सर्वोच्च न्यायालयाचा मविआला तडाखा आणि भाजपाच्या हातीं हातोडा

 

राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार मधील बखेडा संबंधीतल्या याचिकेवर न्यायालय, बर्याच वेळी  राज्य सरकारला फटकारते असे मी मागील लेखात म्हटले होते. त्याचे प्रत्यंतर महाराष्ट्र राज्य विधानसभेने भाजपाच्या बारा आमदारांचे केलेल्या निलंबन संबंधीतल्या याचिकेचा सर्वोच्च न्यायालयाने जो निकाल दिला त्यावरून आले आहे. स्वातंत्र्यानंतर महाराष्ट्र राज्य सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने अशा प्रकारचा हिसका प्रथमच दाखविला असावा.

कोणाही  व्यक्तीला जनप्रतिनिधी कायद्यानुसार  मिळालेले जनप्रतिनिधीत्व, कुठलेही सरकार ५९ दिवसां पेक्षा अधिक काळ रद्दबादल करू शकत नाही, हे आता स्पष्ट झाले आहे. याला एक अपवाद आहे तो म्हणजे निवडणूकीतला विजय गैर पद्धतीने प्राप्त केला आहे असे सिद्ध झाले तर न्यायालय त्या उमेदवाराची म्हणजेच नगरसेवक, आमदार, खासदार, मंत्री अगदी देशाच्या पंतप्रधानवरील व्यक्तीची निवड रद्द करून पुढे निवडणूक लढविण्यास काही वर्षे प्रतिबंधित करू शकते. माजी पंतप्रधान स्वर्गीय इंदिरा गांधी ची १९७१ सालच्या लोकसभेच्या निवडणूकीत आचार संहितेचा भंग तसेच काही गैरप्रकार सिद्ध झाल्यामूळे अलाहाबाद हायकोर्टने त्यांची निवड रद्द केली होती.  महाराष्ट्र राज्यांनी गेल्या जुलै महिन्यात भाजपाच्या बारा आमदारांचे केलेले निलंबन सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले. हा निकाल लक्षणिय मानला जातो. उठसुठ सत्ताधारी पक्षाला विधानसभा-विधान परिषद, लोकसभा-राज्यसभा इत्यादी वरील पिठासन अधिकारा मार्फत विरोधी पक्षांच्या आमदार - खासदारांचे निलंबन करता येणार नाही. लोकशाही एक अशी राज्यव्यवस्था आहे की तेथील न्यायव्यवस्था बर्याच वेळा मुजोर सत्ताधारी पक्षावर अंकूश ठेवू शकते हे या निकालाने सिद्ध झाले आहे. विशेष म्हणजे न्यायालयाने निर्णय देताना पीठासन अधिकार्याचा हक्काचा आम्ही सन्मान करतो पण ५९ दिवसाहून अधिक काळ जनप्रतिनिधीच्या निलंबनाने ज्या मतदार संघातून जनप्रतिनिधी निवडून येतो तेथील जनतेला एक प्रकारे वार्यावर सोडले जाते हे चूकीचे आहे. हे ही न्यायालयाने आपल्या निकाल पत्रात नमूद केले आहे. याचा अर्थ न्यायालयाने सरकारच्या कारभारात हस्तक्षेप न करता हा निकाल दिला आहे.  या ऐताहासिक निर्णयाने आजच्या राजकीय स्थितीवर विशेषतः महाराष्ट्र, पश्चीम बंगाल, दिल्ली आणि पंजाब मधील राज्य सरकारांनी केंद्र सरकाराशी उभा केलेल्या बखेडावर काय परिणाम होतील, यावर आपण चर्चा करू या. चर्चा अर्थातच राजकीय खेळीं संबंधीत असेल.

वरील नमूद केलेल्या राज्यातील सरकारांचे केंद्र सरकारशी खटके उडत आहेत हे आता जगजाहिर झाले आहे.  त्यामूळे न्यायालयाच्या या ऐताहासिक निकालावर जगभर ही चर्चा होणार आहे. बीबीसीचे  मार्क टूली सारखे जेष्ठ पत्रकार आणि राजकीय अभ्यासक निश्चीतच आपल्या येथील विरोधी पक्षांना झोडपणार आहेत. आपल्या देशात ज्या काही विदेशी शक्तींच्या लाॅब्या आहेत त्यांचे मुकादम बुचकळ्यात पडले असावेत. याचे मुख्य कारण म्हणजे त्यांनी गेली सात वर्षे दाही दिशा मोदी सरकारला सळो की पळो करून सोडत असताना ही पंतप्रधान मोदींची लोकप्रियता कमी होत नाही. पश्चीम बंगाल मध्ये नाना क्लृप्त्या लढवून ममता बॅनर्जी सत्तेवर आल्या. पण त्यांच्या माथ्यावर पोस्ट इलेक्शन झुंडशाही संबंधी स्वतंत्र चौकशी समितीची टांगती तलवार आहे. ममता बॅनर्जीच्या कार्यकर्त्यांनी जो धुडघूस केला त्यासंबंधी केद्रिय मानवाधिकार आणि राज्यपाल ही स्वतंत्रपणे चौकशी करीत आहेत. या प्रकरणात ममता बॅनर्जीवर फौजदारी खटला ही पुढे-मागे दाखल होऊ शकतो इतकं हे प्रकरण गंभीर आहे.

महाराष्ट्रातल्या बारा आमदाराचे निलंबन रद्द केल्याचा निकाल आला. पण  शिवसेनेचे प्रवक्ते संजय राऊतांनी या निकालावर प्रतिक्रीया देताना म्हटले की  'आम्ही विधानसभेच्या सेक्रेटरींचे काय मत आहे हे जाणून घेऊ.'  मविआ सरकार मधील कोणी एक नेता बहूधा नवाब मलिक मिडीया समोर येतील आणि म्हणतील ' संजय राऊत हे काही महाराष्ट्र सरकारचे प्रवक्ते नाहीत.' नवाब मलिक इतकं बोलून पत्रकार परिषद मधून आपला पाय काढता घेतील. इतकं मविआ सरकार कोडगं बनले आहे.  महाराष्ट्रातल्या मविआ सरकाराचे वर्तन दादागिरीच्या थाटातले आहे. याचे कारण  'आम्ही वाघ आहोत ' असे विद्यमान मुख्यमंत्री सतत म्हणत असतात. तर  'आम्ही टगे आहोत ' आहोत असे विद्यमान उपमुख्यमंत्री अजित पवार अधुन-मधून म्हणत असतात.  वाघाचा शब्दशः अर्थ जंगालातील एक हिंस्त्र पशू तर टगे शब्दाचा अर्थ  साधारणपणे  गुंड  हा असावा. मग यांना समजाविणार कोण? 

तिथे पश्चीम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जींना मोदी, भाजपा आणि संघ विरोधी मिडीयाने वाघिण ही उपाधी दिली आहे. त्यामूळे त्यांचे ही वर्तन दादागिरीच्या थाटातलेच असते. पश्चीम बंगाल मध्यें विधानसभा निवडणूकीच्या निकालानंतर हिंदु बांधवावर जे अमानुष अत्याचार झाले, त्यावर ममता बॅनर्जींनी ' या हिंसाचाराला निवडणूक आयोग जबाबदार आहे,  कारण माझा शपथविधी झाला नव्हता ' अशी प्रतिक्रीया दिली होती. तीच प्रतिकीया आता त्यांना नडणार आहे. त्यांच्या अंहकाराचा आकार इतका विस्तारला आहे की, राष्ट्रीय पातळीवर  सर्वानुमते आपण विरोधी पक्षाचे प्रमुख बनु आणि मोदी सरकार तसेच न्यायालयाचे ही धाबे दणाणून सोडू अशा थाटात त्या राष्ट्रीय पातळीवर राजकारण करण्यासाठी कलकत्त्याच्या बाहेर पडल्या. परंतु काॅग्रेस सकट सर्वच विरोधी पक्षांनी त्यांना अप्रत्यक्ष रित्या कात्रजचा घाट दाखविला. गमतीचा भाग असा आहे की ज्या मिडीयाने ममता बॅनर्जींना आक्रमक, झुंजार वाघिण या पदव्या दिल्या तीच चॅनल्स काॅग्रेस, राष्ट्रवादी काॅग्रेस, अखिलेश, शिवसेना, डावे पक्ष इत्यादींचे समर्थक आहेत. म्हणजे भाजपा विरोधी मिडीया विरोधी पक्षांशीच डबल गेम खेळतेय. पण त्यात मिडीयाचा दोष नाही.  कारण त्यांचे मुकादमच बुचकळ्यात पडले आहेत हे मी वर नमुद केलेले आहेत. पश्चीम बंगाल मध्ये ममताला उभरती हुई प्रधानमंत्री असे सर्टीफिकेट दिले. बिहारमधील नितीशकुमारला भावी पंतप्रधान म्हणून गौरविले. ते थकले आणि आता भाजपाने दिलेले मुख्यमंत्रीपद घेतले आणि निवृत्त होतील. बिहारमध्यें तेजस्वी यादवला प्रोजेक्ट केले पण शेवटी भाजपाने थेट तेजस्वी यादवाच्या पक्षाच्या आमदांरची संख्या गाठली.  आता अखिलेश यादवाची लाट आहे असे प्रोजेक्शन करीत आहेत. काही भाजपा विरोधी संपादक आणि पत्रकार असे आहेत की  ते स्पष्टपणे भाजपाच उत्तर प्रदेशमध्ये बाजी मारणार असे सांगतात. 

प्रमुख विरोधी पक्षांनी ममता बॅनर्जीना प्रतिसाद नाकारल्यामूळे  ममता बॅनर्जीना आपण वाघीण तर नाहीच पण वाघाची मावशी सुद्धा नाही हे कळले असावे. निदान खर्या वाघाच्या मावशीला म्यांव, म्यांव अशी विनविण्याची भाषा तरी जमते. तो प्रकार ममता बॅनर्जीना कसा जमणार ? आणि जमला तरी समोर दया-माया करणारा वाजपेयी-अडवाणीचा भाजपा नाही. आताचा भाजपा पश्चीम बंगालमध्यें एक तगडा विरोधी पक्ष म्हणून उभारून आला आहे. त्यामूळे ममता बॅनर्जींची अवस्था निदान राष्ट्रीय पातळीवर अडगडीत पडल्या सारखी झालेली दिसेल. ममता बॅनर्जींनी दिल्लीत प्रथम पंतप्रधान मोदींची भेट घेतली. त्यावेळी त्या फारशा दबावाखाली नसाव्यात पण पंतप्रधान मोदींनी  त्यांचा पक्ष पुर्वीच्या एनडीएचा घटक होता ही आठवण करून देत बंगाल मधील हिंदुवर झालेल्या अत्याचारांबद्दल कडक शब्दात नाराजी व्यक्त केली असणारच. अशा भेटीतला तपशील बाहेर येत नसतो. आता सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारच्या विरोधात दिलेल्या निकालामूळे आपल्याला ही असाच फटका न्यायालया तर्फे मिळेल या भितीने ममता बॅनर्जी ग्रासल्या जाणार आहेत.  राजकारणात कोर्टाने फटकारलेल्या पक्षाला नेस्ताबूत करण्याची संधी सत्ताधारी पक्ष सोडत नसतो. विद्यमान केंद्र सरकार सुडाच्या भावनेने नव्हे तर पश्चीम बंगालमधील हिंदु समाजावर झालेला अन्याय दूर करण्यासाठी निश्चीतपणे प्रयत्नशील राहील. यात राजकारण तर राहणारच आहे. कारण सन २०२४ च्या लोकसभेच्या निवडणूकीतल्या प्रचारासाठी भाजपाला ममता बॅनर्जीनी आयतेच धृवीकरण करून दिलेले आहे.

महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना राष्ट्रीय पातळीवर विरोधी पक्षांचा नेता बनण्याची इच्छा झालेली नसावी. पण ते अशा तोरात वागत आहेत  की दिल्लीतील मोदी सरकार फक्त त्यांच्या पाठींब्यावर अवलंबून आहे. वाजपेयी सरकारच्या काळातल्या मिजाशीत राहणार्या चंद्राबाबू नायडूंची मोदी सरकारने औकात काय आहे हे दाखवून दिले आहे. उद्धव ठाकरेंनी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतल्या नंतर  विधान सभेत जाण्याऐवजी  मागच्या दारातून विधान परिषदेचे सदस्यत्व स्विकारले. ते ही राज्यपालांच्या कोट्यातून. असा हा आगळा वेगळा महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री. पाच वर्षे केंद्रात आणि राज्यात सत्तेचा उपभोग घेऊन सतत मोदी सरकारवर टिका केली पण विधानसभेतील आपल्या पक्षाचे बळ पंच्चावन्न संख्येच्या पुढे गेलं नाही ते ही भाजपाशी युती करूनही.  याचे कारण शिवसेनेची दानत लोकांनी तेव्हाच जोखली होती. आता तर स्वपक्षातील बडे नेतेच मुख्यमंत्र्यावर टिका करू लागले आहेत. सरकाराचा कारभार मुख्यमंत्री चालवत आहेत असे जाणवतच नाही. एक तर त्यांना संसदिय कार्याचा बिलकूल अनुभव नव्हता आणि अजूनही फारसा अनुभव आल्याचे दिसत नाही. कारण ते कोणाकडून काही शिकण्याचा प्रयत्न करीत नाहीत. करणार तरी कसे हो ? घराणेशाही पक्षातील बहुतांश नेत्यांची स्थिती अशीच असते.  आपण मुख्यमंत्री झालो आहोत हे भान आलेच नसेल तर वर्तनात प्रगलभता तरी कशी दिसेल? दिसते ती फक्त भाजपा बद्दलची द्वेषाची परिसीमा ! प्रगलभता येण्यासाठी अभ्यास करावा लागतो. सतत उठसूठ ठोकशाहीची भाषा करणार्यांना कायद्याच्या चौकटीत अलगदपणे अडकविणे सोपे असते. हे सत्य फक्त सत्तेच्या खेळातच आहे असे नाही. जिथे जिथे स्पर्धा आहे अशा सर्वच क्षेत्रात कमी-अधिक प्रमाणात या सत्याचा अनुभव येत असतो. कमालीचा संयम दाखवून मोदी सरकारने मविआ सरकारला हवे तसे म्हणजे अलगत अडकविले आहे. या संकटाची सारी जबाबदारी उद्धव ठाकरें आणि भास्कर जाधवांवर टाकून राष्ट्रवादी काॅग्रेस आणि काॅग्रेस पक्ष मोकळे झाले तरी त्यात आश्चर्य वाटणार नाही. शेवटी जी अवस्था ममता बॅनर्जीची झाली आहे तीच अवस्था शिवसेनेची होईल. कारण  सुप्रिम कोर्टाने बारा आमदारांचे निलबंन रद्द करून भाजपाच्या हातात ३५६ कलम वापरण्याची अप्रत्यक्ष रित्या परवानगी दिली आहे. आता पुढे काय होणार ? मविआ सरकारला कोमातच ठेवावे की बरखास्त करावे हे आता सर्वस्वी मोदी-शहांवर अवलंबून आहे. मोदी-शहांचा आजचा भाजपा काय क्लुप्त्या लढवतिल यांचा अंदाज देश- विदेशातील  प्रभावशाली डाव्या आणि उजव्या विचारांच्या स्ट्रॅटेजिंयन्सनां लागत नाही तर आपण काय अंदाज वर्तविणार ?

सुश्री ममता बॅनर्जी सरळ तिसर्या खेपेला निवडणूका जिंकून मुख्यमंत्री झाल्या असल्या तरी आता देशभरातील प्रमुख विरोधी पक्षांनी त्यांना तोंडघाशी पाडल्याने त्या एकाकी पडण्याची शक्यता आहे. काॅग्रेस आणि डाव्या पक्षांनी काही अंशी गेल्या विधानसभेच्या निवडणूकीत ममता बॅनर्जीना रान मोकळे ठेवले होते,  तसे सन २०२४ च्या लोकसभेच्या निवडणूकीत ते करणार नाहीत. ते दोन्ही पक्ष युती करून मोदी सरकारशी झुंज देतील.  ममता बॅनर्जीची न्यायालयाच्या निर्णयाने हिंदुविरोधी जी प्रतिमा झाली आहे त्याचा फायदा काॅग्रेस घेऊ इच्छीत असेल तर कदाचित काॅग्रेस स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवेल आणि त्यासाठी राहूल गांधीनीं जानवे आणि प्रियंका गांधी वाड्रानीं साडी तयार करून ठेवली असणार. एकंदरीत पश्चीम बंगालमध्ये लोकसभेची निवडणूक ही तिरंगी लढत दिसेल. ममता बॅनर्जींचे दुखणे असे आहे की त्या मोठेपणा दाखवून लोकसभेच्या कमी जागा घेऊन काॅग्रेस किंवा डाव्या पक्षाशी युती करेल असे संभवत नाही.

पश्चीम बंगालमध्ये भाजपाने जसे स्थान पटकावले तसे पंजाब मध्ये मिळविण्याचा प्रयत्न करेल असे मी एक-दोन वर्षापुर्वी म्हटले होते.  पंजाब हे सिमावर्ती राज्य असल्याने भाजपाला आपले स्थान नगण्य असल्याचे शल्य टोचत होते. पंजाब मधील बादल घराणेशाहीमुळे अकाली दलाची विश्वासाहर्ता कमी होत जाईल असा कयास भाजपाने बांधला होताच. पंजाबात अकाली दलाच्या नेत्यांचे  सधन शेतकरी- दलालांशी हितसंबंध गुंतले असल्यामुळे कृषी बिलांना विरोध करीत तो पक्ष स्वतःहून एनडीए मधून बाहेर पडला. एका परिने सुंठीवाचून खोकला गेला असे भाजपाच्या धोरण कर्त्यांना वाटले असावे. दरम्यान शेतकरी आंदोलनात काॅग्रेसने पडद्या मागून नवज्योतसिंग सिध्दुच्या भरवशांवर खलिस्तानचे वर्चस्व निर्माण केले. त्यातून गेल्या वर्षी लाल किल्ल्यावर आंदोलक शेतकर्यांनी केलेल्या तमाशामुळे विना सायास  भाजपा सारख्या राष्ट्रवादी पक्षाच्या हातात धारदार तलवार मिळाली आहे. शिवाय अलिकडे पंजाबात पंतप्रधान मोदींच्या दौर्यात घडलेल्या घटनेमूळे काॅग्रेसची स्थिती कमकुवत होण्याची चिन्हे दिसत आहेत. त्यातच काॅग्रेसने पंजाब मध्ये कॅप्टन अरमिंदरसिंगांना मुख्यमंत्री पदावरून हटवून स्वतःसाठी खड्डा खणला. ज्या नवज्योतसिंग सिद्धूवर काॅग्रेस भरोसा ठेवते आहे असे दिसत असले तरी सध्या काॅग्रेस आणि नवज्योतसिंग सिद्धू मध्ये बिनसले आहे. दोघांत शह-प्रतिशहाचा खेळ सुरू झाल्याचे ऐकू येत आहे. पंजाब मध्यें अकाली दलातील नेते अकाली वार्धक्याच्या भितीने त्रस्त होऊन भाजपात सामिल होतील असा अंदाज मी मागील लेखात दिलेला आहे. तो खरा ठरताना दिसतोय. तेथिल काॅग्रेसजनात ही श्रेष्ठीं बद्दल असंतोष दिसत आहे. असे काॅग्रेसजन भाजपाशी आणि कॅप्टन अरमिंदरसिंगाशी हात मिळवित आहेत. भाजपा तिथे ही जम बसवू शकेल. पंजाबात भाजपा आणि कॅप्टन  Say No to Drugs and No to Khalistan अशी घोषणा करीत प्रचारात आघाडी घेईल. भाजपा अकाली दलावर फारशी टिका करणार नाही. आप या पक्षावर मोठी टिका करून त्याचे महत्व फारसे वाढू न देणे ही भाजपा व कॅप्टनची रणनिती राहील असे वाटते.

दिल्लीतील केजरीवाल सरकारला कोरोनाच्या साथीत ऑक्सिजनच्या पुरवठ्यावरून भाजपाशी निष्कारण तंटा निर्माण केल्यावर कोर्टाने ऑक्सीजन च्या स्टाॅकचे ऑडीट करण्याची धमकी दिली होती. याची केजरीवालांना आठवण असणारच. भाजपा कायदेशीर लढाईत वाकबगार आहे हे तेव्हाच सिद्ध झाले आहे. केजरीवाल ऑक्सीजनचा काळा बाजार करीत होते ही बाब निवडणूकीच्या काळात जनतेसमोर आणण्याचे तंत्र भाजपाने विकसित करून ही ठेवलेले असणार. त्यामूळे  सन २०२४ च्या लोकसभेच्या निवडणूकीत आप पक्षाच्या हाती काही लागणार नाही. उत्तर प्रदेशातील विधानसभेचा निवडणूक प्रचार शिगेला पोहचू लागला आहे. तेथील विभिन्न ओपिनियन पोल भाजपा सत्तेवर येणार हेच दाखवित आहेत.  साधारणतः सन २०२४ च्या लोकसभेच्या निवडणूकीत उत्तर भारत, मध्य भारत, पश्चीम भारत आणि  ईशान्य भारत भाजपाच्या पाठिशी उभा राहणार आहे.

दक्षिणेतील पक्षांच्या जोरावर तर मोदी सरकारने तीन तलाक आणि घटनेतील ३७० कलम हटविले आहे. त्यामूळे तेथील पक्ष आपलं स्वतंत्र अस्तित्व राखून ठेवतील. दुसरे कारण असे आहे की तेथील मुख्यमंत्र्यांना मोदीशी टक्कर देऊन पंतप्रधान बनण्याची इच्छा असली तरी ताकद नाही हे वास्तव ते जाणून आहेत. उगीच आपण कशाला देवेगौडा बनावे अशी त्यांची मानसिकता असणार. महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना इतकं साधं राजकारण समजत नाही असे म्हणता येत नाही. पण भाजपा संबंधी आत्यंतिक द्वेषाने ते सैरभैर झाले असावेत. म्हणून तर कोर्टाचा असा तडाखा तो ही कानाखाली खावा लागला. वाईट वाटते कारण ते स्वर्गीय बाळासाहेबांचे सुपुत्र ! पण आपण काय करू शकतो?  विनाशकाले विपरीत बुद्धी !

आपण म्हणाल सन २०२४ च्या लोकसभेच्या निवडणूकीतला अंदाज या क्षणाला वर्तवून तो खरा ठरेल हे कशावरून सांगता आहात ? याचे महत्वाचे कारण म्हणजे शेखर गुप्ता सारखे डावे विचारवंत ही प्रांजळपणे म्हणतात की पंतप्रधान मोदीच्या लोकप्रियतेत घट होतच नाही. इतकेच काय तर बेकारी, महागाई  हे विषय निवडणूकाचे मुद्दे होत नाहीत. त्यातही पंतप्रधान मोदींजीनी अशा काही योजना गरीबांसाठी राबविल्या आहेत त्या पुर्वी कधीच अंमलात आणल्या गेल्या नव्हत्या. शेखर गुप्तांनी प्रिन्ट नावाच्या चॅनलवर तर  Modi -Shah are leftist in Rightists  या शिर्षकाचा एक विडीओ पब्लीश केलेला मी ऐकला आहे. गेल्या सात वर्षात मोदी सरकाने ज्या कल्याणकारी योजना अंमलात आणल्या त्या संबंधीची माहिती शेखर गुप्तांनी त्या विडोओत दिली आहे. आताच्या  मोदी- शहांच्या भाजपाचे संघटन कार्य किती व्यावसायीकतेने होते या संबंधितल्या एका विडीओ वर त्यांनी बुथ पातळी पासून ते थेट केंद्रीय स्तरावर पर्यंत कसे नेटवर्क तयार केले आहे  याचे पुर्ण वर्णन शेखर गुप्तांनी दिले आहे.  भाजपा हा एकच असा राजकीय पक्ष आहे ज्याने आजच्या तंत्रज्ञान युगाचा उचीत उपयोग करीत आहे असे ही शेखर गुप्तांनी म्हटले आहे.  दुसरी कडे आजतकचे  प्रभू चावलांने उत्तर प्रदेशच्या निवडणूकीचा ओपियन पोल संबंधी म्हटले आहे की मतदार फक्त मोदी आणि योगी या जोडीला पाहूनच मतदान करणार असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. म्हणून निवडणूकीच्या निकाला संदर्भात चर्चा करण्यात ही काही अर्थ राहिला नाही अशी विवशतेने टिपण्णी प्रभू चावलांनी केलेली मी ऐकली आणि पाहिली आहे.

या लेखात सन २०२४ च्या निवडणूकी नंतर लोकसभेचे काय चित्र असू शकेल हे आता या घटकेला देण्याचे कारण काय असा आपल्याला प्रश्न पडला असेल.  कारण असे आहे की देशातील राजकारणाच्या केंद्र स्थानी भाजपाच झालेला आहे. दुसरे असे की विरोधी पक्षातील जे काही नेते आहेत त्यांचा प्रभाव राष्ट्रीय पातळीवर पडत नाही. नितीश कुमार पंतप्रधान होण्याच्या मार्गावर जात असतांना थकून गेले आणि शेवटी भाजपाने दिलेले बिहारचे मुख्यमंत्रीपद भूषवून ते निवृत्ती घेतील.  शरद पवार यांच्या पुढाकाराने साकरलेले मविआ सरकाराला सुप्रीम कोर्टाने नुकताच एक तडाखा दिला आहे.  त्यामूळे मोदी सरकार कधीही कलम ३५६ लावून महाराष्ट्रातले सरकार बरखास्त करून राष्ट्रपती राजवट लावतील. जो पर्यंत सत्तेवर आहेत तो पर्यंत महाराष्ट्रातील मविआ पक्षात एकी राहील. नंतर ती एकी नष्ट होईलच पण सोबत मविआतील नेते ही भाजपात जाऊ लागतील. शरद पवार आणि उद्धव ठाकरें यांची कारस्थाने उजेडात आणण्यासाठी महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट आणली जाईल. जसजशी कारस्थाने उजेडात आणली जातील तसतशी महाराष्ट्रातील काॅग्रेस नरो वा कुंजरो अशी भुमिका घेत आपल्या पक्षाचे महाराष्ट्रातील स्थान शाबूत करण्याचा प्रयत्न करेल.

काॅग्रेसची ताकद उत्तर प्रदेशाच्या निवडणूक निकाला नंतर संपेल असे नाही. पण पराभव तर निश्चीतच आहे. त्यामूळे महाराष्ट्रातील काॅग्रेसचे काही नेते भाजपाचा आश्रय घेतील. आणि भाजपा त्यांना आश्रय देईल. कारण राष्ट्रवादी काॅग्रेसचे बळ वाढविण्याचा नसता उद्योग भाजपा करणार नाही.  असे असले तरी  गांधी घराणे हार मानणार नाही. कारण भाजपाशी लढू शकेल असा काॅग्रेस एकच पक्ष आहे असे भासविण्यात काॅग्रेसला इतर विरोधी पक्षांपेक्षा अधिक यश मिळत असते. या शिवाय राहुल गांधी आणि प्रिय॔का गांधी-वाड्रा तरूण आहेत. म्हणून जितकं राजकारणात तरता येईल तितकं तरत राहावे हीच त्यांची भुमिका राहील. उत्तर प्रदेश मध्ये काॅग्रेस स्वतंत्र रित्या निवडणूक लढवित आहे. यातून काॅग्रेस केंद्रातील सत्तेसाठी उतावळी झाली नाही, आणि अजून दहा वर्षे थांबायला तयार आहे असे दिसते.  सोबत काॅग्रेस इतर पक्षांना दाखवू इच्छीत आहे की भाजपा प्रत्येक प्रान्तात आपली शक्ती वाढवित असल्याने तुमचे पक्ष तरी कुठे  टिकणार आहेत ? आमचा पक्ष राष्ट्रीय आहे, तुम्हांला काॅग्रेसचीच गरज लागेल. यात तथ्य आहे. काॅग्रेसची हीच भाषा साम्यवादी चीन सुद्धा आपल्या कडील चीनच्या शिष्यांना सांगत असेल. म्हणूनच पश्चीम बंगालमध्ये डावे पक्ष काॅग्रेसशी युती करीत असते. अलिकडे तर कन्हैय्याने मला काॅग्रेसची गरज आहे असे काॅग्रेस मध्ये प्रवेश करताना म्हटले आहे. तो एक प्रयोग आहे, जो चीनशी काॅग्रेस पक्षाने केलेल्या करारानुसार असू शकतो.

एकंदरीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या महाराष्ट्रातील आमदारांच्या निलंबन सबंधितल्या याचिकेवरील निर्णयाने देशातील राजकारणावर दुरगामी परिणाम होतील. राजकारणातील मोदी द्वेष कमी होताना दिसेल अशी आशा बाळगतो.  आम्ही राजकारणात भाजपाला धोबी-पछाड करू हा विरोधकांचा समज जवळपास संपला आहे. मोदी सरकार राजकारणात पटाईत आहेच पण कायदेशीर लढाईत ही तरबेज आहे. असा अनुभव आपल्या येथील विरोधी पक्षांना येतोच शिवाय शेजारील शत्रू देशांना ही येतो.