याच शिर्षकांचा लेख अलिकडे पब्लीश केला होता. त्या लेखात विरोधी पक्षांची ज्या राज्यात सत्ता आहे अशा विशेषतः महाराष्ट्र, दिल्ली आणि पश्चीम बंगाल मधील भाजपेतर सरकारांनी केंद्र सरकारवर जी टिका केली होती ती अशोभनिय आहे असे मी म्हटले आहे. अशोभनिय असा शब्दप्रयोग केला तो एक प्रकारे मोदी सरकारचे मी समर्थन केले असे अनेकांना वाटले असावे. त्याबद्दल मला आश्चर्य वाटत नाही. कारण त्यात तथ्य आहे. अनेक वृत्तपत्रांचे आणि न्यूज चॅनेलचे संपादक महाशय स्वतःच्या राजकीय विचारसरणींशी, आणि आपल्या लाडक्या राजकीय नेत्यांशी असलेली आपआपली निष्ठा लपवू शकत नाहीत तेव्हा माझ्या सारखा सामान्य ब्लाॅगर अपवाद कसा ठरू शकेल ?
सध्या आपली मानसिकता अशी आहे की कुठल्याही रोगाच्या साथीत जो पर्यंत मृत्यू आपल्या दारात येत नाही तो पर्यंत आपली राजकीय नेते मंडळी, मिडीया हाऊस, आणि आपण सारेजण, (त्यांची समर्थक मंडळी) परपस्परांवर टिका करण्यात रमतो. ही एक घातक सवय आपल्याला आपल्या राज्यव्यवस्थेतून जडली आहे. मागील लेखात मोदी सरकारवर विरोधी पक्षांतर्फ होणार्या टिकेचे निराकरण करण्याचा मी प्रयत्न केला, पण लेखाच्या विस्तार भयामूळे माझा तो प्रयत्न अपूरा राहिला असे मला जाणवत राहिले. म्हणून त्या लेखातील काही बाबी संबंधीचा अधिक खुलासा तसेच माझे जे म्हणणे आहे, त्याची सत्यता पटावी या हेतूने काही आकडेवारी सादर करणे मला गरजेचे वाटले. म्हणून हा भाग २ आपल्या समोर ठेवतो.
आपल्या लोकशाहीचे स्वरूप संघराज्य पद्धतीचे आहे. याचा ढोबळ अर्थ असा की अनेक कल्याणकारी योजना, तसेच प्रजेच्या हितासंबंधीच्या गोष्टी आणि राज्यातील कायदा सुव्यवस्था संबंधीचे सारे अधिकार राज्य सरकारांकडे असतात. आपल्या देशाच्या संविधानाच्या २४६ कलमात केंद्र सरकार व राज्य सरकारांच्या अधिकार आणि जबाबदारीचा तक्ता दिलेला आहे. राज्य सरकाराच्या तक्त्यात सहाव्या क्रमांकावर स्पष्टपणे पब्लीक हेल्थ, हाॅस्पीटल्स, सॅनिटायझेशन, दवाखाने, आणि औषधोपचार, इत्यादी गोष्टी ठळकपणे नमूद केलेल्या आहेत. म्हणजे कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्याची जबाबदारी ही पुर्णतः राज्य सरकारचीच आहे. विरोधी पक्ष आणि त्यांचे समर्थक मिडीया हाॅऊसेस मुद्दामहून मोदी सरकाराच्या विरोधात हवा निर्माण करीत आहेत. तरीही केंद्र सरकार संविधानाने सोपविलेल्या जबाबदारीचे भान ठेवून सर्वच राज्यांना मदत करीत आहे.कुठल्याही प्रकारचा पक्षपात करीत नाही. प्रत्येक हाॅस्पीटल मध्ये व्हेन्टीलिटर आणि ऑक्सीजनचा प्लान्ट आवश्यक करण्याची अट गेल्या सत्तर वर्षापासून राज्य सरकारांनी का घातली गेली नाही? 'ऑक्सीजन नाही ' अशी नाटकी भाषा करणार्या दिल्लीचे मुख्यमंत्री, जे पुर्वी सनदी अधिकारी होते त्या केजरीवालांना ही गोष्ट ठाऊक नाही काय? ठाऊक आहे पण ऑक्सीजनचा साठा करण्यासारखी सोपी गोष्ट नाही. साठा कशासाठी तर काळा बाजार करण्यासाठीच ना ! म्हणून ऑक्सीजन कुठे आहे असा आरडा-ओरडा केला की सारा दोष केंद्र सरकारवर टाकणे ही गोष्ट आणखिन सोपी होऊन जाते. त्यासाठी आपल्या समर्थक मिडीया हाऊसशी बोलून माझ्या समस्येची हेडलाईन कशी येईल त्यावरचा सौदा ही अगोदरच झालेला असावा. केजरीवालांनी ऑक्सीजनची केलेल्या मागणी संबंधी कोर्टाने फटकारले आणि ऑक्सीजनच्या स्टाॅक संबंधी चे ऑडीट करू असे म्हटल्यानंतर केजरीवालांची बोबडी वळाली. गरजेपेक्षा कितीतरी अधिक मेट्रीक टन ऑक्सीजनची मागणी केल्याचे स्पष्ट होणार हे लक्षात आल्यावर वामपंथीय लाॅबीचे एजंट असलेल्या केजरीवालांनी ऑक्सीजनची मागणीत दोन वेळा कपात केली आणि शेवटी ऑक्सीजन पुरेसा आहे असे निमूटपणे मान्य केले. राजस्थानमध्ये वीज पुरवठा बंद झाल्यामूळे कोराना बाधीत रूग्ण दगावले. तिथे कुणाची सत्ता आहे ? जनरेटर आणून वीज पुरवठा करणे हे इंडस्ट्रीयल इस्टेट मधील लघुउद्योजक सहजगत्या करतात. मग राजस्थान मधील ज्या हाॅस्पीपलात रूग्णांचा जीव गेला तिथल्या जिल्हाधिर्यांनी राज्य सरकारला कळवून, सरकारने तातडीने जनरेटरची व्यवस्था करावयास होती की नाही? तिथल्या जिल्हाधिकार्याने मुख्यमंत्र्यांशी संपर्क केला की नाही हा भाग वगळला तरी काॅग्रेसचे समर्थक ' हे काम करण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकार्याची आहे ' त्यात मुख्यमंत्र्याचा काय दोष असेच म्हणाले असतील की नाही ? मुंबई नजिकच्या आमच्या विरारच्या एका खाजगी रूग्णालयात शार्ट सर्कीट होऊन कोरोना बाधीत रूग्ण दगावले. महाराष्ट्रात सत्ता कोणाची आहे ? मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना विरारमधील कोरोना रूग्णाच्या मृत्युबद्दल जबाबदार धरले आहे का? मग देशभर कोरोनाचा जोर वाढतो आहे, खाजगी रूग्णालयात कोरोना बाधीत रूग्णांना लाखो रूपयाचे बील भरावे लागत आहे या संबंधी मोदी सरकारला धारेवर धरण्यात का येते ? कारण एकच विदेशी शक्तीकडून मिळणार्या पैशाने निम्म्याहून अधिक मिडीया विकली गेलेली आहे.
सुप्रिम कोर्टने एका याचिकेवरील तातडीची सुनावणी करीत निकाल देते वेळी केंद्र सरकारला उद्देशून म्हटले आहे की " We agree that health infrastracture we inherited over the past 70 years is not adequate." (गेल्या सत्तर वर्षातील आपल्याला वारसाने मिळालेली आरोग्या संबंधीची मुलभूत व्यवस्था फारच तुटपूंजी आहे हे आम्ही मान्य करतो ) सुप्रिम कोर्टाच्या या मताशी विरोधी पक्ष निश्चीतपणे असहमत असतील. पण सार्या विरोधी पक्षांनी विशेषतः ज्याने सत्तर वर्षे देशावर राज्य केले त्या काॅग्रेस पक्षाने आणि त्यांच्या समर्थक मिडीया हाऊस आणि विचारवंतानी सुप्रिम कोर्टाच्या या कबूलीजबाबाला आव्हान देण्याचे धाडस करावयास हवे होते की नाही? अनेक नामवंत वकील त्यांच्यापाशी आहेत. अनेक अग्रलेख सम्राट संपादक महाशय आहेत. निम्म्याहून अधिक प्रिन्ट आणि ईलेक्ट्राॅनिक्स मिडीया हातात आहे, मग विरोधी पक्ष तसे धाडस का करीत नाही ? पण त्यासाठी आपली बाजू न्यायाची आणि सत्याची असावी लागते ना ! यांची बाजू पडली असत्याची. त्यामूळे यांचे ज्ञान आणि यांच्या हुषारीचा प्रकाश फक्त अमावास्याच्या काळोखी रात्री काजवासारखा पडतो. सूर्याच्या प्रकाशाशी स्पर्धा करण्याची ताकद सध्याच्या विरोधी पक्षांत राहिली नाही. सुप्रिम कोर्टाने हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर संबंधी केलेल्या या टिपणी संबंधीची साधी बातमी आपल्या काह्यात असणार्या वृत्तपत्रात देण्याचे धाडस ही मंडळी करू शकली नाही. यांच्यापैकी ज्यांनी ही बातमी दिली ती सुद्धा अशा रितीने छापली आहे की सर्वसामान्यांपर्यंत ती पोहचलीच नाही. इंडीया टूडेने ही बातमी दिली पण शिर्षक बदलले. काय शिर्षक होते? " SC says health care sector close to a breaking point "( देशातील आरोग्य व्यवस्था कोसळण्याच्या स्थितीत) असे शिर्षक देण्यामागे हेतू हाच की सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला फटकारले आहे असा वाचकांचा समज व्हावा. फक्त शिर्षक वाचून आपले मत तयार करण्यार्याची संख्या आपल्या देशात करोडोने आहे. कारण मुळातच ज्यांना संघ-भाजपा आणि मोदी संबंधीची कावीळ झाली आहे अशांना मोदी सरकारवर टिका करणार्या वृत्तपत्रात आलेल्या बातमीचे संपुर्ण वृत्त वाचण्याची सवयच नाही. अशी मानसिक जडणघडण झालेले वाचक घाईने ती बातमी सोशल मिडीयावर व्हायरल करून मोकळे होतात. हाच तो मिडीयाने विदेशी (विशेष करून चीनच्या) पैशाच्या साह्याने केलेला हा खेळ आहे. सतत जे कानावर पडते, जे डोळ्यांना दाखविले जाते ते खरे वाटते हा तर मानसशास्त्रीय सिद्धांतच आहे. या संबंधीत अधिक चर्चा करण्याऐवजी विद्यमान केंद्र सरकारने हेल्थ इन्फ्रास्ट्रचर मध्ये जी भरीव कामगिरी केली आहे ती नितीन शुक्लांनी आपल्या यु ट्युब चॅनेलवर विडीओ द्वारें सादर केली आहे. ती आपल्यापुढे खाली देतो आणि सोबत आपली चर्चा पुढे सुरू ठेवणे हेच मला श्रेयस्कर वाटते.
पंडीत जवाहरलाल नेहरूच्या कारकिर्दीत फक्त १९५६ साली एक एम्स दिल्लीत उभे राहिले. ते ही धनवान, दानशूर आणि समाजासाठी आपण काहीतरी करावे अशी तळमळ असणार्या अमृता कीरने बांधले. तदनंतर एनडीएच्या वाजपेयी सरकारने पाच वर्षाच्या राजवटीत सात एम्स सारखी रूग्णालय सुरू केली. डाॅ मनमोहनसिंगच्या सरकारने दहा वर्षाच्या कारकिर्दीत फक्त एक एम्स उभारले ते ही त्यांच्या मॅडमच्या रायबरेली मतदार संघात. मोदी सरकारने फक्त सहा वर्षात एकूण बारा एम्स दर्जाच्या रूग्णालयाची योजना आखून बहुतांशी पुर्णत्वात नेली आहेत. मोदी सरकारने भाजपेतर पक्षांचे जिथे सरकार आहेत अशा राज्यांत ही एम्स उभारले आहे. राजकारण करतयं कोण आणि दोष कोणावर केला जातो या संबंधीची आपली खात्री भारत सरकारच्या प्रेस इन्फरमेशन ब्यूरोवरून करता येईल. बरं फक्त एम्स उभारून काय होणार ? डाॅक्टर्स कोठून मिळणार ? असे प्रश्न विचारणार्यांची संख्या आपल्या येथे अमाप आहे. सन २०१४ ला सत्तेवर येताच पंतप्रधान मोदींनी ' विदेशात भारतीय डाॅक्टर्स ' ही संकल्पना मांडली, आणि कार्यान्वीत ही केली. प्रधानमंत्री स्वास्य सुरक्षा योजनाच्या पोर्टल वरून घेतलेली माहिती अशी आहे ---
मोदी सरकारने एकूण १२ हाॅस्पीटल बांधली तिथे ओपीडी विभाग कार्यरत झाला आहे. तिथे सर्व प्रकारच्या शस्त्रक्रीया केल्या जातात. हाॅस्पीटलच्या इमारती बांधून हाॅस्पीटल्स प्रत्यक्ष ऑपरेट होण्यात जरा ही दिरंगाई झाली नाही. सरकारी प्रोजेक्ट वर्षानू वर्ष दिरंगाईच्या दरीत पडण्याची आपली ख्याती आहे. पण अशी कुप्रथा मोदी सरकारने मोडून काढली आहे. कारण मोदी सरकारने २०१४ साली सुमारे ३०००० MBBS आणि २४००० GP च्या सिट्स वाढविल्या. त्यामूळे प्रवेश न मिळाल्यामूळे नाईलाजाने इंजिनियर शाखेकडे जाणार्यांची सोय झाली. नवीन शिक्षण धोरण जेव्हा अमंलात येईल त्या वर्षापासून पुढील दहा ते पंधरा वर्षात रोजगार निर्माण करणार्या युवकांची संख्या वाढणार आहे. जिएसटी मुळे नाराज झालेल्या व्यापारी आणि लघु उद्योजकांशी रेल्वे प्रवासात (राजधानी एक्सप्रेसने दिल्लीतून परताना) मी चर्चा केली होती. त्या चर्चेअंती त्या मंडळीने खुल्या दिलाने मान्य केले की जिएसटीने आमच्या भावी पिढीचे निश्चीत भले होईल. ' सुट-बूटाचे सरकार ' आणि ' अंबानी-अदानीचे सरकार ' अशी सतत टिका करणारे काॅग्रेस नेते राहूल गांधींना, ममता बॅनर्जीना, शरद पवारांना, उद्धव ठाकरेंना, तसेच डाव्या विचारवंतांना, वर्तमानपत्रांच्या आणि न्युज चॅनेल्सच्या संपादक महाशहांना, जी मंडळी स्वतःच्या इष्टदेवते इतका मान देतात अशांनी लक्षात घेतले पाहीजे की भारतात मोदींच्या सात वर्षाच्या काळात प्रायव्हेट हाॅस्पीटल्स पेक्षा सरकारी हाॅस्पीटल्सची संख्या वाढली आहे. २०१४ साली देशातील प्रायव्हेट हाॅस्पीटल्सची संख्या २१५ होती तर सरकारी हाॅस्पीटल्स ची संख्या १८९ होती. आज प्रायव्हेट हाॅस्पीटल्सची संख्या २६० तर सरकारी हाॅस्पीटल्सची संख्या २७९ झाली आहे.
मंदिर बांधण्याऐवजी हाॅस्पीटल्स बांधा अशी टिका करणारे पुरोगामी विचारांच्या पक्षांचे सरकार असताना ना हाॅस्पीटल्स बांधली गेली ना मंदिरे बांधली गेली. उलट काही मंदिराचा कारभार अल्पसंख्याकांकडे सोपविला आहे. केरळ सारखे सत्ताधारी पक्ष ते एलडीएफचे असो वा युडीएफचे असो, हिंदू मंदिरातील पैशाचा उपयोग स्वतःचे राजकरण करण्यासाठी वापरला जातो. भारतीय जनता पार्टीच्या ' मंदिर वही बनायेंगे ' या घोषणेची
' पर मंदिर बनानेकी तारीख नही बतायेंगे ' असे म्हणत सलग तीस वर्षे विरोधी पक्षांनी संघ परिवार आणि भाजपाची कुचेष्टा केली होती. मोदी सरकारने श्रीराम मंदिराचा मार्ग मोकळा केला आणि हाॅस्पीटल्स ही बांधली. सांप्रतच्या काळात जागोजागी असलेल्या हिंदु-जैनांच्या मंदिरात आणि गुरूद्वारांत कोवीड टेस्टींग सेंटर्स उघडली आहेत. भारतातील सर्वात हलकट राजकारणी म्हणजे काॅग्रेसचे मणीशंकर अय्यर आणि शिवसेनेचे संजय राऊत. कोणी तरी त्यांना जाऊन सांगावे की जरा ख्रिस्ती धर्मगुरू आणि मुस्लीम मौलवी कडे जाऊन चर्च आणि मशिदींचा कोवीड सेंटर्सचा उपयोग करता येईल का याची किमान चोकशी तरी करा. नुसत्या ऊनाडक्या करण्यापेक्षा कोवीड रूग्णांची सेवा करण्याचे भाग्य पदरात पाडून घ्या की !
आता PM CARE फंडाचा विनियोग कसा झाला आहे यावर नजर टाकल्यानंतर लक्षात येते की हिशोब वा कारभारात मोदी सरकारची पारदर्शकता उच्च श्रेणीची आहे.
( २८ एप्रिल २०२१ पर्यंत)
खर्च केलेली रक्कम खर्चाची बाब
(कोटी ) ( उपकरणे )
२००० व्हेन्टिलीटर्स
१०० व्हॅक्सीन डेव्हलपमेंट
१००० मायग्रेन्ट वर्कर्स
२२०० व्हॅक्सीन ड्राईव
२०१ १६२ पीएसए ऑक्सीजन प्लान्ट
५५१ पीएसए ऑक्सीजन
१लाख पोर्टेबल ओक्सीजन काॅन्सनट्रेटर्स
५०० पीएसए प्लान्ट्स ,आणि
कोविड-१९ चे बिहारमध्ये दोन हाॅस्पीटल्सची उभारणी.
ऑक्सीजन निर्मितीवर जो हल्लाकल्लोळ माजविला गेला त्यासंबंधीत केंद्र सरकारने केलेली कामगिरी ---
तारीख ऑक्सीजनचे उत्पादन
१८-४ -२०२१ ७२८७ मेट्रीक टन per day
३० -४ -२०२१ ९२५० मे टी per day
ऑक्सीजनचे वितरण
१८-४-२०२१ ६८२२ मे टन per day
३०-४-२०२१ ८५९३ मे टन per day
रेमडेसेवीरचे उत्पादन
१८-४-२०२१ ३८ लाख वायल per month
३०-४-२०२१ १-०३ लाख वायल per month
रेमडेसेवीरचे वितरण
१८-४-२०२१ ६७९०० वायल per day
३०-४-२०२१ २-०९ लाख वायल perday
संघराज्यप्रणाली मधील सर्वात थोरला भाऊ या नात्याने केंद्र सरकारने या कोरोना संकट काळात राज्य सरकारांशी कसा आदर्शवत पत्रव्यवहार केला आहे ते पाहू या. राज्य सरकारांना वेळीच सावध केले असते तर आजच्या इतकी बिकट स्थिती निर्माण झाली नसती असा विरोधी पक्ष आरोप करीत आहेत. तो ही सपशेल चूकीचा आहे. वस्तुतः केंद्र सरकारने राज्य सरकारांना वेळोवेळी सावध केले होते. त्या संबंधीचा पत्रव्यवहारही साईटवर पाहाता येईल. प्रथम ७ जानेवारीला महाराष्ट्र, दिल्ली, केरळ, छत्तीसगड, पश्चीम बंगाल या राज्यांना सुचना दिली होती की कोवीड १९ ची दुसरी लाट तीव्रतेची असणार त्यामूळे states urged to take prompt steps and to keep a strict vigil to curb the recent spike in Covid cases. Increase the proportion of RT-PCR tests and subject Rapid Antigen negative people to mandatory Retest by RT-PCR. Go on doing comprehensive surviellience and stringent containment zones. कूठच्याही प्रकरचा हलगर्जीपणा करू नका. लोकांनी मास्क न घालता नियम तोडला तर कारवाई करा. अशा आशयाचे पत्र पाठविले आहे. पुन्हा २५ फेब्रुवारीला आणि २७ फेब्रुवारीला आणि जसजसा कोरोनाचा प्रादुर्भाव ज्या ज्या राज्यात वाढू लागला अशा सर्वांना काय खबरदारी घेतली जावी अशा सुचनाचे पत्र केंद्रीय मुख्य सचीवाकडून प्रत्येक राज्याला वेळोवेळी पाठविलेले आहे. या शिवाय आयुष मंत्रालयातर्फे आपल्या देशातील प्रत्येक राज्यात असलेल्या पारंपारीक वनौषधी उपचार पद्धतीला बळ देण्याच्या आखलेल्या योजना ही कार्यान्वीत झाल्या आहेत. त्या संबंधीची सारी माहिती आयुष मंत्रालयाच्या साईट वरून पाहाता येईल. कोवीड च्या दुसर्या लहरीत किती लोक दगावले आहेत याचा तुलनात्म संख्येचा तक्ता यु ट्युब वर उपलब्ध झालेला आहे. तो पाहाता युरोपियन देश आणि अमेरिकासारख्या प्रगत देशाच्या कितीतरी पटीने आपली स्थिती बरी आहे. तरी आपल्या देशात आणि देशाबाहेर आपल्या केंद्र सरकारवर जहरी टिका, आणि कुचेष्टा होत आहे हे एक आंतरराष्ट्रीय कारस्थानच आहे हे स्पष्ट दिसते.
सगळं काही ताटात वाढले असूनही आपली काही राज्यें अन्नाचा घास ही केंद्राने मुखात घालावा अशी अपेक्षा करीत असतील तर ते योग्य ठरेल का? वेळेवर परीक्षेचा अभ्यास केला नाही की एखादा विद्यार्थी सबबी सांगत बसला तर त्याच्या शिक्षकाने त्या सबबी ऐकाव्यात असे शैक्षणिक क्षेत्रात धोरण ठेवता येते का? केजरीवालांना ऑक्सीजन घेण्यासाठी वाहनाची सोय करता आली नाही. एकेकाळी माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयींनी डिझास्टर मॅनेजमेंटची सुत्रधार म्हणून ज्यांची नियुक्ती केली होती असे आपले शरद पवार खंडणी वसूलीच्या प्रकरणात अडकून पडले आहेत. त्यामूळे महाराष्ट्राचं सरकार ही अडकून पडले. महाराष्ट्र म्हणजे सह्याद्री पर्वत. तो नेहमी हिमालयाच्या मदतीला धावतो अशी प्रसिद्धी मिरविणारा महाराष्ट्र उद्धव ठाकरेच्या नेतृत्वाखाली केंद्र सरकारशी भांडत बसला आहे. ममता बॅनर्जींना तर निवडणूकीच्या प्रचारातच घाम आला होता त्यातच त्या अडकल्या. का तर मतदारांमध्ये प्रचंड ॲन्टीइन्कबन्सी होती. पण मुस्लीम बांधवांनी टॅक्टीकल मतदान केले आणि त्यातच भाजपाने मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार ठेवला नव्हता म्हणून ममता बॅनर्जींना यश मिळाले. तरीही पंतप्रधानांनी मोठ्या दिलाने ममता बॅनर्जीचे हार्दिक अभिनंदन केले आणि केंद्र सरकार पश्चीम बंगालच्या विकासासाठी सतत मदतगार राहील अशी ग्वाही दिली.
आपली लढत कोरोनाशी आहे पण महाराष्ट्र, दिल्ली आणि पश्चीम बंगाल या राज्याच्या सरकारांच्या प्रमुखांनी केंद्र सरकारशी लढत देण्यात वेळ तर दवडलाच पण इतर राज्यातील विरोधी पक्षांनाही चिथावणी दिली. या तिन्ही राज्यांचे मुख्यमंत्री, काॅग्रस पक्षांचे नेते राहूल गांधी, डाव्या पक्षांच्या नेतेमंडळींनी मिडीयातील लोकांना हाताशी धरून मोदी सरकार विरूद्ध एक षडयंत्र रचले की काय अशी शंका यावी इतका बेजबाबदारीपणाचा व्यवहार अनुभवास येत आहे. पाच राज्यातील निवडणूका पुढे ढकलण्याचा निर्णय निवडणूक आयोगाने घ्यावयास हवा होता. स्वतः पंतप्रधान मोदींनी पुढाकार घेतला असता तरी ते उचीत ठरले असते हे मी मान्य करतो. पण विरोधकांनी तो निर्णय मानलाच असता असे ठामपणे म्हणता येण्यासारखा विरोधी पक्षांचा व्यवहार नावा पुरता ही राहिला नाही. सर्जीकल स्ट्राईकचा पुरावा मागणारी उलट्या काळजाच्या नेत्यांची विरोधी पक्षात गर्दी झाली आहे. मला तर असे वाटते कि पंतप्रधान मोदीनी विरोधी पक्षांसोबत बैठक घेतली असती तर या विरोधी पक्षांनी निवडणूका ठरल्या प्रमाणे घेण्याचा आग्रह धरला असता आणि निवडणूक प्रचारात ' नरेंद्र मोदी निवडणूकीला सामोरे जाण्यास बिथरले होते अशी खोटी बातमी बेंबीच्या देठापासून ओरडत सार्या विरोधी पक्षांचे नेते देशभर फिरले असते. इतकं विळ्या-भोपळ्याचे वैर, साम्यवाद्यांनी भाजपा आणि इतर विरोधी पक्षात निर्माण केलं आहे. या डाव्या पक्षांचे अस्तित्वच संपत आले आहे. त्यांच्या नादाला लागून काॅग्रेसची अवस्था तशीच होत आली आहे. म्हणून सार्या विरोधी पक्षांनी आत्मपरिक्षण करण्याची गरज आहे. पण तसे करण्यासाठी एक राष्ट्रीय वृत्ती असावी लागते. पण ही सारी मंडळी पडली प्रादेशिक स्तरावरील. त्यामूळे फक्त आपल्या राज्याचा विचार करण्यापलिकडे यांची झेपच पुढे जात नाही. म्हणून राष्ट्रीय पातळीवर निश्चीत असे स्थान भूषविलेल्या काॅग्रेस पक्षांचे पुनःर्जीवित होण्याची नितांत गरज आहे असे मला वाटते. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे जेष्ठ नेते आणि हिंदुत्वाचे गाढे अभ्यासक, ज्यांचे विचार ऐकायला मिडीयातील अनेक पत्रकार व संपादक ही उत्सुक असत असे स्वर्गीय मा गो वैद्यांनी एका न्युज चॅनेलवर मुलाखत देते वेळी म्हटले आहे की, ' काॅग्रेस पक्ष टिकला पाहिजे पण त्यासाठी तो गांधी घराण्यातून मुक्त व्हावयास हवा.' विद्यमान काॅग्रेसच्या शिर्षस्थ नेत्यांपासून ते गावपातळीवरील नेते आणि कार्यकर्त्यांनी लक्षात ठेवावे की संघाला काॅग्रेसची कधी ॲलर्जी नव्हती आणि आज ही नाही. काॅग्रेसला आज तुल्यबळ नेत्याची गरज आहे. त्याचीच वानवा काॅग्रेसला सतावीत आहे. त्यामूळे विरोधी पक्षांची जी भुमिका आहे तिच्यावर vested intrest चा म्हणजेच चीनचा प्रभाव पडलेला दिसतो आहे. अलीकडे ८मे च्या साप्ताहिक विवेक मध्ये देशातील अग्रणी स्थानावरील परराष्ट्र धोरणाचे विश्लेषक श्री देवेंद्र देवळणकरांनी जागतिक स्थरावर चीनचा प्रभाव कसा वाढला आहे आणि चीन त्याचा उपयोग करून भारताला बदनाम करण्याचे कारस्थान कसे पुढे रेटत आहे या संबंधी एक अप्रतिम लेख लिहीला आहे. तो लेख साप्ताहिक विवेकच्या साईटवरून सर्व वाचकांनी जरूर वाचावा. त्याच्यांच लेखाचं माझ्या कुवती नुसार सार खाली देऊन मी या लेखाची समाप्ती करतो
विरोधी पक्षांनी विधायक भूमिका घेऊनच केंद्र सरकारवर टिका करणे आवश्यक असते. नरेंद्र मोदींनी देशाची सुत्रे हाती घेतल्यापासून त्यांच्या वाटेला चोहों बाजूनीं फक्त तिरस्कार, आणि हेटाळणी येत राहिली आहे. कोरोनो सारख्या महामारीने अवघ्या जगाला विळख्यात ओढले असताना , आणि कोरोनाच्या पहिल्या लहरीतून आपला देश सुखरूप रित्या बाहेर पडल्यानंतर आपल्या देशाची लस , हायड्राॅक्सीवलोरोक्वीन औषध, पीपीई किट्स मास्कची निर्यात वाढली. आपल्या देशाची शान वाढली. हे पाहून चीनच्या पोटात दुखू लागले. त्यातून त्याने WHO ला स्वतःच्या खिशात ठेवून आपल्या देशाच्या लसीच्या निर्यातीत अडथळे निर्माण करू लागला आहे. हर प्रकारे भारताची बदनामी करण्याचे चीनचे हे कारस्थान आहे. याचे भान ठेवून सर्व राज्य सरकारांनी, विरोधी पक्षांनी केंद्र सरकारच्या पाठीशी एक दिलाने उभे राहावे. इतकी माफक आशा ठेवणे गैर ठरू नये असे मला वाटते. आपल्या देशाचे भूतपुर्व पंतप्रधान स्वर्गीय अटलबिहारींचे बोल आहेत " आखिर चीन तो सिर्फ चीन है | हमारा भारत प्राचीन है | " प्राचीन याचा अर्थ त्रिकाल प्रगल्भ, सुसंस्कृत आणि सशक्त असा आपला देश आहे. हे आपण सर्वांनी आपल्या आचारणाने सिद्ध करू या हेच अक्षय तृतीयाच्या शुभ पर्वावरील आपले कर्तव्य आहे.
वन्दे मातरम् !
