शनिवार, १९ सप्टेंबर, २०२०

काॅंग्रेस फूटीच्या उंबरठ्यावर ? भाग 2


प्रश्न काॅंग्रेस मध्ये फूट पडणार का या पेक्षा काॅग्रेसची मालकी जी गांधी परिवाराकडे आहे ती संपुष्टात येईल का आणि काॅंग्रेस मध्ये सामूहीक नेतृवाचा उदय होईल का हा अधिक महत्वाचा प्रश्न आहे. या बाबत दूमत होणार नाही. पण या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्यासाठी काॅग्रेसच्या वाटचालीचा इतिहास पाहावा लागेल. भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडीत जवाहरलाल नेहरूच्या निधनानंतर एका गरीब कुंटुबातील काॅंग्रेसचा कार्यकर्ता आपल्या कार्यशैलीने प्रभाव पाडत पंडीत नेहरूंच्या सरकारमध्ये मंत्रीमंडळातील मंत्रीपदावर बसलेले श्री लाल बहादूर शास्त्री हे पंतप्रधानपदी विराजमान झाले. याचा अर्थ पंडीत नेहरूंनी काॅंग्रेस हा पक्ष आपल्या  वंशाची मालमत्ता व्हावी असा प्रयत्न केला नाही हे प्रांजळपणे मान्य करणे आवश्यक आहे. भारताच्या आतापर्यंतच्या पंतप्रधानांपैकी सर्वात अधिक सनदशीर पंतप्रधान म्हणून लाल बहादूर शास्त्रीजींचा नंबर पहीला लागतो असे माझे प्रांजळ मत आहे. पण दुर्दैवाने पाकिस्तान विरूद्ध १९६५ साली झालेल्या युद्धात ज्यांच्या नेतृत्वाखाली भारताने मोठा विजय मिळविला, अशा लाल बहादूर शास्त्रींचा रशियात भारत-पाक मध्ये तह करण्यासाठी गेले असता अकस्मात निधन झाले. त्यांच्या निधनाच्या वार्ताने भारतवासीयांना प्रंचड दुःख झाले. सर्वसाधारणतः आकस्मिक निधनाच्या वार्तेवर  लौकर विश्वास बसतच नाही. साम्यवादी रशियात जिथे प्रसारमाध्यांवर सरकारचे नियंत्रण असते, तिथे शास्त्रीजींचा मृत्यू झाला. म्हणून भारतीय जनतेला शंका-कुशंकानी घेरले. त्यासंबंधी अलीकडे एक चित्रपट ही प्रदर्शित झाला. त्याबाबत येथे चर्चा करणे प्रशस्त नाही.

पुढे पंतप्रधानपदी पंडीत जवाहरलाल नेहरूंच्या कन्या इंदिरा गांधी विराजमान झाल्या. त्या कशा पंतप्रधान झाल्या व  काॅंग्रेसमधील इतर जेष्ठ नेत्यांपैकी पंतप्रधानपदी बसू का शकले नाही याबाबत ही चर्चा झाली पण तेव्हा आजच्या सारखे अद्यावत माहिती व तंत्रज्ञानाच्या अभावी पडद्यामागील घटना कधी बाहेर आल्या नाहीत. इंदिरा गांधी रशियाच्या पाठबळाने पंतप्रदानपदी बसल्या याचा ओझरता उल्लेख मी लेखाच्या पहिल्या भागात केले आहे. इंदिरा गांधी यांची कार्यपध्दत रशिया व चीन या देशातील एक पक्षीय साम्यवादी राज्यपद्धीतीची असल्यामूळे काॅंग्रेस मध्ये उभी फूट पडली. अर्थात ती फूट नव्हती. उलट पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांना पक्षांवर ही आपले नियंत्रण हवे होते. म्हणून त्यांनी राष्ट्रपतीपदाचे काॅंग्रेसचे उमेदवार निलम संजीव रेड्डी यांच्या विरोधी पडद्यामागे अपक्ष उमेदवार वि वि गिरी यांना पाठींबा देऊन विजयी केले. एका अर्थाने खुद्द पंतप्रधानाने आपल्या पक्षात बंड केले व ते यशस्वी झाले. आपल्या पक्षात पंतप्रधानपदाचा स्पर्धक निर्माण होऊ नये यासाठीच त्यांनी कामराज योजना म्हणजे साठ वर्षे वय पुर्ण झालेल्यांनी राजकीय पद भूषविता येणार नाही असा नियम काॅंग्रेस कार्यकारिणीत पास करून घेतला. तेव्हाच काॅंग्रेस मध्ये उभी फूट पडली. मोरारजी देसाई, स का पाटील इत्यादी बुजूर्ग नेत्याच्या गटाला सिन्डीकेट काॅंग्रेस व इंदिरा गांधीच्या गटाला इन्डीकेट काॅंग्रेस हे नाव पडले. मूळ काॅंग्रेसची बैलजोडी हि निशाणी गोठली गेली. दोन्ही गटाना भिन्न निवडणूकीचे चिन्ह देण्यात आले. तेथूनच काॅंग्रेसची मालकी इंदिरा गांधीकडे जाण्याचा मार्ग खुला झाला. १९७१च्या निवडणूक जाहिरनाम्यात रशियाच्या सल्ल्यानूसार समाजवादाच्या आधारावरील अर्थव्यवस्था व गरीबी हटाव अशा घोषणा जाहीर करून इंडीकेट काॅंग्रेस प्रचंड बहुमताने सत्तेवर आरूढ झाले. त्यानंतर थोड्याच अवधीत इंडीकेट काॅंग्रेसला इंदिरा काॅंग्रेस असे नाव प्राप्त झाले. नंतर इंदिरा इज इंडीया असे भौमतीक सुत्राच्या आधारावर रशिया, चीनच्या धर्तीवर  एक व्यक्तीय, व एक पक्षीय राज्यव्यवस्था निर्माण करीत आपल्या लोकशाहीचे बळ कमी होऊ लागले. इंदिरा गांधीनी आपल्या धाकट्या, संजय नावाच्या मुलाला  काॅंग्रेसचे सरचिटणीसपद देऊन काॅंग्रेस पक्षात हळूहळू  घराणेशाही प्रस्थापित केली. पुढे भ्रष्टाचार, महागाई , बेकारी, वाढली. सत्तेचं केंद्रीकरणत होत गेले. काॅग्रेसच्या विरोधात लोकांची नाराजी वाढली. लोकांचा असंतोष वाढला. या असंतोषाचे जनक सर्वोदयी जयप्रकाशजी नारायण ठरले. विद्यार्थ्यांचे आंदोलन सुरू झाले. त्यातच  खुद्द इंदिरा गांधीनी आपल्या मतदार संघात अवैध मार्गाचा अवलंब करून विजय मिळविला होता असा निकाल एका  खटल्याच्या सुनावणीत अलाहाबादच्या न्यायालयाने दिला. त्यातूनच राजकारणात संधी दिलेल्या आपल्या संजय नावाच्या धाकट्या मुलाच्या सल्ल्याने देशात पंतप्रधान इंदिरा गांधीनी देशात आणिबाणी आणली. सिंडीकेट काॅंग्रेसच्या नेत्यासकट सर्व विरोधी नेत्यांनां तुरूगात डांबले गेले. प्रसारमाध्यमांचे स्वातंत्र्य स्थगित केले. व्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आली. भारतात लोकशाही ऐवजी एकाधिकारशाही आली.  पुढे १९७७ च्या निवडणूकीत सिन्डीकेट काॅंग्रेस, विरोधी पक्षांनी निर्माण केलेल्या जनता पार्टीत विलीन झाली. व इंदिरा काॅंग्रेसला अधिकृत काॅंग्रेस पक्ष असे मानण्यात येऊ लागले.१९७७ च्या निवडणूकीत काॅंग्रेसचा दारूण पराभव झाला. खुद्द इंदिरा गांधी व त्यांचे पुत्र संजय गांधी यांचा आपआपल्या मतदार संघात पराभव झाला. त्यानंतर १९७८ साली इन्डीकेट काॅंग्रेस मध्ये फूट पडली. देवराज अर्स, यंशवतराव चव्हाण, ए के ॲन्टनी, प्रियरंजनदास मुन्शी, के उन्ननीकृष्ण, इत्यादी नेतृत्वाखाली एक नवीन काॅग्रेस  पक्ष उदयास आला. 

पुढे जनता पार्टीचे सरकार अंतर्गत मतभेद होऊन गडगडले. पुढे १९८० सालच्या लोकसभेच्या निवडणूकीत इंदिरा काॅंग्रेसला प्रचंड बहूमत मिळाले. नंतर यंशवतराव चव्हाणच्या नेतृत्वाखाली अनेक नेत्यांनी काॅंग्रेसमध्ये वापसी केली. सिन्डीकेट काॅंग्रेसचे अस्तीत्व अगोदरच नष्ट झालेले होते. हात या चिन्हाची इंदिरा काॅंग्रेसच अधिकृत ठरली. पुढे संजय गांधी विमान अपघातात मृत्यु पावले. नंतर इंदिरा गांधीनी एयर इंडीयात पायलटची नोकरी करणारे पुत्र राजीव गांधीना काॅंग्रेसचे सरचिटणीस नेमले. इंदिरा गांधीची दुर्दैवी हत्या झाली. स्वाभाविकपणे घराण्याचा वारस म्हणून पंतप्रधानपदी व काॅंग्रेसच्या अध्यक्षपदी राजीव गांधी विराजमान झाले. इंदिरा गांधीच्या मृत्यूची सहानभूती मिळावी म्हणून राजीव गांधींनी १९८४ साली मध्याविधी निवडणूका घेऊन प्रचंड विजय मिळविला.  त्यानंतर बोफोर्सच घोटाळा झाला म्हणून विश्वानाथप्रताप सिंगने काॅंग्रेस मध्ये बंड करून विरोधी पक्षांच्या साहय्याने विशेषतः चांगला केडर बेस व लोकसंपर्काच्या जोरावर शक्तीशाली झालेल्या भाजपाच्या साहय्याने १९८९ साली काॅंग्रेसचा पराभव केला व स्वतः पंतप्रधानपदी विराजमान झाले. दरम्यान भाजपाने अयोध्येत रामजन्मभुवीवर श्रीराम मंदिर उभे राहावे यासाठी अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणीची रथ यात्रा काढली.  जनतेचा प्रचंड प्रतिसाद मिळाला. पण राजीव गांधीची ऐन निवडणूक प्रचाराच्या काळात दुर्दैवी हत्या झाली. मतदानाचे पुढील काही चरण थांबविण्यात आले. पुढील चरणाच्या  निवडणूकीत काॅंग्रेसला सहानुभूती मिळून काॅंग्रेस सर्वात मोठा पक्ष म्हणून सत्तेवर आला. त्यावेळी काॅंग्रेसचे अध्यक्षपदी तसेच पंतप्रधानपदी वयाच्या जेष्ठतेच्या निकषावरून नरसिंहराव विराजमान झाले . म्हणजे काॅंग्रेस मध्ये सामूहिक नेतृत्व पुन्हा रूजू झाले असा अनुभव आला पण तो तेवढ्यापुरताच टिकला. काॅंग्रेसच्या बहुमताची मक्तेदारी संपली. पुढे जनमत खंडीत येऊ लागले, आणि देशात आघाडी सरकाराचे पर्व सुरू झाले. राजकीय अस्थिरता आली. शेवटी निवडणूकीत भाजपा सर्वाधिक जागा मिळून भाजपा आघाडीचे सरकार आले आणि प्रधमच भारतिय जनता पक्षाचे नेते अटलबिहारी वाजपेयी देशाचे पंतप्रधान झाले.

नंतर बदलत्या काळाचे आव्हान स्विकारावे म्हणून गांधी घराण्याची सून असलेल्या सोनिया गांधीकडे काॅंग्रेसचे अध्यक्षपद आले. पण काॅग्रेसला एक हाती सत्ता त्या आणू शकल्या नाहीत. पण काॅग्रेसच्या आघाडीची सत्ता आणू शकल्या. तेथूनच काॅंग्रेस पुर्णतयः गांधी परिवाराची मालमत्ता झाली. सोनीया गांधीनी स्वर्गीय इंदिरा गांधीची नक्कल केली पण शेवटी त्यांच्याच नेतृत्वाखाली काॅग्रेस रसातळाला पोहचली. याचे कारण सोनीयांच्या काळात काॅग्रेसचे स्वरूप हिंदू विरोधी होऊ लागले. भगवा आंतकवाद नावाचे काल्पनीक अस्त्र उभे करून हिंदु संन्याशांना छळले. हिंदु मंदिराच्या चाव्या अहिंदूच्या हाती ठेवण्यात आल्या. ख्रिस्ती मिशनरी आणि जिहादी मौल्लवी उघड उघड भाजपाविरोधी मतदान करण्याचे फर्मान काढू लागले. राहूल गांधी तर पाक व चीनच्या भुमिकेला साजेसे असे वर्तन करू लागले. भ्रष्टाचाराने कळस गाठला. या सगळ्या घटना  युपीए म्हणजे सोनीयाच्या नेतृत्वाखाली आघाडी सरकारच्या दहा वर्षात घडल्या. भाजपा व विशेष करून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या हिंदु हिताय भूमिका व विधायक कार्यामूळे भाजपाचा जनाधार वाढत गेला. भाजपाची धु'रा आक्रमक व जनहिताच्या कार्याचा सम्राट म्हणून नावारूपास आलेले गुजरातचे मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदीकडे आले. २०१४ साली नरेंद्र  मोदीच्या लाटेत भाजपाचे सरकार आले ते आज ही कायम आहे. तेव्हापासून काॅग्रेस विकंलाग झालीच पण इतर विरोधी पक्षात सुद्धा भाजपाला  झुंज देण्याइतके त्राण राहीले नाही. त्यामूळे मुख्य विरोधी पक्ष असे जेमतेम का असेना काॅग्रेसचे स्थान अस्तित्वात आहे. आज नाही म्हटले तरी देशात जितके घराणेशाहीचे पक्ष आहेत त्या सर्व पक्षांच्या वारसांपेक्षा राष्ट्रीय पातळीवर फक्त गांधी घराण्यांचेच  राहूल व प्रियंका गांधी वड्रा यांचा वावर आहे ही वस्तुस्थिती नाकारता येत नाही. त्यामूळे काॅग्रेसची मालकी आज ही सोनीया गांधीकडेच आहे आणि पुढेही राहील. इथे एक प्रश्न आपल्या मनात येतो की मतदार  घराणेशाही का पंसत करतात? का एका व्यक्तीची लाट निर्माण होते. शेवटी माणूस हा प्राणी आहे. पशु-पक्षीत जसे अनुकरणियता अस्तीत्वात आहे ती माणसातही असते. बाजारात एखाद्या कपड्याच्या दुकानात सेल लागला की ग्राहकांची झुंड उडते. कारण स्वभाव. आपले शरीर पंचमहाभूतांने बनलेले आहे. तेज म्हणजे प्रकाश. सूर्याची किरणे जिथे अडथळा निर्माण होतो तेथून परावर्तीत होऊन जिथे अडथळा नाही तिथे विसवतात. वायू म्हणजे वारा जिथे पोकळी दिसते तिथे घुसतो. आप म्हणजे जल ते पाणी नदिचे असो वा पावसाचे ते खाली उतरत वाहत जाते. जिथे खड्डा दिसला तिथे साचते. तो खड्डा भरला की पुढे वाहात वाहात मोठ्या खड्यात म्हणजे समुद्राला मिळते. माणसाचे वर्तन व आचरण असेच असते. मानसशास्त्रात याला ग्रुप सायकाॅलजी म्हणतात. इतर देशातही राजकारणात व्यवसायात, धंद्यात घराणेशाही आहेत. तिथले ग्राहक एखाद्या प्राॅडक्ट ब्रँन्डचे चाहते बनतात. कारण स्वभाव. आजच्या घटकेला राजकरणातील घराणेशाहीच्या ब्रँन्डमध्ये काॅग्रेसचा ब्रँन्ड अधिक सरस आहे. भारतातील कुठचाच प्रान्त स्तरावरील पक्ष काॅग्रेसच्या पेक्षा अधिक खासदार निवडून आणू शकणार नाही तो पर्यंत काॅग्रेसच मुख्य विरोधी पक्ष राहील. म्हणजे काॅग्रेसच्या २३ बंडखोरांना वेगळा पक्ष स्थापन करावा लागेल. पण त्याच्यांकडे ही पंतप्रधान मोदींना आव्हान देण्या इतका सशक्त नेता नाही. त्यातही बंडखोरांपैकी कोण्या एकाचे नेतृत्व इतर विरोधी पक्ष स्विकारणार नाहीत. म्हणून काॅग्रेसची आज जी वाटचाल चालू आहे ती तशीच राहणार आहे.

गांधी परीवाराविरूद्ध जे खटले उभे आहेत त्यासंबंधीत काही हालचाल होऊन गांधी परिवाराला कारावास झाला तर कदाचित काॅग्रेस मधील बंडखोर नेत्यांचा निदान काॅग्रेसच्या परिघात विजय मिळाल्या सारखे वातावरण तयार होऊ शकेल. पण त्यातही गोच अशी आहे की नेतृत्व कोणी करावे याबाबत संम्रभ होऊ शकतो. पण इतक्या लौकर गांधी परिवारा विरूध्दात असलेल्या न्यायालयीन खटल्याचा निकाल लागेल अशी शक्यता फार कमी आहे. कारण न्यायालयात प्रचंड केसेस पडलेल्या असतात. त्यातच लाॅकडाऊनचा काळामूळे न्यायालयातील कामाचा भार फारच मोठा झालेला असेल. या शिवार काॅग्रेस गांधी घराण्याच्या ताब्यात राहणे, राजकारणासाठी भाजपाच्या फायद्याचे ठरतच आहे.  दुसरे असे की एकाच वेळी काॅग्रेस, व बाॅलीवूड जगत, नक्षलवाद, ड्रग्ज माफीया, जिहादी इस्लामी, ख्रिस्ती मिशनरी इत्यादींशी सलगी असणार्या भाजपेतर पक्षांना व मिडीयांना एक्सपोज करणे, म्हणजे सर्व पक्षांच्या मूळावर घाव घातल्या सारखे होऊ शकते. त्यातून त्यांना एकत्र येण्याची संधी मिळू शकते. हे पंतप्रधान मोदी जाणतात. म्हणून हळूहळू स्लो पाॅईझनचा डोस भाजपेतर पक्षांना देणे ही भाजपाची म्हणा वा मोदी-शहा या जोडीची रणनीती राहील असे वाटते. 

एकंदरीत बेरोजगारी, महागाई, मंदी, इत्यादी समस्या असूनही आपल्या नाकार्तेपणा मूळे विरोधी पक्षांनी राजकारणाची सारी सुत्रे मोदीकडें सोपविली आहेत. बरं त्यातही पंतप्रधान मोदी सुत्रे हालवित असताना राष्ट्रहिताला तिलांजली देऊन स्वार्थ साधत नाही ही जमेची बाजू विरोधी पक्ष लक्षात घेत नाहीत. त्यातही भाजपाचे वैशिष्य हे आहे की तो पक्ष इतर पक्षांपेक्षा सांघिकतेत सर्वात सरस आहे. तिथे सामान्य कार्यकर्ता पंतप्रधान होऊ शकतो हे प्रत्यक्षात अनुभवास आल्यामूळे आजच्या नव्या पिढीला भाजपाची ओढ लागली आहे. सोबत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे कोरोनाशी लढतीतील,  तसेच वादळ, पूर इत्यादी आपत्तीतले योगदानाचा भाजपाला फायदा होत असतो.राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने जीवनाच्या प्रत्येक क्षेत्रात उभारलेल्या सेवा प्रकल्पातून केवळ परिश्रम करणारे व त्यागी स्वयंसेवकांच्या शक्तीच्या जोरावर असंख्य गरीब समाजबांधवांना आत्मनिर्भर करून सर्वसमावेशक हिंदू जीवन पद्धतीच्या यज्ञाचे जे अहोरात्र दर्शन घडवित  आहे
त्याचा ही फायदा भाजपाला होत आहे. त्यामूळे काॅग्रेस मध्ये फूट पडो वा ना पडो सध्या तरी भाजपा सर्व पक्षांना भार पडत राहील. सध्या तरी भाजपा नरेंद्र मोदींना पर्याय निर्माण करेल अशी शक्यता नाही. त्यामूळे पंतप्रधानपदी श्री नरेंद्र मोदीच राहणार आहेत. तोवर राहूल गांधी व काॅग्रेस हेच विरोधी पक्षांचे नेतृत्व करीत असताना दिसतील. असे असले तरी घराणेशाहीचे जे पक्ष आहेत त्याकडे नजर फिरविली तर समाजवादी मध्ये अखिलेश व त्याचे काका, राष्ट्रवादी व शिवसेनेतील  काका -पुतण्या, डीएमके, तृणमूल, बहूजन विकास पक्ष, इत्यादी पक्षात कलह निर्माण झालेले दिसतातच. तसाच प्रकार राहूल व प्रियंकात ही असू शकतो. पण त्याची वाच्यता बाहेर पडेल अशी सुतराम शक्यता नाही. म्हणून  इतर विरोधी पक्षांमधील स्पर्पेत आज तरी काॅग्रेस वरचढ आहे व भविष्यातही राहील असे दिसते.

काँग्रेस फूटीच्या उंबरठ्यावर? भाग 1

सध्या भारतातील राजकारण दोन महिलाभोवती फिरत असल्याने काॅग्रेस पक्षात जे काही घडते आहे त्यावर फारशी चर्चे होताना दिसत नाही. परंतु तसे पाहता हा राष्ट्रीय स्तरावरील विषय आहे. म्हणून चर्चा कराविसी वाटते. म्हणून हा लेख प्रपंच.


भारतीय राष्ट्रीय काॅग्रेसमध्ये सध्या काय चाललंय किंवा काॅग्रेस या पक्षाची सद्यस्थिती कशी आहे यावर लिखाण वा चर्चा करावयाची असेल तर प्रथम काय शिर्षक ठेवावे असा प्रश्न पडला. काॅग्रेस दुफळीच्या उंबरठ्यावर असे शिर्षक ठेवले असले तरी तरी उभी फूट काॅग्रेसमध्ये पडेलच असे निश्चीतपणे सांगता येत नाही. सोनिया गांधींनी पक्षाची सुत्रे हाती घेतल्या नंतर काॅग्रेम मध्ये प्रथमच २३ नेत्यांनी नेतृत्वासमोर आव्हान उभे केले. त्या आव्हानात किती दम आहे हे कळावयास वेळ लागेल. म्हणून अमेरिकेला जाण्या अगोदर २३ बंडोबा काॅग्रेसच्या नेत्यांकडे असलेली जबाबदारी काढण्याची एक तात्पूरता छोटीशी कारवाई करून सोनिया गांधी उपचारासाठी अमेरिकेत गेल्या आहेत. श्रीमती सोनिया गांधीं सोबत राहूल गांधी ही गेले आहेत. संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू होत आहे. पण दोन सर्वोच्च नेते अमेरिकेत का व कसे जातात, राहूल गांधीनी तरी थांबावयास हवे होते अशी चर्चा ऐकू येते पण ती निरर्थक आहे. कारण आजपर्यंत सोनिया गांधींना काय आजार आहे हे देशाला कळलेले नाही. विरोधी पक्षाचे एक मोठे नेते या नात्यांनी नव्हे तर दहा वर्षे युपीए सरकार काळात NAC च्या प्रमूख म्हणून जबाबदारी ज्यांनी सांभाळली त्यांच्या आजाराचे कारण गुपीत ठेवणे ही बाब लोकशाही मुल्याशी सुसंगत नाही. राहूल गांधीना सर्वात कोण चांगले ओळखत असेल त्या सोनिया गांधीच. तेवीस नेत्यांनी काॅग्रेसमध्ये बंडाचा झेंडा हातात घेतला असताना राहूल गांधी आपल्या गैरहजेरीत उगीच नसती आफत निर्माण करतील असे त्यांना वाटत असावे. बंडखोरांवर तात्पुरता जबाबदारीचे पद काढून घेण्याची एक छोटीसी कारवाई करण्याची चाल सोनिया गांधी खेळल्या. पण राहूल गांधींना सोबत घेऊन एक मोठी चाल त्या खेळल्या आहेत. त्यामूळे काॅग्रेसचा कारभार त्यांनी एकप्रकारे लाॅकडाऊन केला आहे. श्रीमती  सोनीया गांधी उपचार घेऊन परत आल्यानंतर, काही दिवस विश्रांतीचा काळ संपला की काॅग्रेसचे कामकाज सुरू होईल. तो पर्यंत आपण जी काही चर्चा करणार आहोत ती केवळ अंदाज बांधण्यापूरता सिमीत राहणार हे ओघाने आलेच.

संसदेचे पावसाळी अधिवेशन फारसे वादळी ठरेल असा अंदाज कोणी मांडला असेल तरी त्यातून विरोधी पक्षांच्या हाती काही लागणार नाही. कारण सरकारला घेरण्यासारखे प्रश्न असले तरी सारे विरोधी पक्ष आपआपल्या पक्षांतर्गत समस्याने त्रस्त आहेत. फक्त पंजाब मधील काॅग्रेस सुस्थितीत आहे. तरी तिधे ही नवज्योतसिंग सिध्दू बंड करताना दिसत आहेत. महारष्ट्रातही अशोक चव्हाण, पृथ्वीराज चव्हाण  या दोघां नेत्यांचे पटत नाही. देवरा, प्रिया दत्त, संजय निरूपम, इत्यादी बंडाच्या तयारीत आहेत. राजस्थानमध्ये सचीन पायलट व अशोक गेहलोत याच्यांत समेट झालेला असला तरी तिथे पुन्हा बिघाड होणार नाही असे ठामपणे म्हणता येत नाही. दक्षिणेतील तेलंगण,व आन्ध्र मधील काॅग्रेसने स्वतःच्या पायावर धोंडा मारून घेतला. कर्नाटकात जेडीयुच्या नादी लागून सर्वाधिक जागा मिळविणार्या भाजपावर कुरघोडी केली. ती अंगाशी आली. शेवटी भाजपा तिथे ही काॅग्रेसच्याच मूळावर घाव करणार. कारण जेडीयुची छाती फुगण्याची शक्ती नव्हतीच. महाराष्ट्रात शिवसेनेच्या व पवाराच्या नादी लागून काॅग्रेसने आपला पारंपारीक मतदारांनाच दुखाविले आहे. पश्चीम बंगालमध्ये काॅग्रेस डाव्यांच्या नादी लागली त्यामूळे ममताने स्थान भक्कम केले. ममताचे स्थान डळमळीत होणार होतेच पण विरोधी पक्षाची स्पेस काॅग्रेस गमावून बसली. ती जागा भाजपाला भरून काढण्याची संधी देऊन बसली.

अशा स्थितीत गांधी परिवार च्या विरोधात नॅशनल हॅराॅल्ड व इतर तत्सम  मालमत्ते संबंधीतल्या केसेस बाबत केंद्र सरकार खंबीर पावले उचलण्याची तयारी करू लागले तर काॅग्रेसच्या वाटचालीचे स्वरूप पुर्णतयः १९६९ च्या काळातील काॅग्रेस सारखे झालेले दिसू शकते. म्हणजे गांधी परीवाराची इंडीकेट काॅग्रेस व ज्या २३ नेत्यांनी बंड केले आहे, त्यांची सिंडीकेट काॅग्रेस अशी उभी फूट पडण्याची शक्यता आहे. कारण ज्या २३ काॅग्रेसच्या नेत्यांनी बंड केले आहे त्यात नावाजलेले कपील सिब्बल, अभिषेक मनु संघवी, शशी थरूर सारखे अभ्यासू आणि अनुभवी नेते आहेत. त्यांना  नॅशनल हॅराॅल्डची केस गांधी परिवाराला अडचणीची ठरणार असे वाटत ही असावे. म्हणून अगोदरच काॅग्रेसला फूल टाईम अध्यक्ष मिळत नसल्याचे निमित्त तयार केले असण्याची शक्यता आहे. काॅग्रेस मध्ये अनेक मोठाली पदें घेऊन गांधी परिवाराशी पंगा घेण्याची हिम्मत अनेक काॅग्रेसजनांना कोठून प्राप्त झाली या प्रश्नाचं उत्तरच तेच असावे. दुसरीकडे राहूल गांधीभोवती पिंगा घालणार्या नेत्यांमूळे काॅग्रेसमधील बंडखोर नेत्यांना स्वतःच्या परिवारातील सदस्यांना व नातेवाईकांसाठी काॅग्रेस मध्ये जम बसविण्याची संधी मिळणार नाही अशी खात्री झाली असावी हे ही एक कारण असू शकते. राजकारणात जम बसविण्यासाठी लागणारा पैसा व अनुभव या बंडखोर नेत्यांकडे आहेच, म्हणून त्यांना बंड करण्याची हिम्मत झाली असावी. अर्थात स्वतःच्या अंसतोषाचे जनक स्वतःच असणारे नेते अधून मधून प्रत्येक पक्षात  दिसत असतात. ते  लोकांच्या असंतोषाचे जनक असलेल्या लोकमान्य टिळकांचे वारसदार नाहीत. तसे ते दावा करीत ही नाहीत. कारण ते हास्यास्पद वाटेल हे ते पक्के जाणतात. पण भारतिय राजकारणात आयाराम-गयाराम अशी खासदार- आमदारांची एक स्वतंत्र जमात निर्माण करण्याचे जनकत्व त्याच्याकडे जातेच. आपण फार तर त्यांना शरद पवारांचे वारस म्हणून समजू शकतो. श्री शरद पवारांनी असे प्रयत्न केले पण शेवटी त्यांना वेळोवेळी काॅग्रेसच्याच आश्रयाला जावे लागले हा इतिहास आहे.

माजी पंतप्रधान लाल बहादूर शास्त्रीच्या दुर्दैवी निधनानंतर काॅग्रेसवर गांधी परिवाराचा प्रभाव राहू लागला आणि काॅग्रेसला सुद्धा गांधी परिवारा शिवाय तरणोपाय राहीला नाही हे आपण पाहतो. त्यामूळे अमाप संपत्तीचे मालक असलेले गांधी घराणे सहजा सहजी काॅग्रेसची मालकी सोडणार नाही. इंदिरा गांधीनाही रशियाच्या पाठींब्यामूळेच काॅग्रेसवर वरचष्मा दाखविता आला असे ऐकू येत असे. त्यावेळी माहिती व तंत्रज्ञान शाखेत इतकी प्रगती झाली नव्हती. म्हणून राजकारणात घडलेल्या प्रत्येक घटनांची माहीती गुप्त राहीली गेली. 

आज अमेरिकेच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणूकीत ट्रप्म यांना रशियाचे सहाय्य मिळाले असे केवळ ऐकूच आले असे नव्हे तर त्यासंबंधीचा तपास ही होऊ लागला असे वृत्त ही सर्वांच्या कानी येऊ शकले. आज अत्याधूनिक शस्त्रांत्राची अमाप साठवण व आपल्या देशातील एनजीओच्या मार्फत पैसा पुरविणारे अशी बडी राष्ट्रे दुसर्या देशातील राजकारण, निवडणूका, परराष्ट्र खाते, उद्योग, व्यापार, शिक्षण, तंत्रज्ञान, कृषी आयात-निर्यात, इत्यादी क्षेत्रात  व्यापार, आर्थिक गुंतवणूक, व संरक्षण सज्जतेच्या करारांच्या नावाखाली आपला दबाव वाढवित असतात. या शिवाय गुप्त हेर,  दुसर्या देशांच्या नेत्यांना, माध्यमांना आपले दास बनविण्याचे कार्य करतात त्यासाठी स्वतंत्र विभाग ही असतोच. हा एक नवीन प्रकारचा विस्तारवाद होय. तेच आंतरराष्ट्रीय राजकारणचे स्वरूप झाले आहे. जगातील काही देशांना भारतात गांधी घराण्याचीच सत्ता असणे हे फायदेशीर ठरलेले आहे. त्यामूळे अशा देशांची आजही काॅग्रेस, आणि ती ही गांधी घराण्याचीच, हीच पहिली पंसती आहे. म्हणून सोनीया गांधीना राहूल गांधीचे वय पाहाता काॅग्रेसची डागगुजी करण्याची काही घाई दिसत नाही. त्यातही  पंतप्रधान मोदीशी टक्कर देणे राहूल गांधीना अशक्यच आहे. म्हणून संसदेतला सर्वात मोठा विरोधी पक्ष म्हणून स्थान मिळते आहे तितके सोनिया गांधीना पुरेसे आहे. म्हणूनच २३ बड्या काॅग्रेस नेत्यांना पक्षातून बडतर्फ केले नाही. सचिन पायलटला सांभाळून घेतले. त्याचे कारण ही तेच असावे. सचिन पायलटला समाजाविणे काॅग्रेसला सोपे पडले आहे. कारण ज्योतिरादित्य सिंधीया नावाचा दोन नंबरचा स्पर्धक काॅग्रेस सोडून गेला आहे. सचिन पायलट व ज्योतीरादित्य सिधींया मध्ये स्पर्धा नव्हती असे कसे मानता येईल, उलट पक्षांतर्गत स्पर्धा ही अधिक कडवी असते. दोन देशांच्या सर्वोच्च नेत्यांची शिखर परिषद ही त्या दोन्ही देशात व्यापार, उद्योग, संरक्षण इत्यादी क्षेत्रात सहकार्य व संबंध वाढविण्यासाठी असली तरी अशा शिखर परिषद घेऊन आपआपल्या देशात आपल्याला स्वपक्षातील स्पर्धक निर्माण होऊ नये हा हेतू साध्य केला जात असावा असेच मला वाटते. प्रत्येक देशाचा प्रमूख हा विरोधी पक्षांतील नेत्यांपेक्षा स्वपक्षातल्या स्पर्धकापासून अती सावध असतो. कारण सत्तेच्या राजकारणाचा मार्गच तसा असतो. चीनच्या राष्ट्रप्रमुखाच्या बाबतीत असाच प्रकार उद्भवत असल्याचे वाचनात आले आहे. 

आज तरी भाजपाला मोदी शिवाय पर्याय नाही. म्हणजे सोनीया गांधीना वाट पाहण्याशिवाय गत्यंतर नाही. इतर विरोधी पक्षातून मोदींना टक्कर देण्याइतका सक्षम नेता नाही ही बाब काॅग्रेसच्या पथ्थावरच पडलेली आहे. या शिवाय २३ बंडखोर नेत्यांपैकी एकाद्याचे नेतृत्व विरोधी पक्ष मानतील ही शक्यता नाही. म्हणजे काॅग्रेसमध्ये उभी फूट पडून ही काॅग्रेसचे काही नुकसान होणार नाही आणि भाजपाचे मूळीच होणार नाही. उलट या २३ बंडखोरांनी वेगळा पक्ष काढला तर भाजपाला फायदाच होईल.  त्यामूळे स्वपक्षात राहूल गांधींना स्पर्धक निर्माण न करणे हीच सोनीया गांधीच्या राजकारणाची सध्याच्यी प्राथमिकता झाली आहे. त्यांचे मन ही तेच सांगत आहे. त्यामूळे  खेडोपाडी हाताचा पंजा ही निशाणी पोहचलेल्या सर्वात जूना राजकीय पक्ष जो काॅग्रेस आहे, त्याची मालकी सोनीया गांधी सोडून देण्याची सुतराम शक्यता नाही. आपल्या येथे न्यायलयातील खटल्याचा निकाल लागेपर्यंत एक पिढी स्वर्गवासी झालेली आपण अनुभवत आहोत. त्यामूळे राजकारणातील नेत्यांना कुठल्याही न्यायालयीन खटल्याची फारशी भितीच उरली नाही. फार फार दोन टर्म सत्तेविना रहावे लागेल पण राजकीय नेता म्हणून मिरविण्याचे अनेक फायदे त्यांच्या बँकेत जमा होतच असतात. शिवाय समाजव्यवस्थेतला मान आणि त्यांच्या बेनामी संपत्तीवरील कब्जा संपलेला आहे असे एकही उदाहरण सापडत नाही. म्हणून काॅग्रेसची वाटचाल आज जशी आहे तशी राहणार आहे. त्यात फारसा फरक पडणार नाही.

काॅग्रेसमध्ये उभी फूट पडली तर गांधी परिवाराचे काय होईल हा प्रश्न ही तितकाच महत्वाचा आहे. त्यावर ही चर्चा होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी कृपया भाग २ पाहा.

शनिवार, १२ सप्टेंबर, २०२०

दोन महिलांभोवती फिरणारं राजकारण


सध्या मुंबापुरीत दोन महिलांभावती राजकीय वादळ घोंघावत आहे. मला जाण आल्यापासून वेधशाळेने आतापर्यंत जितक्या चक्रीवादळाच्या तडाख्याचे अंदाज वर्तविले आहेत त्यातून बहूतांश वेळा वादळ उत्तरेकडे सरकत मुंबई निदान चक्रीवादळापासून बचावली आहे. सध्या दोन महिलाभोवती फिरत असलेले या राजकीय वादळाचं स्वरूप चक्रीवादळात होऊन घोंघावत ते समुद्राच्या उत्तरेकडे सरकत जाईल कि या वादळाचं स्वरूप चक्रीवादळात होऊन मुंबईतील विधानसभेवर तडाखा देईल का असा प्रश्न आपल्या सर्वाना सतावत असणार. म्हणून हा लेख प्रपंच.

रिया चक्रवर्ती आणि कंगाना राणावत या दोन महिलाभोवती फिरत असलेले राजकीय क्षेत्रातील वादळ आपण प्रथमच अनुभवत आहोत. त्रेता युगात जनककन्या व प्रभू रामचंद्राची पत्नी सितेचं हरण झाल्यावर भारतीय राजकारणात रामायण घडले. द्वापार युगात कौरवाच्या दरबारात द्रौपदीचं वस्त्र हरण झाल्यानंतर महाभारत घडले. पण सध्या मुंबईत ज्या दोन महिलाभोवती फिरत असलेल्या या राजकीय वादळातील महिला सिता व द्रौपदी नाहीत हे जितकं सत्य आहे तितकेच या वादळात कोणी श्रीराम नाही, व श्रीकृष्ण नाही, हे ही सत्य आहे. कलियुगात जगभरात जी काही शासनव्यवस्था किंवा जी काही राजनीती आहे त्यातील नीती गायब झालेली आहे, जे काही  राहीलं आहे ते फक्त राज आहे. त्यालाच सत्तेची खुर्ची किंवा राजकारण असे म्हटलं जात आहे. रिया व कंगना या चित्रपट सृष्टीतील आहेत. तस पाहता चित्रपट सृष्टीतील सृष्टी गायब झाली आहे, सुशांतसिंग राजपूत याचा संशयास्पद मृत्यु नंतर त्यासंबंधीच्या चर्चेतून एक पोस्ट सोशल मिडीयावर व्हायरल झालेली आपण पाहात आहोत. त्या पोस्टचा आशय असा आहे की मिडीयाने हा विषय उगीच वाढविला आहे. ' कोण तो सुशांतसिंग, एक ड्रग्ज च्या आहारी गेलेला, श्रीमंत बापाचा सुशांतसिंग नावाचा तो युवक, काय त्याच्या मृत्युशी सामान्यजनांनाचा संबंध? कोरोना सारखी महामारी आटोक्यात आणायचे सोडून, मिडीया का या घटनेला अवाजवी महत्व देत आहे? ' वरवर पाहता ती पोस्ट आपल्याला वास्तवतेकडे घेऊन जाते पण असे दिसत असले, तरी ड्रग्ज पुरविणारी एक लाॅबी आपल्या समाजात आहे, जी समाजाला गेली कित्येक वर्ष पोखरत आहे याकडे कानडोळा करता येत नाही. त्यातही बाॅलीवूडमध्ये चाललेली दादागिरी ही परकीय शक्तीमूळे होत असेल तर हा एक प्रकारचा आपल्या देशाच्या सार्वभौमत्वाला आव्हान आहे असे जर केंद्र सरकार मानत असेल तर त्यात केंद्र सरकारला दोष कसा देता येईल? श्रीरामजन्मभूमी संबंधीत आपल्या शासन व्यवस्थेत घडलेल्या राजकारणासंबंधी एक पोस्ट गेली काही वर्ष सोशल मिडीयावर व्हायरल होत असे हे आपल्या स्मरणात असेल. ' राममंदिराची काय इतकी मोठी गरज आहे; देशातील राजकीय नेते उपचारासाठी विदेशात जातात; त्यांना विदेशातील उपचाराचा खर्च परवडतो; म्हणून श्रीरामजन्मभूमीवर सामान्यजनांसाठी  विदेशातील रूग्णालया प्रमाणे एक अद्यावत रूग्णालय बांधवयास हवे.'  अशा आशयाची पोस्ट आपण पाहीली व आपल्याला पटली. वस्तुस्थिती अशी आहे की सुशांतसिंग राजपूताच्या मृत्युनंतर होणार्या चर्चेसंबंधी व्हायरल झालेली ती पोस्ट व श्रीराममंदिरासंबंधी व्हायरल झालेली पोस्ट यामध्ये ही राजकारणच होते. आपल्या देशातील समाजव्यवस्थेत ज्यांना काही रस नाही, ज्यांना फक्त देशातील सामान्यजनांचा खोटा कैवार घेऊन राज्यव्यवस्था व समाजव्यवस्था उलथून पाडावयाची आहे अशा तीन लाॅबी ज्या कार्यरत आहेत त्या लाॅब्या चतुराईने अशा पोस्ट सोशल मिडीयावर टाकत असतात. आपल्या देशात प्रामुख्याने, डावे व नक्षलवादी, जिहादी मुस्लीम आणि ख्रिस्ती मिशनरी या लाॅब्या कार्यरत आहेत. त्यांच्यात उपशाखा, व गट आहेत. त्यांना भारतीय जनतेसंबंधी इतका पुळका असता तर ईशान्य भारतात अशा लाॅब्यांचे सरकार अनेक वर्षे होते तिथे त्यांनी काय मोठी विकासाची कामें केली? तेथील जनता का भाजपाच्या पारड्यात मते देऊ लागली? वरील तिन्ही लाॅब्यांचे गुरू म्हणा वा पालक, हे विदेशी आहेत आणि त्यांच्यामार्फत मिळणार्या पैशावर या लाॅब्या चालविणार्या आपल्या येथील  नेतेमंडळी व विचारवंताना उच्चभ्रू जीवन जगावयास मिळत असते. या लाॅब्यातील मंडळी २०१४ च्या लोकसभेच्या निवडणूक निकालानंतर सैरभैर झाली आहे;  त्यांच्या आश्रयास भाजपेतर सारे राजकीय पक्ष गेले आहेत; त्याचेच प्रत्यंतर महाराष्ट्रात आपल्याला आले आहे;  त्याचं गोंडस नाव आहे महाराष्ट्र विकास आघाडीचे सरकार.

सुशांतसिंगच्या मृत्युचे प्रकरण बंद पेटीत ठेवण्याचे कार्य महाराष्ट विकास आघाडीचे सरकार इतक्या तत्परतेने का करीत आहे या संबंधीची शंका केंद्र सरकारला आली असावी आणि त्या शंकेच्या निरसनासाठी म्हणा वा त्यातून महाराष्ट्र विकास आघाडीच्या सरकारला नेस्ताबूत करण्यासाठी चालत आलेली आयती संधी हवे तर म्हणा,  केंद्र सरकार अशी संधी साधत असेल आणि त्याला कोणी राजकारण म्हटले तरी त्याबाबत आक्षेप नसावा हे मान्य. कारण जगभरातील प्रत्येक देशात सत्तेचे राजकारण असेच आहे. राजकीय डावपेचात जो पक्ष सरस ठरेल तो विजेता. जो जिता वह सिकंदर ! त्यामूळे पराजित झालेल्या पक्षांच्या समर्थकांना मग ते कार्यकर्ते असो वा पत्रकार संपादक मंडळी असो त्यांच्या मुखातून ' The people get the government what they deserve ' असे वाक्य येत असते. आपल्या देशात सत्तर वर्षे भाजपाचे समर्थक असे म्हणत होते तर गेली सहा वर्षे भाजपेतर पक्षांचे समर्थक हेच वाक्य मांडत आहेत. वक्त - वक्त की बात है और क्या?

प्रथम आपण रिया चक्रवती भोवती फिरणारं राजकारणावर चर्चा करू या. ही रिया चक्रवती कोण असा प्रश्न सर्वसामान्यांना पडलेला दिसला. सुशांतसिंग निदान प्रथीतयश सिनेकलाकार होता. पण त्याचा मृत्यु हा आत्महत्याचा प्रकार नव्हता, उलट त्याला आत्महत्येस प्रवृत्त केलं गेलं वा त्याची हत्या केली आहे असे सुशातसिंग राजपूताच्या कुंटुबिंयास वाटले. म्हणून त्यांनी बिहार राज्यात FIR नोंदविली. बिहार मधील पोलीस यंत्रणा महाराष्ट्रात तपास करावयास आली. असा तपास होणे हा महाराष्ट्राचा व पर्यायाने मुंबईतील पोलीसाचा अपमान ज्यांना वाटला त्यांनी आपले मराठी अस्मितेचे राजकीय कार्ड वापरले. मराठी अस्मितेचं कार्ड स्वयंप्रेरणेतून मराठी समाजाने वापरले असते तर त्यात राजकारण नाही असे मानले गेले असते. पण महाराष्ट्रातील मविआ सरकारने, व त्यातही मविआ सरकारमधील प्रमूख घटक पक्षाच्या मुख्यमंत्र्यांच्या पक्षाच्याच मुखपत्र असलेल्या सामना वृत्तपत्रानेच मराठी अस्मितेचं कार्ड वापरल्यामूळे मविआ सरकार सुशातसिंग राजपूताच्या मृत्यूचे प्रकरण बंद पेटीत ठेवण्याचा प्रयत्न केला अशी भावना मराठी माणसालाही वाटली. हे स्वाभाविक आहे. शेवटी तो एक मतदार या नात्याने ही त्या प्रकरणाकडे पाहात असतो हे मान्य करावयास हवे.

कंगना राणावत ही एक सिनेनटी आहे व ती सुशातसिंगचा मृत्यू आत्महत्या नसून  हत्या आहे असेच सुरूवातीपासून म्हणते आहे. त्यामूळे कंगना राणावत कोण असा प्रश्न उभा राहीलेला दिसला नाही. पण या कंगना राणावतने मुंबई संबंधी POK असा उल्लेख केल्यामूळे ती अधिक चर्चेत आली. त्यामूळे ती मराठीद्वेषी आहे असा प्रचार करावयाची संधी शिवसेनेला मिळाली व त्याचा उपयोग शिवसेना करीत असेल तर वावगे काही नाही, कारण तो ही राजकारणातला एक डावपेच आहे. पण त्यातून सुशांतसिंग राजपूताच्या मृत्युचे कारण शोधणार्या ज्या तीन एजन्सी आहेत त्यांच्या तपास कार्यावर काही विपरीत परीणाम होणार नाही. फार तर मविआ सरकारला कंगानाच्या ऑफीसवर बूलडोझर फिरविल्याने सूड घेण्याचे समाधान मिळालं असेल, फार तर कंगानाच्या अरेरावीतून मराठी माणसाकडून सरकारला थोडीफार शाबासकी मिळाली ही असेल. पण मविआ सरकारने कंगाना राणावतच्या ऑफीसवर न्यायालयाचा निर्णय येण्या अगोदर बूलडोझर फिरविल्यामूळे राज्य सरकारला न्यायालयाकडून चपराक मिळणार हे ही निश्चीत. भरीस भर म्हणून मुंबईतील अनेक बेकायदेशीर बांधकामे मुंबई महानगरपालिका पाडण्याची तत्परता दाखविणार का असा प्रश्न भाजपाचे नेते विचारू शकतात. त्यातून भाजपाला मराठी द्वेष्टा अशी शेलके लावण्याची संधी मविआ सरकारला प्राप्त होत होईल असे दिसत नाही. कारण कंगना राणावतने तिच्या ऑफीसची जागा आहे ती इमारतच शरद पवारांची आहे असा खुलासा केला आहे.  या शिवाय महत्वाची राजकीय घटना म्हणजे मुंबई महानगर पालिकेने कंगनाच्या ऑफीसवर केलेल्या कारवाईची नोंद राज्यपाल महोदयांनी घेतल्याचे वृत्त आले आहे. त्यामूळे केंद्र सरकारला राज्य सरकारवर कारवाई करण्याची संधी प्राप्त असावी असे वाटते. परंतु या संबधी कंगानाने जी याचिका दाखल केली आहे, त्यावर  न्यायालयाचा काय निर्णय येईल यावर अवलंबून आहे. 

हा लेख लिहीताना काही शिवसैनिकांनी निवृत नौदल  अधिकारी श्री मदन शर्मा यांना मारहाण केल्याचे वृत्त आले आहे. शिवसेनेच्या प्रमूखाने युती धर्माची ऐशी तैशी केली. मागील दारातून विधानसभेत प्रवेश केला व मुख्यमंत्रीपद मिळविले. पण ते कशासाठी? निवृत्त नौदल अधिकार्याला मारहाण करण्यासाठी का? कायदा हातात घेण्यासाठी का? राज्य चालविणे म्हणजे शिवसेना चालविणे  नव्हे ? फौजदारी तत्सम गुन्हे वाढत गेले आणि बंद पेटीत ठेवायाचा प्रयत्न वर्तमान महाराष्ट्र सरकार करीत राहिले तर  तिन्ही घटक पक्षांना भविष्यात महाग पडू शकते. अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष जाॅन एफ केनडींचे एक वाक्य आठवले" Political sovereinty  is but a mockery without the means of meeting poverty, illiteracy and disease." कोरोनाशी सुरू असलेल्या लढतीच्या काळात महाराष्ट्राचे मविआ सरकार  एकापाठोपाठ करीत असलेल्या चूका पाहता, Self -dertermination is but a slogan if the future holds no hope असेच म्हणावेसे वाटते. शेवटी बुडत्याचा पाय खोलात म्हणतात ना तशीच गत मविआ सरकारची होऊ पाहात आहे. मविआ सरकार विरूद्ध  केंद्र सरकार अशी राजकीय लढाई जी सुरू झाली आहे त्यातील पहिला सेट बेभान झालेले शिवसैनिक, सामनाचे संजय राऊत व हतबल झालेल्या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेनी केंद्र सरकारच्या पारड्यात स्वतःहून टाकला आहे. आता या लढाई संबंधीचे धावते समालोचन टिव्ही चॅनेल व वृत्तपत्रातून येत राहिले तर त्याचा दोष मिडीयाला देता येणार नाही. या लढाईतून मराठी माणसाचं काय हित जपलं जाईल हे फक्त मविआ सरकार व त्या सरकारचे समर्थन करणारे संपादक मंडळी व त्यांच्या कार्यकर्त्यानांच काय ते ठाऊक.

दिल्ली राज्य निवडणूक निकाल--केजरीवाल नावाचं काटेरी झुडपं भस्मसात ? (भाग -१)

गेल्या शनिवारी म्हणजे ८ फेब्रुवारी २०२५ या दिवशी दिल्ली विधानसभा निवडणूकांचा निकाल लागला. बहुतांश न्यूज चॅनेल्सनी मांडलेले भाकीत खरे ठरले. भ...