बंगालमधील निवडणूकाचे स्वरूप - एक दृष्टीक्षेप

 

तामीळनाडू , केरळ , पाॅन्डेचरी, आसाम आणि बंगाल या पाच राज्यात विधानसभेच्या निवडणूकांचा प्रचार जोर धरू लागला. या राज्यातील विधानसभेच्या निवडणूकाची घोषणा एकाच वेळी झाली. असे असुनही पश्चीम बंगालमधील निवडणूकासंबंधी मिडीयात अधिक चर्चा होत आहे. ते स्वाभाविकच आहे. आपल्या देशाला  स्वातंत्र्य मिळाले पण फाळणी होऊन. ती ही धर्माच्या आधारावर. देशाची फाळणी का, कशी झाली यावर इथे चर्चा नको करू या. पण फाळणीच्या वेळी मुस्लीम जनतेने पाकिस्तानातून आपल्या देशात परतणार्या देशबांधवांच्या  कत्तली केल्या, माता-भगीनींवर अनन्वीत  अत्याचार केले, त्यांची मालमत्ता लुटली, अशा परिस्थितीत जे देशबांधव जीव वाचवून आले अशांच्या वारसांना अधून मधून त्या क्लेशदायक घटनेच्या आठवणी येत असतात. स्वातंत्र्यानंतर भारत सरकारने अशा देशबांधवांची हवी तितकी काळजी घेतली नाही.  अशाच सीमावर्ती प्रांतापैकी बंगाल आहे. बंगालच्या सीमा पुर्वाचा पुर्व पाकिस्तान म्हणजेच आजचा बांगला देशाच्या सीमाला लागून आहेत. त्यामूळे शेजारच्या देशातील अंतर्गत घडामोडीचा आपल्या देशावर परीणाम होतो विशेष करून घुसखोरी, सीमापार, दशहतवाद, अंमली पदार्थाची आवक आणि विविध अमिषे,  अज्ञानाचा फायदा, किंवा बळजबरीने अशा लोकांचे धर्मातंर सारख्या घटना सुरूच राहिल्या. बंगाल मध्ये सन १९७०-७१ काळात आपल्या देशात पुर्व पाकिस्तान मधून लाखो निर्वासीत आपल्या देशात आले आणि त्यानंतर ही त्याच देशातून म्हणजे आजच्या बांगला देशातून लाखो लोक बेकायदा आपल्या देशात येत राहिले आणि कायमचे बस्तान बांधून आहेत.  गेल्या वर्षी १५ आगस्टला आपण ७४ वा स्वातंत्र्य दिन साजरा केला. तरीही आज ही पश्चीम बंगाल मध्ये हिंदु-मुस्लीम प्रश्न शिल्लक राहिला आहे. फक्त प्रश्न राहिला नाही तर ती देशाची डोकेदुखी होत गेली आणि मोठी समस्या होऊन बसली. सीमालगतचं प्रत्येक राज्य मग ते उत्तरेकडील काश्मीर, लडाख, वा ईशान्यकडील अरूणाचल आसाम मेघालय इत्यादी, पश्चीमेकडील पंजाब असो वा पुर्वेकडील पश्चीम बंगाल असो,  सर्वत्र पाकिस्तान, चीन, बांगला देश, म्यानमार देशाकडून सततचा उपद्रव होत आला आहे. पण काॅग्रेस, डावे आणि काॅग्रेसमधून ज्यांनी फूटून स्वतंचे पक्ष काढले अशा पक्षांनी घुसखोरी करून आलेल्यांना विदेशी नागरिकांना आधार कार्ड, रेशन कार्ड देऊन सर्व प्रकारच्या सरकारी सवलती दिल्या. मतदार यादीत अशांची नावे आली. हा एक प्रकारे देशाच्या सगळ्याच व्यवस्थेत मोठा भार निर्माण केला. मुस्लीम तसेच ख्रिस्ती व्होट बँक तयार केल्या आहेत. काॅग्रेस, डावे पक्ष आणि तृणमूल काॅग्रेस या तिन्ही पक्षांनी केलेल्या बेजबाबदार कारभारासंबंधी बंगालमधील लोकांचा फार मोठा रोष उत्पन्न झाल्याचे दिसत आहे. अन्यथा या तिन्ही पक्षातील नेते आणि कार्यकर्ते भाजपाकडे वळाले नसते. डाव्या पक्षांनी विशेष करून मार्क्सवाद्यांनी काॅग्रेसशी आघाडी करून तृणमूल काॅग्रेस च्या विरोधात निवडणूक लढवित आहेत. तसे पाहता डावे-काॅग्रेस आघाडीला गमाविण्यासारखे काही राहीले नाही. म्हणून  मिडीया आपल्या टीआरपी साठी भाजपा आणि तृणमूल काॅगेस मध्ये होणार्या लढतीचे कव्हरेज अधिक देणार आहे. कारण  प्रचाराच्या काळात मतदार  भाजपा आणि तृणमूल काॅग्रेस मधील निकाराची लढाई पाहण्यात अधिक उत्सूक असतील. बंगाल हे तीन क्रमांकाचे मोठे राज्य. मोठ्या राज्यांत विधानसभेच्या व लोकसभेच्या अधिक जागा असतात त्यामुळे  पुष्कळदा केंद्रात कुठल्या पक्षाचे सरकार येईल या विषयीच्या चर्चेत या मोठ्या राज्यांना महत्व प्राप्त असते. तसेच राज्यसभेत या प्रांतातून येणार्यांची संख्या अधिक ठेवली गेली आहे. म्हणून बंगाल मधील निवडणूकीला मिडीयाद्वारें आणि राजकीय अभ्यासकांकडून अधिक महत्व मिळते आहे. दुसरे असे की बंगालच्या सोबत ज्या चार राज्यात निवडणूका होत आहेत, ती राज्ये तुलनेने लहान आहेत आणि तिथे भाजपाची शक्ती आसाम वगळता नगण्य आहे.

पश्चीम बंगाल मधील निवडणूक महत्वाची आहे असे सर्वच  राजकीय अभ्यासक मानत असले तरी असे राजकीय अभ्यासक दोन गटात मोडले जातात. त्यातील पहिला वर्ग असा आहे जो आपल्या देशाच्या सिमावर्ती राज्यांत जी अव्यवस्था, अशांतता, बेकारी आणि गुन्हेगारी वाढते, त्याचे मुख्य कारण शेजारील देशातील राज्यव्यवस्था आणि तेथील सत्ताधार्यांची दुष्ट वृत्ती असे मानणारा हा पहिला गट. या राजकीय अभ्यासकांचे नामकरण दुसर्या वर्गाने  आक्रमक राष्ट्रवादी, हिंदुत्ववादी, फॅसीस्ट असे केले आहे. या विवेचनावरूनच राजकीय अभ्यासकांचा दुसरा वर्ग कोणता हे आपल्या ध्यानात आले असणार. आपण ढोबळ मानाने असे मांडू या, की बंगालची निवडणूक ही भाजपा म्हणजे हिंदुत्ववादी विरूध्द सर्वधर्मसमभावी पक्ष अशी आहे. बंगालची निवडणूक दुसर्या गटाला म्हणजे सर्वधर्मसमभावी पक्ष आणि विचारवंत महत्वाची का वाटते याचे कारण त्यांना भाजपा बंगालमध्यें सत्तेवर येऊ नये असे वाटते. काॅग्रेस आणि डाव्यांनी केलेल्या युतीतही एक अप्रत्यक्ष रित्या गोम आहे. ती म्हणजे  ममता बॅनर्जी संबंधी नाराजी असलेली हिंदु आणि मुस्लीम मतदारांची मते मिळण्याचा एक स्वतंत्र पर्याय असावा म्हणजे भाजपाकडे अशा वर्गाचो मतें जाऊ नयेत हा हेतू साध्य होतो.  दुसरे असे की 'भाजपा विरोध' हा सर्व विरोधी पक्षांचा एक सामयिक मुद्दा असला तरी सरसकट मुस्लीम मते तृणमूल काॅग्रेसला जावी अशी व्यूहरचना काॅग्रेस- डावे पक्ष राबवू इच्छीत नाही. कारण तसे केले तर भारतीय  राजकारणातून आपले पक्ष कायमचे नष्ट होण्याची भिती त्यांना सतावित असते. ज्या पाच राज्यात निवडणूका होत आहेत त्यातील पक्षीय राजकारणाची रीत विचित्र विसंगतीने भरलेली आहे. केरळमध्ये काॅग्रेस आणि डावे एकमेकांना प्रतिस्पर्धी आहेत. तेथून तामिळनाडूत आल्यावर काॅग्रेस व डावे, डिएमके सोबत उजव्या व डाव्या खांद्यावर हात ठेवून एडीएमके विरूद्ध उभे आहेत. बंगालमध्ये आल्यावर डावे आणि काॅग्रेस काॅग्रेसचा एके काळी हिस्सा असलेल्या तृणमूलच्या विरोधात लढत आहेत. नवीन युवक मतदारांना या गोष्टी बुरसटलेल्या वाटतात आणि हे पक्ष आपली चेष्टा उडवित आहेत असे वाटते. त्यामूळे पश्चीम बंगाल मधील डाव्यांचे, तृणमूलचे नेते आणि कार्यकर्ते भाजपात प्रवेश करताना दिसतात. मुस्लीमांची मतें भाजपाला फारशी मिळणार नाहीत हे भाजपा जाणून आहे पण संघाचे कार्य बंगाल मध्ये वाढले आहे. सोबत पंतप्रधान मोदींचा करिष्मा आहे. या शिवाय केंद्रात सरकार भाजपाचे असल्यामूळे  बंगालमध्ये केंद्र सरकार तर्फे औद्योगिक प्रकल्प,आयटी हब, आयआयटी सारखी संस्था, बंगालच्या सांस्कृतिक वारसाचं जतन होईल या उद्दशाने मेमोरियल संस्था, शेतकरी, कष्टकरी बांधवासाठी काही योजना, महामार्ग, जलवाहतूक, बंदराचे नुतनीकरण, इत्यादी संबंधी योजना प्रचार सभामधून जाहीर भाजपा जाहीर करेल. भाजपाला भारतीय जनतेची साथ मिळू लागली याचे आणखिन कारण हे की देशातील प्रत्येक प्रांताची काही मानचिन्हे आहेत त्याची जपवणूक करण्याचे ध्येय डोळ्यासमोर ठेवून भाजपा विकास कामाची जोड देत आहे. यात पोलराझेशन आहे असे मानण्याची विरोधी पक्षांची खोड काही जात नाही. 

वस्तुतः ज्याला धार्मिक पोलराझेशन म्हणजे धृवीकरण म्हटले जाते त्यासंबंधी भाजपावर आरोप केला जातो तो चूकीचा आहे. विरोधी पक्षांनी ७०हून अधिक वर्षे देशातल्या अल्पसंख्याकांच्या मनात संघ -भाजपाची भिती निर्माण केल्यामूळे त्यांना राष्ट्रीय प्रवाहापासून दूर केले आहे. दूर झालेल्यांना गोंजारणे अधिक सोपे जाते. पण या अधिक सोपा दिसणार्या मार्गात विरोधी पक्षांची दाट गर्दी  झाली आहे. मुंबईतील एखाद्या रेल्वे स्टेशनवर अप आणि डाऊन कडे जाणार्या गाड्या फ्लटफार्मवर एकाच वेळी येतात तेव्हा ब्रिजवरून घाईत असलेले प्रवासी एकमेंकांना ढकलून जात असतात तोच प्रकार ख्रिस्ती  व मुस्लीम मतांच्या लालसेने विरोधी पक्षांचा या सोप्या मार्गावरील प्रवासात होत आहे. भाजपा त्या मार्गावर जाण्याऐवजी सर्व पक्षांना राजमार्गावरून या असे आवाहन करते पण त्यावर विरोधी पक्ष दुर्लक्ष करतात. आता राजमार्गावर प्रवास करणारा पक्षच राजवाड्यातील सत्तेच्या सिंहासनावर बसणार की 

नाही ? आज नाही तर उद्या पण दक्षिणेतील प्रादेशिक पक्षांना ही भाजपा आव्हान देताना दिसेल.  म्हणून मला वाटते आज बंगालमधील निवडणूकीला जे महत्व प्राप्त झाले ती एक निरर्थक चर्चा आहे. कारण भारतीय राजकारणात भाजपा अशा रितीने बांधणी करीत आहे की एखाद दुसर्या राज्यात ॲन्टीइन्क्बन्सी मुळे भाजपाची सत्ता जाऊ शकते परंतु केंद्रात भाजपा २०२४ सालच्या लोकसभा निवडणूकीत पुन्हा घवघवीत यश मिळविल असे मला वाटते. तसे पाहता बंगालमध्ये ही भाजपाला गमाविण्यासारखे काही नाही. त्यामूळे बंगालमध्ये सत्ता नाही मिळाली तरी तिथे भाजपा आपली संघटन शक्ती वाढविण्यासाठी अधिक जोर देईल. कारण तसे उमदे कार्यकर्ते भाजपाकडे हजारोंच्या संख्येने दर वर्षी वाढत आहेत. या उलट विरोधी पक्षांची शक्ती क्षीण होत जात आहे. केवळ राष्ट्रवाद हाच विषय धरून सारे विरोधी पक्ष आणि त्यांचे कार्यकर्ते भाजपावर सडकून टिका करण्यात आपली शक्ती खर्ची करीत आहे. राष्ट्रवाद हा शब्द ही तसे पाहता सर्वधर्मभावसारखा विदेशी शब्द आहे. भारत सनातन काळापासून वैश्वीक हिताचा विचार करीत आलेला आहे. भारतात सहिष्णूता आणि राष्ट्रीयता यात कधीच गफलत पूर्वी झाली नव्हती. मध्ययुगीन काळात बाहेरील देशांनी आपआपल्या धर्म प्रसारासाठी आणि त्याचे उच्चपणा दाखवित बळजबरीने शस्त्रे घेऊन साम्राज्यवादाच्या नशेत संपूर्ण विश्वाला ज्वालाग्रहीच्या समोर आणून ठेवले आहे. साम्राज्यवादी देशांनीच दशहतीच्या राष्ट्रवादाला जन्म दिला. दुर्दैवाने आपल्या देशातील विरोधी पक्ष अशाच विदेशी शक्तीशी हातमिळवित करीत  केवळ सत्तेसाठी जातीयतेचे राजकारण करीत अशांतता आणि यादवी माजवित आहेत. हे हळुहळू का असेना जनतेला समजू लागले आहे. भाजपा जे काही जपत आहे ती राष्ट्रीयता आहे. जे काही निर्णय मोदी सरकारने घेतले आहेत ते सारे राष्ट्रीय हितासाठीच घेतले आहेत. मध्ययुगीन काळात आपल्यात जे दोष ,उणीवा होत्या त्या पुन्हा आपल्यात येऊ नये म्हणून भाजपा काळजी घेत आहे आणि ती भूमिका मतदाराला बर्यापैकी पटते असे दिसत आहे. त्याला कोणी धृविकरण वा सांप्रादायिकता मानत असेल तर तो त्यांचा संभ्रम असावा असे मला वाटते.

विरोधी पक्षांना बंगालच्या निवडणूकीत भाजपाचा सपशेल पराभव हवा आहे पण त्यांचा संयुक्त मोर्चा स्थापन होत नाही. कारण ममता बॅनर्जींना स्वतःच्या बळावर भाजपाला धूळ चारावयाची आहे. हा फाजील आत्मविश्वास होऊ शकतो. पण तृणमुल काॅग्रेसने जर निवडणूक पुर्व इतर विरोधी पक्षांशी आघाडी केली असती तर ममता बॅनर्जी बॅकफूटवर आहेत असा संदेश बंगालवासियांना गेला असता. त्यामूळे इकडे आड तिकडे विहीर अशी स्थिती तृणमूल काॅग्रेसची झाली आहे. म्हणून ममता बॅनर्जींनी कुठल्याही विरोधी पक्षाशी आघाडी केली नाही. बरं दुसरे असे आहे की निकाल लागल्यानंतर भाजपाला सर्वात मोठा पक्ष म्हणता येईल इतके संख्याबळ मिळाले तर अशा वेळी ममता बॅनर्जीचा पक्ष इतर  विरोधी पक्षांशी आघाडी करून निर्लज्जपणे सत्ता स्थापन करतील. असे हे घडले आहे आणि घडत राहते. हे एक आपल्या संसदीय प्रणालीतलं वैगुण्य आहे. पण त्यासाठी देशाच्या संविधान समितीला दोष देता येणार नाही. संविधानाच्या रचनाकरांना देशातील पक्षीय विशेषता भाजपेतर पक्षांची राजकारण करण्याची पातळी इतकी खाली घसरेल असा विचार शिवलाच नसावा.

सन २०१४ च्या लोकसभा निवडणुक निकालानंतर कुठल्याही प्रांताची निवडणूक असो ती महत्वाची मानली जाण्याची एक मानसिकता बहूतांश राजकीय विश्लेषकांची झाली आहे. याचे कारण भाजपा प्रत्येक राज्यात आपले संघटन बळ वाढवित आहे, आणि ते सत्य मिडीयातील बहुतांश लोकांच्या डोळ्यात खुपसते आहे. मागे राजस्थान, मध्यप्रदेश आणि छत्तीसगडच्या निवडणूका, मिडीयांनी येऊ घातलेल्या लोकसभेच्या निवडणूकीपुर्वीची सेमीफायनल मानली. त्या तिन्ही राज्यात भाजपाचा पराभव झाला. पण २०१९ च्या लोकसभा निवडणूकीत विरोधकांचा २०१४ पेक्षा मोठा पराभव झाला. अलिकडे  मध्यप्रदेश मधील सत्ता काॅग्रेसने गमाविली.  त्या अगोदर कर्नाटकात काॅग्रेस-जेडीयुने मागच्या दारातून सत्ता काबीज केली होती. नंतर सार्या विरोधी पक्षांनी बंगलोर येथे विजय साजरा केला होता. पुढे काय झाले ते सरकार गडगडले व भाजपा सत्तेवर आली.  अलिकडे बिहारच्या निवडणूका जाहीर झाल्यानंतर ती ही महत्वाची मानली गेली होती. बहुतांश पुरोगामी मिडीया व राजकीय अभ्यासकांनी तेजस्वी यादवची लाट आहे असे प्रत्येक चरणाच्या मतदान झाल्यानंतर मांडण्याचे सत्र सुरू केले होते. शेवटी काय झाले? एनडीए सत्तेवर बसली. भाजपा जेडीयु पेक्षा सरस ठरला. त्याचे ही या मंडळींना दुःख झालेच. आपल्या संजय राऊतांनी तर निकालानंतर आपल्या सुपीक मेंदूतून  ' नितिशकुमार तेजस्वी यादव सोबत सत्ता स्थापन करतील असा अंदाज ही मांडला.'  रोखठोक अग्रलेख लिहणे म्हणजे देशाचे राजकारण कळते असे थोडेच असते. नितीशकुमार रितसर बिहारच्या मुख्यमंत्री पदावर विराजमान झाले. पण एकाही पुरोगामी राजकीय अभ्यासकांनी आणि अग्रलेख लिहणारे वृत्तपत्राचे स्वयंभू संपादक मंडळींनी पंतप्रधान मोदी किंवा भाजपाचे ' दिलेले वचन पाळल्याबद्दल ' कौतूक केले नाही. संजय राऊतच्या शिवसेना पक्षाने  मित्र पक्षाच्या पाठीत खंजीर खुपसून महाराष्ट्राची सत्ता घेतली. पाठीत खंजीर खुपसून घेण्याचे पेंटट औरंगजेबकडे होते. त्यामूळे देशाच्या वर्तमान राजकीय व्यवस्थेत विशेष करून आपल्या महाराष्ट्रात औरंगजेब कोण आहेत हे लोकांना केवळ कळलेच आहे असे नाही तर  आता तर महाराष्ट्रातील सरकार लहरी महम्मद तुघलक सारखा कारभार करीत आहे, हे रोज घडणार्या घटनांवरून लोक अनुभवित आहेत. 

एकंदरीत काॅग्रेस व मित्र पक्ष, इतर विरोधी व प्रादेशिक पक्षांचा कुठल्याही निवडणूकीतील प्रचार हा मोदी, भाजपा आणि संघ याबाबतचा द्वेष्याने भरलेला असतो. त्यामूळे आता होऊ घातलेल्या निवडणूकीतला प्रचार म्हणजे विरोधी पक्षांनी ज्या रितीने आतापर्यंत झालेल्या निवडणूकीत प्रचार केला त्याचाच एक प्रकारे ॲक्शन रिप्लेच असतो.  बंगाल ही अपवाद नाही. फरक फक्त हाच असेल की बंगालमध्यें प्रचारात तृणमूल काॅग्रेस, सोनिया काॅग्रेस - डावे आणि इतर पक्ष भाजपावरील द्वेष अधिक तिखट शब्दात मांडत आहेत आणि शेवटच्या चरणाच्या मतदानापर्यंत संघ- भाजपा, आणि मोदी-शहा बद्दल यांच्याविषयीचा द्वेष शिगेला पोहचलेला दिसेल. इतकेच नव्हे तर कदाचीत काही ठिकाणी हिंसा होऊन निवडणूक स्थगित पण कराव्या लागण्याची शक्यता आहे. कारण ममता बॅनर्जीना इतके कडवे आव्हान आतापावेतो मिळाले नव्हते ते भाजपा कडून मिळते आहे. पण ते आपण स्वतः परतावून लावू असा पण  लावून  कुठच्याही थराला जाण्याची त्यांना खाज आहे.  शेवटी अंहकार हाच माणसाचा कुठल्याही क्षेत्रात सर्वात मोठा शत्रु असतो हेच सत्य होय.