महाराष्ट्र सरकार आणि संशयास्पद मृत्यूंचे वाढते प्रमाण

महाराष्ट्र हे पुरोगामी राज्य मानले जाते. स्त्री कैवार हे जीवनाचे ध्येय मानून आपली हयात ज्यांनी खर्च केली अशा अनेक थोर पुरूषांची मांदियाळींची भूमी म्हणजे महाराष्ट्र.  अशा थोर पुरूषांचा आपण वारसा चालवतो अशी शेखी मिरविणार्या राजकीय नेत्यांचे सरकार महाराष्ट्रात अस्तित्वात येऊन अलिकडे एक वर्ष पुर्ण झाले. या एका वर्षात मुलींच्या- स्त्रियांच्या हत्या- छळ, आणि आत्महत्यांचे प्रमाण का वाढत आहेत, अशा घटनाच्या पाठीमागे सरकार मधील मंत्र्यांच्या गैरवर्तनावर प्रिन्ट, इलेट्राॅनिक्स व सोशल मिडीयावर चर्चा झाल्या आणि होत आहेत. यावर सरकार गंभीरपणे विचार करीत आहे असे दिसत नाही. आतातर, एकापाठोपाठ आत्महत्या आणि संशयित रित्या मृत्यू होण्याचे प्रमाण वाढत आहेत. दादरा नगर हवेलीचे अपक्ष आमदार  मोहन डेलकर यांची आत्महत्या, श्रीरामपुरचे बदलापूर येथील व्यावसायिक गौतम हिरण यांचे अपहरण व संशयास्पद मृत्यु,  उद्योगपती मुकेश अंबानीच्या घरा समोर स्पोटक द्रव्यांनी भरलेली स्कार्पिओ गाडी नंतर लागलीच या प्रकरणाशी संबंधीत ऑटो व्यवसायिक मनसूख हिरेन यांच्या संशयास्पद मृत्युची घटना इत्यादींमूळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न गंभीर झालेला दिसतोय. प्रत्येक प्रकरणात एनआयए व सिबीआयचा हस्तक्षेप होत आहे. त्यावर केंद्र सरकारवर खापर फोडण्याची उद्धव ठाकरे सरकारच्या वृत्तीचा ही जनतेला उबग येऊ लागला आहे. कारण मूळ प्रश्न हा आहे की अशा घटना ठाकरे सरकार अस्तित्वात आल्यापासूनच का घडत आहेत ? मुख्यमंत्र्याचा सारा वेळ मृत्युच्या केसेस संबंधीच्या निर्माण होत असलेल्या शंका, चौकशी यातच वेळ जात आहे. सारा प्रशासन वर्ग त्याच कामात गुंतला जात आहे. मग विकासाची कामें कशी होणार ?  विकासाची कामें होत नाहीत आणि कोरोना संक्रमण कमी करण्यात अपयश. मग मार्ग हा उरतो की बस पुन्हा लाॅकडाऊन आणण्याची धमकी द्यावयाची इतकेच काय ते सरकारचे कार्य दिसते.

श्री उद्धव ठाकरे यांना युतीतील मोठा भाऊ म्हणून प्रतिष्ठा मिळेनासी झाल्यामूळे अतीव दुःख झाले. हे आपण समजू शकतो. पण मुख्यंमत्री पद मिळाल्यानंतर एक प्रतिष्ठा प्राप्त होते त्यातून जबाबदारीचे भान येते आणि ती जबाबदारी पार पाडताना संयम वाढतो असे म्हटले जाते. पण  एक वर्षाचा काळ होऊन गेला पण तसे घडत नाही, हे सचिन वाझे या पोलीस अधिकार्याला कामावर रूजू केल्यानंतर वाझेंनी केलेली कृत्यें जी बाहेर येत आहेत त्यातून स्पष्ट झाले आहे. एकूणच सचिन वाझेवर मुख्यमंत्र्यांनी  केलेल्या मेहरबानीवरच गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे.  गेले वर्षभर महाराष्ट्र सरकारचा कारभार शह-काटशाहांनी भरलेला पाहता, महाराष्ट्रातील नामवंत विचारवंत प्राध्यापक शिवाजीराव भोसल्यांनी राजकारणावर एके ठिकाणी जे मत मांडले आहे त्याची आठवण झाली म्हणून ते इथे देत आहे.

" राजकारणात एक तात्त्विक आराखडा असतो. त्याला ' पक्ष ' हे नाव दिले जाते. पक्ष हा एक समूह असतो. राजकारणात रमणार्या प्रथम श्रेणीच्या लोकांना हे सर्व कळते. पण त्यांना पालखीचे भोई लागतात. हे भोई पालखीत कोण बसले याचा विचार करतात. कोणत्याही क्षणी ते खांदे पालट करू शकतात. माणसे गोळा करणे व राजी राखणे हा एक राजकीय उद्योग होतो. या उद्योगात तत्वांपेक्षा पैसा महत्वाचा ठरतो. शेवटी अर्थशक्ती ही राजकारणाचे नियमन करते. जगभर हेच चालते. तुलनेने भारतातील राजकारणी उघडेवाघडे असतात. कार्यकर्ते रांगडे वाटतात. पण त्यांच्याही मनात भावनेचा ओलावा असतो. ज्ञानेश्वरी पारायणाच्या सोहळ्यात ते तन, मन आणि धन या सर्वास्वानिशी सहभागी होतात. साहित्यसोहळ्यात ही ते रममाण होतात. यात वावगे काही नसते. एक महत्त्वाची गोष्ट अशी की, राजकारणात कायमस्वरूपी जागा नसते. डाॅक्टर, इंजिनियर, प्राध्यापक यांच्याप्रमाणे मिळकतीचे नेमके साधन नसते. उपजीविकेचा प्रश्न सोडविण्यासाठी काही खटपटी कराव्या लागतात.  राजकारणात अप्रस्तुत अशी एकच गोष्ट असते. वेगळ्या मताचा मान राखला जात नाही. माणसे पक्षांध होतात. एकमेकाविरूद्ध व्यूहरचना करतात. पात्रतेची कसलीही अट नसणे व सगळे शहाणपण विराट सभेत व्यक्त करणे ही राजकीय शैली आहे. चौकात किंवा चव्हाट्याच्या जागी, वेळी अवेळी भरणार्या भोंगळ सभा आणि या सभांत घडणारी दिशाविहीन भाषणे हे समाजाचे राजकीय दुर्दैव म्हणावे लागेल. गांभिर्याने केलेले तत्वाचे राजकारण ही राष्ट्राची गरज आहे. त्यातील पारदर्शकता व सरलता वाढावी यासाठी प्रत्येकाने आपली अशी भूमिका वारंवार तपासून घ्यावी. मनात दंश न ठेवता ती व्यक्त करावी. आपले मत सभेत मांडावे. निदान ते भेटीत तरी टाकावे." 

प्राध्यापक शिवाजीराव भोसल्यांच्या वरील मतातील  कुठला भाग  महाराष्ट्रातील सरकारच्या कारभार्याला व कारभाराला लागू होतो, आणि कुठला भाग विरोधी पक्षाच्या व्यवहाराला लागू होतो, यासंबंधीची चर्चा या लेखात अपेक्षित नाही. कारण जनमत घेण्याचा हक्क अधिकृत पत्रकार संपादक व न्युज चॅनेल्सनां आहे. पण महाराष्ट्रातील राजकारणात आजच्या  इतका शह-काटशाह कधी दिसला नव्हता यावर दुमत होऊ नये. म्हणूनच प्राध्यापक शिवाजीराव भोसल्यांचे मत या ठिकाणी मांडले आहे. ते गैर लागू ठरू नये अशी अपेक्षा ठेवतो.

कायदा व सुव्यवस्था संबंधीची स्थिती, पाक पुरूस्कृत दशहतवाद्यांच्या हल्ल्याने गंभीर होते तेव्हा सरकारवर टिका होते पण पाकिस्तानला धडा शिकवा असे म्हणत आपला समाज खळवळून उठतो. शांततेने आपल्या मागण्यासाठी आंदोलने करताना हिंसा घडते तेव्हा सरकारच्या ढिलाईपणावर टिका होते पण कमी प्रमाणात.  दोन समाजामधील दंगली मूळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न गंभीर होतो तेव्हा सरकारवर थोडीशी कडक भाषेत टिका होत असते. अशा तिन्ही प्रंसगात सरकारला आरोपीच्या पिंजर्यात उभा न करण्याइतका समंजसपणा आपला समाज दाखवितो. पण सध्या ज्या घटना घडल्या वा घडत आहेत त्यात ठाकरे सरकारचा विशेषतः मुख्यमंत्री व त्यांच्याच पक्षातील मंत्र्यांचा हात आहे का अशा शंका व्यक्त होताना दिसत आहेत. त्यापैकी पहिली शंका ठाकरे सरकारचा जन्मदाता श्री शरद पवार दिल्लीतून तडक मुंबईत परतल्याची बातमी आली तेव्हाच आली होती. आता तर सचिन वाझे प्रकरण ही एक मोठी गंभीर बाब आहे असे बोलले जात आहे आणि तसे दिसू लागले आहे. सचिन वाझेंचे निलंबन झालेच पण मुंबईचे आयुक्त परमवींरा सकट अनेक पोलीस अधिकार्यांच्या बदल्या होणार असल्याच्या बातम्या येत आहेत. मग जे घडते त्यात मिडीयाला तरी दोष कां द्यावा ? जे घडतेयं त्यासंबंधी बातम्या, चर्चा आणि त्यासंबंधीचा शोध मिडीयाने घेणं ही लोकशाहीने त्यांना दिलेली जबाबदारी आहे आणि ती मिडीया पार पाडत आहेत.  मिडीया भले त्यातील काही महाविकास आघाडी सरकारचे समर्थक असले तरी ती मंडळी सरकार पक्षाची पाठराखण किती वेळ करेल ? कारण त्यांच्या समोर सोशल मिडीयाचे आव्हान आहे, जेथून लोक घडलेल्या घटनांची सत्यता पडताळीत असतात. आता एनआयए चे तीन स्पेशॅलीस्ट अधिकारी मुंबईत दाखल होतील ही बातमी येऊन थडकली आहे. म्हणजे महाराष्ट्रातले हे आघाडी सरकार  ' केंद्र सरकार हस्तक्षेप करीत आहे ' अशा बोंबा मारायला मोकळं.  सध्या देशातील कोरोना बाधीत नव्या रूग्णाच्या संख्येत ६९ टक्के हिस्सा महाराष्ट्राचा आहे असे काल परवाच ऐकले. मग प्रश्न हा उरतो की महाराष्ट्र सरकार करतंय तरी 

काय ?

' माझे कुटुंब माझी जबादारी ' अशी केवळ जाहिरातबाजी करीत बसण्याऐवजी राज्यकारभार हाकताना  ' माझी प्रजा  माझे कर्तव्य ' ही भावना मनापासून जपली पाहिजे आणि तोच अर्थ मुख्यमंत्रीपदाच्या शपथेत अंतर्भूत असतो. पण वर्तमान मुख्यमंत्री श्री उद्वव ठाकरे हे अजूनही शिवसेना पक्षाचा मुकादम म्हणूनच वावरत आहेत.  पंतप्रधान मोदींच्यावर  गुजरातचे मुख्यमंत्री असल्यासारखेच काम करीत आहे अशी टिका पाच वर्षे भाजपा सोबत सत्तेत असूनही यांनी निर्लज्जपणे  टिका केली. तेच मोदी पुन्हा पंतप्रधानपदावर विराजमान झाले तेही गुजरातचे मुख्यमंत्री असतानाचे कार्य आणि पाच वर्ष पंतप्रधानपदावरील कर्तृत्वाच्या जोरावर, त्यासाठी छप्पन इंचाची छाती लागते.  पण श्री उद्धव ठाकरे  महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झाल्यापासून ज्या काही हत्या घडल्या आहेत, त्या संबंधीची चौकशी न करता त्या आत्महत्याच आहेत असे भासविण्याची कवायत करीत आहेत. तशा करामती का कराव्या लागतात या संबंधी चर्चा करते वेळी शिवसेनेच्या निर्मिती पासूनचा इतिहास थोडासा नजरेखाली आणावा लागतो.

शिवसेनेची निर्मितीच मुळी मुंबईतल्या लाल बावट्याच्या कामगार चळवळींना नेस्ताबूत करण्यासाठी महाराष्ट्राचे  मुख्यमंत्री कै वसंतराव नाईक यांच्या वरदहस्तामूळे झाली हे सर्वश्रुत आहे.  त्यामूळे ग्रामपंचायत पासून ते विधानसभा पर्यंत सत्तेच्या खुर्चीवर आपण बसलो आहोत, आपण सत्ताधारी आहोत याचे भान, शिवसेनेकडे फारसे आलेच नाही. भले सेनेकडे जनसामान्यांचा ओढा राहिला तरी ठोकशाही हे आपले भूषण आहे अशी शिवसेनेच्या नेत्यांप्रमाणे कार्यकर्त्यांची ही मानसिकता झाली. म्हणून महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी शिवसेना सत्तेवर राहिली असली तरी ठाणे महानगरपालिकेतील सत्तेचा अपवाद वगळता शिवसेना जनसामान्यांच्या हितासंबंधीच्या कार्याबाबत फारशी भरीव कामगिरी करण्यात अपयशी ठरली. म्हणूनच शिवसैनिकांची प्रचंड निष्ठा आणि त्या निष्ठेपोटी त्यांनी केलेल्या प्रयत्नांची पराकाष्ठा सुद्धा शिवसेनेला महाराष्ट्रातील क्रमांक एकचा पक्ष असा मुकूट देण्यात कमी पडली. यात शिवसैनिक कमी पडले असे नाही. अनेक तळागळातील शिवसैनिक फक्त त्याग करीत राहिले आणि आपल्या तुटक्या, मोडक्या, फाटक्या प्रपंचाची होळी करीत बिचारे  अकाली वार्धक्याकडे झुकले तर त्यातील अनेकजण  देवाघरी गेले. हजारो शिवसैनिकांची मुले फक्त आशेवरच जगली पण महाराष्ट्रात शिवसेनेने ना शाळा-काॅलेज उघडले, ना दवाखाने उघडले. कोकण सारख्या प्रांतात जनतेने शिवसेनेवर अमाप प्रेम केले पण ना धान्य- व फळावर प्रक्रीया करून छोटे उद्योग उभारले, ना बडे उद्योग उभारण्यात सहकार्य केले. यासाठी सत्तेची गरज नसते. स्वर्गीय बाळासाहेबांच्या लोकप्रियतेचा व पुण्याईचा कुशलतेने गोरगरीबांच्या कल्याणासाठी विविध क्षेत्रात एनजीओ सुरू केल्या असत्या तर शिवसेनेशी स्पर्धा करण्याची कुठल्याही पक्षाला संधी मिळाली  नसती. आता हातात मराठी बाण राहिला नाही आणि मेंदुतून हिंदुत्व ही गायब झाले.  प्रत्येक ठिकाणी, प्रत्येक सरकारी प्रकल्पाला विरोध केल्यामूळे महाराष्ट्रातून उद्योग बाहेर गेले. मुंबईतील गिरण गावातील मराठी गिरणी कामगार देशोधडीला गेले ते ही आजच्या महाविकास आघाडीतील तीन पक्षांच्या पुर्वाश्रमीच्या नेत्यांमूळेच. त्याकाळात महाराष्ट्रात जनसंघ म्हणजेच आताच्या भाजपाची सत्ता तर नव्हतीच पण  तत्कालीन सत्ताधारी पक्षावर जरासा दबाव पडेल इतकी शक्ती ही त्या पक्षात नव्हती.  सेना म्हणत आली, " आम्ही मराठी भाषा आणि मराठी माणसांचे कैवारी ! " पण महाराष्ट्रातील सत्ता एक हाती घेऊ शकली नाही. वर्तमान महाविकास आघाडीतील तिन्ही पक्षांतील नेत्यांनी आपले राजकीय पक्ष आपल्या कुंटुंबाच्या मालकीचे केले आणि आपले कुटुंबिय, नातेवाईक यांच्या तुंबड्या भरल्या. ७० टक्के समाजकारण आणि ३० टक्के राजकारण असे म्हणत अम्युलन्स, लोकाधिकार समिती, व्यायामशाळा उघडून शिवसेनेचा शुभारंभ चांगला असूनही आज तीन पक्षांच्या सत्तेच्या अवजड गाडीवर शिवसेना केवळ नावापुरता पुढे दिसते. सरकारची सर्व सुत्रे शरद पवार चालवित आहेत. देशातील सर्वात अविश्वासनिय व संधीसाधू राजकीय नेते अशी शरद पवार यांची प्रतिमा आहे. म्हणूनच अनेक शिवसेनेचे नेते नाराज आहेत. Government that works अशी सरकारची प्रतिमा अपेक्षित असते. पण उद्धव सरकार आपल्या नाकार्तेपणामूळे नुकत्याच संपलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशानात विरोधी पक्षांच्या तोफखान्याला उत्तर देऊ शकले नाही. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा सामारोप मुख्यमंत्र्याच्या भाषणाने होतो अशी प्रथा आहे. पण आपले विद्यमान मुख्यमंत्री अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी सभागृहात आलेच नाही. म्हणे आम्ही वाघ ! सरकार चालविणे म्हणजे शिवसेना चालविणे नव्हे.  त्यामूळे ठाकरे सरकारला अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात  Government that failed असा शेरा मिळाला. तो ही स्वपक्षातील रामदास कदम आणि दिवाकर रावते सारख्या जुन्या जाणत्या नेत्याकडून. 

शिवसेनेची स्थिती पोट फुगवून बैलापेक्षा मोठी होण्याच्या बेडकी सारखी दिसत आहे.  सरकार स्थापन केल्यानंतर तरी शिवसेनेने सरकार पक्ष म्हणून जबाबदारीने काम करायला हवे होते. निदान वक्तव्यें तरी सत्ताधारी पक्षाला शोभेल अशी  करायला हवी होती की नाही? अनुभव नाही म्हणून जबाबदारीने काम करण्याचे जमत नसेल तर ते ही  लोकांनी क्षम्य मानले असते. जर उद्धव सरकार काम करण्यात प्रामाणिक दिसले असते तरी लोक मागच्या दाराने सत्तेवर आले हा विषय विसरून गेले असते. पण आता तो ही विषय लोकांमध्ये होणार्या चर्चेत येऊ लागला आहे. भाजपा सोबत सत्तेत राहून पंतप्रधान मोदींशी पंगा घेण्याचे सत्र गेली सात-आठ वर्षे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी जे सुरू केले आहे ते कुठे तरी थांबवयाला हवे होते की नाही? उलट केंद्र सरकारवर मात करण्याचा प्रयत्न करण्यात गुंतले आणि हळूहळू प्रत्येक प्रकरणात अडकले जात आहेत. भाजपाशी पंगा घेतला आणि चंद्राबाबू नायडू सारखा धुर्त राजकारणी नेता आज अडगळीत पडला आहे. नितीशकुमारांना शेवटी अक्कल आली म्हणून आज मुख्यमंत्री पदावर आहेत. बंगालमधील ममता बॅनर्जींनी डाव्यांचा पराभव करून सत्ता काबीज केली खरी पण सन २०१७ पासून त्यांना ही भाजपाशी पंगा घेताना घाम येऊ लागला.  सेनेने भाजपाशी पंगा घेतला नसता तर कदाचित निदान आज तरी मुख्यमंत्रीपद हाती आले असते. थोडा धीर धरला असता तर काय मोठे आकाश कोसळले असते? भाजपा आमदारांच्या संख्याच्या निम्मी आमदारांची संख्या असताना मुख्यमंत्रीपदाचा हक्क गाजविण्याची कवायत केली, अनीतीने ते पद मिळविले.  त्याबद्दल लोकांनी शिवसेनेच्या खोटेपणाबद्दल सहानुभूती दिली, ती ही मराठी-गुजराती असा वाद गेली सात-आठ वर्षे शिवसेनेने वाढविला होता म्हणून. पण त्याच गुजराती समाजाला शिवसेना गोंजारू लागली. शिवसेनेच्या धोरणासंबंधीची धरसोड वृत्तीमूळे तिला दक्षिणेकडील प्रादेशिक पक्षांप्रमाणे, उत्तरेतील बसपा, सपा, राष्ट्रीय जनता दल, पंजाब मधील अकाली दल आणि  पुर्वकडील बिजू जनता दल व बंगाल मधील तृणमूल काॅग्रेस, इत्यादी पक्षाप्रमाणे एक हाती सर्वंकष यश प्राप्त करता आले नाही. महाविकास आघाडी निर्माण करण्यात शिवसेना अग्रभागी राहिली खरी पण हाती दुय्यम खाती आणि तुलनेने युती सरकारमध्ये मिळालेल्या पेक्षा ही कमी. हे ही आपण समजू शकतो कारण तीन पक्षांचे सरकार. पण आघाडी सरकारच्या प्रत्येक घोडचूकीत मात्र शिवसेनाच अग्रणी दिसत आहे. त्यामूळे शिवसेनेबाबत खुद्द शिवसैनिकांचीच सहानुभूती घटत आहे.

भाजपा हा देशातील सर्वात ताकदवान पक्ष आहे. केंद्रात सत्तेवर आहे. दिल्लीतील मोदी-शहा ही जोडी पाच राज्याच्या निवडणूकीतल्या प्रचारात व्यस्त असताना ही देशातील प्रत्येक प्रान्तात घडणार्या घटना, तेथील कारभाराची इतिंभ्यूत माहितीवर लक्ष ठेवून आपल्या चाली रचत आहेत. आताचा भाजपा पक्ष देशातीलच नव्हे तर जगातील  Highly Professional Political Party आहे असे राजदीप सरदेसाई आणि शेखर गुप्तासारखे डाव्या पक्षांचा कैवार घेणारे पत्रकार म्हणत आहेत.  महाराष्ट्रात घडणार्या मृत्युच्या केसेस एनआयए व सिबीआय कडे सोपविण्यात केंद्र सरकार जी तत्परता दाखवित आहे, त्यातून ठाकरे सरकारच्या पुढ्यात काय वाढून ठेवले आहे याचा अंदाज येऊ शकतो. संशयास्पद मृत्युच्या घटनांवरील अनेक विडीओ, लेख आणि पोस्ट आपल्या पर्यंत आलेल्या आहेत. त्यातील काही न्यायप्रविष्ट झाल्या आहेत. एक संशयास्पद मृत्युची घटना घडली की त्यावर आपण चर्चा करतो. तोवर दुसरी संशयास्पद मृत्युची बातमी येते मग आपले लक्ष त्यावर जाते. कोण जाणे पुढील आठवड्यात ही अशीच एखादी आत्महत्या वा हत्त्येची बातमी आलेली दिसेल, इतकी महाराष्ट्र सरकारची पत घसरलेली आहे. यापेक्षा पुढे लिहीण्यासारखे काही राहिलेच नाही त्यामूळे इथेच थांबतो.