केंद्र-राज्य संघर्ष (भाग ४) - महाराष्ट्र आणि पश्चीम बंगाल

या भागात  महाराष्ट्र सरकारला न्यायालयाने दिलेली जी लेटेस्ट चपराक दिली आहे त्यावर प्रथम चर्चा करू या. सुश्री ममता बॅनर्जी आणि केजरीवाल यांनी आपआपल्या राज्यात एक हाती विजय तरी मिळविला आहे. तसेच त्यांना प्रशासकिय कामाचा अनुभव आहे. असे असुनही या दोन्ही नेत्यांची न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या केसेसच्या माध्यमातून केंद्र सरकारने म्हणजेच गृहमंत्री अमित शहांनी कोंडी करावयास सुरूवात केली आहे. दिल्लीत केजरीवाल सरकार काय चाली खेळतात त्याची इतिंभ्यूत माहिती अमीत शहांना मिळत असते. बंगालमध्ये ते स्वतः जातात. तेथल्या स्थितीचा आढावा घेतात. दिल्ली भाजपाचे प्रवक्ते तेजंदरसिग बाग्गांना अटक झाल्यावर बंगालमध्ये असताना अमित शहांनी मोबाईल वरून केजरीवालांना सुगावा  लागण्याच्या आत आपली बाजी फत्ते केली. महाराष्ट्रात जे काही घडते त्यावर ही त्यांची बारीक नजर आहे. आपल्या महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना प्रशासकीय अनुभव नाही आणि एक हाती विजय मिळविण्याची शक्ती ही नाही. तरीही केजरीवाल आणि ममता बॅनर्जीहून अधिक तुच्छतेने केंद्र सरकाराच्या समर्थकांना पोलिसांचा खाक्या दाखवित आहेत. 

सौ नवनीत राणांना  पोलिसाद्वारें राजद्रोहाचे कलम लावून अटक केली. पुढे काय झाले ? न्यायालयाने नवनीत राणावरील राजद्रोहाचा आरोप चक्क धुडकावून लावला आहे. नवनीत राणांना अटकेच्या दुःखा पेक्षा मुख्यमंत्र्यांना न्यायालयातर्फे मिळालेली चपराक अधिक वेदनामय झाली असावी. पुढचा मागचा काही विचारच करायचा नाही आणि उठसूठ विरोधकांना जेलमध्ये पाठविण्याच्या कृत्यांवर न्यायालयाची चपराक मिळणारच. हा कर्माचा नियम आहे, 

एक तर उद्धव ठाकरेंनी मागच्या दरवाजातून सत्ता काबीज केली. त्यात स्वपक्षाचे पाठबळ तुटपंजे. नाही प्रशासकीय कामाचा अनुभव. तिन्ही घटक पक्षात ताळमेळ नाही. स्वपक्षाचे मंत्री आमदार नाराज आहेत. अशा अवस्थेत  केंद्र सरकारशी टक्कर देणे म्हणजे  एखाद्या तोळामासाची शरीरयष्टी असलेल्या व्यक्तीने दिग्विजयी पहेलवानाशी कुस्ती खेळण्याचा हा प्रकार आहे. याहून अधिक सांगण्यासारखे तसे काही उरले नाही. पण नवनीत राणां आणि त्यांच्या पतीला बारा दिवस जेलमध्यें टाकले याचा मुख्यमंत्र्यांना आनंद झाला असला पण तो फार काळ टिकणार नाही. ते प्रकरण उद्धव ठाकरेंना फारच महाग पडेल असे दिसते. ते कसे यावर अंदाज मांडण्याचा प्रयत्न करीत आहे.

रामायण आणि महाभारत घडल्याचे मुख्य कारण ' दोन स्त्रियांवर झालेला अन्याय ' हेच होय. परंतु अलिकडे हिंदुत्वावर काही बोललो तर फक्त शेंडी-जानवं दिसते अशा महाभागांच्या स्मृतीतून रामायण आणि महाभारत घडल्याचे गायब झाले असण्याची शक्यता आहे. पण स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरेंची त्या तेजस्वी आज्ञाचा विसर कसा काय पडला? काय होती ती आज्ञा ?  शिवसैनिकांना दिक्षा देतांना स्वर्गीय बाळासाहेबांची ती आज्ञा होतीच पण तिचे स्वरूप एखाद्या तपस्वीच्या मुखातून तेजस्वी गर्जना सारखी होते. बाळासाहेबांच्या भाषणांतील काही वाक्यें थेट हृदयात विराम पावले आहेत. त्यापैकी ती आज्ञा अशी आहे :--

" तुम्ही शिवसेनेचे सैनिक आहात. माझ्यावर प्रेम करता आहात म्हणून सांगतो आहे,  आपल्या आयां-बहीणींवर कूठे अन्याय होत आहे असे दिसले तर क्षणाचा ही विलंब न लावता तो दूर करण्यासाठी सत्वर धावा आणि अन्याय करणार्यांला यमसदनास पाठवावे लागले तरी मागचा पुढचा विचार करू नका. आपल्या आया-बहीणींच्या अब्रूचे रक्षणे हेच आपले प्रथम कर्तव्य आहे. शिवरायांचीच तशी आज्ञा होती. "

दुर्दैवाने स्वर्गीय बाळासाहेबांचाच विसर विद्यमान शिवसेना नेतृत्वाला झाला असेल तर ती विपरीत बुद्धी आहे. स्वर्गीय पंतप्रधान इंदिरा गांधीनी स्वतःची सत्ता शाबीत राहण्यासाठी देशावर  आणिबाणी लावून विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना अटक केले तेव्हा लोकनायक जयप्रकाश नारायण पोलीसांच्या गाडीत बसताना त्यांच्या मुखातून 

' विनाशकाले विपरीत बुद्धी ' हे वाक्य बाहेर पडले होते त्या प्रसंगाची आठवण झाली.

आपल्या पक्षाचे राजसभेतील खासदार संजय राऊत यांना गृहमंत्री अमित शहा यांनी दिलेली धमकी मुख्यमंत्र्यांनी ऐकली नसावी. संसंदेतील अधिवेशनातील घडामोडीचा आढावा घेण्यासाठी फक्त आपल्या पक्षांच्याच नव्हे तर राज्यातील सर्व पक्षांच्या खासदारांची बैठक घेऊन संसंदेच्या पटावर आलेली बिल्स, त्यावर आपल्या खासदारांनी मांडलेली भुमीका, त्यावर सरकार पक्षाचा रोख कसा होता हे जाणून घेण्याची महत्वाची जबाबदारी मुख्यमंत्र्यांनी पार पाडणे आवश्यक असते. ठिक आहे हे नसेल ठाऊक. पण निदान एक पक्षप्रमूख म्हणून उद्धव ठाकरेंनी आपल्या पक्षाच्या खासदारांची बैठक लावून ती जबाबदारी पार पाडायला हवी होती. पण ती पार पाडली नसावी. म्हणूनच नवनीत राणांना राजद्रोहाचा आरोप ठेवून अटक करण्याचे कृत्य त्यांच्या हातून घडले. 

पक्ष चालविणे आणि राज्याचा कारभार चालविणे या दोन स्वतंत्र गोष्टी आहेत. याची जाणीव या पुढील काळात उद्धव ठाकरेंना पदोपदी ठेवावी लागेल. अन्यथा महाराष्ट्राचे एक लहरी मुख्यमंत्री म्हणून उद्धव ठाकरें यांचे नाव इतिहासात जमा झालेले दिसेल. सौ नवनीत राणा आपल्या राज्याच्या विधानसभेच्या सदस्या नाहीत. त्या संसदेच्या सदस्या आहेत. हा फरक मुख्यमंत्र्याना दिसलाच नसावा. नवनीत राणा आपल्या पक्षाच्या नाहीत, म्हणून त्यांना कायद्याचा बडगा दाखविण्यात कसला आला हो पराक्रम? हा कट ठरतो. नवनीत राणा संसदेच्या पटलावर हे प्रकरण  मांडतील तसेच एक स्त्री म्हणून त्या राष्ट्रीय महिला आयोगाकडे न्याय मागण्याचा प्रयत्न करतील. त्यांनी जेलमधून बाहेर आल्यावर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेतून हेच स्पष्ट झाले आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी स्वतःहून आपल्या पायावर कुर्हाड मारून घेतली आहे. या प्रकरणातून मविआला होणारा तोटा शिवसेनेच्या वाटेला अधिक येईल. कारण काॅग्रेस आणि राष्ट्रवादी काॅग्रेस आपल्या सोयीने बाहेर पडू शकतात. नवनीत राणा प्रकरण महाराष्ट्र राज्याच्या पुढील विधानसभेच्या निवडणूकापर्यंत उद्धव ठाकरें यांच्या मनगुटीवर बसलेले एक पिशाच्च ठरेल आणि ते सतत उद्धव ठाकरेंचा पाठलाग  करीत राहणार असे दिसते. विधानसभा निवडणूक लढविण्याचे आव्हान नवनीत राणा देत राहणार. ते कसे स्विकारावयाचे असा पेंच ऐन निवडणूक प्रचार मोहीमेत उद्धवजींना सतावित राहणार आहे. महाराष्ट्रात केंद्र सरकार राष्ट्रपती राजवट आणण्याची मला तरी शक्यता वाटत नाही. कारण आघाडीला धर्मच नसतो. तिथे असते ती घटक पक्षांची फक्त सोय. सोय संपली की गैरसोय जन्मते. इथे गैरसोय आघाडीतल्या मुख्यमंत्र्यांच्या पक्षाचीच होणार आहे.  

सुशांतसिग राजपूत, दिशा सॅलीयान, पालघर मधील साधूच्या हत्या इत्यादीच्या मृत्यूसंबंधीच्या केसेस फौजदारी खटल्यात वर्ग होण्याच्या तयारीत आहेत. मनी लाॅन्ड्रींग कायद्यातंर्गत शिवसेनेचे आणि राष्ट्रवादी काॅग्रेसचे जे नेते  इडीच्या रडारवर आहेत त्यांना जेलमध्ये कधीही जावे लागेल अशी स्थिती आहे.  पाटणकरांची बेनामी संपत्ती प्रकरण, तसेच ड्रग्ज पार्टी व  बाॅलीवुड जगताशी पुत्र आदित्यांचे असलेले संबंध हे तर उद्धव ठाकरेंच्या दारात ईडी आणि सिबीआय सोबत एनआयएला घेऊन ठेपतील असे दिसते. काल एनआयएने मुंबईत छापे घातले. ते सारे जण अन्डरवर्ल्ड डाॅन दाऊद इब्राहीमशी संबंध असलेले आहे. अशा केसेस वर राज्य सरकार कुठलाच अडथळा निर्माण करू शकत नाही. आज राज्यातील सत्ता हातात आहे म्हणून पोलिसी हिसका दाखविता येतो पण राज्यातील सत्तेच्या शक्तीला मर्यादा असतात. केंद्र सरकार अधिक ताकदवान असते. आणि न्यायालय तर दयाक्षमा ही दाखवत नाही. तिथे फक्त नियम असतो, त्यात यमाचा ही नियम असतो. पुढील दोन-अडीच वर्षे केंद्र सरकारशी संघर्ष करण्यात गेली तर जनतेच्या रोषाला ही सामोरे जावे लागेल. याचे भान मविआ सरकार मधील घटक पक्षांनी ठेवून जास्तीत जास्त वेळ जनहिताच्या कामात लक्ष घालणे अत्यंत गरजेचे आहे. पण ती गरज असुनही शह-प्रतिशहच्या खेळात लुप्त झाली आहे. तिचा शोध घेण्याचे काम एकट्या मुख्यमंत्र्यांच्या खांद्यावर अलगदपणे दोन्ही काॅग्रेसने ठेवले आहे.  मुख्यमंत्र्यांना त्यात यश मिळणार नाही. काॅग्रेस आणि राष्ट्रवादी काॅग्रेस एकाच गोत्राचे आहेत. त्यांच्या  पुढील चाली शिवसेनेला बळीचा बकरा कसा बनवता येईल याच हेतूने आखल्या जाणार आहेत. हाच केंद्र आणि महाराष्ट्र राज्यामधील संघर्षाचा रोडमॅप ठरणार असे दिसते. आता आपण केंद्र आणि पश्चीम बंगाल मधील संघर्षाकडे वळू या. या विषया संबधीची सविस्तर चर्चा करण्यासाठी स्वतंत्र लेखाची गरज आहे. म्हणून या ठिकाणी पश्चीम बंगालच्या ममता सरकारने पुकारलेल्या लढाईला चोख उत्तर देण्यासाठी केंद सरकारने न्यायालयाच्या मार्गावर कशी तयारी केली आहे यावर ओझरता आढावा घेऊन या लेखाची समाप्ती करू या.

पश्चीम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी तर सत्तेवर आल्यापासून मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचा विळा हातात घेऊनच राज्यकारभार करीत आहेत. मिडीयांनी त्यांच्यावर स्तूतीचा केलेल्या वर्षावातून त्या इतक्या निर्ढावलेल्या  आहेत की पश्चीम बंगाल हा एक स्वतंत्र देश आहे आणि त्या स्वतः त्या देशाच्या पंतप्रधान पद भुषवित असल्याप्रमाणे वागत आल्या आहेत. पण हळू हळू मोदी सरकारने ममता बॅनर्जींचा अहंकार मोडून टाकण्यासाठी पावले उचलेलेली दिसत आहेत. बंगालमधील तृणमूल काॅग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी विधानसभा निवडणूक निकाला नंतर भाजपा कार्यकर्त्याच्या तसेच हिंदु बहूल भागात समाजबांधवांच्या केलेल्या निघृण हत्त्यांचा आणि मालमत्तेच्या नासाडीचा जो थैमान घातला होता, त्याची संपुर्ण चौकशी सुरू झालेली आहे. त्या चौकशीची रचना आणि स्वरूप न्यायालया तर्फे दिले आहे. म्हणजेच न्यायालयाच्या देखरेखेखाली होणार आहे. 

बीरभूम जिल्ह्यात आठ निरपराध लोकांची जी निघृण हत्या केली आहे त्या संबंधीत चौकशी समितीच्या कामाने गती घेतली आहे. राष्ट्रीय मानाधिकार, राष्ट्रीय महिला आयोग, तसेच नॅशनल कमीशन फाॅर प्रोटेक्टींग चाईल्ड्स राईट्स इत्यादी संस्थानी आपआपली चौकशी कामें सुरू केली आहेत. या शिवाय दस्तूरखुद्द ममता बॅनर्जीच्यावर भ्रष्टाचारासंबंधीची केस दाखल झालेली आहे. ममता बॅनर्जीच्या राज्यात कायदा व सुव्यवस्था संबंधी काॅग्रेस पक्ष ही संसदेत आवाज उठवित आहे. शेवटी काॅग्रेस पक्ष ही आपलं बंगालमधील झालेलं नुकसान भरून टाकण्यासाठी प्रयत्न करू लागली आहे.  डावे पक्ष ही ममता बॅनर्जींशी सोबत करणार नाहीत. तृणमूल काॅग्रेस एकाकी पडत जात आहे. कदाचीत ही संधी साधून, न्यायालयाचा एखादा जोरदार फटका ममता बॅनर्जींना बसेल तेव्हा केंद्र सरकार प्रचंड बहुमतात असलेले बंगालचे सरकार बरखास्त करून राष्ट्रपती राजवट लागू करेल. यातून केंद्र सरकार महाराष्ट्रातील मविआचे आमदार आणि दिल्लीतील आपच्या आमदारांमध्ये धास्ती निर्माण करून भाजपाचं द्वार खुले करेल. कारण आजचा भाजपा हा वाजपेयी-अडवाणींचा नाही. तो मोदी-शहांचा भाजपा आहे. मोदी-शहा नेहमी पुढील दहा वर्षाचा हिशोब करून राजकीय चाली आखत असतात असे बहुतांश संपादक आणि राजकीय अभ्यासक मंडळी म्हणत असते. विशेष म्हणजे ही मंडळी भाजपाची समर्थक नाही. सन २०२४ च्या लोकसभेत भाजपाला आणि पंतप्रधान मोदींना पर्याय उभा राहणार नाही हे तर स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे मोदी-शहा जोडी २०२९ साठी भाजपाला आणखिन सशक्त करण्यासाठी अशी खेळी करू शकते. परंतु  सध्याच्या भाजपा नेतृत्वाच्या राजकीय चाली संबंधी ठाम असे भाकीत कोणी करू शकत नाही. इथेच तर भाजपाच्या विजयाचे बियाणं आहेत पण आपल्याला त्या दिसत नाहीत. आता आपण दोन्ही लेखांच्या सामायिक सामारोपाकडे जात आहोत.

देशातील न्यायालयाने गेल्या दोन-तीन वर्षात दिल्ली, महाराष्ट्र आणि पश्चीम बंगाल या तिन्ही राज्यांच्या  कारभाराचं इतकं बिभाडं काढलं आहे की त्याची नोंद जगाभरच्या देशात विशेषतः लोकशाही प्रणित देशात निश्चीतच झाली असणार. या तिन्ही राज्यातील हायकोर्ट तसेच सुप्रिम कोर्टाने प्रत्येक केस संबंधी केलेलं निरीक्षण पुरेसा वेळ काढून शांततेने वाचल्यानंतर आपल्या लक्षात येईल की या तिन्ही राज्यातील राज्यकर्ते किती बेजबाबदारपणे  कारभार हाकीत आहेत. बहुतांश मिडीया या तिन्ही राज्यातील सरकारांनी वश केल्यामुळे सत्य स्थिती बाहेर आलेली नाही. या संदर्भात  जेष्ठ विधीज्ञ आणि भारताचे माजी साॅलिसीटर जनरल हरिष साळवेंनी रिपब्लीक चॅनेल्स वरील मूलाखतीत काय म्हटले आहे हे ही पाहण्यासारखे आहे.

"अशा प्रकारच्या केसेस मध्यें Arrest has to be The Excpection. उद्धव ठाकरें असो,वा केजरीवाल यांनी आपल्या इगोतून पोलीस खात्याचा गैरवापर केलेला दिसतो. यातून सदरहू मुख्यमंत्र्यांची हुकूमशाही वृत्ती दिसून येते. अशा प्रकारच्या अटक सत्राला जबाबदार असणार्यांवर कडक शिक्षेची तरतुद असावी आणि ती मॅजीस्ट्रेट पातळीवरच अंमलात यावी. उगीच हायकोर्ट आणि सुप्रिम कोर्टाचा वेळ वाया घालवू नये. त्यासाठी नवा कायदा तयार व्हावयास हवा."  हरिष साळवेंनी पुढे  म्हटले आहे की, ' पंजाब पोलीस खाते माझ्या बालपणापासून Rude आणि Notorious आहे. '

हरिष साळवेंचे हे विधान ऐकून मला आश्चर्य वाटले. परंतु ते लागलीच संपले. 

एका यु ट्युब वरील चॅनेल्स वर फेरफटका मारत असताना राजस्तान सरकारने ही पंजाब पोलिसा विरोधात एका युवकाला मार्च महिन्यात कोटा येथून किडनॅप केल्याची केस दाखल केल्याची न्यूज झळकलेली दिसली. LELTS म्हणजे Internationa English language Testing System कडून हरनूरसिंग या युवकाला राजस्थान मधून काही युवक हवे आहेत असा फोन आला आणि त्याला कोटा येथील एका हाॅटेलवर बोलाविले आणि तेथून पंजाबच्या पोलीसच्या होशियारपूर  ब्रँचचे डेप्युटी पोलिस सुप्रिडेन्ट यांच्या पथकाने त्या युवकाला थेट होशियारपूर येथे १० किलोग्रॅमचे ड्रग्ज सापडले असे सागूंन जेल मध्ये टाकले आहे. अर्थात आपला मुलगा परत आला नाही म्हणून पोलीत कचेरीत तक्रार नोंदविल्यानंतर सिसीटीव्ही कॅमराच्या साह्याने हा प्रकार उघडकीस आला आहे. या घटनेसंबंधीचा तपास आणि कोर्टबाजी ची सविस्तर माहिती जसजसे या घटनेचा तपास होत जाईल तेव्हा मिळत राहील.

राजस्थान पोलीस जनतेशी कसा निर्दयीपणाने व्यवहार करीत आहे त्यावर ही चर्चा करावी लागेल. कोटा पोलीस कचेरीच्या हद्दीत स्कूटर वर जाणार्या कलावती चौधरी या महिलेला भर रस्त्यात पोलिसाने गालावर थप्पड मारली पण सोबत तिच्या छोट्या मुलीला भरकावून देण्याची धमकी दिली. या घटनेवरून पोलीस खात्यावर जनता तिखट शब्दात टिका करीत आहे. राजस्थानातली कायदा आणि सुव्यवस्था पार ढासळलेली आहे.

श्री केजरीवाल, उद्धव ठाकरें आणि सुश्री ममता बॅनर्जीनी नैतिक दृष्ट्या सत्तेवर राहण्याचा हक्क गमाविला आहे. मग केंद्र सरकार या तिन्ही राज्यात राष्ट्रपती राजवट का आणत नाही हा प्रश्न आपल्या समोर उभा राहतो. यासंबंधी मला वाटते की एकाच वेळी तीन राज्यात राष्ट्रपति राजवट लावणे केंद्र सरकारला प्रशासकीय दृष्ट्या फारसे सोयीचे दिसत नसावे. तसेच केंद्र सरकारला राजकारण करतेवेळी आपल्या प्रगूल्भतेवर डाग पडू द्यावयाचे नाही असे दिसते. या शिवाय तिन्ही मुख्यमंत्र्यांना कुठल्याही प्रकारची जनेतेकडून सहानुभूती मिळविण्याची संधी द्यावयाचीच नाही अशी केंद्र सरकारने ठाम भूमिका घेतली असावी.  एकूण तीन राज्यें केंद्र सरकारशी शत्रुत्व पत्करून व्यवहार करीत असली तरी  एकूण पाच पक्षांना सहानुभूती मिळविण्याची संधी अव्यवहार्य ठरू शकते. या व्यतिरिक्त असे आहे की कोरोना साथीमूळे तसेच युक्रेन- रशिया मधील युद्धामूळे अमेरिका तसेच युरोपियन देशांना आर्थिक मंदीचा सामना करावा लागण्याची जी  स्थिती उद्भवलेली दिसते त्याचा फायदा उठविण्याचा केंद्र सरकार कसोशीने प्रयत्न करीत आहे. कारण ' देशहीत पहिले '' देशांतर्गत राजकारण नंतर ' हे भाजपाचे ध्येय आहे. त्यापासून भाजपाला फारकत घेण्याची सवय निदान आजपावेतो तरी जडली नाही. त्यामूळे ज्यांचे मरण अटळ झालेलं आहे अशा पक्षांचे सरकार बरखास्त करण्यापेक्षा त्यांना त्याच्यांच  कर्माने न्यायालयाचे फटके खाऊ द्यावेत. रक्तबंबाळ होऊ द्यावे आणि वेदना सहन करीत नैसर्गिक मृत्यु येऊ देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला असावा.

एकंदरीत  तिन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांचे  वागणं  बोलणं इतकं किळसवाणं होत आहे की त्यांची प्रतिमा खलनायका सारखी झाली आहे. जगभरातील गुंतवणूक करणारा काॅरपरेट वर्गांचं लक्ष दुर्देवाने आपल्या देशातील या तीन राज्यात आणि पंजाब धरून चार राज्यातील कारभारावर गेलेलं आहे. केंद्र आणि राज्य संघर्षाचं मूळ कारण  विरोधी पक्षातील नेत्यांमध्ये पंतप्रधान पदासाठी असलेली स्पर्धा हे होय.  त्या स्पर्धेत वरील तिन्ही राज्याचे मुख्यमंत्री आणि शरद पवार असे एकूण चार जण आहेत.  पंतप्रधान मोदींना सर्वात अधिक आक्रमकतेने बॅकफूटवर नेईल तो नेता भावी पंतप्रधान होऊ शकतो अशी जी मानसिकता वरील नेत्यांची झाली आहे, त्यातूनच त्यांचे राजकारण घातक वळणावरून धावत आहे. घातक वळणावर भरधाव वेगाने धावणार्या मोटारींचा शेवट आज ना उद्या अपघातानेच होत असतो. हे सांगण्यासाठी ज्योतिषीची गरज नाही. हे तर त्रिकालातीत सत्य आहे.