फूटीमुळे विद्यमान सरकारच्या च्या वैधतेसंबधींत कुठलाही विवाद उत्पन्न होणार नाही. जो काही गोंथळ होईल, तो राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष शरद पवारांचा की अजित पवारांचा या प्रश्नासंबधींचा असेल.  शिवसेनेतील अशा गोंधळाचा निकाल लागला आणि उद्धव ठाकरें आपला पक्ष आणि धनुष्यबाण ही निशाणी गमावून बसले. तशीच  वेळ शरद पवारांवर येईल असे आज जितक्या आत्मविश्वासाने अजित पवार मिडीया आणि कार्यकर्त्यासमोर जात आहेत त्यावरून दिसते.  

बुधवार ५ जुलै पासून शरद पवार आणि अजित पवार याच्यांत पराकोटीचे शाब्दिक भांडण सुरू झालेले दिसत आहे. त्यामूळे अजित पवारांच्या बंडाला शरद पवारांचा मूक पाठींबा असावा अशी जी चर्चा  सुरू होती ती थांबेल. अर्थात अशी चर्चा शरद पवारांच्या बाबतीत का होत आहे,  याचे कारण शरद पवारांनी स्वतःची विश्वासाहर्ता आपल्या कर्मानेच गमाविली आहे. शिवाय शरद पवारांशी एकनिष्ठ असलेले पत्रकार प्रत्येक घटनेत शरद पवारांची चाणक्यनिती आहे असेच म्हणत आले आहेत. सारे डावे व पुरोगामी  संपादक- पत्रकार मंडळी या मोहीमेत सामील झाली आहे. हाच काय तो लोकशाहीचा चौथा स्तंभ, असा प्रश्न पडतो. या संबंधित सविस्तर चर्चा ब्लाॅगवर तारीख १४ मार्च २०१९ चा ' शरद पवारांची माघार की हार '  तारीख १२ फेब्रुवार २०२० चा  'शरद पवार ना चाणक्य ना वारकरी फक्त राजकारणी ' आणि २० मे २०२० चा महाराष्ट्रातील राजकारण - थोडसं मागे वळून '  इत्यादी लेखात मांडली आहे. म्हणून या मुद्यावर अधिक चर्चा इथे प्रशस्त वाटत नाही.

आता, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन्ही गटाकडून निवडणूक आयोगाकडे दाद मागण्यासाठीचे अर्ज दाखल झाले आहेत. ही लढाई या घटकेला न्यायालयात जाईल असे दिसत नाही. पण विधानसभेत विरोधी पक्ष नेता काँग्रेसचा की राष्ट्रवादी काँग्रेसचा, तसेच राष्ट्रवादी पक्ष शरद पवारांचा की अजित पवारांचा, अजित पवारासोबत किती आमदार आहेत इत्यादी प्रश्नांची उत्तरे विधानसभेतून मिळतात की निवडणूक आयोगाकडून यावर  मिडीयात चर्चा रंगल्या जातील. अशा प्रकारच्या संघर्षात सर्वात मोठा फायदा मिडीयाला होतो. कारण त्यांचा टीआरपी वाढतो. तसाच वकील वर्गाला ही फायदा होत असतो. कारण अशा प्रकारची याचिका निवडणूक आयोगासमोर असो वा न्यायालयात असो, अशा याचिकेत दोन्ही गटातील नेत्यांना कायद्याच्या कसोटीला उतरू शकतील असे पुरावे द्यावे लागणार आणि त्यासाठी वकील मंडळींचा सल्ला घ्यावा लागतो. मग वकीलांना भलीमोठी फी द्यावी लागणार हे ओघाने येतेच. तितकी फी राजकीय नेत्यांचा पाॅकेट मनी असतो. 

आधुनिक जगात सारा व्यवहार पैशाने होत असल्यामूळे  One man's expenditure is another man's income हे स्वाभाविकतः अर्थव्यवस्थेचं प्रमुख तत्व झाले आहे. पैशाने सर्व काही खरेदी करता येते हे आजच्या युगातील सामाजिक व  राजकीय व्यवस्थेतील भले आपल्याला रूचत नसले तरी ते खणखणीत नाणें ठरले आहे. त्यामुळे आपले राजकीय नेते ही धनवान झाले आहेत.आपणच मतदार म्हणून त्यांना निवडून देत असतो. निवडणूका व त्यातील दोष, राजकीय पक्षांचे स्वरूप, राजकारणात शिरलेली घराणेशाही, गुन्हेगारी, भ्रष्टाचार, आणि पक्षांतरासंबंधीच्या कायद्यातील पळवाटा इत्यादी बाबत काही ठोस उपाय व्हावेत अशी साधक-बाधक चर्चा व त्यासंबंधीचा कमालीचा आग्रह मिडीयाकडून तसेच समाजातील ष्रतिष्ठीत वर्गाकडून होईल असे संभवत नाही.  

लोकशाहीत ' यथा राजा तथा प्रजा ' असे आता म्हणता येत नाही. कारण लोकशाहीत प्रजाच राजा असते. आपणच मतदानाचा हक्क बजाविताना, राजकारणातील घराणेशाही स्विकारली ; आपणच फौजदारी गुन्ह्याचा आरोप असलेल्यांना नगरसेवक, आमदार व खासदार म्हणून निवडून देतो; आपणच राजकीय नेतेमंडळींना 'साहेब' असे संबोधून त्यांना दैवत मानू लागलो. त्यामुळे त्यांनी पक्षांतर करून सत्ता मिळविली तरी त्यावर आपण साधी नाराजी व्यक्त करू शकत नाही. आपल्या अशा असहायतेचं प्रमुख कारण राजकीय पक्षात असलेली घराणेशाही. घराणेशाही म्हणजे नव्या अवतारात आलेली राजेशाही व हुकूमशाही आहे.नगरसेवक,आमदार-  खासदारांच्या पक्षांतरांतून सत्तांतर झाल्यावर जे संघर्ष होतात त्यावर निर्णय घेण्यासाठी न्यायालयात केसेस उभ्या राहतात. अशा प्रकारच्या केसेसचा निकाल लागण्यात न्यायालयात जो विलंब होत असतो तो का होतो हे जाणून घेण्याचा हक्क मतदार राजाला असतो का ?  मिडीयात अशा केसेस संबंधीत सतत चर्चा होत राहावी अशा दुष्ट चक्रात आपल्याला अडकविले जात आहे का?  शिवसेनेतील बखेडाचा निकाल राखून ठेवण्याचे कारण आपल्याला समजू शकले का ? न्यायालयात ही अशा केसेस  High Profile cases मानले जात असावे का, लोकशाहीच्या चार स्थंभात  Nexus  आहे का इत्यादी शंका ब्लॅागवरील राजकीय खटल्या संदर्भातील लेखांवर वाचकांनी उपस्थित केल्या आहेत. मी आपल्या पैकी एक सामान्य माणूस, अशा शंकाचं निरसन कसे करणार ?  पण वाचकांच्या म्हणजेच मतदारांच्या शंका अनाठायी मानता येत नाही.

क्रमशः


राष्ट्रवादी काँग्रेस मधील फूट आणि घराणेशाही पक्षांची पडझड (भाग -२)

 


कुठला ही राजकीय पक्ष असो, वा कुठलिही संस्था असो शिर्षस्थ नेत्यांत हुकूमशाहीची वृत्ती वाढू शकते. कारण सत्ता ही मुलतः नशा आणि अहंकार निर्मितीची अदृष्य फॅक्टरी असते. त्यातच पक्ष घराणेशाहीचा असेल तर पक्षाची सुत्रे आपल्या वंशाला मिळावीत असा लोभ पक्षाच्या शिर्षस्थ नेत्याला जडतो. हे आपल्या देशाच्या राजकीय इतिहासातून प्रत्ययास आले आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना हे दोन्ही पक्ष घराणेशाहीचे आहेत. मग आपण म्हणाल की या दोन्ही पक्षात केंद्रात मोदी सरकार आल्यानंतरच का फूट पडली ? प्रश्न रास्त आहे. पण उत्तर ही तितकेच रास्त आहे. 

स्वातंत्र्यानंतर पंतप्रधान मोदींच्या अगोदर सामान्यजनातील पंतप्रधानपदी खर्या अर्थाने विराजमान झालेले पहीले पंतप्रधान म्हणजे स्वर्गीय लालबहादूर शास्त्री हे होत. त्यांचे अकस्मात आणि संशयास्पद रित्या मृत्यु झाला. त्यानंतर विराजमान झालेल्या पंतप्रधान इंदिरा गांधीं  ह्या देशाचे पहिले पंतप्रधान स्वर्गीय पंडीत जवाहरलाल नेहरू यांच्या कन्या होत्या. तत्कालीन काँग्रेस वर्कींग कमिटीतील सदस्य तसेच संसद सदस्यांनी स्वर्गीय इंदिरा गांधी नेहरूंच्या कन्या होत्या, म्हणूनच त्यांची पंतप्रधानपदासाठी निवड केली. त्यावेळी काँग्रेसच्या संसंद सदस्यांमध्ये स्वर्गीय इंदिरा गांधी पेक्षा अधिक  कुवतीचे, अनुभवी आणि जेष्ठ नेते होते जे पंतप्रधान होऊ शकले असते. इंदिरा गांधीमुळे काँग्रेसमध्ये फुट पडली. त्यावेळी इंदिरा गांधीनी Collective Wisdom चा उपयोग करीत सरकारचा कारभार हाकला असता तर काँग्रेस पक्ष आजच्या इतका दुबळा झाला नसता. 

सन १९७१ च्या लोकसभा निवडणूकात मिळालेल्या  प्रचंड यशातुन  इंदिरा गांधींना सत्तेचा कैफ  जडला. त्यांनी निवडणूक प्रचारात सत्तेचा गैरवापर केला हे सिद्ध झाल्यामूळे त्यांची निवडणूक अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने रद्दबदल ठरविली. इंदिरा गांधीनी न्यायालयाचा अवमान करीत देशात आणिबाणी आणून देशाच्या घटनेत बदल केला आणि पंतप्रधानपद कायम राखले. त्याच काळात काँग्रेसची सुत्रे इंदिराजीचे पुत्र संजय गांधींकडे आले होतेच. नंतर पक्षाची सुत्रे राजीव गांधींकडे, पुढे सोनिया गांधी, आणि आता राहूल गांधी आणि प्रियंका वड्रा-गांधी हा इतिहास सर्वांना ठाऊक आहे. स्वर्गीय इंदिरा गांधी नंतर नेहरू-गांधी घराण्यात कर्तबगार व प्रभावशाली नेता झाला नाही. विद्यमान नेते राहुल गांधी आणि प्रियंका गांधी -वड्रा या दोन्ही नेत्यांची राजकीय जाण कामचलाऊ पेक्षा कमी आहे. प्रत्येक प्रांतातील काॅगेसजनांना पक्षात आपले भवितव्य अंधूक वाटू लागले आणि ती मंडळी काँग्रेस मधून बाहेर पडली व स्वतःचे पक्ष निर्माण करीत गेले. शेवटी काँग्रेस विकलांग झाली.

वरील इतिहासातून असा अर्थ निघतो की मोदी सरकार केद्रात सत्तेवर नसते तरी शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात फूट पडणार होतीच. या उलट घराणेशाही नसलेल्या भाजपा पक्षात एक गरीब घराण्यातील नरेंद्र मोदी  पंतप्रधान होऊ शकतात, ही बाब सामान्य मतदारांना कुतूहूलाची तशीच कौतुकास्पद वाटते. स्वच्छ व तत्पर प्रशासनाच्या बळावर देश सर्वच क्षेत्रात प्रगतीपथावर जात आहे. म्हणून दोन टर्म मोदींनी पुरी केलीच आणि तिसर्या टर्मसाठी ही तेच पंतप्रधान होतील असे दिसत आहे.  त्यामुळे घराणेशाही पक्षात उच्च स्थान तर सोडाच पण तुच्छतेची वागणूक मिळत राहील्यामुळे जेष्ठ नेत्यांना आपला पक्ष सोडून भाजपात जाण्याचा एकमेव पर्याय राहिला आहे. त्यात मोदी सरकारने जनहिताची अनेक कामें केली आहेत. या शिवाय आपले राजकीय करिअर फक्त भाजपा सोबत गेल्याने शाबूत राहील असे आमदार-खासदारांना वाटत आहे. हेच महत्वाचे कारण आहे ज्यामुळे भाजपात आयारामाची संख्या वाढते आहे. 

दुसरे असे की  विरोधी पक्षांचे अल्पसंख्याकांचे लांगुनचालन हे धोरण मतदारांना फारसे पसंत पडत नाही. त्याऐवजी मतदार भाजपाचा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद स्विकारीत आहेत. ज्या काही राजकीय चाली मोदी सरकार खेळत आहेत, त्यात ही देशहीत आहे अशी मतदारांना खात्री वाटत आहे. विरोधी पक्ष काही विधायक कार्य करीत आहेत असे दिसत नाही. कर्नाटकात भाजपाला पडलेल्या मतदानात घट झाली नाही. जी काही घट झाली ती देवेगौडाच्या पक्षाची झाली. कर्नाटकात काँग्रेस श्रेष्ठींनी स्थानिक नेत्यांवर निवडणूक प्रचाराची व्युहरचनेचे पुर्ण स्वातंत्र्य दिले. म्हणून काँग्रेस पक्षाचा विजय झाला. अर्थात भाजपा सरकार विरूद्ध नाराजी होती तसेच नव्या दमाचा नेता भाजपाकडे नव्हता. या दोन गोष्टीची काॅगसला मोठं यश देण्यात मदत झाली. केवळ कर्नाटकातल्या विजयामूळे काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्षांना लोकसभेच्या निवडणूकीत सर्वच प्रान्तात विजय मिळेल असे बिलकूल संभवत नाही. हे सन २०१९ च्या लोकसभेच्या निकालातून सिद्ध झाले आहे.  

क्रमशः

शुक्रवार, २१ जुलै, २०२३

राष्ट्रवादी काँग्रेस मधील फूट आणि घराणेशाही पक्षांची पडझड (भाग -१)



गेल्या जुन महिन्याच्या ३ तारखेला महाराष्ट्रातील राष्ट्रवादी काँग्रेस मध्ये उभी फूट पडली. यावर लागलीच  लेख लिहावा असे वाटले होते. पण मला सवड काढता आली नाही.  राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे क्रमांक दोन चे नेते, विरोधी पक्ष नेता अजित पवारांच्या सोबत आठ आमदारांचा विद्यमान शिंदे-फडणवीस सरकारमध्ये मंत्री म्हणून शपथविधी झाला. या घटना संबंधीत न्यूज चॅनेलवरून तसेच वृत्तपत्रातून चर्चा आणि  विश्लेषण आपण ऐकले आणि वाचले असेलच. राष्ट्रवादी पक्षात पडलेली उभी फूट ही त्या पक्षांची अंतर्गत बाब आहे. पण मविआ सरकारचे शिल्पकार शरद पवार होते, तसेच त्यांच्या स्वतःच्या पक्षावर त्यांची पुर्ण पकड असते असेही मानले गेले होते. मविआ सरकार २५ वर्षे टिकेल असे भाकीत महाराष्ट्राच्या गल्लीबोळात पसरले होते. ते ही खोटे ठरले. अर्थात या पाठीमागे तथाकथित पुरोगामी मराठी न्यूज चॅनेल्स आणि वृत्तपत्रांनी अवलंबिलेले गोबेल्स तंत्र होते. त्या तंत्रात केवळ बिघाड निर्माण झाला असे नव्हे तर ते तंत्र संपुर्णपणे जळून खाक झाले. म्हणूनच या घटनेचे पडसाद महाराष्ट्राच्या राजकारणावर तसेच राष्ट्रीय पातळीवर विरोधी पक्षांची होऊ घातलेल्या आघाडीच्या राजकारणावर ही होणार आहे. मविआ सरकारच्या जन्मापासून घडलेल्या घटना आणि राष्ट्रीय पातळीवरील राजकारण, राजकीय पक्षातील घराणेशाहीचा उदय आणि आता सुरू झालेली पडझड इत्यादी विषयांना स्पर्श केल्याशिवाय राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातील बंडाळी संबंधीची चर्चा पुर्णत्वात जाणार नाही. परंतु त्यासाठी लेखाचा विस्तार वाढणार आहे. म्हणून प्रथम दिलगिरी व्यक्त करून या लेखाचे चार भाग आपल्या समोर ठेवतो.

मविआ सरकारचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षातील बंडाळीतून महाराष्ट्रात सत्तांतर झाले आणि शिंदे-फडणवीस सरकार महाराष्ट्रात स्थापन झाले. सुप्रिम कोर्टाने आपल्या सुनावणीतून शिंदे-फडणवीस सरकार वैध ठरविले.  परंतु शिवसेनेच्या १६ आमदारांचे (ज्यात खुद्द विद्यमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंचा समावेश आहे) विधानसभेतील प्रतिनिधीत्व अजुनही टांगलेल्या अवस्थेत असताना  पाठोपाठ राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात फूट पडली. एखाद्या पक्षात फूट पडणे ही गोष्ट नवीन नाही. परंतु पक्षातील फूट दोन तृतीयांश असून फुटीर गटातील आठ आमदारांनी मंत्रीपदाची शपथ घेतली, ही बाब अधिक धक्कादायक आहे. म्हणून बहुतांश  विरोधी पक्ष या घटनेमागे केंद्र सरकारचा हात आहे, देशाची संघराज्य व्यवस्था आणि संविधान धोक्यात येत आहे असा आरोप करीत आहेत. असा आरोप करणारे विरोधी पक्ष आणि त्यांची समर्थक मिडीया मंडळींना मी सांगु इच्छीतो की सन १९८० साली इंदिरा गांधीच्या कारकीर्दीत हरियाणा सरकारच्या मुख्यमंत्र्यांनी आपले मंत्रीमंडळ आणि सार्या आमदारांना घेऊन इंदिरा गांधींच्या काँग्रेस पक्षात प्रवेश केला होता. त्या अगोदर केंद्रातील जनता पार्टीचे सरकार लिबरल लाॅबीने पाडले होते. सन १९७८ ला महाराष्ट्रातील शरद पवारांनी समाजवादी काँग्रेस पक्षाची स्थापना करून विरोधी पक्षांचे सहकार्य घेत महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील यांचे सरकार पाडले होते. वरील घटना घडल्या, त्यावेळी  मिडीयातील लिबरल मंडळींना संविधान धोक्यात आल्याची आवई का ऊठविली नव्हती? केंद्रात इंदिरा गांधीचं एक जबरदस्त सरकार होते म्हणूनच पक्षांतर घडली होती की नाही ?  

लोकसभेच्या तसेच महाराष्ट्र राज्याच्या विधानसभा निवडणूका फार दूर नाहीत. या कारणाने राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अनुभवी  नेत्यांनी अंदाज बांधला आहे की  सन २०२४ च्या लोकसभेच्या निवडणूका आणि पाठोपाठ आपल्या राज्याच्या विधानसभा निवडणूकीत भाजपा वरचढ राहणार आहे. म्हणून त्यांनी सरळ शिंदे-फडणवीस सरकारात प्रवेश घेतला आहे. त्यात ही महाराष्ट्र राज्याच्या विधानसभा निवडणूका लोकसभेच्या निवडणूका सोबत होतील अशी जी हवा निर्माण झाली (किंवा केली)असली तरी तिचा परीणाम महाराष्ट्रातील भाजपेतर पक्षांच्या आमदार-खासदांरावर होत असावा. म्हणून राज्याच्या सत्तेत आपण राहू या असे मत अजित पवारांनी इतर नेत्यांसमोर ठेवले असावे. सत्य हे आहे की केंद्रात एक सशक्त मोदी सरकार आहे असल्यामंळे विरोधी पक्षातील नेत्यांना भाजपा सोबत जावे अशी भावना निर्माण होत असेल तर भाजपा किंवा मोदी सरकार वर आरोप करण्यात काय अर्थ आहे.

उद्धव ठाकरें यांच्या पक्षातल्या फुटीच्या वेळी गद्दार,  करोडो रूपयांनी भरलेली खोकी, मोदी सरकार संविधानाचं अस्तित्व संपवत आहे इत्यादी आरोपांचा भडीमार झाला होता. त्यासंबंधीच्या चर्चेला मिडीयात उधाण आले होते. अर्थात  मिडीयातील लिबरल लॅाबीचाच त्यात पुढाकार होता. पुढे उद्धव ठाकरे यांनी आपल्या पक्षाचे नाव आणि चिन्ह ही गमाविले. त्यावेळी शरद पवारांची प्रतिक्रीया फारशी तीव्र नव्हती. आपणच जन्माला घातलेल्या मविआ सरकाराचे पतन झाले तरी ते शांत राहीले. तथापी आपल्या सोयीच्या वेळी दोन सोयीच्या प्रतिक्रीया त्यांनी दिल्या. त्या अशा आहेत --
१) मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा द्यावयास नको होता.
२) पक्षाची निशाणी आणि नाव गमाविणे ही तशी सामान्य बाब आहे. स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधीच्या पक्षाचे नाव आणि निशाणी निवडणूक आयोगाद्वारे दोन वेळा गोठवण्यात आले होते. 

वरील दोन प्रतिक्रीयेतून दोन गोष्टी स्पष्ट झालेल्या होत्या. एक, मविआ सरकारच्या शेवटच्या कॅबिनेट बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा असा निर्णय घेतला नव्हता. दुसरी गोष्ट म्हणजे मुख्यमंत्री उद्धव  ठाकरेंनी घटक पक्षांना विश्वासात न घेता आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. मविआ सरकारच्या पतनातून फक्त आपल्यालाच सहानुभूती मिळावी अशी चाल उद्धव ठाकरे खेळले हे ही उघड झाले. त्यातुनच मविआ सरकार मधील घटक पक्षांत परस्पर समन्वय नव्हता हे स्पष्ट झाले आहे. भाजपाने शिवसेनेत आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये फूट पडावी म्हणून आमदारांना अमिष दाखविले, असे आपण क्षणभर मान्य केले तरी ते कारण दुय्यमच (Secondary) आहे.

शरद पवार म्हणजे राजकारणातला अजिंक्य पहेलवान असे म्हटले जाते शिवसेनेच्या फुटीमागील कारणें जसे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या सहकारी मंडळीनी मांडली तशीच पद्धत अजित पवार आणि त्यांचे सहकारी अवलंबीत असतांना दिसत आहेत. दोन्ही पक्षांच्या नेतृत्वाविरूद्ध अंतर्गत असंतोष होता हे ही स्पष्टपणे दिसते. परंतु  मिडीया विशेषतः भाजपाची ॲलर्जी असलेली चॅनल्स आणि वृत्तपत्रें भाजपाच्या केंद्र सरकारला दोष देत आहेत. त्यात तथ्य आहे असे आपण मानले तरी दोन्ही पक्षातील भूकंपाची  तीव्रता  इतकी मोठी का झाली हा प्रश्न उरतोच. दोन्ही पक्षातील दोन तृतीयंश आमदार केंद्र सरकारच्या पाठींब्याने फुटले हे तितकसं न पटणारे आहे.  माझे प्रांजळ मत आहे की दोन्ही पक्षातील शिर्षस्थ नेत्यांचा व्यवहार आणि पक्ष चालविण्याची रीत हुकूमशाही पद्धतीची झाली आहे. शिवाय दोन्ही नेते आपआपल्या पक्षातील जेष्ठ नेत्यांना तिसर्या दर्जाची वागणूक देत गेले. शिवसेनेत आदित्य ठाकरें तर राष्ट्रवादी काँग्रेस मध्यें सुप्रिया सुळेंचं प्रस्थ वाढत गेले. ही वस्तुस्थिती आहे. परंतु याबाबत भाजपा विरोधी मिडीया मौन पाळत आहे. 
क्रमशः

दिल्ली राज्य निवडणूक निकाल--केजरीवाल नावाचं काटेरी झुडपं भस्मसात ? (भाग -१)

गेल्या शनिवारी म्हणजे ८ फेब्रुवारी २०२५ या दिवशी दिल्ली विधानसभा निवडणूकांचा निकाल लागला. बहुतांश न्यूज चॅनेल्सनी मांडलेले भाकीत खरे ठरले. भ...