बुधवार, २७ फेब्रुवारी, २०१९

भारताचा पाक पुरस्कृत दशहतवाद्यांना दणका



जम्मु आणि काश्मीर राज्यातील पुलवामा येथे पाक पुरस्कृत दशहतवाद्याच्या आत्मघातकी बाॅम्ब हल्ल्यात केंद्रीय राखीव दलाच्या जवानांच्या दुर्दैवी मृत्युनंतर देशभरात पाकिस्तान बाबत संतापाची लाट उसळली. त्या घटनेला बारा दिवस झाले आणि काल मंगळवारी मध्यरात्री ३ वाजून ५३ मिनिट झाली असता भारतीय हवाई दलाने पाक व्याप्त काश्मिरमधील बालाकोट,  येथील दशहतवाद्यांचा अड्ड्यावर १००० किलोग्रॅम वजनाचे  बाॅम्ब फेकून  तीनशेहून अधिक दशहतवाद्यांना यमसदनी पाठविले. पुलवामा येथे ४४ भारतीय जवानांना भ्याड आत्मघातकी बाॅम्ब हल्ल्यात ठार मारले त्याचा बदला घेऊन भारताने पाकिस्तानला , आंतरराष्ट्रीय कमिन्युटी तसेच मोदी सरकार पाडण्यासाठी पाकिस्तानकडे मदतीची याचना करणार्या हरामखोर  मणीशंकर अय्यर सारख्या नेत्यांना इशारा दिला आहे की बस पुरे झाले आता ! भारत आता केवळ जशास तसे उत्तर देऊन थांबणार नाही. पाकिस्तानने लष्कर बळाचा वापर केला तर भारत पाकिस्तानला पाच पटीने प्रत्युत्तर देईल असे सध्याची स्थिती पाहता अंदाज बांधता येतो. 

अंदाज हे अंदाजच असतात हे खरे असले तरी युद्धजन्य स्थितीत अंदाज बांधुनच रणनीती ठरवावी लागते. पण ती चौफेर स्वरूपाची ठेवावी लागते. पाकिस्तानची आजची स्थिती जागतिक पातळीवर ना घरका ना घाटका अशी आहे. पुलवामा येथे आपल्या जवांनावर जो भ्याड हल्ला केला गेला तो कागदावर आजच्या घडीला जैश-ए-मोहब्बत दशहतवाद्यांनी केला असेच गृहीत धरले जाते. त्यामुळे आपल्या देशाला पाकिस्तानमधील दशहतवाद्यांचे अड्डे उद्ध्वस्त  करून जितके दशहतवादी मारता येतील ते टप्प्याटप्याने मारण्याची रणनीती अवलंबावी लागणार आहे.   पाकिस्तान गेली कित्येक वर्षे भारताविरूद्ध छुपे हल्ले करीत आहे हे जगाला ही कळले आहे. २६/११ च्या मुबंई वर झालेल्या हल्ल्यानंतर तत्कालीन सरकारतर्फे फ्री हॅन्ड मिळेल अशी भारतीय सेनादल आशा बाळगून होते अशी माहिती नुकताच उघड झाली आहे. तत्कालीन मनमोहनसिंग सरकारने अशाच प्रकारचे सडतोड उत्तर त्यावेळी दिले असते, तर पाकिस्तानला जरब बसली असती. दुर्दैवाने मनमोहनसिंग सरकारने ती संधी दवडली. संधी दवडली त्याबद्दलही भारतीय जनतेने काॅग्रेस सरकारला माफ केले. त्यावेळी तत्कालीन गृहमंत्री शिवराज पाटील आपल्या कपड्याची इस्त्री सांभाळीत बसले. नंतर कसल्याच प्रकारचे गांभीर्य नसलेले, सर्वच गोष्टी हसण्यावरून नेण्याची घृणास्पद सवय लागलेले गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे आणि सरकारमधील मोठा दरोडेखोर पी चिदंम्बरम ह्या मंत्रीद्वयींनी भगवा आतंकवादाचे काल्पनिक भूत निर्माण करून मालेगाव येथे झालेल्या बाॅम्ब स्पोटात कर्नल पुरोहीत आणि साध्वी प्रज्ञांना गोवण्याचे कारस्थान केले आणि त्यांना जेलमध्ये पाठविले. देशाचा खरा शत्रू कोण ह्याचे निकष युपीए सरकारने जनतेला विश्वासात न घेताच ठरविल्यामुळे युपीए मधील सर्व घटक पक्षांना किंमत चुकावी लागली आहे.  परंतु ती पुरेशी आहे की नाही हे सध्याच्या युद्धजन्य स्थितीतील त्यांच्या व्यवहारावर तसेच लोकसभेच्या निवडणूक प्रचाराची पातळी ते कुठल्या स्तरावर ठेवतील ह्यावर अवलंबून असेल.

केंद्रात मोदी सरकार आल्यानंतर दशहतवाद्यांच्या हल्ल्याला भारताने आक्टोबर२०१६ ला  सर्जिकल स्ट्राईक करून चोख प्रत्युत्तर दिले. सर्जिकल स्ट्राईक सुद्धा दशहतवाद्यांचे कंबरडे मोडण्यापुरता मर्यादित ठेवावा लागला हे आपण जाणत आहात. असे असले तरी सर्जिकल स्ट्राईक असो वा नुकताच पाकमधील दशहतवाद्यांना यमसदनास पाठवून दशहतवाद्यांचे अड्डे उडविण्याचा भारताने केलेला स्ट्राईक ही पाकिस्तान विरूद्ध युद्ध पुकारल्याची सुरवात नाही. अत्यंत गुप्तपणे कुठलीही नागरी वस्तीवासीयांची जीवीतहानी न करता, पाकिस्तानच्या हद्दीत घुसून दशहतवाद्यांचे तळ उद्ध्वस्त केले. सुमारे ३५० दशहतवाद्यांना यमसदनास पाठवून पुलवामा येथे केंद्रीय राखीव पोलीस दलाच्या जवानांच्या मृत्युचा बदला भारताने घेतला आहे. पाकिस्तान पुरस्कृत दशहतवादाबद्दल प्रत्येक भारतवासींयाच्या मनात प्रंचड संताप आहे. त्यामुळे भारतीय वायुसेनेने केलेल्या पराक्रमाचा आनंद प्रत्येक नागरिकाला झाला. दशहतवादासंबंधी मोदी सरकारने आखलेले आक्रमक धोरण भारतीय जनतेला भावले आहे ह्याबद्दल कुठलाही संदेह नाही. 

भारतीय वायुसेनादलाने पाकव्याप्त काश्मीरच्याही पलीकडे पाकच्या हद्दीत जाऊन केलेल्या कारवाईवर पाकिस्तान प्रत्युत्तर देऊ शकत नाही. कारण भारताची लढाई दशहतवादा विरूद्धची आहे हे जगाने मान्य केले आहे. काल घडलेल्या घटनेमुळे पाकिस्तानची स्थिती Between Deep Sea and Devil (इकडे आड तिकडे विहीर) अशी आहे. केंद्रीय राखीव जवानांवर जैश ए महमंद ह्या दशहतवादी गटाने केलेल्या हल्ल्याला भारतीय वायुसेनाने जे उत्तर दिले आहे त्याबाबत जगभरातील देशांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. पाकिस्तानने जर भारताच्या ह्या कारवाईला प्रत्तुतर दिले तर युद्धाची सुरूवात करण्याचा दोष पाकिस्तानवर जाणार आहे. शिवाय पाकिस्तान दशहतवाद्यांना पोसतो आहे हे जगाला ठाऊक असल्यामुळे पाकिस्तानला जागतिक स्तरावरून कडवी टिका सहन करावी लागेल. पाकिस्तानने भारत विरोधी सरळ युद्ध पुकारले तरीही दशहतवाद्यांचा खात्मा केला म्हणून पाकिस्तानने युद्ध पुकारले असा संदेश जगभर जाईल. पाकिस्तान बर्यापैकी एकटा पडलेला आहेच, त्यातून तो देश अधिक एकटा पडण्याची शक्यता आहे .ह्यातुन पंतप्रधान मोदींनी आखलेले परराष्ट्रीय धोरण कमालीचे यशस्वी ठरले आहे हे ही स्पष्ट दिसते. त्यामुळे कोणी मानो वा ना मानो परवा झालेल्या लष्करी कारवाईसंबंधीचे श्रेय पंतप्राधान मोदींनाही जातेच. टिव्ही वरील चर्चेत ह्या दोन दिवसात ज्या माजी सेनाधिकार्यांनी भाग घेतला त्यांनी ही आपल्यावरील शत्रुचा मोठ्या प्रमाणावर हल्ल्याला प्रत्युत्तर सेनादले देत असले तरी निर्णय हा सरकारचा असतो हे स्पष्टपणे मांडले आहे.

आता पुढे काय? पाकिस्तान किती प्रमाणात, कोठे आणि कशी आगळीक करणार ह्यावर आपली पुढील  रणनीती अवलंबून आहे. तिन्ही सेनादलाच्या प्रमुखांची पंतप्रधानासोबत बैठक झाली. सर्वपक्षीय बैठक परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज ह्यांच्या अध्यक्षतेत झाली आहे. ह्या दोन्ही बैठकीतील  चर्चा स्वाभाविकपणे सामान्यजनांपुढे संपुर्णतया येण्याची शक्यता नाही. पाकिस्तानचा आजपर्यंतचा व्यवहार पाहता त्या देशाचा व्यवहार सुंभेच्या पिळासारखाच राहणार हे सांगावयाची गरज नाही. पाकिस्तान खोटे विडीओज् पाठवित शौर्याचा आणि सभ्यतेचा सदरा घालून मिरविणार. खुले युद्ध खेळण्याची हिंमत नाही पण दशहतवाद्यांना हाताशी धरून हल्ले सुरू ठेवण्याचा प्रयत्न करीत राहील हे नक्की. मग देश म्हणून आपण काय करावे? तिन्ही सेनादले आणि सरकारच्या पाठीमागे खंबीरपणे उभे राहणे. कारण युद्धजन्य स्थितीत निर्णय घेण्याचा प्रश्न राजकीय आहे. मग सेनादला सोबत देशाच्या पंतप्रधानांनाही पाठींबा दर्शवयास हवा. तसा पाठींबा पाकिस्तानाशी आतापर्यंत झालेल्या युद्धात भाजपाने विरोधी पक्ष म्हणून सदैव दिलेला आहे. मग काही विरोधी पक्ष पंतप्रधानांचे अभिनंदन करण्यात कंजुषी का दाखवित आहेत? ह्या लेखाची मी इथेच समाप्ती करावयाचे ठरविले होते. पण हा लेख लिहीत असताना विरोधी पक्ष त्यांची बैठक संपवून पुन्हा सवयी प्रमाणे पंतप्रधान मोदी राजकीय फायदा घेत आहे असा आरोप करावयास सुरवात केली आहे. टिव्हीवर विरोधी पक्षांचे प्रवक्ते आणि त्यांनी पोसलेले पत्रकार मंडळी पंतप्रधान मोदींनी विरोधी पक्षांशी चर्चा करावयास हवी होती असा बाल हट्ट धरावयास सुरवात केली आहे. आपण पाकिस्तानशी युद्ध सुरू केलेले नाही आणि आणिबाणी घोषित केलेली नाही. परराष्ट्र खात्याचे मंत्री आणि गृहमंत्र्याच्या उपस्थितीत बैठक होऊन ही विरोधी पक्षांचे समाधान का होत नाही हे कळत नाही.  सोशल मिडीयावर विरोधी पक्षांचे चेले पुलवामा मध्ये शहीद झालेल्या जवानांसंबंधी श्रद्धांजली अर्पण करण्याऐवजी पंतप्रधान मोदीची छाती किती इंच आहे हे मोजण्यात गुंतले. माझा अंदाज असा आहे की नोटाबंदीमुळे ज्यांच्याकडे असलेला काळा पैसा कागदासमान ठरला अशी मंडळी माथेफिरू सारखी वागत असलेली दिसतात. युद्धजन्य स्थिती आहे ह्याचे भान विरोधी पक्षांचे नेतेच ठेवत नाहीत तर त्यांचे चेलेमंडळी तरी कसे भान ठेवतील? टाईम्स नाॅऊ ह्या चॅनेलवर आता सुरू असलेल्या चर्चेत सेनादलाचे निवृत्त प्रमुख जनरल मलिकांनी विरोधी पक्षांच्या अशा पद्धतीच्या वर्तनावर नाराजी व्यक्त करीत असताना म्हटले की पाक पुरस्कृत मुंबई वरील २६/११ हल्ल्याच्या वेळी तेव्हाचे विरोधी पक्ष सत्ताधारी पक्षाच्या पाठीशी पुर्णपणे उभे होते असा दाखला दिला. आता सर्वच चॅनेलवर विरोधी पक्षांचे नेते आणि त्यांची पत्रकार मंडळी टाहो फोडू लागले आहेत. पंतप्रधान म्हणून भारत सरकारच्या वतीने पुलवामा येथील हल्ल्याची निंदा करताना जैश ए मोहब्बत आणि पाकिस्तानला कठोर शब्दात नरेद्र मोदी इशारा देत असतील तर त्यात काय चुकले ? पाकिस्तानात विरोधी पक्षांचे जावई बसले आहेत का? 

काॅग्रेस पक्षात मणीशंकर अय्यर सारखे नेते पाकमध्ये जाऊन टिव्हीवरून ' मोदी सरकारको आप हटाओ ' अशी मागणी करण्याचा हट्ट सोडीत नाहीत, राहुल गांधी सारखा नेता डोकलाम येथे चीनची अरेरावी वाढत असताना गुप्तपणे चीनच्या राजदुतांशी भेट घेणे सोडत नाहीत, माजी पंतप्रधान मनमोहनसिंग पाकिस्तानचे माजी लष्करप्रमुख आयएसचे निवृत्त अधिकार्यसोबत दिल्लीत मणीशंकर अय्यरच्या घरी आयोजित केलेल्या बैठकीत जात राहणे सोडणार नाहीत,  कन्हैयासारखे साम्यवादी देशके टुकडे करो अशा घोषणा करण्याचे सोडत नाहीत, मेवाणी सारखे जातीय विखार पसरून हिंदू समाजाची विभागणी करण्याचे कृष्णकृत्य सोडत नाहीत आणि अशाच मेवाणीला ख्रिस्ती बांधवांची संस्था आणि चर्च व्यवस्थापन एखाद्या सांस्कृतिक कार्यक्रमासाठी  प्रमुख पाहूणे आणण्याचा घाट सोडत नाहीत, ख्रिश्चन आणि मुस्लीम धर्मगुरू राष्ट्रवाद्यांचा निवडणूकीत पराभव करण्याची पत्रके काढणे थांबवित नाहीत, दिल्लीचे मुख्यमंत्री केजरीवाल, पश्चीम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी, आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू धरणे आणि उपोषणाची नौटंकी सोडत नाहीत,  मायावती, अखिलेश, शरद पवार सारखे नेते जातीयवादाला खतपाणी घालण्याचे सोडणार नाहीत  तोपर्यंत पाकिस्तानला शहाणपण येणार नाही. पाकिस्तान्यांच्या रक्तात भारतद्वेष भरलेला संपत नाही तो पर्यंत ते दशहतवाद्यांतर्फे भारतात हल्ले करण्याचे सोडेल अशी आशा करता येत नाही. नक्षलवाद्यांच्या बाबतीतही असेच म्हणता येईल. कारण भारतातील साम्यवादी पक्ष नावापुरता भारतीय शब्द लावतात पण धोरणे चीनमधील माओवादी नेत्याकडून घेणे सोडत नाहीत तो पर्यंत नक्षलवाद्यांनाही शहाणपण येईल असे दिसत नाही. आज सारे भारतीय एक होताना दिसत आहेत पण विरोधी पक्षातील नेते त्यांच्या एकीची आणि लोकसभेच्या निवडणूकीतील अस्तीत्वाची चिंता करीत आहेत. ही सारी मंडळी स्वतःभोवती फिरतात आणि इतकी वर्षे त्यांच्याभोवती फिरत मालदार झालेले पत्रकार, संपादक, दलाल, चमचे,  मोदींच्या छातीची मोजणी सोडत नाहीत. पंतप्रधान मोदींना श्रेय देण्याचे ही मंडळी टाळत राहणार असतील तर त्यात त्यांचे नुकसान आहे. कारण भारतीय जनता युद्धजन्य स्थितीत सदैव देशहिताला प्राधान्य देत असते. त्यामुळे विरोधी पक्षांच्या भुमिकेमुळे ना मोदीं सरकारला फरक पडणार ना भारतीय सेनादलाला पडणार. कारण दोन्ही संस्थांच्या पाठीमागे करोडो भारतीयांची शक्ती आहे.

सोमवार, ११ फेब्रुवारी, २०१९

क्या अयोध्यामें श्री राम मंदिर बनाना यह गौण बात ?



आजकल सोशल मिडीयापर एक पोस्ट व्हायरल हुयी है जिसमे कहा है " देशके राजनैतिक दलके नेता  मंदिर-मस्जीद के विवादमे आम जनताको घसीट लेते है और खुद अपने बिमारीके इलाजके लिये विदेशकी अस्पतालोंमे भर्ती होते है |इसी पोस्टमें आगे कहा है," आम आदमी अपने  बिमारीके इलाजके लिए विदेशमें नही जा सकते है, इसिलीये आम आदमी अच्छे अस्पताल मांगे, अच्छा स्वास्थ मांगे, अच्छे स्कूल्स माँगे | " इस पोस्टको फारवड करके, ऐसा विचार देशके हर नागरिकके मनमे तैयार करनेकी कवायत यह एक राष्ट्रीय कर्तव्य निश्चीत रूपसे है और इसमे कोई दो राय नही हो सकती है | इससे मै सौ टक्का सहमत हूँ | लेकीन------

इस पोस्टको फारवड करनेवालोंको मै पुछना चाहता हूँ कि, इस पोस्टद्वारा सो काॅल्ड सेक्यूलरिस्ट राजनैतिक दलोंने  राजनैतिक चाल खेली नही है, ऐसे खात्रीपुर्वक वह कह सकते है क्या?  पोस्ट फारवड करनेवाले जबाब दे या न दे पर मुझे सौ टक्का गॅरन्टी है की इसमे भी राजनीती है |  अयोध्यामे भगवान श्री रामका मंदिर न हो यहीं तो  साठ सालसे राजनैतिक साजीश बन गयी है | जो धर्मको नशेली पदार्थ  मानते है ऐसे वामपंथीय राजनैतिक दल, विचारवंत और उनके मिडीयामें बैठै हस्तक हिंदू समाज बांधवकों गुमराह करनेके लिए ऐसी  पोस्टकी निर्मिती करते है | इस पोस्टमें आम आदमीके लिए अस्पताल, स्कूल्स, अच्छा आवास इन बातोंका जो जिक्र किया है उसी चिजोंकी पुर्ती बंगाल और ईशान्यके अन्य राज्योंमे क्यों नही हुई ? काफी समय इन प्रांतोमे वामपंथीओंकी सत्ता थी |  वामपंथीय सत्ताको वहाँके आम मतदातओंने  उखाडकर क्यों फेंक दिया ? वाम पंथीयोकी बात छोड दो, सत्तर सालसे राज करनेवाली काॅग्रेसकी सत्ता भी आम मतदाताओंने उखाडकर फेंक दी है | हर गावमें बीजली, हर घरमे शौचालय मोदी सरकार आनेसे पहले क्यों नही हुआ ?  हर गाव और नगर तथा सार्वजनिक जगहमे स्वच्छताका नामोनिशिन मिटाकर  शराबकी दुकानें जगह जगह पर काॅग्रेसके राजमें कैसै हुयी? हिंदू मंदिरके आसपास भी शराबकी दुकानें बसायी गयी है | लेकीन चर्च और मस्जीदके आसपास शराबके दुकानें नही दिखती है | क्या पावित्र्य और मांगल्य सिर्फ चर्च और मस्जीदोंके आसपास ही रहती है ? मंदिर- मस्जीदकी माँग करनेके बजह अच्छे अस्पताल, स्कूल्स, आवास हो इस बातमे दम जरूर है लेकीन----- 

उपरकी पोस्टमें मंदिरके साथ सिर्फ मस्जीदको जोडा हुआ है और इसाई प्रार्थना स्थल (चर्च) को क्यों जोडा नही ?  इसका अर्थ स्पष्ट रूपसे  यह है की भगवान श्रीरामजन्मभूमीकी जो केस चल रही है उसी बारेंमे हिंदू समाजबांधवोंको गुमराह करनेकी साजीश है | अर्बन माओवादीका नेटवर्क ऐसा है की वृत्त-समाचार पत्र, साप्ताहीक और पाक्षिक पत्रिकामे बडे बडे स्थंभ,   ईलेक्ट्राॅनिक्स  मिडीयामे चर्चा सत्र और सोशल मिडीयापर ऐसी पोस्ट्स इस तरह व्हायरल करते है की उपरसे आम आदमीकी भलाईकी दिखती हो लेकीन अंदरसे हिंदू संस्कृती खत्म करनेकी चाल रहती है | क्यों की हिंदु संस्कृती ही साम्यवाद के प्रचार और प्रसारमे एक बडी दिवार 
है | हिंदू संस्कृती एक ऑऊट डेटेड संस्कृती है, भारत देश आधा वसाहत है और आधा मागास है, यहाॅ राष्ट्र याँ देशके नामकी चीज ही नही थी, यह एक मिश्र संस्कृती है ऐसा गोबेल्स तंत्र अपनाकर  हिंदू समाजको जातीयोंमे विभाजीत करनेकी साजीश ना सिर्फ साम्यवादी करते है लेकीन उनके साथ मुस्लीम फंन्डामेन्टलिस्ट्स , ख्रिस्ती मिशनरी जैसी विदेशी शक्तीयाँ दो हजार सालसे करते आ रहे है | फिर भी इस भूमीसे जुटी हुयी हिंदू संस्कृती नष्ट न हुयी और न अब कभी होगी | क्यों की अब हिंदू जाग उठा  है | वह अब  इतिहासको सच्चे रूपसे पढता है | डाॅ ॲनी बेंझटने कहा है की " हिंदू संस्कृतीको ही दुनियाके अन्य संस्कृतीने जननी माने तो दुनिया सहिष्णूता सिख पायेगी |" दुनियाके विख्यात इतिहास विषयके तज्ञ विल ड्युरांटने कहा है की " मनकी विशुद्धता, व्यापकता, और  परिपक्वता रखकर सहिषाणुता किस तरह व्यवहारीक जीवनमे लाना है, यह बात सिर्फ भारत देश ही सिखा सकता है| लार्ड कर्झनने कहा हैं की "जब युरोपियन लोगोंको लिखना -पढना नही आता था तब हिंदुस्थानमे गुरूकूल चलते थे|" दुनियाके सभी तत्त्ववेत्ताओंने  हिंदू संस्कृतीका गौरव किया हुआ है और उन्हीके किताबें भारतके युवक पढ रहे है | यह बात सभी सो-काॅल्ड सेक्युलरीस्ट राजनैतीक दल अब अच्छी तरहसे जान चूके है | लोकसभाके चुनाव अब नजदिक आये है और बाबरी ढाचाँके जगह भगवान विष्णूका मंदिर था इस सचका सामना करनेकी नौबत अभी न आयें इसी हेतूको साध्य करनेकी कवायत वाम पंथीय ऐसी पोस्ट बार बार व्हायरल करनेमे लगी है,  और सोनीया---राहूल गांधीकी काॅग्रेस उनको जोरसे मदद कर रही है | पंतप्रधान मोदीजीने कुछ दिन पहले इन दोनों राजनैतिक दलपर आरोप किया है की श्रीरामजन्मभूमीके केसको प्रलंबित करनेके लिये यह दोनो दल न्यायालयपर दबाव डाल रहे है| इस आरोपमे तथ्य है ऐसा लग रहा है |  

दुर्भाग्य पुर्ण बात यह है की साँठ सालसे प्रलंबित  रही हुई रामजन्भूमी केसकी सुनवाई करनेके बजह  सर्वोच्च न्यायालय उसे प्राधान्यकी बात ना समझकर सुनवाईकी तारीखके उपर तारीख दे रहे है | सन्माननीय सर्वोच्च न्यायालयके प्रती पुरा आदर करते हुये मै कहता हू की  "प्रशासनिकताका भी एक धर्म होता 
है |"  इसी धर्म- दृष्टीसे मै प्रलंबित रामजन्मभूमीके केसको देखता हूँ तो मेरे मनमे सवाल आता है की इतना समय किसी एक केसकी सुनवाई नही हो रही है, तो यह  भारतीय संस्कृतीके आधारपर अधर्म ही तो  है | गणतंत्रमे बहूसंख्याक समाजकी भावनाका आदर होना चाहीये  की नही? यह लोकशाहीका महत्तवपुर्ण मूल्य  है | 

जहाँ जहाँ चर्चकी संख्या ज्यादा है ऐसे प्रान्तमे सिर्फ वामपंथीय और काॅग्रेसकी सत्ता क्यों रही? वामपंथीयों नेतागण और विचारवंतोंको केरल प्रान्तके शबरीमाला-अय्यप्पा  मंदिरमें हिंदूओंकी आस्था और पंरपंरामे खोट लगती है | लेकीन  गोवा प्रान्तमे एक चर्चमे किसी धर्मगुरूके शवपरकी इसाई समाजकी जो आस्थायें है  इसमे कौनसा वैज्ञानिक सिद्धांतका आधार  है, और उसकी खोज करनेकी जरूरत विपक्षके नेतागण तथा सो काॅल्ड विज्ञानवादी विचारवंतको क्यों नही पडती है ?  ट्रिपल तलाक प्रथासे  पिडीत मुस्लीम महिलाके याचिकापर सुप्रीम कोर्टके निर्णयका सन्मान विपक्ष क्यों नही करते है? मस्जीदमें मुस्लीम पुरूष अपने औरतको क्यो नही लेके जातें है ? आज भी मुस्लीम महिलायें मुहपर काला पर्दा डालते है | इस आस्था, प्रथाके पिछे कोई वैज्ञानिक सिद्धांत दिखता है क्या ? इन सवालोंको जबाब देते समय सभी सो काॅल्ड सेक्युरिस्ट नेता और विचारवंतोंको संविधानमे समाया हुआ स्त्री-पुरूष समानताकी विस्मृती क्यों होती है ? उनके मनमे विराजमान हुयी महिलाओंके प्रती सहानुभूतीको आस्मानमे बैठा कोई  शैतान खा जाता हैं क्या ? मंदिर, मस्जीद,  चर्च  न हो और उसकी जगह अच्छे अस्पताल हो, सबको रोटी मिलें, आवास मिलें, अच्छे वैद्यकीय सेवा मिले यह बात सही है लेकीन---

चर्च, मस्जीद की मालमत्ता और कारोबार संभालनेके लिए सरकारके अधिकारीओंको क्यो नही नियुक्त किया जाता है ?  सिर्फ हिंदुओंके मंदिरोंका कारोबार सरकार नियुक्त अधिकारी याँ ट्रस्ट पर सौंपा  जाता 
है | आजकल सुनाया दिया जाता है की हिंदूओंके आन्ध्र स्थित विख्यात तिरूपती बालाजी और केरल स्थित पद्भनामन जैसे मंदिरके ट्रस्टपर इस्लाम और इसाई समाजबांधवोकी नियुक्ती हो रही है | हिंदुओंकी सभी बडे मंदिरोंकी आयमेसे बडा हिस्सा हर राज्य सरकार विकास कार्यमे लगा देते है, हिंदुओंके सभी पंथके जैसे की जैन, बौद्ध, शीख, लिंगायत, एवम् नाथ, शाक्त और दत्त संप्रदाय अपने अपने गुरूके समाधी मंदिरमे जमा हुयी आयकी राशीका विनियोग अस्पताल, शिक्षा संस्था, एवम् नैसर्गिक आपत्ती ग्रस्त लोगोंकी मदद, तथा प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री फंडमे  लगाया जाता है पर मस्जीद और चर्चकी मालमत्ता और उनकी आयका  विनियोगका अधिकार मुस्लीम पर्सनल लाॅ बोर्ड और चर्चकी सुप्रिम ॲथाॅरीटी जो विदेशमे स्थित है उनके हातोंमे क्यों है ? और इनके ही धर्मगुरू इस सालके आम चुनावमें  राष्ट्रवादी शक्तीको (भाजपाको) पराजीत करनेका आवाहन खुल्लमखूल्ला क्यों  करते है ? यह कौनसा और कहाँका न्याय है ? राजनितीमे धर्म कौन ला रहे है और गालीयाँ किसको दे रहे हो? हमारे देशका संविधान सबसे बडा ग्रंथ है, और इसी सविंधानके नियमोंनुसार राजधर्म निभानेकी सिर्फ मुहसे बात करनेवाले विपक्ष और उनके साथीदार  विचारवंत, साहित्यिक, पत्रकार, कलाकार, उल्टा राष्ट्रवादींयोपर सांप्रादायिकताका झुठा आरोप लगातार क्यों करते है ? वह ऐसे ही वामकृत्यें करते रहेंगे,  तो इन्हे कौनसा धर्म चुनावमे सफलता देगा ? 

रही बात अयोध्यामे भगवान श्रीरामका मंदिर निर्माण की और जरूरतकी भी | रामजन्मभूमी विवादका प्रश्न, एक गंभीर समस्या क्यों और कैसी बनी, इस समस्यापर विविध राजनैतिक दलोंका व्यवहार कैसा रहा, भाजपा और संघ परिवार सांस्कृतिक राष्ट्रवादके आधारपर रामजन्म भूमीपर भगवान श्रीरामका बडा मंदिर हो ऐसी माँग क्यों और  कैसे करते है, इन सभी सवालोंपर  विस्तारसे चर्चा मैने एक लेखमें रखी है, जिसका शिर्षक   'राम जन्मभूमीवर मंदिर होण्याचा मार्ग मोकळा ? ' ऐसा है | गये सालके आक्टोबर माहके सात तारीखको इसी ब्लाॅगपर पब्लीश किया है | हालाकी वह आर्टीकल मराठीमे है लेकीन अमराठी समाजबांधव अपने मोबाईलमे ॲपसे जरीये  हिंदीमे अनुवादीत करके पढ सकते है |                                                  भगवान श्रीराम सिर्फ मोक्षदाता नही है लेकीन हमारे राष्ट्रके एक मानबिंदू है इस सत्यको संदर्भके साथ पेश करनेकी कोशीश मैने उस लेखमे कियी है | आज भी मलेशियाके लोग श्रीरामको अपना पूर्वज मानते है | भाजपाका सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का नारा इसमेही समाया हुआ है | लेकीन इस भूमीमे जन्म लिया और  जन्मसे नागरिक है, और किसी वजहसे उपासना पद्धत बदली है, ऐसे बरसों सालोंसे रहते हुये नागरिकोंको इसपर आपत्ती क्यों है ? ऐसे सब मुद्दोपर मैने उस लेखमे संवाद किया है | इसिलीए उन सभी मुद्दोकों मै यहाँ दोहराना नही चाहता हूँ | 

लेकीन फिर एक बार एक बात दोहराता हूँ,  की अयोध्यामें राम मंदिरकी जरूरत नही है ऐसी बाते कहनेवाले धर्मको न माननेवाले है | धर्मको न मानना इससे हिंदू समाजने कभी आपत्ती जतायी नही है | कारन यहाँ भारतवर्षमे धर्म न माननेवाले चार्वक जैसे विद्वानको भी ऋषीका स्थान हिंदू समाजने दिया है | मराठीके ज्ञानपीठ विजेता विख्यात साहित्यिक वि स उपाख्य भाऊसाहेब खांडेकरजीने कहा है, "आपको जिस चिजको भगवान मानना है तो मानो लेकीन उसपर अपना भाव जोड दो | " स्वातंत्र्यवीर सावरकरके स्मृतीदिनके समारोहमे पूणेमें भूतपुर्व प्रधानमंत्री और भारतरत्न वाजपेयीने कहा है, " अगर आप नास्तीक हो, पर उसपर आपकी नितांत श्रद्धा है, उसपर दृढ विश्वास हो तो वह भी एक प्रकारकी आस्तिकता है | " मेरा कहना है की इस भारतवर्षमे धर्मके आधारपर नागरिकतामे भेद होना नही चाहीये | सभी धर्मके लोग, इस भारतवर्षकी संस्कृतीके वारस है और यहाँ कोई अल्पसंखाक नही है | ऐसी भावना पहले सो काॅल्ड सेक्युलरीस्ट राजकीय दल और विचारवंतोंके मनमे तैयार होना जरूरी है और इसी दिशासे उनका व्यवहार रहे तो देशके गंभीर समस्याओंका हल युहीं  निकल जा सकता है |

एक आर्थिक सिध्दान्त है  One man's expenditure is another man's income. इसी सिद्धातको समझनेकी कोशीश करेंगे तो मंदिरोंकी जरूरत क्यों है  इसका जबाब मिल जाता है | कुछ समस्याऔंका हल थेअरी और प्रॅक्टीकल के हातमे हात मिलानेसे होता है |  हमें आजके आर्थिक जगतके परिक्षेपमें देखनेकी कवायत करनेकी जरूरत है | ऐसी कवायत करें  तो मालूम होगा की, आज अपने देशकी अर्थ व्यवस्था, सेवा व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था,  आरोग्य व्यवस्था ,  रोजगार निर्मीती एवम् छोटे-मोटे उद्योग गतीविधीयोंमे  हिंदू संस्कृती और देव-देवताकी मंदिरोंका बहूत बडा योगदान रहा है और आगे भी रहेगा | आज मुर्ती बनानेवाले कारागिरोंके हातोंको काम मिलता है | मंदिरके आसपासके परिसरमे कोई फूल बेचता है, कोई पुजाका सामान बेचता है |  कोई महाप्रसादका काम करता है, कोई भगवानको भोग चढाता है | कोई  मिठाईकी दुकाने  चलाते है,  कोई मंडपका काम करता है | कोई पुरोहीत है, कोई वाॅचमन है, कोई पेन्टर्स है , कोई  प्लबंर्स है, कोई ईलेट्रीशयन्स है | कोई भजन की टीम लेकर बैठता है, तो कोई हार्मोनियम और तबलजीकी साथ लेकर किर्तन गाता है | इन सभीका भगवान उनके कर्म मे  है | हिंदु संस्कृतीमे तेहतीस करोड भगवानकी कल्पना मानी गयी है उसे हास्यास्पद समझनेकी जरूरत नही है | ज्ञान ही सबसे बडा भगवान है और ज्ञानकी कक्षाका विस्तार हर पल पर हर पगपर बढता जा रहा है |                                       भगवानकी भी संख्या बढती रहेगी | किसी जमानेमे तेहतीस करोड भगवानकी संख्या हिंदु समाज मानता आ रहा है, वह संख्या  कभीकी पार हो चुकी है | हर आदमीका कर्म भगवान है;  हर प्राणीमे ईश्वर समा हुआ है | स्वच्छता, विनय, सदाचार, सहकार, सहमती, सख्य ऐक्य, शांती, शौर्य धैर्य यह सभी जीवनमूल्योंमे ईश्वर समाया है | ईश्वर अनंत है | चराचर सृष्टीमे ईश्वर समाया है तो वह एकेश्वर कैसा हो सकता है ?  "ईशावास्याम् इदं सर्वम् |" यही ईश्वरका सच्चा रूप हिंदू संस्कृती मानती है | इसिलीये   मंदिरमें जमा हुआ पैसाका विनियोग स्कूल्स, आरोग्य केंद्र चलानेमे भी होता है | हिंदू मंदिरोमे जमा हुआ राशीका उपयोग कुदरती आपत्तीमे भी किया जाता है | उसमे भी किसी तरहका भेद बहुसंख्याक समाजने किया नही है | तो राम मंदिरकी माँग करनेवालेको निक्कमे और सांप्रादायिक कैसे कहते हो ? राम मंदिरकी माँग गुजरे हूए जमानेकी बात कैसी मानते हो?  जमाना गुजराता है, लेकीन रामकृष्ण जैसे अवतारी महापुरूषोंका कार्य शाश्वत होता है | यह संस्कृती शाश्वत है; यह समाज शाश्वत है; यह देश शाश्वत है | फिर भी  ऐसी पोस्ट सोशल मिडीयामे बार बार कोई व्हायरल करे तो यह सिर्फ उनकी मुर्खता है याँ राजनैतीक चाल है | कल सुबह संघ स्थानपर मुझे एक जेष्ठ स्वयंसेवक और संघविचारके अभ्यासकने  एक कविता सुनाई है |  उसी सुनायी हुयी कवितीकी कुछ पंक्तीयाँ नीचे दे रहा हूँ|  वह पंक्तीयाँ इस तरह है ----
                
    ना मंदिर हे राघवाचे सीतेचे |
    असे आमुच्या जागत्या अस्मितेचे ||
     नव्या हिंदू राष्ट्रास चेतणारे |
     चला राम मंदिर बांधू या पुन्हा रे ||
     पुढे स्वप्न वाराणसीच्या शीवाचे |
      मथुरेच्या सावळ्या माधवाचे ||
      त्रिशूळ हे जणू  रणी झुंजणारे |
     चला राम मंदिर बांधू या पुन्हा रे ||

एक बार कहीं संबोधन करते समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघके द्वितीय संरसंघचालक पुजनीय गोलवलकर गुरूजीने कहा है कि " मै यहाँ भारतमाताकी पूजा कर रहा हूँ | मेरे बगलमे एक आसन खाली है | उसपर अहिंदू बैठे तो अयोध्यामे श्रीराम मंदिरका निर्माण सहजतासे और सरलतासे बन पायेगा और रामभक्त कबीरजीने बनाया हुआ धागोंसे रक्षाबंधनका त्योहार भारतवर्षमे युहीं मनाया जायेगा , इसमे किसी लवाद, याॅ कोर्टकी भी जरूरत नही पडेगी | "  बस यही भावना सभी भारतवासीयोकी हो जाये तो भारत फिर एक बार विश्वगुरूके स्थानपर विराजीत होगा | और दुनियामे  शांती और कल्याणका राज आयेगा ऐसा विश्वास व्यक्त करके इस चर्चाको मैं विराम करता हूँ |

                वन्दे मातरम् | 
                जय श्रीराम ||

बुधवार, ६ फेब्रुवारी, २०१९

बंगाल मधील बखेडा



सीबाआयचे अधिकारी बंगालमधील पोलीस महा आयुक्त राजीवकुमारांच्या घरी चिटफंडासबंधीच्या फसवणूक व भ्रष्टाचार झालेल्या केस सदर्भात  तपास करण्यासाठी गेले असता ह्या महाशयानी सीबीआयच्या अधिकार्यांना  कुठलेही सहकार्य न करता उलट त्यांचीच मानहानी केली. ही बातमी  बंगालच्या मुख्यमत्री ममता बॅनर्जींना कळली तेव्हा त्यांनी धरणे धरले ते ही उपोषणाचे अस्त्र घेऊन. कोणा विरूद्ध तर न्यायव्यवस्थेविरूध्द , सीबिआय विरूध्द, व पर्यायने केंद्र सरकार विरूध्द  निषेध नोंदविण्यासाठी. नंतर थोड्याच अवधीत हे पोलीस आयुक्त महाशय  आपल्या सहकारी व कर्मचार्यांसकट ममता बॅनर्जी जिथे उपोषणाला बसल्या होत्या तिथे जाऊन बसले. तृणमूल काॅग्रेसचे नेते, कार्यकर्ते आपल्या नेत्याच्या उपोषणाला समर्थन करण्यासाठी जागोजागी लोकशाही बचाओ, संविधान बचाओ अशा घोषणा देत निदर्शने करू लागले.  मिडीयातून बंगालमध्ये राजकीय पेचप्रंसग उभा राहिल्याची ब्रेकींग न्यूज झळकली. रात्रभर बंगाल व देश जागा राहीला. कोर्टाच्या आदेशानेच सीबायचे तपास पथक  बंगालच्या पोलीस आयुक्त राजीवकुमारांच्या घरी गेले होते. दुसर्या दिवशी सीबीआयने कोर्टात धाव घेतली. कोर्टाने निवाडा दिला. बंगालच्या पोलीस महाआयुक्ताने सीबीआयच्या अधिकार्याना तपास कार्यात सहकार्य करण्याचा आदेश न्यायालयाने श्री राजीवकुमारानां दिला. तसेच बंगालच्या पोलीस आयुक्तांनी संबधित खटल्याचे   पुरावे नष्ट केले आहेत त्यांबंधीची रितसर पुरावे देऊन  फिर्याद नोंदवावी असा आदेशही सीबिआयला दिला आहे. त्यावर भाजपाने आपला विजय साजरा केला तर ममताने तृणमूल काॅग्रेसचा नैतिक विजय मानला, लोकशाहीचा विजय मानला, आणि संविधानाचा विजय मानला. 

देशातील सर्वोच्च तपास यंत्रणा म्हणून मानले जाते त्या  सीबाआयच्या तपास कार्यात दादागिरी करून अडथळे निर्माण करून ममता बॅनर्जीने कोर्टाचाही अवमान केला. ही  दोन्ही कृत्यें प्रथमदर्शनी देशद्रोहाइतकी गुन्हेगारी स्वरूपाची  आहेत. तृणमूल काॅग्रेसच्या सर्वेसर्वा व बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी निर्लज्जपणे देश बचाओ, संविधान बचाओ च्या घोषणा देत बसल्या. हे म्हणजे उलटा चोर कोतवालको डाॅटे असाच प्रकार म्हणावयास हवा. ह्या नाट्यमय घटेनेपाठीमागील रहस्य शोधणे अवघड नाही. त्यासाठी ह्या घटनेच्या पाठीमागील मुळ कारण कोणते हे पहावयाचे असल्यास सुप्रिम कोर्टात सुरू असलेल्या त्या खटल्याबाबतचा तपशिल संक्षिप्तपणे मांडावा लागतो.

काही वर्षापूर्वी बंगालमध्ये चिटफंडाच्या नावाखाली अनेक नागरिकांची फसवणूक झाली. मोठाली अमिषे दाखवून ठेवी गोळा केल्या. त्यातून हा फंड गोळा करणार्यांनी मलिदा खाल्ल्याचा तर तृणमूल काॅग्रेसच्या नेत्यांवर फंड गोळा करणार्या टोळीला संरक्षण दिल्याचा आरोप आहे. त्या बदल्यात तृणमूल काॅग्रेसला म्हणजेच पर्यायाने सर्वसर्वा तृणमूल काॅग्रेसच्या अध्यक्षा व मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जींना प्रचंड अर्थ सहाय्य मिळाले आणि त्याच जोरावर ममता बॅनर्जीनी बंगाल मधील सत्ता काबीज केली आहे.  सुप्रिम कोर्टात जो खटला चालू आहे त्यासंबंधी फिर्याद ही एका मुस्लिम समाज बांधवानी केलेली आहे. हा गुन्हा व खटला मोदी सरकार केंद्रात आरूढ होण्यापुर्वीचा आहे. असे असूनही भाजपा आणि पंतप्रधान मोदींच्या विरोधात ममता बॅनर्जी का आक्रोश करीत आहेत ह्या पाठीमागचे राजकारण पाहू या. 

नुकताच ' आपण व आपला अर्थसंकल्प ' ह्या लेखात केंद्रात भाजपा सरकार आरूढ झाल्यानंतर सर्व विरोधी पक्षांचे महागठबंधन होऊ घातले आहे त्यासंबंधी लोकशाही सदृढ होण्यास मदत होईल अशी आशा मी व्यक्त केलेली आहे. पण ती आशा फलद्रूप होण्याची शक्यता दुरवरची आहे.  ममता बॅनर्जी व  भाजपेतर पक्षांच्या नेत्यांची भ्रष्टाचारांची अनेक प्रकरणे वेगवेगळ्या न्यायालयात दाखल झालेली आहेत. त्या संबंधित सीबीआय तर्फे हालचालींना वेग येऊ लागला असल्यामूळे सर्व पक्ष भाजपावर व  विशेषकरून पंतप्रधान मोदीवर जोरदार टिका करीत आहेत. मोदी सरकार आरूढ झाल्यापासून असहिष्णूता वाढली आहे,  मोदींनी सर्व स्वायस्थ संस्था खलास केल्याचा सपाटा चालविला आहे, पंतप्रधान मोदी हुकूमशहा आहेत इत्यादी प्रकारची टिका करणारे  नेते कलावंत, राजकीय अभ्यासक, विचारवंत, पावसाळ्यातील कुतर छपरासारखे भारताच्या गल्लोगल्लीत वाढत का आहेत ह्याचे उत्तर वरील घटनेवरून लक्षात आले आहे. विरोधी पक्षांच्या महागठबंधनात फार मोठ्या अडचणी आहेत. ममता बॅनर्जींना स्वतःहाचे महत्त्व वाढवायाचे आहे. धरणे धरण्याचे नाटक ह्या हेतूने केले होते की केंद्र सरकारला संविधानाच्या ३५६ कलमान्वये बंगालमध्ये राष्टपती राजवट आणण्या पलिकडे पर्याय ठेवायचा नव्हता. परंतु पंतप्रधान मोदी कुठलीही कृती राजकीय हिशोब लक्षात ठेवूनच करतात. ममता बॅनर्जीचे सरकार बरखास्त करून उगीचच ममतांना हुतात्माचा दर्जा मोदीजी का व कसा देणार? काॅग्रेसलाही पंतप्रधान मोदींनी ह्या प्रकरणात सबूरीचे धोरण ठेवले ह्याचा मनोमन आनंद वाटला असणारच. आणखिन दोन नेते पंतप्रधानपदाचे बांशिग बांधून तयार असलेले राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा श्री  शरद पवार,  तेलगू दसमचे सर्वेसर्वा चंद्राबाबू नायडू, व बसपाच्या मायावती ह्यांनाही आनंद झाला असणारच.  ह्या नेत्यांची तळी उतरणार्या राजकीय अभ्यासक, मिडीयातील संपादक मंडळींना ही आनंद झाला असणार. मोदी विरूद्धची लाॅबी संघटीत असू शकत नाही कारण मोदींचा द्वेष करणार्या मिडीयावाल्यांचे राजकीय व आर्थिक हितसंबंध भिन्न आहेत. मुलतः विरोधी पक्षांचे बहूतांश नेते भ्रष्ट आहेतच, सोबत हुकूमशाही प्रवृत्तीचे आहेत हे एव्हांना भारतीय जनतेला समजले आहे.  सोशल मिडीयावर हातात गन घेऊन मोदी विरूद्ध ममता असे व्हायरल झालेले चित्र ही पाहावयास मिळाले. सोशल मिडीया सुद्धा भाजपा, संघ, मोदी ह्यांचे समर्थक व संघपरिवार विरूद्ध भाजपेतर काही पक्ष अशी विभागणी झालेली दिसते. गंमतीचा भाग असा आहे कि सोशल मिडीयावर मोदी विरूद्धची बहुतांश मंडळी घराणेशाही व हुकूमशाही पक्षांच्या नेत्यांची भाट मंडळी आहे. त्यांना मोदी हुकूमशहा वाटणे स्वाभाविक आहे. पण आपण काय करतोय ह्याचे भानच विरोधी पक्षांची समर्थक मंडळी जी मिडीयात, चित्रपट- जगतात, साहित्य-जगतात, धार्मिक क्षेत्रात वावरत आहे, तिला राहिले नसावे . कारण भाजपेतर पक्षांचे नेतेच सैरभैर होताना दिसत आहेत. ममता बॅनर्जींचे धरणे व सीबीआयच्या अधिकार्याचा व सुप्रीम कोर्टाचा अवमान करणार्या घटना पाहता आपण कुठला निष्कर्ष काढू शकतो ? थोड्या दिवसात डाव्या  पक्षांकडूनही  आगतिकपणा झालेला पाहायला मिळेल. काॅग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष राहूल गांधीचा ह्या बाबतीत क्रमांक पहीला आहे. सपा, बसपाचे नेते  ह्यांची जडण-घडणच आगतिकतेत झाली आहे. तेलगू दसमचे चंद्राबाबू नायडूचांही तोल जाऊ शकतो. राष्ट्रवादी काॅग्रेसकडे अतिरेकी माथ्याचा जितेंद्र आव्हाड आहेच की. काॅग्रेसमध्ये मणीशंकर अय्यर, दिग्विजय सिंह ही आगळीक करू शकणारी जोडी आहेच.  

एकंदरीत देशाची सद्य राजकीय स्थिती बीबीसीचे भारतिय राजकारणाचा अभ्यास असलेले जेष्ठ पत्रकार मार्क टूली ह्यांनी भाकीत केल्याप्रमाणे झालेले दिसत आहे.  विरोधी पक्ष मोदींच्या वाटेत भितीपोटी हर प्रकारचे अडथळे निर्माण करीत आहेत आणि अजुनही करीत राहतील.  पंतप्रधानपदासाठी आतूर असलेले विरोधी पक्षांचे नेते बेडक्या प्रमाणे आपली छाती फुगवित राहणार. कारण  विरोधी पक्षांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झालेला आहे. त्यामूळे आगामी लोकसभेच्या निवडणूक प्रचार भडकाऊ भाषणांनी ओतप्रत भरलेला दिसणार हे स्पष्ट झाले आहे. विरोधी पक्षांनी कितीही आकडतांडव केले तरी  भाजपा सर्वाधिक खासदाराची संख्या असलेला पक्ष पुढील लोकसभेत राहील असे दिसते कारण  ममता बॅनर्जीने केलेला उताविळपणा भाजपाला बंगालमधील जागा वाढविण्यास मदत करील. तामिळनाडू मध्ये एएमडीएमके विरूद्ध ॲन्टीइन्कम्बनसी असली तरी जयललीतेच्या निधनामूळे  त्या  पक्षाला सहानुभूती मिळू शकते. डीएमके पक्षात बंडाळी होऊ शकते. सुपर स्टार रजनीकांतचा राजकीय प्रवेशाने तेथील राजकारणाची भाकीते अनिश्चित केली असली  काॅग्रेसच्या मित्र पक्षाची म्हणजे डीएमकेची स्थिती बळकट होणार नाही असेच दिसते. रजनीकांत असो वा एएमडीएमके ह्यांची भाजपाशी सलगी आहे. केरळ मध्ये शबरीमाला प्रकरणामुळे साम्यवादी हबकलेले दिसतात. कर्नाटकातील विद्यमान सत्ताधारी आघाडीत कधीही स्पोट घडू शकतो . त्यामूळे काही विरोधी पक्षांचे नेते निकाला नंतर टणकन बेडक्याप्रमाणे भाजपाच्या गोटात उड्या मारतील इतके भाकीत बहूतांश लोकांनीही काढलेले असणार.

आपण व आपला अर्थसंकल्प



दर वर्षी केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार आपआपला अर्थसंकल्प सादर करतात. सत्ताधारी पक्ष सादर केलेल्या अर्थसंकल्पाचे स्वागत करीत असतो तर विरोधी पक्ष नेहमी प्रमाणे ' अर्थसंकल्प म्हणजे जनतेची केलेली फसवणूक '  असे म्हणत टिका करीत असतात. जनसामान्यांना अर्थसंकल्पासंबंधीचे ज्ञान किती आहे,  किती टक्के लोक अर्थसंकल्पासंबंधी आपले मत प्रदर्शित करतात, किती टक्के लोक अर्थसंकल्पावर टिका करतात, किती टक्के लोक अर्थसंकल्पाचे समर्थन करतात, किती टक्के लोक मत प्रदर्शित करीत नसतात, आणि किती टक्के लोकांना अर्थसंकल्प म्हणजे काय हे ठाऊक नाही  इत्यादी बाबींचा सर्वे करणार्या संस्था वा एनजीओ आपल्या देशात अस्तित्वात आहेत की नाही, ह्यासंबंधीची माहीती, आपल्याला ना आपल्या प्रसारमाध्यमांकडून मिळते ना सरकारकडून. पण हीच प्रसारमाध्यमें भविष्यात होणार्या निवडणूकासंबंधी अंदाज व्यक्त करण्याचे काम दोन वर्षे अगोदरच करीत असतात. कारण ती बाब त्यांच्या टीआरपी वाढी साठी उपयुक्त असते. जे लौकर विकले जाते त्याचे उत्पादन करून खपविण्याचा उद्योग सर्वच क्षेत्रात केला जात असतो त्यामूळे प्रसारमाध्यमें अपवाद कशी ठरणार ? फार पुर्वी आब्यांच्या मौसमात झाडावरच पिकलेला आंबा आरोग्यासाठी चांगला मानला जात असे. पण आजच्या जगात आंबे पिकण्याचा मौसम सुरू होण्याअगोदरच पिकलेले आंबे बाजारात मिळू लागले आहेत आणि खरेदी करणारे ग्राहकही असतात. कारण बाजारात लौकर पिकलेले आंबे आणले की त्या दुकानदाराचा फायदा अधिक होत असतो. कारण आंबे विकण्याचा कालावधी वाढतो. दुसरे असे की मौसमा अगोदर चढ्या भावाने आंबे विकता येतात. शेवटी Customer is always right हा रिटेल मार्केटींग मधील नियम आहे.  मौसमा अगोदर लौकर आंब्यासाठी गिर्हाइक मिळतात ह्याची कारणे आहेत दोन. एक आंबा हा फळांचा राजा. तो लौकर खावसा वाटणे हे स्वाभाविक आहे. आणि चढ्या भावाने खरेदी करणारा ग्राहक हा ग्राहकांचा राजा असतो.  कारण अशा लोकांना बाजारात एक वेगळे स्थान ( statas) मिळते.  'यह पैसा बोलता है |'

एकदा का जग बाजारपेठ आहे असे मानले की  कोणी मानो वा ना मानो प्रसारमाध्यमांच स्वरूप बाजारू होते.  तसेच राजकारण हा ही धंदाच ठरतो नव्हे आहेच. म्हणून सरकारने अर्थसंकल्प चांगला मांडला असला तरी विरोधी पक्ष त्या अर्थसंकल्पावर टिका करतात,  कारण त्यानांही निवडणूकीच्या काळात मतदार नावाचे गिर्हाइक आपआपल्या दुकानात यावेत अशी इच्छा असतेच.  सतत अधून-मधून होणार्या निवडणूकांचे स्वरूप लोकशाही राज्यात जत्रासारखे झाले आहे . असे म्हणतांना खेद वाटतो पण नाईलाज होतोच ना ! स्वातंत्र्यापासून आजपर्यंत  कुठल्याही पंतप्रधानाने लोकसभा व राज्यातील विधानसभेच्या निवडणूका एकाच वेळी घ्याव्यात अशी सुचना केली नाही. फक्त पंतप्रधान मोदींनी आग्रह धरल्याचे आपण ऐकले. पण तिथेही विरोधी पक्षांनी तात्काळ विरोध केला. त्यात काॅग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष विरोध दर्शविण्यात जराही विलंब लावत नाहीत. आणि राहूल गांधीनी विरोध केला की काॅग्रेस पक्षाचे अनुभवी नेते तात्काळ त्यांची री ओढतात. कारण त्या नेत्यांच्या दुकानाचा परवाना राहूल गांधीच्या हातात असतो. त्यामूळे झाले असे की  कसलाही विधीनिषेध न पाळता मोदींच्या प्रत्येक गोष्टीवर विरोध करावयाची सवय राहूल गांधीना जडली आहे,  किंवा जाणून-बुजून कोणीतरी त्यांच्याकडून करवून घेत असावेत.  उसनवारीवर हुषारी घेतलेले नेते सतत हुषारी दाखवित असतात. अशा हुषारीला टर उडविण्याच्या हेतूने लोकांनी टाळ्या वाजविल्या तरी अशा नेत्यांना आणखिन मांस चढते. कारण उपहास आणि कौतूकाच्या टाळ्या काय असतात हे राहूल गांधीना कोणी शिकविलेच नाही. कारण गांधी हे आडनाव पुरेसे ठरते एवढेच शिक्षण त्यांना देण्यात आले आहे. त्यांना तरी दोष का द्यावा?  असो, थोडेसे विषयांतर झाले  पण काय करणार, भारतातला सर्वात जुन्या राजकीय पक्षाचा सर्वेसर्वा नेता प्रगल्भ कधी होईल हा प्रश्न सतावित असतो ना !

ह्या वर्षीचा अर्थसंकल्प हा लोकानुनयी असेल असा अंदाज प्रसारमाध्यमांनी काढला होताच. महाराष्ट्र टाईम्स ह्या वर्तमान पत्राच्या ३१ जावेनारीच्या अंकात  अर्थविषयक व गुंतवणूक विषयाचे जाणकार माझे मित्र  श्री विनायक कुळकर्णी ह्यांचा तर ह्या भाकीतावर एक पुर्ण लेखच वाचावयास मिळाला. लेख सुंदर आहे. श्री विनायक कुळकर्णी ह्यांचा अंदाज खरा ठरला. त्यातूनच ह्या विषयावर एका छोटेखानी लेखाद्वारे आपल्याशी संवाद व्हावा ही प्रेरणा मिळाली.

लोकसभेच्या निवडणूका तोंडावर आलेल्या असताना लोकानुनयी अर्थसंकल्प मोदी सरकारने सादर केला,  त्यामूळे मोदी सरकारचे काही चूकले असे मानता येत नाही. आपल्या देशाच्या इतिहासात निवडणूकीच्या पर्वावर अर्थसंकल्प सादर करणारे खर्या अर्थाने बिगर काॅग्रेसी सरकार म्हणजे मोदी सरकार होय. ह्याबाबत दुमत होऊ नये. स्वातंत्र्यानंतर पहीली सार्वत्रिक निवडणूका ह्या सन १९५२ साली झाली होती. तेव्हा पासून निवडणूकीच्या पर्वावर म्हणा वा निवडणूका दूर असतेवेळी  बहूतांश अर्थसंकल्प सादर करणारे सरकार हे काॅग्रेस वा काॅग्रेस प्रणित आघाडीचे राहीले आहे. काॅग्रेसने वेळोवेळी निवडणूकापूर्वी अशाच स्वरूपाचा अर्थसंकल्प मांडलेला आहे. म्हणून लोकानुनयी अर्थसंकल्प सादर करण्याचे जनकत्व काॅग्रेसकडेच जाते. 

लोकानुनयी बजेट म्हणजे जनसामान्यांच्या हिताच्या तरतुदीला अधिक प्राधान्य दिलेलं बजेट. प्रश्न असा आहे की सरकार कुठल्याही पक्षाचे असो, बहूतांशी निवडणूकीच्या पर्वावरच असे लोकानुनयी बजेट  सादर होत आलेले आपण पाहात आहोत. पण त्यातून  एरवी सादर केलेले बजेट हे जनसामान्यांच्या हिताकडे दुर्लक्ष केलेले असते असे मानू शकतो का?  तर त्याचे उत्तर ही  नाही असेच राहते. अर्थसंकल्पात मांडलेल्या बाबी वा प्रकल्प पुर्णावस्थेत जातात का हा मूख्य प्रश्न आहे. त्याचे उत्तर फार समाधानकारक आहे असे म्हणणे म्हणजे धाडस ठरेल. अन्यथा स्वातंत्र्य लढ्याची पुण्याई लाभलेला  काॅग्रेस पक्ष  इतका विकलांग झाला नसता.

वस्तुस्थिती ही आहे की जनसामान्यांना बजेट ह्या शब्दाचा अर्थ माहित असेलच असे म्हणता येत नाही. सर्वसाधारणतः कुठल्याही निवडणूकीच्या अगोदर जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती आटोक्यात नसल्या की सरकारविरूद्ध जनसामान्यांचा रोष वाढतो. अभिजन वर्ग अशा स्थितीला ॲन्टी इन्कम्बन्सी असे म्हणतो. ह्या शब्दाचा अर्थही जनसामान्यांना ठाऊक नसतो. निवडणूका म्हणजे लोकशाही राज्यप्रणालीचे अलंकार असतात. आपली लोकशाही इतकी गरीब आहे की हे अलंकार सोन्याच्या वा चांदीच्या पाण्याचा लेप लावून केलेले असतात. ते शुद्ध बावनकाशी सोन्याचादींचे नसतात. ह्याची कारणे कोणती? निवडणूक यंत्रणेत काळानुसार बदल केले गेले नाहीत. स्वच्छ चारीत्र्याचे उमेदवार ठेवावेत, गुन्हागारांना राजकिय प्रक्रीयेत स्थान नसावे, इत्यादी सुधारणा करण्याचा अहवाल बंद पेटीत ठेवला आहे तो बाहेर येईल ह्याची शाश्वती राहिली नाही. निवडणूक यंत्रणेसाठी लागणारे मनुष्यबळ सरकारी,  निमसरकारी कर्मचारी व शिक्षक असाच राहीला आहे.  निवडणूका राबविण्यासाठी कायम स्वरूपाचे स्वतंत्र मनुष्यबळ उभे करण्यासाठी अर्थसंकल्पात कधी तरदूत केली आहे असे निदान मला तरी आठवत नाही. पण दुसरीकडे   निवडणूकीत प्रचारासाठी राजकीय पक्ष मतदारांना प्रलोभने दाखविण्यासाठी अमाप पैसा खर्च करीत असतात. हा पैसा कोठून येतो? देश गरीब,  सरकार गरीब, लोक गरीब मग हा पैसा राजकरणी मंडळीकडे येतो कोठून? बहुसंख्य भोळ्या भाबड्यांना ह्याचे उत्तर माहीत नसते. ते राजकीय नेत्यांना देव, साहेब, शेठ  मानतात. त्यामुळे मतदार प्रलोभनाला बळी पडत असतात. जात-पात, प्रान्तीय अस्मीता, धार्मिक अस्मीता, गरीब-श्रीमंत भेदभाव, उद्योजक शेतकरी, कष्टकरी, व्यापारी त्यातही अनेक पोट विभाग, वेगवेगळ्या स्तरावरील व्यवसायिक, साक्षर-निरक्षर, अल्पसंख्याक-बहूसंख्याक, समाजवाद, पुंजीवाद, साम्यवाद, हिंदुत्ववाद, सांप्रादायिकता, सर्वधर्मसमभाव, माओवाद, गांधीवाद, आंबेडकरवाद, आरक्षणवाद, अशा विचारसरणींचाही भर पडत आपला समाज निवडणूक काळात पुर्णपणे  विभागलेला दिसतो. अशा समाजाला  प्रलोभन दाखवून सहजपणे भूलविता येते. इतकेच नव्हे तर गुंडशाही व दडपशाहीने जनतेला वाकविलेही जाते. त्यामूळे एकसंघ समाज उभारण्याचे काम हाती घेतले गेले नाही. मग अर्थसंकल्प लोकानुययी असणे, निवडणूक प्रचारात  पोलरायझेशन होणे, राजकारणाचे गुन्हगारीकरण होणे  इत्यादी गोष्टी हमखास होत राहिल्या आहेत.  पण पोलाराझायेशनचा आरोप फक्त भाजपावर का केला जातो हे कोडे न समझणारे आहे. राष्ट्रीय विचारसरणीची मांडणी जोपर्यंत मांडली जात नाही, राजकारणातील गुंडशाही थैलैशाही, घराणेशाही संपत नाही  तोपर्यंत जगातील मोठी लोकशाही हे बिरूद मिरविता येत असले तरी आपल्या लोकशाहीची प्रगल्भतेकडे जाणारी वाटचाल धिम्या गतीचीच राहणार आहे. हे निश्चीत. 

आज, भले सरकारी यंत्रणेतील आपआपले हितसंबंध धोक्यात आले असल्यामूळे का असेना, मोदी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर निदान सारे विरोधी पक्षांचे एक महागठबंधन आकारास येत आहे.  ही बाब उल्लेखनिय आहे. देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर फक्त दोनदाच आपल्या समाजाची कुठल्याही प्रकारचे विभाजन न दिसता झालेले मतदान आपण पाहीले आहे. पहील्यांदा  दिवगंत पंतप्रधान इंदिरा गांधीनी लादलेल्या आणिबाणीनंतर झालेल्या सन १९७७ च्या निवडणूकीत आपण पाहिले. ती आपण जनता लाट मानली.  देशाचे दुसरे स्वातंत्र्य आपण मानले. आपल्या देशातील जनतेचे जगभर कौतूक झाले होते.  त्यानंतर तसाच अनुभव आपण २०१४ साली झालेल्या लोकसभेच्या निवडणूकीत घेतला. ती आपण मोदींची लाट मानली.  आपल्या लोकशाहीचे स्वरूप बायपोलर (द्विपक्षीय वा दोन आघाडीं) होण्यासाठी बराच अवधी जाऊ नये अशी मतदारांची इच्छा निर्माण होण्यासाठी निवडणूक यंत्रणेत बरेच बदल करणे आवश्यक आहे परंतु त्यासाठी राजकीय पक्षांमध्ये  सहमती होणे गरजेचे आहे. तसे पाहता अनेक मंत्रालयातील शासनाच्या कारभारात राजकीय पक्ष्यामध्ये सहमती होणे आवश्यक असते. पण तशी सहमती राजकीय पक्षामध्ये होत नसल्यामूळे आपल्या नंतर स्वातंत्र्य मिळालेल्या देशांच्या प्रगतीच्या दृष्टीने आपण फार मागे राहीलो आहोत. मागे काही वर्षापुर्वी मलेशिया देशाचे माजी पंतप्रधान भारतात आले असतांना कुठल्यातरी   वर्तमानपत्रात मी जे वाचल्याचे, मला स्मरते ते असे आहे, " भारतात लोकशाहीचा व स्वातंत्र्याचा अतिरेक झाला नसता तर भारत देश प्रगतीत चीनच्या पुढे गेला असता. " 


आजच्या स्पर्धेच्या, व दिवसामाजी बदलत जाणार्या  तंत्रयुगात भले विरोधी पक्ष पंतप्रधान मोदींना सतत टार्गेट करीत असले तरी त्यांनी केलेली घोषणा 'सबका साथ सबका विकास ' ही एकविसाव्या शतकातील आपल्या राजकीय जीवनाची दिशा ठरली हे सत्य  प्रांजळपणे सर्वांनी मान्य करावयास हवे. देशातील सर्व पक्षांच्या मुखातून विकास हा शब्द बाहेर पडू लागला आहे. प्रत्येक लोकप्रतिनिधी आपआपल्या मतदारसंघात मतदारांना भिऊन विकास कामांची जंत्री मांडू लागले आहेत. सोशल मिडीया नावाचे अस्त्र लोकांच्या हाती आले आहे. त्यामूळे प्रिन्ट व इलेट्राॅनिक्स मिडीया पक्षपाती धोरण ठेवत असले तरी हळूहळू मतदारांवर प्रभाव टाकण्याची त्यांची शक्ती क्षीण होत जाईल असे दिसते. अनेक स्वयंसेवी संस्था व अर्थशास्त्रातील तज्ञ मंडळी आर्थिक साक्षरतेची मोहीम चालवित आहेत. त्याचेच नाव आहे काळ. काळाच्या ओघात मतदार अर्थसंकल्पाबाबत सुजाण होईल , आपल्या हक्काबाबत जागरूक होईल, प्रलोभनाला बळी पडणार नाही, मग सत्ताधारी कोणी असू द्या, त्याला  देशाच्या सर्वांगिण विकाससाठी आखलेला अर्थसंकल्प सादर करावा लागेल आणि तसा कार्यान्वितही करावा लागेल अशी आशा धरू या.

दिल्ली राज्य निवडणूक निकाल--केजरीवाल नावाचं काटेरी झुडपं भस्मसात ? (भाग -१)

गेल्या शनिवारी म्हणजे ८ फेब्रुवारी २०२५ या दिवशी दिल्ली विधानसभा निवडणूकांचा निकाल लागला. बहुतांश न्यूज चॅनेल्सनी मांडलेले भाकीत खरे ठरले. भ...