आता लक्ष ३७० कलम वरून ४२० वर

जम्मू आणि काश्मीर राज्यासंबंधी असलेले कलम ३७० हटविल्यानंतर प्रिन्ट मिडीया, इलेट्रानिक्स मिडीया, सोशल मिडीया सकट सार्यांचे लक्ष आयपीसी कलम ४२० वर सरकले आहे. देशात अनेक वर्षे चालेल्या भ्रष्टाचाराला शिताफीने आपल्या पदामूळे मिळालेल्या शक्तीतून व आपल्या वकिली व्यवसायातील बुद्धीच्या जोरावर वाचा फोडू न देणारे देशाचे माजी अर्थमंत्री,  ४२० टोळीचा मुकादम उर्फ चिदमंबरम यांना अटक झाली आहे. या लेखाचे शिर्षक पाहून आपल्या सर्वांच्या मनात एक प्रश्न उठला असेल की जम्मू - काश्मीर संबंधीचे ३७० कलमाचा, भारतिय दंड संहिताच्या ४२० कलमाशी काय संबंध आहे ? कारण असे की गेल्या सत्तर वर्षात जम्मू आणि काश्मीर राज्यात असलेल्या ३७० कलमाच्या आडोशाने काश्मीर मधील स्थानिक पक्षांच्या नेत्यांनी इतकी माया जमविली आहे की, हळूहळू भारतीय दंड संहितेचे ४२० कलम त्यांच्या गळ्याभोवती पाश आवळलेले दिसू लागेल. पी सी चिदमंबरमच्या अटकेने सुरूवात झालेली आहे. 

कलम ३७० हटविल्याच्या विरोधात आपली भूमिका स्पष्ट करताना, काॅग्रेस व काॅग्रेसचे मित्र पक्ष तसेच त्या पक्षांचे चमचे पत्रकार, संपादक, राजकीय अभ्यासक, पुरागामी विचारवंत व गल्लीबोळातले कार्यकर्ते म्हणत आहेत की ' देशाच्या आर्थिक आघाडीवर झालेल्या पिछाडीवरून जनतेचे लक्ष दूर नेण्यासाठी जम्मू आणि काश्मीर राज्यात असलेले ३७० कलम हटविण्याचा निर्णय घेतला आहे.' आता पी चिदमबरांना अटक झाल्यानंतर काॅग्रेसची प्रतिक्रीया Political Vendetta अशीच राहीली आहे. ३७० कलम हटविण्याचा व चिदमबरांना अटक करण्याचा निर्णय ह्यात मोदी सरकारचे राजकारण आहे अशी बोंब विरोधी पक्ष मारत आहेत. मी म्हणतो, हो ह्या निर्णयात राजकारण आहेच, पण ते योग्य वेळी खेळले गेले आहे. कारण ३७० कलम वाजवीपेक्षा अधिक काळ टिकले आणि त्याचे दुष्परीणाम देशाला भोगावे लागले अशी भावना जनमानसात झाली होती. तसेच २००४ ते २००९ ह्या काळात जो भ्राष्टाचार माजला त्याचे मूळ सुत्रधार श्री चिदमंबरम आहेत अशी चर्चा झालेली दिसली आहे. त्यामूळे मोदी सरकारने घेतलेल्या निर्णयात राजकारण आहे, असे म्हणण्याऐवजी हे निर्णय राजकीय स्वरूपाचे आहेत असे म्हणणे अधिक संयुक्तीक वाटते.  विरोधी पक्षांना मला विचारावेसे वाटते, ' तुमच्यात दम होता तर तुम्ही  काश्मीरी नेत्यांची दाढी कुरवळीत का बसलात ?' देशाच्या अर्थकरणाचा गाडा चालविताना महसूल कसा वाढवता येईल, ह्याचा विचार सरकारला करावा लागतो, तसेच महसूलाचा विनियोग कूठल्या कारणांसाठी होतो, कुठे अनाठीयी खर्च होतो, कुठे भ्रष्टाचार झाला आहे हे सुद्धा पहावे लागते.  गेली सत्तर वर्षे ४२० गिरी करणार्यांची मोदी सरकारने आरती ओवाळयाला हवी होती  का ? अटकेपुर्वी पी सी चिदमंबरम २७ तास गुहेत का लपले होते ? पिनल कोड च्या ४२० कलमान्वयें अटक होईल म्हणून घाबरले होते का? चिदमबरम सारखा निगरगट्ट राजकारणी आपली अटक होऊ नये ह्यासाठी घाबरलेला असणें शक्य नाही. ते काॅग्रेसच्या नेत्यांसोबत खलबते करीत होते. असे खुद्द चिदमबरानीच म्हटले आहे. माझा अंदाज असा आहे की चिदमबरम ह्यांनी आपल्या २७ तासांच्या अज्ञातवासामध्यें  काॅग्रेसच्या हायकमांडा पासून ते वर्कींग कमेटीच्या सदस्यांना ब्लॅकमेल करण्यात घालविला असणार. म्हणून काॅग्रेस कार्यालयात हजेरी दाखवून चिदमबरांनी आपल्या २७ तासाचा अज्ञातवास संपविला. चिदमंबरम ह्यांना अटक करण्यासाठी सिबिआयच्या अधिकार्यांना चिदमंबराच्या घराच्या भिंतीवरून प्रवेश करावयास लागला ह्यात काय मोठा पराक्रम चिदमबरांनी दाखविला? काॅग्रसच्या काही मोजके  कार्यकर्ते धरणे करून बसलेले पाहीले, पण त्यात जान दिसली नाही. दिसणार तरी कशी ? पापाचे भागिदार कोणी नसतो. लालू यादवाचे काय झाले आहे ? मित्र पक्ष म्हणून वेळोवेळी काॅग्रेसचे केंद्रातील सरकार ज्यांनी वाचविले, त्या लालूकडे आज ढुंकूनही कोणी काॅग्रेसचा नेता पाहात नाही. तशीच अवस्था चिदंमबरांची होईल असे दिसते.

देशाची आर्थिक घडी विस्कटली आहे, ह्या आरोपाला जनतेने भाजपाला सलग दोनदा केंद्रातल्या सत्तेवर बसवून उत्तर दिले आहे. ह्याचा अर्थ असा नव्हे की आर्थिक आघाडीवर सारं काही ठिक चालले आहे. देशातील जनतेने मोदींना दुसर्यांदा सत्तेवर बसविले आहे ते केवळ आश्वासनामूळे निवडून दिलेले नाही. काॅग्रेस व मित्र पक्षांचा कारभार इतका वाईट होता की जनतेला मोदी शिवाय पर्याय दिसलाच नाही. तसे पाहता सध्या जगातल्या प्रत्येक देशाला आर्थिक अडचणीचा सामना करावा लागत आहे. समाजवादी अर्थरचनेचा स्विकार करून देशाचा बट्ट्याबोळ करून ठेवला होता तो काय भाजपाने करून ठेवला होता का ? आज देशाच्या प्रत्येक राज्यातील सहकार व सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका, महामंडळे, साखर कारखाने, औद्योगिक संस्थामधील कारभार राजकीय नेत्यांच्या सरजंमशाही वृत्तीमुळे दिवाळखोरीच्या  मार्गावर आहेत. उद्योग जगतातील काही खाजगी कंपन्यांचे सीइओ, एमडी इत्यादींचे वेतन व भत्ते वाजवी पेक्षा अधिक आहे.  अशा कंपन्यांना सार्वजनिक बँकातून घेतलेल्या कर्ज फेडीचे भानच राहीले नाही. आणि ज्यांच्या संगनमताने त्या उद्योगपतींना कर्ज दिले गेले असे शिर्षस्थ बँक अधिकारी व राजकीय नेत्यांना देशाची तिजोरी खाली होत आहे त्याचे सोयरसुतक राहीले नाही. या अवस्थेचं मूळ  मोदी सरकार सत्तेवर येण्यापुर्वीचे आहे. ह्या सत्याकडे दुर्लक्ष करून मोदी सरकारवर टिका करणारे स्वतःला अर्थतज्ञ समजून घेत असतील तर त्यांना अडवणार कोण ? सत्तेवरून काॅग्रेस पायउतार झाल्यामूळे अशा टिकाकारांचा आर्थिक लाभ नाहीसा झाला आहे. त्यातून त्यांना येणार्या नैराश्यातेन ते मोदी सरकारवर टिका करीत असतात. १९९१ साली तत्कालीन अर्थमंत्री डाॅ महनमोहन सिंगाना आर्थिक उदारीकरण स्विकारयला का व कसे भाग पडले ह्याची कारणे काॅग्रेसजनांनो तुम्हाला ठाऊक नाहीत का? बरं ज्यांनी डाॅ मनमोहनसिंगाना अर्थ खात्याचे मंत्री बनविले त्या पंतप्रधान नरसिंहरावांना श्रेय तुम्ही का दिले नाही? नंतर काॅग्रेसनेच डाॅ मनमोहनसिंगांना पंतप्रधान पदावर बसविले.  सत्तेवर असताना काॅग्रेसने डाॅ मनमोहनसिंगाचा मान किती राखला हे आपण पाहिले आहेच. डाॅ मनमोहनसिंगांच्या बाबतीत डाव्या पक्षांची भूमिका विचित्रच दिसली. पंतप्रधानपदी असताना डाव्यांनी मनमोहनसिंगाना  बरेच छळले होते. पण पंतप्रधानपदी मोदी विराजमान झाल्यानंतर डाव्या पक्षांनी डाॅ मनमोहनसिंगाचे कौतूक करावयास सुरवात केली. का ? तर म्हणे ते मोदीपेक्षा सालस होते. सालसपणा काय कामाचा? २००४ ते २०१४ पर्यंत अनेक आर्थिक घोटाळे झाले तेव्हा काय करीत होते हेच सालस पंतप्रधान डाॅ मनमोहन सिंग? अनेक प्रकल्प असे आहेत की ज्या संदर्भात देशातील वैज्ञानिकांनी ग्रिन सिग्नल देऊनही विरोध होत असल्यामूळे एक तर अर्धवट राहीले आहेत किंवा सुरू झालेलेच नाही. त्यामुळे त्यासाठी केली गेलेली गुंतवणूक, नियोजन खर्च डब्यात गेला आहे. सरकार दरबारातील निर्णय शक्तीला लकवा झाल्याचा अनुभव आपण घेतला आहे. देशाच्या पंतप्रधानपदी जागतिक किर्तीचे अर्थतज्ञ असूनही उपीए २ च्या काळात देशाच्या इतिहासात कधी झाला नव्हता इतका भ्रष्ट्राचार झाला. त्याचे दुष्परीणाम आपण आता भोगत आहोत. म्हणून मोदी सरकारला भ्रष्टाचार संबंधीच्या केसेस वर कारवाई करण्याचे कार्य हाती घ्यावे लागले. आजच्या आर्थिक उदारीकरणाच्या युगात इतर विकसनशील, तसेच अविकासित देशात ही भष्ट्राचार झालेल्या घटना बाहेर पडत असल्याचे दिसत आहेत. भ्रष्ट्राचार केलेल्या नेत्यांची केवळ चौकशी सुरू होताच, राजकीय आकसापोटी ह्या चौकशी होत आहेत अशी ओरड करण्यात काय अर्थ आहे ? ज्यांची चौकशी सुरू झाली व सुरू होईल त्या नेत्यांचे हात स्वच्छ असतील तर घाबरून जाण्याचे काही कारण दिसत नाही. प्रशासनात झालेल्या भ्रष्ट्राचाराचा शोध घेऊन शिक्षा द्याव्याच लागतील.तरच आर्थिक गाडा रूळावर येऊ शकेल व भविष्यात भ्रष्ट्राचार करावयाचे धाडस कुठलाही नेता करणार नाही.

कुठल्याही देशाची आर्थिक स्थिती मजबूत होण्यासाठी  प्रशासन पारदर्शक असणे ही बाब सर्वात महत्त्वाची  असते. गेली अनेक वर्षे आपल्या देशाचा कारभार दिल्लीस्थित ल्युन्टिन्स मंडळी तर्फेच चालविला जात होता. ह्या मंडळीला खान मार्केट लाॅबी असे ही ओळखले जाते. डावे म्हणून मिरविणारे विचारवंत, ईलेट्राॅनिक्स व प्रिन्ट मिडीयाचे मालक, संपादक मंडळी, विविध औद्योगिक संस्थांचे उच्च स्तरीय अधिकारी,  राजकीय नेते, नोकरशहा, सुप्रीम कोर्टातील वकील आणि दुर्दैवाने न्यायधिश मंडळी इत्यादींचा समावेश असलेल्यांच्या एका टोळीचे नाव  ल्यूटीन्स असे आहे. देशातील शाळा काॅलेज मध्ये इतिहास विषयाचा अभ्यासक्रम हीच मंडळी ठरवित असते. भगवा दशहतवादाचे खोटे रूप तयार करण्यात ह्या सर्वांचा हात आहे. भारत नावाचे राष्ट्र ह्या भूमीत अस्तित्वात कधी नव्हतेच, उलट इंग्रजांच्या राजवटीमूळे आपण प्रगत झालो असे इतिहासाद्वारें भासवून विद्यार्थी तयार करण्याच्या कारखान्याचे मालक सुध्दा हीच मंडळी होय. म्हणूनच ख्रिस्ती, व मुस्लीम धर्मगुरू राष्ट्रवाद्यांचा पराभव करा असे पत्रक काढण्याचे धाडस करू शकले आहेत. सरकार दरबारात काम करणार्या नोकरशाहीला हाताशी धरून देशाचा कारभार करणारी ही एक आंतरराष्ट्रीय टोळी आहे, तिचे भारतात एक ऑफीस आहे तिथेच ह्या ल्युटीन्स मंडळीची ऊठबैस असते. सरकारी अधिकार, भत्ते, निवासस्थाने पटकावून राजरोस सरकारच्या खजिनाची उधळपट्टी ह्याच मंडळीने केली आहे. आपल्या देशाची अर्थव्यवस्था सतत दुसर्या देशाच्या विशेषतः इंधन, व शस्त्रात्रे विकणार्या देशावर अवलंबून ठेवण्यामागे ह्याच टोळीचा हात आहे. ' राजा कालस्य कारणम् ' म्हटले जाते ते काही चूक नव्हे.

आजही देशात प्रतिष्ठेच्या नावाखाली पैशाची उधळपट्टी होत असते. ती थांबवून पैसा उत्पादन कार्यासाठी, वा रोजगार वाढविण्याच्या प्रकल्पात उपयोगात आणला तर हातून खरी समाजसेवा घडू शकते. अनेक मंगल व धार्मिक उत्सवात पाणी, ऊर्जा व इंधनाचा वारेमाप वापर होत आहे, तो थाबंवयास हवा. देशाचे राजकारण व अर्थकरण लोकानुनय विषयाभोवती सतत राहात आले आहे.  त्यामूळे महत्वाच्या बाबीवर सरकारचे नरम धोरण आर्थिक घसरणीला कारणीभूत ठरते. जनतेला फूकट गोष्टी देण्याची राजकीय पक्षांमध्ये होत असलेली स्पर्धा देशाच्या तिजोरीवर ताण आणत असते. आम्हां भारतीयांची दाग-दागिन्यात वाजवी पेक्षा अधिक होत जाणारी गुंतवणूक, आमच्या समाज व्यवस्थेत लुप्त झालेली काटकसर नावाचे मूल्य, विवाहासारख्या मंगल कार्यात दिसणारा बडेजाव त्यातून पाणी, ऊर्जा ची होणारी उधळपट्टी अन्नाची नासाडी इत्यादी अनेक छोटी-मोठी कारणें आहेत, ज्यातून देशाची अर्थव्यवस्थेला बाळसे धरण्यात अडथळे निर्माण होत आहेत. बेभरवशाचे पर्जन्यमान व देशाच्या काही भागात होत असलेले दुष्काळाचे दुष्टचक्र व अकाली कोसळणार्या गारगोटीमुळे पिकांचे होणारे नुकसान हे ही एक महत्वाचे कारण आहे. त्यातून जीवनावश्यक वस्तूचा तुटवडा होऊन महागाई होत असते. मानवी हक्काचे कार्यकर्ते, सर्वधर्म समभावाचे खोटे झेंडे हातात घेऊन टिव्ही चॅनेलवर मिरविणारी तथाकथीत पुरोगामी मंडळी, काही विरोधी पक्ष जे सतत सर्वधर्म समभावाचा जप करीत असतात अशी ढोंगी पुरोगामी मंडळी  समान नागरी कायद्याला विरोध करीत आहेत. त्यामूळे मुस्लीमांची लोकसंख्या वाढत आहे. वाढती लोकसंख्या हे अर्थव्यवस्थेच्या गतीसाठी स्पीडब्रेकर ठरत आहे. काश्मीर खोर्यात दशहतवाद्यांच्या कारवायांमुळे, तेथील विकास कार्यासाठी खोर्याने दिलेला महसूल वाया गेला आहे. अर्बन व भूमीगत नक्षलवादी, जिहादच्या नावाखली पाक पुरस्कृत दशहतवादी, विविध जाती-जमातीच्या हक्कासाठी अंदोलन करणारी मंडळी, सतत सार्वजनीक मालमत्तेची नासधूस करीत असतात..अशा लोकांचा बंदोबस्त करण्यासाठी सुरक्षा व्यवस्थेवर अमाप खर्च होतो शिवाय नासधूस झालेल्या मालमत्ताच्या नुतनीकरणावरही खर्च होत असतो.  बँकांकडून उद्योगपतींना होणार्या कर्जपुरवठ्यातील त्रुटीकडे झालेल्या दुर्लक्षामुळे बँकाच्या बुडीत कर्जात वाढ होत गेली. बहुतांश  ठिकाणी अनुउत्पादीक बाबीसाठी कर्ज पुरवठा झालेला दिसत आहे. या बाबतची माहिती आता सर्वसामान्यांकडे रोज येत असते. म्हणून राष्ट्रवादाची भूल देऊन मोदी पुन्हा सत्तेवर बसले आहेत असा आरोप विरोधी पक्षांची मंडळी करीत असली तरी त्याकडे मतदार फारसे लक्ष देत नाहीत. राष्ट्रवादाची कास धरणारा पक्षच राष्ट्र हितासाठी ठोस निर्णय घेऊ शकतो. देशाभोवती असणार्या अनेक प्रश्नांची वेळीच सोडवणूक केली गेली नाही. त्यामूळे त्या सार्या प्रश्नांचे रूपातंर गंभीर समस्यात होऊन बसले. त्याच समस्यांना मुळापासून उखडून टाकण्याचे कार्य भाजपा सरकार करीत आहे अशी भावना सर्वसामान्यात होत आहे. त्यामूळे काही प्रसारमाध्यमें सामान्यांचा बुध्दीभेद करीत असले तरी त्यांचा हेतू साध्य होताना दिसत नाही.

जम्मू आणि काश्मीर राज्याचे ३७० कलम हटविण्याचा निर्णय असो की आपीसीच्या ४२० कलमान्वयें पी चिदमबंरम ह्यांना झालेली अटक हे दोन्ही निर्णय प्रशासकीय व राजकीय स्वरूपाचे आहेत. हे निर्णय  राजकीय आकसापोटी घेतले आहेत असे विरोधी पक्ष म्हणत आहेत. विरोधी पक्षांच्या तशा प्रतिक्रीया येणे ते ही राजकारणच आहे. राजकारणातील घाण साफ केल्याशिवाय आपली अर्थव्यवस्था सुधारणार नाही. त्यासाठी कालावधी लागेल इतकं सामान्य ज्ञान जनतेला आहे व त्यासाठी ती थांबायला तयार आहे. असेच एकंदरीत ह्या दोन्ही निर्णयावर देशभर होणार्या चर्चेतून दिसत आहे.

जम्मू काश्मीर संबंधीत केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय

देशातील घाऊक पक्षांतराबाबतचा लेख पब्लीश करीत असतानाच जम्मू-काश्मीर संबंधीत केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतल्याची बातमी न्यूज चॅनेल वर झळकली. ह्यातील लडाख हा विधीमंडळ नसलेला केंद्र शासित प्रदेश झाला आहे तर जम्मू-काश्मीर हा सुद्धा केंद्रशासीत प्रदेश राहील पण तिथे विधीमंडळ राहणार आहे. ह्या निर्णयामूळे जम्मू-काश्मीर ह्या राज्याला लागू असणारे कलम ३७० आणि ३५ अ आपोआप निकाली ठरले आहेत. या दोन कलमामूळे जम्मू -काश्मीर राज्यात अलगावादी आणि दशहतवादी सत्तेचे दलाल तर तेथील स्थानिक पक्ष राज्याचे सुलतान झालेले आपण पाहीले. देशभर काॅग्रेस पक्षाचे स्वरूप   'सत्तेतील वाटेकरींचा समूह ' जसे झाले तसेच जम्मू काश्मीर राज्यातील स्थानिक पक्षांचेही स्वरूप आपण पाहात आलो आहे. कारण सत्तेची नशा.

स्वातंत्र्यानंतर लागलीच पाकिस्तानने काश्मीरवर हल्ला केला. तेव्हा काश्मीरच्या महाराजाने काश्मीर संस्थान भारतात विलिनी करणाच्या करारावर सही केली. मग भारताने काश्मीरला आपले लष्कर पाठविले. लष्कर पाठविण्यासाठी अंहिसेचा पुजारी, आपले राष्ट्रपिता महात्मा गांधीजींनी ही संमती दिली होती. अशी माहीती भारताचे माजी परराष्ट्र सचीव श्री पार्थसारथी शर्मानीं एका चॅनेल वरील चर्चेत भाग घेताना दिल्याचे मला आठवते. आपले लष्कर पाक पुरस्कृत हल्ल्याला सडेतोड उत्तर देत काश्मीर मध्ये घुसले. लष्कर संपूर्ण काश्मीर वर आपले वर्चस्व प्रस्थापित करीत असताना देशाचे पहीले पंतप्रधान पंडीत नेहरूनीं काश्मीर प्रश्न युनोत नेला व युद्ध थांबले. त्यामूळे एक तृतीयांश काश्मीरचा भाग आजही पाकीस्तानाकडे राहिला. ज्याला आपण पाक व्याप्त काश्मीर (POK) म्हणतो. तोच भाग पाकिस्तानने दशहतवाद्यांचा अड्डा बनविला व आपली कायमची डोकेदुखी ठरली. पण दोन तृतीयांश भाग जो स्वतंत्र भारताच्या हाती आहे, तिथेही आपले हक्क गहाण ठेवल्यासारखी स्थिती झाली. ३७० कलमन्वाये व नंतर ३५ अ ह्या कलमान्वये जम्मू काश्मीर हे राज्य भारताच्या इतर राज्याहून भिन्न राहीले. ही कलम तशी तात्पुरता होती. पण ह्याच कलमाच्या आधारे काश्मीर खोर्यातील मुस्लीम नेते काश्मीर ही आपली जहागिरी समजून राजेशाही सारखे ऐषारामी जीवन जगू लागले. सामान्य काश्मीरी जनता आजही मागासलेली राहीली. लोकसंख्याच्या आधारावर मुस्लीम बांधवांनी पाकिस्तान मिळविले. हिंदूच्या कत्तली करून, जे वाचले त्यांना फाटक्या वस्त्रात, तर महीलांच्या अब्रू लुटून निर्वासित करून भारतात पाठविले आणि येथून मुस्लीम बांधव जे स्वखुषीने गेले ते सन्मानाने पाठविले. वर आपण ५१ कोटी रूपये पाकला दिले. हा इतिहास वाचताना, लिहीताना ज्ञानपीठ विजेते वि स खांडेकर ह्यांनी एके ठिकाणी काय म्हणाले होते ते इथे मांडावेसे वाटते. " व्यक्ती व्यक्तींशी जितक्या सहृदयतेने वागते, तितका सदभाव एका धर्माचा, एका राष्ट्राचा किंवा एका वर्गाचा घटक या नात्याने दुसर्या धर्मातल्या, राष्ट्रातल्या अथवा वर्गातल्या घटकांशी व्यवहार करताना ती प्रगट करू शकत नाही. व्यक्तीमनात कविमनाचा थोडाफार अंश असू शकतो. पण समुदायाचे मन हे मुख्यतः टीकाकाराचे मन असते. समूहाचे प्रेम जागृत करणे हे मोठे अवघड काम आहे, पण त्याच्या द्वेषाला किंवा सूडबंध्दीला सहज आवाहन करता येते, अहिंसा हे सुसंस्कृत मानवी जीवनातले एक महत्त्वाचे मूल्य असले तरी व्यक्तीमन व समाजमन यांतल्या अंतराकडे दुर्लक्ष करून त्याचा पुरस्कार करणार्याच्या वाटेला शेवटी अपयश आल्यावाचून राहात नाही. " शेवटी पाकिस्तानात लोकशाही रूजली नाही, तिथे कधी लष्करशाही येईल याचा नेम नसतो. तिथे नेहमीच उमरावांचेच राज्य राहीले आहे. तिथे सामान्य जनता भिकेला लागलेली आहे. दुसर्या बाजूला काश्मीर धगधगते राहिले. इथल्या काही मुस्लीम बाहूल भागात पाकिस्थान जिंदाबाद करीत पाकचा ध्वज हातात घेतलेले युवक पाहिले, इसिस , लष्कर, तत्सम दशहतवादी संघटनात सामील झालेले युवक ही दिसले.  द्विराष्ट्राच्या सिध्दांताचे दुहेरी अपयश आपल्या हाती आले. भारत लोकशाहीवादी देश आहे. इथे सर्वसामान्यांचे राज्य हवे की अशीच सुलतानशाही असावी ह्या प्रश्नांचा विचार काॅग्रेसने कधी केला नाही. भारतातील इतर प्रदेशात लोकशाहीच्या मार्गाने हळूहळू भाजपाचे वर्चस्व वाढत गेले. भारत बदलत आहे असे म्हटले जाते ते ह्याच बाबी मूळे.

आता आपण म्हणाल, काश्मीरमध्ये विधानसभा होतीच की ! मग तेथे सुलतानशाहीच्या विरूद्ध मतें देऊन भाजपाची सत्ता का येत नाही? ह्या प्रश्नाचे उत्तर असे आहे की जम्मू, काश्मीर व लडाख अशा तीन विभागाचे हे राज्य. जम्मू व लडाख या विभागांचे क्षेत्रफळ ही मोठे, लोकसंख्या ही अधिक आहे, असे असूनही त्या राज्याच्या विधानसभेतील लोकप्रतिनिधींची संख्या जम्मू व लडाख साठी कमी ठेवून काश्मीर खोर्यातील जनतेसाठी अधिक जागा ठेवल्या गेल्या, का व कुणामूळे ? त्याचे उत्तर म्हणजे हेच ते ३७० कलम. एकाच राज्यात दोन विभागातील लोकावर अन्याय होत असेल तर आपण लोकशाहीचा जप का करतोय ? ३७० कलम व ३५अ कलम ह्याबाबत सोशल मिडीयावर भरपूर माहीती आलेली आहे त्या संबंधी अधिक माहीती देण्याची आवशक्यता नाही. मी जो मुद्दा मांडतोय तो लोकशाही मुल्यें व जनसामान्यांच्या भावनेशी निगडीत आहे. आजही भारताततल्या बहतांश नागरिकांना संपूर्ण जम्मू-काश्मीर राज्य हे मुस्लीमबाहूल आहे असे वाटत आले आहे. का तर जेव्हा बघावं तेव्हा वर्तमानपत्रात व न्यूज चॅनेलवर काश्मीर खोर्यातील वार्ता व फोटो आणि त्या पण कुठल्या तर आज दशहतवाद्यांनी अमक्या ठिकाणी हल्ला केला, निष्पाप नागरिक मेले, आपले जवान शहिद झाले या पलिकडे दुसरे काहीच नाही. दशहतवाद्यांना मदत करणारे आपले मुस्लीम बांधव आपल्या सेनादलाकडे शरण आले, अशी बातमी ना ऐकावयास मिळाली, ना वाचावयास मिळाली ! त्यामूळे काश्मीर जणू मुस्लीमबाहूल राज्य आहे, असेच भारतीयांना वाटत आले आहे. तिथे कधीही हिंदू बांधव मुख्यमंत्री झालेला दिसला नाही. एकाच आई च्या तीन मुलांपैकी दोन मुलांना सापत्न वागणूक दिली गेल्यामूळे ज्याचे लाड केले गेले त्याचीच नांतवडे, मुख्यमंत्री होणार ना ! हिंदू बांधव मुख्यमंत्री झाला नाही आणि कधीही होऊ शकणार नव्हता. प्रश्न हिंदू मुख्यमंत्री होण्याचा नाही. ह्याहून खरा व मोठा प्रश्न म्हणजे काश्मीर खोर्यीतील नेत्यांनी इतकी वर्षे सत्ता उपभोगून राज्यातील जनतेला काय दिले आहे ? काश्मीर खोर्यातील युवकांची माथी भडकावून त्यांना पोलीसावर, जवानांवर दगड मारण्यासाठी वापरले. ना शिक्षणाची सोय ना रूग्णालयाची सोय, ना रोजगार ! काश्मीर खोरेच जणू पाक पुरस्कृत दशहतवाद्यांना आदंण दिले असेच वाटत राहिले. जम्मू - काश्मीर राज्य हे शेख अब्दूल्ला, मुप्ती मोहमंद, सोझ, लोन, हूरीयत, इत्यादी घराण्याची मालमत्ता होऊन बसली. कोणाच्या जोरावर ? ३७० कलमाच्या, ३५अ कलमाच्या, पाक पुरस्कृत दशहतवाद्यांच्या ! असे होत असूनही जम्मू काश्मीर राज्यासाठी केंद्र सरकार निधी देते ते कोणाच्या खिशातून ? देशातल्या सर्व नागरिकांच्या आयकरातून जमा केलेल्या रकमेतूनच की ! मौज कोण करणार तर शेख अब्दूल्ला , मुप्ती मोहमंद, सोझ, हुरियत इत्यादींचे कुटूंबिय ! किती वर्षे ह्या घराण्यांची मौज चालणार ? इथे हिंदू-मुस्लीम भेद करण्याचा प्रश्नच नाही. लोकशाहीत प्रत्येक राज्यात संविधानाने दिलेले हक्क आणि सवलती राज्यातील जनतेला मिळायला हव्यात. तिथे विभागीय भेद नसावा, जाती भेद नसावा. तसेच देशातील प्रत्येक राज्याचा कारभार भारतीय संविधाननुसार चालावा त्यातही राज्या-राज्यात भेदभाव नसावा, इतका साधा हा लोकशाहीचा अर्थ आहे. त्यामूळे जम्मू-काश्मीर राज्यासंबंधी केंद्र सरकारने घेतलेला निर्णय हा लोकशाही राज्यप्रणालीच्या मूलभूत तत्वाशी सुसंगत आहे. ह्या बाबत दुमत असू नये.

दुसरा प्रश्न असा आहे की भाजपा प्रणीत आघाडी सरकारला असा निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे का? विरोधी पक्षांशी सल्ला मसलत करण्याची गरज होती का? भाजपाने आपल्या जाहीरनाम्यात जम्मू काश्मीर मधील ३७० वे कलम तसेच ३५ अ कलम काढून टाकण्याचे वचन दिले होते. जनतेला फसवून हा निर्णय घेतलेला नाही. भाजपाला पुन्हा केंद्रातली सत्ता जनतेने दिली त्यात ह्या वचनाचा ही वाटा होताच. त्यामूळे पंडीत जवाहरलाल नेहरूनीं काश्मीर प्रश्न आतंरराष्ट्रीय समुदायाकडे सोपविला होता तो आपोआप निकाली निघाला. केद्र सरकारच्या ह्या निर्णयाबाबत जगभरातील कुठल्याही देशाला हस्तक्षेप करता येणार नाही. कारण हा निर्णय लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेल्या सरकार आणि राष्ट्रपती महोदयातर्फे घेतलेला आहे. विरोधी पक्षांशी फक्त आंतरराष्ट्रीय बाबी संबंधीत सल्ला-मसलत घेण्याची प्रथा आहे, ती ही फक्त प्रथा, कायदेशीर दायित्व वा बंधन नव्हे. आजच्या विरोधी पक्षांचे वर्तन पाहता त्यांना अंधारात ठेवून हा निर्णय घेण्याचे टाळले असावे. तसे पाहता स्वातंत्र्यानंतर लागलीच पाकिस्तानने आक्रमण केले होते आणि आपले लष्कर आगेकूच करीत असतांना पंतप्रधान पंडीत नेहरूनी काश्मीरचा प्रश्न यूनोत पाठविला तेव्हा विरोधी पक्षांशी सल्ला-मसलत केली होती का?  त्याहून या संबंधीं गुप्तता पाळण्याचे एक म्हत्त्वाचे कारण आंतरराष्ट्रीय स्वरूपाचे असावे असा अंदाज आहे. ते कारण मी ह्या लेखाच्या शेवटी देत आहे.

तिसरा महत्वाचा प्रश्न. काश्मीर कायमचे धगधगते राहीले आहे मग तिथे जनक्षोभ झाला तर काय करावे? जनक्षोभ केव्हा होतो आणि का होतो ? संविधाना नुसार केंद्र सरकारने निर्णय घेतला नसेल तेव्हा जनक्षोभ होतो. केंद्र सरकाच्या ह्या निर्णयाबाबत जनक्षोभ होईल असे दिसत नाही. काही हितशत्रूनीं तसा प्रयत्न केल्यास तो अनूचीत ठरेल. तसा प्रयत्न देशाविरूध्द बंड समजले जाईल. त्यावर सरकार कठोर उपाय करू शकते. श्रीलंकेच्या सरकारने एलटीटीच्या प्रभाकरन ने केलेल्या बंडाचा निप्पात केला की नाही? काटेरी झुडपांना कलम करता येत नाही, ३७० व ३५ अ ही काटेरी झुडपांना केलेली कलमं होती. त्यांचा झुडपा सकट नायनाट होणे गरजेचं होते. बाकी सरकारने आश्वासनांची पूर्ती केली नसेल, किंवा एखाद्या निर्णयाने व्यवस्थेत गोंधळ झाला तर जो जनक्षोभ होतो, तो समर्थनीय ठरतो व त्यासाठी जनतेला शांततापूर्ण आंदोलनाचा मार्ग खूला असतो. शिवाय पुढील निवडणूकीत ह्या सरकारचा पराभव करण्याचे हत्यार जनतेपाशी असतेच.

चौथा प्रश्न देशातील अल्पसंख्याकाच्या भावना दुखावतील का? हा प्रश्न काल्पनिक आहे. कारण अल्पसंख्याक ह्या देशात जितके सुखी आहेत तितके जगाच्या पाठीवर कुठेच नाही. आणि अल्पसंख्याक तरी कोणाला समजावे ? संविधाननुसार किती टक्के लोकसंख्या असावी म्हणजे त्याला अल्पसंख्याक म्हणून मान्यता मिळते ह्याचे उत्तर ज्यांना माहीत आहे, त्यांनी हा प्रश्न उपस्थित करू नये. संविधानात एखाद्या समाजाला अल्पसंख्याक मानण्यासाठी निर्धारीत लोकसंख्याचे जे प्रमाण आहे, त्यापेक्षा कितीतरी पटीने अधिक लोकसंख्या मुस्लीम बांधवाची ह्या देशात आहे.  काश्मीरमध्ये जे समाज अल्पसंख्याक आहेत त्याबाबत इतकी वर्षे अन्याय झाला आहे त्याचा कैवार घेण्यासाठी विरोधी पक्ष पुढे आले होते का  ? काश्मीरी पंडीत निर्वासितासारखे इतर राज्यात स्थिर झाले. विरोधी पक्षांचा पराभव ज्या कारणांमूळे झाला त्याबाबत ते पुन्हा पुन्हा आपला आग्रह मांडत राहीले तर त्यांची राजकीय दृष्ट्या दिवाळखोरी झाली आहे असेच मतदार मानतील. विरोधी पक्षांना मिळेलेली मतें तरी आपल्या पेटीत यावी असे वाटत असेल तर त्यांनी ह्याबाबत उगीच प्रश्न निर्माण न करणे हे राजकीय शहाणपणाचे ठरेल.

पाचवा प्रश्न आंतराष्ट्रीय समूदाय काय म्हणेल? मी अनेकवेळा मांडत आलो आहे की विसाव्या शतकाच्या पुर्वार्धात जगभरात उदयास आलेली राष्ट्रवादाची कल्पना संपणारं नाही. आपल्या देशातील महापुरोगामी विचारवंत राष्ट्रवादाला व्यसन मानून आक्रमक राष्ट्रवाद म्हणत हिणवतात पण त्याला आधार काही नाही. त्यांच्या वैयक्तीक जीवनातील ऐषरामी सोयीसवलतीचा प्रश्न असतो. असे ऐकीवात आहे, की अमेरिका इराणला जेरीस आणण्याच्या तयारीत आहे. इजरायल व सौदी अरेबियाची अमेरिकेला साथ आहे. इजरायलच्या चारी बाजूने अरेबियन देशाचा विळखा आहे त्यामूळे इजरायला अरेबियन राज्ये आपआपसात भांडत असतील तर ते हवेच. एक दुसर्याचे भांडण लाभ तिसर्याचा हा व्यवहारीक दृष्टीकोन इजरायलचा असू शकतो. सौदी अरेबियाला इराण सुफी पंथीय मुस्लीमाचा देश असल्यामूळे तो सामर्थ्यवान बनू नये ही तगडी इच्छा. ह्या त्रिकूटाला इराणला जेरीस आणण्यासाठी पाकिस्तानच्या भूमीची तसेच तालीबानची ताकद हवी आहे. त्याबदल्यात अमेरिका काश्मीर प्रश्नात त्रयस्त पक्षाची मदत भारत-पाकने घ्यावी असा प्रस्ताव ठेवणार आहे. पाकिस्तानची तयारी न असायला कारण काहीच नाही. Beggars do not have choice. ज्यांनी स्वातंत्र्यानंतर दास्यच स्विकारले आहे त्या देशाबद्दल आपल्या येथील विचारवंतांना पुळका असेल तर तो पुळका नसून ही विचारवंत मडळी व राजकीय पक्षांचे नेते दास्य वृत्तीचेच असावेत. आपण कितीही राजकीय रित्या विरोधात असलो तरी आपण एक आहोत ही भावना सदैव मनात ठेवणे गरजेचे आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील राजकारण आपल्या घराच्या अंगणात चर्चेला आणता येणारा सोपा विषय नाही. पंतप्रधान मोदी व गृहमंत्री अमित शहा, भाजपा, संघ ह्या संबंधी आपल्या मनात अडी असली तरी एक गोष्ट निश्चीतपणे स्विकारावी लागते ती म्हणजे जनमताचा कौल त्यांना मिळालेला आहे. आतापर्यंत आतंरराष्ट्रीय स्तरावरील राजकारणात आपल्या देशाला महत्वाचे स्थान ह्या मंडळीने मिळवून दिले आहे. काश्मीर संबंधी प्रश्न युनोत पुन्हा उभा करण्याची अमेरिकेची संभाव्य शक्यता जाणून तसा प्रयत्न अमेरिकेला करू द्यावयाची संधीच मिळू नये , ह्या हेतूने ३७० व ३५ अ ही कलमं गुप्तता पाळून तडकाफडकी रद्द करून टाकली असावीत. आता काश्मीर हा भारताचा केवळ वाचेने नव्हे तर कागदावर लेखी स्वरूपात अविभाज्य भाग झाला आहे. ह्या संबधीत कुठल्याही देशाला हस्ततक्षेप करण्याचा अधिकार युनो देऊ शकत नाही. राष्ट्रहिताच्या तसेच आतंरराष्ट्रीय पातळीवरील सामररिक दृष्ट्या संवेदनशील विषयासंबंधीचे निर्णय गुप्त रित्या घेणे हे आवश्यक असते. ते प्रत्येक देशाचे नैसर्गिक स्वातंत्र्य असते. देश स्वतंत्र राहीला तरच लोकशाही जिवंत राहते हे सामान्यज्ञान आहे.

ह्या निर्णयाने आतंरराष्ट्रीय समीकरणे बदलतील का असाही एक उपप्रश्न आहे. मी काही त्या विषयाबाबतचा तज्ञ नव्हे पण एकंदरीत जे वाटते ते असे आहे की आजही जगात साम्राज्यवादाची लालसा असणारे देश आहेत. प्रत्यक्षात युध्द आजच्या आर्थिक जगतात कोणाला ही परवडणारे नसले तरी सुध्दा आर्थिक दृष्ट्या महाशक्ती बनण्याचे स्वप्न कुठल्याही देशाला पडू शकते. म्हणून तर बडी राष्ट्रे शस्त्रात्रे विकण्याचा धंदा करीत आहेत. पण शस्त्रात्रे बनविण्याचे कसब इतर मित्र देश जे दुबळे आहेत त्यांना देतील का ? नाही. आपला देश शस्त्रात्रे बनण्यात स्वावलंबी होणे किती गरजेचे आहे हे आपल्याला समजू लागले ह्याचे श्रेय भाजपाला द्यावे लागते. विश्वशांतीच्या स्वप्नाळू अवस्थेतून आपण जागे झालो ह्याबाबतचे श्रेय माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधींनाही निश्चीत जाते. भाजपा व संघानेही इंदिरा गांधीच्या काही निर्णयाचे कौतूक केले आहे. म्हणून भाजपा सरकारच्या काही निर्णयाबाबत भाजपाला श्रेय देण्याचे औदार्य विरोधी पक्षांनी दाखवयास हवे. इराणला जेरीस आणण्याच्या प्रयत्नात इजरायल व सौदी अरेबिया अमेरिकेच्या सोबत असले तरी भारताशी असलेले संबंध ते मोडणार नाहीत. त्या त्रिकूटातही एकवाक्यता असेलच असेही नाही. अमेरिका भारताच्या विरोधी गेली तर युरोप, रशिया, जपान आस्ट्रेलिया, इराण आपल्या सोबत राहतील. इजरायल सुध्दा काश्मीर प्रश्नात भारतासोबत राहील. चीनला आजच्या घडीला पाकिस्तानात केलेली गुंतवणूकीची काळजी आहे. तिथे अस्थिरता निर्माण होणे चीनलाच जाचक ठरू शकते. फार तर आपल्या गुतूंवणूकीचे नुकसान होऊ नये इतपर्यंत चीन कार्यरत होईल बाकी बाबतीत चीन तटस्थ राहील.

शेवटचा प्रश्न आपल्या देशात ह्या संबंधीच्या प्रतिक्रीया कशा असतील ? देशभरातून सामान्यजनांकडून सरकार वर अभिनंदनाचा वर्षाव होत आहे. संघ परिवार सरकारच्या साहसाचे कौतूक निश्चीत करेल पण संयम बाळगा असा सल्ला ही देणार. आणिबाणी नंतरच्या निवडणूकीत काॅग्रेसचा पराभव झाल्यानंतर तत्कालीन सरसंघचालक पुजनीय बाळासाहेब देवरसांनी आणिबाणीतील कृत्याबाबत काॅग्रेसला क्षमा करा आणि देश हिताच्या कार्याला लागा असे जाहिररीत्या म्हटल्याचे मला आठवते. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राष्ट्रहिताला प्राधान्य प्रथम देतो. काॅग्रेस सरकारने असा निर्णय घेतला असता तरी काॅग्रेसचे ही कौतूक केले असते. मला वाटतं पंतप्रधान मोदी ह्याबाबत देशाला उद्देशून भाषण देणार असतील तर ते ही संयम राखा असे आवाहन करीत जम्मू काश्मीर आणि लडाखच्या देशबांधवाचे राहणीमान उंचाविण्याचे आश्वासन देतील आणि त्या संबंधी विरोधकांचेही सहकार्य मागतील. विरोधकांनी आपल्याला विश्वासात घेतले नाही ह्याबाबत फार ताणून धरण्याची भाषा करू नये. सरकारचा हा निर्णय देशबांधवाच्या हिताचा समजून हा भाजपाने विजय मानू नये. आपण काही दुसर्या देशाचा प्रदेश जिंकलेला नाही हे सत्य जाणावे आणि ' सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास ' ह्या ध्येयाकडे लक्ष देत रहावे. ह्यातच सत्ताधारी पक्षाचे शहाणपण असते हे लक्षात ठेवले तर ते अधिक प्रशंसनीय ठरेल.

घाऊक पक्षातंर व काॅग्रेस मुक्त भारत

अलिकडे देशात तसेच अनेक राज्यात काॅग्रेस व काॅग्रेसचे मित्र पक्षांचे नेते पक्षांतर करीत भाजपात प्रवेश करीत आहेत. त्यावर प्रिन्ट, ईलेक्ट्रानिक्स तसेच सोशल मिडीयावर चर्चा होत आहे. ह्या तिन्ही प्रकारच्या मिडीयात राजकीय अभ्यासक, संपादक मंडळी, व विविध पक्षांचे नेते मंडळी व कार्यकर्ते आपआपल्या परिने सोयीस्कर अर्थ काढून वक्तव्यें करीत आहेत. हे स्वाभाविक असे मानले तरी त्यावर उपाय सुचविताना कोणी दिसत नाही. 

पंतप्रधान मोदींनी सोळाव्या लोकसभेच्या प्रचारात काॅग्रेस मुक्त भारत अशी घोषणा केली होती, त्यावेळी अनेक पुरोगामी संपादक मंडळी आणि राजकीय अभ्यासकांनी मोदींची खिल्ली उडविली होती. पंतप्रधान मोदींचे सरकार अस्तित्वात आल्यानंतर अडीच वर्षेच पुर्ण झाली असतांना टिव्ही वरील चर्चेत मोदी सरकारवर टिका करताना जेष्ठ पत्रकार श्री प्रकाश बाळ ह्यांनी मोदींना उद्देशून म्हटले होते की, " काॅग्रेस मुक्त झालीं आहे ना, आपणास बहूमताने जनतेने सत्ता दिली आहे नां, मग करा की आश्वासने दिल्याप्रमाणे कामें ? " श्री प्रकाश बाळ ह्यांना भाजपाचे राज्यसभेत बहूमत नव्हते हे माहित होते तसेच इतकी वर्षे राजकीय अभ्यासक म्हणून समाजात वावरत असल्यामूळे त्यांना हे देखील ठाऊक होते की संसदेच्या दोन्ही सभागृहाची मान्यता मिळाली तरच बहूतांश बीलांच कायद्यात रूपांतर होते. मुद्दा हा की काॅग्रेस आणि मित्र पक्षांचा सतत पाठिराखा म्हणून वावरणारी संपादक व राजकीय अभ्यासक मंडळीं, भाजपेतर पक्षांच्या वर इतकी निष्ठा दाखवितात, की त्या पक्षांचे नेते ही त्या प्रमाणात आपल्या पक्षाशी निष्ठावान राहात नाहीत. बहूतांश पत्रकार, संपादक, व पुरोगीमी विचारवंतानी भाजपेतर पक्षावर अधिक निष्ठा दाखविण्याचा उतावेळपणा अनेक वेळा केला आहे आणि आज ही करीत आहेत. आज काॅग्रेस व त्याच्या मित्र पक्षातील नेते भाजपात जात असल्यामूळे ते तोंडघाशी पडले आहेत.

पक्षातंराचे जनकत्व तसे पाहता काॅग्रेसच्या नेत्या व माजी पंतप्रधान श्रीमती इंदिरा गांधीकडे जाते. इंदिरा गांधींच्या पश्चात सहानुभूतीच्या लाटेवर १९८४ साली झालेल्या निवडणूकीत काॅग्रेसला प्रचंड बहूमत मिळाले. पण त्यानंतर काॅग्रेसला आहोटी लागली व काॅग्रेसचे नेते आपल्या पक्षातून बाहेर पडू लागले. तेव्हा पक्षांतर रोखण्याचा उपाय करावा असे काॅग्रेसला वाटले व पक्षातंरा संबंधीचा कायदा काॅग्रेसने आणला. त्या कायद्यानुसार ज्या लोकप्रतिनिधीला पक्षांतर करावयाचे असेल त्याने/ तिने पक्षांतर केल्यानंतर संसद तसेच विधानसभा सदस्याचा राजीनामा देऊन पुन्हा निवडणूक लढवावी अशी अट वा तरदूत अस्तित्वात आली. म्हणजे पक्षातंर बंदीच्या कायद्याचे ही जनकत्व काॅग्रेसकडे जाते. पक्षात बंडाळी माजवून स्वतंत्र पक्ष, वा आघाडी निर्माण करणे किंवा दुसर्या पक्षात जाणे असे प्रकार व संख्या काॅग्रेस व काॅग्रेसच्या मित्र पक्षांत अधिक आहे. ह्याचे कारण साम्यवादी पक्ष वगळता इतर काॅग्रेस सकट सार्या विरोधी पक्षांची जातकूळी वा रचना " विभिन्न भागातील खानदानी प्रमुखांना एकत्र करून राज्यातील एका खानदानी घराण्याच्या किंवा केंद्र स्तरावरील एका खानदानी घराण्याच्या चरणी आपली निष्ठा वाहून सत्तेतील आपला वाटा घेणे " या अघोर सिध्दांतावर आधारलेली आहे. जगातल्या एकाही विद्यापिठात राज्यशास्त्राच्या अभ्यासक्रमातील पक्षीय राजकारण प्रकरणात अशा प्रकारचा सिध्दांत नाही. राजकीय पक्षांचे असे घाऊक घराणेशाहीचे स्वरूप फक्त भारतात आढळते. त्यामूळे घाऊक पक्षांतराची लाट ही आपल्या देशात येणार ह्यात नवल ते कसले, आणि त्यावर भारतभर चर्चा तरी का हवी ? चर्चा हवी आहे पण ती  देशभरातील  राजकारणात काही खानदानी घराण्यांची मक्तेदारी झाली आहे त्यावर झाली तर ती आपल्या लोकशाहीला खरा अर्थ प्राप्त करून देईल असे वाटते.

देशाचे दुसरे पंतप्रधान लाल बहादूर शास्त्रींच्या अकाली निधनानंतर इंदिरा गांधीच्या काळात काॅग्रेस फुटली व काॅग्रेसचा कारभार वर नमूद केलेल्या सिद्धांतानुसार सुरू झाला. तेव्हाच खर्या अर्थाने भारत काॅग्रेस मूक्त झाला आहे. आणखिन खोलात जाऊन विचार केला तर असे ही म्हणता येईल की जेव्हा महात्मा गांधीजींनी काॅग्रेस विसर्जीत करावयास सांगितली होती तेव्हाच भारत सच्च्य्या काॅग्रेसला मुकला. मला वाटतं हे सत्य सच्च्या गांधीवाद्यांनी मान्य करावयास हवे. त्याही अगोदरच्या काळात मागे जाऊन विचार केला तर आपल्याला दिसून येते की  लोकमान्य टिळकानंतर ब्रिटीश सरकारने आपली सत्ता अधिक काळ टिकावी म्हणून  काॅग्रेसची  जाज्वल्य राष्ट्रवादी (जहाल) गट व मवाळ गट अशी फाळणी केली. पुढे जहाल गटाला नामशेष केले. बहुतांश काॅग्रेसमधील जहाल नेत्यांना क्रान्तीचा मार्ग अवलंबावा लागला असे दिसते. लोकमान्य टिळकांच्या काळात काॅग्रेसचे हिंदू स्वरूप कोणालाच खटकत नव्हते म्हणून ' वंदे मातरम् वेद मंत्राहून वद्य असा मंत्र ' ठरला होता.  पुढे ब्रिटीश सरकारने हिंदू-मुस्लीम मध्ये भेद निर्माण करून सच्ची काॅग्रेस संपविलीच पण त्यासोबत अखंड हिंदूस्थानची फाळणी केली.  

इतर पक्षातील नेते भाजपात प्रवेश करीत आहेत ह्या मागे मोदी सरकार दबावाचे राजकारण खेळत आहे, विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना भ्रष्ट्राचाराच्या केसेस मध्ये अडकाविण्याची धमकी देत आहे असे अनाठायी आरोप आज भाजपावर होत आहेत. खरं म्हणजे 'कर नाही त्याला डर का असावे ? ज्या महात्मा गांधीजींनी सत्यमेव जयते सोबत निर्भयतेचा उपदेश दिला त्याच काॅग्रेसची मंडळींना भ्रष्टचाराच्या खोट्या केसेला घाबरून पक्ष सोडून जाण्याची गरजच काय आहे ?  ह्या प्रश्नाचे उत्तर शरद पवार का देत नाहीत ?

काॅग्रेस व इतर पक्षांना नामशेष करण्याचा कट मोदी सरकार करीत आहे हा आरोप बिनबुडाचा आहे. काॅग्रेसचे मित्र पक्ष व देशातील प्रादेशिक पक्ष ही सारी मंडळी पुर्वी काॅग्रेसमध्येच होती. काॅग्रेसला सत्तेची चव स्वातंत्र्यपुर्वकाळातच लागली होती. लागली होती असे म्हणण्यापेक्षा ब्रिटीश सरकारने लावली होती, असे म्हणणे अधिक उचीत ठरेल. भारतीयांना प्रांतीय स्तरावर सत्तेत प्रतिनिधित्व ( काही अधिकार नसलेले सत्तेच्या शोभेचे बाहूले ) देण्याची पद्धत सुरू झाली त्यातून सत्तेत विविध समाजगट निर्माण झाले. म्हणून काॅग्रेसला राजकीय पक्ष म्हणण्यापेक्षा सत्तेतील वाटेकरी लोकांचा समूह असे म्हणावेसे वाटते. हा समूह गट प्रथम विविध पक्षात विभागला गेला. म्हणजे काॅग्रेसला कमजोर केलं ते काॅग्रेस मंडळीनीच. आता उरली सुरली खानदाने भाजपात जाऊ लागली आहे. स्वातंत्र्य पुर्व काळात मुस्लीम लिग हा पक्ष निर्माण झाला तो ब्रिटीश सरकारच्या फोडा व झोडा ह्या कूटील नीतीतून झाला. मुस्लीम लिगला गोंजारण्याचे तत्कालीन  काॅग्रेसच्या नेत्यांच्या प्रयत्नात काॅग्रेस मध्ये हिंदू हिताची चर्चा ही थांबली. लोकमान्य टिळकांच्या काळात काॅग्रेसचे धोरण राष्ट्रीय अस्मिताच्या सिध्दांताला अनुसरून होते. म्हणून शिवजयंती व गणेशोत्सव राष्ट्रीय उत्सव म्हणून साजरे करण्यास सुरूवात झाली. लोकमान्य टिळकावर लखनौ करार केल्याबद्दल आरोप झाले. पण त्यावेळी त्यांनी हे स्पष्ट सांगितले होते की, " मुस्लीमांना ह्याहून काहीही अधिक दिले जाणार नाही आणि मुस्लीमांनी राष्ट्रीय हिताकडे दुर्लक्ष केले तर त्यावर काॅग्रेसने कठोर पावले उचलविण्यास कुचराई करू नये."  काॅग्रेस मध्ये हिंदू हित जपले जात नाही, ब्रिटीश सरकार फोडा व झोडा नीती सोडणार नाही असे दिसू लागल्याने टिळकांच्या महानिर्वाणानंतर काॅग्रेस मधील जहाल गटाला क्रान्तीचा मार्ग अवलंबवा लागला. त्यांचे नेतृत्व स्वातंत्र्यवीर सावरकार करीत होते. त्यातूनच हिंदू महसभा हा हिंदूत्ववादी पक्ष निर्माण झाला. दरम्यान मुस्लीम लिगची स्थापना झाली होतीच. रशियात कामगार वर्गांचा उठाव झाला व जगात साम्यवादा बद्दल आकर्षण वाढले. त्याचा परिणाम काही प्रमाणात देशातील युवकांना साम्यवादाबद्दल आकर्षण स्वातंत्र्य पूर्व काळातच निर्माण झाले होते. त्याच काळात काॅग्रेसचे क्रियाशील कार्यकर्ते पुजनीय डाॅ केशव बळीराम हेडगेवार ह्यांनी काॅग्रेसचे कार्य करण्याचे सोडून दिले. राजकारणाच्या माध्यमातून देशाच्या समस्या सुटणार नाहीत असे निदान काढून राष्ट्रीय बाण्याची हिंदुची एक संघटना  नागपूरला स्थापन केली, तिलाच आज वटवृक्षाचे स्वरूप झालेले पाहात आहोत. तिचेच नाव राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ. पुढे स्वातंत्र्यानंतर पंडीत नेहरूच्या मंत्रीमंडळातील मंत्री डाॅ शामाप्रसाद मुखर्जीनी मंत्रीपदाचा राजीनामा देऊन थेट नागपूरात संघाचे द्वितीय सरसंघचालक पुजनीय गोलवकर गुरूजींची नवीन राजकीय पक्ष स्थापन करण्यासाठी संघाच्या प्रचारकांची मागणी केली. तेव्हा गोलवलकर गुरूजींनी, अटलबिहारी वाजपेयी, पंडीत दिन दयाळ उपाध्याय, नानाजी देशमूख, कुशाभाऊ ठाकरे सारख्या प्रचाराकांना संघाच्या कार्यातून मूक्त केले, मग डाॅ शामा प्रसाद मुखर्जींनी १९५२ साली भारतीय जनसंघ नावाचा राजकीय पक्ष स्थापन केला. तोच आताचा भाजपा आहे.  ढोबळ मानाने भारतात, स्वातंत्र्य पूर्व काळात काॅग्रेस, हिंदुत्व व साम्यवादी अशा तीन राजकीय विचारप्रणाली अस्तित्वात होत्या. मुस्लीम लीग पक्ष खरे म्हणजे स्वतंत्र भारतात फळ्यावर नावा पुरता पण राहू नये. कारण धर्माच्या नावाखाली पाकिस्तान निर्माण झाले. तरी सुद्धा मुस्लीम लीगचे दृष्कृत्यें विविध दशहतवाद्यांच्या गटातून सुरू आहेतच. हे ही एक महत्वाचे कारण आहे, ज्यामूळे  हिंदुत्व पक्ष म्हणजे भाजपाला आज सर्वाधिक पंसती मिळत आहे. त्यामूळे आज काॅग्रेस, काॅग्रेसचे मित्र पक्ष, साम्यवादी पक्षांची पडझड होत आहे. कदाचित भविष्यात प्रादेशिक पक्षांनी घराणेशाही सुरू ठेवली तर त्यांची अवस्था ह्या नामशेष होणार्या पक्षांसारखी होण्यास सुरूवात होईल. काॅग्रेसचा इतिहास व स्वातंत्र्या पुर्व काळात असलेले राजकीय प्रवाह ह्या संबंधीचा उहापोह ह्यासाठी केला कि त्यातून काॅग्रेसच्या पडझडी मागचे खरे कारण काय हे शोधता यावे.

राहता राहिला प्रश्न भाजपात सामील होणार्या काॅग्रेसी नेत्यांचे काय ? भाजपाचे स्वरूप काय राहील ? भाजपात काही प्रमाणापुरता काही काळापुरता काॅग्रेसी खानदानांची संसद व विधानसभा सदस्यासंबंधीत तिकीट वाटपा पूरता सोय होत राहील पण त्यांची काॅग्रेसमध्ये जशी सुभेदारी होती तशी राहणार नाही. कदाचित काॅग्रेसमधील आयारामांना भाजपात कोंडल्या सारखे वाटण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. दुसरा एक अंदाज असा आहे की काॅग्रेस खानदानातील युवकांनाही संघ आणि भाजपाच्या हिंदुत्वासंबंधी आकर्षण वाढलेले दिसत आहे.  काही समाजशास्त्रज्ञ, राजकीय अभ्यासक, भारत बदलतोय असे म्हणत आहेत. ह्यात पाश्चीमात्य तसेच पौर्वात्य विचारवंताचा ही सहभाग आहे. ह्याचा अर्थ हाच की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या विचाराचा प्रभाव वाढला आहे. भारताततील राजकीय अभ्यासकांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची विचारसरणी, संघाची कार्यपध्दत, संघाचा वाढता प्रभाव ह्यासंबंधी उत्सुकता म्हणून नव्हे तर काळाची गरज म्हणून अभ्यास करणे आवश्यक आहे. गांधी हत्येपासून  झापडबंद स्टाईलने संघावर टिका करणे थांबविणे आवश्यक आहे.  राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची व्याप्ती वाढती आहे, समाजमनावर संघाचा प्रभाव वाढत आहे ह्यात भारतीय समाज चुकत आहे असे मानून पुरोगामी विचारवंत, पत्रकार,  संपादक मंडळी संघाचा द्वेष करीत राहणार असेल तर त्यात ना संघाचे नुकसान होणार, ना भाजपाचे. जे काही नूकसान होत राहील ते विरोधी पक्षांचेच होईल. भाजपा हा संघ परिवाराचा एक सदस्य आहे. संघ राजकारण करीत नाही. तसे पाहता संघ संस्कारक्षम व्यक्ती निर्माण करण्याची एक शाळा आहे. आज प्रत्येक क्षेत्रात संघाचे विविध लोकपयोगी प्रकल्प आहेत. ते प्रकल्प , त्या आश्रमशाळा, ती रूग्णालये, त्या शाळा इत्यादी स्वयंसेवकांच्या पुढाकारने निर्माण झाल्या आहेत. संघ परिवारातील संस्थांची नुसती जंत्री द्यावयाची म्हटले तर एक मोठा अंक पुरा पडणार नाही.  सारं काही सरकार करेल अशा आशेत समाजबांधवांने राहू नये असे संघाचे मत आहे. बरं संघ स्वयंसेवक जी काही समाजसेवा करीत आहे ती ही पुर्णतः निरपेक्ष भावनेने करीत असतात. त्याग ही स्वार्थ भावने सारखी नैसर्गिक नसते. त्यागाची वृत्ती अंगी बाणावण्याचे प्रयत्न करावे लागतात. त्यासाठी एक यंत्रणा तयार करावी लागते. संघाकडे तशी यंत्रणा आहे. तिचेच नाव शाखा आहे. ती शाखा कशी असते ह्याबाबतचा अनुभव न घेता संघावर टिका करणे चुकीचे आहे.  संघ स्वयंसेवक स्वतःहून सेवेचं व्रत घेतात. स्वयंसेवकांना संघ फक्त मार्गदर्शन करीत असतो. प्रत्येक स्वयंसेवकांला त्याच्या आवडीच्या क्षेत्रात कार्य करण्याची मूभा असते. भाजपातील नेत्यांनी मागितले तरच संघ मार्गदर्शन करतो, अन्यथा नाही. संघाच्या शाखेवर शारिरीक कवायती होतात, त्या पाहून संघात हिटलरशाही आहे असा आरोप करणे हास्यास्पद आहे. बलोपसना ही आपल्या संस्कृतील एक अनोखे जीवनमूल्यं आहे. शाळेतही पीटीचा एक तास असतोच ना ! शाळेतल्या विद्यार्थ्यांनांही योग, लेझीम, शारिरीक कवायती करताना एक साथ सावधान अशा आज्ञा द्याव्या लागतातच की ! संघात हुकूमशाही सारखे आदेश नसतात. तिथे फक्त आज्ञा असतात हे जाणून जे घेत नाहीत त्यांना काॅग्रेस मूक्त भारत ह्या कल्पनेत दोष दिसत असेल तर तो त्यांच्या दृष्टीतला दोष आहे. संघाने कधी ' काॅग्रेस मुक्त भारत ' अशी कल्पना मांडलेली नाही. पंतप्रधान मोदींनी ही स्पष्ट केले आहे, की , " काॅग्रेस मुक्त भारत ह्याचा अर्थ असा आहे की,  काॅग्रेसमध्ये ज्या अनाठायी  कुप्रथा आहेत, दोष आहेत, ते सुधारावयास हवेत."  संघाचे एक विचारवंत म गो वैद्यांनी म्हटले आहे की, " काॅग्रेसने पक्षातील घराणेशाही संपावयास हवी आणि तातडीने नेतृत्व बदलावे." ह्याचा अर्थ नेहरू-गांधी घराणेशाहीतून काॅग्रेसची मुक्तता होणे गरजेचं आहे. एकाच घराण्याची काॅग्रेसवर मक्तेदारी हे काही काॅग्रेसचं मूळ स्वरूप नव्हे, तो काॅग्रेसमधील एक मोठा दोष आहे. काॅग्रेस पासून फुटून ज्यांनी पक्ष निर्माण केले, त्या पक्षांतही हा दोष आहे. हा दोष दूर करण्याचा सल्ला पुरोगामी संपादकांनी, विचारवंतानी भाजपेतर पक्षांना अग्रलेखा द्वारे करावयास हवा. संघ, भाजपा, मोदी ह्यांच्यावर टिका करण्यासाठी आपल्या अग्रलेखाची जागा वाया घालविणे बंद करावे. त्याऐवजी विरोधी पक्ष नेत्यांचे प्रबोधन करावयास हवे.

सारांशाने असे म्हणता येईल की,  काॅग्रेस मुक्त भारत ह्या संकल्पनेने कोणाचा संभ्रम होऊ नये, तसेच कोणी भिऊन जाऊ नये. कुठल्याही एका व्यक्तीचा, एका पक्षाचा, वा एका विचारसरणीचा मृत्यू झाला म्हणून देश चालणार कसा, असा प्रश्न पडण्याचे कारण नाही. वस्तुतः जे शाश्वत ते ही ईश्वर आणि जे नश्वर ते ही ईश्वरच. कारण नाश पावलेले दुसर्या रूपाने जन्मते. ' जे नाशे ते उपजे ' हेच सत्य. आज भाजपाची सरशी होत आहे, ती कायम  राहील असे ही नाही.  राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ त्या स्थितीतही आपले कार्य जोमाने करीतच राहील. विरोधी पक्षांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघातील संघभावना जरी आत्मसात केली तरी त्यात त्यांचे भले आहे, तसेच देशाचे ही भले आहे, त्यातच  देशाचा विजय आहे. " संघौ शक्ती कलियुगे " हाच आजच्या युगाचा मंत्र आहे.  संघ व भाजपाला विरोध करणार्यांनी प्रथम आत्मपरिक्षण करणे गरजेचे आहे, आणि त्यात कमीपणा ही वाटून घेऊ नये. जो चूकतो तो माणूस आणि जो चूका मान्य करतो तो भला माणूस व चुका मान्य करून सुधारण्याचा प्रयत्न करतो तो सुसंस्कृत.