रविवार, २१ नोव्हेंबर, २०२१

त्रिपुरात अफवा पण महाराष्ट्रात धुडघूस कसा ? (भाग-१)


भाजपा शासित त्रिपुरा राज्यात मुस्लीम धर्मियांची प्रार्थनास्थळे उध्वस्त केली, तेथील मुस्लीम बांधवांना मारहाण केली, त्यांची दुकाने जाळली अशा फेक न्यूज पसरल्याचे पडसाद महाराष्ट्रात उमटले. अमरावती, नागपूर, नांदेड , धुळे इत्यादी ठिकाणी रजा ॲकेडमेने आखलेल्या बंद, मोर्चा, धरणं अशा कार्यक्रमात मुस्लीम बांधवांनी  हिंदु बांधवांच्या दुकानांची, वाहनांची, मोडतोड करून हिंदु बांधवाना मारहाण केली. त्यामूळे भाजपाने अशा ठिकाणी दुसर्या दिवशी निषेध व्यक्त करण्यासाठी बंद आणि मोर्चे आखले. विरोधी पक्षांचा तो हक्क असतो.  म्हणून असा निषेध हा ही एक प्रकारे Every action has reaction या सृष्टीच्या नियमानुसार आहे. या घटनेने महाराष्ट्र हादरला असे न्यूज चॅनेल म्हणत आहेत. महाराष्ट्र हादरला पण महाराष्ट्र सरकार कोडगे बनले असल्याकारणाने ते हादरले नसावे. त्यातच या घटनेचे मास्टर माईन्ड मविआ सरकारचे नेते मंडळी आहे अशा काही न्यूज चॅनेलवरून जनतेला कळले आहे. तसेच या घटने नंतर  ' शांतता राखा आणि अफवांवर विश्वास ठेवू नका ' असे जनतेला आवाहन केले तेव्हा कुठे जनसामान्यांना कळले असावे, की श्री दिलीप वळसे पाटील हे महाराष्ट्राचे नवीन गृहमंत्री आहेत.


दिलीप वळसे पाटील यांचा केलेला उल्लेख थोडासा उपहासत्मक आहे पण तितका पुरेसा आहे. कारण राजकारणातले ते एक सौजन्यशील आणि आपले काम आणि आपण बरे अशा गटात मोडणारे दिसतात.  मविआ सरकारने केंद्र सरकारशी जी बंडखोरी निर्माण केली आहे त्या संबधित राष्ट्रवादी आणि शिवसेना या पक्षांच्या इतर नेत्यांप्रमांणे उगीच फुटकळ आणि फटकळ वक्तव्ये करीत नाहीत. मविआ सरकार स्थापन झाले तेव्हा ते गृहमंत्री होणार अशी चर्चा सुरू होती. पण माशी कुठे शिंकली कोण जाणे पण त्यांचे नाव मागे पडले आणि आपल्या बोडक्यावर अनिल देशमूख गृहमंत्री म्हणून बसले. नंतर ऐकू आले की दिलीप वळसे पाटील यांनी प्रकृती अस्वास्थ्यामूळे गृहखाते नाकारले. पण महाराष्ट्राच्या गृहखात्याचीच प्रकृती वसूली कांड, मंत्र्याकडून महिलांचा विनयभंग, भ्रष्टाचार, कलाकारांच्या हत्त्या, साधूंच्या हत्त्या इत्यादी दुष्कृत्यांनी ढासळली असताना त्यांनी ते खाते का स्विकारले असा प्रश्न अनेकांच्या मनात उभा राहिला असावा. पण त्यावर अधिक चर्चा करण्याची गरज नाही. कारण स्वभावाने ते मवाळ असल्याने आपल्या बाॅसची आज्ञा पाळली आहे.

वस्तुस्थिती अशी आहे की श्री उद्वव ठाकरे आणि शरद पवार यांच्या हातात सर्व खात्यांचा कारभार आहे.  त्यांच्या पाठीशी दोन शत्रु देशांच्या लाॅब्यां भक्कमपणे उभ्या आहेत असे म्हटले जाते.  त्यातील एका देशात भारताला हवा असलेला आणि भारतात आंतकवाद, लव जिहादी , ड्रग्ज चे जाळे निर्माण करून काळा पैसा पांढरा करणारा, धार्मिक दंगली आणि बाॅम्ब स्पोट घडविणारा अन्डरवर्ल्डचा डाॅन राहातो. तो देश म्हणञे पाकिस्तान. तर दुसरा देश जिथे लोकशाहीचा अंश नाही पण भारतात मात्र आजादीचे खोटे नारे मिरविणारी  उनाडटप्पू युवकांची टोळी निर्माण करणारा, सतत हिटलरच्या गोबेल्स तंत्राला आज सत्तर वर्षाहून अधिक काळ लोटला तरी जो शिव्यांची लाखोली वाहतो आहे आणि तेच तंत्र अद्यायावत स्वरूपात आपल्या येथील मिडीयाला लाच देऊन  वापरीत आहे, तसेच आपल्या देशाच्या काही भागात ज्याने प्रत्यक्ष रक्तरंजीत क्रान्ती घडविणार्या नक्षलवाद्यांचे जाळे निर्माण केले आहे तो देश म्हणजे चीन. अशा या दोन देशांचा लाब्यांचा प्रभाव २०१४ पासून आपल्या येथील बहुतांश विरोधी पक्षांवर सतत पडत आला आहे. विशेष म्हणजे महाराष्ट्रातील शिवसेनेवर अधिक पडल्याचे दिसते. हा एक असा मुद्दा आहे , ज्यावर चर्चा केली की त्रिपुरा येथेच का फेक न्यूजचे तंत्र अवलंबिले गेले आणि त्यातून फक्त महाराष्ट्रात दंगली का घडल्या आणि त्यासाठी रजा ॲकेडेमीचा वापर का झाला इत्यादी प्रश्नांचे उत्तर शोधण्यात मदत होईल असे वाटते. म्हणून प्रथम त्यावर चर्चा करू या.

आपल्या देशाच्या ईशान्य सिमेवरील राज्यें स्वातंत्र्या नंतरही बराच काळ दुर्लक्षित राहिली. त्यामूळे ती राज्यें एक प्रकारे ख्रिस्ती मिशनरी, डाव्या विचारसरणीचे पक्ष आणि बांगला देशातील जिहादी विचारसरणीच्या संस्था आणि संघटनांना जणू काही आंदण देल्यासारखी होती. त्यातून तेथील जनतेचे भले काही झाले नाही. त्यांच्या वाटेला सतरा विघ्ने दारीद्र्य आले. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या विधायक कार्यामूळे तेथील जनतेला आपल्या संस्कृतीची जी विस्मृती झाली होती ती नष्ट झाली आणि आपल्यावर माया करणारी मंडळी आपल्या देशात आहे याचा अनुभव आला. सन २०१४ नंतर केंद्रात भाजपाचे सरकार आल्यानंतर ईशान्य कडील राज्यांच्या विकास साठी भरीव आर्थिक मदतीची तरतूद केली आणि  या राज्यांचा विकास होऊ लागला. संघाची माया आणि केंद्रातील भाजपा सरकारचा आधार या दोन गोष्टीमूळे या भागातील बहुतांश राज्यातील मिशनरी, डावे, आणि जिहादी लोकांच्या हातातून प्रत्येक क्षेत्रातील सत्ता गेली. मी मुद्दामहून प्रत्येक क्षेत्राची सत्ता असा शब्द प्रयोग केला. याचे कारण तिथे मालक काॅग्रेस, डावे पक्ष, त्यांच्या टोळ्या, त्यांचे गट आणि मिशनरी इत्यादी मंडळी आणि जनता वेठबिगारी अशी स्थिती होती. पण या मालक मंडळीची सत्ता गेली आणि नशा उतरली.  त्यामूळे ही मंडळी सैरभैर झाली आहे. जसे की पाण्यातून मासे बाहेर काढले की कसे तडफडतात तशी अवस्था या तिन्ही गटांची झाली. पण मृत झाली नाहीत. कारण यांना जिवंत राहण्यासाठी मदत शत्रू देशांनी केली आहे. त्रिपुरा हे ईशान्य भारतातील महत्वाचे राज्य. तिथे भाजपाचे सरकार आहे. म्हणून सोशल मिडीयावर फेक न्युज प्रसारीत करण्याचे तंत्र चीनला चांगले अवगत आहे. त्याने त्रिपूरात आपले थोडे फार शिष्य शिल्लक आहेत त्यांच्या कडून अफवा पसरविण्याचे  काम पार पाडले असावे.

आता दंगली कुठे घडवयाच्या हा प्रश्न त्या तिन्ही गटांना पडला असावा. पण तो ही प्रश्न सुटला. कारण या तिन्ही गटांचे प्रतिनिधीत्व करणारे तीन पक्षांचे मविआ सरकार आयते मिळाले आहेच.  महाराष्ट्रातील या सरकारने स्थापनेपासूनच केंद्र सरकारशी संघर्ष कसा करावा याच्या तालमी केल्या आहेत. म्हणून महाराष्ट्राची निवड झाली असावी. आणखिन एक कारण असे आहे की, महाराष्ट्रातला प्रयोग देशभर करण्याचा प्रयत्न विरोधी पक्षांचा आहे. पण तो सफल होणार नाही. कारण हे सरकार प्रचंडपणे गोत्यात आले आहे. त्यावर चर्चा लेखाच्या सामारोपात होईल.

नंतर दंगल घडविण्याचे काम कोणाकडे द्यावयाचे हा प्रश्न उभा राहिला असावा. दशहतवादी दंगल घडविण्यात माहिर आहेत. पण कॅमेरा फूटेज तंत्र फार अद्यावत झाले आहे. त्यामूळे दंगल घडविण्याचे काम दशहतवाद्यांकडे सोपविले तर गुन्हाचा शोध, तपास केंद्रीय एजन्सीकडे जाईल. अलिकडेच मविआ सरकार स्वतःच्या चूकांवर पांघरूण घालण्यासाठी केंद्र सरकारवर प्रतिहल्ला करीत राहीले, त्यामूळे प्रतिहल्याचा तपास केंद्रीय एजन्सीकडे जात राहीला आणि सरकार चिखलात रूतत गेले हा अनुभव गाठीशी असल्यामूळे दशहतवाद्यांचा वापर करण्याचा बेत रहीत झाला असावा.

मग मोर्चा, बंद आणि फोडतोडीच्या कृत्यात तीन वेळा यशस्वी झालेल्या अशा शिक्षण आणि सेवा याचे व्रत घेतलेल्या रजा ॲकेडमीला दंगल करण्याची जबाबदारी दिली.  रजा ॲकेडमीने मोर्चा आणि बंद, यशस्वी करण्यासाठी  १५ वर्षाखालील विद्यार्थ्यांना सामावून घेतले आणि  दगडफेक, हिंसक कृत्ये, आणि सपंत्तीच्या नासाडीचे काम त्यांच्या हस्ते फस्त केले. कारण हे की  कॅमेरा फूटेज मधून या विद्यार्थ्यानी तोडफोड केली हे दिसले आणि गुन्हा सिद्ध झाला तरी जेलची हवा खाण्याची शिक्षा न होता Child Rehabilation गृहात त्यांची रवानगी होईल.

एकंदरीत त्रिपुरात अफवा, आणि मोर्चा, बंद, दंगल, हिंदु समाजावर हल्ले  महाराष्ट्रात करावयाची ही योजना पुर्वनियोजित होती. या निष्कर्षाप्रत आपण आलो आहोत. या निष्कर्षात किती तथ्य आहे हे आपण या लेखाच्या भाग २ मध्ये पाहू या.
(या लेखाचा भाग २ सोबत खाली जोडला आहे )

रविवार, १४ नोव्हेंबर, २०२१

महाराष्ट्रातले राजकारण -- बदलते पण भरकटणारे



महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री आणि विद्यमान विरोधी पक्षाचे नेते श्री देंवेद्र फडणवीसांनी दिवाळी नंतर बाॅम्ब फोडणार आहे असे म्हटले होते. त्याप्रमाणे त्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन नवाब मलिकने कुर्ला येथे अन्डरवर्ल्ड डाॅन दाउद इब्राहीमच्या  मालकीची जमीन आघाडी सरकारच्या काळात कवडी मोलात खरेदी केली आहे, हे पुराव्यासकट दाखविले. यात भ्रष्टाचार  झालाच शिवाय सरकारचा महसूल ही गेला आणि महत्वाचं म्हणजे most wanted अशा गुन्हेगार दाऊद इब्राहीमशी संबंध उघड झाले. त्यासंबंधीत नवाब मलिकने त्यांचे जमीन खरेदी प्रकरण हे कायदेशीर आहे असे उत्तर दिले. पण दाऊद इब्राहीमशी संबंध हा कायद्याचा भंग झालाय त्याचे काय? मी हैड्रोजन बाॅम्ब फोडणार आहे आणि त्यातून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणविसाचे अन्डरवर्ल्डशी संबंध आहेत हे दाखविणार आहे अशी घोषणा ही त्यांनी केली. दुसर्या दिवशी नवाब मलिकांनी पत्रकार परिषद घेऊन काही फोटो दाखवित फडणवीस वर आरोप केले. तो पोरखेळ झाला. त्यावर भाजपाच्या ॲडव्होकेट शेलारांनी प्रत्येक आरोपाचे फोटो सकट संयमाने खंडन करून मुख्यमंत्री ठाकरेंनी नवाब मलिकांचा राजीनामा घ्यावा अशी विनंती केली.

भाजपाच्या दोन आणि  नवाब मलिकांच्या दोन अशा एकूण चार पत्रकार परिषदा झाल्या. आरोप-प्रत्यारोपाच्या फैरी झाडल्या गेल्या. तटस्थेने पाहता या चार पत्रकार परिषदेतील नवाब मलिकांच्या दोन्ही पत्रकार परिषदेत दम दिसला नाही. काही तरी हरवल्यासारखे त्यांची चर्या दिसत होती.  फडणवीसांची पत्रकार परिषद नेहमीच सकारात्मक, परखड, आणि मुद्यांना धरून असते.  काही निःपक्ष पत्रकारांचे मत असे आहे की देवेंद्र फडणवीसांच्या पत्रकार परिषदेचे वैशिष्ट असे आहे की ते आरोप करतेवेळीच पुरावे सादर करीत असतात. ते आमदार झाल्यापासून आजतागायत त्यांच्या पत्रकार परिषद आणि अधिवेशनातील भाषणें आकडेवारी आणि पुराव्या सकट असतात.  त्याच्यांत ठायी ठायी आत्मविश्वास असतो.  पत्रकार परिषदेत नवाब मलिकांने खरेदी केलेल्या जमिनीचे पुरावे त्यांनी दाखविलेच शिवाय हे पुरावे Competant Authority कडे सुपूर्द करणार आहेत अशी पुष्टी ही त्यांनी जोडली. 

नवाब मलिकांनी  फडणविसांच्या विरोधातले पुरावे म्हणून फोटो दाखविले. पण ते पुरावे उचीत संस्थेकडे सादर करणार आहे अशी पत्रकांराना हमी दिली नाही. नवाब मलिकांना एक दिवसाचा अवधी असताना, नवाब मलिक पुर्णपणे तयारी करून, देंवेंद्र फडणविसांवर बदनामीची केस  दाखल करून पत्रकार परिषद घेण्यासाठी उपस्थित असते तर प्रथमदर्शनी ते प्रामाणिक तसेच न्यायाची बाजू मांडत आहेत असे सिद्ध झाले असते. पण तसे झाले नाही.  याचा अर्थ नवाब मलिक बॅकफूटवर गेले आहेत असे दिसले. या प्रकरणात जो पत्रकार परिषद-रूपी खेळ झाला त्या खेळातील  Man of the match भाजपाचे ॲडव्होकेट शेलार ठरले. त्यांनी पत्रकार परिषदेत नवाब मलिकांच्या प्रत्येक आरोपाला सडेतोड उत्तरे दिले. त्यांचा अभ्यास आणि आत्मविश्वास वाखण्यासारखा होता. शिवाय भाजपाच्या राजकीय विचारसरणीचा तसेच कार्यकर्ते आणि नेत्यांचे आचरण या गोष्टींचा आवश्यक तिथे उल्लेख करून त्यांच्यातील राजकीय जाण किती प्रगल्भ आहे याचे प्रात्यक्षिक दाखविले. शेवटी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी नवाब मलिकांचा राजीनामा घ्यावा अशी सुचना ऐवजी विनंती केली. यावरून राजकीय शिष्टाचार कसा पाळावा याचा पाठ संजय राऊत, जितेंद्र आव्हाड इत्यादी राजकीय नेत्यांनी गिरवावा हे अप्रत्यक्ष रित्या त्यांनी सुचित केले आहे.

मागील लेखात अनिल देशमुखांच्या पाठोपाठ नवाब मलिकांची अटक होऊ शकते असे मी म्हटले आहे. आर्यन खानच्या क्रुझ पार्टीतील ड्रग प्रकरणातील अटक हा एनसीबीचे झोनल डायरेक्टर समिर वानखेडेनी खंडणी वसूली साठी केलेला एक बनाव आहे असे दाखविण्याच्या प्रयत्न नवाब मलिकांनी सुरू केला.  त्यांचाच कित्ता काही प्रिन्ट आणि इलेक्ट्राॅनिक्स मिडीया गिरवित आहेत. नवाब मलिक यांच्याकडे खरोखरीच एनसीबी वसूली करीत असल्याचे पुरावे असतील तर  एव्हाना त्यांनी कोर्टात योग्य त्या कलमाखाली फिर्याद दाखल करणे आवश्यक होते. पण तसे काही केले नाही. नवाब जी, केवळ स्वतःने केलेले विडीओ क्लिप दाखवून लोक तुमचे मत खरे मानतील असा जमाना संपला आहे. आर्यनखानची अटक ही नवाब मलिकांच्या खात्याशी संबधित नाही, तरीही नवाब मलिकांनी आर्यन खानला मदत करण्यासाठी इतका पुढाकार का घेतला? जर पुढाकार स्वच्छ ध्येयासाठी असता तर मग आर्यनखानला  चांगल्यातला चांगला वकील मिळविण्यासाठी नवाब मलिकने काही प्रयत्न का केले नाहीत?  रोज पत्रकार परिषद घेऊन समीर वानखेडेवर आरोप करीत राहिले. पण राज्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, आणि मविआ सरकारचे अध्वर्यु शरद पवार यांनी या प्रकरणावर भाष्य तर सोडा पण एक चकार शब्द वा वाक्य ही उच्चारले नाही.  तिसरा घटक पक्ष काॅग्रेस तलावाच्या काठी झोपेचं सोंग घेतलेल्या बगळ्यासारखा बसलेला आहे. त्यामूळे नवाब मलिकांच्या मुलाला समीर वानखेडेंनी सहा महिने ड्रग्ज सेवनाच्या गुन्ह्यामूळे जेल मध्ये डांबले होते, त्याचा बदला नवाब मलिक घेत आहेत असा अनेकांचा समज  झाला.  पण तसा समज निर्माण व्हावा अशी राजकीय खेळी मुख्यमंत्री ठाकरे आणि शरद पवारांनी रचली असावी का?, की आर्यनखानला अटक करण्यामागचे खरे सुत्रधारच नवाब मलिक आहेत का?, असे प्रश्न जे  लोकांच्या मनात उभे राहीले आहेत ते झाले नसते.  नवाब मलिक यांनी समीर वानखेडेंना गोवण्याच्या ज्या खटपटी सुरू केल्या आहेत त्यातून फायदा झालाच तर तो, उद्धव ठाकरे आणि शरद पवारांना हवाच होता हे मी मागील लेखात याच कारणासाठी मांडले आहे. देवेंद्र फडणविसांच्या पत्रकार परिषदेत झालेल्या गौप्यस्पोटामूळे नवाब मलिकांचा डायरेक्ट दाऊद इब्राहीमशी संबंध होता व आज ही आहे हे जगजाहीर झाले आहे. जगजाहीर झाले असे मी का म्हणतोय याचे कारण ते फडणविंसा विरूद्ध बदनामीची केस  फाईल करण्याची तयारी दाखवित नाही. आपल्या विरूद्ध किंवा आपण ज्यांच्या विरोधी आरोप करतो आणि आपण स्वच्छ असू तर कोर्टाच्या पायरीवर पहिले पाऊल आपलेच पडायला हवे की नाही ? आपल्याला सत्याची चाड आहे याचे निकष म्हणा वा कसोटी या पेक्षा अन्य कुठल्याही मार्गाने तपासली जात नाही. मला वाटतं नवाब मलिकांचा अन्डरवर्ल्डशी  घनिष्ठ संबंध असल्यामूळेच नवाब मलिकांना या प्रकरणासाठी ढाल म्हणून वापरण्यात आले असावे आणि त्याच ढालीला पुढे बळीचा बकरा बनविण्याची योजना शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे यांची असावी.

आता पुढे काय होणार ? यावर चर्चा करण्यापेक्षा आपण वाट पाहात बसणे हे अधिक श्रेयस्कर आहे.  कारण राजकीय नेत्यांच्या भ्रष्टाचारांच्या केसेसच्या फाईल्स धूळ खात सरकारी दरबारात पडून राहातात हा आपला सार्वत्रिक अनुभव आहे. राजकीय फायदा-तोट्याचे म्हणाल तर मविआ सरकारला नवाब मलिकांचा राजीनामा घ्यावा लागेल असे दिसते. मविआ सरकारमधील मंत्र्याचे अन्डरवर्ल्ड जगताशी संबंध  आहेत हे जनतेच्या मनात बिंबविण्यात भाजपाला यश मिळाले आहे. याचा परिणाम मविआ सरकारवर आताच काय होईल असे दिसत नाही. कारण नवाब मलिक संबंधीत यासंबंधीत विचार केला तर शिवसेनेला फारसा फरक पडणार नाही. कारण हा आरोप-प्रत्यारोपाचा खेळ बंद व्हावयास हवा असे संजय राऊतने लागलीच पत्रकार परिषद घेऊन उपाय सुचविला. का सुचविला असावा?  अनिल देशमुखावर पाळी आली तशी पाळी आपल्या अनिल परब वर येऊ नये म्हणून केंद्र सरकारशी आपण प्रत्यक्ष का लढावे असा ही  शिवसेनेचा हेतू असावा. हेतू काहीही असो  शिवसेनेला हे प्रकरण अंगावर शेकवून घ्यावयाचे नाही हे स्पष्ट दिसते.  दुसरे असे की जो पर्यंत आपण मुख्यमंत्री पदावर आहोत तो पर्यंत सीबीआय, ईडी, एनसीबी, एनआयए इत्यादी एजन्सी कडून आपला पाठलाग होणार नाही अशा निश्चिंतीत राहावयास मिळावे हा मुख्यमंत्र्याचा हेतू असावा. त्यासाठी सरकार तर  टिकवयाला हवे आणि सरकार टिकावयाचे असेल तर घटक पक्षांची मर्जी सांभाळावी लागते. म्हणून डबल ढोलकीचा उपयोग संजय राऊत आणि उद्धव ठाकरे अधून- मधून करीत असतात. मविआ सरकार सत्तेवर आल्यापासून हाच खेळ मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना करावा लागत आहे. महाराष्ट्रातील  राजकारण बदलते पण भरटकणारे का झाले आहे याचे कारण उद्धव ठाकरेंना मुख्यमंत्रीपदाची कमालीची हाव सुटली. एखाद्या गोष्टीची हाव पुरी करण्यासाठी  येथून तेथून पळत सुटावे लागते. त्यातून आपली वाट चुकते. एकदा का वाट सुटली की आपली मानसिक स्थिती भरकटल्या सारखी होते ती पुन्हा ताळ्यावर यावयास बराच कालावधी जावा लागतो. म्हणून मविआ सरकारला धोका नाही.

काॅग्रेसच्या नाना पाटोळेंनी नवाब मलिकांचा राजीनामा घ्यावा असा सूर लावला आहे. पण तो थोडासा दबक्या आवाजात. या सार्या प्रकरणात काॅग्रेस तमाशा बघत आहे. ते ही स्वाभाविक आहे. कारण मविआ सरकारला कायमचं अनलाॅक करण्याची चावी काॅग्रेसकडे आहे, आणि त्या चावीचा योग्य वेळी उपयोग दिल्लीतील काॅग्रेस श्रेष्ठी करतील. तोटा झाला तो शरद पवारांच्या पक्षाचा. दाऊद इब्राहीम शी शरद पवारांचा संबंध आहे हे फार पुर्वी भाजपाचे नेते स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडेनी जगभर जाहीर केले. तेव्हापासून राष्ट्रवादी काॅग्रेसची महाराष्ट्रात ताकद वाढविण्याच्या शक्तीचा क्षय झाला आहे. आता पुन्हा तेच भूत शरद पवारांच्या मनगुटीवर बसले आहे. भाजापाच्या आशिश शेलारांनी नवाब मलिकांचा राजीनामा घ्यावा अशी विनंती मुख्यंमत्र्यांना करून शिवसेनेच्या बाबतीत केंद्र सरकार नरम राहील अशी अप्रत्यक्ष हमी दिली असावी.  सध्या राष्ट्रवादी पक्षाला टार्गेट केले असताना शिवसेनेला थोडी उसंत द्यावी, ज्यातून तिच्या एखाद्या नेत्याला भाजपाच्या अंगावर जाण्याची खुमखूमी यावी मग त्या नेत्याला घेरावे असेही चाल भाजपाची असू शकते. बाकी शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काॅग्रेसने त्यांच्या पाठिशी असलेल्या बाहूबली शक्तीचा कितीही बाऊ केला तरी मोदी-शहा-नड्डाचा भाजपा अशा प्रकारच्या राजकारणाची तमा बाळगत नाही.  मविआ सरकार आपणहून पाडावयाचे नाही. ते पाडण्यासाठी  काॅग्रेस साठी मैदान खुले ठेवील अशी भाजपाचे धोरण दिसते. 

महाराष्ट्रातील काॅग्रेस पक्षाने याच वेळी सरकारचा पाठींबा काढून घेतला तरी चालण्यासारखे आहे. कारण शिवसेना आणि राष्ट्रवादी पक्षातील नेत्यांमूळे मविआ सरकारची प्रतिमा खंडणी वसूली, महिलांना पिडा देणारे, पोलीस यंत्रणेचा गैरवापर करणारे, भ्रष्टाचाराच्या चिखलाने माखलेले अशी झाली आहे.  ही सबब काॅग्रेसला प्रचारात वापरता येणार आहे. मविआ सरकारचा पाठींबा काढून घेण्यासाठी सद्य स्थितीपेक्षा अधिक योग्य वेळ पुढील काळात येईल असे काॅग्रेसला वाटत असावे. सरकार मध्ये राहून वाद निर्माण झालेल्या प्रकरणात मौन पाळावे आणि वेळ येईल तेव्हा ठाकरे सरकारवर टिका करण्याचा ऑप्शन काॅग्रेस स्विकारेल असे वाटते.

राहात राहिला प्रश्न समीर वानखेडेंच्या वडीलांनी नवाब मलिकांच्या विरोधात दाखल केलेल्या बदनामीची फिर्यादी संबंधीचा. कोर्टाने समीर वानखेडेच्या वडीलांना आणि नवाब मलिकांना या केसेस संबंधीचे आपआपले पुरावे सादर करण्याची नोटीस पाठविली आहे. हा लेख लिहतेवेळी आलेली बातमी अशी आहे की समीर वानखेच्या वडीलांनी २८ दस्तऐवज न्यायालयात दाखल केले आहेत. त्यावर नवाब मलिकांच्या वकिलांनी त्यात फेरफार केले आहेत असे असा आक्षेप घेतला आहे. मुळात आर्यन खानच्या केस संबंधी च्या खटल्याच्या निकालावर या प्रकारणाचा काही परिणाम होत नाही. आरोप नवाब मलिकांनी केले आहेत. त्यामूळे समीरच्या वडीलांनी दाखल केलेले दस्तऐवज खरे आहेत की खोटे त्यासाठी  पुरावे नवाब मलिकांनाच द्यावे लागणार आहेत. या शिवाय समीर वानखेडे संबंधी एनसीबीने अधिकृत रित्या डिपार्टमेंटल चौकशी हाती घेतली आहे. तसेच समीर साटम यांना क्रुझ पार्टी आणि ड्रग्जचा शोध तपासावरील कार्यातून मुक्त केले आहे.  समजा जात आणि धर्म या संबंधीतल्या खरे-खोटेपणात  समीर वानखेडे अडकले तर एनसीबी वर दोष येणार नाही. कारण समीर वानखेडेंना थेट एनसीबीच्या कार्यालयात नोकरी मिळाली नसावीच. दुसरे असे की समीर वानखेडे प्रशासिकय सेवेत सामिल झाले त्यावेळी केंद्रात भाजपाचे सरकार नव्हते. त्यावेळी जे सरकार होते, जे प्रशासकीय अधिकारी होते त्यांनीच समीर वानखेडें यांचा जन्म, जात, धर्म, शिक्षण आणि पदवी इत्यादी दाखले तपासले असणार. म्हणून या प्रकरणात भाजपावर  आरोप केले तरी ते सिद्ध करणे कठीण आहे. यावरून असे स्पष्ट दिसते की नवाब मलिकांनी स्वतःहून नसत्या अडचणी निर्माण केल्या आहेत.

मूळ केस ड्रगचा साठा आणि त्याचा सर्रास सेवन ही आहे. नंतर त्या संदर्भातील उठलेले  वसूलीकांडाचे वादळ ही आणखिन महत्वाची केस आहे. परंतु फडणवीस विरूद्ध नवाब मलिक ही केस भरकटलेल्या राजकारणाचा प्रकार ठरला याचे कारण म्हणजे नवाब मलिकांनी नाही तिथे नाक खुपसले. मुळची केस ड्रग्ज संबंधीत. म्हणजे थेट नॅशनल सेक्युरीटी, ड्रग्ज प्रोहीबेशन ॲक्ट, भ्रष्टाचार, देशांतर्गत सुरक्षा  इत्यादी विषयाशी निगडीत असल्यामूळे या केस संबंधीचा तपास समीर वानखेडे सारख्या झोनल डायरेक्टर ऐवजी Higher ups म्हणजे केंद्रीय स्तरावरील अधिकार्याकडे देण्याचा निर्णय एनसीबीने घेतला. समीर वानखेडेना या केसच्या तपास कार्याच्या मुख्य भूमिकेतून मुक्त केले आहे. पण एनसीबीच्या तपास कार्यात ते सहाय्यक म्हणून काम करणार आहेतच. ही सबब सर्वांच्या गळी उतरेल अशी आहे. या बाबत मविआ सरकारला कोर्टात भांडण मांडून ही काही उपयोग होणार नाही. दुसरे असे आहे की  हायकोर्टाने दिलेल्या निर्णयाला सुप्रिम कोर्टात आव्हान देता येते. त्यामूळे ही केस अत्यंत तातडीच्या गटात मोडत नाही. म्हणून या केसचा अंतिम निर्णय येण्यासाठी विलंब लागणार आहे हे धरून चालावे.

एकंदरीत महाराष्ट्रातील आजचे क्षणा-क्षणाला बदलत जाणारे आणि भरकटणारे राजकारण  असेच चालू राहील असे मला वाटते. त्याला दोषी कोण याचे उत्तर मराठी जनता पुढील निवडणूकीत देईल. तुर्तास मविआ सरकारला साठ ते सत्तर टक्के तर भाजपाला तीस ते पत्तीस टक्के जबाबदार मानता येते. म्हणून  मागील लेखात भूतपूर्व रिझर्व बँकेचे गव्हर्नर रंगनाथन जे डाॅ मनमोहनसिंगाच्या सरकारचे FAC चे चेअरमन असतेवेळीचे भाषण केले होते त्या भाषणाचा शेवटचा भाग आपल्या पुढे मांडला नव्हता, तो खाली देत आहे. पण त्या अगोदर तत्कालीन सीबीआचे डायरेक्टर आपल्या welcome address मध्ये काय म्हणाले आहेत ते प्रथम देतो. (टाईम्स ऑफ इंडीया या वृत्तपत्रातील सदरहू कार्यक्रमाच्या बातमीचे कात्रण माझ्याकडे आहे)

Earlier in his welcome address CBI director Vijay Shankar said that " over the years the agency as evolved as the premier investigating agency with high credibility, exemplary professionalism, and quiet efficiancy through commitment, sincerity, hard work and integrity displayed by it's officers and men ". भाषणाचा हाच धागा पकडून सी रंगनाथन आपल्या भाषणाचा शेवट करताना काय म्हणाले आहेत हे खाली देत आहे ---

C Ranganathan, asked the CBI " to ask itself some questions like how come there are so few people caught for corruption when there are so many people to be corrupt ? How come it takes so long time to complete prosecution in spite of so many specialised agencies are there for enforcement and deliver of the justice? How come conviction rate is so poor? "

वाचक हो, सी रंगनाथन यांचे भाषण डाॅ मनमोहनसिंग यांच्या सरकार काळातील आहे. ते भाषण युपीए सरकारला अधिक लागू होते कारण तेव्हा आर्थिक घोटाळ्याची लाट होती. तसेच आजच्या मोदी सरकारला ही लागू पडते. कारण हाती घेतलेल्या भ्रष्टाचाराच्या केसेस चा निकाल कधी लागेल हे ठामपणे सांगता येत नाही. भ्रष्टाचार हा विकासाच्या मार्गात सर्वात मोठा अडथळा असतो. प्रशासनात म्हणजेच सरकार दरबारात लाच देणारा आणि लाच घेणारा दोघे ही जबाबदार असतात. हे दोघे ही देशाचे नागरिक आहेत.  शेवटी " Progress of the nation is far less depend upon the form of it's institution rather than character of it's own men." हाच राज्यव्यवस्थेचा आणि पर्ययाने राज्याच्या, देशाच्या प्रगती संबंधीत सृष्टीत असलेला शाश्वत सिद्धांत आहे. तो आपल्या येथे कधी अमंलात येईल या  प्रश्नाचे उत्तर कोण देणार ? लोकशाहीत कोणी राजे-महाराज नसतात. म्हणून राजा कालस्य कारणम् या ऐवजी आपण प्रजा कालस्य कारणम् असे मानू या.

शुक्रवार, ५ नोव्हेंबर, २०२१

अनिल देशमुखांची इडीने केलेली अटक आणि भ्रष्टाचारा विरोधी सुरू झालेली लढत



आर्यनखानच्या जामीना भोवती फिरणार्या राजकारणावर १ नोव्हंबरला लेख पब्लीश केला, त्या लेखाच्या शेवटच्या पॅरात मी म्हटले आहे की,
शरद पवार आपल्या जीवनाच्या सर्वात मोठ्या बॅड पॅचमधून जात आहेत. ते खरे ठरले आहे. दुसर्या दिवशी , सवयी प्रमाणे रात्री उशीरा मी यु ट्युब वरून निरनिराळ्या न्यूज चॅनलवर फेरफटका मारू लागलो. तेव्हा रात्रीचे अकरा वाजले  होते. पाहता पाहता नजर खिळली ती रिपब्लीक टि व्ही चॅनेलवर ! तातडीचे लाईव चर्चा सत्र सुरू होते. त्यात संपादक अर्नब गोस्वामी आपल्यावर कसा ठाकरे सरकारने अन्याय केला  या संबंधीचा आक्रोश ऐकवित होते. रिपब्लिक टिव्ही च्या वार्ताहराने रात्री उशिरा  महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमूखांची इडीच्या ऑफीसमध्ये दुपारी १२ वाजल्या पासून चौकशी सुरू असल्याची बातमी दिली होती, त्यावर ते चर्चा सत्र सुरू होते. ते चर्चा सत्र संपल्यानंतर त्याच चॅनेलवरून मध्यरात्री एक वाजता अनिल देशमुखांना ईडीने अटक केल्याची बातमी आली. ज्या चॅनेलच्या संपादकांना ठाकरे सरकारने थर्ड रेट ट्रिटमेंट दिली त्याच चॅनेलनी ही बातमी सर्वात प्रथम दिली. हा निव्वळ योगायोग नव्हे. ठाकरे सरकाराचा पापाचा घडा भरला असे म्हणावेसे वाटले कारण अर्णव गोस्वामी आणि कंगना रानावट यांना जो त्रास दिला ते सुसंकृत सरकारचे लक्षण नव्हते.  सध्या राजकारणी लोकांच्या पैशाने मिंधे होऊन गेलेले इतर चॅनेलचे संपादक फाईव्ह स्टार हाॅटेलात दारूच्या नशेत जेवण आटोपून आपआपल्या घरी घोरत होते, तेव्हा अर्णव सारखे संपादक राजाच्या दरबारात खरोखरीच प्रजा हिताचे कामें होत आहेत की प्रजेच्या पैशाची लूट चालली आहे हे पाहण्यासाठी  दिवस-रात्र प्रचंड मेहनत करीत राहात आहेत. मेहनत पण कशी? राजकीय नेत्यांनी तयार केलेल्या प्रलोभनांना आपल्या पायाखाली चिरडून. लोकशाहीवर प्रंचड निष्ठा ठेवून, आपल्याला कदाचित प्राण पण गमवावे लागेल या भितीची तमा न बाळगता जी मेहनत असते त्यालाच कडी मेहनत म्हटले जाते. अर्नब गोस्वामी प्रचंड मेहनत करतात.  सत्याची कास धरून जनतेचं भले कशात आहे यासाठीच पत्रकारीता करणार्या काही मोजक्या पत्रकार आणि संपादकांच्या यादीत अर्नव गोस्वामी अग्रणी स्थानावर आहेत. अर्थात त्यांच्या चॅनेलवरील चर्चा सत्राचा लाईव्ह कार्यक्रमातल्या Noise मुळे मी टिव्ही पेक्षा On mobile with hear aids ने ऐकत पाहतो. असे असले तरी त्यांच्या पत्रकारीतेच्या जागोजाग भरलेली कर्तव्याची जाण आणि तळमळ या दोन्ही गोष्टी  साहस दाखवून टिव्ही वरून व्यक्त होते यासाठी त्यांना हॅट्स ऑफ ! 

मागील लेख मालीकेत मी म्हटले आहे, की मोदी सरकार महाराष्ट, पश्चीम बंगाल, आणि दिल्ली या तिन राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना योग्य तो धडा योग्य त्या वेळी देईल. कबड्डी खेळात जो संघ, प्रतिपक्षाच्या खेळाडूच्या चढाईच्या वेळी, त्याला आपल्या लाॅबीच्या शेवटी आपले पाय लागण्याइतपत आतमध्ये येऊ देतो आणि जेव्हा त्या खेळाडूला दम लागला की पकड करतो तो संघ विजयी होत असतो. राजकारणात प्रतिपक्षाच्या चाली तसेच त्यांचे अवगूण आवर्जून ओळखावे लागतात. शरद पवार आणि उद्धव ठाकरेंनी कपट करून सत्ता बळकाविली. पण काय मिळविले? पदरात आपआपल्या  टीम मधील खेळाडूंच्या पाठीमागे केंद्रीय एजन्सीचा ससेमिरा लागला आहे.

विरोधी पक्षांच्या नेत्यांविरोधी केंद्रीय तपास एजन्सीचा ससेमिरा लावणे हे केद्र सरकारचे हत्यार आहे. ही वास्तविकता स्वातंत्र्यानंतर लागलीच दिसून आली आहे. त्यासंबंधी आता टिका होत आहे याबद्दल नवल वाटावयास नको. तरी ही  सीबीआय, ईडी, आणि एनसीबी, एनआयए इत्यादी एजन्सीज नेहमीच खोट्या केसेस तयार करीत नसतात. हे तर सत्य आहे. तसेच हे ही सत्य आहे की राजकीय नेत्यांला भ्रष्टाचार बद्दल कायमची अद्दल घडली आहे अशी उदाहरणे फारच कमी आहेत. याचा अर्थ केंद्रातले सरकार कुठल्या ही पक्षाचे असले तरी ते केंद्रीय एजन्सीचा हत्यार म्हणून वापर करते, पण शेवटी राजकीय पक्षांत या विषयापुरता समेट होत असतो. मोदी सरकार ने गेल्या सात वर्षात  संविधानतले कलम ३५६ चा वापर करून विरोधी पक्षांचे कुठलेही राज्य सरकार बरखास्त केले नाही या वरून स्पष्ट होत आहे की राज्यातील सरकारांना संघीय राज्यव्यवस्थेतल्या हक्कांवर आणि हितावर मोदी सरकारने गदा हाणली नाही. संविधानानुसार केंद्रीय एजन्सींना जे काही तपास हक्क प्राप्त होतात ते बहुतांश राष्ट्रीय सुरक्षा, देशाचे सार्वभौमत्व, कायदा आणि सुव्यवस्था इत्यादी विषयाशी निगडीत असतात. पण या कलमांचे भान महाराष्ट्र, पश्चीम बंगाल, दिल्ली या राज्यांनी ठेवले नाही.

सन १९८९-९० पासून देशात केंद्र स्थानी आघाडीचे सरकार स्थानापन्न होत असलेले आपण पाहिले.  तेव्हापासून सन २०१४ पर्यंत १९९९ -२००४ या काळातील अटल बिहारी वाजपेयीचे सरकार वगळता केंद्रात काॅग्रेस-आघाडीची सत्ता राहीली. या काळात भाजपाचे बालकिल्ले समजले जाणार्या राज्यात भाजपाची सत्ता होती. त्यावेळी त्या त्या राज्यातील भाजपा सरकारने केंद्र सरकारशी कुठल्याही प्रकारचा तंटा उभा केल्याचे एक ही उदाहरण नाही. २०१४ पासून ते आज तागायत मोदी सरकारच्या विरोधात पश्चीम बंगाल, महाराष्ट्र, दिल्ली, केरळ, तामीळनाडू, पंजाब इत्यादी राज्यातील विरोधी पक्षांचे सत्ताधारी केंद्र सरकारशी किती उद्दाम आणि उद्धट व्यवहार करीत आहेत यावर तटस्थ एजन्सीं किंवा समितीकडे तपास करावयास दिला तर विरोधी पक्षांचा व्यवहार  स्पष्टपणे अहवालाद्वारे कागदावर सिद्ध झालेला दिसून येईल. अर्थात हे माझे वैयक्तीक मत आहे.  परंतु ज्या राज्यात भाजपाची शक्ती वर्षानुवर्षे वाढलीच नाही अशा राज्यात भाजपाचे सरकार येऊ लागले या वरून तरी सिद्ध होत आहे की विरोधी पक्षांचा केंद्र सरकारशी असलेला व्यवहार विरोधी पक्षानांच नडतो आहे. दुसरे असे आहे की विरोधी पक्षांची तळी उचलून धरणारे मिडीया हाऊस, लिबरल विचारवंत, साहित्यिक, कलाकार यांचा भाजपा, संघ आणि मोदी बाबतचा द्वेष भाजपाची शक्ती वाढविण्यात मदत करीत आहे. त्यामूळे दुर्दैवाने राष्ट्रीय स्तरावरील राजकारणाचे स्वरूप घाणेरडे होत चालले आहे. 

संविधानातील ३५६ कलमाचा आधार घेऊन विरोधी पक्षांची सरकार बरखास्त करण्याइतपत विरोधी पक्षांचा व्यवहार होऊनही विद्यमान केंद्र सरकारने ते पाऊल उचलले नाही. इतकेच नव्हे तर खुद्द राजधानीत शाहीन बाग येथील धरणं, सर्वसामान्य दिल्लीकरांच्या जाण्या-येण्यात अडथळा निर्माण करीत असताना ही मोदी सरकारने कमालीचा संयम पाळला. मुस्लीम  पर्सनल ॲक्ट ला हात लावयाची हिम्मत स्वातंत्र्यानंतर एकाही सरकारला  झाली नाही. पण मोदी सरकारने ट्रिपल तलाक रद्दबादल करून मुस्लीम स्त्रियांना न्याय दिला. हे कार्य खरे तर पुरोगामी तत्वातले आहे पण आपल्या येथील तथाकथित पुरोगामी पक्षांना रूचले नाही.  जम्मू आणि काश्मीर राज्यासाठी असलेले ३७० कलम हे देशाच्या प्रगतीला मारक ठरले होते. कोट्यावधी रूपये केवळ दशहतवादी आणि अलगावादी विचारांच्या लोकांना स्थानिक पक्ष सहकार्य देत राहिल्यामूळे पाण्यात जात होते. ते कलम मोदी सरकारने रद्दबादल केले. हे एक महत्वाचे राष्ट्रीय हिताचे कार्य मोदी सरकारने केले याबाबत विरोधी पक्ष कौतूक करीत नाहीत. मग देशातील राजकारण पोलाराईज्ड होत असेल,आणि त्यातून  तमाम विरोधी पक्षांची प्रतिमा राष्ट्रविरोधी होत असेल तर भाजपा आणि संघाला दोष देण्यात काय अर्थ आहे ?

दिल्लीतील किसान मेळाव्या संबंधी मी म्हटले होते की राजकारणात  wait and watch ही माघार नसते. ही चाल असते. सर्व विरोधी पक्षांचे  समर्थन असणार्या किसान आंदोलनाचा जवळपास फज्जा उडाला आहे. प्रजासत्ताक दिनी किसान आंदोलक काहीतरी गडबड करणार असा सुगावा इंटिलीजन्स टीमला लागला असावाच पण कुठल्याही प्रकारे लाठीचार्ज किंवा गोळीबार करून आंदोलन नेस्ताबूत करावयाचे नाही असा ठाम निर्णय मोदी सरकारने घेतलेला होता असे वाटते. या निर्णयाचा किसान आंदोलनच्या पुढार्यानी  ' मोदी सरकार बिथरले आहेत ' असा अर्थ धरला. वस्तुतः किसान आंदोलनाच्या पुढार्यांना एक प्रकारे प्रोवोक केले असावे असे मला वाटते. सरकाचा हेतू काही ही असो पण किसान आंदोलनाचे  पुढारी शेवटी घटीया दर्जाचे ठरले.  इथे सुद्धा कबड्डी खेळातील सावधपणा आणि माघार घेण्याची निती अवलंबविली. जे आंदोलन अराष्ट्रीय वृत्तीच्या हातात आहे अशी मंडळी नको त्या वेळी नको तिथे पराक्रम दाखविण्याची चूक करणार होतेच. प्रजासत्ताक दिनी किसान आंदोलनात राष्ट्रीय ध्वजाचा घोर अपमान झाला. सर्व विरोधी पक्षांची बदनामी झाली. त्यात काॅग्रेसची बदनामी अधिक झाली. कारण पंजाब मधल्या काॅग्रेसच्या म्हणजेच गांधी परिवाराचा वरदहस्त असलेल्या नवज्योत सिध्दुच्या गटाच्या बनावट किसानांचा आंदोलनात पुढाकार  होता. त्यातून पंजाब काॅग्रेसच्या कॅप्टनचा राजीनामा घेतला गेला. आज पंजाब  मधील सत्ता काॅग्रेस जवळपास गमावून बसल्यासारखीच आहे. महाराष्ट्रातले मविआ सरकार तर स्थापनेपासूनच  बेशरम झाले आहे.  सचिन वाझे, परमवीर सिंह, अनिल देशमुख इत्यादींची बदनामी झाली आहेच. अजित पवार अनिल परब, नवाब मलिक यांच्यावरही इडीची टांगती तलवार आहे. पश्चीम बंगालमधील निवडणूक निकालानंतर भाजपा कार्यकर्ते आणि हिंदू बहूल मतदार संघात जो हिंसाचार घडवून आणला, त्यासंबंधीत सुप्रिम कोर्टाने चौकशीचा दंडा मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जीवर उगारलेला आहे. दिल्लीचे मुख्यमंत्री यांच्यावर ही कोरोनाच्या साथीत प्राणवायू सिलेंडर्सचा केलेल्या घोटाळ्याची चौकशी रूपी टांगती तलवार आहे. बाकी मायावती, ममता बॅनर्जी, मुलायम सिंग तसेच अखिलेश यादव इत्यादींनी केलेल्या भ्रष्टाचाराच्या केसेस वेळ येत जाईल त्याप्रमाणे ओपन केल्या जातील असे दिसते. 

एकंदरीत देशाच्या राजकीय मैदानावर भाजपाच्या मोदी-शहा यांच्या तुफान गोलंदजीने विरोधी पक्षांच्या प्रमुख नेत्यांची दाणादाण उडू लागली आहे असे दिसते. या ठिकाणी मला ऑस्ट्रेलिया विरूद्ध इंग्लड मधील १९७४ की ७५, साली ऑस्ट्रेलियात झालेल्या ॲशेस मालिकेत इंगलड संघाची जी  वाताहात झाली होती त्याची आठवण झाली. इंग्लड संघाची इतकी वाताहात झाली होती की कर्णधार माईक डेनिसने त्या मालिकेत स्वतः कर्णधार पदावरून पायउतार होऊन स्वतःलाच चौथ्या कसोटीसाठी टिममधून बाहेर काढले होते. चौथ्या कसोटीत ॲलन मॅग्याविलीयन, ख्रिस्तोफार मार्टीन जॅकब तसेच भारतीय पण ऑस्ट्रेलियात स्थाईक झालेले वी एम चक्रपाणी हे काॅमेन्टेटर्स आणि लिन्डल्से हॅसेट ॲस एक्सपर्ट काॅमेन्टेटर, रेडीओ ऑस्ट्रेलिया वरून इन्डीयन स्टॅन्डर्ड टाईम सकाळ सात वाजता  इंग्लड संघाच्या वाताहाताचीचे वर्णन करीत होते. त्या रनिंग काॅमेंट्रीचे बोल आजही आठवतात. ते बोल असे आहेत, "This is Radio Australia, giving you ball by ball discription of 4th test match between Australia and England.  I am Kristhifore Martin Jacob,  and it is 7  am IST  we welcome the listeners from India, South east Asia, with the news that England is in dark trouble for 4th time successivly, in the current series, here at Sydney cricket ground.. Dennis Lillee and Jeff Thomson are on fire. England have lost five wickets for just 27 runs after having put into bat by Australia's Captain Ian Chappell England batsmen are not able to judge the hostile pace and  short  balls from Dennis Lillee and Jeff Thomson. This is perhaps England's weakest team ever played down under." 

आज, भारतातील विरोधी पक्ष कधी ही नव्हते इतके हतबल झाले आहेत. इंग्लंड च्या कर्णधाराने जसे पद सोडले तसे राहूल गांधीनी २०१९ च्या पराभवानंतर  काॅग्रेस पक्षाचा अध्यक्षपद सोडले. मोदी-शहा जोडीचे राजकिय डावपेच विरोधी पक्षांना कळेनासे झाले आहेत. क्रिकेटच्या भाषेत असे म्हणता येईल " Modi and Amit Shah are on fire after having come back to power again here at Delhi in 2019. They have abrogated article 370, 35A in the state of Jammu and Kashmir and declared the state under union territory seperating Ladhak from it and creating as a seperate union territory too. The so called Dharna at Shahin baug, Delhi proved baseless and Kisan Andalone' at Delhi proved a sheer Nonsense. "

सध्या दिवाळीच्या सणांच्या आनंदात आपण सारे असलो तरी मोदी सरकार खरोखरीच आपल्या देशातील सार्वजनिक जीवनातील भ्रष्टाचाराची मूळें उपटून काढेल का, की आता पर्यंत होऊन गेलेल्या सरकार सारखेच ' बोलाचा भात आणि बोलाची करी ' ठरेल  असा प्रश्न आपल्या मनात उभा राहिला आहे. पंतप्रधान मोदींना जनतेने  दुसर्यांदा केंद्रातील सत्ता हातात दिली, त्याचे कारण  पाकिस्तानवर दोनदा एअर स्ट्राईक करून पाकिस्तानला जशास तसे उत्तर दिले हे होते. पण फक्त तेवढेच एक कारण होते असे मानता येत नाही.  पंतप्रधान मोदींनी भ्रष्टाचार निपटून काढण्याचे आश्वासन २०१४ च्या लोकसभा निवडणूकीच्या प्रचारात दिले होते ते ही एक महत्वाचे कारण आहे. " मै कुछ खाऊंगा नही और न किसीको खाने दूंगा "  हे त्यांचे गाजलेले वचन आहे.  हे केवळ आश्वासन ठरणार नाही तर प्रत्यक्षात भ्रष्टाचाराचं निर्मलून होईल अशी मतदारांना आशा लागली आहे. २०२४ पर्यंत या दृष्टीने ठोस पावले उचलली गेली नाही तर मतदारांचा भ्रमनिरास होईल. या भ्रमनिरासाचे स्वरूप ही मोठे असेल. त्याचे उलटे परीणाम जे देशाला भोगावे लागतील त्याची कल्पना करता येणार नाही असे असतील. माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधीनी ' गरीबी हटाव ' ही घोषणा दिली. प्रचंड बहूमत प्राप्त होऊन इंदिरा गांधींना सत्ता मिळाली. त्या सत्तेचा गेरवापर झाला. भ्रष्टाचार वाढला. शेवटी स्वतःच्या मतदार संघातील प्रचारातला गैर प्रकार केल्याबद्दल त्याची निवड अवैध ठरली. त्यातून पुढे आणिबाणी आली. त्यानंतर १९७७, साली त्यांचा पराभव झाला आणि काॅग्रेसचा ही पराभव झाला. मुद्दा हा की कुठल्याही क्षेत्रात आपल्याला मिळालेले यश जर ते  मोठे असेल तर ते पचविणे कठीण होऊन बसते. पुढे मोठी हार ही पत्करावी लागते. त्यातून मिळणार्या यातना मृत्यूहून अधिक वेदनामय असतात. गीतेत  अर्जूनाने शस्त्र खाली टाकले त्यावेळी  भंगवंताने म्हटले आहे, ' संभावितस्य  अकिर्ती मरणात अतिरिच्यते | ' (प्रसिद्धीच्या सर्वोच्च टोकावर असताना अपकिर्ती होईल असे कृत्य घडले तर त्यातून होणार्या यातना या प्रत्यक्ष मरणाहून अधिक वेदनादायक असतात.) पंतप्रधान मोदींनी भ्रष्टाचाराविरूद्ध उचलेले शस्त्र हे शीव धनुष्यासारखे आहे. त्यांच्या समोर हे फार मोठे आव्हान आहे. हे आव्हान पेलताना स्वपक्षाचे नेते घायाळ झाले तरी त्यांनी माघार घेऊ नये असे सर्वसामान्यांना वाटत आहे.  बघु या पंतप्रधान मोदी या पुढील तीन वर्षात भ्रष्टाचार निर्मूलनचे आव्हान कसे पेलतात. 

आपल्या देशापुढील सर्वात मोठी समस्या म्हणजे सरकार दरबारातील भ्रष्टाचार हे होय. या संबंधी रिझर्व बँकेचे माजी गवर्नर श्री रंगनाथन जे डाॅ मनमोहनसिंग सरकार मध्ये इकाॅनामिन ॲडव्हाझरी काॅन्सिलचे चेअरमन होते, त्यावेळी ते काय म्हणाले आहेत ते टाईम्स ऑफ इंडीया या वर्तमानात पहिल्या पानावर आले होते. विशेष म्हणजे श्री रंगनाथन हे सीबीआयने सीबीआयचे फाऊंडर डी के कोहली यांच्या सातव्या स्मृती निमित्त आयोजित केलेल्या संमारोहात  प्रमुख वक्ते होते. ते भाषण आपल्यासमोर ठेवून या लेखाची समाप्ती करतो. कारण या विषयावरील चर्चा आजपर्यंत अशीच संपत आलेली आहे. 

" The corruption has become so entrenched in the system that people have totally acquiesced in it. The issue of tainted ministers continues to haunt the country without satisfactory solution. While we denounce corruption in principle, we dont attach any social sanctions against people perceived to be corrupt. We no longer get agiatated against bribes we have to pay because we have already provided for them in our calculations. We are no longer surprised at high cost of public work or the poor quality of public services because we have internalised corruption in our collective psyche."

दिल्ली राज्य निवडणूक निकाल--केजरीवाल नावाचं काटेरी झुडपं भस्मसात ? (भाग -१)

गेल्या शनिवारी म्हणजे ८ फेब्रुवारी २०२५ या दिवशी दिल्ली विधानसभा निवडणूकांचा निकाल लागला. बहुतांश न्यूज चॅनेल्सनी मांडलेले भाकीत खरे ठरले. भ...