महाराष्ट्रातील राजकारण --- थोडसं मागे वळून

                            

लाॅकडाऊनच्या काळात ही आपल्या देशात राजकीय आरोप-प्रत्यारोप सुरू आहेतच. कोरोना बाधीत रूग्णाच्या संख्येत आपला महाराष्ट्र अग्रेसर आहे तसा राजकारणातील आरोप-प्रत्यारोपातही पहीला क्रमांक लागतोय असे दिसू लागलं आहे. पालघर येथे दोन साधूंची हत्या झाली. त्याबाबत  सरकारचे उत्तर काय होते,  ' दोषी लोकांवर कारवाई करू.' असेच आले. तसे उत्तर येणे गैर नाही पण या प्रकाराला भाजपा धार्मिक रंग देत आहे असा आरोप भाजपावर का व्हावा, तो ही सरकार मधील पक्षांनी करावा ? मुख्यमंत्र्यावर सोशल मिडीयावरून टिका झाली म्हणून शिवसैनिकांनी भाजपाच्या कार्यकर्त्यांची मारझोड करावी ? हे कसले आणि कुठले राजकारण ?  कोरोनाच्या दशहतीला आपण सारेजण तोंड देत आहोत त्यामूळे फारसे काही राजकारणा संबंधी लिहू नये असे मला वाटत होते आणि तसे पथ्य मी पाळले. पण विधान परिषदेच्या निवडणूका ज्या निवडणूक आयोगाने पुढे ढकललेल्या होत्या, त्यावर ही राजकारण झाले, ते ही सत्ताधारी पक्षाकडून.  ही घटना पाहिल्यानंतर व ऐकल्यानंतर मनात जे विचाराचे काहूर माजले ते शेवटी कुठे तरी शेअर करावे असे वाटले म्हणून हा लेख प्रपंच.

पालघर मध्ये काय घडले हे सर्वश्रूत आहे. त्यावर राजकारण करू नका असे मुख्यमंत्र्यांनी आवाहन केले. हेच जर काॅग्रेसच्या राजवटीत घडले असते आणि शिवसेना विरोधी बाकावर असती तर शिवसैनिकांनी काय केले असते यावर मुख्यमंत्र्यासह सर्व मंत्र्यानी अंतर्मूख होऊन विचार करावयास हवा. कोरोना संकटामूळे जनता कर्फ्यू असताना गावकर्यांनी दोन साधूची हत्या केली, ही काही मामूली बाब आहे का? साधुंचा जीव काय आणि चोरांचा जीव काय यांत फरक नसतो. जीव हा शेवटी आपल्या देशबांधवांचा. चोरांना सुद्धा मारण्याचा अधिकार जमावाला नसतो. हे त्या जमावाला माहित नव्हते काय? माहिती नव्हतं असे कोणी म्हणत असेल तर तो जमाव लोकांचा होता की पिसाळलेल्या कुत्र्यांचा? तो जमाव गावकर्यांचा होता हे मान्य, मग कुठे गेले ते कलम १४४ जे कोरोनाच्या संकटापासून वाचविण्यासाठी लावले होते? त्याची पण चोरी झाली का? मुळात गावकरी अशा रितीने कर्फ्यू असताना जमले कसे? तेव्हा गृहखाते काय करत होते?  दोन साधूंची हत्या झाली म्हणून भाजपा धृविकरण करण्याचा प्रयत्न करीत आहे असा उलटा थयथयाट सरकार का करीत आहे ? आणि काय हो, साधूंच्या हत्या संबंधी आवाज उठविणे हे काही संविधाना विरूद्ध आहे काय? साधूंचा जीव मुस्लीम मौल्लवी, ख्रिस्तांच्या फादर पेक्षा क्षुल्लक वाटतो का? साधूच्या वेशातले ते टगे असतील असा समज झाला असेल तर  तुमच्या सरकार मध्ये टगे लोक नाहीत का?  वांद्रे येथे परप्रांतीय मजूराचा अचानक मोठ्या संख्येने जमाव होतो तेव्हा गृहखाते काय करत होते? लाॅकडाऊनमूळे सलून बंद होती म्हणून ते खाते स्वतःची हजामत करीत होते का?

प्रश्न घडणार्या घटनां पेक्षा सरकारमधील लोकांच्या प्रतिक्रीयांचा आहे. कारण तेच सर्वात मोठे लोकशाहीचे मूल्य आहे. शिवसेनेला सरकारमध्ये असताना कसे वागावे याची जाणीवच नाही. युतीतील सरकारात शिवसेना निम्मा भागिदार होती. त्या वेळी जीभेला हाड नसावे अशा रितीने आजचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भाजपावर पाच वर्षे सतत टिका करीत होते. आता तर युतीतून बाहेर पडून एक तृतीयांश पण सत्ता वाटेला आली नाही. पण सरकार मध्ये आहातच ना, मुख्यमंत्रीपदावर आहात ना,  मग भाजपाने केलेल्या टिकेवर शिवसेनेने सरकार म्हणून जे काही उत्तर द्यावयाचे आहे ते विधानसभेत द्यावे, पत्रकार परिषदेत द्यावे. शिवसैनिकांनी कायदा हातात का घेतला? त्या शिवसैनिकांची मानसिकता दोन साधूंची हत्या करणार्या गावकर्यांपेक्षा वेगळी कुठे आहे ?  त्या शिवसैनिकांनी सामाजिक अंतर कायद्याचा भंग केला आहे तो ही जाणून-बुजून.मग त्यांच्यावर ही कारवाई व्हावयास हवी. आपल्या नेत्याला मागच्या दारातून सत्ता घ्यावयास लागली या गोष्टींचा शिवसैनिकांना इतका संताप येत असेल तर त्यांनी प्रथम आपल्या पक्षाची शक्ती वाढविण्याचे प्रयत्न करावयास हवे. पण ती सुद्धा वेळ हातातून गेली. कारण आता एक नव्हे दोन पक्षांच्या सोबत बसली आहे. इतकी वर्षे मुंबई महापालिका तुमच्या ताब्यात आहे, आज मुंबई कोरोनाच्या दशहतीत सापडली आहे, आपले प्रयत्न अपूरे पडत आहेत, मनुष्यबळ कमी पडते आहे, अशा वेळी तुमच्या नेत्यावर तुमची भक्ती दाखविण्यासाठी भाजपा कार्यकर्त्यांवर दादागिरी काय करता ? त्यापेक्षा तुमची शक्ती लागू द्या प्रशासकीय कामाला मदतनीस म्हणून. नुसती ठोकशाहीच्या भाषा का करीत बसला आहात ? भाजपा विधानसभेत सर्वात मोठा पक्ष व मुख्य विरोधी पक्ष आहे. त्याने मुख्यमंत्र्याची आरती ओवाळायला हवी का? तुम्ही युतीत सत्तेत होतात तेव्हा सरकारवर टिका करण्याचा हक्क तुम्हाला संविधान ने दिला होता का?  यावर विचार करून मुख्यमंत्र्यांनी शिवसैनिकांना सबूरीचा सल्ला द्यावयास हवा.  माझे तर स्पष्ट मत आहे की, महाराष्ट्रातील हे सरकारच अनैतिक आहे. निवडणूक पुर्व युती वा आघाडी केलेले पक्ष जिंकले तर त्यातील पक्षाने निवडणूकीतील विरोधी पक्षाशी आघाडी करून सत्ता काबीज करण्यास प्रतिबंध घालण्यासाठी एक कायदा यावयास हवा. तसे बील पास करून कायदा आणावयाची संधी केंद्र सरकारच्या हाती आगाऊपणा करणारे शिवसैनिकच देतील असे दिसते. संपूर्ण बहूमत असलेले मोदी सरकार ती संधी सोडेल असे वाटत नाही. जम्मू आणि काश्मीर राज्यातील कलम ३७० व कलम ३५ अ तडकाफडकी रद्द करताना जगाची पर्वा न करणार्या पंतप्रधान मोदींना तुम्ही अजूनही समजू शकला नाहीत याचे आश्चर्य वाटते. महाराष्ट्रातील काही फॅशनेबल पुरोगामी पत्रकार -संपादक मंडळींना याविषयी काय वाटते ते अजूनही जनतेपर्यंत आले नाही. म्हणे आम्ही लोकशाहीचा चौथा आधारस्थंभ ? हे  कुठले लोकशाहीचे आधारस्थंभ? हे तर मिंधे घराणेशाहीचे.

या मिंध्या लोकांवर काही अधिक बोलू नये असेच वाटते. पण त्यांचा मिंधेपणा उघडकीस आणण्यात सोशल मिडीयावर बंदी कुठे आहे ? शेवटी सोशल मिडीया हा मिडीयाचा भाग आहेच की ! पंतप्रधान मोदीच्या काळात पत्रकार व संपादकीय मंडळीचे फाजील लाड केले जात नाही. ही त्यांची व्यथा असू शकते. पण मोदी पंतप्रधानपदी नव्हते तेव्हा तरी तुम्ही कुठे वाजपेयी-अडवाणींची स्तूती करीत होतात? विरोधी पक्षांनी वाजपेयींचे एक मताने सरकार पाडले आणि देशावर तेरा महिन्याच्या आत पुन्हा निवडणूक आणली. वाजपेयींचे सरकार १ मताने पाडले होते त्यातील खरा सुत्रधार अर्थात खलनायक आपले शरद पवार होते. याच शरद पवारांनी १९७८ साली स्वपक्षीय मुख्यमंत्री वसन्तदादांच्या पाठीमागून खंजीर खुपसून मुख्यमंत्री पद काबीज केले होते. त्यांना जाणता राजा कोणी व कशी पदवी दिली याचे मला आश्चर्य वाटते. कारण स्वपक्षाच्या नेत्यांच्या पाठीत खंजीर खूपसण्याचे पेंटट औरंगजेबाच्या नावावर आहे. दिल्लीत स्वतःच्या पक्षाच्या खासदारांची संख्या कमी असताना वाजपेयींचे सरकार पाडण्याचा उद्योग शरद पवारांनी केला होता. कारण दिल्लीतील तख्तावर अस्थिरता वाढवावी व एक काॅम्रोमाईज नेता म्हणून आपली निवड होईल व आपण पंतप्रधानपदी बसू असा त्यांचा होरा होता. पण दिल्लीत यांची डाळ शिजण्याच्या अगोदरच करपली. आता शरद पवारांची काय स्थिती आहे? जीवाचे रान करूनही महाराष्ट्रात आमदाराची संख्या साठाच्या पलिकडे जात नाही, आणि मागच्या दाराने सत्तेत आले. दुसरे ते रोखठोक बोलणारे, सत्तेची आम्ही पर्वा करीत नाही अशा बढाया मारत पाच वर्षे महाराष्ट्रात व केंद्रात सत्ता भोगली तीही राजीनामे खिशात ठेवत. त्यासंबंधी दोन्ही काॅग्रेसने टिंगल उडविली, सोशल मिडीयावर ही टिंगल झाली. ती बेशरमपणे सहन करीत शेवटी २०१९ ला सत्ता चोरण्यात ही अग्रेसर राहिले. तरी ही जोडी (शरद पवार व उद्धव ठाकरे) महाराष्ट्रातल्या काही महान पत्रकार व संपादक मंडळीसाठी एक जाणता राजा व दुसरा होऊ पाहात असलेला जाणता राजा असे वाटत असेल तर ते का व कसे हे फक्त त्या पुरोगामी पत्रकार व संपादक मंडळींनाच  ठाऊक.

महाराष्ट्रात भाजपाची ताकद म्हणे स्व. बाळासाहेब ठाकरे मुळे वाढली. असे म्हणण्यात मराठी न्यूज चॅनेल्स व वर्तमानपत्रे अग्रेसर आहेत. त्यात तथ्य जरूर आहे. पण त्यामूळेच आख्या महाराष्ट्रात भाजपा वाढला असे मानणे अतार्कीक आहे. कारण शिवसेना तरी कुठे आख्या महाराष्ट्रात पसरली होती?  शिवसेना राजकारणात येणाअगोदर जनसंघ म्हणजे आताचा भाजपा २०वर्षापुर्वी (१९५२) पासून  स्पष्ट हिंदुत्वाची भूमिका घेऊन नेते व कार्यकर्त्यांच्या बळावर जम बसवित आला आहे. सामान्यतः कुठल्याही दोन पक्षांच्या आघाडीत वा युतीत दोघांचा ही फायदा होत असतो. शरद पवारांना ही काॅग्रेस सोबत आघाडी करून फायदा मिळतोच की ! महाराष्ट्रातील राजकारण शरद पवार विरूद्ध बाळासाहेब ठाकरे अशा दोन धृवाभोवती राहण्याची एक व्यवस्थित योजना फार पुर्वीपासून  मिडीयातील मिंधी मंडळी राबवत आली आहे. पण फारसा फायदा दोघांना ही मिळाला नाही. कारण मुंबई व महाराष्ट्र, काॅग्रेसचा गड होता. स्व. बाळासाहेब ठाकरेंचा करिश्मा मुंबई महापालिकेच्या निवडणूकीत सुरूवातीला कुठे चालत होता ? तेव्हा बाळासाहेब मार्मीक मधून हताश होत आपली व्यथा संपादकीय व व्यंगचित्रातून मांडीत असत. तर दुसरीकडे  शरद पवारांना काॅग्रेस मध्ये असूनही शंकरराव चव्हाण, नासिकराव तिरूपडे यांनी जखडून ठेवले होते. नंतर दो हंसोका जोडा म्हणजे विलासराव देशमूख व सुशीलकुमार शिंदे यांनी शरद पवारांना जखडून ठेवण्याचे कार्य केले. त्यावेळी ब्राह्मण -ब्राह्मणेतर वाद  हे नाणे महाराष्ट्रातील राजकारणात सर्रास वापरले जात होते, जेणेकरून महाराष्ट्रात जनसंघाला स्पेस मिळवून द्यायचे नाही. आज ही मागच्या दाराने सत्ता मिळवित आम्ही ब्राह्मणाचे हिंदुत्व मानत नाही असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेनी म्हटल्याचे ऐकले आहे, तर त्यांचे चेले सामनाचे संपादक संजय राऊतने मंदिरामधील देव-देवतांवर सडकून टिका केली. तुमचे हिंदुत्व असे असेल तर मुख्यमंत्र्यांनी शपथविधी करण्यासाठी मुहूर्त शोधून ब्राह्मणाकरवे पुजा का करून घेतली ? महाराष्ट्र जाती-जमातीत विभागून ठेवण्याच्या कुटील नितीत आजच्या सरकारमधील तिन्ही पक्षांची पुर्वीची  नेतेमंडळी होती.

आज जे सत्तेवर आहेत, त्यांच्या पुर्वाश्रमीच्या नेत्यांच्या काळातच मुबंईतील गिरणी कामगार देशोधडीला गेला. हे येथे नमूद करणे भाग आहे. कारण बहुतांश गिरणी कामगार मराठी होता.  मुंबईतील  कापड गिरण्या तसेच इतर उद्योगधंदे साम्यवाद्यांच्या विद्रोही कामगार संघटनांच्या उपद्रवापासून वाचविण्या साठी  मराठी माणूस अशा  भावनिक आवाहानातून शिवसेना स्थापन झाली. पण मुंबई अंशातच राहिली. ज्या गिरणगावात कापूस- शेतकरी व कामगारांच्या घामातून वस्त्रयज्ञ सुरू होता, तिथे आज टोलेजंग हाय-फाय इमारती दिसतात. कारण मुंबई अंडरवर्ल्ड गुंड व बिल्डरांच्या घशात गेली. मराठी अस्मितेचे गारूड पचविण्यासाठी वेळीच ग्रामीण भागासाठी स्वतंत्र रित्या विकासाचे धोरण अमंलात आणले गेले असते तर  सोयी-सुविधा बाबतीत गाव व शहरांमध्ये इतकी प्रचंड प्रमाणात तफावत दिसली नसती. सारी धोरणे शहरांना केंद्रभूत मानून अमंलात आणल्यामूळे  मुंबई सारख्या शहरावर नको तितकं ओझं पडले. आज मुबंई व मुबंईच्या आसपासच्या नगरात कोरोनाचा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणात का दिसतो यावर जरा खोलवर जाऊन विचार केला तर झोपडपट्टीची भरमसाठ वाढ हे एकमेव कारण दिसते आहे. परप्रांतीयांना हाकलून द्या असे एकाने म्हणावे, तर उत्तरेकडील प्रांतातले नेते  (ते ही काॅग्रेस व काॅग्रेसचीच पिल्लावळे भिन्न नाव धारण केलेले) येथे येऊन मुंबईतील हिंदी भाषिकांचा कैवार नाटकाचे प्रयोग करीत राहीले. बस मतांचे गणित साधले, काम फत्ते झाले. कोणाचे काम फत्ते झाले ? त्यावेळी ना भाजपाचे मुंबईवर राज्य होते, ना भाजपाची हिंदी भाषिकांना भडकावून देणारी नाटक कंपनी होती. आज जे सत्तेवर आहेत यांचेच पुर्वाश्रमीचे नेतेमंडळी आपआपली व्होट बँक तयार करून सत्ताधिश व कोट्याधिश ही झाले.

नंतर बाळासाहेबांनी आपली राजकीय कूस बदलली व हिंदुत्व कार्ड हाती घेतले. तोपर्यंत भाजपाने वनवासी, आदिवासी, भटक्या, विभूक्ती, ओबीसी, इत्यादी समाजात सांस्कृतिक राष्ट्रवाद आणि सामाजिक समरसतेचे नेटवर्क उभे केले. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या स्वयंसेवकांनी आपल्या प्रपंचावर तूलसी पत्र ठेवून जिथे जिथे रचनात्मक व विधायक कामें केली, त्या त्या प्रांतात भाजपा बलवान होत गेला.  नंतर महाराष्ट्रात सेना -भाजपा युती झाली. तेव्हा ही शिवसेना ७० च्या आसपास राहीली. बाळासाहेबांचा करीष्मा भाजपाला फायदेशीर ठरला असेल तर  शिवसेनेला भाजपाच्या दुप्पटीने फायदेशीर ठरायला हवा होता. पण तसे झाले नाही. या सत्याचा शोध भाजपा- विरोधी मराठी मिडीयांनी घ्यावयास हवा होता. पण तसा प्रयत्न केला नाही. म्हणूनच शिवसेनेला लोकांचा मिळालेला प्रतिसाद हा स्थायी स्वरूपाचा ठरला नाही. त्यातूनच अनेक मातब्बर नेत्यांनी शिवसेनेला जय महाराष्ट्र केला. हा इतिहास आहे.  शिवसेनेमूळे भाजपाची शक्ती वाढली असा प्रचार करणे म्हणजे आपला मुलगा परीक्षेत नापास झाला की दुसर्याचा पास झालेला मुलगा आपल्या वडीलाकडे शिकवणीसाठी येत होता असे टुणटुणे वाजविल्या सारखे ठरले. महाराष्ट्रात भाजपाला कोंडीत पकडण्याचे कार्य हे तिन्ही पक्ष करीत होतेच. ही काही २०१९ ची नवीन गोष्ट नाही.  १९९५ नंतर सेना-भाजपा युती बाळासाहेबांच्या हयातीतही सत्तेवर आली नाही. आणि तब्बल दहा वर्षे काॅग्रेस आघाडीने महाराष्ट्रावर राज्य केले. दिल्लीत यूपीएने देश लूटला, तर महाराष्ट्र युपीएच्या धाकट्या बहिणीने लुटला. नंतर मोदी नावाचा झंझावात आला आणि महाराष्ट्रात भाजपा प्रथम क्रमाकांवर आला. महाराष्ट्रात भाजपाचे बळ फक्त बाळासाहेबांमूळेच वाढले असे म्हणणे ही शिवसेनेला हवी असलेल्या सहानुभूतीसाठी सबब होती. बाळासाहेबांच्या मृत्यूनंतर लागलीच आलेल्या विधानसभा निवडणूकीत स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवून शिवसेना जेमतेम भाजपाच्या आमदार संख्येच्या अर्ध्यावर पोहचली. बाळासाहेबांच्या मृत्युनंतर मतदारांना केलेले भावनिक आवाहन, शिवसेनेच्या प्रचार सभेचे वारंवार दृष्य दाखविणे, मोदी-शहा जोडी मुंबईचे वैरी, बूलेट ट्रेनचा फायदा गुजराथी लोकांना, मुख्यमंत्री पदासाठी लोकांची पसंती उद्धव ठाकरेला सर्वाधिक इत्यादी गोष्टी वारंवार न्युज चॅनेलांनी टिव्ही वरून दाखविण्याचे सौजन्य शिवसेनेच्या चरणी वाहीले. तरी  २०१४ सालच्या निवडणूकीत शिवसेना ६५ वर अडकली. याचे कारण राजकारणात यश मिळविण्यासाठी एका विशिष्ट ध्येयाने प्ररीत झालेले कार्यकर्ते निर्माण करणे गरजेचे आहे.  ' संप, बंद, सार्वजनिक मालमत्तेच नुकसान करणार्यांच्या पक्ष 'अशी प्रतिमा शिवसेनेची झाली. त्यामुळे मुंबई -महाराष्ट्रातल्या व्यापारांनी व उद्योजकांनी आपला बिस्तरा येथून उचलला व इतर प्रातांत गेले. संप सम्राट व कामगारांचे नेते जार्ज फर्नांडीसंना शेवटी उपरती येऊन भाजपावासी झाले.  ही वस्तुस्थिती माहित असूनही उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेने ठोकशाहीला तिलांजली दिली नाही.  उलट आपल्याच केडरबेस मित्र पक्ष भाजपाचे खच्चीकरण करण्यासाठी आपली शक्ती खर्च केली. ती शक्ती आपल्या पक्षाच्या संघटन कार्यात वापरली असती तर शिवसेनेला महाराष्ट्रात क्रमांक १ पटकाविता आला असता. शेवटी ससा व कासवाच्या शर्यतीत जसा कासव जिंकला तसा भाजप जिंकला. काळ बदलला आहे. वाडवडीलांच्या पुण्याईने निवडणूका जिंकता येण्याचा काळ संपत येत आहे याचे भान घराणेशाही पक्षांना ( मग ते लालू असो वा मुलायम पवार असो वा ठाकरे आणि पवार ) अजून आलेले दिसत नाही. ठोकशाही, दादागिरीला न जुमाणारा  मोदी नावाचा झंझावात २०३४ पर्यंत राहील असे भाजपा विरोधक पत्रकार शेखर गुप्ता ही म्हणू लागले आहेत.  केवळ मोदी विरोध करून सत्ता मिळणे कठीण आहे असे शेखर गुप्ता सारखे म्हणत असतात. पण ज्यांची मने द्वेषाने माखली असतील अशा पत्रकार व संपादक मंडळींना कोण समजावून देणार ? काही ना काही कारण काढून  मोदी आणि भाजपावर टिका करीत आहेत. कोरोना संकटाला सुरूवात होते न होते तेवढ्यात विरोधी पक्षांच्या हातात सत्ता असलेल्या राज्याचे मुख्यमंत्र्यांनी, (त्यात आपले मुख्यमत्री ही आले)  केंद्र सरकार आम्हाला निधी कमी देते अशी रड सुरू केली आहे. सुरवातीलाच रड केली की मोदी सरकारवर अपयशाचे खापर फोडणे सोपे जाईल. इतके तोकडे ध्येय ठेवून मविआ सरकार महाराष्ट्राचा कारभार चालवित आहे. त्यातून हाती काय लागेल हे सांगण्याची गरज नाही.

आज अनेक युवक भाजपाच्या म्हणजे मूळ जनसंघाचा ही अभ्यास करीत आहेत .जनसंघाची स्थापनाच देशाच्या व बहुसंख्याकांच्या (हिंदुच्या) हिताकडे दुर्लक्ष करणार्या काॅग्रेस, समाजवादी व डाव्या पक्षांच्या धोरणाला विरोध करून एक सक्षम पर्याय निर्माण करण्यासाठी झाली होती. भारतात सांस्कृतिक राष्ट्रवाद व समान नागरी कायदा स्विकारल्याशिवाय देशाच्या फाळणीतून  हिंदु-मुस्लीम समाजात पसरलेले विष खाली उतरणार नाही अशी स्पष्ट भूमिका जनसंघाच्या निर्मिती पासून ते आजतागायत भाजपा घेत आलेला आहे. त्यात बदल केला नाही. ते ही एक महत्वाचे कारण आहे ज्यामूळे भाजपाला महाराष्ट्रातही चांगले यश मिळू लागले. या संदर्भात साहित्यिक मधु मंगेश कर्णिकांनी केलेली टिपणी लक्षात घेण्यासारखी आहे. त्या टिप्पणीत साहित्यिक मधू-मंगेश कर्णिक म्हणतात ' शिवसेनेचं हिंदुत्व म्हणजे अंगावर घेतलेल्या शाल सारखं आहे. गरज नसेल तेव्हा अंगावरून काढावी व गरज पडेल तेव्हा पांघरावी. पण भाजपाचे हिंदुत्व त्याच्या रक्तात आहे, आपल्या शरीराला चिकटलेल्या त्वचेसारखं, ते कधीही न काढता येणारं.  त्यामूळेच  मध्यप्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगड, गुजरात इत्यादी राज्यात भाजपा तगड्या काॅग्रेसला पर्याय ठरला व नंतर कर्नाटक, ईशान्य भारतातील राज्यें, गोवा, महाराष्ट्रात सर्वात मोठा पक्ष म्हणून उभा राहिला. असे यश मिळविण्यासाठी नेते व कार्यकर्त्यांनी घाम गाळावा लागतो. नेत्यांनी राजेशाही थाटात आदेश देऊन मतें मिळत नाहीत. आकाशात धुमकूतु जसा उगवतो तशा पद्धतीने फक्त निवडणूकीच्या काळात रोखठोक भाषणे करून पक्ष वाढत नसतो. हे शिवसेना, काॅग्रेस व राष्ट्रवादी काॅग्रेस पक्षांनी ध्यानात ठेवून राजकारणातील आपली पुढील वाट निश्चित करावी, ज्यातून संघ व भाजपा वरील टिके पेक्षा महाराष्ट्राच्या हिताच्या गोष्टी असतील. तरच तुमच्या आघाडी सरकारच्या नावातील विकास या शब्दाला अर्थ राहील. 

जाता जाता महाराष्ट्रातील विधान परिषदेच्या निवडणूकीच्या निमित्ताने रंगलेल्या राजकारणावर थोडीशी चर्चा करू या. लेख लिहीत असतानांच विधान परिषदेच्या ९जागां साठी होणारी निवडणूक टळली व सर्व पक्षांनी सांमजस्य दाखवून उमेदवारांची बिनविरोध निवड झाली ही बातमी कळली. आनंद वाटला. त्याबद्दल सर्व पक्षांच्या नेत्यांचे व निवडून आलेल्या उमेदवारांचे हार्दिक अभिनंदन ! गुंता सुटला पण जे राजकारण झाले ते इतिहास जमा झालेच ना ! उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतल्यापासून कोरोनाचे संकट येई पर्यंत मविआंच्या नेते मंडळीत शरद पवार असतानां आपल्या मुख्यमंत्र्याना विधान परिषदेचे सदस्यत्व देऊ का शकले नाहीत? पवारांना इतकं लहानसे काम जमले नाही, मग लोकांची कामें कशी होणार ? शिवसेनेच्या विद्यमान आमदारला राजीनामा देऊन विधानसभा किंवा विधान परिषदेवर उद्धव ठाकरेंना का जाता आले नाही, त्यासाठी राज्यपाल महोदयांनी आडकाठी घातली नव्हती. सन्माननिय राज्यपाला द्वारें विधान परिषद साठी ज्या दोन जागा होत्या त्यातील एक मुख्यमंत्र्यासाठी मागता? संविधानाची रचना मविआ सरकारासाठी मांडली आहे का?  राज्यपाल महोदय राजकारण करीत आहेत असे नाटक जाणून- बुजून केले. सर्वसामान्य राजकीय कार्यकर्त्यांना ही बाजू कुठे माहीत आहे ? माविआचे कार्यकर्ते सोशल मिडीयावर बेडूकासारखे उड्या मारत मे महिन्याच्या मध्यान्हात डराव ऽऽ डराव करीत आहेत. उद्धव ठाकरेंना  निवडून येण्यासाठी भराव्या लागणार्या फार्म सोबत आपल्या उत्पन्नाचा स्त्रोत कुठला, आपली मालमत्ता किती इत्यादी गोष्टी मॅनेज करता करता त्यांच्या हातून वेळ निघून जाणार हे माहित असल्यामूळे राज्यपालांवर खापर फोडावे लागले का? इत्यादी प्रश्नांची उत्तरे महाविकास आघाडी सरकारचा उदोउदो करणार्या वार्ताहार व संपादक महाशयांनी आपले सूत्र नावाच्या अपत्या मार्फत शोधून काढावीत आणि जनतेसमोर मांडावीत हेच त्यांच्या पत्रकारितेला शोभून दिसेल. अन्यथा पुढे महाविकास आघाडीच्या पराभवात ढोंगी पुरोगामी पत्रकार मंडळी ही कारणीभूत ठरतील.