गुरुवार, २४ डिसेंबर, २०२०

कायद्याचे राज्य (भाग १)

देशातील स्वायत्त संस्था निकालात काढल्या जात आहेत, देशात असहिष्णूता वाढली आहे, अल्पसंख्याकांना दुय्यम दर्जाची वागणूक देण्याचे सत्र आरंभिलेले आहे, संविधान धोक्यात आले आहे,  शेतकर्यांना देशोधडीला पाठविण्याचे सत्र सुरू आहे, देश अंबानी व अदानींना विकला आहे, चीनने आपली जमीन गिंळकृत केली आहे, श्रीराम मंदिर निर्माणाचे कार्य म्हणजे उच्च वर्णियांचे वर्चस्व स्थापन होत आहे, विरोधी पक्षांचे राज्य सरकर पाडण्याचे कारस्थान चालू आहे, निवडणूक आयोग, सीबीआय इत्यादी संस्था भाजपाच्या झाल्या आहेत, भ्रष्टाचाराच्या खोट्या केसेस लावून विरोधी पक्ष नेत्यांचे खच्चीकरण होत आहे, मोदी चोर है, अशा प्रकारची टिका केंद्र सरकारवर गेली सहा वर्षे होत आहे. इतकं स्वातंत्र्य असूनही विरोधी पक्ष आम्हाला 'आजादी हवी असे म्हणत गोरगरीब वर्गाला केंद्र सरकार आपल्यावर अन्याय करीत आहे असे फितवून आंदोलनाला उभे करीत आहे, तर कोणी आपला धर्मग्रंथ म्हणजेच कायदा असे फितवून गोर-गरीबांना उपोषणाला बसवित आहेत, कोणी धनधांडगे पण कागदावर शेतकरी म्हणून सरकार विरूद्ध आंदोलनाला बसविले जात आहेत.  महाराष्ट्र, पश्चीम बंगाल, पंजाब, आणि केरळ इत्यादी राज्यातील विरोधी पक्षांनी सत्तेच्या साह्याने केंद्र सरकारशी पंगा घेण्याचे सत्र अवलंबविले आहे. या पंग्याचे स्वरूप असे आहे की वादी-प्रतिवादी परस्परांवर कुरघोडी करण्यासाठी नावाजलेल्या वकिलांना भरमसाठ फी देऊन न्यायालयात दाद मागत आहेत. देशातील सांप्रत राजकीय स्थिती व  राजकीय पक्षांचे व्यवहार पाहाता, राजकीय पक्षांना परस्परांवर कुरघोडी करण्यासाठीच देशात न्यायालयीन व्यवस्था उभी झाली आहे का, ज्यांनी आपल्या देशाची घटना तयार केली, त्या महापुरूषांना अभिप्रेत असलेले हेच ते कायद्याचे राज्य आहे का, असे प्रश्न मनात उभे राहात असल्यामूळे यावर संवाद साधावा असे वाटले म्हणून हा लेख प्रपंच. या विषयाला सीमा नाही. जग सतत बदलत असते. कारण काळ बदलत असतो. बदल हा निसर्गाचा स्थायीभाव. त्यामूळे काळानुसार जशा मानवाच्या गरजा बदलत असतात तदनुसार समाजव्यवस्था आणि अर्थव्यवस्थाचे स्वरूप बदलत जाते. त्यामूळे नवीन सुधारीत कायदे आणण्याचे काम राज्यव्यस्थेला म्हणजेच सरकारला करावे लागते. म्हणून या विषयावरील चर्चा  राजकीय पक्षांच्या व्यवहारापूरता आपण  सिमीत  करणार असलो तरी आपली चर्चा लांबली जाणार आहे  हे विनम्रपणे आपल्या निदर्शनास आणतो. प्रथम या लेखाच्या शिर्षकाच्या संबंधीत एक छोटी कथा माझ्या वाचनात आली आहे, ती आपल्यासमोर सादर करतो.

एक खोटेगाव नावाचे गाव होते. तिथे एक गावदेवीचे मंदिर होते. त्या मंदिराला लागूनच रेल्वे स्टेशन असल्यामूळे भाविक आपल्या पायातील पादत्राणे न काढता मंदिराच्या गाभार्यात जाऊन गावदेवीचे घाईघाईने दर्शन घेत रेल्वेच्या गाडीने आपआपल्या नोकरी धंद्यासाठी शहराकडे जात असत. पंचक्रोशीतल्या इनामराव कोतवाल नावाच्या एका सद् गृहस्थाला ही गोष्ट खटकत होती. म्हणून त्याने संरपंचाकडे लेखी तक्रार नोंदविली. सरपंच म्हणाले, इनामरावजी अशा तक्रारी आजपावेतो पुष्कळ दाखल झालेल्या आहेत. पण काही फरक पडलेला नाही. आपलीच ही मंडळी ! किती समजावले पण पालथ्या घागरीवर पाणी ! काय करावे हेच मला कळेनासे झाले आहे. तुमची तक्रार दाखल करून घेतो आणि उद्या मंदिराच्या आवारात फळ्यावर लेखी आवाहन करतो." दुसर्या दिवशी मंदिराच्या आवारात सुवाच्च अक्षरात खालील प्रमाणे एक आवाहन लिहलेला फलक दिसला.
" भाविक हो, नमस्कार !
            आमच्या निदर्शनात आले आहे की, अनेक भाविक आपली पादत्राणे बाहेर न काढताच मंदिराच्या गाभार्यात जाऊन गावदेवीचे दर्शन घेत असतात. अशा सर्व भाविकांना विनंती करण्यात येते की, आपल्या गावदेवीच्या मंदिरातले पावित्र्य टिकविण्यासाठी देवीचे दर्शन घेण्यासाठी पादत्राणे मंदिराच्या बाहेरील पटांगणात काढून ठेवाव्यात आणि नंतर मंदिरात प्रवेश करावा. आम्हाला आशा आहे की, सर्व भाविक या विनंतीचा मान राखतील. धन्यवाद !
                                                  आपला नम्र ,
                                                       सरपंच  
दुसर्या दिवसापासून भाविक मंडळी आपआपली पादत्राणे बाहेर ठेवून देवीचे दर्शन घेऊ लागले. ज्या गावकर्याने तक्रार केली होती त्याला आनंद झाला. पण तो आनंद फार दिवस टिकला नाही. पंधरा-वीस दिवसानंतर पाहतो तर भाविक पादत्राणे बाहेर न काढता देवीचे दर्शन घेऊ लागले. मग त्या ग्रामस्थाने तहसिलदारकडे तक्रार केली. दुसर्या दिवशी मंदिराच्या आवारातील फलकावर तहसिलदाराच्या सहीचे एक पत्रक चिकटविलेले दिसले. त्या पत्रकातील भाषा ग्रामपंचायतच्या आवाहनासारखीच होती. फक्त सहीच्या खाली 'तहसिलदार' असे लिहले होते. काही दिवस भाविक आपली पादत्राणे बाहेर ठेवून देवीचे दर्शन घेऊ लागले. पण नंतर येरे माझ्या मागल्या हीच स्थिती. 

त्यानंतर इनामराव कोतवाल जिल्हाधिकार्याकडे गेले आणि त्यांनी तिथे तक्रार नोंदविली. पाच दिवसानंतर जिल्हाधिकार्यांच्या हुकूमाचे पत्रक घेऊन एक अधिकारी त्या मंदिरात हजर झाले. त्या अधिकार्यानी जिल्हाधिकार्याचे पत्रक फलकावर चिकटविले आणि स्वतः एक खुर्ची व टेबल ठेवून तिथे सकाळपासून ते रात्री नऊवाजेपर्यंत गस्त करीत राहू लागले. जिल्हाधिकार्याचे ते पत्रक म्हणजे ना विनंती होती ना आवाहन होते. ते पत्रक म्हणजे कडक इशारा होता. भाविकांनी आपली पादत्राणे बाहेर न काढता दर्शन घेतले तर त्यावर कडक कारवाई केली जाईल. खाली जिल्हाधिकार्याची सही व त्या सहीच्या खाली हुकूमावरून असे लिहलेले पाहाताच, सारे भाविक पादत्राणे बाहेर काढून देवीचे दर्शन घेऊ लागले. भितीने का असेना पण सारे भाविक जिल्हाधिकार्याचा आदेश पाळू लागले हे पाहून त्या तक्रारदाराचे समाधान झाले.  सहा-सात महिन्यानंतर त्याला  वेगळेच चित्र दिसू लागले. सारे भाविक त्या अधिकार्याच्या टेबलाखालून दहा रूपयाची नोट देत मंदिरात पादत्राणे न काढताच देवीचे दर्शन घेऊ लागले. इनामराव कोतवाल कपाळवार हात ठेवत म्हणाले, " हे भगवान ! पंचक्रोशीतल्या माझ्याच समाजबांधवानी बांधलेल्या गावदेवीचे दर्शन घेण्यासाठी पैसे द्यावे लागत आहे, मी काय करू आता? " पुन्हा ते जिल्हाधिकार्याकडे गेले व झालेला प्रकार सांगितला. तेव्हा ते जिल्हाधिकारी म्हणाले, " इमानराव कोतवालजी मला तुमच्या चिकाटीचे कौतूक वाटते. मी आता सदाशिव इनामदार नावाच्या अधिकार्याला पाठवितो. ते भाविकांना सुतासारखे सरळ करतील. तुम्ही निश्चींत राहा." 

पाच दिवसानंतर ते सदाशिव इनामदार नावाचे सिनियर अधिकारी आपल्या दोन शिपायांना घेऊन गावमंदिरात डेरेदाखल झाले. मंदिराच्या आवारात मंडप उभा केला. मंदिरात येणार्या महिला भाविकांसाठी व पुरूषांसाठी दोन स्वतंत्र रांगा लागतील अशी व्यवस्था केली. आपआपली पादत्राणे काढून ठेवण्यासाठी व्यवस्था उभी झाली. स्वतः इनामदार अधिकारी जातीने लक्ष देऊ लागले. भाविकांना मग ते सरपंच असोत वा तहसिलदार सर्वांना रांगेत उभे राहून आपला क्रमांक आल्यावरच पादत्राणे काढून देवीच्या मंदिरात प्रवेश मिळू लागला. तक्रारदार इनामरावांना आनंद झाला. दोघा-चौघां ग्रामस्थांनी इनामदार साहेबांना लांच देण्याचा प्रयत्न केला पण ते बधले नाही. उलट त्यांनी त्या भाविकांना अर्ध्या दिवसासाठी पोलीस कोठडीची शिक्षा दिली.  आपआपल्या कामधंद्यासाठी शहराकडे जाणारे सारे भाविक उशीर होऊ नये म्हणून सकाळी लौकर उठू लागले आणि मंदिरात देवीचे दर्शन घेऊ लागले. एकंदरीत गावकर्यांत शिस्त आली.

चैत्र महिना सुरू झाला. गावदेवी मंदिराचा वार्षिक उत्सव दिवस उजाडला. भल्या पहाटे भाविकांची देवीच्या दर्शनासाठी मोठी रांग लागली.  ' भाविक हो, सुप्रभात नमस्कार ! आपले सहर्ष स्वागत आहे; चप्पला बाहेर काढा;  स्टॅन्डवर ठेवा, आणि पुढे पुढे चला, गप्पा मारू नका, असे आवाहनाची टेप सतत सुरू होती. भाविक पुरूष व महिलांच्या खांद्यावर असलेल्या बालक-बालिकांचे ही चपला बाहेर काढावे लागत होते. पण कोणी नाराजी व्यक्त केली नाही.  एका भाविकाचा क्रम लागला. तो अणवाणीच होता. तो घाईने मंदिरात जाऊ लागताच एका हवालदाराने त्याला अडविले, आणि म्हणाले, " अहो काका चप्पल बाहेर काढा आणि मगच दर्शनासाठी आत जा." ते भाविक काका म्हणाले, 'अहो हवालदार , मी चपला घातलेल्याच नाहीत." त्यावर हवालदार म्हणाले," तुमचे हे उत्तर चालणार नाही. तो बोर्ड वाचा, काय लिहले आहे ; चपला बाहेर काढून मंदिरात जा; असेच आहे ना ?"  तेवढ्यात तिथे इनामदार साहेब आले. त्यांनी हवालदारांना विचारले, " काय झालं आहे ? "  तर हवालदार म्हणाला, " हे काका चप्पल बाहेर न काढताच दर्शन घेण्यासाठी आत जात आहेत. " त्यावर इनामदार साहेब त्या काकांना म्हणाले,  "अहो काका, नियम सर्वांना सारखा आहे." त्यावर ते भाविक काका म्हणाले " मी चपला घालून आलेलो नाही. मग मला प्रवेश का देत नाहीत? " इनामदार साहेब म्हणाले तुम्ही घरी जा, चपला घालून या, चपला इथे स्टँन्डवर ठेवा मग देवीचे दर्शन घ्या. " त्यावर ते काका म्हणाले, अहो साहेब, मीच तो इनामराव कोतवाल,  ज्याने तुमच्या मोठ्या साहेबाकडे इथले पुष्कळ भाविक चपला न काढताच दर्शन घेतात त्यासंबंधीची तक्रार नोंदविली आहे. त्यासाठी ग्रामपंचायत, तहसिलदार आणि तुमच्या मोठ्या साहेबांच्या कार्यालयात माझ्या चार-पाच खेपा झाल्या आहेत." त्यावर इनामदार साहेब म्हणाले, " याचा
अर्थ तुम्हाला इथल्या अनेक भाविकांपेक्षा कायदा अधिक चांगला कळतो आहे. म्हणून मी सांगतो आहे, तुम्ही घरी जा किवा येथे जवळच चपलांचे दुकान आहे तेथून चपला विकत घ्या आणि दर्शनासाठी या. या पलिकडे मी काही करू शकत नाही." इनामराव कोतवालने आपल्या कपाळावर हात ठेवत वर आकाशाकडे पाहात सर्व भाविकांच्या साक्षीने म्हणाले, " हे देवा, जिल्हाधिकार्याने इथे पाठविलेले पहिले अधिकारी, लोकांना, 'काय द्यायचे ' आहे याचा  विचार करा,  तसे पैसे द्या आणि मग देवीचे दर्शन घ्या  असे म्हणत असत. आणि आता आलेले इनामदार साहेब फक्त  ' कायद्याचे ' काय तेवढेच बोलतात. लोकशाही अशीच असते का? "

मित्रहो,  ही कथा मूळात छोटीसी आहे. त्यातील पात्रांना नावे देऊन मी रंगविली आहे. ही कथा काॅग्रेसचे सर्वात सनदशीर आणि अभ्यासू असे जेष्ठ नेते आणि माजी केंद्रीय मंत्री  कैलासवासी बॅरिस्टर विठ्ठलराव गाडगिळांनी कुठल्यातरी कार्यक्रमात सादर केली होती. ती मी २५-३० वर्षापुर्वी  दै लोकसत्तेत वाचलेली आहे. कायद्याची भाषा  सामान्यजनांना समजत नसली तरी  साम, दाम, भेद आणि दंड ज्यांच्याकडे आहे अशांना ती अवगत असते. इंग्रजीत म्हटले जाते ' A smile speaks every language त्याच प्रमाणे राजकारणात ' An influential man speaks every language असेच समजावे. सनदी अधिकारी, राजकीय नेते,  वकील,  मिडीया, आणि जागोजगी असलेले अंडरवल्ड जगतातील मंडळी इत्यादींचे कायदा फारसे काही बिघडवू शकत नसतो. म्हणून कायद्याचे राज्य या विषयावर चर्चा म्हणजे कायदा या विषयासंबंधी कमी पण मध्यस्थांचे व्यवहार आणि वर्तन यावर अधिक चर्चा असते हे गृहीत धरून आपल्याला चर्चा करावी लागणार आहे. तुर्तास आज मी इथेच थांबतो. 

रविवार, १३ डिसेंबर, २०२०

बंगालची वाटचाल राष्ट्रपती राजवटीकडे?


आपल्याला स्मरत असेल की गेल्या वर्षी जानेवारीच्या शेवटच्या आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सिबीआयचे पथक चिटफंडसंबंधीत बंगालच्या डीजीओकडे चौकशी करण्यासाठी गेले होते. तेव्हा डीजीओने त्यांची मानहानी केली होती. सीबीआय अधिकारी बंगालमध्ये चौकशी करावयास आल्याच्या निषेधार्थ 
' संविधान बचाओ ' असे पोस्टर्स झळकावून खुद्द बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी धरणाला बसल्या होत्या. थोड्या अवधीत डीजीओ महाशय ते ही तिथे आले आणि मुख्यमंत्र्यासोबत धरणाला बसले. त्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने बंगालच्या सरकारला फटकारले. या संबंधीत ७ फेब्रवारी २०१९ '  बंगालमधील बखेडा ' या शिर्षकाचा लेख मी पब्लीश केला होता. बंगाल मध्ये परवा भाजपाच्या राष्ट्रीय अध्यक्ष जे पी नड्डावर झालेला हल्ला टि व्ही चॅनेल वरून पाहिल्यानंतर ' भाजपाशी म्हणजे पंतप्रधान मोदींशी म्हणजेच पर्यायाने केंद्र सरकारशी भांडण ' करण्यासाठीच तृणमूल काॅग्रेसला पश्चीम बंगालमध्ये सत्तेवर बसविले आहे की काय असे वाटू लागले आहे.

परवा भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे पी नड्डाच्या कारची तोडफोड करीत तृणमूल काॅग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी ज्या प्रकारे हल्ला केला, तिथे तृणमूलच्या कार्यकर्त्यांनी ज्या घोषणा केल्या त्या संबंधीची अधिकृत प्रतिक्रीया पश्चीम बंगालचे राज्यपाल महोदयांनी टिव्ही चॅनेलवरून दिली. आपण सर्वांनी पाहिली आणि ऐकली. माननीय राज्यपाल महोदयांनी स्पष्टपणे म्हटले की " बंगाल मधील राज्यकारभार संविधानाचे उल्लघंन करीत चाललेला आहे आणि अशा प्रकारच्या घटनेची लाज वाटते. ' इथे बंगाल मध्ये बाहेरच्या लोकांना स्थान नाही ' अशा प्रकारची भाषा वापरणे म्हणजे भारतीय राज्यघटनेलाच आव्हान दिल्यासारखे आहे. मी माझा अहवाल केंद्र सरकारकडे पाठविला आहे."

तिथे दिल्लीत शेतकर्यांच्या आंदोलनात  डाव्या पक्षांच्या व नक्षलवाद्यांच्या घोषणा ऐकून ते आंदोलन शेतकर्यांच्या मागण्यासाठी आहे की देशविरोधी कृत्यें करणार्या माओवादी नेत्यांच्या सुटकेसाठी आहे हे समजेनासे झाले आहे. सुश्री ममता बॅनर्जी त्याच डाव्या पक्षांना निवडणूकीत पराभव करून बंगालमध्ये सत्तेवर आल्या. पण ममता बॅनर्जींची राज्यकारभाराची रीत, त्याच डाव्या पक्षांच्या आणि नक्षलवाद्यांसारखी हिंसक झालेली दिसते. परवाची घटना अत्यंत बेजबाबदारीची व अट्टल गुन्हेगारी स्वरूपाची होती. तरीही बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी म्हणाल्या कि " केंद्र सरकारला पश्चीम बंगालच्या कारभारात दखल घेण्याचे अधिकार नाहीत." महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी ज्या प्रकारे कंगना राणावटच्या ऑफीसवर कारवाई करून जी भाषा वापरली, तशीच भाषा ममता बॅनर्जी वापरत आहेत. कंगना राणावटच्या ऑफीस वरची कारवाई आणि रिपब्लीक टिव्ही न्यूज चॅनेलचे सर्वेसर्वा अर्णव गोस्वामी वरील कारवाई मुळे सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारवर कडक ताशोरे ओढले तसेच पश्चीम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जींच्या सरकारवर गेल्या वर्षी जानेवारी महिन्यातील सीबीआय च्या अधिकार्यांची मानहानी केल्याबद्दल ताशोरे ओढले होते. ममता बॅनर्जींचा कारभार तानाशाही पद्धतीचा आहे हे अनेक वेळा सिद्ध झाले आहे. कालच्या घटनेनंतर केंद्र सरकारने पश्चीम बंगाल राज्याचे मुख्य सचिव आणि डीजीओना तातडीने दिल्लीत बोलाविले आहे. केंद्र सरकारचा हा आदेश ममता बॅनर्जीनी धुडकावून लावला आहे. त्यामूळे पश्चीम बंगालमधील सरकार बरखास्त करून तिथे राष्ट्रपती राजवट लागू होईल का यावर आता चर्चा सुरू झाली आहे.

केंद्र सरकार  जानेवारी २०१९ च्या घटनेनंतर ही पश्चीम बंगाल मध्ये राष्ट्रपती राजवट आणू शकले असते. परंतू केंद्र सरकारने तशी कारवाई केली नाही. जर त्यावेळी केंद्र सरकारने राष्ट्रपतीची राजवट आणली असती तर लागलीच येणार्या लोकसभेच्या निवडणूकीत ममता बॅनर्जींना सहानुभूती मिळाली असती आणि भाजपाला तिथे लोकसभेच्या निवडणूकीत जोरदार टक्कर देता आली नसती. लोकसभेच्या निवडणूकीत भाजपाने ममता बॅनर्जीना असा तडाखा दिला, की तसा तडाखा देणे काॅग्रेस व डाव्या पक्षांच्या आघाडीला कधी जमले नाही. ममता बॅनर्जींच्या पायाखालची वाळू  गेल्या वर्षापासूनच सरकत आलेली आहे. त्यामूळे येनकेन प्रकारे ते केंद्र सरकारला उसकावीत असतात. जेणे करून केंद्र सरकारकडे राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही. केंद्र सरकारने राष्ट्रपती राजवट आणली की ' बंगालमधील लोकांचे स्वातंत्र्य हिसकावून घेतले असा टाहो फोडत ' चार महिन्यानंतर येणार्या विधानसभेच्या निवडणूकीत ममता बॅनर्जीना प्रचार करावयाचा आहे. अलिकडे शेखर गुप्ता जे डाव्या विचारसरणीचे संपादक आहेत त्यांनी आपल्या नेहमीच्या Cut the Clutter शो मध्ये म्हटले आहे की
" देशात नरेंद्र मोदीशी टक्कर देऊ शकणारा एकही नेता नाही. फार तर पंजाबचे मुख्यमंत्री कॅप्टन अमिंदरसिंग आणि बंगालच्या ममता बॅनर्जी आपआपल्या राज्यात मोंदीचा अश्वमेघ रोखू शकतात."  याच शेखर गुप्तांनी २०१९ च्या लोकसभेच्या निवडणूकीच्या निकालाचे परिक्षण करतांना म्हटले आहे की ".पंतप्रधान मोदीचें वय, त्यांची कार्यपद्धत, त्यांची शारिरीक, मानसिक व बौद्धिक क्षमता तसेच लोकांची नस ओळखून त्यांना मंत्रमुग्ध करण्याची हातोटी व राजकीय डावपेचांच्या पर्यायांची मुबलक उपलब्धता पाहता, नरेद्र मोदी २०२९ च्या लोकसभेच्या निवडणूकीत ही भाजपाला विजय मिळवून देत सर्वात अधिक काळ भारतिय जनतेच्या हृदयात स्थान मिळविणारे एकमेव पंतप्रधान ठरतील." डाव्या विचारसरणीचें पत्रकार व संपादक मंडळी राजकिय अभ्यासात फार तरबेज असतात. पण २०१९च्या लोकसभेच्या निकालानंतर तसेच बिहारच्या निवडणूकीतही मोदींची जादू चालली हे पाहून शेखर गुप्ता, राजदीप सरदेसाई, बरखा दत्त इत्यादी मंडळींनी आपली शस्त्रेच खाली ठेवली आहेत. डाव्या व लिबरल पत्रकार व संपादकांची अशी असहायता मांडत असताना मला साम्यवादी विचारसरणीच्या एका युवक पत्रकाराची जीवनकथा आठवली. ती कथा, भले थोड्या प्रमाणात विषयांतर झाले तरी आपल्या समोर सादर करावीसी वाटते. ती कथा सादर करून आपली चर्चा पुढे रेटू या. 
' रेटू या ' असा शब्द प्रयोग केला, याचे कारण ती कथा वाचून कदाचित आपले मन  कथेत इतके रमेल की बंगालच्या सद्यस्थिती संबंधींतल्या या चर्चेत रस उरणार नाही.

नॅशनल हॅराल्ड वृत्तपत्र संस्थेत  बालकृष्ण मेनन नावाचा एक तरबेज, उच्चविद्याभूषित, अनेक विषयांवर, अनेक भाषांवर आणि कलेत ही प्रभुत्व असलेला युवक पत्रकार होता. त्याला तिथल्या संपादकाने काशीतल्या आश्रमात काय चालते याची खडानखडा माहिती आश्रमातल्याच लोकांच्या सानिध्यात राहून काढावयाची अशी मोठ्या जोखिमेची जबाबदारी दिली होती. तो युवक आपल्या कामावर रूजू झाला. तल्लख बुद्धी आणि अभिनयाची कला अवगत असल्यामूळे आश्रमात केवळ प्रवेशच नव्हे तर त्याला तिथे राहण्याचा ही परवाना मिळाला. आठवड्यातून वा पंधरवड्यातून एकदा तो आपल्या दिल्लीतील संपादक बाॅसला माहिती पुरवित होता. काही वर्षे गेली. नंतर त्या युवकाचा फोन येणे बंद झाले. 

एक दिवस नॅशनल हेराॅल्डच्या कार्यालयात एक  दाढी-मिशा वाढविलेला संन्यासी आला. संपादक महाशयाला आश्चर्य वाटले. पण आपण बालकृष्ण मेननला हेरगिरी करण्यासाठी पाठविल्याचे बिंग फुटले असावे आणि हा काशीतील संन्यांसी कबूलीजबाब घेण्यासाठी आला असावा, या भितीने संपादकाच्या छातीत धडकी भरली. त्या संन्याशाने नमस्कार केला, आणि संपादक महाशयांना विचारले," मला ओळखलत का?" संपादक महाशय म्हणाले, " क्षमा असावी महाराज, मी आपल्याला ओळखले नाही." तेव्हा त्या संन्याशाने उत्तर दिले, " मी पत्रकार बाळकृष्ण मेनन." संपादक महाशय आनंदाने उद्गारले, " अरे वा वा छान ! हुबेहूब काशीतला संन्यासीच दिसतो रे ! काय सगळी माहिती आणली आहे ना? " त्यावर त्या संन्याशाने 'हो आणली आहे .' असे म्हणत दोन्ही बाजूस काहीतरी लिहलेला एक मोठा कागद संपादक महाशयांकडे दिला. संपादक महाशयांने वाचावयास सुरवात केली पण वेगळचं काहीतरी दिसले. तो कागद त्या पत्रकाराचा राजीनामा होता सोबत राजीनाम्याचे विस्तृत कारण होते. खाली सही होती.
                ---- बाळकृष्ण मेनन उर्फ स्वामी चिन्मयानंद.
ज्याच्या नावाने पुढे स्वामी चिन्मयानंद मिशन नावाची सेवा संस्था उभी राहिली. वाचक हो वर नमूद केलेली वामपंथीय संपादक मंडळी साधूसंत होणार नाहीत. कारण त्यांना भरपूर पगार मिळतो आणि सुविधा ही मिळतात. आता आपण आपल्या मूळ चर्चेकडे वळू या.

बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जींनी  सन २०१९ च्या जानेवारी महिन्यात जो राजकीय डाव मांडला होता तोच डाव त्यांनी आता विधानसभेच्या निवडणूकीच्या अगोदर का मांडला या संबंधीचे मला बिलकूल आश्चर्य वाटले नाही. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे ही असाच खेळ मांडत आहेत. त्या संबंधी मागे दोन भागाच्या लेखात सविस्तर लिहले आहे. एकदा मेंदूत कुठल्या तरी, घटने विषयी वा व्यक्तीविषयी मनात द्वेष शिरला की डोके ठिकाणावर राहात नाही. तसेच ममता बॅनर्जीचे होत आहे. चिटफंडासंबंधी चौकशी करावयास आलेल्या सीबीआयच्या टीमचा  निषेध नोदविण्यासाठी धरणाला बसून काय उपयोग झाला? त्यावेळी पंतप्रधान मोदी बंगालमध्ये राष्ट्रपती राजवट आणू शकले असते. पण त्यांनी तसे केले नाही. कारण लौकरच लोकसभेच्या निवडणूका येऊ घातल्या होत्या. ममता बॅनर्जीकडे लोकसभेच्या निवडणूकीत मोदींशी टक्कर देण्यासाठी हातात मुद्दा नव्हता. त्या मोदी सरकारला राष्ट्रपती राजवट आणण्यासाठी उसकावीत होत्या. पण पंतप्रधान मोदींनी पश्चीम बंगालमध्ये राष्ट्रपती राजवट लावली नाही.  त्याचा फायदा भाजपाने  लोकसभेच्या तब्बल अठरा जागा पटकावित ममता बॅनर्जीच्या तोंडात फेस आणला. परवाची घटना टिव्ही चॅनेल वरून पाहिल्यानंतर तृणमूल काॅग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी कायदा हातात घेतला हे स्पष्ट झाले आहे आणि तेथील राज्यपाल महोदयांनी टिव्ही चॅनेलवरून बंगाल मधील राज्यकारभार संविधानानुसार चाललेला नाही असे मांडले आहे. त्यामूळे बंगालमध्ये राष्ट्रपती राजवट आणली जाईल असे अनेकांना वाटते. पण पंतप्रधान मोदी राष्ट्रपती राजवट आणण्यापेक्षा गेल्या वर्षी प्रमाणेच राजकीय लढाईच सुरू ठेवण्याची शक्यता आहे.  राजकीय पातळीवरील लढाईत जशी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्याची दमछाक केली तशीच दमछाक ते ममता बॅनर्जींची ही करतील. याचा अर्थ जे पी नड्डावर झालेल्या हल्ल्यासंबंधीत तेथील स्थानिक भाजपा कार्यकर्त्यांना विश्वासात घेऊन तेथील पोलीस कचेरीत किंवा दिल्लीत  फौजदारी तक्रार नोंदवतील. राज्यपालांना त्याची प्रत देऊन बंगाल सरकारला अडकावून ठेवण्याचा प्रयत्न केला जाईल. नंतर न्याय मिळण्यासंबंधीत बंगाल सरकार बद्दल खात्री पटली नाही की सीबीआय चौकशी व सर्वोच्च न्यायालय अशी ती लांबलचक खेळी खेळत विधानसभेच्या निवडणूकीला सामोरे जातील. तसे पाहता ममता बॅनर्जींकडे विधानसभा निवडणूकीतील प्रचारात मोदी विरोधात मांडता येईल असा मुद्दा नाही. म्हणूनच त्या सैरभैर झाल्या आहेत.  ममता बॅनर्जीनी  पुन्हा एक दोनदा हाणामारीचे हत्यार भाजपा कार्यकर्त्यावर उगारले तर तेच पंतप्रधान मोदी कदाचित शेवटचा घाव मारून पश्चीम बंगालमध्ये राष्ट्रपती राजवट लावतील असे दिसते.  त्याची कारणे अशी आहेत ----
१) राष्ट्रपती राजवट लावून पश्चीम बंगालमध्यें निवडणूका अगोदर पश्चीम बंगालला आर्थिक पॅकेज देण्याची संधी मिळू शकते.
२) राष्ट्रपती राजवटीतील काळात बंगालमधील गुंडगिरीला चाप लावू शकतील वा तिथला कारभार सुरळीत ठेवण्याची संधी मिळेल. तसेच तिथल्या कारभारातील आर्थिक घोटाळ्याची पुर्ण  चौकशी करून ती माहिती उघड करता येईल.
३) बंगालच्या मतदारांना  ' तुमची राक्षसी राजवटीतून मुक्तता केली आहे. तुम्ही मला साथ द्या. मी बंगालमधील प्रत्येक नागरिकाचं जीवन सुखी बनवील ' असे भावनिक आवाहनयुक्त भाषण प्रचार सभेत करण्याची संधी का सोडावी ?
४) राष्ट्रपती राजवटीत जसे काश्मीरी जनतेसाठी ज्या योजना आखल्या तशा बंगालमध्ये आणण्याची सुवर्णसंधी ते गमाविणार नाहीत.
५) पंजाब व महाराष्ट्रातील सरकार, केंद्र सरकार विरूद्ध असहकार पुकारणे चालूच ठेवणार आहेत. त्यांना ही बंगाल मध्ये राष्ट्रपती राजवट आणून इशारा देणे शक्य होईल. तसेच शेतकर्याच्या आंदोलन ज्यांनी हायजॅक केलं आहे अशा डाव्यांना पर्यायाने चिनी लाॅबीला इशारा देण्याचे काम फत्ते करतील.
६) सर्वात महत्वाची कारणें चार आहेत :---
i) राष्ट्रपती राजवट आणण्याचे कारण म्हणजे राज्यपालांनी तसा अहवाल सादर केलेला असावा. त्या विरोधात ममता बॅनर्जीने आव्हान दिले तरी ते वाया जाईल.
ii) बिहारमध्ये मिळविलेल्या विजयाने मोदींचा आत्मविश्वास वाढला असेलच.
iii) पश्चीम बंगालमधील भाजपाची स्ट्रॅटेजी आखणार्यांनी केलेल्या ग्रांऊड सर्वेतून पश्चीम बंगालमध्यें भाजपा सत्तेवर येईल असा रिपोर्ट हातात आला असावा.
iv) भाजपाच्या सांस्कृतिक राष्ट्रवादाच्या कल्पनेला सर्वत्र पाठींबा मिळत आहे.

मोठमोठ्या राजकीय अभ्यासकांनाही मोदी-शहा जोडीच्या राजकारणाचा अंदाज बांधणे कठीण झाले आहे. मी तर एक सामान्य माणूस. त्यामूळे मी दोन्ही पर्यांया कडे भाजपाची दृष्टी कशी असू शकेल हे माझ्या परीने मांडले आहे. सर्व विरोधी पक्षांना गुंगी सारखे राजकीय खेळीच्या गोळ्या देत चीतपट करणार्या मोदी-शहा जोडीने भारतीय राजकारण बदलून टाकले आहे याबाबत तरी दूमत नसावे

गुरुवार, १० डिसेंबर, २०२०

मुक्काम पोस्ट चेन्नईवरून-- तामिळनाडूतील निवडणुका निमित्ताने



सुपरस्टार रजनीकांतनी तामिळनाडूतील आगामी विधानसभा निवडणूकीत आपल्या पक्षाचे उमेदवार उभे राहतील असे अलिकडे स्पष्ट केले. त्यामूळे सर्वसामान्यांपासून ते सिनेजगत, मिडीया, राजकीय अभ्यासक आणि विविध राजकीय पक्षात या विषयावर चर्चा सुरू झाल्या आहेत. आपल्या देशात कितीही आर्थिक मंदी आली तरी, तीन क्षेत्रातल्या लोकांना मंदीची फिकीर नसते. ती क्षेत्रं म्हणजे राजकारण, मिडीया,आणि मनोरंजन सोबत जाहिरात. जाहिराताची गरज पहिल्या तीन क्षेत्रांना लागते. उद्योग क्षेत्राला जाहिराताची गरज असतेच पण तिथे मंदीचा प्रभाव पडतो तेव्हा जाहिरातीवरील खर्चात थोडीफार काटछाट होत असते. पण मंदी आहे म्हणून जाहिरातीवरील खर्चात काटछाट करू नका असा सल्ला देण्यात जाहिरात कंपनी यशस्वी होतातच. कारण उद्योग क्षेत्र म्हणजे ग्राहकोपयोगी वस्तूंची निर्मितीचे क्षेत्र. ग्राहक मंडळी मंदीच्या काळात बातम्या, चित्रपट सिरियल्स, संगीत कला नृत्य इत्यादी कार्यक्रम टिव्हीवरून अधिक वेळेसाठी पाहात असतात. म्हणून उद्योग क्षेत्रातील लोकांना जाहिराती बारा महिने द्याव्याच लागतात.  राजकारणातल्या आणि सिनेसृष्टीतल्या मंडळींना प्रसिद्धीची गरज असते. त्यातील काही राजकारणी नट (आम्ही सुद्धा नट आहोत हे महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुखांची फेमस कबूली) आणि काही सिनेसृष्टीतील राजकारणी मंडळी विविध घटनांवर प्रतिक्रीया देऊन आपले मनोरंजन करीत असतात. काही राजकारणातील मंडळी प्रतिक्रीया अशाच प्रकारे देत असतात की ते विनोदी नटच आहेत असे वाटते.  काही राजकीय मंडळी खलनायकांची भूमिका पार पाडतात.  चित्रपट जगतातील काही मंडळी, प्रत्यक्ष राजकारणात आली आहेत पण ते फक्त डायलाॅग चांगले म्हणतात. चित्रपट सृष्टीतील काही मंडळी प्रत्यक्ष राजकारणात नसतात पण राजकीय
 घटनेवर प्रतिक्रीया देतात ती डी गँगच्या, वा नक्षलगँगच्या आदेशातून. मग ते जावेद अख्तर सारखे गीतकार असो, तीन खान ट्रायो, सारखी हिरो मंडळी. नासीर हूसेन सारखी नट मंडळी, शबाना आझमी सारख्या नट्या असोत. काही मिडीयाचे मालक व त्यांची संपादक मंडळी थेट डी गँग आणि नक्षलगँगच्या आदेशावरू प्रतिक्रीया देतात. सारांश काय तर ही मंडळी सतत व्यग्र असते पण प्रसिद्धी मिळण्याच्या धडपडीत. प्रसिद्धीतून पैसा व पैशातून प्रसिद्धी हे एक सुत्र आहे. या सुत्राचा उपयोग करण्यासाठी देशातील व राज्यातील सत्तेची जरूरी नसते, फक्त विदेशी न दिसणार्या शक्तीची साथ किंवा आशिर्वाद असला की काम फत्ते होत असते. त्यामूळे रजनीकांत सारख्या सुपरस्टारच्या पत्रकार परिषदेवर चर्चा होणे , रंगणे, विविध राजकीय पक्षांच्या प्रवक्त्यात शाब्दिक चकमकी घडण्यात  विशेष असे नवीन काही नाही. 


श्री रजनीकांत यांनी ३१ डिसेंबर २०१७ साली पत्रकार परिषद घेऊन राजकारणात भाग घेणार असे जाहीर केले होते. लोकसभेच्या निवडणूकीत ते भाग घेणार नव्हते हे ही त्याच पत्रकार परिषदेत त्यांनी स्पष्ट केले होते. तामिळनाडू मधील निवडणूका २०२१ साली येणार होते हे २०१७ ला आपल्या सार्यांना ठाऊक होतेच की.  तरीही मिडीयातील सुत्रधार राजकीय अभ्यासकांना प्रश्न विचारतात, " आपको नही लगता है की रजनीकांतने राजनीतीमे प्रवेश लेने मे देर कियी है ? " आता प्रश्नाचे उत्तरच ज्यात सामावले आहे अशी पद्धत प्रश्न विचारताना अवलंबवली जाते, तेव्हा उत्तर प्रश्नकर्त्यांच्या मनातलेच येणार हे स्वाभाविक आहे. सुत्रधार असा प्रश्न कुठल्या पक्षाच्या प्रवक्त्याला, किंवा राजकीय अभ्यासकाला विचारतात हे जर नीट विचार करून पाहीले तर यातही राजकारणच दिसेल. तामिळनाडूतील राजकारणाचे स्वरूप डीएमके विरूद्ध एडीएमके असेच कित्येक वर्षे राहिले आहे. या दोन्ही पक्षाचे राजकारण द्रविडीयन थेअरीवर चालत आले आहे. त्यामूळे राष्ट्रीय स्तरावरील हिंदुत्व विचारसरणीचा प्रभाव पडू नये, या कारणा साठी डाव्या विचारसरणीचे  विचारवंत, इतिहासकार, संपादक, साहित्यिक, सिनेसृष्टीतील डाॅन इत्यादी मंडळी आणि इसाई व मुस्लीम धर्मगुरूंच्या लाॅब्या स्वातंत्र्यपूर्वापासूनच जाणीव पूर्वक केलेल्या आहेत. या लाॅब्यांना पैसा कोठून मिळतो हे जगजाहीर आहे. केरळ, बंगाल, काश्मीर, महाराष्ट्र आन्ध्र,झारखंड, ईशान्य भारतातील राज्यें इथे ही असाच प्रकार घडत आलेला आहे. त्यामूळे अडचणीत न येणारा प्रश्न भाजपेतर (विरोधी) पक्षांच्या प्रवक्त्यांना विचारला जातो. चर्चा सत्रात भाजपाचा एक प्रवक्ता असतो. बाकी आठ जण वरील लाॅबीतील असतात. ते सारे जण उत्तर देतात ते असे आहे, " रजनीकांतने बहूत देर कियी है, और रजनीकांतकी क्रेज रही नही है | उनके पास समय भी कम है | और दुसरी बात यह है की, तामिळनाडूमें  द्रविडीयन राजनिती है और रजनीकांतकी स्पिरीच्युअल पाॅलिटीक्स चल नही पायेगी | " यापैकी काही प्रवक्ते तामिळ अस्मिताची बाजू सरस ठरेल असे मांडतात. काही जण रजनीकांत हे मोदी - शहा ह्या फॅसीस्ट नेत्यांचे चेले आहेत असे मांडतात. जेव्हा अशा प्रकारे चर्चा सत्र बघायला मिळते तेव्हा ती चॅनल्स कोणती ते ही आपण जाणताच. एकंदरीत मिडीया असे दाखविल की भाजपा व रजनीकांतची डाळ शिजणार नाही. हवा डिएमकेचीच आहे आणि डीएमकेच सत्तेवर येईल असे सर्वत्र दाखवतील. अशाच पद्धतीने बिहारचे निवडणूकपुर्व चित्र एनडीएच्या विरूद्ध दाखविले होते. निकाल काय लागला, हे आपण पाहीलच आहे.

अर्थात बिहार म्हणजे तामिळनाडू नव्हे हे मी शंभर टक्के खरे मानतो . पण बिहार मध्ये भाजपा २०१४ पुर्वी नगण्यच होता की ! ' सुपरस्टार रजनीकांतचा राजकारणात प्रवेश ' या शिर्षकाचा लेख १ जानेवारी २०१८ ला मी पब्लीश केला आहे. त्यात ब्रॅन्ड क्रिएटींग एक्स्परटने जे म्हटले आहे ते आपल्यासमोर पुन्हा ठेवतो " रजनीकांतने दो साल पहले ही राजनैतिक पार्टी बनानेकी तैयारी कि है | बूथ लेवलपर उनके फॅन्सके क्लब मेंबर्सकोही चुना है | " याचा अर्थ रजनीकांत गेल्या तीन वर्षापासून आपल्या ठिक-ठीकाणाच्या फॅन्स क्लब च्या संपर्कात आहेत.

डीएमके आणि एडीएमके या दोन्ही पक्षांना तामीळनाडूतील जनता आलटून पालटून सत्तेवर बसवित आली आहे. ते ही ॲन्टी इन्कम्बन्सीतून. अशाच प्रकारचे मतदान करून तेथील जनता कंटाळली नसेल असा अंदाज आपण किती काळ बांधू शकतो ? इंग्रजीमध्ये असे म्हटले जाते,You can not fool all the people at all the time. मला वाटते कि डीएमके आणि एडीएमके या दोन्ही पक्षांना Law of marginal diminishing utility चा नियम अनुभवयास येईल. कारण तिथे रजनीकांत चा पर्याय उपलब्ध झाला आहे. पण डीएमके पक्षाला फटका अधिक बसेल की ज्याचे सरकार आहे त्या एडीएमकेला हा एक कूट प्रश्न आहे. एडीएमके सत्तेवर आहे म्हणून डीएमके एडीएमकेवर घणणघाती टिका करेल. पण अशी टिका करूणानिधीच्या गैरहजेरीत, आणि करूणानिधीचे पुत्र अलगिरी व त्याचे कार्यकर्ते भाजपावासी झाल्यामूळे किती फळ देईल याबद्दल डीएमकेचे वर्तमान सर्वेसर्वा स्टॅलीनच सांशक असावेत. या शिवाय डीएमकेच्या सोबत काॅग्रेस आहे, जी बिहार मधील निवडणूकीत महाविकास गठबंधनसाठी एक liability ठरली. म्हणजे डिएमके व डिएमकेचे घटक पक्ष जितकी भाजपावर टिका करील ती उलटी अंगावरच येईल. पण भाजपा जी काही टिका काॅग्रेसवर करेल तितका डीएमकेवर नेगेटिव्ह परिणाम घडू शकेल.

तामिळनाडूतीलच नव्हे तर दक्षिण भारतातल्या जनतेला चित्रपटाची क्रेझ आहे आणि आवडत्या नटाला व नटीला देव-देवताचे स्थान देत असतात. रजनीकांतला तसे स्थान मिळाल्यामूळे त्यांच्या प्रभावाचा परीणाम मतदानावर किती होईल यावर निकाल अवलंबून आहे. डीएमके आणि एडीएमके पक्ष रजनीकांतच्या स्पिरिच्युअल बेसड् पाॅलिटीक्सच्यावर जोरदार टिका करणार असले तरी रजनीकांत तामिळ अस्मिताच्या परिघातच राहून प्रचार करतील. त्यामूळे डीएमके आणि एडीएमके कडे जे अस्त्र आहे ते निकामी ठरण्याची शक्यता अधिक आहे. 

भाजपाचा आणि पंतप्रधान मोदींच्या प्रभावासंबंधी बहुतांश मिडीया वर्ग फारशी दखल न घेण्याच्या मनस्थितीत असले तरी भाजपाकडे गमाविण्यासारखे काही नाही. पण भाजपा सोबत असल्यामूळे एडीएमकेला फायदा होऊ शकेल. अलिकडे अमित शहाचे तामिळनाडूत झालेले स्वागत पाहता, आणि एडीएमकेशी युती असल्याने,  करूणानिधीचे सुपूत्र अलगिरी व त्यांचे कार्यकर्ते भाजपात आल्यामूळे अंदाज  पारंपारिक पद्धतीने काढून निकालाचे संभाव्य आकडे चूकीचे ठरू शकतील. ते किती प्रमाणात चूक ठरतील हे आता सांगणे कठीण आहे. भाजपा बिहारमध्ये जसा जेडीयु सोबत राहिला तसा इथे एडीएमके सोबतच राहील. त्यामूळे डिएमके, काॅग्रेस व डाव्या पक्षांवर टिका करण्याची एडीएमकेची व भाजपाची पद्धत सारखीच राहील. पण बिहारमध्ये लोकजनशक्तीच्या पासवान यांनी फक्त जेडीयुवर टिका केली तसला पक्षपात करणार नाहीत. कदाचित ते त्या दोन्ही प्रादेशिक पक्षावर फारशी टिका करणार नाहीत. माझ्या तर असा अंदाज आहे की, रजनीकांत Vibrant Tamilnadu, Developed Tamilnadu या टॅग लाईन वर प्रचार करतील. नव्या ढंगातील तामिळ अस्मिता सादर करीत विकास हाच मुद्दा मांडून प्रचाराचा नारळ फोडतील.

सन २०१९ च्या लोकसभेच्या निवडणूका लढविणार नाही, असे रजनीकांतनी २०१७ च्या वर्ष अखेरीस घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत जाहीर केले होते. याचे स्मरण आपणास आहे. लोकसभेच्या निवडणूका न लढता त्यांनी एकूण पाच गोष्टी साध्य केल्या आहेत. त्या खालीलप्रमाणे आहेत

१) पहिली गोष्ट म्हणजे  तामिळनाडूतील राजकीय पक्षांची वैचारिक बैठक प्रांतीय हिताशीच अधिक निगडीत असल्याने उगीच लोकसभेच्या निवडणूकीत हात पोळून का घ्यावेत ही सोयीची राजकीय चाल स्विकारली. ती सफल झाली.
२) राजकारणातील श्रीगणेशा पारंपारिक तामिळी प्रथांचे अनुकरण करीत आपल्या लोकप्रियतेचा उपयोग फिल्मी स्टाईलने कुठल्याही दबावा विना करता येणं शक्य व्हावे हा हेतू साध्य झाला.
३) एआयडीएमकेला २०२० पर्यंतचा सत्ताकाळ पूर्णपणे वापरण्यापासून आपण अडथळा निर्माण करून एआयडीएमकेला समर्थन करणार्या तामिळीयांचा रोष ओढवून घेण्याचे रजनीकांतला टाळावयाचे होते. तो हेतू ही साध्य झाला.
४) डीएमके आणि एडीएमके या दोन्ही पक्षापासून निवडणूकीच्या प्रचारात समान अंतर ठेवणे त्यांना आता सोपे जाईल आणि टिका करताना दोन्ही पक्षांनी तामिळी जनतेचे काय भले केले असे म्हणत स्वतःच्या पक्षाचा जाहीरनामा सादर करण्याची योग्य ती संधी साधता येईल  हा हेतू साध्य झाला आहे.
५) देशभर पंतप्रधान मोदी, मोदी सरकार, भाजपा आणि संघाला मिळणार्या पांठींब्याला आपण आव्हान करीत आहोत असा चूकीचा संदेश देशभरातील स्वतःच्या चाहत्यापर्यंत जाऊ नये. उलट मोदी,भाजपा व संघाला जो जनमताचा पाठींबा मिळतो त्याचा आपल्या पक्षाला लाभ मिळण्याची सोय करावी हा हेतू साध्य झाला आहे.

टाईम्स नाॅऊ या न्युज चॅनेलवर रजनीकांत ची पत्रकार परिषद संपल्यानंतर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे आर्थिक विषयावरील तज्ञ श्री गुरूमुर्ती यांच्याशी टाईम्स नाऊ चॅनलवर तामिळनाडूतील एकूण राजकीय स्थिती आणि येऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणूकी संबंधीत प्रश्नोत्तराचा कार्यक्रम झाला. तेव्हा गुरूमुर्तीने प्रांजळपणे  म्हणाले की  " रजनीकांत माझ्याकडून सल्ला घेत असतात पण निर्णय घेण्याचे काम त्यांचे आहे. मी सल्ला देतो हेच काम करतो.  बाकी रजनीकांतच्या निर्णय प्रकीयेत मी हस्तक्षेप करीत नाही." गुरूमुर्ती पुढे एका प्रश्नाला उत्तर देताना म्हणाले की की " रजनीकांतने वापरलेला स्पिरीच्युअल बेस्ड पाॅलिटीक्स हा शब्द तामिळनाडूत सर्रास वापरण्यात येतो.  तो हिंदुत्व या शब्दाचा समान अर्थी शब्द आहे. त्यामूळे रजनीकांत यांचा पक्ष निवडणूक पुर्व वा निवडणूकीनंतर एनडीएचा हिस्सा होऊ शकतो. "

तामिळनाडूतील राजकारणाचे दोन बाॅस डाॅ करूणानिधी आणि सुश्री जयललीताच्या निधनानंतर विधानसभेची ही पहिली निवडणूक आहे. त्यामूळे डीएमके आणि एडीएमके या दोन्ही पक्षांची ताकद क्षीण झालेली असावी. दुसरे असे की डीएमके आणि एडीएमकें या  दोन्ही जुन्या पक्षांना आपले मत देऊ इच्छीत नाही,असा बर्यापैकी संख्याचा मतदार आहे. तो रजनीकांतकडे आकृष्ट होऊ शकतो. एकंदरीत रजनीकांत मुळे तामिळनाडूतील राजकारण घुसळून निघेल आणि हे घुसळून निघतांना डिएमके व एडीएमके ची दमछाक होईल पण त्यांचे किती नुकसान होईल या संबंधीचा अंदाज प्रत्यक्ष प्रचाराला गती आल्यावर मांडू या.

रविवार, ६ डिसेंबर, २०२०

आनंदवनातील दुःखद घटना आणि सामाजिक संस्थासंबंधीच्या व्यथा व उपाय

वीस पंचवीस वर्षानंतर दिवाळी सणासाठी गावी गेलो होतो. सोमवार ३० नोव्हेंबरला बोरीवलीत परतलो. संध्याकाळी पुजनीय बाबा आमटेच्या आनंदवनाच्या  सिईओ डाॅ शितल आमटे यांची आत्महत्या अशी बातमी ऐकली. क्षणभर विश्वास बसेना. मुळात अकस्मात मृत्यूच्या बातमीवर विश्वास बसत नाही. त्यात सेवाधर्मातील अग्रणी संस्थापैकी आनंदवनाच्या डाॅ शितलजींची आत्महत्या ! अनेकांना दुःख झाले. घटना दुर्दैवी पण तितकीच गंभीर अशी. आतापर्यंत गवगवा होत असणार्या समाजकारणात घडलेली भूकंप सद्दश ही घटना. देशाच्या राजकीय मंचावर उठसूठ भूकंप होत असतात. खरं म्हणजे पत्रकार व संपादक मंडळी पक्षांतरासारख्या गोष्टींना भूकंपाची संज्ञा का देतात हाच प्रश्न पडतो. राजकारणात या घटना नित्याच्या झाल्या आहेत, सदा मरे त्याला कोण रडे अशा धर्तीच्या त्या घटना. परंतु सामाजिक संस्थेतील एका अग्रणी संस्थेच्या सिइओ डाॅक्टर शितल आमटेंच्या आत्महत्येची जी कारणें ऐकू आली, त्यावर विश्वास ठेवणे जड जात आहे. कारण स्वर्गीय बाबा आमटेंनी निर्माण केलेले आंनदवन म्हणजे कुष्ठरोगाच्या रूग्णांचा या भूतलावरील स्वर्ग आहे. म्हणूनच या बातमी संबंधी संवाद कसा साधावयाचा हा माझ्यासमोर पेच उभा राहीला आहे, हे प्रथम प्रांजळपणे कबूल करतो.

स्वर्गीय बाबा आमटेंनी कुष्ठरोग्याच्या जीवनात जो आनंद निर्माण केला, ते कार्य शीव धनुष्य उचलण्याइतके महाकठीण होते. भारतियांची कुष्ठरोगांसबंधी असलेल्या मानसिकतेवर आधूनिक विज्ञानशास्त्राच्या आधारे एक हाती मिळविलेला तो  एक मोठा विजय आहे. जीवनात वैज्ञानिक दृष्टीकोन स्विकारून ' कुष्ठरोग ना मागील जन्माचे पातक, ना संसर्ग रोग ' हे सिद्ध झालेले प्रात्यक्षिक म्हणजे त्यांनी उभारलेले आनंदवन. त्यामूळे त्यांचे ते कार्य त्यांच्या कुंटुंबियांच्या तिसर्या पिढीपर्यंत प्रेरणा देणारे ठरले. पण ही प्रेरणा कुठे कमी पडली असावी? समाजसेवेचे व्रत नसानसात भिनलेल्या, उच्चविद्याविभूषित, संयमी व सद्भभावी डाॅ शितल आमटे यांच्या अकाली व अकल्पनीय रित्या देवाघरी जाण्याने आपल्या समाजाला भूतकाळात नेहमीच पराभवाच्या खाईत लोटत असलेला, राजकीय सत्तास्पर्धेतून निर्माण झालेला गृहकलह वा घरेभेदीपणा, समाजकारणात आणि तो ही सेवा क्षेत्रात घुसून समाजालाच विळखा घालील कि काय अशी भिती वाटू लागली आहे.

बाॅलिवूड मधील सिने कलाकार सुशांतसिंगच्या मृत्युचे कारण आत्महत्या आहे असे महाराष्ट्रच्या गृहमंत्र्यांनी काहीही चौकशी झाली नसताना लागलीच जाहीर केले. त्यावरून वादळ उठले व त्यांसंबधीत चौकशी सुरू आहे. त्यावर आपण चर्चा केलेली आहे आणि पुढे ही आपल्याला करावी लागेल. पण त्या निमित्ताने आत्महत्येची संख्या वाढत का जात आहे यावर मतप्रदर्शन करतांना मी म्हटले होते की, आजच्या स्पर्धेच्या युगात Level of ambition आणि Level of Satisfaction यामधील सुवर्णमध्य साधणे गरजेचे आहे. पण शितल आमटे ह्या बाॅलीवूडमधील कलाकार नव्हत्या. त्यांनी स्वंयस्पूर्तीतून समाजकार्यात ओढून घेतले होते. तिथे दुसर्या संस्थेशी कुठलिही स्पर्धा नव्हती. मग शितल आमटेंनी आत्महत्या का केली असावी? यावर चर्चा सुरू झालेली आहे आणि अनेकांनी आपले मतप्रदर्शन ही केलेले आहे.

श्री महेशजी काळे यांची या संदर्भातील सोशल मिडीयावर एक पोस्ट व्हायरल झाली आहे. त्या पोस्ट चे शिर्षक ' सामाजिक कार्याच्या प्रेरणा पुन्हा तपासून पाहाव्यात ' असे आहे. ती पोस्ट सर्वांनी वाचावयास हवी.  ती पोस्ट इतकी अभ्यासू वृत्तीतून आकारास आली आहे की स्वर्गीय बाबा आमटेंच्या आनंदवनात घडलेल्या दुर्दैवी घटनेवर अधिक काही लिहावे असे शिल्लक राहीले नाही. डाॅ शितल आमटेंच्या संबंधी काळे यांनी गौरवोद्गार काढले आहेत. बाबा आमटेच्या निधनानंतर बाबांनी निर्माण केलेल्या एका प्रकल्पाला त्यांच्या घरात समातंर प्रकल्प अस्तित्वात आला आहे असे म्हटले आहे. याचा अर्थ हाच आहे की  बाबा आमटेंच्या कटुंबिंयातच स्पर्धा सुरू झाली असल्याचे कळते. हे सत्य मांडतांना श्री महेशजी काळेंना अतिव दुःख झाल्याचे त्यांच्या शब्दातूनच दिसून येते. या ठिकाणी मला माझे मन सांगते, की  " जसे अट्टल गुन्हेगाराच्या उलट्या काळजाच्या एका कोपर्यात सत्प्रवृत्तीची इवलिशी ज्योत निर्माण होते,  तद्वत ज्यांच्या नसानसात सेवा वृत्तीची ज्योत तळपती आहे असे बाबांच्या कुटुंबियांच्या मनात बदलत्या परिस्थितीत इवलिशी स्वार्थी वृतीचा शिरकाव झाला असावा. त्या उलट्या काळजाच्या गुन्हेगाराला क्षमा व्हावी असे आपले मन इच्छीत असते की नाही? याही पुढे जाऊन स्वतःला लिबरल म्हणवून घेणारे विचारवंत त्याला माफी मिळण्यासाठी हिंसक अंदोलनही करण्यास मागे पुढे पाहात नाहीत. म्हणून आमटे कुटुंबियात घडलेल्या घटनेमूळे त्या कुटुंबांची बदनामी होईल असे वक्तव्ये करण्याचे हितचिंतकांनी टाळावे. बाबा आमटेच्या आनंदवनात जी काही चूक घडली असेल ती समाजाने पदरात घ्यावी आणि बाबा आमटेंच्या कुटुंबियांनी बाबांचे कार्य बांबाच्या प्रतिष्ठेला शोभेल अशा प्रकारे सुरू ठेवावे हीच आजच्या घडीची गरज आहे."

बाबा आमटें स्वर्गवासी झाल्यानंतर त्यांच्या कार्याला आणि संस्थांना रोडवत चाललेला आर्थिक मदतीचा ओघ, वाढता खर्च, मिडीयांतर्फे स्वर्गीय बाबा आमटेंच्या कार्याला मिळत असलेला ग्लॅमर इत्यादी कारणांचा ही उहापोह श्री काळे यांनी केला आहे. स्वर्गीय बाबा आमटेच्या कार्यावर पराकोटीचा आदर व्यक्त करीत त्यांनी उभारलेला सामाजिक कार्याचा डोलारा कोसळू नये अशी प्रार्थनाही केली आहे. महेश काळेंनी आपल्या पोस्ट मध्ये जे मांडले आहे, त्यातून सामाजिक संस्था म्हणजे आपल्या समाज- जीवनाचा आधार आणि तो टिकला पाहिजे अशी तळमळही व्यक्त केली आहे. ते पुढे म्हणतात की , " अर्थप्राप्ती, कुटुंबाचे हित, आणि प्रतिष्ठा या प्रेरणा समोर ठेवूनच मनुष्य कुठले तरी कार्य करीत असतो. पण आपल्या येथे आणखिन कुठे लिखीत स्वरूपाची नसली तरी आपल्या साधू-संतानी, महापुरूषांनी आपल्या कृतीतून एका  प्रेरणेचे दर्शन समाजाला घडविले आहे. " आपल्या संस्कृतीतील समाज सेवेच्या पाठीमागे असलेल्या या अलौकीक अशा प्रेरणेचे वर्णन अधिक स्पष्ट होण्यासाठी त्यांनी राजा रंतीदेवचा एक श्लोक दिला आहे, तो खालील प्रमाणे आहे,
          न त्वहं कामये राज्यं न स्वर्गं नापुर्भवम् |
          कामये दुःखताप्तातां प्राणिनाम् अर्तिनाशनम् ||
(अर्थ- मला राज्य, स्वर्ग किंवा पुनर्जन्माची इच्छा नाही, तर दुःखितांचे दुःख दूर झाले पाहिजे एवढीच माझी इच्छा आहे)

श्री महेश काळेंनी योग्य ठिकाणी, योग्य तो अर्थबोध होणारा, योग्य तो श्लोक आपल्यासमोर ठेवला याबाबत त्यांचे कौतूक करावे तितके कमी आहे. अर्थात ' कामये दुःखताप्तातां ' अशी इच्छा सर्वसामान्यांनी धरावी असे महेश काळेंना अपेक्षित असली तरी तसा ते आग्रह करीत आहेत असे सूचीत होत नाही. पण निदान सेवा धर्माचे प्रकल्प राबविणार्यांची इच्छा मात्र दुःखितांचे दुःख दूर करणे हीच असावी असा त्यांचा आग्रह आहे. म्हणूनच त्यांनी तो श्लोक आपल्या समोर ठेवला असे मला वाटते.  कारण जर का समाजकारणाला राजकीय व्यवस्थेप्रमाणे किड लागली तर सामान्यजनांचा समाजव्यवस्थेवरचा विश्वास उडेल. मग पुढे ती तर अराजकतेची नांदी ठरू शकते. म्हणून समाजातील सज्जन शक्ती सतत जागरूक असणे गरजेचे आहे असे मला वाटते. मग या सज्जन शक्तीला जागरूक कसे करावे, कोणी करावे, सरकारने केलेले कायदे तोकडे पडतात  कि कायदे राबवणारी यंत्रणा भ्रष्ट आहे , अशा यंत्रणेत विदेशी पैसा, शक्ती घूसल्या आहेत, आणि त्यांच्याकडून येणार्या  पैशाची, प्रतिष्ठेची नशा चढू लागली आणि त्यातून स्पर्धा, वाद, कलह होऊ लागले, आणि मग असहायतेने कोणी आत्महत्या केली तर तो एक प्रकारें घरभेदीपणाच की नाही  इत्यादी प्रश्नांची शृखंला समोर उभी राहते. शेवटी या सर्वांचे उत्तर एका वाक्यात मांडायचे असेल तर एक वाक्य माझ्या वाचनात आले आहे तेच समर्पक ठरते. ते असे आहे, ' The progress of the nation or for that matter of any society or community in general is far less depend  upon the form of it's institution rather than character of it's own men.' आनंदवनातील दुर्दैवी घटनेचे आपल्या राज्यातील सरकारला सोयरसूतक आहे की नाही हेच अजून स्पष्ट झाले नाही. त्यावरून माझ्या वाचनात आलेले ते वाक्य किती सत्यतेशी जूळत आहे हे आपल्या ध्यानात आले असणारच !

सामान्यतः हाव मग ती कशाची का असेना त्याकडे मानवी मन चटकन धावते. पण तेच त्याचे मन सहजा सहजी त्याग करण्यास तयार नसते. कारण उपभोगाइतकी त्यागाची प्रवृत्ती स्वाभाविक नाही. माणसाला चांगले बनवावे लागते. तो तसा बनला, तरी त्याचे चांगूलपण टिकवावे लागते. पण त्यासाठी पूरक अशी सामाजिक परिस्थिती निर्माण करणे हे सर्व काळी, सर्व क्षेत्रातल्या नेत्यांचे काम असते. पण नेते  म्हटले की आपल्या डोळ्यासमोर येतात ते फक्त राजकीय क्षेत्रातलेच. त्यापैकी बहुताशांनी राजकीय पक्षच आपल्या घराण्यातील वारसांच्या दावणीला बांधले आहेत. सहकार क्षेत्रातील बँका, पतपेढ्या, साखर कारखाने, शेतमाल, दुध डेअर्या, पासून ते विविध खते, पशुखाद्याच्या, अन्न-धान्य पुरविणार्या संस्था सहकाराच्या नावाखाली लुटल्याची उदाहरणे बरीच आहेत. तिथेही त्यांचे वारस मालक झालेले दिसतात. अशा शेंबड्या मुलानांही आम्ही त्यांच्या बापजाद्यांच्याप्रमाणे  देवघरात बसविले. म्हणूनच ध्येयवादी महात्म्यांच्या स्पूर्तीतून आणि त्यागातून निर्माण झालेल्या संस्था एकतर लयास गेल्या किंवा त्या निव्वळ नफेखोरीचे अड्डे बनले. कारण संस्था संस्थापकाचा ध्येयवाद ती चालविणार्या पुढल्या पिढीच्या आचरणात उतरत नाही. संस्थेचा उज्वल ध्येयवाद बहुधा एका पिढीभरच टिकतो. कारण दुसर्या पिढीला तो हिणकस झाल्याशिवाय राहात नाही. बाबा आमटेचे कुटुंबीय एक अपवादात्मक उदाहरण आहे. महाराष्ट्रात सार्वजनिक जीवनाच्या काही संस्थाच्या तीन पिढ्यांचा इतिहास पाहिला तर पहिल्या पिढीची ध्येयाची पताका कधीच उडून गेलेल्या दिसतात. मग क्षेत्र कुठलेही असो. आता तर हा दुबळेपणा लपविण्यासाठी 'संस्था जगली पाहीजे' हे एक सूत्र संस्थाचालकांनी चतुराईने वापरण्याची सुरूवात केलेली दिसते. क्रिडा आणि मनोरंजन क्षेत्रातील लोकांनाही आम्ही  देवत्व बहाल केले. याच्यांपैकी कितीजणांनी कोरोना संकट निवारण्यासाठी आर्थिक मदत केली? या क्षेत्रातील लोकांनी सुद्धा राजकीय नेत्यांप्रमाणे बेनामी मालमत्ता निर्माण केली नाही का? अशा मंडळींचा बेटींग, अन्डरवर्ल्ड लोकांशी मिलीभगत आहेच ना ! अशाच नेते मंडळीना व सेलेब्रटींना समाजातील महाजन वर्ग म्हणून प्रशस्तीपत्रके मिळू लागली असताना प्रवाहपतीत असलेल्या सामान्यजनांनी कुठल्या मार्गाने जावयाचे? या संबंधीत पत्रकार व संपादक मंडळींकडून काही अपेक्षा ठेवावी तर अशी उरली सुरली आशा कधीच मावळली आहे. कारण हीच मंडळी वरील नेतेमंडळी व तथाकथीत सेलेब्रटींचे दलाल आहेत हे उघड होत आहे. 

आपल्या देशात सज्जन माणसे कमी आहेत असे नाही. आजही असंख्य प्रामाणिक आत्मे कोणत्याही मोहाला बळी न पडता आपले कर्तव्य पार पाडीत आहेत. शहाणी माणसे ही थोडी थोडकी नाहीत. तसेच सेवा परमो धर्मः या तत्वाचे पालन करीत  काम करणारी माणसे ही असंख्य आहेत. पण ते अलग अलग पडली आहेत. त्यातील काही आपल्या पायापुरते पाहात आहेत तर काहींना मार्ग सापडला आहे पण पुढची दिशा सापडत नाही. काही जणांची परोपकाराय पुण्याय पापाय परपिडनम् या महर्षी व्यासांच्या उक्तीवर प्रचंड श्रद्धा आहे. पण आपण समाजासाठी काही  करू शकतो असा आत्मविश्वास नाही. असे ते लोक, म्हणजे विखूरलेले तेजःकण आहेत. अशा सर्व सत्प्रवृत्त लोकांनी समाजधर्माच्या म्हणा वा सेवा परमो धर्मः या ब्रीदवाक्याने प्रेरीत होऊन सांघिकतेने आपले बळ वाढविले तर असत् प्रवृत्तीचा पराभव होऊ शकतो. जीवन म्हणजे एखाद्या व्यक्तीचे  किंवा एखाद्या कुटुंबाचे जगणे नव्हे. ते सार्या समाजाचे जगणे आहे असा विचार म्हणजेच सामाजिक समरसता. म्हणजेच देशाचे सार्वभौमत्व होय. जेव्हा आपण सार्वभौम आहोत असे म्हणतो त्यातून आपण संघटीत आहोत असा ही अर्थ अभिप्रेत असतो. " देशाची, समाजाची उन्नती ही तिथे राज्यप्रणाली कुठली, सरकार कुठच्या विचारसरणीचे आहे, इत्यादी राज्यशास्त्रीय नियमांपेक्षा तेथील याच्चवत प्रत्येक नागरिकाच्या चारित्र्यावर अधिक अवलंबून असते." मग चारित्र्यवान नागरिक कसे घडवावयाचे?  एखाद्या महात्मा वा महामानवाच्या जीवनचरीत्राच्या पारायणातून हवा तसा परीणाम हाती लागत नाही. ही वस्तुस्थिती आहे. तसेच काळ इतका बदलला आहे की एखादी व्यक्ती कितीही ज्ञानी आदर्शवादी, परोपकारी कर्तबगार, शक्तीमान असली तरी ती व्यक्ती संपूर्ण देशाला वा जगाला मार्गदर्शन करीत दशांगुळे वर उरेल असे संभवत नाही हे सत्य आहे. त्यामूळे समाजापुढील आणि पर्यायाने देशापुढील समस्या संघटीत शक्तीनेच सुटू शकतील. म्हणतात ना ' संघौ शक्ती कलियुगे | '  हे शंभर टक्के पटते.

श्री महेश काळेची ती पोस्ट  बोरीवलीतील परांजपे नगरात राहणारे माझे परम मित्र श्री श्रीधर साठेंनी मला फारवड केली आहे. श्रीधर साठे यांचा ही व्यासंग फार मोठा आहे. ते ही सतत समाजसेवेत व्यस्त असतात. त्यांनी ती पोस्ट मला फारवड केली, त्या सोबत त्यांनी  त्यांची छोटीसी प्रतिक्रीया दिली आहे, ती अशी आहे, 
"आपल्या संस्थेबद्दल आपुलकी असावी पण स्वामित्व नसावे. अर्थात संघ परिवारातील अनेकनेक संस्था आणि त्यांचे कार्यकर्ते आपुलकीने काम करतात. पण संघाने कोणत्याही संस्थेचं व्यवस्थापन वा रूपांतर हे वैयक्तिक किंवा कौटुंबिक मालमत्तेत होऊ दिले नाही. हां काही जण कौटुंबिक मालमत्तेत ट्रस्टचा मुखवटा चढवून तसा आभास निर्माण करतात. पण अशा संस्थाना संघ परिवार आपल्या पंखाखाली कधीच घेत नाही. संघाच्या धुरीणांनी किती खोल विचार केलाय ना !"

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या प्रेरणेतून उभ्या राहिलेल्या सेवा संस्थेतील आजपावेतो कुठल्या ही संस्थाची मालकी कोणा व्यक्तीच्या वा त्याच्या वारशांच्या मालकीची झाली नाही हे जे श्रीधरजी साठेंनी म्हटले आहे ते सत्य आहे. कारण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा भर चारित्र्यवान नागरिक बनविण्यावर अधिक आहे. म्हणून बालवयात संस्कार होण्यासाठी शाखेत थोर, त्यागी महापुरूषांच्या कथा सांगितल्या जातात. शिवाय बलोपसना तसेच घोष वादन, एकल गीत, सांघिक गीत गावयाचे शिक्षण शाखेत दिले जाते.  विविध प्रकारचे शारिरीक व बौद्धिक खेळ शिकविले जातात. ते ही मुफ्तपणे. संघात प्रवेश घेण्यासाठी ना प्रवेश फाॅर्म आहे, ना कुठली अट. त्यामूळे मानवी जीवनातील सर्वश्रेष्ठ अशी  दान व त्याग ही जीवनमूल्यें बाल स्वयंसेवक आपसूक आत्मसात करतात. मग पुढे हे बाल स्वयंसेवक मोठे झाल्यावर स्वतः पुढाकार घेऊन सेवा प्रकल्प उभे करतात. कारण त्यांच्यातील सदगुणांची निकोप वाढ झालेली असते. सदगुणी मनुष्य या जगात सुखी होईलच असे नाही. किंबहुना मनुष्याचा आत्मा जितका अधिक विकसित, तितके त्याचे दुःख अधिक ! पण हा आत्मा सुखी नसला तरी इतरांना सुखी करण्याच्या कामी तो सतत झटत असतो; कारण त्याच्या भावविश्वात केवळ स्वतःच्या सुखाच्या इच्छांनाच स्थान असते असे नाही. त्याच्या सुखाशी ज्यांचा काडीइतका संबंध नाही, अशा जीवनाला उपकारक असणार्या सर्व गोष्टींना त्यात स्थान असते.

संघ या शब्दाचा अर्थ म्हणजे सांघिकतेने समाजसेवा व देशसेवा करणारी संस्था. संघ म्हणजे ' मी ' ने 'आम्ही ' त  कायम स्वरूपात सामील होणे . म्हणून तिथे रूसवे फुगवे दिसत नाहीत. संघ कधीही सेवा प्रकल्पाची आपलीच मक्तेदारी आहे असे मानत नाही. इतर सेवा संस्थाना संघ कमी लेखीत नाही. उलट स्वयंसेवकांना सर्व समाजसेवी संस्थांमधून सेवा धर्म निभावा असा सल्ला देत असतो. नव्हे तशी शिकवण स्वयंसेवकांच्या नसनसात भिनलेली असते. कोरोनाच्या साथीत अनेक देवालये व इतर सहकारी आणि सेवा संस्थाच्या सोबत संघाने कार्य केले आणि अजूनही सुरू ठेवले आहे.  सन २०२५ च्या विजया दशमीला संघाची जन्मशताब्दी साजरी होणार आहे. त्यासाठी संघ विविध कार्यक्रम आयोजित करणार आहे. समाजातील सर्व स्तरावरील भेद, विवाद, भिडस्तपणा जाऊन समरसतेची श्रीमंती नांदावी असा प्रयत्न संघाचा राहील. त्यातून सांघिक शक्ती वाढीस लागेल आणि अंती आपला देश समर्थ बनण्याचे उद्दीष्ट संघ साकार करेल अशी आशा बाळगून मी आपली रजा घेतो.

रविवार, १५ नोव्हेंबर, २०२०

सरकारचे डोके ठिकाणावर आहे का? (भाग-२)

 क्रमशः भाग एकवरून ....

माणूस सामाजिक प्राणी मानला जातो ; याचा अर्थ तो मुलतः प्राणी असतोच की ; पण जो सामाजिक बनतो, त्याची वाटचाल देवत्वाकडे सुरू होत असते. सामाजिक म्हणजे घोळक्यात राहणे नव्हे. तसे तर पशू ही कळपात राहतात. सध्याच्या काळातील आघाडीचे सरकार म्हणजे कळप. माणूस म्हणजे देव व प्राणी मधला एक ताण होय. देवत्वाकडे जाण्याचा प्रयत्नाला सुरूवात झाली असे कधी म्हणता येईल? जेव्हा माणूस समाजाच्या हिताचे काहीतरी चांगले कार्य करू लागतो तेव्हा. म्हणजे  प्रत्येक जन्मात उत्तरोत्तर जीवन उन्नत करण्याचा प्रयत्न करतो तो खर्या अर्थाने सामाजिक बनतो. अशा अनेक जन्मातील पुण्याईची गंगाजळी घेऊन जो जन्मतो तो समाजाचाच बनतो. त्याचा दिनक्रम समाजाच्या कार्याने सुरू होतो आणि संपतो तोही सामाजिक कार्यानेच संपतो. त्याची इहलोकांची यात्रा संपेपर्यंत त्याचे समाज व देशकार्य सुरूच असते. तोच खरा कर्मयोगी. अर्वाचीनच नव्हे तर भारताच्या प्राचीन  इतिहासात ही राजकारणात फक्त लेखणी हे शस्त्र वापरून ज्यांनी समाज व देशासाठी पत्रकारीता, रूग्ण सेवा, शिक्षण संस्थेच्या द्वारे विद्यादान, स्वातंत्र्याच्या लढ्यात स्वतःला झोकून घेत, कारावासात गेले आणि तिथे ही  गीतारहस्य सारखा ग्रंथ लिहून अध्यात्मिक क्षेत्रात अत्युच्च शिखर गाठले असा अद्वितीय कर्मयोगी म्हणजे लोकमान्य टिळक. लेखणी कशी असते याचे साधे उत्तर म्हणजे , ती एक सामान्य वस्तू. पण ती दुरदृष्टी असलेल्या व्यक्तीच्या हातात आली की ती लेखणी त्या व्यक्तीला विभूतीचे रूप देते.  प्रत्येक व्यक्तीला सन्मानाने जगता यावे अशी व्यापक इच्छा ज्या व्यक्तीच्या नसानसात भिनते आणि त्यासाठी आपले जीवन खर्ची करते, तेव्हाच ती व्यक्ती आपल्या लेखणीतून किंवा वाणी द्वारें 'स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे ' अशी सिंहगर्जना करू शकते. ती ही सामर्थ्यशाली ब्रिटीश सरकारच्या विरोधात. त्या सिंहगर्जनेत इतकी ताकद होती की देशभरातील अनेक युवकांनी प्रेरणा घेत टिळकांनी मांडलेल्या स्वराज्यरूपी यज्ञकुंडात उडी घेतली.

आज आपण काय पाहतो आहोत? 'आम्ही वाघ ' इतकी एकच पोकळ वल्गना अनेक वर्षे ज्यांच्या मुखातून ऐकत आलो आहोत ते महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री पदावर बसलेले आहेत आणि अप्रत्यक्ष रित्या सामना या वृत्तपत्राचे संपादक आहात. बरं सत्तेत कसे बसले? मागच्या दारातून. मग समाज यांना वाघ कसे मानणार? बरं 'आम्ही वाघ ' अशी पोकळ वल्गना  आपल्या शत्रूदेशाविरूद्ध असती तरी ती चालली असती. कारण यांना थोडीच शत्रुदेशांविरूद्ध लढाई उभारायची आहे. ती जबाबदारी केंद्र सरकारची असते आणि केंद्रात तर आता जे मोदी सरकार आहे, ते चीन सारख्या शत्रूदेशाच्या तोंडातले पाणी पळवित असल्याचे आपण पाहतो आहोत. पण मोदी सरकारचा द्वेष करण्याची इतकी सवय भाजपेतर सरकारला व पक्षांना लागली आहे की  मोदी सरकारने शत्रुदेशावर सर्जीकल स्ट्राईक आणि एअर स्ट्राईक केला तरी त्याचे पुरावे मागितले. जणू काही ही नेतेमंडळी सीमेवरून लढलेले व सेनाधिकारी म्हणून निवृत्त झाली आहेत. काय यांचा हा तोरा ! त्यामूळेच भाजपेतर पक्षांचे नुकसान होत आहे. स्वातंत्र्यानंतर आपल्या देशात काॅग्रेस सरकारने १९७५ साली आणिबाणी आणली होती, तेव्हा काही लोक बिळात लपले, काहीनी घाबरून आणिबाणीला पांठींबा दिला तर काहीं नी तत्कालीन पंतप्रधान व त्यांच्या पुत्राचे जोडे हातात घेतले. अशी मंडळी ज्यांचे पुर्वज आहेत असेच लोक आज  महाराष्ट्रात सत्तेत आहेत.  त्यामूळे गेली सहा वर्षे 'आम्ही वाघ ' असे काही कर्कश शब्दात  ऐकू येते, ती वाघाची डरकाळी नसून भितीने धास्तावलेल्या शेळीचे रडणे आहे, हे मतदारांनी २०१४ च्या लोकसभा व विधानसभा तसेच २०१९ च्या लोकसभा व विधानसभा निवडणूकीत भाजपाला मतें देऊन सिद्ध केले आहे.

लोकमान्य टिळकांच्या स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे या सिंहगर्जनेचा खोलवर जाऊन अभ्यास केला तर त्यात जगभरातले राजकारण कसे असावे, राज्यकर्त्यांनी आपले आचरण कसे ठेवावे याचा एक वस्तुपाठ आहे. स्वतंत्रता ही प्रायः सर्व प्राणीमांत्राना हवीसी वाटणारी गोष्ट. स्वातंत्र्य,अन्न, निवारा आणि सुरक्षा या चार गोष्टी निश्चीत झाल्या की  निश्चींत झालेले मन विकासाकडे धावते. त्यातूनच त्याची अंगभूत  सृजनशिलता जागृत होते. याची जाणीव अध्यात्माचे गाढे अभ्यासक असलेल्या लोकमान्यांना असणे ही बाब तर स्वाभाविक होती.'स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे ' ही घोषणा अखिल मानवजातीच्या विकासाची दिशा दाखविणारे एक होकायंत्र आहे. हेच होकायंत्र महाविकास आघाडी सरकारने मोडण्याचे सत्र आरंभिले आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य म्हणजे काय? तर प्रत्येक व्यक्तीला व्यक्त होण्याचा अधिकार आहे. तसे पाहता प्रत्येक व्यक्ती प्रथम स्वतःशीच व्यक्त होत असते. प्रत्येक व्यक्तीचे एक स्वतंत्र ब्रम्हांड असते. तिच्याकडे अनेक अंगभूत गुण म्हणा वा कुशलता असते. आर्य चाणक्यांनी म्हटले आहे अयोग्यः पुरूषा नास्ती | त्या व्यक्तीला व्यक्त होणावर निर्बध घालू नका. मग त्यातूनच तिचा प्रवास विकासाच्या वाटेवर सुरू होतो. दुसर्यांशी व्यक्त होणे म्हणजे संवाद. मनमोकळ्या वातावरणात संवाद साधत अनेकांशी संवाद होत गेला की समाजातील प्रत्येक व्यक्ती परस्परात सुसंवाद निर्माण होऊन समाज एकजीव होतो त्याचेच नाव सामाजिक समरसता आहे. त्यातून समाजाचा जो विकास होतो तो चिरस्थायी ठरतो. लोकमान्य टिळकांच्या  स्वराज्याच्या कल्पनेत समाजातील प्रत्येक व्यक्तीचे स्वातंत्र्य म्हणजे समाज व राष्ट्राच्या स्वार्वभौभत्वाच्या पायाच्या विटा आहेत. प्रत्येक देशात अशा लोकशाही कल्पनेची गुंफण घातली गेली की जगात शांती, ज्ञान, आणि विकासाचे राज्य निर्माण होऊ शकते. म्हणूनच पत्रकारांचे स्वातंत्र्य अबाधित राहणे आवश्यक आहे.  लोकमान्य टिळकांनी देश इंग्रजाच्या दडपशाहीत असताना सरकार विरूद्ध रोखठोक भूमिका मांडली होती. ते अत्युच्च शिखरावरील पराक्रमी संपादक होते. वाघाच्या चित्राचे कागद आपल्या अंगावर धरल्यानी कोणी संपादक वा नेता वाघ होत नाही. 

वाचक व श्रोत्यांच्या म्हणजेच जनतेच्या समोर सरकारच्या काळ्या कारस्थानांचे बाभाडे काढणार्या व्यवस्थेला चिरडून टाकण्याची भाषा वा व्यवहार तो ही  स्व- सरकारनेच सुरू केला तर स्वराज्य आणि परवशतात फरक तो काय राहीला? कार्तविर्यासारखे राजे महाराज जनतेची छळवणूक करू लागले,  तेव्हा अत्री ऋषीने प्रजेमध्ये जागृती निर्माण केली. त्या जागृतीत इतकी ताकद होती की भगवान विष्णूला सहावा अवतार घ्यावा लागला. भगवान परशूरामांनी मस्तवाल राजे-महारांजाना यमसदनास पाठवून पृथ्यी सतरा वेळा निःक्षत्रीय केली होती. या इतिहासापासून महाराष्ट्रातील विद्यमान सरकारने धडा घेत आपला व्यवहार सुधारयला हवा. कलियूगात भगवान परशुराम अवतरणार नाहीत पण त्यांची शक्ती चिरंजीवी आहे. ती कलियुगातील राजकारणात मतदारांच्या सद्विवेक बुद्धीत साठलेली असते. आपण प्रातः स्मरणात
           अश्वत्थामा बर्ली व्यासो हनुमंतच्च बिभिषणो |
           कृपा परशूरामाच्च सप्तैनै चिरंजीवीना ||
या प्रार्थनेत व्यक्तींची जी नावे आहेत, त्यांची प्रत्येकाची एक वृत्ती अशा सात वृत्ती चिरंजीवी आहेत.  यात अश्वत्स्थामा म्हणजे सुडाने पेटून राहण्याची वृत्ती. ती वृत्ती काळ बदलला तरी चिरंजीवी राहते आहे. अश्वत्स्थामाच्या आत्म्याला सूडबुद्धीमूळे मुक्ती मिळणार नाही असा जो शाप मिळाला होता त्याचा अर्थ असा आहे की सुडबुद्धीने व्यवहार करण्याची सवय लागली की ती जन्मोजन्मी टिकते. 

यंदाच्या दसर्या मेळाव्यात शिवसेनेचे अध्यक्ष आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी ' आम्ही वाघ ' असे म्हणत त्यांनी अर्णव गोस्वामी, माजी मुख्यमंत्री श्री देवेद्र फडणवीस,  देशाचे गृहमंत्री  श्री अमित शहा, आणि पंतप्रधान मोदी यांना हा इशारा दिला. आपल्या पंतप्रधानाची शक्ती जागतिक नेत्यांना कळली आहे. ती कळण्यासाठी परदेश दौरे करावे लागणार नाहीत. आता शिवसेना नेते ज्यांच्या मांडीवर बसून राज्याचा कारभार करीत आहेत त्या शरद पवारांना पंतप्रधानपदी असलेल्या नेत्याची शक्ती काय असते हे विचारून पाहावे. सुडाच्या भावनेने पंतप्रधान नरसिंहरावांना आव्हान देण्याचे सत्र तत्कालीन संरक्षण मंत्री शरद पवारांनी सुरू केले होते. बस पंतप्रधान नरसिंहरावांनी शरद पवारांना केंद्रातले संरक्षणमंत्री पदावरून हटविण्याचे ठरविले.  मुबंई बाॅम्ब स्पोटाच्या निमित्ताने ' तुम्हाला महाराष्ट्रात परत जावयाचे आहे ' अशी विनंती पंतप्रधान नरसिंहरावांनी संरक्षण मंत्री शरद पवार यांना केली. ती शरद पवारानीं आव्हानत्मक भाषेत म्हणे नाकारली.  त्यावेळी नरसिंरावांनी  " ठिक है तो मैं अपने गृहमंत्री शंकरराव चव्हाणजीके हातोंमे ही महाराष्ट्र राज्यका कारोबार सौपता हूँ | " असा इशारा देताच शरद पवार मुकाट्याने महाराष्ट्रात परत आले. हे तर जाऊ द्या, नरसिंहराव पंतप्रधान पदावर नव्हते पण माजी पंतप्रधान व काॅग्रेसचे माजी अध्यक्ष या नात्याने त्यांनी श्रो सितराम केसरींकडे काॅग्रेसचे अध्यक्षपद जावे अशी इच्छा काॅग्रेस वर्कींग कमिटीत केली. तेव्हा शरद पवार केसरींच्या विरूद्ध काॅग्रेसच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणूकीला उभे रहीले. काय झाले? शरद पवारांचा दारूण पराभव. तेव्हा पासून शरद पवारांची ताकद पश्चीम महाराष्ट्रापूरती सिमीत झाली. शरद पवार यांना शिवसेनेने गुरू मानले तर तो त्यांचा प्रश्न. पण शरद पवार कधीच राष्ट्रीय स्तरावर शक्तीशाली नेते गणले गेले नाहीत. याचे कारण ते राजकीय जगात विश्वासू म्हणून गणले गेले नाहीत. नरसिंहरावांना जसे शरद पवारांनी आव्हान देऊन चूक केली तशीच चूक उद्धव ठाकरे मोदींना आव्हान देऊन करीत आहेत. यात उद्धव ठाकरेंची वैयक्तिक राजकीय शक्ती क्षीण होत जाईल. मग शिवसेनेला तरी काय भविष्य राहील?  आणखिन एक चूक उद्धव ठाकरें यांनी केली ती म्हणजे भाजपाला हिंदुत्वाची शिकवणी देण्याची.

सन्माननिय मुख्यमंत्री साहेब, आपण भाजपाला हिंदुत्वाची व्याख्या शिकविणे म्हणजे एखाद्या टिटवीने आपल्या चोचीने सागराचे जल मोजण्याचे काम हाती घेण्यासारखे आहे. भाजपातील बहुतांश नेते व कार्यकर्ते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या शाखेतून बालपणापासून संस्कार घेतलेले आहेत.  भारतीय राजकारणात लोकप्रतिनिधींनी आपल्या मतदार संघातील मतदारांसमोर आपल्या कामाचा अहवाल ठेवण्याच्या प्रथेचे श्रेय भाजपाकडे जाते. मतदारांच्या समोर आपल्या कार्याचा अहवाल सादर करणे म्हणजे 'आम्ही करून दिखविले 'अशी नाक्यानाक्यावर पोस्टर्स लावून जाहिरात करणे नव्हे. तसे असते तर स्वबळावर आपल्याला सत्ता मिळाली असती.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सर्व क्षेत्रातील महान कार्याची नुसती जंत्री पाहिली तरी बावनकाशी सोन्याप्रमाणे चमकणार्या हिंदुत्वाने आपले डोळे दिपून जातील. संघाचे हिंदुत्व समजण्यासाठी संघाच्या शाखेत जावे लागेल. जीवन कसे जगावे याचे बाळकडू संघाच्या शाखेत मिळते. हिंदुत्व विचार प्रत्यक्षपणे समाज जीवनात कसा आणता  येईल असा एक अभ्यासक्रम असतो. त्याचे प्रशिक्षण स्वयंसेवकांना दिले जाते. शिवसेनेत अभ्यास आणि प्रशिक्षण याला स्थानच नाही. संघाच्या स्वयंसेवकांनी आपल्या प्रपंचावर तुळसी पत्र ठेवून जीवनाच्या प्रत्येक क्षेत्रात सेवा प्रकल्प उभे केले आहेत. अनेक भटक्या विभूक्त जमातींच्या जीवनाला स्थैर्य दिले, व्यसनांच्या आहारी गेलेल्या समाजबांधवांच्या जीवनात भक्तीचा मळा फुलविला, रूग्णांच्या वेदनांवर रूग्णालय उघडून मायेची फूकंर घातली, आश्रम शाळा व संस्कार केंद्र  उघडून वनवासी बांधवांच्या जीवनात तमसो मा ज्योतिर्गमय ही प्रार्थना प्रत्यक्षात उतरविली. कृषी, संगीत, कला, उद्योग,  बँका, लघुउद्योग, ग्राहक, वन औषधे निर्मिती इत्यादी क्षेत्रात सहकाराच्या तत्वावर संस्था उभारून, आपल्या संस्कृतीतील जीवनमूल्यांच्या आधारे  रोजगार निर्माण करून अर्थव्यवस्थेला गती आणण्याचे काम संघ व भाजपाची मंडळी करीत आहेत. आपले सन्माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीनी आत्मनिर्भरतेचा नारा दिला आहे कारण ते मूलतः संघाचे प्रचारक आहेत. उद्ववजी, आपण ब्राह्मणाचे हिंदुत्व अशी शेलकी लावून भाजपा आणि पर्यायाने संघावर टिका करता म्हणून सांगु इच्छीतो की प्रथम आपल्या हिंदुत्वाची व्याख्या काय आहे ती तरी मांडा. शिवसेनेने कार्यकर्त्यांना हिंदुत्व विचारसरणी आत्मसात करण्यासाठी प्रशिक्षण घेतल्याचे ऐकीवात नाही. शिवसैनिकांसाठी दोन सत्राचे एक दिवस  प्रशिक्षण शिबीर आयोजीत करा. जिथ ठेवाल, तिथे दोन सत्रे तुमच्या मार्गदर्शानाचे होऊ द्या. आम्ही येतो ऐकावयास. आमच्या ज्ञानात भर होईल.  तुम्ही आता मुख्यमंत्रीपदावर विराजमन आहात ना, तर संघाचा प्रत्येक क्षेत्रात फडकत असलेला सेवाधर्माच्या ध्वजाचे दर्शन घ्या, संघाच्या शाखेत जाऊन पाहा. इतकेच नव्हे तर आजच्या काळात आपल्या वाढत्या धार्मिक उत्सवांची संख्या पाहून अपुरा पडणार्या पुरोहीत वर्गाचे क्लासेस उभारून तिथे सर्व जाती-जमातींना पौराहित्याचे शिक्षण देण्याची जी व्यवस्था आहे ती संघाच्या पुढाकाराने सुरू आहे. तिथे सवड काढून जावे.

संघ स्वतः प्रकल्प उभे करीत नाही. संघाचे स्वयंसेवक त्यांना मिळालेल्या संस्काराच्या बळावर अनेक क्षेत्रात आपल्या परीने अशी कार्ये करीत आहेत. त्यातील काही कार्यें खरं म्हणजे सरकारने करायला हवीत. पण आमचा संघ हा समाजाचा आणि देशाचा आहे, हीच भावना स्वयंसेवकांच्या मनात खोलवर रुजलेली आहे. त्याचेच नाव आहे हिंदुत्व. सरकारी व खाजगी मालमत्तेचे नुकसान करणे म्हणजे हिंदुत्व नाही. रत्नागिरीत नारायण राणेंचे समर्थक व शिवसेनेचे समर्थक आपआपसात भांडण करीत मारामारी व शेवटी समाजबांधवाचे रक्त सांडतात तेव्हा हिंदू म्हणून दुःख होत असेल तर ते खरे हिंदुत्व. संघाचे हिंदुत्व साता समुद्रापलिकडे पोहचलेले आहे. बाकी नैसर्गिक आपत्तीत पडलेल्या देशबांधवांना अर्धी विजार घालून संघाचे स्वयंसेवक मदत करीत असताना धर्म जात भाषा असा भेदभाव न पाहता मदत करतात. हे आपण न्यूज चॅनेलवरून पाहाता आहात. बरखा दत्त सारखी वाम पंथीय संपादिका कोरोनाच्या आपत्तीत रूग्णांना मदत करताना शिवसैनिक कुठे  दिसत आहेत का हे पाहण्यासाठी वस्ती वस्तीत  फिरल्या तेव्हा त्यांना सर्वत्र संघाचे स्वयंसेवक दिसले. सन्माननिय उद्धवजी, आपली दृष्टी फोटोग्राफरची असल्याने आपणांस संघाच्या हिंदुत्वाचे दर्शन चांगले होईल अशी आशा आहे.

उद्धवजी, आपण संकुचित राजकारणासाठी आणि आपल्या पुत्र लोभाने महाराष्ट्राचा धृतराष्ट्र बनू नका. आपल्या पिताश्री प्रमाणे दिलदार व्हा. त्यांनी समाजकार्याचा वसा घेतला होता त्याचे रोज स्मरण करीत जा. आपल्या कर्तव्यांकडे दुर्लक्ष करू नका, मुख्यमंत्री म्हणजे राज्याचा मुख्य तसेच प्रगल्भ असलेला प्रथम नागरिक असतो. त्याचे कार्य समाज बांधवांचे साथीच्या रोगापासून, भूकेने व्याकूळ होत समाज बांधवाचं मृत्यूच्या दारात जाण्यापासून, राज्याची तिजोरी भ्रष्टाचाररूपी भस्मासुराकडे जाण्यापासून, कधी मुसळधार तर कधी कमी असे पर्जन्यमान होत असल्यामूळे पीचत चाललेल्या शेतकर्यांचे नैराश्यापासून, माता-भगिनीचे दृष्ट लोकांपासून, धर्माचे अधर्मापासून  युवकांचे बेकारी मुळे आलेल्या नैराश्या पासून, आणि साधू-संताचे दुष्टांपासून रक्षण करणे हे मुख्यमंत्री म्हणून आपले आद्य कर्तव्य आहे. ते कर्तव्य पार पाडत राहा. तसे जमत नसेल तर तुमच्या कारभाराचा बाभाडे काढून मतदार राजाला जागृत करणार्या पत्रकार, व संपादकांचा छळ करण्याचा अधिकार तुम्हाला नाही. हाच लोकशाहीच्या चौथ्या स्थंभाचा खरा अर्थ आहे. 

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे काम सांघिक भावनेने चालते. तिथे सर्वत्र सुसंवाद असतो. तिथे सर्व कार्य सहमती, सहकार व समरसता या त्रिसूत्रानुसार चालते. अशा कार्याचे प्रत्यक्ष दर्शन आपले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व लोकनायक जयप्रकाश नारायण यांनी घेतले आहे आणि या दोन विभूतींने संघाची प्रंशसा केली आहे. हा इतिहास जरूर वाचा आणि सध्या ज्या पुरोगामी, गांधीवादी मंडळी समवेत आपण बसत आहात, त्यांना ही वाचावयास द्या. आपण मुख्यमंत्रीपदाचा भार स्विकारल्यापासून राज्यात जे द्वेषाचे वातावरण सुरू झाले आहे, ते सुधारण्यासाठी leading from the front या न्यायाने आपल्यालाच पुढाकार घ्यावा लागेल. अन्यथा एक अकार्यक्षम मुख्यमंत्री म्हणून आपले नाव महाराष्ट्राच्याच नव्हे तर देशाच्या इतिहास कोरले जाईल. तसे होणे टाळावयाचे असेल तर लौकर भानावर या आणि शुद्ध मनाने राज्यकारभार चालवा ही नम्र विनंती.

सरकारचे डोके ठिकाणावर आहे का? (भाग-१)

 

आपल्या महाराष्ट्रातील मविआ सरकारचा कारभार पाहून सरकारचे  डोके ठिकाणावर आहे का असा विचार असंख्य मतदारांच्या मनात येत आहे. त्याचे प्रत्यतंर अर्णव गोस्वामीच्या पाठीमागे उभे राहण्याची जी सह्यांची मोहीम सुरू झाली आहे तिला जनसामान्यांचा दर दिवशी वाढत असलेल्या प्रतिसादावरून येत आहे. केवळ अर्णव गोस्वामीचा छळ होत आहे म्हणून या लेखाचे प्रयोजन नाही. आम्ही रोखठोक ,आम्ही वाघ, आमची भाषा मराठी, आम्ही मराठी लोकांचे हितचिंतक, आमची मुंबई अशा घोषणाबाजी करून राजकारणात ज्या मंडळीने गेली कित्येक वर्षे  एक नाटक कंपनी सुरू केली आहे, अशांनी सुडाचे राजकारण सोडून जरा सबूरीचे, सभ्यतेचे, शुचीतेचे राजकारण करावे हे या लेखाचे प्रयोजन आहे.

हा लेख लिहीण्याचा विचार मनात आला तेव्हा महाराष्ट्र सरकारच्या कामाची पद्धत, त्यातून आलेले अपयश,  सरकारची हम करें सो कायदा ही वृत्ती,  विचार व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्या संबंधीचे सरकारचे दुटप्पी धोरण, इत्यादी बाबीवर चर्चा करताना, ब्रिटीश राजवटीतील लोकमान्य टिळकांची पत्रकार व संपादक म्हणून भूमिका,  ' स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक्क '  या सिंहगर्जनेचा व्यापक अर्थ (विद्यमान महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी  दसर्याच्या मेळाव्यात शिवसैनिकांसमोर केलेल्या वाघाच्या डरकाळीशी तुलना करून काढलेला) आणि १९७५ सालची आणिबाणी इत्यादी विषयांना स्पर्श करता करता लेखाचा विस्तार होईल असे वाटले. म्हणूनच या लेखाचे दोन भाग करावे लागत आहे हे प्रांजळपणे मान्य करतो.  लेखाची सुरूवात अर्थातच गेली सहा वर्षे नव्हे तर गोध्रा हत्याकांडा नंतर सतत विरोधी पक्षांनी (पुर्वीचे दिल्लीतील सत्ताधार्यांनी ) टिकेचे लक्ष्य केलेले, व अनेक खोटे-नाटे आरोप करीत ज्यांचावर केसेस दाखल केल्या, भूकेपोटी तासन तास उलटतपासणी घेत  छळ केला, आणि आज ही तसाच मानसिक त्रास ज्यांना विरोधी पक्ष सकाळ पासून ते रात्री झोपेपर्यंत देत आहेत असे बिहारमधील निवडणूकीतले मॅन ऑफ द मॅच विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आजच्या राजकारणातील स्थानासंबंधीचे थोडेसे प्रास्ताविकाने करतो.

देशाच्या राजकारणात एखाद्या राजकीय नेत्याला विकास पुरूष म्हणून उपाधी मिळण्याचा सर्वात पहीला मान मिळाला तो विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनाच.  गुजरातचे मुख्यमंत्री म्हणून त्यांचे नाव देशभर प्रसिद्ध झाले. याचे कारण गुजरात मध्ये वाढत्या उद्योगाला लागणारा  कामगार वर्ग देशभरातून आलेला होता. त्या कामगारांच्या कुटुंबियानां आपआपल्या मुलातर्फे गुजरातवरून मनीआर्डरने किंवा मनी ट्रान्सफरच्या नवीन तंत्राद्वारें दर महिन्याला येणार्या पैशामूळे ' अच्छे दिन आयेगे ' या आश्वासानात दम वाटला व तो दम अजूनही आहे. स्वच्छ, पारदर्शक व गतिमान प्रशासनच्या बळावर प्रगतशील गुजरातचे नाव जगभर पसरले होतेच. इतर विरोधी पक्षांचे मुख्यमंत्री झोपा काढीत होते तेव्हा मुख्यमंत्री मोदी दिवसभर उसंत न घेता काम करीत होते. म्हणून भाजपाने पंतप्रधान पदासाठी नरेंद्र मोदीचे नाव जाहीर करताच लाट निर्माण झाली. हे यश मिळविण्यात अनंत अडचणी युपीए सरकराने निर्माण केल्या तरी ते डगमगले नाहीत. आज ही विरोधी पक्ष हेच काम करीत आहे. आपले मविआ सरकार या कामात अग्रेसर आहे. मुखीं उदारमतवादी व पुरोगामीच्या गोष्टी आणि सरकारचा कारभार मात्र दळभद्री  याहून आपल्या मराठीचिया नगरीतील समाजाची अधिक नामुष्की कोणती असू शकेल? आजच्या घडीला ज्या राज्यात भाजपेतर पक्षांचे सरकार आहेत त्यातील सर्वात कुठल्या सरकारचा  पाठीचा कणा अधिक वाकल्यामूळे कुबड्याचे सरकार म्हणता येईल तर ते म्हणजे दुर्दैवाने आपल्या महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडीचे सरकार होय. 

पाठीचा कणा वाकला की शरीर कुबडे होते. चालताना पाय वाकडे पडतात ; पाय वाकडे पडण्याचे मुख्य कारण म्हणजे शरीराचा तोल सांभाळता येत नसल्यामूळे ; शरीराचा तोल सांभाळण्याचे काम मेंदू करतो ; मेंदूत घाण साचली की तो ठिकाणावर राहात नाही. पाठीच्या कणा म्हणजे मेंदूतून मानेच्या पाठीमागून थेट शरीराच्या मुलाधार चक्रा पर्यंत पोहचणारा स्नायू. अथर्वशिर्षामध्यें गणपतीचे वर्णन ' त्वम मुलाधारोस्थितीसी नित्यम् ' असे आहे. शरीरात गणपतीची शक्ती म्हणजे बुद्धी. तसेच ते मूलाधारचक्र. बुद्धी अस्थीर झाली की,जे अपगंत्व येते ते एखाद्या अपघाताने येणार्या अपंगत्वापेक्षा कैक पटीने अधिक असते. मेंदु अस्थिर होतो तेव्हा आपले डोके ठिकाणावर राहात नाही.

ब्रिटीश सरकारने देशातील प्लेगच्या साथीला आटोक्यात आणण्यासाठी जनतेची केलेली छळवणूक ' रोगापेक्षा उपाय अधिक भयावह ' ठरत जात होते. ब्रिटीश अधिकारी कसली ही तपासणी न करता दिसला पेंशट की तो प्लेगचाच, असे समजून धरपकड चे सत्र सुरू केले. ते पाहून लोकमान्य टिळकांची आग मस्तका पर्यंत पोहोचली.  दुसर्या दिवशी लागलीच आपल्या केसरी मधून ' सरकारचे डोके ठिकाणावर आहे का ' असा ठणकावणीच्या भाषेत अग्रलेख लिहीला. समाजावर होणार्या अन्यायासाठी कायद्यानुसार ब्रिटीश सरकारशी दोन हात करण्याची पद्धत म्हणजे अग्रलेख. पण आपण पडलो गुलाम. आपल्याला कारावास भोगावा लागणार हे ठाऊक असूनही टिळकांनी पत्रकार, संपादकांच्या भुमिकेला न्याय दिला याला म्हणतात पत्रकारीता. नाहीतर आमची आजची पत्रकारीता. सामना वृत्तपत्रात कोरोना संबंधी बातम्या कमी, कारण महाराष्ट्रातले सरकार आपल्या बापाचे मग टिका करावयाची नाही. शेतकर्यांच्या प्रश्नावर दुर्लक्ष. वादळी पावसाच्या तडाख्यांत सापडलेल्याबद्दल सहानुभूती व्यक्त करावयास वेळ नाही. लाॅकडाऊन बाबतीत निर्णय घेण्यात पक्षपात. जेथून काही द्रव्य हाती येते का असा हिशोब मांडून धोरण आखले जात आहे. जोडीला एक मोठं काम हाती घेतलं आहे. फक्त मोदी सरकारवर वर टिका करणे  आणि मोदी सरकारच्या कार्याची महती सांगणार्या संपादक, चॅनेल्सशी भांडण करण्यात हे सरकार गुंतले आहे. तरी स्वतःची रोखठोक म्हणत पाठ थोपटून घेण्याची खाज ही सुटत नाही. लोकशाही राज्यातील पत्रकारिता ही अशी असावी काय?  पुर्वीच्या राजेशाहीतील ही आधुनिक भाट मंडळी. पण तिथे निदान राजा व भाट भिन्न व्यक्ती होत्या. पण महाराष्ट्रातल्या घराणेशाही पक्षात राजा ही तोच व पत्रकार ही तोच. संपादक ही तोच. म्हणजे राजाचा भाट ही राजाच. म्हणून वाटते कुठच्याही राजकीय पक्षाला वर्तमानपत्राच्या व्यवसायाचे लायसन्स मिळता कामा नये.

आज महाराष्ट्रातील मविआ सरकारला कोरोनाच्या साथीवर नियंत्रण आणण्यात इतर राज्याच्या तुलनेत यश फारच कमी मिळाले आहे.  कोरोनाच्या साथीच्या सुरवातीला (फर्स्ट स्टेजला) दिल्लीतील एम्सच्या एका अधिकार्याने पत्रकार परिषदेत म्हटले होते की  " कोरोनो साथीत जे काही ५ टक्के रूगण दगावले आहेत त्यातील काही जेष्ठ नागरिक तसेच काही रूग्णाला रूग्णलयात उशीरा दाखल केल्यामूळे होत आहे." कोरोनाचा संसर्ग  शिघ्र गतीने होत असल्याने कोरोना बाधीत रूग्णाला काॅरन्टाईनवर (विलगीकरण ) ठेवणे हा वैद्यकीय उपचाराचा एच भाग आहे असे केंद्र सरकारकडून वारंवार सांगितले जात होते. पण विलगीकरण करण्याचा उपाय समाजाला पचायला जड जात होता. जुन्या काळात कुष्ठ रोग्यासंबंधीची जी मानसिकता होती त्या मानसिकतेचं पुनरागमन झाल्यामूळे कोरोनाची लागण झाली तरी त्याची माहिती दडविण्याचे प्रकार घडले जात होते. पण नंतर केंद्र सरकारने या रोगाची भिती बाळगू नका, कोरोनाच्या बाधेसंबंधीची माहिती दडवू नका, असा संदेश वारंवार दिला गेला आणि मग कोरोना रूग्ण स्वतःहून रूग्णालयात दाखल होऊ लागले. पण ९० टक्के कोरोना रूग्णांना हाॅस्पीटलात जागा नाही असे उत्तर ऐकायला मिळते, मग दुसर्या हाॅस्पीटलाचा शोध. तिथे ही तसेच उत्तर. जिथे मिळाला प्रवेश ते खाजगी हाॅस्पीटल. बस लुटारूंची सोय झाली असेच म्हणू या. रूग्णाची बिलं सरासरी तीन ते चार लाखाच्या पलिकडे. खरें रूग्ण किती आणि किती रूग्ण लूटले गेले याचा शोध कोण घेणार? त्यांच्या वतीने आवाज कोण उठविणार ? पत्रकार व संपादक मंडळीनीच शोध  घ्यायला हवा आणि आवाज उठवयाला हवा ना ! पण
' India wants to know ' असा स्पष्टपणे सरकारला जाब विचारणार्या अर्णव गोस्वामीचा या ना त्या प्रकारे ठाकरे सरकार छळ करीत आहे. म्हणूनच कुठेतरी मुख्यमंत्र्यांच्या सुपूत्राचे सुशांतसिह राजपूतच्या आत्महत्येसंबंधीत काहीतरी धागेबंधे असावेत का अशी शंका जनमानसात उत्पन्न झालेली दिसते. लोकशाहीमध्ये लोकांच्या मनात येणार्या शंकेला साक्षात ब्रम्हदेव ही बंदी आणू शकत नाही, आणि त्यांच्या शंकेचे सत्ताधार्यांना निरसन करता आले नाही की मग सत्ताधारी पक्षाला उतरती कळा लागते. तसे पाहता मविआ चे घटक पक्ष सत्ताधारी नाहीतच. जनतेने लाथाडलेल्या पक्षांनी चोरून सत्ता मिळविली आहे. सत्ता म्हणजे संपत्ती. स्वतःच्या कष्टाने कमाविलेली संपत्ती आणि चोरून आणलेली संपत्ती यात फरक असतो. चोरून आणलेली संपत्ती आपल्या मनाला टोचत असते. सतत भिती वाटते. त्यातून सहज प्रवृत्तीचे रूपातंर विकृतीत होत जाते.

अट्टल गुन्हेगाराच्या उलट्या काळजाच्या कोपर्यातही कुठेतरी जशी  माणूसकीची इवलिशी मंद ज्योत तेवत असते, तशी संवेदनशिलता, सत्ताधारी पक्षात असावी की नाही? निदान मुख्यमंत्र्यांत तरी असावी की नाही? पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी गुजरातचे मुख्यमंत्री विसरून जावे व देशाचे पंतप्रधान आहेत हे समजून काम केले पाहिजे अशी खोचक टिका तुम्ही करीत होतात ना आणि आजही करीत आहात ना? पंतप्रधान मोदी आपल्या वडीलांनी काढलेल्या पक्षांचे राजकीय वारस म्हणून राजकारणात आलेले नाहीत. स्वतःच्या मेहनतीने ते भाजपाचे सामान्य कार्यकर्ता म्हणून काम करीत पंतप्रधानपदावर विराजमान झाले आहेत. म्हणून अर्णव गोस्वामीच काय, राजदिप सरदेसाई आणि शेखर गुप्ता सारखे विरोधी विचारसरणीची संपादक मंडळी ही मान्य करतात आणि म्हणत आहेत ' Today there is no leader in India who can match with Mr Narendra Modi.'  पण हे सांगून उपयोग काय 
होणार ? ऐकण्यार्याचे डोके ठिकाणावर असले पाहिजे की नाही ?

माणसाचे डोके ठिकाणावर नसले की त्याचा प्रवास विकृतीकडे सुरू होतो. माणूस तीन वृतीचा बनलेला असतो. त्या तीन वृत्तीचे नावे आहेत. संस्कृती, प्रवृत्ती आणि विकृती. सृष्टीच मूळी तीन गुणांची बनलेली आहे. त्या तिन्ही गुणांच्या वैशिष्ट्यांतून वृत्तींची निर्मिती झाली असावी. सत्व गुणाने संस्कृती,  राजस गुणाने प्रवृत्ती तर तम गुणाने विकृती. मूलतः माणूस जन्मतःच सहज प्रवृत्तीचा असतो. सहज प्रवृत्तीतून सततच्या प्रयासाने, संस्कृतीकडचा (सत्वाकडे) प्रवास करता येतो. पण त्यासाठी प्रवृत्तीवर संस्कार घडवावे लागतात. उपनिषधात म्हटले आहे,  ' संस्कारः एकमेव धनम् न क्षीणं जायते | ' पण प्रवृत्तीवर संस्कार घडले नाही तर विकृतीच्या म्हणजे अधोगतीच्या वाटेवर जाणे आले. नंतर मग तुम्ही कितीही संस्कार करावयाचा प्रयत्न केला तरी त्याचा फायदा होत नाही. सत्ताधिशांच्यातील विकृती हातातील सत्तेमूळे पाशवी वृत्ती होते. जागतिक इतिहास हेच सांगतो. अशा स्थितीत माणूस पोहचला कि म्हटले जाते ' विनाशकाले विपरित बुद्धी.'  महाराष्ट्रातले वर्तमान सरकाराची कारस्थानें पाहाता या सरकाराचा प्रवास विनाशाकडे सुरू झालेला दिसतो.

माजी पंतप्रधान स्वर्गीय इंदिरा गांधीनी न्यायालयाचा निर्णय झुगारून स्वतःची सत्ता वाचविण्यासाठी १९७५ साली देशात आणिबाणी आणली, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य खलास केले, बळजबरी लोकांना कारावासात पाठविण्याचे सत्र सुरू केले होते. तेव्हा सर्वोदयवादी जयप्रकाश नारायणांच्या मुखांतून   ' विनाशकाले विपरीत बुद्धी ' हेच वाक्य बाहेर पडले होते. शेवटी जयप्रकाश नारायणाच्या नेतृत्वाखाली सर्व विरोधी पक्षांनी स्थापन केलेल्या जनता पक्षाने १९७७ सालच्या निवडणूकीत श्रीमती इंदिरा गांधीचा तसेच त्यांच्या सरकारचा पराभव केला.

( कृपया भाग २ वाचावा ) 

बिहार निवडणूक निकाल -- अजूनही आहे मोदी लाट



बिहार राज्याच्या विधानसभा निवडणूकाचा निकाल लागला. अत्यंत चुरशीच्या लढाईत रालोआचा विजय झाला. सन २०१४ पासून देशातील प्रत्येक राज्याची विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभेच्या पोट निवडणूका वा राज्यसभेच्या निवडणूकांना इतकं महत्व आले आहे की राजकारण म्हणजे समरांगण झाले आहे की काय अशी शंका येते. याचे कारण सार्या विरोधी पक्षांना प्रत्येक राज्यात  मोदीचा पराभव व्हावा अशी इच्छा आहे. पण ही इच्छा म्हणजे तोळामासाची तब्येत असलेल्या माणसाने धडधाकट कुस्ती पहेलवानला चीत करण्याची इच्छा बाळगण्यासारखी आहे. पण त्यांना हे कळतंय कुठे?  की कळते पण वळत नाही अशी स्थिती आहे का? आपल्याला ही आता समजेनासे झाले आहे. बिहारमधील निवडणूक निकालासंबंधीचे भाष्य सविस्तर रित्या मागील लेखात दिले असल्यामुळे या लेखात बिहारच्या निकालाचे विश्लेषण मांडण्याची गरज नाही. त्या ऐवजी बिहारच्या निवडणूकाच्या निकालाचे संक्षिप्त वर्णन मांडून हा लेख आटोपता घेणार आहे.   

बिहारच्या निवडणूकीत भाजपा सत्तेवर न येण्याची सर्वात भलीमोठी आशा महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री व सामनाचे संपादक बाळगून होते. तसेच त्यांना रिपब्लिक न्यूज चॅनेलचे अर्णव गोस्वामींना सुप्रीम कोर्ट जामीन नामंजूर करेल अशी दुसरी महत्वाची आशा होती. एक तिसरी मिणमिणती आशा होती की कुठेतरी भाजपाची हिंदुत्वाची मतें आपण कापू. पण बिहारी जनतेने शिवसेनेला नोटा पेक्षा ही मोठा वेटो वापरला. शिवसेनेच्या या तिन्ही आशा मंगळवारी १० नोव्हेबंरला फोल ठरल्या. या विषयावर एक स्वतंत्र लेख सोबत प्रसिद्ध केल्यामूळे त्यावर इथे चर्चा नको करू या.  प्रथम सर्व वाचकांना दिवाळीच्या हार्दिक शुभेच्छा देतो आणि लेखाच्या विषयाकडे वळतो.

देशावर कोरानाचे संकट आल्यानंतर  बिहार राज्याच्या विधानसभाची झालेली निवडणूक ही पहिली होती. म्हणून मतदानाची टक्केवारी किती होणार हा एक यक्ष प्रश्न होता. पण बिहारी जनतेने निर्भयतेने मतदान केले. त्याबद्दल तसेच  स्पष्ट जनादेश दिल्याबद्दल अभिनंदन !  दुसरा प्रश्न हा होता की नितीशकुमारची लोकप्रियता घसरली आहे का? ती घसरली आहे पण विरोधी पक्षांनी आशा केली होती, तितकी घसरली नाही. तिसरा प्रश्न मोदी लाट ओसरली आहे का? या प्रश्नाचे  बिहार जनतेने चोख उत्तर दिले आहे. चौथा प्रश्न होता तो हा की नितीशकूमार पुन्हा मुख्यमंत्री होतील का? या प्रश्नाचे उत्तर होय असे हे मी नमूद केले होते. त्यावर  भाजपाने पत्रकार परिषदेत शिक्कामोर्तब केले आहे.

निवडणूकीचा निकाल लागल्यानंतर ज्या पक्षाची, ज्या गठबंधनाची हार होते त्यांनी खोट्या सबबी कितीही सांगितल्या तरी सर्व मतदार आपआपल्या दैनंदिन जीवनगाडी हाकलण्यात गर्क होतात. ते खोट्या सबबी  ऐकत नाहीत. निवडणूकीच्या निकालाने एक गोष्ट स्पष्ट झाली आहे ती म्हणजे पंतप्रधान मोदीची लोकप्रियता कमी झालेली नाही. तेजस्वी यादवने आपला ठसा निर्माण करण्यात यश मिळविले, पण मी मागील लेखात म्हटल्याप्रमाणे फक्त मुस्लीम व यादव हा फार्मूला घेण्याने निवडणूकीतील यशाला मर्यादा पडतात हे अनुभवास आले. जेडीयूची घसरण होणार आणि भाजपा सर्वात मोठा पक्ष होईल असे मी म्हटले होते. त्यातील जेडीयुसंबंधी माझा अंदाज खरा ठरला. सिंगल लार्जेस्ट पार्टी म्हणून भाजपाचा मान हूकला असला तरी भाजपाचा स्ट्राईक रेट आरजेडी पेक्षा सरस आहे.

पहिल्या फेरीचे मतदान झाल्यानंतर बिहार निवडणूकीचा जनादेश खंडीत निकाल स्वरूपाचा राहील असे मी म्हटले होते. मी लेख लिहीला होता तेव्हा पंतप्रधान मोदींच्या प्रचार सभांची सुरूवात झाली होती आणि त्यांच्या भाषणांने सर्व चित्र पालटू शकते असे राजदिप सरदेसाईच्या वक्तव्याला मी दुजोरा दिलेला आहे. बिहारच्या निवडणूकीच्या प्रचार काळात आयपीएलची स्पर्धा सुरू होती. त्यामूळे बिहाराच्या निवडणूक निकालाचे क्रिकेटच्या परिभाषेत वर्णन करावेसे वाटते. 
"पंतप्रधान मोदी म्हणजे क्रिकेट खेळात एक हाती विजय मिळवून देणारा महान फलंदाज वा एक हाती विजय मिळवून देणारा महान गोलंदाज आहे, त्यांनी अनेक सामने एकहाती मिळवून दिले आहेत.  कागदावर गोलंदाजी, फलंदाजी, क्षेत्ररक्षण या तिन्ही बाबतीत एखादी टिम, ज्याच्यांशी लढाई आहे अशा टीमपेक्षा कमकवूत आहे असे वाटते पण त्या टिम मध्ये एक हाती विजय मिळवून देणारा खेळाडू असेल तर उगीच अंदाज बाधण्यात अर्थ नाही". महागठबंधनाचा मोठा विजय होणार असे ज्या न्यूज चॅनेल्सनी म्हटले होते त्यांना ही माझे हे म्हणणे पटेल. पंतप्रधान मोदी विजयाचे शिल्पकार मानले जात असले तरी बिहारचे  मुख्यंमत्रीपद श्री नितीशकुमारांकडे  ठेवण्याचा भारतीय जनता पक्षांचा निर्णय झाला आहे. यावरून भाजपाने एकाच स्ट्रोकमध्ये दोन गोष्टी साध्य केल्या आहेत.  त्यातील पहिली गोष्ट म्हणजे बिहार मधील विभिन्न दलीत समाजात ज्यांचे स्थान मसीहा स्वरूप आहे, अशा नितीशकुमारांचा सन्मान केला आणि  महाराष्ट्रातल्या आपल्या माजी मित्राला अनुल्लेखाने डिचविले आहे. 

बिहारमध्ये मोदी यांची जादू कायम राहीली ही काॅग्रेस व मित्र पक्ष तसेच इतर प्रांतीय पक्ष विशेषतः शिवसेना आणि तृणमूल काॅग्रेससाठी आणि डाव्या पक्षांसाठी अतिशय चिंतेची बाब आहे. वस्तुतः सार्या विरोधी पक्षांच्या चिंता वाढण्यास ते स्वतः जबाबदार आहेत. पंतप्रधान मोदीच्या कारकिर्दित  काश्मीरमधील ३७० कलम, जम्मू काश्मीर आणि लडाख असे विभाजन व तो प्रदेश केंद्र शासित ठेवणे,  तीन तलाक, सीसीए, श्रीराम मंदिर, शेती इत्यादी विषय जे भाजपाचे खास मानले जातात त्यासंबंधीच्या बिलांचे कायद्यात रूपातंर झाले आहे. तसेच पाकिस्तान व चीन सारख्या देशांना जशास तसे उत्तर देण्यासाठी सामरिक दृष्ट्या सक्षम करण्याची आणि परराष्ट्रनीतीत आवश्यक तसा खंबीरपणा आणण्याची जनतेची इच्छा मोदी सरकारने पूरी केली आहे. खरं म्हणजे या सर्व  विषयांवर भारतीय जनतेने मोदी सरकारला दुसर्यांदा केंद्रात सत्तेवर बसविले हे एक प्रकारे सार्वमत झाले आहे. 

बिहारमधील निवडणूकीत मोदींच्या नावावर मतें मिळाली आहेत ती राष्ट्रीय प्रश्नांची मोदी सरकार ज्या पद्धतीने उकल करते त्यावरील संमतीची ती मते आहेत. म्हणून केवळ भारतातील राजकारण व्यक्ती भोवती फिरते असे म्हणून जनतेचा अवमान करणे टाळण्याची गरज आहे. मोदींचा करिष्मा आहेच पण सोबत मतदार राष्ट्रीय सुरक्षा नीती व देशाची परराष्ट्र  नीती हे विषय ही राज्याच्या विधानसभेच्या निवडणूकीत मुद्दे मानू लागले आहेत. ही बाब निवडणूकीच्या निकाला संबधीत सर्वे करण्यार्या कंपन्यांनी तसेच विरोधी पक्षांनी ही लक्षात घेणे गरजेचे आहे असे मला वाटते. म्हणून तमाम  विरोधकांनी आणि त्यांच्या समर्थक संपादक, व विचारवंतानी भाजपा व संघा बद्दलची जी सूड वा द्वेष भावना आहे ती काढून टाकावी  आणि भाजपा व संघ मांडत असलेला सांस्कृतिक राष्ट्रवादाच्या सिद्धांतावर स्वतःहून अभ्यास करून समान नागरिक कायद्या बाबत चर्चा करावी. बदलत्या जगाबरोबर चालत जाणे हे आवश्यक आहे. पण ' आपण सारे एक देश ' म्हणून चालत जाणे हे त्याहून अधिक आवश्यक आहे. राजकीय पक्षात सहमती व सौदार्य निर्माण झाले की आपोआप  
' एक देश एक भावना'  या न्यायाने अनेक तंटे मिटतील. त्यामूळे अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा, उत्पादन, शेती, शिक्षण, आरोग्य, रोजगार, इत्यादी विषयाबाबत सहमतीने धोरण आखली जाण्याची पद्धत रूढ होईल. तसे झाले तर भारत एक सर्वात प्रगल्भ लोकशाही तसेच महासत्ता होऊ शकते. बिहार मधील निवडणूकीच्या निकालाचा अर्थ व बोध छोटा दिसत असला तरी फार गहन आहे. त्या संबंधीत सविस्तर चर्चा या लेखा सोबत महाराष्ट्र सरकरच्या कारभारासंबधीत लेख पब्लीश केले आहेत त्यात केली आहे. शेवटी महाराष्ट्र सरकार आज केंद्र सरकारशी संघर्ष करण्यात अग्रेसर असल्याने त्या सरकारचा व्यवहार व कारभार हा एक प्रकारे भाजपेतर पक्षांच्या मानसिकेतेचं प्रातिनिधक स्वरूपच आहे. म्हणून ते लेख भले विस्ताराने मोठे आहेत तरी आपण वाचावे अशी विनंती करून आपली रजा घेतो.

सोमवार, २ नोव्हेंबर, २०२०

बिहारमध्ये काय होणार ?


बिहार राज्यातील विधानसभेच्या निवडणूकीतला पहीला टप्पा पार पडला. २०१५च्या विधानसभेत पहिल्या टप्यात ५४ टक्के मतदान झाले होते तितकेच मतदान यावेळी झाले. त्यामूळे नितीशकुमारांच्या विरोधात जी असंतोषाची लाट आहे असे ज्या न्युज चॅनल्सनी आपल्या सर्वेत म्हटले होते ते फारसे समाधानी नसावेत. पण त्याचबरोबर ज्या न्युज चॅनेल्सनीं एनडीएला बहूमत मिळेल असे म्हटले आहे, त्यांना ही आपला अंदाज चुकण्याची शंका आली असणार.  मतदानाची टक्केवारी कमी झाली नाही असे कळताच क्षणाचाही विलंब न लावता तिथे नितीशकुमाराच्या नेतृत्वाखाली एनडीए चे सरकार असूनही, काही चॅनेल्स मोदी-शहांची जोडी दाखवत भाजपाच्या छातीत धडधड वाढली अशी ही हेडलाईन्स देऊन मोकळी झाली आहेत. भाजपाच्या तसेच मोदी व शहाच्या द्वेषाने काही न्यूज चॅनेल्स कशी सैरभैर झाली आहेत त्याचे हे एक मुर्तीमंत उदाहरण आहे.

प्रथम बिहारमध्ये भाजपाची स्थिती काय आहे व निवडणूक निकालानंतर काय राहील हे पाहू या. २०१५ सालच्या विधानसभेच्या निवडणूकीत भाजपाचा महाआघाडी पुढे पराभव झाला होता. त्यामूळे भाजपाला गमाविण्यासारखे सध्या तरी काही नाही. पश्चीम बंगालमध्ये भाजपाने काॅग्रेस व डाव्या पक्षाची जागा घेतली आहे तसेच ओरिसात नवीन पटनाईक किती वेळ तग धरणार याचा अंदाज बांधून भाजप मुसंडी मारू शकेल आणि पंजाब मध्येही भाजपा अकाली दल आणि काॅग्रेस पुढे आव्हान उभे करू शकेल असे मी एका लेखात मांडले आहे. पण बिहार हे एकमेव हिंदी भाषिक राज्य आहे जिथे  जाती-पातीच्या गणितामूळे भाजपाच्या ताकदीला व वाढीला मर्यादा आहेत हे मी वेळोवेळी मांडत आलो आहे. त्यामूळे भाजपाला कमी जागा मिळाल्या आणि विरोधकांना आनंद झाला तरी भाजपाला फारसे वाईट वाटणार नाही. कारण भाजपा बिहारबाबत पुढच्या विधानसभेच्या दिशेने आखणी करीत असावी. सध्या बिहारमध्ये जितके राजकीय पक्ष, जितक्या आघाड्या, तितके राजकीय अभ्यासकांचे 
यु ट्युबवर चॅनेल्स कार्यरत आहेत. श्री राजदिप सरदेसाई सारखा संपादक लल्लनटाॅप वरील सौरव द्विवेदीच्या चॅनेल्सवरून आपले मत मांडत आहेत. यावरून तेथील  निवडणूक प्रचाराचे स्वरूप लक्षात येते. 

बिहारमध्ये काॅग्रेसला गळती लागल्यापासून लालूप्रसाद यादव सारखा सर्वसामान्य समाजवादी कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बनल्यानंतर तेथील अनेक खेडूतांना राजकारणात आपले करिअर करण्याची हाव सुटली आणि त्यातून छोटे छोटे पक्ष निर्माण झाले. ते आज तागायत तग धरून आहेत. तथापी या सर्व छोट्या छोट्या जातीय समूहाच्या आधारे निर्माण झालेल्या पक्षांची ताकद विधानसभेच्या निवडणूकापूरता मर्यादीत राहते हे २०१४ व २०१९ च्या लोकसभेच्या निवडणूकीच्या निकालाने सिद्ध झाले आहे. काल-परवाच लल्लनटाॅपवर राजदिप सरदेसाईनी मान्य केलं की बिहारमध्ये आज ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची लोकप्रियता शाबूत आहे. त्यामूळे भले नितिशकूमारांच्या लोकप्रियतेला आहोटी लागली असली तरी नरेंद्र मोदींची लोकप्रियता आणि झंझावती प्रचारात भाजपाला आघाडी मिळवून देईल असे काहीय राजकीय निरीक्षकांचे मत आहे. असे असुनही भाजपाने नितिशकुमारांशी सलगी केली ही बाब आमच्या महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना खटकते, आणि त्यांनी ती दसर्याच्या शुभ दिवशी शिमगाच्या थाटात मांडली. वस्तुतः उद्धव ठाकरे हे महाराष्ट्रात व केंद्रात भाजपा समवेत सत्तेत असूनही भाजपावर खालच्या पातळीवर वरून टिका करीत आले आहेत. त्यामूळे श्री उद्धव ठाकरेंना मोदीं व फडणवीसाच्या दरबारात जो मान मिळत होता, त्याबद्दल अनेक भाजपा कार्यकर्ते नाराजी व्यक्त करीत होते. स्वर्गीय बाळासाहेबांच्या हयातीत शिवसेनेचे संख्याबळ विधानसभेत भाजपाशी युती करून जेमतेम ७० पर्यंत राहिले होते, याचे भान उद्धव ठाकरेंनी ठेवले नसल्यामूळेच भाजपा महाराष्ट्रात शिवसेनेच्या दुप्पट बळकट झाला. परंतु बिहारमध्ये कर्पूरी ठाकूर, डाॅ राम मनोहर लोहियांच्या जीवनशैलीतून तयार झालेल्या जार्ज फर्नानडीस व नितिशकुमारांनी भाजपा समवेत आपल्या नात्याची कदर ठेवलेली आहे. नरेंद्र मोदींना पंतप्रधानपदाचे उमेदवार केल्यानंतर नितिशकूमारांनी भाजपाशी संगत सोडली पण त्यानंतर त्यांनी शहाणपणा दाखविला. पंतप्रधानपदाच्या स्पर्धेत मोदींशी टक्कर देऊ शकणार नाहीत हे त्यांनी खुल्या मनाने मान्य केले आणि भाजपाशी जुळवून घेतले. उद्धव ठाकरेंनी शिवसेनेची अवस्था बैलासारखी छाती फुगविणार्या अहंकारी बेडकी सारखी करून ठेवली. त्यामूळे त्यांना देशस्तरावरील राजकारण म्हणजे विहीरीतील पाण्यात उड्या मारणार्या  बेडक्यांचा खेळ वाटतो. त्यावर अधिक काही बोलणे उचीत नाही. श्री निखील वागळे हे काही भाजपाचे समर्थक पत्रकार नाहीत पण ते स्पष्टपणे म्हणतात, "बाळासाहेबांचा खरा वारस राज ठाकरेंच आहेत. बाळासाहेब दिलदार होते. उद्धव ठाकरे तुसड्या स्वभावाचे आहेत." याची प्रचिती शिवसेनेच्या नेत्यांनाही आली आहे.

श्री नितीशकुमार निवडणूक निकालानंतर भाजपाच्या सोबत राहतील का? हा एक चर्चा करावी असा दुसरा प्रश्न. अर्थात भाजपाच्या धुरीणांना असा प्रश्न पडला नसेल असे समजून आपण चर्चा करणे निरर्थक आहे. नितिशकुमारांचे वय पाहाता व त्यांची मजल पाहता भाजपा त्यांना शेवटची मुख्यमंत्रीपदाची खुर्ची देण्याचा मोठेपणा दाखविल असे मला वाटते. राजकारणतला शहाणपणा म्हणतात तो हाच होय. नितीशकुमारांनी पंधरा वर्षे मुख्यमंत्रीपद भुषविले असल्यामूळे भले ॲन्टिइंबन्सीचा फॅक्टर असला तरी आज  त्यांनी मतदारांमध्ये स्वतःचे एक स्थान निर्माण केले आहे, त्यांनी मर्जीत असलेल्या सर्व जातीजमाती नेत्यांचा एक ग्रुप व अनेक कार्यकर्त्यांचे नेटवर्क उभे केलेले आहे. आपल्या पक्षाचे स्वरूप घराणेशाहीत केले नसल्यामूळे ते भारतीय राजकारणात वलयंकीत व्यक्ती म्हणून ओळखले जातात. अशा वलयांकीत नेत्याच्या समर्थक मंडळीना खुष ठेवणे ही भाजपाची प्राथमिकता आहे. कारण याच मंडळींच्या साथीने भाजपाने बिहारमध्ये आपली स्पेस वाढविण्याचे ठरविले आहे असे वाटते. बिहारमध्ये निवडणूक प्रचाराचा मागोवा घेत असलेले इंडीयन एक्सप्रेसचे सहाय्यक संपादक श्री संतोषसिंग ज्यांचे JP TO BJP हे बिहारमधील राजकीय इतिहासा संबंधी पुस्तक प्रकाशनाच्या मार्गावर आहे, त्यांचे ही मत असेच आहे. त्याचाच भाग म्हणून बिहारमध्ये दिवंगत राजकीय नेत्यांच्या तिसर्या पिढीतील युवक- युवतींना तिकीट दिले आहेत. मग ती वाजपेयी सरकारातील  माजी केंद्रीय मंत्री व जेडीयुचे नेते, उच्च विद्याविभूषित कै दिग्विजयसिंगांची मुलगी, नामांकीत शूटर श्रेयसी सिंग असो वा भागलपूर मधून रोहीत पांडे,असो. पहिल्या लिस्टमध्ये भाजपाने भभुआ येथून प्रथमच महिला रिंकी रानीला, शाहपूर मधून मुन्नीदेवी, कटोरियातून निक्की हिम्ब्रुम, वरसालीतून अरूणादेवी सारख्यांना तिकीट देऊन भाजपाने महिलांचा गौरव केला आहे. यावरून भाजपाने २०२५ च्या विधानसभेच्या निवडणूकीचा विचार केलेला दिसला आहे. याबाबत राजदिप सरदेसाईनी  ललनटाॅप चॅनेलवरील चर्चेत सौरव द्विवेदी समोर खुल्या मनाने भाजपाचं कौतूक केले आहे.

भाजपाचे संख्याबळ नितीशकुमार यांच्या पक्षापेक्षा कमी राहीले तर ठरलेल्या फार्मुल्यानुसार मुख्यमंत्रीपद नितीशकुमारां कडे जाईल. पण जेडीयु पक्षाच्या आमदारांची संख्या भाजपाहून अधिक असून दोन्ही पक्षांना सरकार स्थापन करणे शक्य नसेल तर एलजीपीची मदत घेण्याचे काम भाजपाकडे येईल. अशा वेळी भाजपा मुख्यमंत्रीपद स्वतःकडे ठेवून एलजीपीला उपमुख्यमंत्रीपद देईल आणि  नितीशकुमारांना केंद्रात महत्वाचे मंत्रीपद देऊन त्यांचा सन्मान करील. त्रिशंखू स्थितीत नितीशकुमारांकडे आरजेडी सोबत जाण्याचे स्वातंत्र्य असले तरी भाजपाच्या उदारपणामूळे त्यांना अडचणीचे ठरेल तसेच त्यांची राजकारणातील कारकिर्द कायमची कलंकीत होऊन जाईल. भाजपाने त्यांना मुख्यमंत्रीपदाचे उमेदवार ठरवून एक प्रकारे त्यांची गोची ही करून ठेवली आहे. जर नीतीशकुमार आरजेडीसोबत गेले तर भाजपाने महाराष्ट्रात शिवसेनेला जाऊ दिले तसे नितीशकुमारांना जाऊ देईल. पण भाजपाने सर्वाधिक जागा जिंकल्या तरी ही  नितीशकुमार आरजेडीसोबत गेले आणि सरकार स्थापन केले तर बिहार सरकार कडे महाराष्ट्रातील सरकार प्रमाणे केंद्र सरकारशी भांडण करण्याचे हेच एकमेव काम राहील. जसे सध्या महाराष्ट्रातल्या मुख्यमंत्र्याकडे आले आहे. याचे कारण प्रान्तातील आघाडी सरकार घटक पक्षांतील हेवेदाव्यामूळे सदैव दुबळे राहिल्याचा इतिहास आहे. भाजपाचे संख्याबळ जेडीयु पेक्षा अधिक असेल आणि सरकार स्थापन होत असेल तर भाजपा नितीशकुमारांना मुखमंत्रीपद देईल. कारण उद्धव ठाकरें प्रमाणे नितीशकुमारांनी सभ्यता सोडून भाजपावर आणि मोदींवर टिका केलेली नाही. तसेच बिहार संबंधीचा विचार करता भाजपा नजिकच्या फायद्यावर लक्ष ठेवून राजकारण करीत नाही. हे मी सुरवातीलाच मांडले आहे. एकंदरीत आपली चर्चा जर आणि तर या दोन शब्दावर फिरत असल्याची पाहता, पहिल्या चरणाचे मतदान झाल्यानंतर आतापर्यंत ठोस व स्पष्ट निकाल देणार्या बिहारमधील विधानसभेच्या निवडणूकाचा ठोस अंदाज बाधणे प्रथमच अशक्य झाले आहे हे प्रांजळपणे बहुतांश तटस्थ राजकीय अभ्यासक मान्य करताना दिसत आहेत.

बिहारमध्ये काॅग्रेस पुरस्कृत आघाडीला काय भवितव्य असू शकेल हा एक तिसरा चर्चा करण्यासारखा प्रश्न आहे. या प्रश्नाचे पहिले व शेवटचे उत्तर म्हणजे तिथे काॅग्रेस प्रणित आघाडी नसून तेजस्वी यादव प्रणित आघाडी आहे. या उत्तरा भोवतीच विरोधी पक्षाच सारं राजकारण फिरतं आहे. तेजस्वी यादवांनी आपल्या उद्धव ठाकरेंपेक्षा अधिक शहाणपणा दाखविला आहे. भाजपावर व पंतप्रधान मोदीवर  टिका न  करता ते फक्त नितीशकुमाराच्या कारभारावर टिका करीत प्रचार मोहीम राबवित आहेत. त्यातच आपल्या पिताश्रींना १९९० साली मुख्यमंत्री पदावर भाजपानेच बसविले होते हा इतिहास स्मरणात ठेवल्याची जाण ते खाजगी रित्या प्रचारात दाखवित असावेत. असा अंदाज बाधण्याचे कारण असे की, त्यांचे पिताश्री सध्या जेलमध्ये आहेत आणि त्यांना जेलची हवा खाण्याची वेळ जनता दलाचे पंतप्रधान देवेगौडाने आणली हे त्यांना ठाऊक आहे. उत्तरेकडील बहुतांश राजकीय नेते जे अधिकतर प्रान्तीय स्तरावरच वावरतात, अशांवर  भ्रष्टाचारासंबंधीत खटले असल्यामूळे , ते केंद्रातील सत्तेशी जुळवून घेतात. त्याच्यांच पावलावर पाऊल ठेवून सत्तेत आल्यावर केंद्राशी पंगा न घेण्याचे तेजस्वी यादवने आधीच ठरविले आहे. दुसरे असे की बदलत्या काळाचे भान ठेवून बहुतांश प्रादेशिक स्तरावरील पक्षांचे नेते (अपवाद ममता बॅनर्जी आणि उद्धव ठाकरे) पंतप्रधान मोदींच्या लोकप्रियतेची ताकद समजून चूकले आहेत. आंध्र प्रदेशातील एकेकाळचे काॅग्रेसचेच नेते पण आपल्या वडीलांच्या वारस हक्काचा उपयोग करून स्वतःचा पक्ष काढला असे मुख्यमंत्री जगन रेड्डी पंतप्रधान मोदींशी सलगी करताना आपण पाहतो आहोत. काश्मीरचे ३७० कलम, तीन तलाख, सीसीए, कृषी बिल, इत्यादी संबंधीचे धाडसी निर्णय घेण्यात प्रांतीय स्तरावरील पक्षांनी पंतप्रधान मोदींना भक्कम पाठींबा दर्शविला हे आपण पाहीले आहे. पण इतर विरोधी पक्ष मोदी सरकार वर संविधानातील संघराज्य कलम मोडीत काढत असल्याचा आरोप करीत आहेत. केंद्र सरकार व राज्य सरकारच्या अधिकारांसंबंधी सध्या सिबीआयच्या कार्यकक्षा संदर्भात  डाव्या व लिबरल विचारसरणीच्या कायदेपंडीतांनी व विचारवंतांनी जो उहापोह मांडला आहे, त्यावर सर्वसामान्य जनता फारसा रस घेत नाही. स्वातंत्र्यानंतर बहुतांशी पंतप्रधानपदावरील व्यक्तीची लोकप्रियता ही त्यांच्या निर्णय घेण्याच्या क्षमतेवर वरच अवलंबून असते हे सिद्ध झाले आहे. विशेषतः स्वर्गीय इंदिरा गांधी व विद्यमान पंतप्रधान मोदींच्या बाबतीत ठळकपणे दिसून आले. स्वर्गीय पंडीत जवाहरलाल नेहरूची व लालबहादूर शास्त्री, भले छोटीशी कारकिर्द असली तरी त्यांची लोकप्रियता आपण अनुभवली आहे. कायदेतज्ञ भले आपले संविधान अध्यक्षीय लोकशाहीचे नाही, आपली संसदिय प्रणाली आहे असा उपदेश देत असले तरी प्रत्यक्ष व्यवहारात जनता काय मानते हीच बाब अंतिम ठरलेली आपण अनुभवले आहे व सध्या अनुभवत आहोत हे माजी साॅलीसिटर हरी अणेनी सुद्धा मान्य केले आहे. मोदी सरकारने कायदा धाब्यावर बसविला आहे आणि आपली मनमानी केल्याचे एक ही उदाहरण सापडत नाही. सध्याच्या जगात ताठपणाने मिरवायचे असेल तर आपल्या शत्रूदेशांवर जरब बसविणे गरजेचे आहे आणि जनतेची मागणी तीच आहे आणि तेच कार्य मोदी सरकार करीत आहे. त्यामूळे आपल्या देशाच्या  संरक्षण व परराष्ट्रनीती संबंधीच्या धोरणात शिवसेना, तेलगू दसम व तृणमूल पक्षांप्रमाणे नाक खुपसून इतर प्रान्तीय पक्ष आपला दिडशहाणपणा दाखवित नाहीत. चीन व पाकिस्तान संबंधीत पंतप्रधान मोदींचे धोरण इतर प्रांतीय स्तरावरील पक्षांना आणि जनसामान्यांना भावले आहे. हा एक असा विषय आहे ज्याचा राज्याराज्यातील विधानसभा निवडणूकीत सध्या फॅक्टर बनतो आहे.  हा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा सांस्कृतिक तरीही वास्तवतेचं भान असलेल्या राष्ट्रवादाचा व सर्वसमावेशक हिंदुत्वाचा बदलत्या इलेक्टोरेट संदर्भातील विजय आहे. पण हे सत्य तथाकथीत पुरोगामी संपादक, विचारवंत व मिडीया मान्य करीत नाहीत. आणि त्यांच्याच भरवशावर काही  भाजपेतर पक्ष (सध्या त्याच्या सोबतीली बसलेली शिवसेनाही) आपली राजकीय वाटचाल करतात. म्हणून निवडणूकीत त्यांची पिछेहाट होत आहे. थोडासं विषयातंर झाले पण प्रातींय स्तरावरील निवडणूकीत राष्ट्रीय समस्या व त्याचे निराकरण हा मुद्दा येऊ लागला आहे तसेच उठसूठ लिबरल लाॅबीतली शेंबडी पोरं देशाच्या पंतप्रधानावर टिका करीत आहेत. म्हणून या विषयाचा उल्लेख करावा लागला. असो. आपण पुन्हा बिहारकडील आरजेडी व एलजीपी या पक्षांची व्यूहरचना कशी आहे याकडे वळू या.

तेजस्वी यादवांच्या आरजेडी पक्षाने नितीशकुमाराच्या पक्षाविरूद्ध अधिकाधिक उमेदवार उभे केले आहेत. त्यामूळे आरजेडीचा प्रचाराचा भर  नितीशकुमाराच्या कारभारातील उणीवांवर दाखविण्यावरच आहे.  लोकांमध्यें असलेल्या थोड्याफार नाराजीचा ते फायदा उठवित आहेत. त्यातही ते नितीशकुमाराप्रमाणे वयोमान झालेले उमेदवार नाहीत. त्यामूळे तिथले युवक लालूंच्या काळातील जंगल राज संबंधी तेजस्वी यादवाला का शिक्षा करावी अशी आपल्या संस्कृतीतील मूल्यांची स्वाभाविकपणे कास धरीत असावेत. आरजेडीने पंतप्रधान मोदींवर आणि भाजपावर तिखट टिकेचा भडीमार  न करण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतल्यामूळे भाजपा तेजस्वी यादवावर टिका करीत नाही. ते थेट लालू यादवांच्या जंगल राज पेक्षा नितीशकुमाराची कारकीर्द चांगली असा प्रचार करीत आहेत. पंतप्रधान इंदिरा गांधीच्या दुर्दैवी हत्येनंतर राजीव गांधीच्या विरोधात बोलण्यासारखे भाजपाशी काही नव्हते. अर्थात तेव्हा राजीव गांधीना सहानुभूतीतून मतें मिळाली. तसा काही फायदा तेजस्वी यादवाना मिळण्याची शक्यता बिलकूल नाही. कारण लालू यादव हयात आहेत. परंतु आपल्या वयाचा फायदा घेण्यात तसेच केंद्र सरकारशी विरोधासाठी विरोध करण्यासाठी पंगा न घेण्याच्या धोरणामुळे तेजस्वी यादव, महाराष्ट्राच्या सन्माननीय मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरेंपेक्षा निश्चीतच अधिक प्रगल्भ दिसतात.  जो फायदा इंदिरा गांधीच्या मृत्युनंतर राजीव गांधीना निवडणूकीत मिळाला तसा फायदा एलजेपीच्या कै रामविलास पास्वनाचा मुलगा चिराग यादव घेण्याच्या तयारीत दिसत आहेत. भले त्यांनी एनडीएशी काडीमोड घेतला असला तरी ते स्वतः पंतप्रधान मोदींचा हनुमान म्हणवित प्रचार करीत आहेत. ते ही तेजस्वी यादव प्रमाणे नितीशकुमारांच्या कारभारावरच टिका करीत आहेत. एक मात्र खरे आहे की नितीशकुमारांनी भ्रष्टाचार केला असेल वा नसेल पण त्यांचे वाढते वय बिहार मधल्या प्रचारात आडवे येत आहे. त्याचा फायदा आरजेडी व एलजीपीला कसा विभागून मिळतो यावर तेथील निवडणूकीच्या निकालाचे चित्र अवलंबून आहे.

आरजेडीचे तेजस्वी यादव व एलजेपीचे चिराग यादव हे दोन्ही उमेदवार भाजपाच्या विरोधातले असून भाजपावर जाणीवपुर्वक  तिखट टिकेचा भडीमार करीत नाहीत. त्यामूळे या दोघांमध्ये भारतीय जनता पक्षांशी विशेषतः पंतप्रधान मोदींशी जवळीक साधण्यात अंतर्गत स्पर्धा असू शकते आणि तसे असेल आणि कोणालाही बहूमत न मिळाले तर बिहारमधील सत्ताकरणाची सारी सुत्रे पंतप्रधान मोदींच्या हाती येऊ शकतात. श्री तेजस्वी यादव आणि चिराग पास्ववानने दाखविलेल्या शहाणपणातून हे दोन्ही युवा नेते बिहारमध्ये आपल्या वडीलांच्या वारसाने प्राप्त झालेल्या हक्काच्या पुढे जाऊन स्वतःची प्रतिमा उभी करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत हे कौतुकास्पद आहे आणि याबाबत राजकीय अभ्यासकांमध्ये दुमत होईल असे वाटत नाही. आपले उद्धव ठाकरें येथे कमी पडतात, कमी पडतात असे म्हणण्यापेक्षा त्यांचा अहंकार आडवा येत असावा हेच सत्य होय आणि त्यामूळे त्यांची अवस्था मोदीवर टिका करून करून थकल्या भागल्या चंद्राबाबू नायडू सारखी होऊ शकते. ज्याचे त्याचे कर्म आणखिन काय?

बिहारमध्ये साम्यवादी व काॅग्रेस पक्षाचं कस काय चाललंय हा एक स्वतंत्र विषय असला तरी यांचे अस्तित्व नगण्य झाले आहे.  जेएनयुत तुकडे गँगने केलेला धुडघूसचा सुत्रधार कन्हैय्या कुमार बिहारातला असल्यामूळे बिहारमध्ये या दोन्ही पक्षांची सद्दी संपली. दिल्लीतील शाहीनबागमधील आंदोलन, नंतर झालेली दंगल, चीन व पाक तसेच सीसीए काश्मीर इत्यादी संबंधीची या दोन्ही पक्षांची भुमिका दिर्घ काळासाठी  महागात पडेल असेच दिसते. त्यामूळे काॅग्रेस आणि साम्यवादी पक्षांचा जनाधार सर्वत्र अल्पसंख्यांकां पूरता मर्यादित राहू लागला आहे. आरजेडीने पारंपारीक यादव व मुस्लीम मतदारांचा उघडपणे आधार घेतल्यामूळे अल्पसंख्याकांची मते जी काही काॅग्रेस व साम्यावादाच्या पारड्यात पडत होती ती कमी झालेली आहेत. अर्थात आरजेडीने यादव व मुस्लीम मतांचा आधार घेतल्यामूळे इतर म्हणजे ओबीसी, इबीसी तसेच छोट्या छोट्या दलीत जमात आजच्या घटकेला तेजस्वी यादव सोबत किती टक्के जाईल हे काठीण्य पातळीवरील गणित आहे. या शिवाय मुस्लीम व यादवांची मतें जेडीयु,, एलपीजे,आणि अनेक छोटया पक्षांना ही मिळत असतात.

आरजेडी प्रणीत महाआघाडीत सारं काही आलबेल नाही. तिथे ही धुसपूस चालू आहे. उत्तर प्रदेशातील राज्यसभेच्या रिक्त झालेल्या जागांची होणार्या निवडणूकीत भाजपाने नऊ जागा जिंकू शकत असताना आठच जागेवर उमेदवार घोषित करून बसपाला एक जागा भाजपाच्या पाठींबामूळे मिळू शकेल. तिथे अखिलेश यादव बसपाचे आमदार फोडण्याची तयारी करीत असतानाच भाजपाने  मायावतीसाठी राज्यसभेची एका जागेची  व्यवस्था केली. त्यामूळे ऐन मोक्याच्या वेळी बिहारमधील बिएसपीला मानणार्या मतदारांचा कल भाजपाकडे झुकू शकतो. दुसरी गोष्ट अशी आहे की, आरजेडी पुरस्कृत आघाडीतील घटक पक्षांची एक ओरड ऐकू येत आहे ती म्हणजे 'आमच्या वाटेला आरजेडीने  निवडून येण्यास कठीण मतदारसंघ दिले आहेत.'  त्यामूळे विविध सर्वेतून एनडीए व महागठबंधन यांच्यामधील मतांचा जो पाच टक्क्याचा अंदाज दाखविला आहे, तो आरजेडी व मित्र पक्ष कोठून भरून काढणार? शिवाय ओवीसी व बिएसपी मिळून एक चौथा मोर्चा स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवित आहे. त्यामूळे विरोधी मतांची विभागणी होणारच व त्याचा फायदा सत्ताधारी पक्षांना विशेषतः भाजपाला होऊ शकतो.

एकंदरीत राजकीय वातावरण पाहाता बिहारच्या विधानसभेची वाटचाल सध्या म्हणजे पहिल्या चरणाचे मतदान आधाराभूत मानले तर त्रिशंकू अवस्थेकडे जात आहे असे दिसते.  शिवाय तेथील निवडणूकीतला प्रचार हा भाजपा विरोधी होताना दिसत नाही उलट तो डावे व पुरोगाम्यांना ज्यांच्या बद्दल सहानुभूती आहे अशा नितीशकुमारांच्या विरोधी दिसत आहे. त्यामूळे ती मंडळी फारशी प्रचारात उत्साही दिसत नाही आणि हेच भाजपाने जेडीयुशी केलेल्या व्यवहारवादी युतीचे यश आहे. पंतप्रधान मोदींच्या प्रचारसभा नुकताच सुरू झाल्या आहेत आणि शेवटच्या घटकेपर्यंत एकूण चित्र पालटण्याची त्यांची हातोटी काय करामत करते ते पाहण्यासाठी निकालाच्या दिवसाची प्रतिक्षा करू या.

दिल्ली राज्य निवडणूक निकाल--केजरीवाल नावाचं काटेरी झुडपं भस्मसात ? (भाग -१)

गेल्या शनिवारी म्हणजे ८ फेब्रुवारी २०२५ या दिवशी दिल्ली विधानसभा निवडणूकांचा निकाल लागला. बहुतांश न्यूज चॅनेल्सनी मांडलेले भाकीत खरे ठरले. भ...