रविवार, २३ डिसेंबर, २०१८

बाटलीतील राक्षस आणि विचारवंत (भाग २)


आपल्या देशातील गेल्या साडेचार वर्षामधील राजकारणावर बीबीसीचे बुजूर्ग संपादक मार्क टूली आपल्या येथील मिडीया पेक्षा निपक्षपातीपणे भाष्य करतात. ते मोदींची स्तुती  करीत असतात. दोन वर्षापूर्वीच त्यांनी भाकीत केले आहे की, "मोदींनी स्विकारलेल्या मार्गात विरोधी पक्ष भले मोठे अडथळे निर्माण करतील.  मिडीयातील विरोधी पक्षांचे  चमचे मोदींच्या रस्त्यावर काटे पेरतील. शनिवार दिनांक २२ डिसेंबर २०१८च्या मटा मधील 'बाटलीतला राक्षस ' ह्या अग्रलेखावरील माझी प्रतिक्रीया माझ्या ब्लाॅगवरील लेखात  पुर्वाध भाग १ मध्ये मांडल्या आहेत. आता मी उत्तरार्ध मांडीत आहे. लिखाणाला सुरवात करण्या अगोदर  दोन गोष्टी स्पष्ट करीत आहे. आपल्या येथील बहुतांश मिडीया संघ आणि संघ परिवारवर टिका करतात म्हणून अशा लोकांच्या विरोधात मी लिखाण करतो आहे असे कोणी समजू नये. दुसरी गोष्ट म्हणजे संघ जाणून न घेता  राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा पराकोटीचा द्वेष करणे हे काही मला उचीत वाटत नाही. महात्मा गांधीजी, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, माजी पंतप्रधान लाल बहादुर शास्त्री ह्यांनी संघाबद्दल गौरवोद्गार काढले आहेत. पण पुरोगामी मंडळीनी कायमचे ह्या सत्या कडे दुर्लक्ष केले आहे. असे का, ह्यासंबंधीचा शोध घेता मला जे जाणवले आहे ते मी खाली मांडतो.

स्वातंत्र्यानंतर ब्रिटीश त्यांच्या मायदेशी परतले. मग आपण आरडाओरडा कोणावर करावा हा प्रश्न काँग्रेसवाल्यांना सतावित राहीला. महात्मा गांधीजींच्या हत्येचे निमित्त मिळाले. गांधी हत्यानंतर सरकारने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर बंदी घातली. तेव्हापासून काँग्रेसला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर टिका करण्याची सवय लागली.  न्यायालयाने संघाचा गांधी हत्येच्या कटात हात नाही असा निर्णय देऊन संघावरील बंदी उठविली. तरी काँग्रेसची संघावर टिका करण्याची सवय आजातागायत सुरूच आहे. स्वातंत्र्यानंतर हिंदुत्व विचारसरणीवर टिका करण्याची एक फॅशन अनेक बुद्धीवाद्यांमध्ये रूजली होती. कारण स्वातंत्र्य मिळाले तरी वसाहात वाद संपला नव्हताच. दुसरे महायुद्ध संपले पण लागलीच अमेरिका व रशिया असे देश, पुढे चीन, सौदी अरेबिया सारखे नवीन साम्राज्यवादी देश निर्माण झाले. प्रत्यक्ष राज्य न करता आर्थिक बळावर हे साम्राज्यवादी देश विकसीत तसेच अविकसीत देशातील विचारवंताना, प्रसारमाध्यामातील मंडळींना, जमल्यास सरकारमधील वा विरोधी पक्षातील मंडळींना वश करून नवा वसाहातवाद निर्माण करीत आहेत हे आपण पाहतो. त्या वसाहातवादातूनच आपल्या देशात ज्यांना बुद्धीवंत म्हणून मिरवावयाचे आहे, त्यांनी हिंदुत्ववाद्यांवर, राष्ट्रवाद्यांवर म्हणजेच पर्यायाने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या परिवारावर टिका करावयास हवीच अशी एक व्यवस्था निर्माण केली गेली. प्रसारमाध्यमात अशाच मंडळीचा समावेश करण्याच्या तत्कालीन काॅग्रेसी सरकारच्या नीतीमूळे साम्राज्यवादी देशांना यश मिळाले, त्यात नवल ते काय? भारताच्या नव्या विदेश-नीती पासून ते संरक्षण सामुग्रीच्या खरेदीमधील दलालांची झालेली गच्छंती हे सर्व बदल आत्ताच का दिसावेत ह्याचा मागोवा कूणी घेणार नाही. ख्रिश्चन मिशेलच्या "माझे वडिल आणि गांधी परिवाराचे मित्रत्वाचे संबंध होते" ह्या विधानावर कूणी अग्रलेख लिहीत नाही. बहूदा असे संबंध सहिष्णूतेच्या उदात्त विचारांती निर्माण झाले असावेत. शेवटी विचारवंत म्हणजे काय तर सामान्यांचा बुद्धीभेद करणे हीच व्याख्या जगभरात मान्य पावलेली दिसते. विदेशी NGO आणि विदेशी कंपन्यांची प्रसारमाध्यमातील गुंतवणूक, व नोकरशाहीमधील डाव्या विचारसरणीची मंडळी ह्यांचे योगदानही  महत्वाचे ठरले. नसरूद्दीन शहा अशाच तथाकथीत पुरोगामी व सेक्युलर विचारवंतापैकी एक होत.  

आपल्या देशात विदेशी पैशावरून ऐशआराम करणार्या विचारवंताची विभागणी पाच प्रकारात मोडते. एक अर्बन माओवादी. जे नक्षलवाद्यांचे नेटवर्क सांभाळीत असतात. माओवाद्यांच्या  नेटवर्कसंबंधीची संपूर्ण माहीती देणे इथे शक्य नसले तरी अभ्यासाअंती  सार मांडावयाचे झाल्यास असे म्हणता येईल कि ह्यांच्या नेटवर्कमध्येही अंतर्गत स्पर्धा, पर्सनॅलीटी कॅल्शेसही आहेत. शेवटच्या तळातील कार्यकर्त्यांचे खाण्या-पिण्याचेही हाल होत आहेत.  ट्रायबल भागातील शेतकरी-शेतमजूरांच्या हिताच्या गप्पा मारीत त्यांच्या हातात शस्त्रे देऊन त्यांना मुळ राष्ट्रीय प्रवाहात येऊ द्यावयाचे नाही, आणि कंटाळून पलायन करण्याचा प्रयत्न करणार्या शेतमजूरांच्या अमानुषपणे हत्याही हा वर्ग करीत असतो. आपल्या देशात अस्थिरता माजविण्यासाठी येणार्या विदेशी पैशातून ऐशआराम करणारी ही अर्बन माओवादी मंडळी.  ह्यांना ना साम्यवाद्याचं ज्ञान ना शेतीचे ज्ञान. ना गरीबांच्या समस्या ठाऊक, ना त्यावरील उपाय ठाऊक. ज्यांना हा वर्ग विचारवंत वाटत असेल तर त्यांनी ह्यांच्या घरातील नोकरांना ही मंडळी सामाजिक न्यायाने वागणूक देत आहेत का हे पाहून यावे. श्रमजीवी व दलीतांना भडकावित हिंदु समाज खिळखिळा करण्याचा कुटील डाव खेळणार्या अट्टल चिवट खेळाडूंचा हा वर्ग. 

दुसरा वर्ग हा जम्मू काश्मीर मधील विविध अलगावादी गटांचा व दशहतवाद्यांचा पाठीराखा ; दशहतवाद्यांचे एन्काउन्टर झाले की सरकारला व आर्मीला धारेवर धरणार्यांचा धंदा करणारा पण तोही मानवाधिकाराच्या गोंडस नावाने;  दशहतवाद्यांना व अलगावाद्यांना आपल्या बुद्धी कौशल्याने पाठींबा देणारा हा वर्ग ;  सतत प्रसिद्धीच्या झोकात राहणारा ; शहीद होणार्या जवानांबद्दल पराकोटीची असंवेदनशीलता असलेली ही मंडळी. पण अतिरेकी ठार झाला तर घळाघळा रडत बसते  पाकिस्तानातील कलाकार मंडळींना जवळ करून शांतीचे नाटक करण्यात ही मंडळी तरबेज. नसरूद्दीन शहा ह्या गटात  मोडत असावेत. जिहादी आतंकवाद्याना पैसा पुरविणारे व खोट्या नोटा छापणार्या मंडळींना पाक लष्करांचे व सरकारचे सहाय्य असते हे उघड झालेले आहेच. 

तिसरा वर्ग आहे तो  मानवाधिकाराचे कार्यकर्त्यांचा. विकसीत राष्ट्रांचं हे शोभेचं बाहूलं आहे. ह्यात भरणा असतो तो ख्रिश्चन मिशनर्यांचा. अविकसीत व विकसनशील देशात विविध  विकासाच्या प्रकल्पासाठी शेतकर्यांनी आपल्या जमीनी सरकारला देण्यात अडथळे निर्माण करण्यासाठी ही मंडळी सतत पुढे असते आणि तरबेज ही असते. पर्यावरण हे ह्यांचे कार्यक्षेत्र नसतेच. ते फक्त पर्यावरणाच्या नावाखाली आपल्या देशात अस्थिरता माजविण्याचे कार्य अधिक करीत असतात. मुळात सर्व बडी राष्ट्रे आपआपले हित जपत असतात. इतका प्रखर असतो त्यांचा राष्ट्रवाद. आणि इथे ख्रिश्चन धर्मगुरू राष्ट्रवाद्यांचा पराभव करा असे पत्रक काढतात. आतापर्यंत हिंदू बुवांचा व्यभिचार प्रसारमाध्यमातून कळला होता. पण आता ख्रिश्चन धर्मगुरूंची लफडी बाहेर येऊ लागली आहेत. ह्या धर्मगुरूनीं प्रथम युरोपियन देशामधील राष्ट्रवादाचा पाडाव करावा आणि मग इथे पत्रकबाजी करावी. ह्या वर्गाच्या कामाची व्याप्ती विकसनशील वा अविकासीत देशातल्या सार्वभौम सरकाराच्या कामापेक्षा अधिक असते. सेवेच्या नावाखाली धर्मातंर घडवून आणण्याचे कार्य ही करीत असतात. त्यासाठी अंधश्रद्धेचा आधार घेतात. आमचा देव आजार बरा करतो हे ही भोळ्या भाबड्या समाजबांधवाना सांगत असतात. पण आमचे अनिसची मंडळी तिथे का जात नाही हे मला पडलेले मोठ कोडं आहे. अर्थशास्त्रापासून ते शिक्षण- आरोग्य व्यवस्थेवर विदेशी पैशाच्या बळावर प्रवचन देत बुद्धीभेद करणारा हा वर्ग. एक प्रकारे साम्राज्यवादी देशांचे हे राजदूतच.  

चौथा वर्ग हा विकसीत वा अविकासीत देशातील लोकशाहीचा चौथा स्थंभच आपल्या ताब्यात ठेवणारा. ह्या मंडळींचा मेंदू हिटलरशाहीतील गोबेल्सच्या मेंदूच्या  शतपटीने तेज.  ही मंडळी विकसनशील व अविकासीत देशातील नोकरशाही व नेत्यांना आपल्या शैलीनुसार कह्यात ठेवीत असतात.  ह्या वर्गाचे नाव सांगावयाची गरजच नाही. रोज चोवीस तास टिव्ही व वृत्तपत्रातून ह्या वर्गाचे दर्शन घडत असते. अर्थात काही राष्ट्रवादी विचारांचे लोक मिडीयात आहेत त्यामुळेच तर देशाच्या लोकशाहीचे स्वरूप खुललेले दिसते.

पाचवा वर्ग हा चित्रपट सृष्टीत पैसा ओतणारा. पुष्कळदा माध्यमांना व सेन्साॅर बोर्डाला खिशात ठेवणारा हा वर्ग. इथे पैसा कोठून उभा करावयाचा इथपासून ते कुठल्या निर्मात्याचा, कुठल्या नटा-नट्यांचा, चित्रपट हिट करावयाचा, इत्यादी संबंधी लाॅब्या असतात. मग ज्यांची लाॅबी तगडी ते निर्माते, नट -नट्या, दिग्दर्शक विचारवंत म्हणून गणले जातात. पद्मपुरस्काराचे मानकरी होतात. जर त्या क्षेत्रात राजकारण नसते तर ते फक्त कलाकार म्हणून ओळखले गेले असते. पण तसे प्रत्यक्षात नाही ही वस्तुस्थिती आहे. 

ह्या सार्या विचारवंताचा धर्म कुठला तर पैसे कमाविणे व ऐशआराम करीत सतत प्रकाशझोतात राहण्याचा. ना हे सच्चे मुस्लीम असतात ना हे सच्चे ख्रिश्चन असतात. ह्यांच्या पैकी कोणाला कधीतरी "चांगला" हिंदू होण्याचे मनात आले तर ह्यांच्या मुखी महात्मा गांधीजींच्या नामाचा जप असतो. गांधीजींच्या सत्य व अंहिसा ह्या तत्त्वांशी दुरायन्वेही ह्यांचा संबंध नसतो. लालूच दाखवून धर्मातंर करणार्या प्रकाराबद्दल महात्मा गांधीजींना आत्यंतिक घृणा होती ह्याचा सोयीस्कर विसर ह्यांना पडत असतो. हे जरी भिन्न गटात मोडत असले तरी सरकार तर्फे ह्यांच्यातल्या कुठच्याही गटावर आघात झाला तर ही सारी मंडळी एकत्र येत असतात. ह्यांच्या मदतीस तत्परतेने धावणारी हाय प्रोफाईल वकील मंडळीही आहे. ती सुद्धा कट्टर संघद्वेषी. 

गेल्या साडेचार वर्षात ही मंडळी अनेकदा एकत्र आलेले आपण पाहात आहोत. ह्याचे कारण केंद्रात आज हिंदुत्व विचारसरणीचे सरकार आहे. ह्या सार्या विचारवंताच्या गुप्त कृत्यांना हिंदुत्व विचारसरणीचा मोठा अडथळा वाटत आहे. देशातल्या स्वायत्त संस्थामधील ह्या मंडळीचा वावर व हस्तक्षेप मोदींच्या कारकिर्दीत कोडमडला आहे. म्हणूनच चोराच्या उलट्या बोंबा करणारी न्यायधिश मंडळी, नसरूद्दीन शहा, आमीरखान सारखी चित्रपट सृष्टीतील मंडळी कार्यरत होताना दिसत आहे.  केंद्रात काॅंग्रेस प्रणीत आघाडीचे सरकार होते त्यावेळी सारं काही आलबेल होते. पण कोणासांठी? ह्या सार्या मंडळीसाठी. कारण ह्याचेंच मायबाप सर्व सरकारी संस्थांवर विराजमान होते.  त्यामुळे 'आपसमे बाटके खाओ' ह्या धर्माचे राज्य होते. म्हणूनच कधी नव्हती इतकी कंगाल अवस्था सार्वजनिक बॅंकाची झाली. त्यासंबंधी सारी माहीती पंतप्रधान मोदींजींनी संसदेत उघड केली आहे. ती सुरवातीला उघड केली असती तर देशाची पत जगासमोर आली असती हे ही पंतप्रधाननांनी म्हटले आहे. सगळा कारभार ताळ्यावर आणावयास चार वर्षे लागणारच होती आणि कारभार सुरळीत चालण्यास अजून अवधी लागणारच ना ! त्यात सार्या विरोधी पक्षाचे अडथळे दूर करण्याचे महत कार्य करावयाचे आहे. मोदींनी ते कार्य हाती घेतलेले दिसू लागताच सर्व विरोधी पक्षांच्या नेत्यांची झोप उडालेली दिसू लागली आहे. तृणमूल काॅंग्रेस आणि तेलगू दसम पक्षांच्या नेत्यांना सीबायची इतकी भिती का वाटते ? आपल्या पक्षाच्या नावामागे काॅंग्रेस नाव जोडून ममता बॅनर्जी महात्मा गांधीजींच्या शिष्या होऊ शकतात का? हुकूमशाहीचे बीज हे राजकीय व्यवस्थेतील  घराणेशाहीतून रोवले जाते. ममता बॅनर्जींचा थयथयाट आणि कारभार पाहता शांतीचे प्रतीक असलेल्या शुभ्र पांढर्या रंगाच्या साडीचाच अपमान होत आहे असे भासते. आपल्या सासर्यांना सत्तेच्या शर्यतीत कुटील नीती वापरून गंडाविणारा खादी बुशशर्ट परीधान करणारा तेलगू दसमचा सर्वेसर्वा चंद्राबाबू , ना हुतात्मा बाबू गेनू होणार ना बापू गांधीजी होणार ! महाराष्टतला ' जाणता राजा ' शरद पवार ह्यांच्या बाबत काय म्हणावे ? मुख्यमंत्री फडणवीस ह्यांची जात काढणारा, खादीचा बुटशर्ट वापरणारा हा नेता फळापासून मद्य कसे बनवायचे ह्या विचारांचा पाईक. म्हणूनच सुप्रसिध्द पत्रकार, संपादक माधवराव गडकरींना ' काॅंग्रेसचा प्रवास - साबरमती ते बारामती ' असा लेख लिहावा लागला. ते साहेब म्हणूनच शोभून दिसतात. महात्मा गांधींजीचे नाव ह्यांच्या मुखी म्हणजे मुहमे राम बगलमे छुरी असेच ठरते. देशाच्या राजकीय मंचावरील सर्वात अविश्वासनीय असे हे पात्र. गांधी टोपी परिधान करून स्वतःच्या पक्षाचे नाव आम आदमीशी जोडणारा पण शेवटी आम आदमीच्या आशा धुळीस मिळविणार्या केजरीवाल संबंधी अधिक काही बोलण्याची गरज भासत नाही. स्वतः दिल्लीचा मुख्यमंत्री आणि विरोधकांच्या थाटात उपोषणाला बसलेला पाहीला तेव्हा पटलं ह्याच्यासारखा राजकारणातला विदूषक दुसरा कोणी नसणार. पण परवा पत्रकार परिषदेत  "किसानोंका कर्जा मैने पहला माफ किया, मोदींजीने नही "  हे वाक्य बोलण्यासाठी दहा-वीस काॅंग्रेसचे बडे नेते पाठीमागून प्राम्टींग करीत असतांना न्युज चॅनेलवर राहूल गांधी दृष्टीस पडले, तेव्हा त्वरेने केजरीवालांना विदुषक म्हणून दिलेला पहीला क्रमांक मी खोडून काढला. बाकी मायावती, अखिलेश यादव इत्यादी नेते पंतप्रधानांच्या शर्यतीत दिसत नाहीत. पण विरोधी पक्षांच्या महाआघाडीमध्ये  स्पर्धेत न दिसणारे नेतेच पंतप्रधानपदी बसलेले आपण पाहीले आहेत. 'जशी सोय तशी पंतप्रधानपदाच्या खुर्चीवर बसविण्यात येणारी मुर्ती' हे धोरण. त्यामुळे महागठबंधन केंद्रात सत्तेवर आले तर पंतप्रधानपदावर कोण बसणार ह्यावर सट्टाबाजार कधी नव्हता इतका तेजीत झालेला पाहावयास मिळेल.

बाटलीतील राक्षस आणि विचारवंत (भाग १)



अलिकडे प्रसिद्ध चित्रपट अभिनेता नसरूद्दीन शहा हे फार चर्चेत आलेले आहेत. त्यांच्या एका वक्तव्याने अनेक वृत्तपत्रांच्या अग्रलेखातही त्यांना स्थान मिळालेले आहे आणि संपादक महाशयांनी नसरूद्दीन शहावर स्तुतीसुमने उधळली आहेत. काय होते नसरूद्दीन शहांचे वक्तव्य?  नसरूद्दीन शहा म्हणाले, " काही भागात आपण पाहतोय की, एका पोलीस अधिकार्याच्या मृत्युपेक्षा गायीच्या मृत्यूला अधिक महत्व दिले जातेय. अशा वातावरणात मला आपल्या मुलांची काळजी वाटते." ते पुढे म्हणतात की "देशातील वातावरण खूपच विषारी बनलेय आणि ह्या राक्षसाला बाटलीत बंद करणे आता कठीण वाटू लागलेय." कालच्या शनिवार दिनांक २२ डिसेंबर २०१८ मटाच्या अंकात बाटलीतला राक्षस ह्या मथळ्याच्या अग्रलेखात संपादक महाशय म्हणतात, "नझरूद्दीन शहाच्या वक्तव्यात आमीरखानच्या वक्तव्यासारखी निसरडी जागा नाही. ते स्पष्ट आणि स्वच्छ आहे."

मला मटाच्या संपादक महाशयाना विचारावेसे वाटते  की, आमीरखानच्या वक्तव्यात निसरडी जागा होती हे तुम्ही आता का मान्य करीत आहात? तेव्हा तुम्ही  आमीरखानचीच बाजू घेतली होती की नाही ? तुम्ही कडक शब्दात आमीरखानची हजेरी घेतली होती का? आणि नसेल तर तेव्हा ही तुम्ही आमीरखानलाही विचारवंताचा दर्जा दिला होता असेच मानावे लागते. कारण मोदींच्या कारकिर्दीतच असहिष्णूता वाढली आहे हे गृहितक तुम्ही मानले होते ना ! पुरस्कार परत करणार्या लेखकांचीही तुम्ही बाजू घेत मोदी सरकार आणि संघपरिवार टिका केली होतीच. अहो, संपादक महाशय, मोदींच्या कारकिर्दित असहिष्णूता वाढली की नाही ह्यावर चर्चा करण्याअगोदर पुरस्कार परत करणे ही महाभयंकर असहिष्णूता होती ह्याची जाणीव आपणांस का नाही झाली?  पुरस्कार परत करणे हा देशाचा अपमान आहे. जगभरातील देश मोदींचे कौतूक करीत असताना आपल्या येथील तथाकथीत विचारवंत केंद्रात प्रथमच हिंदूत्व विचारसरणीचे सरकार स्थापन झाले हे पाहून पुरस्कार परत करण्याची खेळी सुरू करण्यात गुंतले. काय झाले त्या मोहीमेचं ? मोहीम थंडावली. कारण पुरस्कार परत करणार्या मंडळींना पुरस्कार देण्यातच खोट होती असा समज समाजबांधावांचा झालेला दिसला, तोच त्यांनी सोशल मिडीयावर व्यक्त केला. त्यांना केवळ मोदींचे भक्त म्हणून आपण  हिणविण्यात आपली बुद्धी का खर्च करीत आहात? अक्षयकुमार सारख्या अभिनेत्याने शहीद होणार्या जवानांच्या कुटुंबीयांसाठी सुरू केलेल्या योजनाचे आपण कौतूक केले आहे का? नसरूद्दीन शहांनी समाजसेवेचे काही उपक्रम राबविले आहेत का? हेच ते नसरूद्दीन शहा, ज्यांनी १९९३ सालच्या मुबंईवर बाॅम्ब स्पोट घडविणार्या याकुब मेननची फाशी शिक्षा रद्द करण्यासाठी राष्ट्रपती महोदयाकडे स्पेशल विनंती अर्जावर सही करणारे महाभाग ! १९९३ च्या बाॅम्ब स्फोटामुळे स्वतःच्या मुलांच्या भवितव्याची चिंता नसरूद्दीन शहांना वाटली नव्हती किंवा UPA  सरकार केंद्रात व राज्यात सत्तेत असताना मुस्लिम संघटकांनी म्यानमारमधील दंगलींचा वापर करून मुंबईत आझाद मैदानात जो हौदोस घातला, पोलिसांना मारहाण केली त्याही खेपेस नासिरूद्दीन शहांना मुंबईत असूरक्षित वाटले नव्हते. त्याबद्दल संपादक महाशय आपण अग्रलेखात काहीही लिहलेले नाही. इतकेच नव्हे तर काही दिवसांपूर्वी सज्जन कुमारांना ८४च्या शिखविरोधी दंग्यामधिल सहभागा बद्दल जन्मठेप झाली पण आपण तसेच नसरूद्दीन शहांनी त्यासंदर्भात निदान एक राक्षस बाटलीत बंद झाल्याचा आनंद व्यक्त केलेला नाही. बहूदा त्याना ८४च्या दंगेखोरांमागे असलेले खरे राक्षस कोण हे माहित असावे. मोदी सरकार विरूद्ध बोलणार्या सर्वच विचारवंत आणि  सेलीब्रटींचे कौतूक करावयाचे हा आपला पेशाच आहे असे जर मटाच्या वाचकांचा समज झाला तर तुम्ही वाचकांच्या बुद्धीचे दिवाळे निघाले आहे असे म्हणत अग्रलेख लिहाल का? उत्तर 'नाही' असेच असणार ! कारण  संपादकपद सांभाळणे हा आपला पेशा आहे हे आपण कितीही अमान्य केले तरी वस्तूस्थितीत बदल होत नाही. आणि हो बाटलीतील राक्षस मंडळी आपल्या इथे आली ती आपल्या देशाच्या पश्चीम आणि वायव्य देशातूनच. जगाच्या इतिहासात धर्माच्या नावाखाली जी धर्मयुद्धे झाली, तसेच साम्रज्यवादाच्या नावाखाली जी दोन महायुद्धे झाली ती कुठे आणि कोणत्या मानवी समुहामध्ये झाली त्या संबंधीचा इतिहास आपल्याला ज्ञात आहे. ती एकेश्वरी मानणार्या मानवी समुहातच झाली होती. त्यामुळेच  आपल्या येथील तथाकथीत विचारवंतच्या शैलीत तेथील संस्कृतीचा प्रभाव पडलेला दिसतोय. मोदींच्या भक्तांसंबंधी टिका करण्याअगोदर आपण कोणाची री ओढता आहात ह्याकडे लक्ष द्यावे. कारण तिथे सुधारणा होणे आवश्यक आहे. तिथे तुमची मटाच्या मालकावरील भक्तीचे दर्शन होत असते.

नसरूद्दीन शहांनी पोलीसाची हत्या झाल्याबद्दल संवेदनशिलता व्यक्त केली इतपर्यंत ठीक होते. त्यात त्यांनी गायीच्या जीवाला महत्व अधिक दिलं जात आहे, असा टोमणा मारला. हा टोमणा केंद्र सरकारला मारला असला तरी बहूसंख्याक समाजाच्या भावनेला जाणीवपुर्वक ठेंच मारली अशी भावना हिंदु समाजबांधवात झाली आहे हे नाकारता येत नाही. त्याही पुढे जाऊन आपल्या मुलांच्या भवितव्याची भिती त्यांनी व्यक्त केली आहे. अशी भिती कितीही रास्त असली तरी त्यांच्या वक्तव्यात काळजीपेक्षा उपरोधिकपणा अधिक आहे. त्यामुळे त्यांचे वक्तव्य कोणी मानो वा ना मानो हे राजकीय स्वरूपाचे आहे असे वाटते. त्यामुळेच सोशल मिडीयावर त्यांच्यावर टिका होत आहे. मुलायम आणि अखिलेश यादव, मायावती ह्यांच्या कारकिर्दीत कशी गुंडशाही माजली होती, किती हत्या झाल्या, तेव्हा संवेदनशील अभिनेता नसरूद्दीन भारताबाहेर राहात होते का? काश्मीर खोर्यात जवानांवर दगडफेक करणार्यावर अशीच तिरसट शब्दात टिप्पणी नसरूद्दीन शहांनी करायला हवी होती की नाही ? तशी त्यांनी केलेली माझ्या वाचनात आलेली नाही. नसरूद्दीन शहांनी पोलीसाच्या हत्येसंबंधी हळहळ  व्यक्त करताना  हेतूपुरसर गायीपेक्षा पोलीसांचा जीव कमी महत्वाचा ठरला आहे अशी ओरड केली आहे. इथे मी गोरक्षकांच्या कृतीचे समर्थन करीत आहे असा समज करू नये. स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचे विज्ञाननिष्ट निबंधाचे पुस्तक हे माझे सर्वात आवडते पुस्तक आहे. गाय एक उपयुक्त पशू आहे इतकेच मी मानतो. पण  त्याच उपयोगी पशूसंबंधी बहूसंख्य समाजाची श्रध्दा असू शकते इतकं सत्य  मानणे हे लोकशाहीच्या मुल्यांशी सुसंगत आहेच की नाही? भूतदया हा सुद्धा धर्म आहे की नाही ? वाईल्ड ॲनिमल प्रोटेक्शन ॲक्ट अस्तित्वात असेल तर गायी सारख्या पशूचे रक्षण करणारी व्यवस्था असण्याची मागणी बहुसंख्याक समाजाकडून लोकशाही प्रणाली राज्यव्यवस्था स्विकारणार्या आपल्या देशात केली तर त्यात चूकले काय? देशात अल्पसंख्याक म्हणून एखाद्या समुहाला दर्जा देण्याची व्यवस्था निर्माण करण्यात आणि ती तशीच राहावी हा उद्योग कोणी सुरू केला? समाज राष्ट्राच्या नावाखाली एकजुट राहावा ह्यासाठी प्रयत्न करण्यासाठी सत्ताधार्यांना आडकाठी कोणी केली होती का? देशाच्या फाळणीच्या वेळी बाटलीतील राक्षसासारखे वर्तन कोणी केले होते हा इतिहास नसरूद्दीन शहा आणि आपल्यासारख्या विचारवंताना माहीत नाही असेच गृहीत सतत धरले जावे का? गोरक्षकांपैकी काही जण अतातायी कृत्यें करणारे असू शकतील हे ही मी नाकारीत नाही.  पण बहुसंख्याक समाज गाय ह्या पशूला माता मानत असल्यामुळे जाणीवपूर्वक रित्या त्याच्या भावनेची चेष्टा उडविणारी अतिरेकी मंडळी ह्या देशात आहे की नाही? बीफ समर्थनासाठी भर रस्त्यात गाय कापणारे काँग्रेसचे केरळातील नेते सहिष्णू मिडीयाने दाखवलेले शहांनी पाहिले नाहीत काय? त्यांना कोणी आवर का घालत नाही ? सार्या संपादक महाशयांच्या लेखणीतील शाई आपोआप संपते की काय? (की त्यांच्या हाताना लकवा होतो? ही भाषा शरद पवारांची आहे. त्यांना उपदेशाचा डोस तुम्ही पाजू शकता का?) बहुसंख्याक समाजाला सततची सापत्न वागणूक मिळत गेल्यामुळे तो समाज  हळवा झालेला असू शकतो. म्हणूनच बहुसंख्याकांच्या भावनेला जरासी ठेंच पोहचेल असे विधान करणे हे कुठल्याही विश्लेषणाच्या पद्धतीने  सर्वसमावेशकतेचं लक्षण मानता येत नाही आणि विचारवंताचे लक्षण तर मुळीच ठरत नाही. कदाचित सध्या होऊ घातलेल्या महागठबंधनापैकी कुठल्या तरी एका पुरोगामी पक्षाचे लक्ष आपल्याकडे लागावे ह्या हेतूने नसरूद्दीन शहाने असे वक्तव्य केले असण्याची शक्यता दिसते. तशी शक्यता नाही असे मटाचे संपादक ठामपणे म्हणू शकतात का?  उलट उत्तेरीतील तीन राज्याच्या विधानसभेत भाजपाचा पराभव झालेला पाहून नसरूद्दीन शहांना खासदार बनण्याचे डोहळे लागले असण्याची शक्यता दाट आहे असेच दिसते. मटाचे संपादक काँग्रेसच्या राजस्थान व मध्यप्रदेशातील निसरड्या बहूमताला भाजपचे पानिपत म्हणतात व खवळलेल्या भक्तांनी म्हणूनच शहांवर टिका सूरू केली असा निष्कर्ष काढला आहे परंतू महागटबंधनाचा तेलंगणात उडालेला फज्जाही त्यांना मोदीविरोधी कौल वाटावा, व्वा काय न्याय आहे आपल्या येथील पूरोगामी विचारवंताचा ! हिंदी चित्रपटसृष्टीतील बहूतांश कलाकार आपलं काम भलं आणि आपण बरे असेच धोरण आखत वाटचाल करीत असतात. पण नसती उठाठेव करणार्यांपैकी जे काही कलाकार आहेत त्यापैकी एक नसरूद्दीन शहा आहेत. ते एक अशा कलाकारांपैकी आहेत की ज्यांना हिंदुत्वाची ॲलर्जी आहे, आणि ही बाब सर्वश्रुत आहे.  त्यामूळे ते काय म्हणाले, ह्याचे आश्चर्य वाटले नाही. आणि मटाच्या संपादकानी काय लिहले ह्याचे आश्चर्य वाटले नाही. पण दोषी नक्की कोण ह्याची चौकशी होण्यापूर्वीच आलेले नसरूद्दीन शहांचे वक्तव्य आणि त्यावरील मटाचा अग्रलेख ह्या दोन्ही गोष्टी लोकसभेच्या निवडणूका तोंडावर आलेला असताना घडाव्यात हे थोडे चमत्कारीक वाटले. मग त्यातून त्या चमत्काराचा शोध घ्यावासा वाटला. म्हणून हा लेख प्रपंच. परंतु एवढ्यावरच हा शोध संपलेला नाही.  शोधाचा विस्तार वाढला आहे. त्यामुळे तो पुढील लेखात क्रमशः येईल.

शुक्रवार, १४ डिसेंबर, २०१८

सेमीफायनल सामन्याच्या निकालाचा अन्वयार्थ


पाच राज्यातील निवडणूकांचा निकाल लागला. पण सार्यांचे लक्ष होते तीन राज्यांच्या निवडणूकांच्या निकालाकडे. तिथे भाजपाचा पराभव झाला. तेलंगणात केसीआरचा विजय तर मिझोरोम मध्ये काँग्रेसचा पराभव झाला आहे. तेलंगणातही काँग्रेसचा पराभव झाला आहे पण त्याकडे दुर्लक्ष होणे स्वाभाविक आहे. कारण दक्षिणेकडील इतर  राज्याप्रमाणे तेलंगणही प्रान्तीय अस्मियतेकडे झुकले आहे. तेलंगणाच्या निर्मीतीतच प्रान्तीय अस्मियतेचे बीज होते. अगदी कर्नाटकातील  काँग्रेसचे स्वरूपही इंदिरा गांधीच्या निधनानंतर प्रादेशिक स्वरूपासारखेच बनलेले आहे. तसे नसते तर कर्नाटकातील काँग्रेसला लिंगायत समाजाला स्वतंत्र धर्माचा दर्जा देण्याचे प्रयत्न का करावे लागले असते ? प्रान्तीय अस्मियतेतून राजकारण करणे योग्य की अयोग्य हा एक स्वतंत्र विषय आहे त्यावर आपण पुढे कधी तरी चर्चा करू. आता वळू या, उत्तरेतील तीन राज्यातील भाजपाच्या पराभवाकडे. 


लेखाची सुरवात काँग्रेसच्या विजयाने न करता  भाजपाच्या पराभवाने मी का केली आहे हे आपल्या सारख्या सुज्ञ वाचकांच्या लक्षात आले असणारच . निकाला नंतरही काँग्रेसच्या विजयापेक्षा सर्वत्र भाजपाच्या पराभवावर चर्चा होत असल्याचे आपण पाहात आहोत. ह्याचे कारण देशातील राजकारणावर लिहीणं असो वा बोलणं,  गेली साडेचार वर्षे सर्वच प्रसारमाध्यमांचे अगदी सोशल मिडीयाचेही लक्ष मोदी ह्या दोन अक्षराच्या भोवती फिरत राहीलेले आहे. हा गुण की अवगुण ह्यावर चर्चा करण्याची गरज नाही. कारण मुळात आपला समाज हा व्यक्ती केंद्रीत राजकिय व्यवस्थेला भाळला जातो. तसेच घराणेशाहीला आपण भाळले जातो. तेही स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून आजतागायात. अमेरिकेत आणि इंग्लडमध्ये ही राजकारणात घराणेशाही दिसते. क्लीन्टन ,केनडी, बूश, चर्चील घराणे ही काही ठळक उदाहरणे. पण शेवटी ही उदाहरणे राजेशाहीचे नवे रूप आणि ह्या रूपाचेही राजेशाही प्रमाणे कधीतरी थडगे बांधले जाणार हा ही काळाचा नियम आहे. थोडे विषयांतर झाले असले तरी तीन राज्यांच्या निवडणूक निकालांच्या संदर्भात चर्चा करताना ही बाब मांडणे गरजेचे वाटले.


राजस्थान, मध्यप्रदेश व छत्तीसगड ह्या राज्यांत भाजपाचा पराभव का झाला ह्यासंबंधीचे विश्लेषण  अनेक राजकीय अभ्यासक, संपादक मडंळी, निवडणूक तज्ञ, समाजशास्त्रज्ञ, आपआपल्या कुवतीने, सवयीने, सोयीने व पाठीमागे असलेली कुणाची तरी सक्ती वा शक्तीतून मांडणार. त्याला मी ही अपवाद नाही , हे प्रांजळपणे कबूल करतो. जे कोणी राजकारणाला व्यक्तीकेंद्रीत वा घराणेशाही अधिष्ठीत दृष्टीने पाहतील, त्यांच्या दृष्टीने हा मोदींचा पराभव किंवा गांधी घराण्याचा विजय आहे. काही लोक आपल्या सोयीने,  कुठल्यातरी विचारसरणीशी बांधले गेलेले असतात ते ही मोदींचा पराभव मानतील. काही चिकीत्सक किती टक्के मतदान झाले, कुठल्या जातीचे मतदार कुठल्या पक्षाच्या मागे गेले, कुठला वर्ग भाजपाच्या विरोधात गेला,  इत्यादी बाबी मांडतील. तसा अभ्यासही आवश्यकच आहेच. पण तसा अभ्यास करूनही मतदार गुगली टाकून भल्या भल्या विश्लेषकांचा, नेत्यांचा त्रिफळा उडवितात.  सर्वसाधारणतः प्रत्येक पक्ष पराभवानंतर आम्ही आत्मपरिक्षण करू असेच म्हणतो. ह्या तिन्ही राज्यात भाजपा आणि काँग्रेस ह्यांच्या मध्ये सरळ लढत होती. त्यामुळे भाजपाचा पराभव का झाला आणि काँग्रेसचा विजय का झाला ह्याची कारणे परस्परांशी निगडीत आहेत. त्यापैकी मला जी कारणे जाणवली ती अशी आहेत.


१)राजस्थानात काॅग्रेस विधानसभेतील निवडणूकीत  बाजी मारेल असा ओझरता उल्लेख मी ब्लाॅगवर ह्या वर्षाच्या ४ एप्रिल २०१८ ला पब्लीश केलेल्या 'अॅट्राॅसिटी, न्यायालयाची अॅक्शन,आणि अंदोलन ' या शिर्षकाच्या लेखात शेवटच्या परीच्छेदात केलेला आहे. श्रीमती वसुंधरा राजेंचा कारभार संरमजाशाही पद्धतीचा झाला आहे असे ऐकू येत होतेच. राज्याच्या निवडणूकीत प्रत्येक वेळी केंद्रीय नेत्याचा करिष्मा उपयोगी पडतोच असे नाही. कित्येकदा स्थानिक कार्यकर्त्यांची मुजोरी वाढल्यानेही  मतदार दुसर्या पर्यायी पक्षाकडे वळतात. कारण अशा कार्यकर्त्यांची समजूत झालेली असते की तेच स्वतः सत्ताधारी झाले आहेत. अनेक वर्षे सत्ता उपभोगली की दुसर्या व तिसर्या फळीवरील नेत्यांमध्ये स्पर्धा उत्पन्न होत जाते व पक्ष खालच्या पातळीवरही गटा-तटात विभागला जातो. कित्येकदा एखाद्या पक्षातील नेता दुसर्या पक्षाच्या नेत्यांशी असलेले आपले नाते जपतो, व आपल्याला मानणार्या मतदारांना फितविण्यात यशस्वी होतो. अर्थात इथेही अप्रत्यक्ष व्यवहार असतोच. एखादा नेता मते फितवू शकतो,  ह्याचे कारण असे की व्यक्तीकेंद्रीत राजकारणाकडे भाळण्याचा आपल्या मतदारांचा स्वभाव. जाती-पातीचे राजकारण सर्वच पक्ष करीत असतात. त्यामुळे ज्याची भट्टी जमली तिथे मते पडतात. मी प्रथमच म्हटले आहे की ज्यांना मोदींबद्दल आकस आहे ते राजस्थानात मोंदीचा पराभव झाला असेच मानणार. परंतु त्यांच्या लक्षात हे येत नाही की काँग्रेस भाजपाचा सपशेल पराभव करू शकला नाही. काँग्रेसने दिडशेचा पल्ला गाठला असता तर मोदी फॅक्टर राजस्थानात चालला नाही असे मानणे योग्य ठरले असते. बाकी शेतकर्यांचे प्रश्न, बेकारी, भ्रष्टाचार, महागाई, आश्वासनाची पुर्ती न होणे  इत्यादी कारणामूळे भाजपा पराभूत झाला असे काँग्रेस म्हणत आहे, त्यात थोडेफार तथ्य आहे, आणि तसे कबूल करणे म्हणजे लोकशाहीच्या मुल्याची बूज राखणे होय. पण आपला पराभव प्रतिस्पर्ध्यांच्या कटकारस्थांमुळे वा एवीएम मशीन मध्ये गडबड केल्यामुळे झाला अशा सबबी सांगणे  म्हणजे लोकशाही न मानण्यासारखे ठरते. असे महाभाग सामान्यजनात असले तर आपण समजू शकतो. पण लोकसत्तेचे संपादक गिरीश कुबेर, कुमार केतकर, प्रताप आसबे सारखी मंडळी ही त्याच अभिनिवेशात मध्ये बोलत आहेत. ही मंडळी आजही २०१४ चा भाजपाचा विजय मानतच नाहीत. तो विजय मोदींच्या जाहिरातबाजीचा होता असेच ते आजही म्हणत असतात. कदाचित ह्या मंडळींची अवस्था 'खातो ज्याच्या घरचे, त्या घराचे वासे कसे मोजायचे ' अशी ही असू शकते किंवा त्यांच्या अवती भोवती लोकशाहीचा मागमूसही नसावा. शेवटी वृत्तपत्रे, न्युज चॅनेल्स ही कुठल्यातरी मालकांची असतात. ते मालक कोण हे आपल्यासारख्या सामान्यजनांना कधीच कळणारे नसते. ह्या संबंधीची अधिक माहिती ह्याच ब्लाॅगवर  ७ ऑगस्ट २०१७ ला 'मिडीयातील सुत्र नावाचे अपत्य'  ह्या शिर्षकाच्या लेखात दिली आहे. मी जी काही कारणे वर नमुद कैलेली आहेत ती कुठल्याही निवडणूकीत कुठल्याही पक्षाला लागू पडतात. जेव्हा सत्ताधारी पक्षाबद्दल प्रचंड रोष असला किंवा एखाद्या विरोधी पक्षाच्या नेत्याची लाट निर्माण होते तेव्हा सत्तधारी पक्ष पराभूत होतो त्यावेळी वरील कारणे लागू पडत नाहीत. निवडणूकीत लाट का निर्माण होते ह्या विषयीची कारणे मी मागच्या लेखात दिली आहेत. 


2)मध्यप्रदेशात भाजपाने कडवी झंज दिली हे मानावेच लागेल. इथेही भ्रष्टाचाराची प्रकरणे ऐकू आली आहेत. तरीही एकंदरीत माध्यामांनी मान्य केले आहे की शिवराज चौहान ह्यांनी  विकासाची, प्रजेच्या हिताची कामें केली आहेत. आता इथे मोदींच्या धोरणाला कंटाळून शिवराज चौहानांच्या हातातून राज्य गेले असा निष्कर्ष काढण्याचा मोह होऊ शकतो तर काहीजण मुद्दामहून मोदींच्या धोरणामुळे शिवराज चौहानचा पराभव झाला असे म्हणतील. असे जर कोणी मानत असतील वा म्हणत असतील  तर तो त्यांच्या दृष्टीतील वा मनातील दोष असेच मानावे लागेल. कारण मोदींची ज्या धोरणांवर विरोधक अधिक टिका करीत आहेत त्यापैकी जीएसटी, नोटाबंदी, सर्जीकल स्ट्राईक, इत्यादी मुद्दे प्रचारात फारसे दिसले नाहीत. बाकी इतर कारणे राजस्थान प्रमाणेच असणार ह्यात काही संदेह नाही.


३)छत्तीसगड मधील भाजपाचा पराभव हा तसा आश्चर्यकारक मानला जातो. भाजपाचा पराभव होण्याकरीता जी कारणे राजस्थान आणि मध्यप्रदेशातील निवडणूकासंबंधी वर्णिली आहेत ती इथेही कमी अधिक प्रमाणात असावी. इथे जोगी आणि मायावतींची युती हा घटक दुर्लक्ष करण्यासारखा नाही. राजस्थान आणि मध्यप्रदेशमध्ये मतदाराकडे काँग्रेस शिवाय पर्यायच नसल्याने नाराज मतदार काँग्रेसकडे वळणार हे शालेय विद्यार्थीही सांगू शकेल. छत्तीसगड मध्ये  ट्रायबल परीसरातील भाजपाच्या मताच्या टक्यात जोगी-मायावती जोडीने वाटा उचलला असण्याची शक्यता असावी असे वाटते. त्यामूळे काँग्रेसला मोठ्या प्रमाणावर विजय मिळाला असावा.


वरील तीन पैकी दोन राज्यात भाजपा तीन टर्महून अधिक काळ सत्तेत असल्यामुळे 'पोळी का करपली ' ह्या प्रश्नाच्या उत्तरात भाजपाच्या पराभवाचे कारण दडलेलं आहे.  बदल हा ही मानवी मनाचा स्थायीभाव आहे. हे विसरता येत नाही. इतक्या प्रदीर्घ काळातही सत्ता शाबूत राखणे हे जितके भाजपासाठी कौतुकास्पद आहे तितकेच आपले संघटन, आपले अस्तित्व राखणे हे ही काँग्रेस पक्षासाठी भूषणावह आहे. इथे इतर विरोधी (काँग्रेसचेच समविचारी) पक्षांना पाय ठेवावयाला काँग्रेसने अटकाव केला ह्या बद्दल तिन्ही राज्यातील काँग्रेस पक्षाच्या नेत्यांचे कौतूक करावयास हवेच. परंतु  हाच विचार काँग्रेस उत्तर प्रदेशातील सपा आणि बसपा ह्याबाबत लोकसभेच्या जागा वाटपात करेल का ह्याची शाश्वती देता येत नाही. काँग्रेसने मोठे मन ठेवावयास हवेच कारण लोकसभेच्या निवडणूकीत  ना राहूल गांधींची लाट निर्माण होणार, ना भाजपाला लोक लोकसभेसाठी संपुर्णतः झिडकारणार. दुसरे असे की मोदीची लाट नसली तरी त्यांच्या लोकप्रियतेत घट झाली आहे असे अजून तरी दिसत नाही. मोदींनी फार मोठी आश्वासने दिलेली आहेत आणि त्यासाठीची ध्येय धोरणेही राबवत आहेत ह्यावर विरोधक टिका करीत असतात. तसा त्याचा अधिकार आहे हेही मान्य. मोदींना आश्वासन पूर्तीच्या कानपिचक्या देणार्या राहूलने काय केले? तर मोदीं व भाजपाच्या एक पाउल पूढे जाऊन अधिक मोठे आश्वासन मध्यप्रदेशातील  निवडणूक प्रचारात दिले आहे. ती पोस्ट सोशल मिडीयावर व्हायरल होत आहे. राहूल गांधी म्हणतात, "इलेक्शनके बाद आप दस अंक गिनो, एक, दो , तीन, चार- - - - दस , किसानोंका कर्जा मै माफ कर दुंगा |"  आणि त्या आश्वासनाचा विसर राहूल गांधीना इतक्या लौकर  पडला आहे की निवडणूक निकाला नंतर पत्रकार परिषदेत  राहूल गांधी म्हणतात  "कर्जा  माफी यह सोलूशन नही |"  आता राहूल गांधींची  'पप्पू और सबसे बडा फेकू ' अशी टर सोशल मिडीयावर व्हायरल झाली की काँग्रेसी नेते, कार्यकर्ते, काँग्रसी सपांदक आणि पत्रकारांची तळपायाची आग मस्तकात जाईल   कारण  ही मंडळी राजाहून राजनिष्ठ आहेत. वस्तुतः सर्वच पक्षात या ना त्या प्रकारे घराणेशाही असतेच आणि त्या त्या प्रकारे आणि संख्येने अशी भाट मंडळी आपल्याला पाहावयास मिळते. त्यामुळे आपल्या देशात चांगल्या रितोने राजकीय व्यवस्था निर्माण करू शकतील अशा हुषार आणि नव्या कल्पनाने भारलेल्या  युवकांना राजकारणात संधी मिळत नाही. नरेंद्र मोदींना भाजपा तर्फे पंतप्रधान पदाची  संधी मिळाली त्याबद्दल जसे मोदींचे कौतूक झाले तसे भाजपाचे ही झाले. पण ते इतर देशात. भारत लोकशाहीला पात्र नाही असे हिणविणार्या देशांना एका सामान्य कुटुंबातील व्यक्ती भारतात पंतप्रधान बनली हा प्रथम कुतुहालाचा विषय वाटला आणि प्रत्यक्षात मोदीजींना त्यांनी पाहीले, ऐकले तेव्हा मोदींचा प्रत्येक देशाने  गौरव केला. तेवढ्यावरच ती मंडळी थांबली नाही तर आपल्या देशाबद्दल, देशाच्या लोकशाहीबद्दल, जनतेबद्दल आदर वाढला. पण आपल्या येथे  पहील्या दिवसापासून मिडीयातील संपादकांना, पत्रकारांना, तथाकथीत विचारवंतांना, विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना, त्यांच्या चमच्यांना मोदी पंतप्रधान झाले ही बाब आपल्या लोकशाहीची चेष्टा वाटली आणि त्याच थाटात ही मंडळी मोदींवर टिका करीत आहेत. आपल्या इथे सारे पक्ष घराणेशाहीच्या पोलादी कंपाऊंडने वेढलेले आहेत. त्यांना बाहेरचे जग कसे दिसणार आणि कसे कळणार ? मोंदीचे कौतूक जगभरात होत आहे. रतन  टाटा, इन्फोसेसचे नारायण मूर्ती सारखी मंडळी मोदींचे कौतूक करीत असतांना आपल्या इथल्या विरोधी पक्षांच्या नेत्यांकडे, विविध वृत्तपत्रांचे, चॅनेलचे संपादक,  संपादकीय लेख लिहणारे वा चॅनलवर मिरविणार्या विचारवंताकडे मोदींचे एका शब्दाने कौतूक करण्याइतके शहाणपण नसेल तर कशाला आपण भली मोठी लोकशाहीचा बिल्ला लावून मिरवयाचे? हा आपल्या लोकशाही प्रणालीतील दोष आहे. भाजपा सोडून इतर सार्या पक्षांचे प्रमुख हे नव्या रूपातले संस्थानिकच होत. भाजप मधे पित्याच्या पुण्याईवर आलेले नेते नाहीत असे नाही परंतू पक्षाध्यक्ष, मुख्यमंत्री वा तत्सम महत्वाच्या पदावर जन्मसिद्ध हक्काने आरूढ कूणी होत नाही. प्रगत लोकशाही देशात राजकीय नेते बहुतांश युवक आणि घराण्याचा राजकीय वारसा नसलेले असतात हे आपण न्यूज चॅनेलवरून पाहात असतो. मग आपल्या येथे असे चित्र का दिसत नाही ? ह्याला  कारणीभूत आहेत वर्षोन वर्षे दिल्लीत बसलेली भाट मंडळीं. हीच ती विविध चॅनलचे संपादक, NGO चे प्रमुख, विचारवंत म्हणून मिरविणारे सत्तेचे दलाल, हांजी, हांजी करीत सत्तेची मलई लुटणारे नोकरशहा आणि वकील मंडळी.  ह्यांनीच  स्वातंत्र्यापासून दिल्लीचे 'देशाची राजधानी ' हे स्वरूप आकारास आणू दिले नाही. स्वांतत्र्यापासूनच  राजधानीचे नाव 'दिल्ली दरबार' असे झाले आहे. निरा राडिया प्रकरण हे सत्तेच्या दलालीचे उदाहरण सध्या विस्मृतीत गेले आहे परंतू काँग्रेसी सत्ताकरणाचा ते उत्तम नमूना आहे.


राजकारणात  घराणेशाही असावी की नाही, व्यक्ती- केद्रीत राजकारण असावे की नसावे ह्याबाबत गंभीरपणे विचार करण्याची मानसिकता आपल्या देशात रूजायला काही काळ जावा लागेल. म्हणून सध्यातरी आपल्या देशात निवडणूकीच्या संदर्भात  सत्ताधार्यांबद्दल लोकांचा विश्वास हा महत्त्वाचा असतो. तोच कुठेतरी ह्या तिन्ही राज्यात कमी झालेला असावा. त्यामुळे ह्या निवडणूकीतल्या बीजगणितात भाजपा मागे राहीली आहे. राहूल गांधींच्यात सुधारणा झाली असली तरी त्यांच्या नेतृत्वात परिपुर्णता येण्यास काही काळ जावा लागेल. एकूण काँग्रेस पक्षाचे स्वरूप पाहता घराणेशाहीचा राहूल गांधींना फायदा होतोच. पण असे म्हणणे म्हणजे राहूल गांधींची हेटाळणी होत आहे असे कोणी मानू नये. जर ह्या निवडणूकीतील विजय केवळ राहूल गांधींच्या नेतृत्वातून वा कर्तृत्वातून मिळाला आहे असे मानले तर तसे कर्तृत्व सोनिया गांधी कडे २०१३-१४ला नव्हते असे मानायचे का ? १९८४ साली इंदिरा गांधीच्या हत्येनंतर राजीव गांधीची मिस्टर क्लीन म्हणून जाहिरातबाजी करून काँग्रेसने मते मिळविली होती. त्यातून इंदिरा गांधी क्लीन नव्हत्या असाच अर्थ निघतो की नाही? ज्यांच्या मुळे मतें मिळत होती आणि आपल्याला सत्तेची खुर्ची मिळाली त्या इंदिरा गांधी स्वर्गवासी झाल्या. जाहीरातबाजीचा दुसरा चेहरा राजीव गांधीच्या रूपाने मिळाला. एक प्रकारे 'गरज सरो नी वैद्य मरो' असाच प्रकार घडला ना ! इंदिरा गांधीच्या निधनामुळे  सहानुभूतीची लाट काँग्रेसच्या पदरात पडली. राजीव गांधीची मिस्टर क्लीनच्या जाहिरातबाजीवर काँग्रेसचा विजय झाला नव्हता. कारण राजीव गांधी सरकारात नव्हतेच मग मिस्टर क्लीन ही पदवी कशी काय मिळू शकते? पण हे मान्य करायला धाडस असावे लागते. ते काँग्रेसच्या त्या वेळच्या नेत्यांनी आणि कार्यकर्त्यांनी दाखविले नाही. शेवटी १९८९ सालच्या निवडणूकीत मिस्टर क्लीनवर न पुसले जाणारे भ्रष्ट्राचाराचे शितोंडे उडालेच. परीणाम काय झाला, राजीव गांधीच्या नेतृत्वातील काँग्रेसचा पराभव.  ह्या भूतलावर ना हिटलर अजिंक्य राहीला, ना चर्चील राहीला. ना स्टॅलीन राहीला ना लेनीन राहीला. महात्मा गांधीजींना अर्धनग्न फकीर म्हणणारा चर्चील सुद्धा साम्राज्यवादीच होता. त्यांना सुद्धा राजकीय वारसा त्यांच्या वडीलाकडूनच मिळाला होता. त्यांचे वडील  हाऊस ऑफ लार्डस् चे सदस्य होतेच. पण इंग्लीश जनतेच्या शहाणपणाचे कौतुक एका गोष्टीसाठी करावे लागेल ते म्हणजे युद्ध संपले, इंगलडचा विजय झाला; पण चर्चील ह्यांना सत्तेतून पायउतार केले; घराणेशाही येऊ दिली नाही. राहूल गांधीच्या कर्तृत्वाचे पोवाडे गावयाच्या अगोदर २०१४ सालच्या निवडणूकीत सोनीया गांधीची दहा वर्षाची हुकूमशाही नडली असे काँग्रेसी विचारवंत मान्य करीत नाही तो पर्यंत मोदी हुकूमशहा आहेत अशी टिका करण्याचा  हक्क कुठल्याही पत्रकारांना, संपादकाना, विश्लेषकांना, काँग्रेसच्या नेत्यांना, वा कार्यकर्त्यांना नैतिक दृष्ट्या प्राप्त होत नाही. तरी ही मंडळी असा हक्क बजावित भाजपा कार्यकर्त्यांना हिणवत राहणार असतील तर त्यांच्या मनांत लोकशाहीची मूल्येच रूजली नाहीत असेच म्हणावे लागते. त्या वृत्तीचेच नाव आहे भाटगिरी. सर्वात मोठा पक्ष असलेल्या काँग्रेसच्या पिछेहाटीत हे ही एक कारण आहेच की. घराणेशाहीचाही पराभव होतो. पण घराणेशाही चौथ्या पिढी पर्यंत आपल्या देशात सुरू राहणार असेल तर आपण आपल्या पुढील पिढीसाठी काय आणि कुठला वारसा ठेवणार आहोत? स्वातंत्र्यासाठी लढा देणार्या पक्षांचे स्वरूप घराणेशाहीचेच राहणार असेल तर लोकशाहीचा जयजयकार तरी आपण का आणि कसा करावयाचा? ही सुद्धा देशापुढील गंभीर समस्या नाही का? ह्यावर विचारवंतानी विचार करण्याऐवजी असहीष्णूतेच्या नावाखाली पुरस्कार परतवण्याची नाटकं करावीत का? असहिष्णुतेच्या नावाखाली पुरस्कार परत करणे हीच महाभयंकर असहिष्णुता आहे. कारण तो देशाचा अपमान आहे. इतकं साधं शहाणपण ज्यांच्यापाशी नाही अशांना पुरस्कार देण्यातच खोट असावी असे वाटते.   


मोदींच्या केंद्र सरकाराच्या धोरणामुळे भाजपाचा राजस्थान, मध्यप्रदेश आणि छत्तासगड राज्यात पराभव झाला असे म्हणता येत नाही. नोटबंदी आणि जिएसटी सारख्या निर्णायानंतर लागलीच झालेल्या काही राज्यातील  निवडणूकीत भाजपाने विजय मिळविला आहे. राजस्थान, मध्यप्रदेश, आणि छत्तीसगड ह्या तीन राज्यात भाजपाचा पराभव झाला त्यासंबंधीची कारणे वर दिलेली आहेत. त्या व्यतिरिक्त एक आणखिन कारण आहे ते म्हणजे ह्या तिन्ही राज्यात नोटा चा पर्याय स्विकारणार्या मतदारांची संख्या वाढली आहे. माझा तर्क असा आहे की नोटा पर्याय स्विकारण्यामध्ये भाजपाबद्दल ज्यांना आपुलकी वाटते अशा मतदारांची संख्या अधिक असावी. काँग्रेसचे कार्यकर्ते संघटनात्मक काम करण्यात भाजपा कार्यकर्तांपेक्षा कमजोर असले तरी सत्तेची चव दिर्घ काळ त्यांनी चाखली असल्यामुळे त्यांच्या घरात कोणालाही काँग्रेसला मत न देता तटस्थ राहणे जमत नाही. कारण तिथे ही घराण्याच्या हुकूमशाहीचा अंश नाही म्हटले तरी  असतो. त्यामुळे आपल्या पक्षाच्या राजवटीत कितीही बट्ट्याबोळ झाला असला तरी विरोधी पक्षांच्या कार्यकर्त्यांशी हमरीतुमरीवर येऊन काँग्रसचे कार्यकर्ते आपल्या पक्षांचा, सरकारचा कारभार ह्या भूतलावरील सर्वात आदर्श अशी शेखी मारत असतात पण आपल्या तालुक्यातील घराणेशाहीतून आमदार झालेल्या नेत्यांच्या घरी गेले की, प्रथम नेत्यांच्या शेंबड्या पोराच्या चरणाला स्पर्श करीत असतात. म्हणे हे सारे पुरोगामी आणि विज्ञाननिष्ठ. बरं हे फक्त काँग्रेस पक्षातच आहे असे नाही. भाजपा सोडून देशातील सारे पक्ष घराणेशाहीच्या तत्वावरच चालत आहेत. ह्या उलट भाजपाचे कार्यकर्ते काही अंशी तरी आपल्या लोकप्रतिनिधीचे काम चांगले नसेल तर जाब विचारीत असतात. कदाचीत भाजपाच्या कार्यकर्त्यांना आणि हितचिंतकांना लोकोपयोगी कामें होत नसतात तेव्हा काँग्रेसच्या कार्यकर्त्याइतका संयम दाखविणे अशक्य होऊन बसत असावे. पक्षावरील निष्ठा कमी होऊ द्यावयाची नाही पण पक्षाच्या नेत्यासंबंधी रोष ही दाखवयाचा तर मग नोटाचा पर्याय अनायसे हातात आलेला आहे त्याचा वापर करावयाचा हे मनाशी ठरवूनच मतदान केंद्रात जातात आणि नोटाचे बटन दाबतात. सध्याच्या काळात लोकशाही ही आदर्श राज्यप्रणाली आहे, ह्याबाबत दुमत नाही. नोटाचा वापर करणे हे अधिक प्रगल्भतेचं लक्षण समजले जाते. त्याहून अधिक प्रगल्भेतेचं लक्षण म्हणजे लोकप्रतिनिधीचा व्यवहार लोकोपयोगी नसेल तर त्याला परत बोलाविण्याचा हक्क मतदाराला असणे. पण त्यासाठी लोकशाहीचे स्वरूप राजेशाहीचे झाले आहे ते कधी बदलले जाणार ? देव जाणो ! 


राजकारणात हार-जीत असतेच. शेवटी मतदारांसमोर दुसर्या पक्षाला मते देण्याशिवाय दुसरा पर्याय नसतो. राजेशाहीच्या काळातही आपल्या देशात रक्तरंजीत क्रान्ती झाली नाही आणि पुढेही कधी होईल असे वाटत नाही.  म्हणून साम्यवाद आपल्या देशात जो काही रूजला होता तो संपण्याच्या स्थितीत आहे. अशा स्थितीतच हे शत्रु पुर्ण शक्तीनिशी लढतात असा सुरक्षा दलाचां अनुभव आहे. ह्या शत्रुशी लढणे हे फक्त जवानांवर वा पोलीस दलावर ठेवून भागणार नाही  माओवादी, नक्षलवादी,  दशहतवादी, विदेशी पैशावर चैन करणारे विचारवंत, इत्यादी मंडळी देशात नाना प्रकारच्या अफवा पसरवून थैमान घालण्याची शक्यता अधिक आहे. आता तर पाकिस्तानात लष्करांच्या तालावर नाचणारे सरकार अस्तीत्वात आले आहे तर दुसर्या बाजूला माओवाद्यांचे मायबाप जे चीनमध्ये बसले आहेत ते ही  आपल्या देशाची आगळीक करू शकतात. कारण जागतिक पातळीवरचे  राजकारण गढुळ झालेले आहे. म्हणून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर    आपले स्थान  बळकट करण्यासाठी चीनचे माओवादी आणि पाक पुरस्कृत दशहतवादी  लोकसभेच्या निवडणूकीच्या दरम्यान आपल्या देशात दंगे, बाॅम्ब स्पोट, जाळपोळ करण्याची शक्यता आहे. कारण शेवटी  जागतिक राजकीय पटलावर लोकशाहीवादी देश एका बाजूला तर दुसर्या बाजूला एक पक्षीय राजवट असलेले देश,  हुकूमशाहीवादी, लष्करशाहीवादी व राजेशाही असलेले देश ह्यांच्यामध्ये  सुप्त अवस्थेत असलेली एक वैचारिक लढत अधुन-मधुन जागी होत असते. म्हणून सर्व राजकीय पक्षांनी, नागरिकांनी, "राष्ट्रवाद्यांचा पराभव करावा" असा विषारी प्रचार करणार्या विदेशी शक्तींना (गुजरात निवडणूक - चर्चचे पत्रक आठवा) हाणून पाडण्यासाठी जागृत राहणे आवश्यक आहे. निवडणूका येतील जातील, नेतेही होतील जातील पण देश, समाज , शाश्वत आहे हे कोणालाही विसरता येणार नाही. आजपर्यंतचा अनुभव असा आहे की अशावेळी देश एकजूट होतोच हे ही नसे थोडके. त्यामुळे ही आपल्या लोकशाहीचा जगभरात गौरव होत आहे हे सत्य मी नाकरत नाही.

शुक्रवार, ७ डिसेंबर, २०१८

राजकीय मंचावरील सेमीफायनल सामना


पाच राज्याच्या होऊ घातलेल्या निवडणूकीच्या प्रचारात भाजपा आणि काॅंग्रेसमध्ये सुरू झालेले वाक्गयुद्ध आपल्यासाठी नवीन नाही. ज्या पाच राज्यात निवडणूका होत आहेत, त्यापैकी तीन राज्यात सरळ सामना आहे तो भाजपा आणि काॅग्रेस ह्या दोन पक्षात. मिडीया तसेच राजकीय विश्लेशकांचे लक्ष मध्यप्रदेश, छत्तीसगड आणि राजस्थान ह्या राज्यांकडे अधिक लागलेले आहे.  तेलंगणात तेलंगण राष्ट्रीय समिती, जगमोहन रेड्डी ,भाजपा आणि थोड्याफार प्रमाणात काॅंग्रेस अशी झुंज आहे. मिझोराम मध्ये तेथील स्थानिक पक्षातच लढाई दिसते.  


मध्यप्रदेश, छत्तीसगड व राजस्थान इथे भाजपाची सत्ता आहे. ती जावी अशी इच्छा मनीं धरलेल्या अनेक लाॅबी आपल्या देशात आहेत. त्यामुळे ह्या तीन राज्याच्या निवडणूकीच्या प्रचाराला मिडीया अधिक प्रसिद्धी देत आहे. त्यातून एकंदर प्रचाराचे स्वरूप मोदी विरूद्ध राहूल गांधी असे दिसत आहे, किंवा दर्शविण्यात मिडीया यशस्वी झाली आहे. ह्या तिनही राज्यात इतर पक्षांचा प्रभाव नाही.  हे जरी वास्तव असले तरी इतर पक्षांनी ' हाताची घडी तोंडावर बोट ' असे धोरण का आखले आहे, आणि ह्यावर कुठल्याही चॅनेलवर वा वृत्तपत्रात चर्चा होताना का दिसत नाही ? ह्या राज्यात इतर विरोधी पक्षांचे अस्तीत्व नगण्य असल्यामुळे, जागा वाटपाचा प्रश्न उद्भवला नाही हे कारण असावे. असे असले तरी काॅंग्रेसने इतर विरोधी पक्षांच्या  (म्हणजे युपीए तील सहकारी पक्षांच्या) नेत्यांना प्रचारात सामील करून घेतले असते तर सार्या विरोधी पक्षांच्या एकजूटीचे दर्शन झाले असते. पण तसे झाले नाही. ह्याचे कारण मोदींचा पराभव करायचा पण कसा करावयाचा हेच विरोधकांना कळेनासे झाले आहे. सरळ अर्थ असा आहे की काॅंग्रेस आपल्या मित्र पक्षांना दुय्यम लेखत आहे. जिथे मित्रांची गरज नाही, तिथे लोकसभेच्या निवडणूका काॅंग्रेस पक्ष स्वबळावर लढविणार आहे हे स्पष्ट झाले आहे. ह्या पाचही राज्यांच्या निवडणूकीत महागाई, भ्रष्टाचार ,  बेकारी, मंदी, असहिष्णूता,  नोटबंदी, जीएसटी इत्यादी मुद्दे दुय्यम स्थानावर गेल्याचे दिसतात. प्रचारात वैयक्तिक उणी-दुणी काढण्यावरच भर दिसत आहे. त्यामुळे सारा प्रचार मोदींच्या भोवती केंद्रीत झालेला दिसतो.  ह्यातही काॅंग्रेसच्या धुरीणांनी एक धोरणात्मक निर्णय घेतलेला दिसत आहे. तो म्हणजे कसेही आणि काहीही करून राहूल गांधींची भावी पंतप्रधान म्हणून प्रतिमा जिथे जिथे उभी करता येईल तितकी करून ठेवावयाची आहे. आणि अंतिम ध्येय साध्य करण्यासाठी काॅंग्रेसने (राहूल गांधीचे वय लक्षात घेता) वाट बघण्याची तयारी ठेवलेली आहे. मोदींपुढे राहूल गांधी कमजोर आहेत हे काॅंग्रेसच्या धुरीणांना ठाऊक नाही असे म्हणता येत नाही. परंतु ह्या धोरणात धोका हा आहे की लोकसभेच्या निवडणूकीत राष्ट्रीय पातळीवर मोदींना कडवी झुंज देणार्या नेत्याचा अभाव राहणार. मोदी पंतप्रधानपदी बसू नये हेच लक्ष्य सर्व विरोधी पक्षांनी ठरविले आहे. भाजपाचा पराभव करावा ह्या उद्दीष्टापासून विरोधी पक्ष दूर सरकलेले दिसतात.  मग मनात विचार येतो तो हा की, मोदी का नकोत? इथेच विरोधी पक्षांच्या नेत्यांचे पितळ उघडे पडते. येणार्या लोकसभेच्या निवडणूकीला सामोरे जाताना इतर विरोधी पक्ष राहूल गांधीना नेता स्विकारणार नाहीत.  ह्याचे कारण इतर पक्षांच्या नेत्यांमध्ये पंतप्रधान पदासाठी स्पर्धा आहे. औटघटकेचे का असेना पंतप्रधानपदाचा मुकूट मिरविण्यासाठी नेत्यांची कमतरता आपल्या देशात कमी नाही. म्हणूनच इतर पक्षांचे नेते मंडळी पाच राज्याच्या निवडणूकी संबंधी फारसे मिडीयाशी बोलताना दिसत नाहीत. दुसरे कारण त्याहून अधिक महत्वाचे आहे ते म्हणजे काॅंग्रेसची किंवा राहूल गांधीची लाट निर्माण होण्याची काडीचीही शक्यता दिसत नाही. कारण भाजपाच्या केद्र सरकार पुढे उभा असलेला अॅन्टी
ॲन्टी इन्कंबन्सी फॅक्टर मोठ्या आकाराचा नाही. प्रत्येक निवडणुकीच्या वेळी कुंपणावर बसणारे अपक्ष, प्रादेशिक पक्ष तसेच  छोटे छोटे पक्ष ही मंडळी, आश्वासक, बलशाली नेता आणि संघटनात्मक रित्या सबळ अशा सत्ताधारी पक्षाकडेच आकर्षित होतात हा निवडणूकीतील समूह मानसशास्त्रानुसार एक पायंडा बनला आहे. युरोपियन देशात सुद्धा असे चित्र आजही आपण पाहतो. आपल्या लोकशाहीत आजच्या घडीला भले मध्यप्रदेश, छत्तीसगड, राजस्थान मधील भाजपाच्या सरकाराच्या कारभारासंबंधी ॲन्टी इन्कंबन्सी फॅक्टर दिसत असला तरी तेथील जनता मोदीच्या नावावर मतदान करतील असे दिसते. त्यामुळे  होणार्या निवडणूकीत निदान वरील तीन राज्यात भाजपा आपली सत्ता राखू शकेल असे आता वाटू लागले आहे. तेलंगण मध्ये  टीआरएस आणि जगमोहन रेड्डी मधील भांडणाचा भाजपाला थोडाफार फायदा होऊ शकतो.


कर्नाटकातील विधानसभेच्या निवडणूकीच्या निकाला नंतर जेडीएसला मुख्यमंत्रीपद देऊन काॅंग्रेसने सरकार स्थापन केले. तेव्हा सर्व विरोधी पक्षांनी महाआघाडीचे दर्शन दिले होते. परंतु  तो उत्साह आता मावळलेला दिसत आहे. पण दुसर्या बाजूला  पंतप्रधान मोदींच्या आक्रमतेत जोर कमी झालेला दिसत नाही. लोकसभेच्या निवडणूकीनंतर जर का भाजपा बहूमतापासून दुर राहीला तर काॅंग्रेस  इतर विरोधी पक्षांना सोबत घेऊन सरकार स्थापन करताना पंतप्रदानपद आपल्याकडेच राहील अशी अट ठेवील हे ही स्पष्ट झाले आहे. म्हणूनच पंतप्रधानपदाची इच्छा असलेले इतर पक्षातील नेते विशेषतः तेलगु देसमचे चंद्राबाबू नायडू व तृणमुल काॅंग्रेसच्या ममता बॅनर्जी,  सोळाव्या लोकसभेत काॅंग्रेसपेक्षा आपल्या पक्षांचे संख्याबळ अधिक कसे राहील ह्यासाठी प्रयत्न करीत  असल्याचे दिसत आहे. म्हणून महाआघाडी निर्माण झाली तरी आपआपल्या पक्षांचे उमेदवार कसे निवडून येतील हेच सारे पाहणार. सोबत काॅंग्रेसचे उमेदवार पराभूत कसे होतील,अशी रणनीती महाआघाडीतले इतर पक्ष गुप्तरित्या आखण्याची शक्यता आहे.  


रामजन्मभूमी विषयासंबंधी काॅंग्रेस न्यायालयात आडकाठी आणत आहे असा सरळ सरळ आरोप पंतप्रधान मोदीजी करीत आहेत. ह्या आरोपाला सडेतोड उत्तर देण्याचे सामर्थ्य विरोधकांकडे आणि त्यांचे तथाकथीत डावे विचारवंत व मिडीयातील मित्रमंडळीकडे उरले नाही असेच जाणवत आहे.  कपील सिब्बलने सर्वोच्च न्यायालयाला रामजन्मभूमी संबंधीची सुनावणी २०१९ च्या लोकसभेच्या निवडणूकीनंतर घ्या अशी विनंती काही महीन्यापुर्वी केली होती ती घोडचूक ठरली. आता सर्वोच्च न्यायालयाने रामजन्मभूमीची केस प्राधान्य देण्याइतकी महत्वाची नाही असा निवाडा देऊन सुनावणी पुढे ढकलली. माजी सरन्यायधिशांना पदच्युत करण्याचे प्रयत्न ज्या काॅग्रेस आणि डाव्यांच्या लाॅबीने केले, त्यांच्यातला एक प्रमुख नेता म्हणजे कपील सिब्बल. त्यांना न्यायालयातील वर्तणूकीबद्दल कित्येक वेळा न्यायालयाने ताकीद दिलेली आहे. पण सूंभ जळले तरी पिळ जात नाही असे म्हणतात ना तेच खरे. विद्यमान सरन्यायधिशांच्या खंडपीठाने रामजन्मभूमीवरील खटल्याची सुनावणी पुढे ढकलल्याचा निर्णय दिला त्यावेळी न्यायालयाच्या आवारातून बाहेर येताना मिडीया समोर एखाद्या चित्रपटातील खलनायका प्रमाणे विचकट हास्य करीत हेच कपील सिब्बल विजयाच्या नशेत दिसले. ह्या खटल्यातील दुसरे पक्षकार म्हणजे मुस्लीम पर्सनल लाॅ बोर्डाने ना आकडतांडव केला ना उत्साह दाखविला. पण ज्या पक्षकाराची बाजू सत्य आहे त्या विश्व हिंदु परिषदेने संसदेत कायदा करावा अशी सह्याची मोहीम सुरू केली. ह्या मोहीमेला सुप्रीम कोर्टालाही अटकाव करता येणार नाही. आणि सरकार समोर विश्व हिंदू परिषदेने आक्रमक भूमिका मांडली आहे त्यावरही सुप्रीम कोर्ट  भाष्य करू शकत नाही. विरोधी पक्षांकडे ह्याबाबत आता आपले हात चोळत बसण्यापलीकडे काही पर्याय उरला नाही. इतकेच काय भाजपा रामजन्मभूमी प्रश्नातून धार्मीक धृवीकरण करीत आहे अशी बोंब ही आता मारता येत नाही. ह्या केसमध्ये कपील सिब्बल मुस्लीम पर्सनल बोर्डाचे वकील असल्याचे लोकांना कळले. वकील म्हणून सिब्बलनीं कोणाची केस घ्यावयाची ही बाब त्यांच्या व्यक्ती स्वातंत्र्याच्या हक्काच्या कक्षेत येत असले तरी सिब्बल काॅंग्रेसचे एक बडे नेते आहेत ह्या सत्याकडे जनतेचे अधिक लक्ष जात आहे. पंतप्रधान मोदींनी रामजन्मभूमी खटल्याचा संदर्भात काॅग्रेस वर आरोप करून एका पक्षात किती पक्षी मारले आहेत हे सुज्ञ वाचकांस कळले असणारच. विरोधी पक्षांकडे हिम्मत असेल त्यांनी मोदींनी केलेला आरोप खोडून दाखवावा. मोदींनी काॅग्रेसवर आरोप करून काॅग्रेस सकट सर्व विरोधी पक्षांचा खंदा सेनापती कपील सिब्बलांच्या थोबाडीत सणसणीत अशी मारली आहे की ते जणू स्वतःच्या गालावर बर्फाचा गोळा फिरवीत असावेत. जिथे कायद्याचा सेनापती चुप बसला आहे तिथे विरोधी पक्षातील सैनिकांची काय बिशाद आहे?  त्यामुळे हिंदुत्वाचा कैवार घेण्याचे नाटक राहूल गांधीनी कितीही केले तरी त्याचा उपयोग काॅंग्रेसला होत नाही व होईल असे वाटत नाही. राहूल गांधीच्या पितरानींच हिंदुत्वाचे पेंटट संघ परिवार आणि भाजपाला बहाल केले आहे. त्यातही डावे, तथाकथीत पुरोगामी पक्ष, डावे विचारवंत व त्यांचे मिडीयातील मंडळी, काही विद्यापिठातील प्राध्यापक मंडळी,  ख्रिश्चन मिशनरी, कट्टर पंथीय मुस्लीम विचारवंत, अलगावादी, ह्यांची मदतही नेहरू व इंदिरा गांधी कुटुंबिंयानी वेळोवेळी घेतली आहे . इतर विरोधी पक्ष बहूतांशी काॅंग्रेसला सोडचिठ्ठी देऊन निर्माण झालेले असल्याने अल्पसंख्याकांच्या मतपेटीच्या हव्यासाने ते ही संघ-भाजपाच्या विरोधातच कायम राहीले आहेत. परंतु काळ बदलला असल्या कारणाने ह्या घटकेला इतर विरोधी पक्षांना रामजन्मभुमी संबंधी काॅंग्रेसच्या नादी लागून हिंदु समाजाची मते गमाविण्याची भिती वाटू लागली आहे,  त्यामॢळे ते wait and watch ह्या भूमिकेत वावरत आहेत. तिथे केरळच्या डाव्या सरकारवर शबरीमाला प्रकरण बूमरॅग सारखे उलटले. नसत्या जागी खाजवून आपलेच रक्त काढल्याची  त्यांची स्थिती झाली आहे. शबरीमाला येथील मंदिरात प्रवेश हवा ह्यासाठी हिंदू महिलांचा आक्रोश असता तर सुप्रिम कोर्टाच्या निर्णयाचा थोडाफार राजकीय फायदा डाव्यांना झाला असता पण अवदसा आठवल्यानंतर पश्चातापा शिवाय हाती काही लागत नाही.

तर दुसरीकडे विश्व हिंदु परिषदने रामजन्मभूमी संबंधी केंद्र सरकारवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न सुरू केलेला दिसतोय. काही मिडीयांनी हेतु पुरर्सर शिवसेनाचे सर्वेसर्वा उद्धव ठाकरे ह्यांच्या अयोध्या भेटीला प्रसिद्धी दिली, परंतु त्यातून राम मंदिर निर्माणाची हवाच पसरली गेली.  देशभर संघटन असलेल्या भाजपा पेक्षा शिवसेनेला कसा काय अधिक फायदा  होणार ? तिथेही विरोधी पक्षांची मिडीयातील मंडळी फसली. तर दुसरीकडे  "शिवसेना आमचा मित्र पक्ष आहे .आम्ही ह्या मित्र पक्षाचे अभिनंदन करतो." असे म्हणत भाजपाने विरोधकावर विशेषतः डाव्या विचरवंताना आणि काॅंग्रेसच्या नेत्यांना गोंधळात टाकले आहे. शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरेनी हिंदूत्वाचा मुद्दा हाती घेतला त्यावेळी उद्धव ठाकरे वयाने लहानच होते त्यामुळे त्यांच्यावर मराठी बाण्यासोबत हिंदु असल्याचा अभिमान बाळगण्याचा संस्कार झालेला आहेच. त्यामुळे शिवसेना-भाजपा युती संबंधी शंका वाटायची गरज नाही. पण ज्यांना शंका काढून समाधानात राहावयाचे आहे त्यांनी खुशाल तसे राहावे.   

मोदी विरोधात लाट निर्माण करण्याचे सतत प्रयत्न करणार्या विरोधी पक्षांपैकी एका पक्षाला ही यश मिळाले नाही.आता तर काही मिडीयातील पुरोगामी, विचारवंत मंडळी विश्व हिंदू परीषदेच्या सभांचे  वृत्त देण्यासही भिऊ लागले आहेत.  विश्व हिदु परिषदेने आयोजित केलेल्या मुंबईतील सभेला फक्त ६००० श्रोते उपस्थित होते अशी खोटी बातमी एका वृत्तपत्राने दिली आहे असे ऐकतो. खोट्या बातम्या देणार्यानांही आता कायद्यातील तरतुदीनुसार वाचक बड्या संपादकांची झोप उडवू लागले आहेत. मिडीयातील जी मंडळी खोटी-नाटी बातम्या देतात त्यांना माझी कळकळीची विनंती आहे की निदान रामजन्मभूमीच्या प्रश्नासंबंधीत सभेतील उपस्थितीची खोटा आकडा का देताय ? त्यापेक्षा सरळ 
"राम जन्मला नव्हता रामायण ही काल्पनिक कथा आहे"    अशा मथळ्याचा अग्रलेख वृत्तपत्राच्या पहील्या पानावर लिहून प्रिन्ट करा की ! अनेक वृत्तपत्रातून  अग्रलेख, संपादकीय लेख लिहणारी मंडळी फार परिश्रम करून आपआपल्या लेखात मोदी सरकारच्या धोरणामुळे देशाचे किती नुकसान झाले आहे,  ह्या संबंधीचे दाखले, आकडेवारी  देत असतात पण लेखाचा सामारोप करताना मोदी सरकारचे दिवस भरले आहेत असे ठामपणे ही मंडळी का म्हणत नाहीत ? तुम्ही निर्भीड, निपक्षपाती मंडळी आहात म्हणून मला असा प्रश्न पडतो. २०१४ च्या लोकसभेच्या निवडणूकीत भाजपाने पैशाच्या जोरावर  म्हणे मोदीची लाट तयार केली असे अनेक राजकीय विश्लेषक आणि विचारवंत म्हणतात. प्रश्न असा पडतो की मग राहूल गांधी दिल्लीतील राजकारणात मोदीपेक्षा लौकर शिरले होते. मग का नाही काॅग्रेसने राहूल गांधीची लाट निर्माण केली? बर ते जाऊ द्या आता तर राहूल गांधी काॅग्रेसचे सर्वे सर्वा आहेत, मग आता तरी लाट निर्माण करा की ! कशाला महाआघाडीत जात आहात? लोकशाही पद्धतीच्या राज्यप्रणाली मध्ये आपल्याला हव्या असलेल्या नेत्याची लाट निर्माण करता येत नाही. नेत्याची लाट निर्माण होत असते. त्याची कारणे मुख्यत्वाने राष्ट्रीय पातळीवरील सक्षम नेत्याचा अभाव, सरकार मधील मंडळीचा भ्रष्टाचार, सरकारची निष्क्रीयता , किंवा देश वा राज्य निर्णायक स्थितीत असते तेव्हा ती  आपोआप निर्माण होत असते. ज्याची लाट निर्माण होते त्या नेत्याचा करिष्मा, हुशारी, वकृत्व, पारदर्शक कार्यशैली किंवा युद्धजन्य स्थितीवर केलेली मात अशा अनेक कारणांनी निर्माण होत असते. जर का विरोधी पक्षाच्या नेत्यापैकी एकाही नेत्याची लाट निर्माण होत नसेल तर तिथे मिडीयाचा प्रभाव किती पडणार हो ? जिथे इलेक्ट्रानीक मिडीयाचा प्रभाव कमी पडतो, तिथे वृत्तपत्रातील लेखाची काय व्यथा वर्णावी ? ह्याचा अर्थ हाच आहे की मोदी सरकारची कामगिरी काॅंग्रेस आघाडी सरकार इतकी खराब नाही असे जनमानसास पटले आहे ह्याची जाणीव  सर्व विरोधी पक्ष आणि त्यांची तळी उचलून धरणार्या मिडीयातील मंडळीना झालेली दिसतेय. विविध सर्वे  सांगू लागले आहेत की राजस्थानमध्ये ही आता भाजपाचे पारडे जड होत आहे. पाच राज्यांच्या निवडणूका म्हणजे सेमीफायनल आहे असे वर्णन मिडीयावाल्यांनीच केलेले आहे, मग ह्या सेफी फायनल मध्यें तथाकथित पुरोगामी मंडळींचा चेव उतरंडीला लागलेला का दिसतोय  आहे ?  काॅंग्रेसची प्रचार मोहीम अल्पसंख्याकांचे मसीहा आपणच हे दाखविण्यावर भर दिसतोय. त्यात इतर विरोधी पक्षांची मते घेण्याची सोय दिसते. मोदींच्या कौटुंबीक जीवनातील बाबींवर टिका करण्याचे काॅंग्रेसचे हे धाडस कुंपणावर बसलेल्या मित्र पक्षांना आपल्या सोबत येण्याची कवायत आहे.  इतर पक्षाचे नेते राहूल गांधीपेक्षा निश्चीतच प्रगल्भ आहेत. त्यांना ही माहीत आहे की मोदींच्या कौटुंबिक बाबी प्रचारात वापरणे हे काॅंग्रेसचे उसने धाडस आहे. मोदींच्या कौटुंबिक बाबी प्रचारात वापरून मोदींना चीत करण्याचा प्रयत्न हीन आहे त्या प्रयत्नाचे  क्रिकेटच्या भाषेत वर्णन करायचे म्हटले तर असेच समजू या की काॅंग्रेस मोदींवर बाॅडी लाईन गोलंदाजी करायला गेली आणि पडले सहाही चेंडू पुलटाॅस. मोदींनी सहाही चेंडूवर षटकार ठोकून दिले.


विरोधी पक्षांना एकत्र येण्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही. परंतु अशी आघाडी कितपत भाजपाशी विशेषतः मोदीशी टक्कर देऊ शकेल ह्या बाबत शंका आहे. ज्या पक्षांची ताकद राज्यापुरता सिमीत आहे ही मंडळी निवडणूक निकालानंतर भाजपाकडे जाऊ शकते.  ह्याच कारण आज भाजपा वा मोदी विरोधी लाट दिसत नाही. ज्याला ॲन्टी इन्कबंन्सी फॅक्टर म्हटला जातो तो थोड्याफार प्रमाणात असला तरी भाजपाचा सपशेल पराभव होईल असे दिसत नाही. विरोधी पक्ष विशेषतः डावे व त्यांचे साथीदार माओवादी तसेच मुस्लीम आतंकवादी संघटना, ख्रिश्चन मिशनरी इत्यादींची एक राष्ट्रविघातक युती झालेली आहे. ही मंडळी हिंदु समाजात जातीय द्वेष आणि विष पसरविण्याचे कारस्थान करतील ;  मोदी, भाजपा, संघावर खोटे नाटे आरोप करतील ;  खोटे-नाटे विडीओज बनवून भाजपा नेत्यांचे चरीत्रहनन करतील; गोरक्षकाचा बेष धारण (ह्यात माओवादी तरबेज आहेत) करून निर्दोषांच्या हत्यासत्राचा आरंभ करतील; कारण ह्या सार्यांचा जीवन मरणाचा प्रश्न उभा ठाकला आहे. " इतकं करूनही जर  मोदी पुन्हा पंतप्रधान झाले तर आपले काय " अशी भिती काॅंग्रेस, राष्ट्रवादी काॅंग्रेस, तृणमूल, सपा, बसपा, डीएमके, राष्ट्रीय लोक दल, इत्यादी विरोधी पक्षांच्या भ्रष्टाचारी नेत्यांना सतावीत आहे, आणि हीच स्थिती लोकसभेच्या निवडणूक प्रचारात ही दिसणार आहे. कारण निवडणूक आचारसंहीता  भ्रष्टाचारांची प्रकरणे बाहेर काढण्याच्या कार्यात अडथळा ठरू शकत नाही.  कारण काल परवाच ऑगस्टा वेस्टलॅन्ड हेलिक्राफ्टर खरेदी व्यवहारातील आंतरराष्ट्रीय दलाल व गुन्हेगार ख्रिस्तीयान मायकल जेम्स जेरबंद झालेला आपण पाहीला,  ते ही निवडणूक प्रचाराच्या तोफा धडाडत असताना. रॅफेल विमान खरेदी संबंधीचा मोदीवरील आरोप करण्यात विरोधकांची विशेषतः काॅंग्रेसची व डाव्या पक्षांची शक्ती व्यर्थ गेली आहे. आता तर ऑगस्टा वेस्टलॅन्ड हेलिक्राफ्टर हाच विषय चघळला जाणार . बरे, विकासाच्या नावाखाली मोदींना घेरण्याचा प्रयत्न काॅंग्रसने केला की, मोदी साठ सत्तर वर्षातील नेहरू-गांधी घराण्याच्या कामगिरीचा पाढा वाचवून दाखवितात , तो ही प्रश्नात्मक संवादातून, आणि उत्तरे  ही समोर बसलेल्या मतदारांकडून वदवून घेतात. शिवाय जी विकास कामे केंद्र सरकारने वा भाजपा शासित राज्यांने केलेली आहेत ते ही मोदी प्रश्नात्मक सुरात मांडतात आणि सकारात्मक उत्तरे प्रचार सभेतील श्रोत्यांकडुनच वदवून घेतात. ही काही जादू नाही. ती मोदींची शैली आहे, आणि त्यासाठी मतदारांमध्ये विश्वास निर्माण करण्यासाठी समाधानकारक विकास कामें मोंदीनी केली आहेत आणि करीत आहेत. मोदींच्या  ह्या शैलीवर विरोधकांना मात करता येत नाही त्यामुळे मोदीचे आसन डळमळीत करण्याचे विरोधकांचे प्रयत्न विफल ठरत आले आहेत. ह्या सेमीफायनल सामन्यात आणि 2019 फायनलमध्ये ही विरोधकांचे सारे प्रयत्न  विफल ठरणार असेच वाटते,  मग भले एनडीए चे संख्याबळ कमी झालेले असले तरी.

दिल्ली राज्य निवडणूक निकाल--केजरीवाल नावाचं काटेरी झुडपं भस्मसात ? (भाग -१)

गेल्या शनिवारी म्हणजे ८ फेब्रुवारी २०२५ या दिवशी दिल्ली विधानसभा निवडणूकांचा निकाल लागला. बहुतांश न्यूज चॅनेल्सनी मांडलेले भाकीत खरे ठरले. भ...