महाराष्ट्रातील सरकार - केंद्र सरकारच्या कचाट्यात

गेल्या रविवारी माजी मुबंई पोलीस आयुक्त परमसिंग यांच्या लेटर बाॅम्ब नतंर महाराष्ट्राच्या राजकरणात उलथा-पालथीला सुरूवात झालेली दिसते. परमवीर सिंग यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना जे पत्र पाठविले त्यात त्यांनी गृहमंत्री अनिल देशमूख यांनी पोलीस दलाला दर महीन्याला दारूचे बार आणि हाॅटेल्स यांच्याकडून १०० कोटी रूपयाची खंडणी वसूल करण्याचा आरोप केल्यामुळे संपुर्ण महाराष्ट्र हादरला. पोलीस अधिकारी सचीन वाझे हे खंडणी बहादूर आहेत हे एव्हांना उघड झाले आहे. त्यामूळे आता मुंबईतील पोलीस स्काॅटलन्टच्या तोडीचे आहे, त्यांचे केंद्र सरकार मनोबल खच्ची करते असा आरोप करून मराठी जनतेला फसवायाचा धंदा बंद करावा. मराठी जनतेचे नाव घेत 'उठ,उठ मावळा, मुंबईतील सारं काही लुटा' अशी प्रतिज्ञा करीतच मविआ सरकार अस्तित्वात आले आहे की काय अशी चर्चा सर्वत्र सुरू झाली आहे. आता मुबंईत नव्हे, महाराष्ट्रात नव्हे तर संपुर्ण देशात आणि जगात एकाच प्रश्नाभोवती चर्चा होत आहे की  मुंबई कोणाची? 

'आमची मुंबई' असे छातीठोकपणे सांगणार्या उद्धव ठाकरे यांच्या राजवटीत, दर महिन्याला १०० कोटी खंडणी गोळा करणार्या टोळींची मुंबई ! अशी ओळख एका पत्रानिशी जगभर झाली. याहून मुंबईची अधिक नाचक्की कोणती असू शकेल? संजय राऊत म्हणतील, 'आरोप सिद्ध कुठे झाला आहे ?' संजयजी एका वर्षात किती वेळा हे वाक्य आपण म्हणाले आहात? शरद पवार म्हणाले होते ' वाझे प्रकरण क्षुल्लक आहे, लोकल आहे, त्यावर मी काही बोलणार नाही.'  शरद पवारांचे निष्ठावंत संपादक आणि निष्ठावंत अनुयायी मोठ्या अभिमानाने म्हणतात, आमचे साहेब जे म्हणतात तसे होत नाही. हे मात्र गेल्या रविवारी सिद्ध झाले. वाझे प्रकरण क्षुल्लक नव्हते. आता जे बाहेर आले ते पाहून आणि ऐकून सर्वसामान्य नागरिकांच्या तळपायाची आग मस्तकात गेली आहे.  वाझे प्रकरण एका सेकंदात जगाच्या कानाकोपर्यांत पोहचले. त्या बातमीचा लोकल ते ग्लोबल असा प्रवास झाला. आता पवार असे म्हणतात परमविर सिंगनी पदावर असताना असे पत्र का पाठविले नाही ? " श्री शरद पवार हे सरकारचे जनक आहेत. कदाचीत त्यांनीच परमविरसिंगांना पदावरून हटल्यानंतर ते पत्र लिहावयास सांगितले असावे अशी शक्यता असू शकते. कदाचीत परमवीरसिंग मुख्यमंत्र्यांच्या जवळचे आहेत. त्यांनीच गृहमंत्र्यांना अडकविण्यासाठी परमवीरसिंगना तसे पत्र लिहावयास सांगितले असावे. ते काहीही असले तरी त्या पाठीमागचे कारण एकच आहे. ते म्हणजे अशा प्रकरणात कोणाला तरी बळीचा बकरा बनवावा लागतो. पुष्कळदा खंडणी, संशयास्पद मृत्यु, सुरक्षातील बेपर्वाई, तपास कार्य, दंगल,  फौजदारी गुन्हा इत्यादी बाबत गृहमंत्र्याचाच बळी जातो. अर्थात गृहमंत्र्यानी असा आदेश दिलाच नसेल असे नाही. महाराष्ट्रात साधारणपणे १९८८ पासून राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण झाले आहे. राजकारणात आणि राजकरण्यांमुळे बळीचा बकरा किंवा मृत्युच्या पाशातला बळी हा अन्डरवर्ल्ड जगताचा कायदा आहे. पोलीस आयुक्त परमवीरसिंगची बदली झाली. हा ही सध्या तरी एक बळीचा बकराच मानू या. दुसर्या बाजूला सचीन वाझेचा बळीचा बकरा झाला आहे. तो ही मृत्युच्या दारात असावा कारण त्याने मनसुख हिरेनचा बळी घेतल्याचे ऐकीवात येत आहे. म्हणजे मनसुख हिरेनला बड्या नेत्यांचे दृष्कृत्यें ठाऊक असावित. श्री शरद पवारांनी अनिल देशमूखांना राजीनामा द्यावयास सांगितले नाही. याचा अर्थ राष्ट्रवादी काॅग्रेस आणि शिवसेने मध्ये शह-काटशहाची झूंज सुरू झाली आहे. कदाचित दोन ते तीन किंवा चार मोठे मोहरेच  या प्रकरणातले खरे सुत्रधार असू शकतात. एखादी घटना झाली की मिडीया ईलेट्रानिक्स असो वा प्रिन्ट  ' आमच्या खास सुत्राकडून ' असे कळले अशी सुरूवात करून घटनेची माहिती देत असते. सर्वसामान्यांना आजपर्यंत मिडीयाचे सुत्र नावाचे अपत्य कोणते आहे, कसे आहे हे कळले नाही. या विषयावर ब्लाॅगवर एक लेख लिहीला आहे. असो.  ते दोन-चार मोठै मोहरे सुरक्षित आहेत. ते सुरक्षित आहेत तो पर्यंत हे सरकार टिकेल. ' सरकार टिकले पाहिजे ' हाच एक कलमी कार्यक्रम घेऊन हे सरकार अस्तीत्वात आले आहे.

पोलीस अधिकारी सचीन वाझे 'लादेन ' आहेत का असे म्हणत मुख्यमंत्र्यांनी सचीन वाझेंची पाठराखण केली.  लादेन नाही पण लादेनसारखी कृत्यें जो करतो, बळजबरीने खंडणी घेतो त्याला लादेन म्हणायचे नाही, मग बळजबरीने  खंडणी वसूल करण्याचा आदेश देतो त्याला लादेनचा बाप म्हणायचे नाही आणि अशा दोघांना वाचविण्याचे प्रयत्न करणारे जे आहेत त्यांना लादेनचे धर्मगुरू म्हणायचे नाही. ठाकरेंच्या हिंदुत्वाची परिभाषा अशी आहे की काय हे कळायला मार्ग नाही. मला आठवतंय श्री जयंतराव पाटीलनी  सत्तेवर येताच देवेंद्र फडविसांवर हसत हसत चिमटे काढताना विधानसभेत फार मौज लुटली. पण राज्याचा राज्यकारभार कसा चालवायला हवा यावर विधानसभेत देंवेद्र फडणवीसांनी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी जेव्हा  कामकाज कसे असते , कुठल्या कलमाखाली काय मांडले जाते इत्यादी नियम सांगत सरकारच्या कारभाराचे पुराव्यासकट बाभाडे काढले ;  सरकारचा कारभार कसा असावा असे आक्रमक रित्या मांडले, तेव्हा जंयतराव पाटील सह राष्ट्रवादीचे सर्व आमदार हाताची घडी आणि तोंडावर बोट ठेवून चुपचाप ऐकत होते. देवेंद्र फडणवीसनी राष्ट्रवादी, शिवसेना, आणि काॅग्रेसच्या ताकदवान आमदार आणि मंत्र्याची कडक हजेरी घेत गांगारून सोडले. शनिवारी  जयंतराव पाटीलनी "अनिल देशमूख पदावर राहतील ' असे पत्रकारांना सांगितले. शनिवारच्या आपल्या आमदाराच्या बैठकीत  शरद पवारांनी कोणी पत्रकाराशी काय बोलायचे हे ठरवून दिले होते. तेवढेच जयंतरावांनी सांगितले. याहून अधिक काही बोलण्याची ते हिम्मतच गमावून बसल्यासारखे दिसले. श्री अजितदादा कुठे तरी म्हणाले होते की ते टगे आहेत. पण राष्ट्रवादीत अनिल देशमुखां सारखे महाटगे आहेत हे ते सांगायला विसरले असतील. फडणवीसांचे भाषण सुरू आसताना ऐरवी फटकळ बोलणारे जितेंद्र आव्हाड बिळात घुसून बसले होते. श्री अशोकजी चव्हाणांच्या पिताश्रींच्या प्रशासकीय कामगिरीचे सर्वत्र कौतूक होत असे. सक्षम राजकारणी आणि प्रशासकाचे पुत्र अशोकजीने एकदा मुख्यमंत्रीपद भुषविले असूनही  एका साधारण खात्याचे मंत्री म्हणून काम कसे काय स्विकारले देव जणो ! श्री नाना पाटोळे विधानसभेच्या सभापती पदावरून खाली उतरले. महाराष्ट्र प्रदेश काॅग्रेसचे अध्यक्ष झाल्यावर काय पदाची ती नशा चढली होती ! त्या नशेत  देवेद्र फडणवींसावर टिका केली. पण वाझे प्रकरण बाहेर आले तेव्हा नानांनी केलेली टिका कचर्याच्या पेटीत गेली. आपल्या पक्षाचा ज्या प्रकरणाची संबंध नाही, लागेबंध नाही तर इतका उतावीळपणा नाना पाटोळेंनी केला कशाला? राजकारणात ते ही विशेष करून आघाडी सरकारमध्ये आपल्या पक्षाला फारशी किंमत नसेल तर त्यांनी ती किंमत वाढविण्याचा प्रयत्न करण्याला प्राधान्य देणे आवश्यक आहे. ही साधी आणि सोपी गोष्ट त्यांच्या ध्यानात आली नाही.  प्रदेश काॅग्रेसचे अध्यक्षपद दोन-तीन दिवसापूर्वी मिळाले त्याचे शक्ती प्रदर्शन करण्यापेक्षा आपल्या पक्षाला सभापती पद परत मिळविण्यात यश मिळवायचे होते. प्रदेश काॅग्रेसचे अध्यक्ष झाल्यावर प्रसिद्धीची हाव आली. हो हावच ती ! 'हव्यासाला ओसर पडला की मनाला प्रसन्नतेचे भरते येते असे म्हटले जाते. तुकाराम महाराज म्हणाले आहेत ' मन करा रे प्रसन्न ' तेच हव्यासमुक्तीचे सूक्त. मन प्रसन्न झाले की सुडाची भावना लय पावते. विद्यमान मुख्यमंत्री प्रसन्नता गमावूनच बसले आहेत. तशीच स्थिती नाना पाटोळे यांची होईल ती ही अल्प काळातच असे दिसते. श्री पृथ्वीराजबाबा अलिकडे मौनीबाबा झाले असावेत. जेव्हा भ्रष्टाचार झाल्याचा मोठ्या भूक॔पाचा आवाज होतो तेव्हा मोनीबाबांना जाग येते असे ऐकले आहे. त्यामूळे पृथ्वीराज चव्हाणांना जाग येईल अशी आशा धरू या. जेव्हा ते मुख्यमंत्री होते तेव्हा शरद पवारांनी सरकार काही काम करत नाही, हाताला लकवा आला आहे का अशी बोचरी टिका केली होती. मला वाटतं त्यावेळी काही विकासाची कामें झाली नव्हती ते एका परीने बंरे झाले. नाहीतर या लुटारू टोळींनी महाराष्ट्र राज्याचा संपुर्ण खजीनाच लुटला असता. ते काही असो पण पृथ्वीराज चव्हाणांनी काही आर्थिक घोटाळे केले नाहीत ही जमेची बाजू मानायला हवी. पृथ्वीराज चव्हाण आघाडीतील घटक पक्षातील सर्वात सज्जन राजकारणी आहेत. पण राजकारणच पैशाभोवती फिरते. त्यामूळे प्रत्येक पक्षातील अशा नेत्यांचा फारसा प्रभाव पडत नाही.  दिल्लीतील काॅग्रेस श्रेष्ठी अलीकडे डाव्या पक्षांच्या आहारी गेल्यामूळे अखिल भारतीय पातळी वर काॅग्रेस आत्मविश्वास गमावून बसली आहे. म्हणून महाराष्ट्रातील काॅग्रेसचा मविआ सरकारवर प्रभाव पडत नाही. सध्याची राजकीय स्थिती अशी आहे की  शिवसेना आणि राष्ट्रवाद्यांची लफडी बाहेर पडत आहेत, दोन्ही पक्षातील संबंधात बिघाड झालेला असताना काॅग्रेसने सरकारातून बाहेर पडून महाराष्ट्रात आपलं स्वतंत्र अस्तीत्व ठेवण्याची ही योग्य वेळ आहे. भाजपाला काॅग्रेसच पर्याय आहे हे काॅग्रेसने ठामपणे मांडावयास सुरूवात करावयास हवी. पक्ष बांधणी नव्याने सुरू करू या असा कणखर नेता अखिल भारतीय पातळीवर तसेच प्रत्येक प्रांतात असणे ही काॅग्रेसची ही खरी गरज आहे. एके काळी महाराष्ट्रच काय, प्रत्येक राज्य  काॅग्रेसचा गड होता. आज ही देशात काॅग्रेसला मानणारा बर्यापैकी वर्ग आहे. विरोधी पक्षात  देशभर २० टक्के मते जनाधार असलेला काॅग्रेसच आहे. पण काॅग्रेसचे केंद्रीय नेतृत्व थिटे पडते. तिथेच त्यांचा रथ अडकलेला आहे.

वरील नेतेमंडळींनी काय करावे हा ज्याचा त्याचा प्रश्न.  शिवसेनेच्या नेत्यासंबंधी मी काही भाष्यं केले नाही. कारण  विधानसभेत शिवसेनेच्या आमदारांना बोलायची परवानगी नसावी. फक्त रस्त्यावर किंवा सरकारी अधिकार्यांना कानाखाली आवाज काढीन इतकेच काय ते बोलत असतात. विधान सभेत ते आपल्या नेत्याला न्याहाळतच बसलेले असतात.  राजकारणात पिछेहाट झाली तरी उसने अवसान आणावे लागतेच ना ! ते दाखविण्याचा प्रयत्न सत्ताधारी घटक पक्ष करीत राहतील. भाजपाचे एक दोन नगरसेवक फुटून या महाविकास आघाडीच्या पक्षात आले तर  तिन्ही पक्षांच्या नेत्यांना, कार्यकर्त्यांना आणि समर्थक मिडीयाला  महाराष्ट्राच्या राजकारणातला मोठा भूकंप वाटतो. जशी दृष्टी तशी सृष्टी आणखिन काय?  तो ही त्यांचा प्रश्न. पण मराठी जनतेला राजकारणातला खरा भूकंप कुठला हे  गेल्या रविवारी कळले आहे.

राज्य सरकार वादाच्या भोवर्यात पडले असताना राज ठाकरे आणि प्रकाश आंबेडकरांनी आपल्या बाह्या वर उचलल्या आहेत. महाराष्ट्रात मराठी मतांमध्ये आपला हक्क दाखविण्याचे प्रयत्न प्रत्येक पक्ष करीत असतो. केंद्रात एक मजबूत सरकार असल्यामूळे वरील दोन्ही नेत्यांपैकी राज ठाकरे भाजपाशी युती करतील. आता विधानसभेत मविआ सरकारला कोंडीत पकडण्याचे काम भाजपा करेल तर रस्त्यावर भाजपा राज ठाकरेंची साथ घेईल असे दिसते. दुसर्या बाजूला प्रकाश आंबेडकरांना ही  कायदा व सुव्यवस्थेचा बोजवारा उडविणार्या सरकारच्या विरोधात लढा उभारल्याशिवाय अन्य पर्याय नाही. भाजपाने माजी मुख्यमंत्री नारायण राणेला सरकार विरूद्ध अधिक आक्रमक होण्याचा फर्माना दिला असावा. त्यातच अधिवेशाच्या काळातच शिवसेनेचे जुने नेते रामदास कदम आणि दिवाकर रावते यांनी सरकारवर टिका केली ही सुद्धा भाजपाची राजकीय खेळी असू शकते. शेतकरी नेता राजू शेट्टी यांची पंचाईत होईल. देशातील शेतकरी नेत्यांची प्रतिमा बिघडली आहे. त्यात त्यांनी भाजपाची साथ सोडून मविआ शी सलगी केली. मविआ सरकारने शेतकर्यांचे एका दमडीचे ही भले केले नाही. त्यातच सर्व स्तरावर महाराष्ट्र सरकार नापास झाले असल्याकारणाने  ते ही प्रकाश आंबेडकर प्रमाणे विद्यमान सरकारच्या विरोधात उभे राहण्याचे पसंद करतील.  इतर अपक्ष आणि छोटे-मोठे पक्ष बुडत्या जहाजात उडी मारणार नाहीत. अनेक रहस्यमय मृत्युच्या मालिका महाराष्ट्राच्या राजकीय आणि फिल्मी  रंगमंचावर घडल्या आणि त्यासंबंधीचे तपास कार्य केंद्र सरकारकडे गेले असल्यामूळे एक प्रकारे मविआ सरकार कच्याटात सापडले आहे. त्यामूळे मविआ सरकारचा वेळ आणि शक्ती केंद्र सरकारच्या कच्याट्यातून कसे बाहेर पडू यातच खर्ची होईल. सरकार स्थापन झाल्यापासूनच तसेच घडत आहे. कुठलेही विधायक आणि विकासाचे कामें होत नाहीत आणि आता तर हाती घेऊ शकणार नाही, इतका प्रचंड दबाव अनेक केसेच्या तपासाद्वारें राज्य सरकारवर येईल किंवा तसे करण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकार करेल. राजकारणात सदा सर्वदा पहिले ही राजकारण आणि शेवटी ही राजकारणच राहते.  बदनाम झालेल्या दोन घटक पक्षांच्या सोबत राहण्यात अर्थ नाही अशी काॅग्रेसला जाणीव जेव्हा होईल (तशी होऊ लागली आहे) तेव्हा अनेक आघाडी सरकार पाडण्याचा अनुभव आणि सवय असलेला काॅग्रेस पक्ष सरकार मधून बाहेर पडेल. म्हणजे सूंठी विना खोकला जाईल. पण ठाकरे सरकारने एक आणखिन चूक केली आहे ती म्हणजे परमवीर सिंगना होमगार्डचा कारभार सोपविला. ते पद डीजीओ रॅकचे आहे. आणि आज त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केस दाखल केली आहे त्यामूळे संविधानातील कलमाच्या आधारावर राज्यपाल परमवीरसिंगाना बोलावू शकतात आणि त्यांच्याशी चर्चा (एक प्रकारचा कबूलीजबाब) करतील. काल सकाळी पत्रकार परिषद घेऊन देवेंद्र फडणवीसनी पुराव्यासह गृहमंत्री अनिल देशमुख १५फेब्रुवारी ते २७ फेब्रूवारीमध्ये कितीजणांना भेटले, सह्याद्रीवर कसे आले होते हे दाखवून शरद पवारांचा खोटारडेपणा उघड केला. पण हे करीत असताना माननीय शरद पवारांना चुकीची माहिती पुरविली असा खुलासा देवेंद्र फडणवीसांनी केला. याला म्हणतात सभ्यता. नाहीतर आमचे विद्यमान मुख्यमंत्री भाजपाशी युती करून मोदींच्या करिष्म्यावर खासदार ,आमदार निवडून घेतले, सत्ता उपभोगली तरी मोदींवर जहरी टिका करताना मागचा-पुढचा विचार केला नाही. हा सवयीचा किंवा स्वभावाचा किंवा संस्काराचा परीणाम असू शकतो. कालच्या पत्रकार परिषदेत देवेंद्र फडणवीसांनी सरकारचे वस्त्रहरण केले पण मर्यादा सोडली नाही. त्यांनी मविआ सरकारची नियत व व्यवहार (हो व्यवहारच. कारभार शब्द  वापरता येत नाही ही शोकांतिका आहे) उघड करून ते दिल्लीला गृहखात्याच्या सचीवांना भेटावयास गेले. या सर्व घडामोडी महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवटीच्या आगमनाची चिन्हे दिसतात. महाराष्ट्रातील हे प्रकरण ताजे आहे. मविआ सरकारमधील प्रमुख घटक पक्ष शिवसेना आणि राष्ट्रवादी अडचणीत येऊन परस्परात शह-काटशह चालले असल्याने तसेच या प्रकरणात शितोंडे न उडालेला घटक पक्ष काॅग्रेस मविआ सरकारमधून बाहेर पडण्याअगोदरच या तिन्ही पक्षांना डोके वर काढण्याची संधी मिळू द्यावयाची नाही, तसेच महाराष्ट्रातील पोलिस खात्याची जगभर नाचक्की झाली आहे, त्याचाही ताबा केंद्राच्या हातात राहावा म्हणून राष्ट्रपती राजवट येईल असे वाटते. आणखिन एक कारण असे आहे की सध्या शरद पवार युपीएचे अध्यक्ष होण्याचे ठरवित आहेत. काॅग्रेसमधील २३ असंतुष्ट नेत्यांशी शरद पवारांनी संपर्क साधण्याअगोदर पंतप्रधान मोदींनी गुलामअली आझादला आपलेसे करून ठेवले आहे. राजकारणात चाणक्य नीती केव्हा कोठे, कोणासोबत आणि तत्परतेने वापर करावा याचे प्रात्यक्षिक नरेंद्र मोदीनी अनेक ठिकाणी दाखविले आहे. सुश्री ममता बॅनर्जीना बॅकफूटवर पाठविले आहेच. त्यामूळे आता शरद पवारांना महाराष्ट्रात अडकावून ठेवण्याचा इरादा भाजपाच्या वरिष्ठ नेत्यांनी केला असावा आणि उद्धव ठाकरेंना वर्षा बंगल्यातून पुन्हा मातोश्रीकडे पाठविण्याची योजना तयार केली असावी. महाराष्ट्रातले विद्यमान सरकार आपली सत्ता टिकविण्याचा कितीही प्रयत्न करीत राहीले तरी एनआयए आणि राष्ट्रपती राजवटीची टांगती तलवार या दोन शस्त्रांशी सामना करता करता ठाकरे सरकारची दमशाक होईल एवढे मात्र निश्चीत.