मध्यंतरी अमेरिका, कॅनडा आणि काही युरोपियन देश आणि तेथील मिडीया मोदी सरकार विरोधात काही ना काही शेरे मारत राहिल्याचे आपण ऐकले. त्यात नेहमीचेच आरोप जसे की मानवाधिकाराची गळचेपी, अल्पसंख्यांकाचा छळ, लोकशाहीची हत्या इत्यादीचा समावेश होता. सन २०२४ च्या लोकसभेच्या निवडणूका पर्यंत आणखिन आरोपांची भर पडत जाणार आहे. अमेरिका आणि काही युरोपियन देशांनी मोदी सरकारवर केलेल्या आरोपांना आपले युवराज राहूल गांधीं यांच्या युके मधील पत्रकार परिषदेतील वक्तव्याचा हातभार लागला.
राहूल गांधींनी स्वयंस्पुर्तीने त्या पत्रकार परिषदेत उत्तरे दिली होती की युके मधील संपादकांनी राहूल गांधीकडून तसे वदवून घेतले यावर चर्चा करण्याची गरज नाही. कारण युके तील राहूल गांधींची पत्रकार परिषद ही परस्पर सहमतीने घडवून आणलेली असावी. राहूल गांधींना राजकीय जाण कमी आहे, आणि असा भारताचा पंतप्रधान असावा असे अमेरिका व काही युरोपियन देशांना सध्याच्या विशेषतः कोरोना नंतरच्या जागतिक स्तरावरील बड्या देशांच्या डळमळत्या अर्थव्यवस्था मुळे हवासा झाला आहे. त्यासंबंधीचं विश्लेषण या लेखाच्या तसेच या लेखाच्या भाग-२ मध्ये ही केलेलं आढळेल.
पोस्ट कोरोना नंतर जागतिक राजकीय पटलावर भारताचे आणि नरेंद्र मोदींचे वाढत जाणारे वर्चस्व अमेरिका आणि काही नाटो देशांना टोचत आहे हे मुख्य कारण आहे. आणि या कारणांशी जोडलेलं दुसरे कारण म्हणजे गेली ७५ वर्षे अमेरिकेचा दत्तक पुत्र पाकिस्तानने अमेरिकेची आर्थिक लूट केली आणि शेवटी शिरजोर होऊन कंगाल ही झाला. त्यामूळे अमेरिका आणि पर्यायाने युरोप मधील काही देशांच्या धाकात राहणारा देश भारतीय उपखंडात राहिला नाही. म्हणून भारतात होयबा पंतप्रधान म्हणून दिसणारा राहूल गांधीच्या परदेशवारी वाढत आहेत. भारतातले मोदी सरकार पुढील वर्षी सन २०२४ च्या लोकसभेच्या निवडणूकीत पराभूत करण्याचे
डावपेच अमेरिका, कॅनडा, इंग्लड मधील मिडीयां आखत आहेत. धनाड्य उद्योगपतींच्या बळावर भारतातील लिबरल इलेक्ट्राॅनिक्स व प्रिन्ट मिडीयांना वश करून सर्वत्र नेगेटिव्ह नॅरेशनच्या आधारे मोदी सरकारचा पराभव होऊ शकतो. त्यासाठी लागणारे साम दाम दंड या तीन शस्त्रांचा तुटवडा पडणार नाही अशी हमी भारतातल्या लिबरल मंडळीना दिली असावी.
अलिकडे अमेरिकेने श्रीलंकेला वश करण्यासाठी मध्यरात्री आपल्या अधिकार्याला श्रीलंकेत पाठवून गुप्तपणे चर्चा केल्याची एका युट्युब चॅनेलवरून खात्रीपुर्वक सांगितले गेले आहे. ते मी प्रत्यक्ष ऐकले आहे. मला वाटतं अमेरिकेने श्रीलंकेकडे मोठ्या युद्ध नौकेसाठी जागा मागितली असावी. पण अमेरिकेच्या हाती काही लागले नसावे. अस्थिर राजकीय स्थिती आणि खालावत जाणार्या अर्थव्यवस्थाने श्रीलंकेतील प्रजा भितीने त्रस्त झाली होती. याच वेळी भारत मोठ्या भावासारखा श्रीलंकेच्या पाठीमागे उभा राहिला.
कोरोनो नंतर अमेरिका व काही युरोपियन देशांना वर्ल्ड ऑर्डर बदलण्याच्या भितीने जे ग्रासले आहे, त्यातून त्यांना मार्ग काही दिसेनासा झाला आहे. काही तज्ञांचं म्हणणं आहे की आता पश्चिमी देशांचं वर्चस्व कमी होऊन जगाचे शक्तीकेंद्र पौर्वात्य देशांकडे जाईल.
पौर्वात्य देशात चीन आणि भारत या महासत्ता होण्याच्या मार्गावर आहेत. चीन जागतिक मॅन्युफॅक्चरींग हब झाली असल्यामुळे भारताच्या मानाने चीन अधिक प्रगतीपथावर आहे. हे सत्य आहे. आपला भारत, चीन बरोबरीच्या शर्यतीत कमी पडला याचे खापर स्व अटलबिहारी व मोदी सरकार वर फोडता येत नाही. कारण चीनने सन १९५० ला स्वातंत्र्य मिळाल्यावर लागलीच विकासाचे बीज रोवले. त्यावेळी भाजपाचा जन्म ही झाला नव्हता. चीन मध्ये एक पक्षीय हुकूमशाही आहे आणि आपल्या येथील विरोधी पक्षांना चीनच्या प्रगतीचे भारी कौतूक वाटत आहे. अशांनी बिनशर्त भारतात जो एकमेव शक्तींवान पक्ष उरला आहे असा भाजपा आणि प्रशासकीय निर्णय तत्परतेने घेणारे मोदी सरकार यांना सहकार्य करावे म्हणजे मोर्चे, धरणं असे प्रगतीतले अडथळे दूर होऊन आपला देश चीनच्या तोडीचा बनू शकेल.
इथे आपल्या देशात लोकशाही आहे. त्यामुळे विरोधी पक्षांचे नेते मोदींच्या नावाने रोज शिमगा करतात. तरी त्यांना स्वातंत्र्य कमी पडत आहे. त्यांना मोदीच्या नावाने नंगा नाच करावयाचा आहे का, तसे एकदा स्पष्ट करावे म्हणजे सरकारला काय जो निर्णय घ्यावयाचा असेल तो ते घेऊ शकेल आणि देश चीनला पिछाडीला टाकू शकेल. चीन मध्ये प्रसारमाध्यम फक्त सरकारच्या मालकीचं आहे. आपल्या येथे प्रसारमाध्यमांचा जो सुळसुळाट झाला आहे त्याचा ही एक दिवसात शुकशुकाट होईल.
आपल्याला स्वातंत्र्य मिळताना देशाची फाळणी, वर ५५ कोटी रूपयांची पाकला मदत ; त्या बदल्यात स्वतंत्र भारताला काय मिळाले? पाक मधील हिंदुची कत्तल मालमत्तेची तोडफोड आणि हाकलपट्टी. भारतात आले ते निर्वासित म्हणून. येथील मुस्लीमांना सगळ्या सोयी- सवलती, अल्पसंख्यांकाचा दर्जा, हज यात्रेसाठी दरवर्षी करोडो रूपये खर्च, जणू काही ही मंडळी भारत देशाची जावई मंडळी. मुस्लीम लीग चे प्रमूख बॅ जीनाने डायरेक्ट ॲक्शनचे भरलेले विष इकडे राहिलेल्या मुस्लीम बांधवात शिरले नव्हते असे मानताना तत्कालीन काॅग्रेस नेत्यांनी थोडाफार तरी मेंदुचा वापर करावयास हवा होता की नाही ?
हिंदूंची प्रचंड प्रमाणात कत्तल केली तरी आमच्या मेंदुतील अंहिसेची आणि अमन ची गाठ थोडी सुद्धा सैल झाली नाही. एकदा की धर्मांतर झाले की राष्ट्रांतर होतेच. या शाश्वत सिद्धांताला तसेच व्यवहारी जगतातील सत्य काँग्रेसच्या नेत्यांनी पायतळी तुडविले तेही सत्तर वर्षे ! त्याच काॅग्रेसच्या पापाचे घडे सन २०१४ पासून भरले जात आहेत.
पंतप्रधान मनमोहन सिंग सरकारने तर भारतातील सर्व संसाधनांवर पहिला हक्क मुसलमानांचा घोषित केला. गांधी घराण्याच्या मेहरबानी वर पंतप्रधानपद मिळाल्यानंतर आणखिन वेगळे काय त्यांच्या हातून होणार
होते. त्यांच्या कारकिर्दीत देशात भ्रष्टाचाराने कळस गाठला होता. त्याच काळात रिझर्व बँकेचे गवर्नर राजन महाराज होते. या दोघांना नोबेल्स पारितोषिक मिळाले तरी मला आश्चर्य वाटणार नाही.
पंतप्रधान राजीव गांधी ज्यांना मिस्टर क्लिन मानले गेले. त्यांच्याच काळात आर्थिक दिवाळखोरी झाली. म्हणून देशाचे सोने गहाण ठेवण्याची पाळी आली. आर्थिक उदारीकरणातून सुरवातीस जो काही थोडाफार देशाचा विकास झाला त्याचे श्रेय पंतप्रधान नरसिंहराव कडेच जाते. पण ते गांधी घराण्यातले नव्हते ना ! मग त्या घराण्याचे चमचे प्रसारमाध्यमें त्यांची स्तुती कशी करणार ? त्यांच्या मृत्यु नंतर त्यांचे अंतीम संस्कार नवी दिल्लीत केले नाही. पण काळ गांधी घराण्यावर सूड घेण्याच्या तयारीत असावा. सध्या या घराण्याची दिल्लीतील ल्युटीन्स भागातील राहती घरें खाली करण्याचे आदेश दिले गेले आहेत.
' काॅग्रेस ' आपल्या कुटुंबाची मालमत्ता, समजून सोनिया गांधी आणि राहूल गांधी यांनी चीन कम्युनिस्ट पार्टीशी छुपा करार केला आहे. यावर काॅग्रेस चे समर्थक विचारवंत, प्रिन्ट मिडीया, आणि इलेक्ट्रॉनीक्स मिडीयांची तोंडं बंद आहेत की धाक देऊन बंद केली आहेत हे आपल्याला कळणार नाही. कारण चीनचा आदेश म्हणजे महाआदेश. या करारा मुळे अमेरिका आणि काही युरोपियन देशांनी संधी साधून ते मोदी सरकारवर टिका करू लागले आहेत. याचा अर्थ पाश्चिमात्य देश आणि अमेरिका चीनचे मित्र झाले आहेत असे नाही. कारण चीनशी मैत्री करणे ही त्यांची नामुुुष्की ठरते ना ! पण अधून-मधून पाश्चीमात्य देश आपआपल्या सोयीनुसार चीन संबंधीत मौन पाळण्याचे धोरण अवलंबीत राहतील. शेवटी जागतिक राजकारणाचा शस्त्रात्रे बनविणार्या कंपन्या, ऑईल कंपन्या, ॲटोमोबाईल कंपन्याच्या लाॅब्या द्वारें होत असते. असे असले तरी वेळ येईल तेव्हा भविष्यात पाश्चीमात्य देशांची मोठी नामुष्की मोदी सरकार करेल असे मला वाटते.
अमेरिकेची आर्थिक स्थिती खालावत आहे तर युरोप ज्वालामुखीवर उभा आहे, असे एकोणीसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात स्वामी विवेकानंदांनी भाकित केलं होतं. ते ही खरे ठरत असल्याची भिती अमेरिका आणि काही युरोपियन देशांना भेडसावत आहे. पौर्वात्य देशांतील चीन हा देश पश्चिमी देशांच्या कह्यात येणार नाही कारण तिथे एक पक्षीय हुकूमशाही आहे. राहूल गांधी भारताचे पंतप्रधान व्हावेत असे चीन व अमेरिका-युरोप, कॅनडा यानां वाटते. त्या सर्वांचे ध्येय एकच आहे ते म्हणजे भारताची आर्थिक लूट करून येथील संस्कृती नष्ट करणे हे होय.
भारतात लोकशाही आहे. भारतातील पुढील निवडणुकांत प्रचंड पैसा ओतून मोदी सरकारला पराभूत करावयाचा डाव अमेरिका आणि काही युरोपियन देशांनी तेथील धनवान मंडळीच्या आधाराने आखला आहे. म्हणूनच तर भारत विरोधी शेरे मारून नंतर राहूल गांधीची मुलाखत घेतली गेली. म्हणजे आम्ही जी मोदी सरकार वर टिका केली ती किती खरी आहे हे अमेरिका आणि बीबीसीला दाखवायचं होते. भारतात ज्याला ६ टक्के सुद्धा पंतप्रधान पदासाठी पसंती मिळत नाही अशा राहूल गांधीना अमेरिका आणि काही पाश्चिमात्य देश भारताचे पंतप्रधान बनवू इच्छितात. त्यातही नवल ते कसले ? त्यांचे पणजोबा पंडीत जवाहरलाल नेहरू भारताचे पहिले पंतप्रधान झाले तेव्हा अच्युतराव पटवर्धन आणि जयप्रकाश नारायण सारख्या काॅग्रेस नेत्यांनी ब्रिटीश पुरस्कृत पंतप्रधान अशी टिका केल्याचे माझ्या वाचण्यात आले आहे. यावरून असे म्हणता येते की पाश्चिमात्य देशांना भारतात जाज्वल्य राष्ट्रवादी पक्षाचे मोदी सरकारने डीकाॅलिनाईझेशनचे धोरण अंमलात आले आहे ते नकोसे झाले असावे.
मोदी सरकारला फार पुर्वीच RAW तर्फे अशा प्रकारचा डाव आखल्याचे कळले असावे. दुसर्या देशाच्या कारभारात हस्तक्षेप, कधी दोन देशात युद्ध पेटविण्याचे खेळी करणार्या, साम्राज्यवादी आणि विस्तारवादींच्या या नशाबाजीला सडेतोड उत्तर द्यावयाचे मोदी सरकारने ठरविले होतेच असे पुढे घडलेल्या घटनांतून अंदाज मी बांधला आहे. त्या घटना काय आहेत त्या आपल्या समोर ठेवतो ---
गेल्या आठवड्यात भारताने जागतिक बौद्ध परिषद घेऊन भगवान बुद्धाच्या मार्गावरच शाश्वत शांतीचा अनुभव येतो आणि त्यातूनच जगाचा विकास होत जाईल असा संदेश घेऊनच जगभरातून आलेले बौद्धीस्ट विद्वान मंडळी आपआपल्या देशात परतली. आपल्या येथील स्वतःला पुरोगामी म्हणून मिरविणार्या पक्षांना, भगवान गौतम बुद्धाचा अवतार आपल्या येथे झाला तरी जागतिक बौद्ध परिषद घ्यावी असे यांच्या मनात कधी आले नाही. कारण दरवर्षी होणार्या हज यात्रा आणि इप्तार पार्टी आयोजित करण्याची आठवण यांच्या खोपडीत पक्की बसली आहे. हा खेळ व्होट बँक चा !
काॅमनवेल्थ गेम्स सारखे इवेन्ट करण्याची संधी सो काॅल्ड सेक्युलर पक्ष संधी शोधून, लागलीच तसे इव्हेन्ट पार पाडतील. जागतिक बौद्ध परिषदा सारख्या इव्हेन्ट मधून पैसा मिळत नाही हे त्यांना पक्के ठाऊक असते. मूलतः ही मंडळी सेक्युलर ही नाहीत आणि पुरोगामी ही नाहीत. ती मंडळी तशी असती तर अशा लोकांना जगातल्या १७० देशांचा जागतिक बौद्ध परिषदेतीला सहभाग पाहून जळफळाट झाला नसता. जागतिक बौद्ध परिषदेचे आयोजन आणि तिचे यशस्वी रित्या समापन झाल्यामुळे त्यांना अतीव दुःख झाले असावे. सरकार तर्फे एखादं कार्य संपन्न झाले की या मंडळींचे चेहरे असे होतात की मोदी सरकारने जणू काही यांच्या मुखात गवत कोंबून चाबकाचे फटके हाणले असावेत. यात मोदी सरकारचा काय दोष ? म्हणून मी त्यावर अधिक भाष्य करू इच्छीत नाही. पण काही वृत्तपत्रें आणि मिडीया हाऊस यांना भाजपा आणि संघाची कावीळ झाली आहे., अशांचा खोडसाळपणा उघड करणे आवश्यक असते. त्यापैकी आज मी इथे दै लोकसत्ताचे संपादक गिरीश कुबेरांचा वृत्तपत्रीय भाषेतच समाचार घेत आहे.
या परिषदेचे वृत्त देताना दैनिक लोकसत्तेचे गिरीष कुबेर यांनी खोडसाळपणा केलाच. दैनिक लोकसत्ताने जागतिक बौद्ध परिषदेचे वृत्त देताना भारताने धार्मिक उद्देशापेक्षा राजकारण केले असा आरोप होत आहे असे लिहले आहे. पण असा आरोप कोणी केला याबाबत गिरीश कुबेर खुलासा करीत नाहीत. गिरीश कुबेर म्हणजे थापाबाजी करणारे आणि मूळ वृत्त ट्वीस्ट करून वृत्त प्रसारीत करावयाचे, आणि मामला अंगावर शेकला जाण्याची वेळ आली की माफी मागून मोकळे व्हावयाचे असे वृत्तपत्र जगतातले केजरीवाल आहेत. या शिवाय जागतिक बौद्ध परिषदेत चीनचा सहभाग नव्हता ही बातमी कुबेर यांनी अशा रितीने पेरली आहे की जणू काही भारताने घेतलेली जागतिक बौद्ध परिषदेत चीनचा सहभाग नसल्यामुळे ती अयशस्वी राहीली आहे. चीनी नेत्यांचे शूज ज्यांना पाॅलीश करावयाचे आहेत त्यावर मी काय प्रतिक्रीया देणार? माझा मुद्दा हा की अनेक वेळा खर्या घटनांच्या वृत्तात खोडसाळपणा करून आपले थोबाड रंगवून घेतलेल्या गिरीश कुबेरांची खोड कशी जात नाही हेच मला समजेनासे झाले आहे. 'अहो कुबेरजी, चीन देश धर्मच मानत नाही. म्हणून त्याचा सहभाग जगभरातील बुद्धीस्ट विद्वानांनी गृहीत धरला नव्हताच. इतकी सामान्य गोष्ट गिरीशजी आपल्या लक्षात कशी आली
नाही ? '
जगभरातले त्यातच विशेषतः आग्नेय आशियातील तसेच अतिपुर्वेकडील सर्वच देशांतील बौद्धिस्ट विद्वानांचा सहभाग झालेला पाहून चीन देश खिंडीत पडल्याचे दुःख कुबेरजींना आणि लिबरल विचारवंताना झाले असेल पण त्यावर राजकीय दुकानात औषध उपलब्ध नसते. आणखिन एक कारण आहे ज्यामुळे आपल्या येथील लिबरल विचारवंत बुचकळ्यात पडले आहेत. ते कारण हे आहे की जागतिक बौद्ध परिषदेत दलाई लामांचा ' एक महान गुरू ' म्हणून सत्कार झाला. ही गोष्ट एक प्रकारे चीनला तिबेट प्रश्नावर १७० देशांच्या बुद्धीस्ट विद्वानांसमोर उघडे पाडले. यालाच म्हणतात राजकारणातील Diplomacy cum Challenge. एक प्रकारे तिबेट स्वतंत्र देश आहे असा एक ठरावच जागतिक बौद्ध परिषदेत मंजूर केल्यासारखा आहे. काय उखडणार आहे चीन भारताचे ? केंद्रात राष्ट्रीय विचारांचे सरकार आहे. त्यामूळे गिरीश कुबेर सारख्या लिबरल पत्रकारांना त्या परिषदेत राजकारण दिसले. कुबेरजीना काय वाटते, काय दिसते याचा मोदी सरकारच्या परराष्ट्र निती, तसेच आर्थिक, व संरक्षण नितीवर काय मोठा फरक पडणार ? कोण ते कुबेर ? शेवटी जशी दृष्टी तशी सृष्टी. जशी मती तशी गती. किंवा अर्थस्य पुरूष दासः | एकदा माणूस पैशाचा गुलाम झाला की बुद्धीचं अधःपतन होत असते.
(लेखमालिकेचा दुसरा भाग सोबत जोडला आहे )
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा