परवा भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे पी नड्डाच्या कारची तोडफोड करीत तृणमूल काॅग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी ज्या प्रकारे हल्ला केला, तिथे तृणमूलच्या कार्यकर्त्यांनी ज्या घोषणा केल्या त्या संबंधीची अधिकृत प्रतिक्रीया पश्चीम बंगालचे राज्यपाल महोदयांनी टिव्ही चॅनेलवरून दिली. आपण सर्वांनी पाहिली आणि ऐकली. माननीय राज्यपाल महोदयांनी स्पष्टपणे म्हटले की " बंगाल मधील राज्यकारभार संविधानाचे उल्लघंन करीत चाललेला आहे आणि अशा प्रकारच्या घटनेची लाज वाटते. ' इथे बंगाल मध्ये बाहेरच्या लोकांना स्थान नाही ' अशा प्रकारची भाषा वापरणे म्हणजे भारतीय राज्यघटनेलाच आव्हान दिल्यासारखे आहे. मी माझा अहवाल केंद्र सरकारकडे पाठविला आहे."
तिथे दिल्लीत शेतकर्यांच्या आंदोलनात डाव्या पक्षांच्या व नक्षलवाद्यांच्या घोषणा ऐकून ते आंदोलन शेतकर्यांच्या मागण्यासाठी आहे की देशविरोधी कृत्यें करणार्या माओवादी नेत्यांच्या सुटकेसाठी आहे हे समजेनासे झाले आहे. सुश्री ममता बॅनर्जी त्याच डाव्या पक्षांना निवडणूकीत पराभव करून बंगालमध्ये सत्तेवर आल्या. पण ममता बॅनर्जींची राज्यकारभाराची रीत, त्याच डाव्या पक्षांच्या आणि नक्षलवाद्यांसारखी हिंसक झालेली दिसते. परवाची घटना अत्यंत बेजबाबदारीची व अट्टल गुन्हेगारी स्वरूपाची होती. तरीही बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी म्हणाल्या कि " केंद्र सरकारला पश्चीम बंगालच्या कारभारात दखल घेण्याचे अधिकार नाहीत." महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी ज्या प्रकारे कंगना राणावटच्या ऑफीसवर कारवाई करून जी भाषा वापरली, तशीच भाषा ममता बॅनर्जी वापरत आहेत. कंगना राणावटच्या ऑफीस वरची कारवाई आणि रिपब्लीक टिव्ही न्यूज चॅनेलचे सर्वेसर्वा अर्णव गोस्वामी वरील कारवाई मुळे सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारवर कडक ताशोरे ओढले तसेच पश्चीम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जींच्या सरकारवर गेल्या वर्षी जानेवारी महिन्यातील सीबीआय च्या अधिकार्यांची मानहानी केल्याबद्दल ताशोरे ओढले होते. ममता बॅनर्जींचा कारभार तानाशाही पद्धतीचा आहे हे अनेक वेळा सिद्ध झाले आहे. कालच्या घटनेनंतर केंद्र सरकारने पश्चीम बंगाल राज्याचे मुख्य सचिव आणि डीजीओना तातडीने दिल्लीत बोलाविले आहे. केंद्र सरकारचा हा आदेश ममता बॅनर्जीनी धुडकावून लावला आहे. त्यामूळे पश्चीम बंगालमधील सरकार बरखास्त करून तिथे राष्ट्रपती राजवट लागू होईल का यावर आता चर्चा सुरू झाली आहे.
केंद्र सरकार जानेवारी २०१९ च्या घटनेनंतर ही पश्चीम बंगाल मध्ये राष्ट्रपती राजवट आणू शकले असते. परंतू केंद्र सरकारने तशी कारवाई केली नाही. जर त्यावेळी केंद्र सरकारने राष्ट्रपतीची राजवट आणली असती तर लागलीच येणार्या लोकसभेच्या निवडणूकीत ममता बॅनर्जींना सहानुभूती मिळाली असती आणि भाजपाला तिथे लोकसभेच्या निवडणूकीत जोरदार टक्कर देता आली नसती. लोकसभेच्या निवडणूकीत भाजपाने ममता बॅनर्जीना असा तडाखा दिला, की तसा तडाखा देणे काॅग्रेस व डाव्या पक्षांच्या आघाडीला कधी जमले नाही. ममता बॅनर्जींच्या पायाखालची वाळू गेल्या वर्षापासूनच सरकत आलेली आहे. त्यामूळे येनकेन प्रकारे ते केंद्र सरकारला उसकावीत असतात. जेणे करून केंद्र सरकारकडे राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही. केंद्र सरकारने राष्ट्रपती राजवट आणली की ' बंगालमधील लोकांचे स्वातंत्र्य हिसकावून घेतले असा टाहो फोडत ' चार महिन्यानंतर येणार्या विधानसभेच्या निवडणूकीत ममता बॅनर्जीना प्रचार करावयाचा आहे. अलिकडे शेखर गुप्ता जे डाव्या विचारसरणीचे संपादक आहेत त्यांनी आपल्या नेहमीच्या Cut the Clutter शो मध्ये म्हटले आहे की
" देशात नरेंद्र मोदीशी टक्कर देऊ शकणारा एकही नेता नाही. फार तर पंजाबचे मुख्यमंत्री कॅप्टन अमिंदरसिंग आणि बंगालच्या ममता बॅनर्जी आपआपल्या राज्यात मोंदीचा अश्वमेघ रोखू शकतात." याच शेखर गुप्तांनी २०१९ च्या लोकसभेच्या निवडणूकीच्या निकालाचे परिक्षण करतांना म्हटले आहे की ".पंतप्रधान मोदीचें वय, त्यांची कार्यपद्धत, त्यांची शारिरीक, मानसिक व बौद्धिक क्षमता तसेच लोकांची नस ओळखून त्यांना मंत्रमुग्ध करण्याची हातोटी व राजकीय डावपेचांच्या पर्यायांची मुबलक उपलब्धता पाहता, नरेद्र मोदी २०२९ च्या लोकसभेच्या निवडणूकीत ही भाजपाला विजय मिळवून देत सर्वात अधिक काळ भारतिय जनतेच्या हृदयात स्थान मिळविणारे एकमेव पंतप्रधान ठरतील." डाव्या विचारसरणीचें पत्रकार व संपादक मंडळी राजकिय अभ्यासात फार तरबेज असतात. पण २०१९च्या लोकसभेच्या निकालानंतर तसेच बिहारच्या निवडणूकीतही मोदींची जादू चालली हे पाहून शेखर गुप्ता, राजदीप सरदेसाई, बरखा दत्त इत्यादी मंडळींनी आपली शस्त्रेच खाली ठेवली आहेत. डाव्या व लिबरल पत्रकार व संपादकांची अशी असहायता मांडत असताना मला साम्यवादी विचारसरणीच्या एका युवक पत्रकाराची जीवनकथा आठवली. ती कथा, भले थोड्या प्रमाणात विषयांतर झाले तरी आपल्या समोर सादर करावीसी वाटते. ती कथा सादर करून आपली चर्चा पुढे रेटू या.
' रेटू या ' असा शब्द प्रयोग केला, याचे कारण ती कथा वाचून कदाचित आपले मन कथेत इतके रमेल की बंगालच्या सद्यस्थिती संबंधींतल्या या चर्चेत रस उरणार नाही.
नॅशनल हॅराल्ड वृत्तपत्र संस्थेत बालकृष्ण मेनन नावाचा एक तरबेज, उच्चविद्याभूषित, अनेक विषयांवर, अनेक भाषांवर आणि कलेत ही प्रभुत्व असलेला युवक पत्रकार होता. त्याला तिथल्या संपादकाने काशीतल्या आश्रमात काय चालते याची खडानखडा माहिती आश्रमातल्याच लोकांच्या सानिध्यात राहून काढावयाची अशी मोठ्या जोखिमेची जबाबदारी दिली होती. तो युवक आपल्या कामावर रूजू झाला. तल्लख बुद्धी आणि अभिनयाची कला अवगत असल्यामूळे आश्रमात केवळ प्रवेशच नव्हे तर त्याला तिथे राहण्याचा ही परवाना मिळाला. आठवड्यातून वा पंधरवड्यातून एकदा तो आपल्या दिल्लीतील संपादक बाॅसला माहिती पुरवित होता. काही वर्षे गेली. नंतर त्या युवकाचा फोन येणे बंद झाले.
एक दिवस नॅशनल हेराॅल्डच्या कार्यालयात एक दाढी-मिशा वाढविलेला संन्यासी आला. संपादक महाशयाला आश्चर्य वाटले. पण आपण बालकृष्ण मेननला हेरगिरी करण्यासाठी पाठविल्याचे बिंग फुटले असावे आणि हा काशीतील संन्यांसी कबूलीजबाब घेण्यासाठी आला असावा, या भितीने संपादकाच्या छातीत धडकी भरली. त्या संन्याशाने नमस्कार केला, आणि संपादक महाशयांना विचारले," मला ओळखलत का?" संपादक महाशय म्हणाले, " क्षमा असावी महाराज, मी आपल्याला ओळखले नाही." तेव्हा त्या संन्याशाने उत्तर दिले, " मी पत्रकार बाळकृष्ण मेनन." संपादक महाशय आनंदाने उद्गारले, " अरे वा वा छान ! हुबेहूब काशीतला संन्यासीच दिसतो रे ! काय सगळी माहिती आणली आहे ना? " त्यावर त्या संन्याशाने 'हो आणली आहे .' असे म्हणत दोन्ही बाजूस काहीतरी लिहलेला एक मोठा कागद संपादक महाशयांकडे दिला. संपादक महाशयांने वाचावयास सुरवात केली पण वेगळचं काहीतरी दिसले. तो कागद त्या पत्रकाराचा राजीनामा होता सोबत राजीनाम्याचे विस्तृत कारण होते. खाली सही होती.
---- बाळकृष्ण मेनन उर्फ स्वामी चिन्मयानंद.
ज्याच्या नावाने पुढे स्वामी चिन्मयानंद मिशन नावाची सेवा संस्था उभी राहिली. वाचक हो वर नमूद केलेली वामपंथीय संपादक मंडळी साधूसंत होणार नाहीत. कारण त्यांना भरपूर पगार मिळतो आणि सुविधा ही मिळतात. आता आपण आपल्या मूळ चर्चेकडे वळू या.
बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जींनी सन २०१९ च्या जानेवारी महिन्यात जो राजकीय डाव मांडला होता तोच डाव त्यांनी आता विधानसभेच्या निवडणूकीच्या अगोदर का मांडला या संबंधीचे मला बिलकूल आश्चर्य वाटले नाही. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे ही असाच खेळ मांडत आहेत. त्या संबंधी मागे दोन भागाच्या लेखात सविस्तर लिहले आहे. एकदा मेंदूत कुठल्या तरी, घटने विषयी वा व्यक्तीविषयी मनात द्वेष शिरला की डोके ठिकाणावर राहात नाही. तसेच ममता बॅनर्जीचे होत आहे. चिटफंडासंबंधी चौकशी करावयास आलेल्या सीबीआयच्या टीमचा निषेध नोदविण्यासाठी धरणाला बसून काय उपयोग झाला? त्यावेळी पंतप्रधान मोदी बंगालमध्ये राष्ट्रपती राजवट आणू शकले असते. पण त्यांनी तसे केले नाही. कारण लौकरच लोकसभेच्या निवडणूका येऊ घातल्या होत्या. ममता बॅनर्जीकडे लोकसभेच्या निवडणूकीत मोदींशी टक्कर देण्यासाठी हातात मुद्दा नव्हता. त्या मोदी सरकारला राष्ट्रपती राजवट आणण्यासाठी उसकावीत होत्या. पण पंतप्रधान मोदींनी पश्चीम बंगालमध्ये राष्ट्रपती राजवट लावली नाही. त्याचा फायदा भाजपाने लोकसभेच्या तब्बल अठरा जागा पटकावित ममता बॅनर्जीच्या तोंडात फेस आणला. परवाची घटना टिव्ही चॅनेल वरून पाहिल्यानंतर तृणमूल काॅग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी कायदा हातात घेतला हे स्पष्ट झाले आहे आणि तेथील राज्यपाल महोदयांनी टिव्ही चॅनेलवरून बंगाल मधील राज्यकारभार संविधानानुसार चाललेला नाही असे मांडले आहे. त्यामूळे बंगालमध्ये राष्ट्रपती राजवट आणली जाईल असे अनेकांना वाटते. पण पंतप्रधान मोदी राष्ट्रपती राजवट आणण्यापेक्षा गेल्या वर्षी प्रमाणेच राजकीय लढाईच सुरू ठेवण्याची शक्यता आहे. राजकीय पातळीवरील लढाईत जशी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्याची दमछाक केली तशीच दमछाक ते ममता बॅनर्जींची ही करतील. याचा अर्थ जे पी नड्डावर झालेल्या हल्ल्यासंबंधीत तेथील स्थानिक भाजपा कार्यकर्त्यांना विश्वासात घेऊन तेथील पोलीस कचेरीत किंवा दिल्लीत फौजदारी तक्रार नोंदवतील. राज्यपालांना त्याची प्रत देऊन बंगाल सरकारला अडकावून ठेवण्याचा प्रयत्न केला जाईल. नंतर न्याय मिळण्यासंबंधीत बंगाल सरकार बद्दल खात्री पटली नाही की सीबीआय चौकशी व सर्वोच्च न्यायालय अशी ती लांबलचक खेळी खेळत विधानसभेच्या निवडणूकीला सामोरे जातील. तसे पाहता ममता बॅनर्जींकडे विधानसभा निवडणूकीतील प्रचारात मोदी विरोधात मांडता येईल असा मुद्दा नाही. म्हणूनच त्या सैरभैर झाल्या आहेत. ममता बॅनर्जीनी पुन्हा एक दोनदा हाणामारीचे हत्यार भाजपा कार्यकर्त्यावर उगारले तर तेच पंतप्रधान मोदी कदाचित शेवटचा घाव मारून पश्चीम बंगालमध्ये राष्ट्रपती राजवट लावतील असे दिसते. त्याची कारणे अशी आहेत ----
१) राष्ट्रपती राजवट लावून पश्चीम बंगालमध्यें निवडणूका अगोदर पश्चीम बंगालला आर्थिक पॅकेज देण्याची संधी मिळू शकते.
२) राष्ट्रपती राजवटीतील काळात बंगालमधील गुंडगिरीला चाप लावू शकतील वा तिथला कारभार सुरळीत ठेवण्याची संधी मिळेल. तसेच तिथल्या कारभारातील आर्थिक घोटाळ्याची पुर्ण चौकशी करून ती माहिती उघड करता येईल.
३) बंगालच्या मतदारांना ' तुमची राक्षसी राजवटीतून मुक्तता केली आहे. तुम्ही मला साथ द्या. मी बंगालमधील प्रत्येक नागरिकाचं जीवन सुखी बनवील ' असे भावनिक आवाहनयुक्त भाषण प्रचार सभेत करण्याची संधी का सोडावी ?
४) राष्ट्रपती राजवटीत जसे काश्मीरी जनतेसाठी ज्या योजना आखल्या तशा बंगालमध्ये आणण्याची सुवर्णसंधी ते गमाविणार नाहीत.
५) पंजाब व महाराष्ट्रातील सरकार, केंद्र सरकार विरूद्ध असहकार पुकारणे चालूच ठेवणार आहेत. त्यांना ही बंगाल मध्ये राष्ट्रपती राजवट आणून इशारा देणे शक्य होईल. तसेच शेतकर्याच्या आंदोलन ज्यांनी हायजॅक केलं आहे अशा डाव्यांना पर्यायाने चिनी लाॅबीला इशारा देण्याचे काम फत्ते करतील.
६) सर्वात महत्वाची कारणें चार आहेत :---
i) राष्ट्रपती राजवट आणण्याचे कारण म्हणजे राज्यपालांनी तसा अहवाल सादर केलेला असावा. त्या विरोधात ममता बॅनर्जीने आव्हान दिले तरी ते वाया जाईल.
ii) बिहारमध्ये मिळविलेल्या विजयाने मोदींचा आत्मविश्वास वाढला असेलच.
iii) पश्चीम बंगालमधील भाजपाची स्ट्रॅटेजी आखणार्यांनी केलेल्या ग्रांऊड सर्वेतून पश्चीम बंगालमध्यें भाजपा सत्तेवर येईल असा रिपोर्ट हातात आला असावा.
iv) भाजपाच्या सांस्कृतिक राष्ट्रवादाच्या कल्पनेला सर्वत्र पाठींबा मिळत आहे.
मोठमोठ्या राजकीय अभ्यासकांनाही मोदी-शहा जोडीच्या राजकारणाचा अंदाज बांधणे कठीण झाले आहे. मी तर एक सामान्य माणूस. त्यामूळे मी दोन्ही पर्यांया कडे भाजपाची दृष्टी कशी असू शकेल हे माझ्या परीने मांडले आहे. सर्व विरोधी पक्षांना गुंगी सारखे राजकीय खेळीच्या गोळ्या देत चीतपट करणार्या मोदी-शहा जोडीने भारतीय राजकारण बदलून टाकले आहे याबाबत तरी दूमत नसावे
म्हात्रेजी,
उत्तर द्याहटवाबंगालच्या सद्य परिस्थितीच अचुक व रंजक विष्लेशण.मलाही राष्ट्रपती राजवटीची शक्यता कमी वाटते कारण त्यामुळे ममता यांना व्हिक्टीम कार्ड खेळण्याची संधी मिळेल. पण आपण म्हटल्याप्रमाणे दुसरी शक्यता नाकारता येत नाही.निवडणुक काळांत शासनावर अंकुश हा प्लस पाॕईंट. पण प्लस मायनस ची तुलना करुन लाभ कशांत आहे हा एक विचार किंवा आपल्या लक्षांतही न येणारा तिसराच दृष्टीकोन दिल्लीच्या चाणक्य द्वयी कडे असु शकतो.
धन्यवाद
बिवलकरजी धन्यवाद !
उत्तर द्याहटवाबिवलकरजी धन्यवाद !
उत्तर द्याहटवा