मुक्काम पोस्ट लाॅकडाऊनवरून (भाग २)

कोरोना महामारीमूळे जगातील बहूतांश देशातील सार्या व्यवस्था बदलणार आहेत. आज आपण आपल्या देशातील अर्थव्यवस्थेवर चर्चा करणार असलो तरी   आजच्या युगात जगातील अर्थव्यवस्थेचं स्वरूप कसे आहे यावर थोडी नजर न देता आपली चर्चा पुढे रेटता येत नाही. आर्थिक उदारीकरण व जागतिकरणामूळे जग बदलले. पण ते तितकेच आभासी बनले, नको असलेल्या वस्तू ही गरजा बनल्या, असे आता सर्वत्र ऐकू येत आहे. यात तथ्य आहेच. त्यावर चर्चा करण्या अगोदर प्रथम एक कथा सादर करतो. 

एका गावात एक शेतकरी असतो. तो आपल्या शेतात पिकविलेल्या भाताच्या पिकाची झोडणी केल्यानंतर निघालेल्या  पेंढ्याची विक्री एका दुधवाल्याला करतो. त्या पेंढ्याची रक्कम रूपये पाचशे दुधवाल्याने शेतकर्यास दिलेली नसते. शेतकर्याल्या वाण्याकडे असलेली रूपये पाचशेची आपली उधारी फेडावयाची असते. म्हणून अंगणात  संवगड्याशी खेळत असलेल्या आपल्या मुलाला दुधवाल्याकडून पाचशे रूपये आणावयास सांगतो व शेतावर जातो. शेतकरी सध्याकाळी शेतावरून घरी परततो. रात्री झोपताना शेतकर्याची पत्नी, मुलाने दुधवाल्याकडून आणलेली पाचशे रूपयाची नोट देते. दुसर्या दिवशी सकाळी उठून शेतकरी ती पाचशे रूपयाची नोट घेऊन वाण्याकडे जातो. शेतकरी ती नोट आपल्या खिशातून काढून पाहतो तर, ती नोट बनावट. शेतकरी मोठ्या हिम्मतीने ती नोट वाण्यास देतो. दुकानासमोर गर्दी असल्याने वाणी ती नोट आपल्या तिजोरीत ठेवतो. दुसर्या दिवशी सकाळी तो वाणी नजिकच्या तालूक्याच्या ठिकाणी किराणा मालाच्या घाऊक विक्रत्याकडे आपली उधारी देण्यासाठी जातो. सोबत आपल्या गल्यात काल जमा झालेल्या पैशाची रक्कम घेऊन जातो. त्या शेठजीची उधारी फेडतो व नवीन माल उधारीवर घेऊन वाणी आपल्या दुकानात परततो. बहुतांश व्यापार जगात महिन्याच्या शेवटच्या शनिवारी उधारीची परतफेड होत असते. तो दिवस शेवटचा शनिवार असल्यामूळे त्या घाऊक विक्रेत्याकडे म्हणजे शेठजीकडे रिटेलर्सची  गर्दी फार होती. त्यामुळे तो घरी उशीरा पोहोचतो. गेले दहा पंधरा दिवस त्या शेठजीकडे फर्नीचरचे काम सुरू होते. रात्री जेवण उरकल्यानंतर त्याच्या पत्नीने सांगितले की, " त्या सुताराला उद्या ॲडव्हान्समध्ये पैसे हवेत. त्याला प्लाय विकत घ्यावयाचे आहे. तुम्ही सकाळी ऊशीरा ऊठणार आहात. त्यामूळे वीस हजार रूपये काढून माझ्याकडे द्या. मी सकाळी सुताराला देईन."  शेठजी वीस हजार रूपये पत्नीकडे देतो. दुसर्या दिवशी सकाळी तो सुतार प्रथम शेठजीकडे जातो आणि ते वीस हजार रूपये घेऊन जातो. पाच हजाराचे प्लाय घेऊन तो शेठजीकडे प्लाय आणून काम सुरू करतो. बाकी पैसे आपल्याकडे ठेवून संध्याकाळी घरी परततो. रात्री त्याच्या पत्नीने सांगितले, की दुधवाल्याचे गेले पाच महीन्याचे आपण पैसे देणे आहे ते उद्या त्याला हवे आहेत."  तो सुतार पंधरा हजार रूपये आपल्या पत्नीने कडे देतो, आणि सांगतो की ज्यांची ज्यांची उधारी आहे ती देऊन टाक." सुताराच्या पत्नीने बहुतांश सर्वांची उधारी फेडली. सुताराकडून आपली उधारी वसूल झाली म्हणून दुधवाला आनंदाने घरी परततो. दुधवाल्याने त्याच्या नोकरांना महिन्याचा पगार दिला. त्यात एक शेतमजूर जो दुधवाल्याच्या घरी रोज सकाळी आठ ते दहा वाजेपर्यंत गायी-म्हशी धुणे व  गुरांचा गोठा सफाई करण्याचे काम करतो, त्याचे ही दीड हजार रूपयाची मजूरी दिली. तो शेतमजूर ही खुष झाला. तेथून तो नेहमीच्या वेळी म्हणजे सकाळी  दहा वाजता शेतकर्याच्या शेतावर नित्याप्रमाणे कामावर जातो आणि मागच्या महीन्यात काही कारणास्तव दिड हजार रूपये अडवान्स घेतले होते ते परत करतो. शेतकरी पैसे खिशात ठेवतो. शेतीचे काम आटोपले व सध्याकाळी शेतकरी घरी येतो. आपल्या पाकीटातून मजूराने दिलेले पैसे काढतो आणि पाहातो तर आवाक झाला. परवा वाण्याला दिलेली पाचशे रूपयाची नोट त्यात दिसली. शेतकरी मनोमनी हसला व पैसे तिजोरीत ठेवले. पत्नीने हसण्याचे कारण विचारले, तेव्हा तो ती  पाचशेची नोट दाखवित म्हणाला, ' ही नोट बनावट आहे आणि हीच ती नोट मला प्रथम दुधवाल्यानी परवा दिली होती. तीच मी सकाळी वाण्याला दिली होती. ' पत्नी म्हणाली, मग त्यात हसायला काय झाले? मजूराला ती नोट परत द्या आणि बदलून घ्या. शेतकरी म्हणाला, ' ही नोट बनावट आहे पण ही पाचशेची नोट किती लोकांकडे जाऊन परत आपल्याकडे आली असेल, याचा मला अंदाज बांधता आला नाही म्हणून मी हसलो.' पण तिचे समाधान झाले नाही. ती म्हणाली ' तुमचा अंदाज गेला चूलीत. त्या मजूराकडे ती नोट परत करा व  पाचशे रूपयाची खरी नोट घ्या.'  त्यावर शेतकरी उत्तरला ' परवा आपण वाण्याची उधारी फेडली ती याच नोटानेच ना !  कशाला त्रागा करतेस? '

या कथेतील शेतकरी, शेतकर्याची पत्नी, वाणी,  किराणा मालाचा घाऊक व्यापारी  (शेठजी), सुतार, दुधवाला, शेतमजूर इत्यादी मंडळी आपआपल्या जागी व्यवहारीक दृष्ट्या चूकले नव्हतेच. मग चूकले कोण?  ही पाचशेची नोट आहे नकली पण चलनात असल्यामूळे माझ्या अंदाजाप्रमाणे सहजणांची उधारी फेडली गेली आहे. म्हणजे ३००० रूपयाचे कर्ज फिटले असेल.  यालाच आजचे जागतिकरण व आर्थिक उदारीकरण( नव्हे, उधारीकरण) म्हणावे काय?

वरील कथा काल्पनिक पण आज जगभरात जो विकास होत असलेला आपण पाहतो आहोत, तो  कर्जरूपाने म्हणजेच उधारीवर चाललेल्या पैशावर आहे. त्यात काळा पैसा व बनावट नोटांचा सुळसुळाट असावाच. सर्वच क्षेत्रातील उत्पादन मुळात गरजेपेक्षा अधिक झालेली असावे.

उदाहरणासाठी आपण आपल्या येथील रियल इस्टेट मार्केट कडे नजर टाकू या.  मुबंई व एमएमआरडीच्या हद्दीत गेल्या पंधरा ते वीस वर्षात अव्वा ते सव्वा ब्लॅक पैसे देऊन जमिनीची प्रचंड प्रमाणात खरेदी-विक्रीचा व्यवहार झाला असावा. त्यावर अनेक टोलेजंग इमारती बांधलेल्या पाहातो. पुष्कळशा अपूर्ण अवस्थेत आहेत. कित्येक पुर्ण पण विकल्या गेल्या नाहीत. किती पैसा अडकला आहे, याचा हिशोब करता येणार नाही. टोलेजंग इमारतीत मध्यम वर्गीय व उच्च मध्यम वर्गीयांना फ्लॅट घेणे परवडणारे नाही. हाच वर्ग आजच्या आर्थिक जगतातला मोठा ग्राहक. हे माहिती असून, सर्वसामान्यांसाठी चार मजली इमारती मोठ्या प्रमाणात बांधल्या नाहीत. तशा बांधल्या असत्या तर बँकेतून सुलभ रित्या फेडण्याइतके कर्जाचा पुरवठा झाला असता व बाजारात मागणी वाढून तिथे अनेक फ्लॅटमध्ये लोक कधीच राहावयास गेले असते व एव्हाना त्याच इमारतीवर बाकी राहीलेला एफएसआय वापरून बांधकाम सुरू झालेले ही दिसले असते. म्हणजे पैसा चलनात राहीला असता की नाही? नितांत गरज व लक्झरी गरज यावर विचार झाला नाही आणि सर्वत्र टोलेजंग इमारती बांधल्या गेल्या. त्यामूळे बराचसा पैसा अडकला गेला असावा. म्हणजे डेड इन्वेस्टमेंट.  जे रियल इस्टेट मार्केट मध्ये झाले तसेच हाॅटेल, रिसार्ट, ॲटोमोबाईल, मोबाईल, माॅल्स, चित्रपटगृहे अशा अनेक क्षेत्रात ओव्हरट्रेडींग झाले असावे. त्यामूळे मंदी येणे स्वाभाविक आहे. कित्येक बँका व पतपेढ्यांनी व्यवसायिक, चित्रपट निर्माते, उद्योजक, बिल्डर्स इत्यादींना ओव्हर क्रेडीड पाॅलीसी द्वारा पैसे दिले असावेत. काही ठिकाणी तर अनुउत्पादक बाबीवर कर्ज दिलेली दिसतील तर काही उत्पादक बाबीच्या नावाखाली घेतलेल्या कर्जाचा वापर चंगळवादाची हौस पुरविण्यात केला गेला असावा.  मल्ल्यासारख्या सारखे मोठे उद्योगपती पासून ते केंद्रीय पातळीपासून ते स्थानिक पातळीवर सो काॅल्ड  उद्योजक, व्यापारी आणि बिल्डर्स  आणि गुंड प्रवृत्तीच्या लोकांनी  राजकारण, शिक्षण, सामाजिक, औद्योगीक, बांधकाम व धार्मिक संस्थेत, बँका व पतपेढीतील पैसा वापरूनच आपला जम बसविला आहे. त्याची परतफेड झालेली नाही. म्हणून कित्येक कमर्शियल तसेच सहकारी बँकाचा व अनेक छोट्या मोठ्या पतपेढ्यांचा एनपीए किती वाढला आहे याची नीटपणे चौकशी झाली तर हे आर्थिक उदारीकरण की उधारीकरण आहे हे स्पष्ट होईल.

मी अर्थशास्त्राचा अभ्यासक नाही. ओव्हर ट्रेडींग, ओव्हर रेटींग करून कर्जाचा झालेल्या वाटपा संबंधीचे वरील कथात व परीक्षणात  झालेले वर्णन थोड्याफार फरकाने अतिरंजीत असू शकेल. याबद्दल माझी तक्रार नाही पण आधूनिकेतेच्या नावाखाली नसत्या गरजा वाढल्या ही बाब खरी आहे.  असे असले तरी जग व देश आर्थिक मजबूतीवर चालतात हे नाकारण्यात अर्थ नाही. तसेच समाजातील एन्टर्पनरशिप नावाचा वर्गच लोकांच्या  हाताला रोजगार देऊ शकतो  हे सत्य नाकारता येत नाही.  आज लाॅकडाऊनच्या काळात सर्वच थरातल्या लोकांना विविध शंकाने पछाडलेले असावे. जो रोजगार आहे तो टिकेल का अशा प्रश्नाने काही चितेंत आहेत, तर काही जण नोकरी जाण्याच्या भितीने त्रस्त असतील. कोणी आपले ग्राहक गमाविले जाण्याच्या शंकेने त्रस्त आहेत.  या शैक्षणिक वर्षात ज्यांची मूले दहावी व बारावीच्या परीक्षेला सामोरे जाणार आहेत त्यां पालकांना शंका व भितीने ग्रासले असावे. सर्वांच्या मनात असलेल्या भितीचे स्वरूप भिन्न असणार. लाॅकडाऊन मध्ये आपल्या उपवर मूलां-मुलींचा विवाह कार्यक्रम पुढे ढकलावे लागले असे आई वडील काळजीत पडले असणार. अर्थव्यवस्थेचा कणा म्हणजे शेअर बाजार, बँका, आणि पतपुरवठा संस्था. अशा संस्थात गुंतवणूक करणारा एक खास वर्ग जगभरातील प्रत्येक देशात व समाजात असतो. गुंतवणूक या शब्दातच गुंता आहे त्यात कोरोनाच्या दशहतीमूळे हा लाॅकडाऊनचा  काळ व नंतर येऊ घातलेल्या कडाक्याच्या आर्थिक मंदीत  काही उच्च व मध्यम वर्गीय लोक  गुंतवणूक कुठल्या कंपनीत व कशा पद्धतीने करावी याबाबत गोंधळलेल्या अवस्थेत असणार.  या वर्गामूळे बाजारात पतपुरवठा होत असतो. अशा वर्गाने गुंतवणूक कोठे , कशी व किती करावी या बाबत दै मटाच्या २ एप्रिलच्या आवृत्तीत माझे परम मित्र, गुंतवणूक सल्लागार श्री विनायक कुळकर्णी यांनी  सोप्या शब्दात लेख लिहीला आहे. तो लेख सर्वानीं आवर्जून वाचावा असा आहे. 

जागतिकरण व आर्थिक उदारीकरणाने देशातील आरोग्य क्षेत्रात थैमान घातले. प्रत्येक छोट्या मोठ्या शहरात, नगरात खाजगी हायफाय डायग्नोस्टिंग सेंटर्स, हेल्थ केअर अन्डर वन रूफ, मल्टी स्पेशालिटी हाॅस्पीटल्स,  हाय-फाय कन्सलटींग रूम्स व मोठ मोठी वैद्यकीय यंत्रे, उपकरणें बसवून अनेक प्रकारच्या चाचण्या सेंटर्स उभी राहीली. या चाचण्या खरोखरच गरजेच्या असतात का,  खाजगी रूग्णालयात दाखल होणे ही प्रतिष्ठेची नशा म्हणावी की जीवाच्या असहाय भितीने, असे प्रश्न अनुत्तरीत राहात आले आहेत. पण सरकारी म्हणजे केंद्र पातळीपासून ते स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या रूग्णालयात स्वच्छतेचा अभाव का? डाॅक्टर्स, नर्स, सफाई कर्मचारी, औषधे, उपरकरणें इत्यादींची कमतरता का राहीली आहे ? तेथील डाॅक्टर्स पासून ते सफाई कर्मचार्या पर्यंत सर्वच प्रामाणिक , सक्षम, रूग्णप्रेमी, व त्यागी आहेत हे वेळोवेळी सिद्ध झाले आहे व आजच्या संकटात प्रत्येक मिनीटाला सिद्ध होताना आपण पाहतो आहोत मग पगार वाढ, सुयोग्य व माफक सोयी, अशा त्यांच्या मागण्या पुर्या का होत नाहीत? गाडं अडते कुठे? 

सन १९९१ ला देशात आर्थिक उदारीकरण व जागतिकरण आले तेथून परतणे अशक्य ठरले. आरोग्य क्षेत्रातील खाजगी संस्यांनी प्रचंड पैसा गुंतवून इन्फ्रास्ट्रक्चर उभे केले. पैसा तर बँकातून कर्जाऊ म्हणजे उधारीवरचा. आज कोरोनो सारख्या संकटात यांचा उपयोग का होत नाही, याचा विचार सरकारला करावा लागणार. बरं ज्या काही डाॅक्टर्सनी एकत्र येऊन नवीन थाटाची आरोग्य सेवा उभारली त्यांना दोष द्यवयाचा म्हटला तर वैद्यकीय शिक्षण घेताना त्यांची लूट प्रशासन करीत होते त्या प्रश्नाचे काय? म्हणजे यातील काही प्रश्न शिक्षण व्यवस्थेत पास ऑन होतात. शिक्षण क्षेत्रातील खाजगी संस्थांचा कारभार अशाच पद्धतीचा झालेला आहे. अनेक ठिकाणी काळ्या पैशाने जमिनीची खरेदी-विक्रीचे व्यवहार होऊन नको तितक्या सोयीने भरलेल्या इन्टरनॅशन्लस शाळा, महाविद्यालयें , तंत्रज्ञान महाविद्यालये उभी राहीली. त्यापैकी कित्येक संस्था  राजकीय नेत्यांच्या मालकीच्या.  त्या ही बँकातून कर्जाऊ रक्कम घेऊन. म्हणजे इथेही ओव्हर ट्रेडींग व सफोस्टीकेट पद्धतीने लूट झालेली असावी. जीवनाच्या प्रत्येक क्षेत्रात असा हा सारा गोंधळ ! श्री नरेंद्र मोदी सत्तेवर येण्याअगोदरचा ! हे येथे नमूद करणे भाग पडते. 

स्वातंत्र्यानंतर सन १९९१ पर्यंत देशात समाजवादी, बहुजन हिताय विचारसरणी अशा काॅग्रेस पक्षाची सत्ता होती. म्हणजे नेहरू-गांधी परिवाराची अनिर्बंध सत्ता होती. सन १९७१ साली तत्कालीन पंतप्रधान इंदिराजींनी गरीबी हटावचा नारा दिला. म्हणजे त्यांच्याच पित्यांच्या स्वर्गीय पंडीत नेहरूच्या कारकिर्दीत गरीबी होती. ते सत्य होते. पण एक हजार वर्षाच्या गुलामीनंतर पंधरा-सोळा वर्षात देश आर्थिक दृष्ट्या सबळ होणे अशक्य होते याबाबत दूमत नसावे. इंदिराजी नंतर राजीव गांधी पंतप्रधानपदी आले. मिस्टर क्लीन अशी जाहिरात झाली. पंचायत राज कल्पना मांडली गेली. सरकारी योजनातील पैसा गरीब लोकांकडे पोहचेपर्यंत तो बर्फाच्या गोळ्या सारखा वितळत जातो असे उदाहरण देऊन राजीव गांधीनीं इंदाराजींच्या मृत्यूची सहानभूती मिळविण्यासाठी मध्यावधी निवडूणक जाहीर केल्या व जिंकल्या. राजीव गांधीच्या मृत्यू नंतर १९९१ साली पंतप्रधानपदी काॅग्रेसचे नरसिंहराव पंतप्रधान झाले. त्यावेळी देश कंगाल झालेला होता. देशाचे सोने गहाण ठेवून आपल्याला आंतरराष्ट्रीय दबावा मूळे आर्थिक उदारीकरण व जागतिककरण   स्विकारावे लागले. त्या काळातील अर्थमंत्री डाॅ मनमोहनसिंगाची आज ही स्तुती होत आहे. म्हणजे स्वर्गीय इंदिराजी व राजीव गांधी ह्यांचे आर्थिक धोरण चूकले होते वा करभार दोषपूर्ण होता असाच अर्थ निघतो ना. डाॅ मनमोहनसिंग यांची स्तुती जरूर करा, पण मग त्यांना काही ही राजकीय पार्श्वभूमी नसताना ज्यांनी अर्थमंत्री नेमले असे माजी पंतप्रधान स्वर्गीय नरसिंहरावांची स्तुती काॅग्रेसजन का करीत नाहीत? श्री नरेंद्र मोदींच्या हातात सत्ता आली त्या अगोदर दहा वर्षे सत्ता काॅग्रेस प्रणित सोनिया गांधीच्या नेतृत्वाखाली पण पंतप्रधानपदी डाॅ मनमोहनसिंग व रिझर्व बँकेवर गव्हर्नर म्हणून अमेरिका स्थित श्रीमान राजन, अशा युपीएची सत्ता होती. त्या काळात सरकार मधील मंत्र्यांनी स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात कधीही झाले नव्हते इतके मोठाले आर्थिक घोटाळे केले व देश आर्थिक संकटात आणला.  परंतु आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील व्यापार व परकीय गुंतवणूकीत अडथळा निर्माण होऊ नये, देशाची पत टिकावी  म्हणून उच्च स्तरावर गुप्तता पाळण्यात आली. मोदी सरकार स्थिरावल्यानंतर स्वतः पंतप्रधान मोदीनी २०१८ च्या सुरवातीस संसदेमध्ये युपीए सरकारने केलेली आर्थिक दिवाळखोरी आकडेवारीसह मांडली. ते ही विरोधी पक्षांनी मोदी सरकारवर संसदेत जहरी टिका केली म्हणून . पंतप्रधान मोदींना युपीच्या काळातील घोटाळ्या ऐवजी अर्थव्यवस्था मजबूत करावयाची होती. म्हणून त्यांनी विश्रांती न घेता अनेक देशाशी संबंध जोडले व परकिय गुंतवणूक आणावयास सुरूवात केली. डाॅ महनमोहनसिंग म्हणजे इकाॅनामीस्ट तर मोदी म्हणजे बिझनेसमॅन. शेवटी हा फरक जगाला दिसला. आज तर ते जगातील मातब्बर नेत्यांच्या पंक्तीत बसले आहेत.  पंतप्रधान मोदींनी नोटाबंदी व जीएसटी अंमलात आणले  म्हणूनच अनेक बेनामी कंपन्यांच्या मालमत्ता सरकारच्या ताब्यात आल्या. आयकर रिटर्नस भरणार्याची संख्या वाढली. विक्रीकर कधीच भरला नाही असे छोटे-मोटे व्यापारी, उद्योजक, जीएसटी खाली आले. परकिय गुंतवणूक आणली.  म्हणूनच तर आपण जगात तग धरून राहीलो आहोत. 

हा लाॅकडाऊन संपूर्णतया उठल्यानंतर शिक्षण व सोबत आरोग्य क्षेत्राबाबत राष्ट्रीय पातळीवरून सर्वकष असे धोरण येण्याची गरज आहे. कारण या क्षेत्रातील व्यवस्था हळूहळू एक्सपोज होताना दिसत आहे. तसे पाहता प्रत्येक क्षेत्रातील व्यवस्थे मध्ये बदल होणार आहेत नव्हे फेररचना करावी लागेल असे दिसते. कृषी, ग्राम व्यवस्था, लघुउद्योग इतकेच नव्हे तर कुटुंब संस्था सारख्या इतर सामाजिक व नागरीक संस्था अशी क्षेत्र ही आहेत, ज्यावर आपण पुढे चर्चा करू. 

आज लाॅकडाऊनच्या काळात भाजीपाला व किराणा धान्य व वस्तूंनी सर्वत्र थटलेली दुकानं बंद आहेत. पण यावर  शेतकर्याकडून थेट भाजीपाला घेऊन मुंबईत हाऊसिंग  सोसायटीत विकण्याचा उपक्रम राबविला जात आहे. आपल्या समाजातील अशा वर्गाचे कौतूक केले पाहीजे व पांठीबा ही द्यावयास हवा. एमेझाॅन काय करते? उबर आणि ओला काय करतात? इतर अनेक क्षेत्रात ही नव्या व्यवस्था आकारास येऊ लागतील. लाॅकडाऊन म्हणजे एक नवी स्वदेशी बाण्याची बाजारपेठ उगवण्याची ही पहाट असू शकते. कोरोना व लाॅकडाऊनचा काळ पारतंत्र्याचा मानू या. पुन्हा एकदा स्वातंत्र्याची तुतारी वाजवू या. प्रचंड मेहनत करू या. गरजा, (गरजेतून उद्योग), उद्योग (उद्योगातून रोजगार),  रोजगार (रोजगारातून नवी सृजनशक्ती), शेवटी विकास  असा चतुर्सुत्री अभ्यास करून आपल्या कामगिरीचा  ठसा उमटवणारे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी  कोरोनाच्या आपत्तीतून चांगल्या संधी मिळणार आहेत, त्यासाठी सज्ज व्हा असे आवाहन केले आहे. त्या आवाहानाला चांगला प्रतिसाद आपण दिला तर सर्वच क्षेत्रात भारत स्वावलंबी व मजबूत होऊ शकतो. कार्य कठीण आहे पण अशक्य नाही. पंतप्रधान मोदींच्या मेक इन इंडीया, स्टार्ट अप इत्यादी योजनांवर टिका करणारी मंडळी आपले टिका करण्याचे काम सुरूच ठेवणार आहेत. पण त्यातील काही पक्षांना, काही लोकांना पंतप्रधान मोदीच्या योजना व  विचार पोस्ट कोरोनाच्या काळात पटू लागतील, असे मला वाटते. आपण कोरोना व लाॅकडाऊनच्या काळात आलेले नैराश्य झटकून देऊ या. स्वामी विवेकानंदानीं म्हटले आहे,  'नैराश्य म्हणजे मृत्यू व उत्साह म्हणजे जीवन.'  हा मंत्र डोळ्यासमोर सतत ठेवू या. सोबत सरकारला सहकार्य सुरूच ठेवू.  यापुढील काळात पोलीस,  डाॅक्टर्स, अंगणवाडी, तसेच शासकिय कर्मचार्यांवर हल्ले करणारे मग्रूर लोक, सामाजिक अंतर न पाळणारे मवाली टोळ्या, पालघर जिल्ह्यात धर्मगुरूंची अमानुषपणे हत्या करणारे आधूनिक राक्षस,  विदेशी पैशावर एनजीओ चालवून माजलेला बुद्धजीवी वर्ग, लाॅकडाऊनच्या काळातही शुद्र राजकारण करणारे राजकीय नेते, इत्यादीं मंडळी आज राजकीय व समाज व्यवस्थेत बांडगुळे ठरली आहेत. त्यांचा बंदोबस्त करण्याची गरज उरणार नाही, कारण परिस्थितीचा रेटाच त्यांना राजकीय व्यवस्थेच्या परीघा बाहेर फेकून देईल असे वाटते. कारण 'वेळ कधी सांगून येत नाही ' पण याचे त्यांना भान आहे कुठे?