बिहारमध्ये काय होणार ?

बिहार राज्यातील विधानसभेच्या निवडणूकीतला पहीला टप्पा पार पडला. २०१५च्या विधानसभेत पहिल्या टप्यात ५४ टक्के मतदान झाले होते तितकेच मतदान यावेळी झाले. त्यामूळे नितीशकुमारांच्या विरोधात जी असंतोषाची लाट आहे असे ज्या न्युज चॅनल्सनी आपल्या सर्वेत म्हटले होते ते फारसे समाधानी नसावेत. पण त्याचबरोबर ज्या न्युज चॅनेल्सनीं एनडीएला बहूमत मिळेल असे म्हटले आहे, त्यांना ही आपला अंदाज चुकण्याची शंका आली असणार.  मतदानाची टक्केवारी कमी झाली नाही असे कळताच क्षणाचाही विलंब न लावता तिथे नितीशकुमाराच्या नेतृत्वाखाली एनडीए चे सरकार असूनही, काही चॅनेल्स मोदी-शहांची जोडी दाखवत भाजपाच्या छातीत धडधड वाढली अशी ही हेडलाईन्स देऊन मोकळी झाली आहेत. भाजपाच्या तसेच मोदी व शहाच्या द्वेषाने काही न्यूज चॅनेल्स कशी सैरभैर झाली आहेत त्याचे हे एक मुर्तीमंत उदाहरण आहे.

प्रथम बिहारमध्ये भाजपाची स्थिती काय आहे व निवडणूक निकालानंतर काय राहील हे पाहू या. २०१५ सालच्या विधानसभेच्या निवडणूकीत भाजपाचा महाआघाडी पुढे पराभव झाला होता. त्यामूळे भाजपाला गमाविण्यासारखे सध्या तरी काही नाही. पश्चीम बंगालमध्ये भाजपाने काॅग्रेस व डाव्या पक्षाची जागा घेतली आहे तसेच ओरिसात नवीन पटनाईक किती वेळ तग धरणार याचा अंदाज बांधून भाजप मुसंडी मारू शकेल आणि पंजाब मध्येही भाजपा अकाली दल आणि काॅग्रेस पुढे आव्हान उभे करू शकेल असे मी एका लेखात मांडले आहे. पण बिहार हे एकमेव हिंदी भाषिक राज्य आहे जिथे  जाती-पातीच्या गणितामूळे भाजपाच्या ताकदीला व वाढीला मर्यादा आहेत हे मी वेळोवेळी मांडत आलो आहे. त्यामूळे भाजपाला कमी जागा मिळाल्या आणि विरोधकांना आनंद झाला तरी भाजपाला फारसे वाईट वाटणार नाही. कारण भाजपा बिहारबाबत पुढच्या विधानसभेच्या दिशेने आखणी करीत असावी. सध्या बिहारमध्ये जितके राजकीय पक्ष, जितक्या आघाड्या, तितके राजकीय अभ्यासकांचे 

यु ट्युबवर चॅनेल्स कार्यरत आहेत. श्री राजदिप सरदेसाई सारखा संपादक लल्लनटाॅप वरील सौरव द्विवेदीच्या चॅनेल्सवरून आपले मत मांडत आहेत. यावरून तेथील  निवडणूक प्रचाराचे स्वरूप लक्षात येते. 

बिहारमध्ये काॅग्रेसला गळती लागल्यापासून लालूप्रसाद यादव सारखा सर्वसामान्य समाजवादी कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बनल्यानंतर तेथील अनेक खेडूतांना राजकारणात आपले करिअर करण्याची हाव सुटली आणि त्यातून छोटे छोटे पक्ष निर्माण झाले. ते आज तागायत तग धरून आहेत. तथापी या सर्व छोट्या छोट्या जातीय समूहाच्या आधारे निर्माण झालेल्या पक्षांची ताकद विधानसभेच्या निवडणूकापूरता मर्यादीत राहते हे २०१४ व २०१९ च्या लोकसभेच्या निवडणूकीच्या निकालाने सिद्ध झाले आहे. काल-परवाच लल्लनटाॅपवर राजदिप सरदेसाईनी मान्य केलं की बिहारमध्ये आज ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची लोकप्रियता शाबूत आहे. त्यामूळे भले नितिशकूमारांच्या लोकप्रियतेला आहोटी लागली असली तरी नरेंद्र मोदींची लोकप्रियता आणि झंझावती प्रचारात भाजपाला आघाडी मिळवून देईल असे काहीय राजकीय निरीक्षकांचे मत आहे. असे असुनही भाजपाने नितिशकुमारांशी सलगी केली ही बाब आमच्या महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना खटकते, आणि त्यांनी ती दसर्याच्या शुभ दिवशी शिमगाच्या थाटात मांडली. वस्तुतः उद्धव ठाकरे हे महाराष्ट्रात व केंद्रात भाजपा समवेत सत्तेत असूनही भाजपावर खालच्या पातळीवर वरून टिका करीत आले आहेत. त्यामूळे श्री उद्धव ठाकरेंना मोदीं व फडणवीसाच्या दरबारात जो मान मिळत होता, त्याबद्दल अनेक भाजपा कार्यकर्ते नाराजी व्यक्त करीत होते. स्वर्गीय बाळासाहेबांच्या हयातीत शिवसेनेचे संख्याबळ विधानसभेत भाजपाशी युती करून जेमतेम ७० पर्यंत राहिले होते, याचे भान उद्धव ठाकरेंनी ठेवले नसल्यामूळेच भाजपा महाराष्ट्रात शिवसेनेच्या दुप्पट बळकट झाला. परंतु बिहारमध्ये कर्पूरी ठाकूर, डाॅ राम मनोहर लोहियांच्या जीवनशैलीतून तयार झालेल्या जार्ज फर्नानडीस व नितिशकुमारांनी भाजपा समवेत आपल्या नात्याची कदर ठेवलेली आहे. नरेंद्र मोदींना पंतप्रधानपदाचे उमेदवार केल्यानंतर नितिशकूमारांनी भाजपाशी संगत सोडली पण त्यानंतर त्यांनी शहाणपणा दाखविला. पंतप्रधानपदाच्या स्पर्धेत मोदींशी टक्कर देऊ शकणार नाहीत हे त्यांनी खुल्या मनाने मान्य केले आणि भाजपाशी जुळवून घेतले. उद्धव ठाकरेंनी शिवसेनेची अवस्था बैलासारखी छाती फुगविणार्या अहंकारी बेडकी सारखी करून ठेवली. त्यामूळे त्यांना देशस्तरावरील राजकारण म्हणजे विहीरीतील पाण्यात उड्या मारणार्या  बेडक्यांचा खेळ वाटतो. त्यावर अधिक काही बोलणे उचीत नाही. श्री निखील वागळे हे काही भाजपाचे समर्थक पत्रकार नाहीत पण ते स्पष्टपणे म्हणतात, "बाळासाहेबांचा खरा वारस राज ठाकरेंच आहेत. बाळासाहेब दिलदार होते. उद्धव ठाकरे तुसड्या स्वभावाचे आहेत." याची प्रचिती शिवसेनेच्या नेत्यांनाही आली आहे.

श्री नितीशकुमार निवडणूक निकालानंतर भाजपाच्या सोबत राहतील का? हा एक चर्चा करावी असा दुसरा प्रश्न. अर्थात भाजपाच्या धुरीणांना असा प्रश्न पडला नसेल असे समजून आपण चर्चा करणे निरर्थक आहे. नितिशकुमारांचे वय पाहाता व त्यांची मजल पाहता भाजपा त्यांना शेवटची मुख्यमंत्रीपदाची खुर्ची देण्याचा मोठेपणा दाखविल असे मला वाटते. राजकारणतला शहाणपणा म्हणतात तो हाच होय. नितीशकुमारांनी पंधरा वर्षे मुख्यमंत्रीपद भुषविले असल्यामूळे भले ॲन्टिइंबन्सीचा फॅक्टर असला तरी आज  त्यांनी मतदारांमध्ये स्वतःचे एक स्थान निर्माण केले आहे, त्यांनी मर्जीत असलेल्या सर्व जातीजमाती नेत्यांचा एक ग्रुप व अनेक कार्यकर्त्यांचे नेटवर्क उभे केलेले आहे. आपल्या पक्षाचे स्वरूप घराणेशाहीत केले नसल्यामूळे ते भारतीय राजकारणात वलयंकीत व्यक्ती म्हणून ओळखले जातात. अशा वलयांकीत नेत्याच्या समर्थक मंडळीना खुष ठेवणे ही भाजपाची प्राथमिकता आहे. कारण याच मंडळींच्या साथीने भाजपाने बिहारमध्ये आपली स्पेस वाढविण्याचे ठरविले आहे असे वाटते. बिहारमध्ये निवडणूक प्रचाराचा मागोवा घेत असलेले इंडीयन एक्सप्रेसचे सहाय्यक संपादक श्री संतोषसिंग ज्यांचे JP TO BJP हे बिहारमधील राजकीय इतिहासा संबंधी पुस्तक प्रकाशनाच्या मार्गावर आहे, त्यांचे ही मत असेच आहे. त्याचाच भाग म्हणून बिहारमध्ये दिवंगत राजकीय नेत्यांच्या तिसर्या पिढीतील युवक- युवतींना तिकीट दिले आहेत. मग ती वाजपेयी सरकारातील  माजी केंद्रीय मंत्री व जेडीयुचे नेते, उच्च विद्याविभूषित कै दिग्विजयसिंगांची मुलगी, नामांकीत शूटर श्रेयसी सिंग असो वा भागलपूर मधून रोहीत पांडे,असो. पहिल्या लिस्टमध्ये भाजपाने भभुआ येथून प्रथमच महिला रिंकी रानीला, शाहपूर मधून मुन्नीदेवी, कटोरियातून निक्की हिम्ब्रुम, वरसालीतून अरूणादेवी सारख्यांना तिकीट देऊन भाजपाने महिलांचा गौरव केला आहे. यावरून भाजपाने २०२५ च्या विधानसभेच्या निवडणूकीचा विचार केलेला दिसला आहे. याबाबत राजदिप सरदेसाईनी  ललनटाॅप चॅनेलवरील चर्चेत सौरव द्विवेदी समोर खुल्या मनाने भाजपाचं कौतूक केले आहे.

भाजपाचे संख्याबळ नितीशकुमार यांच्या पक्षापेक्षा कमी राहीले तर ठरलेल्या फार्मुल्यानुसार मुख्यमंत्रीपद नितीशकुमारां कडे जाईल. पण जेडीयु पक्षाच्या आमदारांची संख्या भाजपाहून अधिक असून दोन्ही पक्षांना सरकार स्थापन करणे शक्य नसेल तर एलजीपीची मदत घेण्याचे काम भाजपाकडे येईल. अशा वेळी भाजपा मुख्यमंत्रीपद स्वतःकडे ठेवून एलजीपीला उपमुख्यमंत्रीपद देईल आणि  नितीशकुमारांना केंद्रात महत्वाचे मंत्रीपद देऊन त्यांचा सन्मान करील. त्रिशंखू स्थितीत नितीशकुमारांकडे आरजेडी सोबत जाण्याचे स्वातंत्र्य असले तरी भाजपाच्या उदारपणामूळे त्यांना अडचणीचे ठरेल तसेच त्यांची राजकारणातील कारकिर्द कायमची कलंकीत होऊन जाईल. भाजपाने त्यांना मुख्यमंत्रीपदाचे उमेदवार ठरवून एक प्रकारे त्यांची गोची ही करून ठेवली आहे. जर नीतीशकुमार आरजेडीसोबत गेले तर भाजपाने महाराष्ट्रात शिवसेनेला जाऊ दिले तसे नितीशकुमारांना जाऊ देईल. पण भाजपाने सर्वाधिक जागा जिंकल्या तरी ही  नितीशकुमार आरजेडीसोबत गेले आणि सरकार स्थापन केले तर बिहार सरकार कडे महाराष्ट्रातील सरकार प्रमाणे केंद्र सरकारशी भांडण करण्याचे हेच एकमेव काम राहील. जसे सध्या महाराष्ट्रातल्या मुख्यमंत्र्याकडे आले आहे. याचे कारण प्रान्तातील आघाडी सरकार घटक पक्षांतील हेवेदाव्यामूळे सदैव दुबळे राहिल्याचा इतिहास आहे. भाजपाचे संख्याबळ जेडीयु पेक्षा अधिक असेल आणि सरकार स्थापन होत असेल तर भाजपा नितीशकुमारांना मुखमंत्रीपद देईल. कारण उद्धव ठाकरें प्रमाणे नितीशकुमारांनी सभ्यता सोडून भाजपावर आणि मोदींवर टिका केलेली नाही. तसेच बिहार संबंधीचा विचार करता भाजपा नजिकच्या फायद्यावर लक्ष ठेवून राजकारण करीत नाही. हे मी सुरवातीलाच मांडले आहे. एकंदरीत आपली चर्चा जर आणि तर या दोन शब्दावर फिरत असल्याची पाहता, पहिल्या चरणाचे मतदान झाल्यानंतर आतापर्यंत ठोस व स्पष्ट निकाल देणार्या बिहारमधील विधानसभेच्या निवडणूकाचा ठोस अंदाज बाधणे प्रथमच अशक्य झाले आहे हे प्रांजळपणे बहुतांश तटस्थ राजकीय अभ्यासक मान्य करताना दिसत आहेत.

बिहारमध्ये काॅग्रेस पुरस्कृत आघाडीला काय भवितव्य असू शकेल हा एक तिसरा चर्चा करण्यासारखा प्रश्न आहे. या प्रश्नाचे पहिले व शेवटचे उत्तर म्हणजे तिथे काॅग्रेस प्रणित आघाडी नसून तेजस्वी यादव प्रणित आघाडी आहे. या उत्तरा भोवतीच विरोधी पक्षाच सारं राजकारण फिरतं आहे. तेजस्वी यादवांनी आपल्या उद्धव ठाकरेंपेक्षा अधिक शहाणपणा दाखविला आहे. भाजपावर व पंतप्रधान मोदीवर  टिका न  करता ते फक्त नितीशकुमाराच्या कारभारावर टिका करीत प्रचार मोहीम राबवित आहेत. त्यातच आपल्या पिताश्रींना १९९० साली मुख्यमंत्री पदावर भाजपानेच बसविले होते हा इतिहास स्मरणात ठेवल्याची जाण ते खाजगी रित्या प्रचारात दाखवित असावेत. असा अंदाज बाधण्याचे कारण असे की, त्यांचे पिताश्री सध्या जेलमध्ये आहेत आणि त्यांना जेलची हवा खाण्याची वेळ जनता दलाचे पंतप्रधान देवेगौडाने आणली हे त्यांना ठाऊक आहे. उत्तरेकडील बहुतांश राजकीय नेते जे अधिकतर प्रान्तीय स्तरावरच वावरतात, अशांवर  भ्रष्टाचारासंबंधीत खटले असल्यामूळे , ते केंद्रातील सत्तेशी जुळवून घेतात. त्याच्यांच पावलावर पाऊल ठेवून सत्तेत आल्यावर केंद्राशी पंगा न घेण्याचे तेजस्वी यादवने आधीच ठरविले आहे. दुसरे असे की बदलत्या काळाचे भान ठेवून बहुतांश प्रादेशिक स्तरावरील पक्षांचे नेते (अपवाद ममता बॅनर्जी आणि उद्धव ठाकरे) पंतप्रधान मोदींच्या लोकप्रियतेची ताकद समजून चूकले आहेत. आंध्र प्रदेशातील एकेकाळचे काॅग्रेसचेच नेते पण आपल्या वडीलांच्या वारस हक्काचा उपयोग करून स्वतःचा पक्ष काढला असे मुख्यमंत्री जगन रेड्डी पंतप्रधान मोदींशी सलगी करताना आपण पाहतो आहोत. काश्मीरचे ३७० कलम, तीन तलाख, सीसीए, कृषी बिल, इत्यादी संबंधीचे धाडसी निर्णय घेण्यात प्रांतीय स्तरावरील पक्षांनी पंतप्रधान मोदींना भक्कम पाठींबा दर्शविला हे आपण पाहीले आहे. पण इतर विरोधी पक्ष मोदी सरकार वर संविधानातील संघराज्य कलम मोडीत काढत असल्याचा आरोप करीत आहेत. केंद्र सरकार व राज्य सरकारच्या अधिकारांसंबंधी सध्या सिबीआयच्या कार्यकक्षा संदर्भात  डाव्या व लिबरल विचारसरणीच्या कायदेपंडीतांनी व विचारवंतांनी जो उहापोह मांडला आहे, त्यावर सर्वसामान्य जनता फारसा रस घेत नाही. स्वातंत्र्यानंतर बहुतांशी पंतप्रधानपदावरील व्यक्तीची लोकप्रियता ही त्यांच्या निर्णय घेण्याच्या क्षमतेवर वरच अवलंबून असते हे सिद्ध झाले आहे. विशेषतः स्वर्गीय इंदिरा गांधी व विद्यमान पंतप्रधान मोदींच्या बाबतीत ठळकपणे दिसून आले. स्वर्गीय पंडीत जवाहरलाल नेहरूची व लालबहादूर शास्त्री, भले छोटीशी कारकिर्द असली तरी त्यांची लोकप्रियता आपण अनुभवली आहे. कायदेतज्ञ भले आपले संविधान अध्यक्षीय लोकशाहीचे नाही, आपली संसदिय प्रणाली आहे असा उपदेश देत असले तरी प्रत्यक्ष व्यवहारात जनता काय मानते हीच बाब अंतिम ठरलेली आपण अनुभवले आहे व सध्या अनुभवत आहोत हे माजी साॅलीसिटर हरी अणेनी सुद्धा मान्य केले आहे. मोदी सरकारने कायदा धाब्यावर बसविला आहे आणि आपली मनमानी केल्याचे एक ही उदाहरण सापडत नाही. सध्याच्या जगात ताठपणाने मिरवायचे असेल तर आपल्या शत्रूदेशांवर जरब बसविणे गरजेचे आहे आणि जनतेची मागणी तीच आहे आणि तेच कार्य मोदी सरकार करीत आहे. त्यामूळे आपल्या देशाच्या  संरक्षण व परराष्ट्रनीती संबंधीच्या धोरणात शिवसेना, तेलगू दसम व तृणमूल पक्षांप्रमाणे नाक खुपसून इतर प्रान्तीय पक्ष आपला दिडशहाणपणा दाखवित नाहीत. चीन व पाकिस्तान संबंधीत पंतप्रधान मोदींचे धोरण इतर प्रांतीय स्तरावरील पक्षांना आणि जनसामान्यांना भावले आहे. हा एक असा विषय आहे ज्याचा राज्याराज्यातील विधानसभा निवडणूकीत सध्या फॅक्टर बनतो आहे.  हा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा सांस्कृतिक तरीही वास्तवतेचं भान असलेल्या राष्ट्रवादाचा व सर्वसमावेशक हिंदुत्वाचा बदलत्या इलेक्टोरेट संदर्भातील विजय आहे. पण हे सत्य तथाकथीत पुरोगामी संपादक, विचारवंत व मिडीया मान्य करीत नाहीत. आणि त्यांच्याच भरवशावर काही  भाजपेतर पक्ष (सध्या त्याच्या सोबतीली बसलेली शिवसेनाही) आपली राजकीय वाटचाल करतात. म्हणून निवडणूकीत त्यांची पिछेहाट होत आहे. थोडासं विषयातंर झाले पण प्रातींय स्तरावरील निवडणूकीत राष्ट्रीय समस्या व त्याचे निराकरण हा मुद्दा येऊ लागला आहे तसेच उठसूठ लिबरल लाॅबीतली शेंबडी पोरं देशाच्या पंतप्रधानावर टिका करीत आहेत. म्हणून या विषयाचा उल्लेख करावा लागला. असो. आपण पुन्हा बिहारकडील आरजेडी व एलजीपी या पक्षांची व्यूहरचना कशी आहे याकडे वळू या.

तेजस्वी यादवांच्या आरजेडी पक्षाने नितीशकुमाराच्या पक्षाविरूद्ध अधिकाधिक उमेदवार उभे केले आहेत. त्यामूळे आरजेडीचा प्रचाराचा भर  नितीशकुमाराच्या कारभारातील उणीवांवर दाखविण्यावरच आहे.  लोकांमध्यें असलेल्या थोड्याफार नाराजीचा ते फायदा उठवित आहेत. त्यातही ते नितीशकुमाराप्रमाणे वयोमान झालेले उमेदवार नाहीत. त्यामूळे तिथले युवक लालूंच्या काळातील जंगल राज संबंधी तेजस्वी यादवाला का शिक्षा करावी अशी आपल्या संस्कृतीतील मूल्यांची स्वाभाविकपणे कास धरीत असावेत. आरजेडीने पंतप्रधान मोदींवर आणि भाजपावर तिखट टिकेचा भडीमार  न करण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतल्यामूळे भाजपा तेजस्वी यादवावर टिका करीत नाही. ते थेट लालू यादवांच्या जंगल राज पेक्षा नितीशकुमाराची कारकीर्द चांगली असा प्रचार करीत आहेत. पंतप्रधान इंदिरा गांधीच्या दुर्दैवी हत्येनंतर राजीव गांधीच्या विरोधात बोलण्यासारखे भाजपाशी काही नव्हते. अर्थात तेव्हा राजीव गांधीना सहानुभूतीतून मतें मिळाली. तसा काही फायदा तेजस्वी यादवाना मिळण्याची शक्यता बिलकूल नाही. कारण लालू यादव हयात आहेत. परंतु आपल्या वयाचा फायदा घेण्यात तसेच केंद्र सरकारशी विरोधासाठी विरोध करण्यासाठी पंगा न घेण्याच्या धोरणामुळे तेजस्वी यादव, महाराष्ट्राच्या सन्माननीय मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरेंपेक्षा निश्चीतच अधिक प्रगल्भ दिसतात.  जो फायदा इंदिरा गांधीच्या मृत्युनंतर राजीव गांधीना निवडणूकीत मिळाला तसा फायदा एलजेपीच्या कै रामविलास पास्वनाचा मुलगा चिराग यादव घेण्याच्या तयारीत दिसत आहेत. भले त्यांनी एनडीएशी काडीमोड घेतला असला तरी ते स्वतः पंतप्रधान मोदींचा हनुमान म्हणवित प्रचार करीत आहेत. ते ही तेजस्वी यादव प्रमाणे नितीशकुमारांच्या कारभारावरच टिका करीत आहेत. एक मात्र खरे आहे की नितीशकुमारांनी भ्रष्टाचार केला असेल वा नसेल पण त्यांचे वाढते वय बिहार मधल्या प्रचारात आडवे येत आहे. त्याचा फायदा आरजेडी व एलजीपीला कसा विभागून मिळतो यावर तेथील निवडणूकीच्या निकालाचे चित्र अवलंबून आहे.

आरजेडीचे तेजस्वी यादव व एलजेपीचे चिराग यादव हे दोन्ही उमेदवार भाजपाच्या विरोधातले असून भाजपावर जाणीवपुर्वक  तिखट टिकेचा भडीमार करीत नाहीत. त्यामूळे या दोघांमध्ये भारतीय जनता पक्षांशी विशेषतः पंतप्रधान मोदींशी जवळीक साधण्यात अंतर्गत स्पर्धा असू शकते आणि तसे असेल आणि कोणालाही बहूमत न मिळाले तर बिहारमधील सत्ताकरणाची सारी सुत्रे पंतप्रधान मोदींच्या हाती येऊ शकतात. श्री तेजस्वी यादव आणि चिराग पास्ववानने दाखविलेल्या शहाणपणातून हे दोन्ही युवा नेते बिहारमध्ये आपल्या वडीलांच्या वारसाने प्राप्त झालेल्या हक्काच्या पुढे जाऊन स्वतःची प्रतिमा उभी करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत हे कौतुकास्पद आहे आणि याबाबत राजकीय अभ्यासकांमध्ये दुमत होईल असे वाटत नाही. आपले उद्धव ठाकरें येथे कमी पडतात, कमी पडतात असे म्हणण्यापेक्षा त्यांचा अहंकार आडवा येत असावा हेच सत्य होय आणि त्यामूळे त्यांची अवस्था मोदीवर टिका करून करून थकल्या भागल्या चंद्राबाबू नायडू सारखी होऊ शकते. ज्याचे त्याचे कर्म आणखिन काय?

बिहारमध्ये साम्यवादी व काॅग्रेस पक्षाचं कस काय चाललंय हा एक स्वतंत्र विषय असला तरी यांचे अस्तित्व नगण्य झाले आहे.  जेएनयुत तुकडे गँगने केलेला धुडघूसचा सुत्रधार कन्हैय्या कुमार बिहारातला असल्यामूळे बिहारमध्ये या दोन्ही पक्षांची सद्दी संपली. दिल्लीतील शाहीनबागमधील आंदोलन, नंतर झालेली दंगल, चीन व पाक तसेच सीसीए काश्मीर इत्यादी संबंधीची या दोन्ही पक्षांची भुमिका दिर्घ काळासाठी  महागात पडेल असेच दिसते. त्यामूळे काॅग्रेस आणि साम्यवादी पक्षांचा जनाधार सर्वत्र अल्पसंख्यांकां पूरता मर्यादित राहू लागला आहे. आरजेडीने पारंपारीक यादव व मुस्लीम मतदारांचा उघडपणे आधार घेतल्यामूळे अल्पसंख्याकांची मते जी काही काॅग्रेस व साम्यावादाच्या पारड्यात पडत होती ती कमी झालेली आहेत. अर्थात आरजेडीने यादव व मुस्लीम मतांचा आधार घेतल्यामूळे इतर म्हणजे ओबीसी, इबीसी तसेच छोट्या छोट्या दलीत जमात आजच्या घटकेला तेजस्वी यादव सोबत किती टक्के जाईल हे काठीण्य पातळीवरील गणित आहे. या शिवाय मुस्लीम व यादवांची मतें जेडीयु,, एलपीजे,आणि अनेक छोटया पक्षांना ही मिळत असतात.

आरजेडी प्रणीत महाआघाडीत सारं काही आलबेल नाही. तिथे ही धुसपूस चालू आहे. उत्तर प्रदेशातील राज्यसभेच्या रिक्त झालेल्या जागांची होणार्या निवडणूकीत भाजपाने नऊ जागा जिंकू शकत असताना आठच जागेवर उमेदवार घोषित करून बसपाला एक जागा भाजपाच्या पाठींबामूळे मिळू शकेल. तिथे अखिलेश यादव बसपाचे आमदार फोडण्याची तयारी करीत असतानाच भाजपाने  मायावतीसाठी राज्यसभेची एका जागेची  व्यवस्था केली. त्यामूळे ऐन मोक्याच्या वेळी बिहारमधील बिएसपीला मानणार्या मतदारांचा कल भाजपाकडे झुकू शकतो. दुसरी गोष्ट अशी आहे की, आरजेडी पुरस्कृत आघाडीतील घटक पक्षांची एक ओरड ऐकू येत आहे ती म्हणजे 'आमच्या वाटेला आरजेडीने  निवडून येण्यास कठीण मतदारसंघ दिले आहेत.'  त्यामूळे विविध सर्वेतून एनडीए व महागठबंधन यांच्यामधील मतांचा जो पाच टक्क्याचा अंदाज दाखविला आहे, तो आरजेडी व मित्र पक्ष कोठून भरून काढणार? शिवाय ओवीसी व बिएसपी मिळून एक चौथा मोर्चा स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवित आहे. त्यामूळे विरोधी मतांची विभागणी होणारच व त्याचा फायदा सत्ताधारी पक्षांना विशेषतः भाजपाला होऊ शकतो.

एकंदरीत राजकीय वातावरण पाहाता बिहारच्या विधानसभेची वाटचाल सध्या म्हणजे पहिल्या चरणाचे मतदान आधाराभूत मानले तर त्रिशंकू अवस्थेकडे जात आहे असे दिसते.  शिवाय तेथील निवडणूकीतला प्रचार हा भाजपा विरोधी होताना दिसत नाही उलट तो डावे व पुरोगाम्यांना ज्यांच्या बद्दल सहानुभूती आहे अशा नितीशकुमारांच्या विरोधी दिसत आहे. त्यामूळे ती मंडळी फारशी प्रचारात उत्साही दिसत नाही आणि हेच भाजपाने जेडीयुशी केलेल्या व्यवहारवादी युतीचे यश आहे. पंतप्रधान मोदींच्या प्रचारसभा नुकताच सुरू झाल्या आहेत आणि शेवटच्या घटकेपर्यंत एकूण चित्र पालटण्याची त्यांची हातोटी काय करामत करते ते पाहण्यासाठी निकालाच्या दिवसाची प्रतिक्षा करू या.