पंजाब मधील निवडणूक -- (भाग १) काॅंग्रेसचे भवितव्य

देशातील पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मणिपूर आणि गोवा या राज्यांच्या  विधानसभा निवडणूक प्रचार शिगेला पोहोचतो आहे. उत्तर प्रदेशात पहिल्या चरणाचे मतदान ही पार पडले आहे.  या पाचही राज्यातील जनतेचा कल काय आहे यासंबंधी अनेक न्यूज चॅनेल्सवरून आपण ऐकले आणि पाहिले आहे. ' कल ' चा अर्थ ' मन काय सांगते '  हा आहे. मन शरीराच्या कुठच्या भागात आहे याचा ठाव विज्ञान घेऊ शकलेलं नाही. ओपिनियन पोलच्या सत्यतेबाबत राजकीय पक्ष आपआपल्या सोयीनुसार प्रतिक्रीया देत असतात. ओपिनयन पोल खोटेच ठरतात असे ठामपणे म्हणता येत नाही. कारण जी पद्धत ओपिनियन पोल साठी वापरली जाते त्याला आधूनिक विज्ञान तसेच गणिताचा आधार असतो. त्यालाच Law of probabilty असे आकडेशास्त्रात म्हटले आहे. म्हणून पुष्कळदा राजकीय अभ्यासक ओपिनयन पोलचा चर्चेत आधार घेत असतात. म्हणून  मी लेखाच्या शिर्षकाच्या वरती ओपिनियन पोल चे चित्र ठेवले आहे. पुष्कळदा राजकीय पक्ष निवडणूकीतला जनतेचा कौल कचरापेटीत टाकतात आणि सत्ता हस्तगत करतात. म्हणून जिथे जनतेचा कौल स्पष्ट येणाची शक्यता नाही तिथे सत्ता कुठल्या आघाडीला मिळू शकते हे ही या चर्चेत मांडण्याचा प्रयत्न करणार आहे. तसेच पाच राज्यातील निवडणूकाचे पक्षनिहाय स्वरूप तसेच पक्षांची आतापर्यंतची वाटचाल आणि पक्षांची विद्यमान संघटनशक्ती इत्यादी बाबी वर चर्चेत भर दिलेला दिसेल. प्रथम आपण पंजाब राज्यातील पक्षनिहाय चर्चेला  सुरूवात करीत नंतर क्रमशः उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मणिपूर आणि शेवटी गोवा करून या चर्चेची सांगता करू या. अशा प्रकारची चर्चा लांबली जाईल म्हणून प्रत्येक राज्यासाठी पक्षनिहाय स्वतंत्र चर्चा पण संक्षिप्त रित्या मांडून पुढील सप्ताहात या लेख मालिकेची सांगता करण्याचा माझा प्रयत्न राहील. कदाचित या चर्चेत एक दोन दिवस वाढण्याची शक्यता आहे पण त्या संबंधींत आपण कुरबूर न करता माझी अडचण समजून घ्याल अशी मी आशा बाळगतो.

अलीकडील पंजाबच्या निवडणूकीचे स्वरूप काॅग्रेस आणि अकाली दल या दोन पक्षातील लढत असे राहिले आहे . परंतु या सालच्या निवडणूकात काॅग्रेस, अकाली दल - बसापा आघाडी, आम आदमी पार्टी, किसान मोर्चा, आणि  भाजपा-कॅप्टन अरिमंदरसिंगाचा पक्ष अशी पंचकोनी लढत होत आहे. अशा पंचकोनी लढतीमागील मुख्य कारण काॅग्रेस आणि अकाली दलाची सुरू झालेली घसरण हे होय. काॅग्रेसचे अस्तित्व पंजाबच्या प्रत्येक गावात  शहरातील प्रत्येक प्रभागात तसेच प्रत्येक जाती-पथांत आहे. परंतू बराच काळ द्विपक्षीय लढत राहील्यामूळे पंजाबात काॅग्रेस आणि अकाली दलाच्या सत्तेच्या काळात अनेक समस्यांनी उग्र स्वरूप धारण केलेले दिसते. सेकंड ग्रीन रेव्हूलेशनचा नुसता बोलबाला झाला. ना ऑर्ग्यानिक शेती, ना ॲग्रोबेस इंडस्ट्रीयालझेन झाले.  ट्रॅडीशनल पद्धतीची शेती, जमिनीचा घटत जाणारा कस, पिकांचा खालावत जाणारा दर्जा, उद्योग क्षेत्राची खालावलेली प्रगती, बेकारी,  शिथिल आणि बेफिकीर प्रशासन, भ्रष्टाचार, बेकारीमूळे युवकामध्यें वाढत जाणारी ड्रग्ज ॲडीक्शन व त्यातून निर्माण झालेल्या आरोग्याच्या तक्रारी,  ड्रग्ज तस्करी, आणि खलिस्तान चळवळीकडे आकृष्ट होण्याचे वाढते प्रमाण, उद्योगधंद्यातील परकीय गुतंकवणीचा अभाव, कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न इत्यादी समस्यांचे आपल्याला सोयर-सुतकच नाही अशाच थाटात काॅग्रेस आणि अकाली दलाच्या नेत्यांचे वर्तन नित्याचे झालेले दिसते. विद्यमान काॅग्रेस सरकारच्या दिल्लीतील श्रेष्ठींनी शेतकर्यांच्या आंदोलनात उघड भाग घेतला नाही पण  पडद्यामागून शेतकर्यांच्या आंदोलनाला समर्थनाऐवजी विदेशी शक्तीचा प्रभाव विशेषतः खलिस्तान चळवळीचा कसा वाढेल यावरच अधिक लक्ष केंद्रीत केले अशी भावना छोट्या शेतकर्यांना झालेली दिसते. किसान आंदोलन हे विदेशी शक्तीच्या फंडातून होत असल्याचे आंदोलनजिवी शेतकर्यांना कळले. तेव्हाच शेतकर्यांचा स्वतंत्र पक्षाचे बीज रोवले गेले असावे. आंदोलनजिवी शेतकर्यांच्या नेत्यांना ही मिडीयात चमकण्याची संधी ही मिळाली. शेतकर्यांचा पक्ष स्थापन होण्यात वरील दोन कारणें महत्वाची ठरली आहेत. असे नवीन पक्ष राजकारणात फार काळ टिकत नाहीत हा इतिहास असला तरी तो पक्ष जी काही मतें खाईल ते मुख्यत्वे करून काॅग्रेस आणि अकाली दलाचीच खाणार आहे. आप पक्षच मुळी 'इंडीया अगेंस्ट करप्शन ' या चळवळी द्वारें विदेशी फंडातून जन्मला आहे. त्यामूळे आप पक्ष बहुतांश राज्यातील निवडणूकांत भाग घेत असतो. केंद्र सरकारने  कृषी बिल्स मागे घेऊन ही पंजाब मध्यें अकाली दलाने भाजपाशी घेतलेल्या काडीमोड वर पुनर्विचार केला नाही. त्याबद्दल भाजपाने हळहळ व्यक्त केली नाही म्हणून त्यावर चर्चा करण्याची गरज नाही. पण भाजपाशी वैर निर्माण करण्याची इच्छा आणि स्पर्था करण्यात सारे विरोधी पक्ष गुंतलेले आहेत. त्यातही नव्याने निर्माण होणार्या पक्षांचेही स्वरूप भाजपाशी वैर राहणार असल्याने भाजपा विषयी सहानूभूती वाढत जाते. शिवाय निवडणूकीतल्या मतांच्या गणिताचा विचार करता भाजपा विरोधी मतांचे विभाजन होत राहते त्यात नव्या पक्षांचे भर होऊन मतांचे विभाजन वाढते.  हा प्रत्येक राज्यातील अनुभव आहे. भाजपाला एक प्रकारे प्रत्येक प्रांतात स्वतंत्र अस्तित्व निर्माण करण्याची संधी मिळत आहे. आतापर्यंतच्या सर्वात लोकप्रिय पंतप्रधान ठरलेल्या नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली भाजपाची सत्ता केंद्रात असल्यामूळे मिळालेल्या संधीचा उपयोग भाजपा घेणार यात नवल ते कसले?

पंजाबात काॅग्रेसचा बेस सर्व जाती-जमातीत आहे. म्हणून काॅग्रेस स्वबळावर निवडणूक लढवित आहे. त्यात सर्व सिटींग आमदारांनाही काॅग्रेस तिकीट देणार असे ऐकीवात आहे.  अकाली पक्षाचा जन्म प्रांतीय अस्मितेतून झाला आहे त्यामूळे त्याचे ही पंजाबात पाळेमूळे खोलवर रूजलेली आहेत.  तरीही त्याने बर्यापैकी दलित समाज असल्यामूळे  बसपाशी आघाडी केली आहे.  काॅग्रेसने कॅप्टन अरमिंदरसिंगाना राजीनामा देण्यास भाग पाडल्यामूळे  त्यांनी स्वतःचा पक्ष काढून भाजपाशी आघाडी केली आहे. भरीस भर म्हणून शेतकर्यांचा पक्षाची भर पडली आहे.  अशा या पंचकोनी लढतीतील सर्वात जूना आणि देशभर व्याप्ती असलेल्या काॅग्रेस पक्षाची स्वरूप, शक्ती आणि निवडणूकीतले धोरण कसे आहे ते पाहू या.

काॅग्रेस पक्ष सतत स्वातंत्र्य पुर्व कालीन पुण्याईचा प्रत्येक राज्यातील निवडणूक प्रचारात उल्लेख करीत आला आहे. पण त्याचा फारसा उपयोग होत नाही. त्यातच गांधी घराण्याची मक्तेदारी संपावी हा हेतू साध्य करण्यासाठी काॅग्रेसच्या मित्र पक्षाचे तसेच काॅग्रेस पक्षांतर्गत नेते प्रयत्न करीत आहेत. त्यामूळे  काॅग्रेस जशी देशभर कमजोर होत गेली तशीच पंजाब मध्ये होत आहे.  जिथे जिथे काॅग्रेसचे सरकार आहे त्या प्रत्येक राज्यात काॅग्रेसचे गांधी घराणे मनमानी करीत असल्यामूळे काॅग्रेस खिळखिळी होत आहे. पंजाबात ही तेच घडले. वस्तुतः मागच्या विधान सभा निवडणूकीत कॅप्टन अरमिंदरसिंगच्या करीष्मामूळे पंजाबात विजय झाला होता. आपण जे म्हणू तेच झाले पाहिजे, आपण म्हणू तोच मुख्यमंत्री होईल या धोरणामूळे प्रत्येक राज्यातील माजी मुख्यमंत्री अथवा माजी मुख्यमंत्र्याचा वारस  काॅग्रेसला रामराम ठोकत दुसर्या पक्षात जातो किंवा नवीन पक्ष काढतो. पंजाबात तेच घडले. आता कॅप्टन अरमिंदरसिंगची लोकप्रियता किती राहीली आहे हा ही एक प्रश्न आहेच म्हणा ! पण मग काॅग्रेसने अरमिंदसिंगाना लौकर बदलावयास हवे होते असे राजकीय अभ्यासक म्हणत आहेत. ते पटते. निवडणूका जवळ येत आहेत हे माहित असुनही फक्त तीन महिन्यासाठी  चरणजीतसिंग चन्नींना मुख्यमंत्री करून काॅग्रेसने काय मिळविलं ?

नवज्योतसिंग सिध्दु एक स्वयंभू आणि वादग्रस्त नेता. त्याच्या भरवश्यावर काॅग्रेसला खलिस्तान चळवळ उभी करणार्या विदेशी टोळीशी सख्य जमविता आले अशी ऐकीव बातमी आहे.    देशाच्या सुरक्षेसंबंधात बिघाड निर्माण करणार्या अशा टोळींशी काॅग्रेसचे सूत जमले असावे आणि ही माहिती पंतप्रधानांच्या कानीं अरमिंदरसिंग मार्फत गेली असण्याची शंका काॅग्रेसला सतावित होती. म्हणून कॅप्टन अरमिंदरसिंगला मुख्यमंत्री पदावरून हटविण्यात आले असावे. पण दलित मुख्यमंत्री हवा ही जाणीव काॅग्रेसला ऐन निवडणूकीच्या वेळी का भासली ? मला वाटते कि कॅप्टन अरमिंदरसिंग यांना दूर सारून मुख्यमंत्रीपद घेण्यासाठी इतर जेष्ठ काॅग्रेस नेते तयार झाले नसावेत. म्हणून चन्नींच्या गळ्यात मुख्यमंत्रीपदाची माळ घातली असावी. खुद्द चन्नींना आपण दलीत आहोत असे सांगण्यापेंक्षा आपण शिख आहोत हेच मिरविणे अधिक श्रेयस्कर वाटत आहे. त्यातही अकाली दलाचे सामर्थ्य असलेला जमीनदार जाट वर्गाचा प्रभाव (दबाव)  दलित मतदारांवर पडत आलेला आहे, त्यावर चन्नी लागलीच मात करू शकणार नाहीत. 

काॅग्रेसच्या पंजाबमधील ताकदीचा विचार करते वेळी राहूल गांधीच्या महत्वाच्या बैठकीस पाच खासदारांची अनुपस्थिती काय दर्शवित आहे यावर चर्चा करणे भाग आहे. वादग्रस्त नवज्योतसिंग सिध्दुला डोक्यावर घेतले आणि मग रणजितसिंग चन्नींची मुख्यमंत्री पदाचे उमेदवार अशी घोषणा करीत सिध्दुला वाळीत टाकले. त्यामूळे नवज्योतसिंग सिध्दू दुखावले असणारच आणि काॅग्रेस समोर काहीतरी विघ्न उभे करण्याचा प्रयत्न करेल असे मानले जात आहे.  एवीतेवी काॅग्रेसला दलित समाजाची बर्यापैकी मतें  मिळत होतीच. त्यासाठी तडकाफडकी दलित चन्नीच्या मागे उभे राहणे म्हणजे पंजाबच्या सोशल पाॅवर स्ट्रक्चरला आव्हान दिल्यासारखे झाले आहे, असे काही राजकीय अभ्यासकांचे मत आहे. यात सत्यांश आहे.  पण मला वाटतं काॅग्रेस श्रेष्ठींना वाटले असावे की एवेतेवी ॲन्टी इन्कबन्सीला तोंड द्यावे लागतच आहे मग भावी काळात पंजाब मधील दलित मतांचा बेस वाढविण्याची सोय आताच ठेवली तर काय बिघडते ? पण या खेळीं मूळे काॅग्रेस पंजाबात कुठल्या मुद्यावर निवडणूका लढवत आहे हे अधिक धूसर होत आहे. कॅप्टन अरमिंदरसिंग च्या कारकिर्दितील  काही लोककल्याणकारी कामाची यादी काॅग्रेसने लोकासमोर मांडली तर अरमिंदरसिंगच्या पक्षाला मते जातील आणि जर अरमिंदरसिंगावर टिका केली की काॅग्रेस स्वतःच्याच सरकार वर टिका करीत आहे, असा संदेश मतदारांमध्ये जाईल. त्यामूळे काॅग्रेसची स्थिती फारच विचित्र झाली आहे.

मागच्या लेखात मी मांडले आहे की काॅग्रेस उत्तर प्रदेशात स्वबळावर लढते आहे याचा अर्थ  काॅग्रेस सत्तेसाठी अधिक काळ वाट पाहण्यास तयार झाली असावी. तोच अर्थ चन्नीना मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार ठरविण्याच्या निर्णयातून निघतो आहे.  दुसरे असे की देशातला मुख्य पक्ष भाजपा ज्याला काॅग्रेस कट्टर शत्रू मानते त्याचे पंजाबात स्थान नगण्यच असल्यामूळे पंजाब मध्ये लांबचा रस्ता काॅग्रेसने निवडला असावा. काॅग्रेसला उत्तर प्रदेशात पुन्हा उभारी मिळण्यासाठी फार कष्ट उपसावे लागत आहेत. म्हणून पंजाब बाबत काॅग्रेस श्रेष्ठीनी उगीच अधिक शक्ती का खर्च करावी असा हिशोब केलेला दिसतो. अगोदरच २३ मातब्बर नेते काॅग्रेस पासून  दूर झाले आहेत. या शिवाय इतर नेत्यांना प्रचारसभात सहभागी न करण्याचे धोरण कांग्रेसने अवलंबिवले आहे. त्यामूळे प्रचाराचा सारा भार  राहूल गांधी आणि प्रियंका गांधी-वाड्रावर पडतो आहे.  त्यात काटछाट करणे हा उपाय जो उरला तो काॅग्रेसने स्विकारलेला दिसतो. पंजाब मध्ये कोणत्याही  पक्षाला स्पष्ट बहूमत नाही मिळाले तर किंग मेकरची भूमिका वटविता येईल हेच काॅग्रेसचे धोरण राहील. पण त्यातून काॅग्रेसचे निवडून येणारे आमदार स्वकर्तृत्वाचा आव आणण्याची शक्यता वाढेल ज्यातून त्यांना पक्षांतर करण्याची ताकद प्राप्त होईल. अशांचा काॅग्रेस कसा अटकाव करणार हा प्रश्न अनुत्तरीतच राहतो. इथेच नवज्योतसिंग सिध्दू काही आमदारांना फोडून आप पक्षासोबत जाण्याचा धोका आहे.

काॅग्रेस साठी काळ कसा आलाय तो पाहा. माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधीनी मतांसाठी शिख बांधवाच्या अकाल तख्तामधील स्पर्धेत नाक खुपसले आणि भिद्रनवाल्यांना हाताशी धरले. पुढे भिद्रनवाले खलिस्तानाचे खंदे समर्थक बनत  भस्मासूर होत गेले. त्यांना  नामशेष करण्यासाठी सुवर्णमंदिरात लष्कर धाडले. ते यशस्वी झाले. त्यातून शिख दुखावले गेले. त्यातून इंदिराजींची हत्या झाली. आता त्यांचेच नातू आणि नात  त्याच खलिस्तान समर्थकांशी चीन आणि पाकिस्तानच्या सांगण्यावरून पैसा आणि सत्तेसाठी काॅग्रेस जवळिक साधत आहे. गेल्या विधानसभेत ७७ जागा पटकाविणारा काॅग्रेस या निवडणूकीत निम्म्या जागा गमाविणार असे विविध सर्वे सांगत आहेत. एकंदरीत पंजाब मध्ये काॅग्रेसला चरणजीत सिंग चन्नीला मुख्यमंत्री पदाचा उमेदवार करून काही फायदा होईल असे दिसत नाही. त्याच बरोबर अरमिंदरसिंगाना हटविण्याचा ही फायदा काही होईल असे दिसत नाही. उलटपक्षी काॅग्रेसला तोटाच होण्याची शक्यता अधिक आहे. पंजाबात काॅग्रेस स्वबळावर सत्तेवर येणार नाही असे स्पष्ट दिसते. पण भाजपाचं स्थान नगण्यच राहिले तर काॅग्रेसला इतर पक्षांची मदत घेता येईल आणि तशी मदत काॅग्रेस घेऊन सरकार स्थापेल. कॅप्टन अरमिंदरसिंग आणि भाजपा च्या युतीला अनपेक्षित यश प्राप्त झाले तरच  काॅग्रेस सत्तेपासून दूर राहील पण तसे सध्या तरी संभवत नाही. एकूण चर्चेचे सार इतकेच की काॅग्रेसला पंजाबात स्वबळावर सत्ता स्थापन करता येणार नाही.