केरळ मधील शबरीमाला येथील अय्यपाच्या मंदिरात स्त्रियांना असलेली बंदी, सीबीआय ह्या संस्थेत दोन सर्वोच्च अधिकार्यात झालेला कलगीतुरा, काँग्रेसचे नेते शशीथरूर ह्यांनी पंतप्रधान मोदी आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघा संबधी केलेले वक्तव्य, आज पासून रामजन्मभूमी खटल्याची सुरू होणारी सुनावणी इत्यादी विषयावर प्रिन्ट, ईलेट्रानिक्स, आणि सोशल मिडीयामध्ये होत असलेली चर्चा ही राजकीय स्वरूपाची असली तरी त्या पाठीमागे सुरू झालेल्या राजकारणाचा पोत निश्चितच भिन्न आहे. आपण म्हणाल, राजकारणात कसला आला आहे हो पोत? राजकारण हे राजकारणच असते. आपलं म्हणणं खरे आहे. तरीही मी राजकारणाचा पोत असा शब्द प्रयोग केला आहे, ह्याचं कारण असे आहे की राजकारण हे बहुतांशी घडलेल्या घटनांवरून सुरू होत असते. ह्याचा अर्थ घडलेल्या घटनांवर आपल्या सोयीचा अर्थ काढून विविध पक्ष आपल्या प्रतिक्रीया देतात, तेव्हा ते असते रूढार्थाने राजकारण. परंतु ज्या गोष्टी घडलेल्याच नाहीत, किंवा ज्या घटना मुद्दामहून घडवून आणलेल्या असतात त्यावरील वाद-विवाद, चर्चा, टाॅक शोज इत्यादीमध्ये राजकारणाचा पोत घसरलेला असतो. त्याला रूढार्याने राजकारण म्हटले जात नाही. कारण त्यात फेक न्यूज, फेक आरोप, फेक विडीओज् ह्यांचा समावेश असतो.
प्रथम आपण शशीथरूर काय म्हणाले, त्याकडे पाहु या. शशीथरूर ह्यांनी पंतप्रधान मोदींसंबंधी अवार्च शब्दात हिणविले त्यावर काही चर्चा करण्याची जरूरी नाही. कारण काँग्रेसमध्ये जे वाचाळवीर आहेत, त्यावर समाजही दुर्लक्ष करतो आणि शशीथरूर उद्या परवापर्यंत ह्या संबंधीत माझ्या म्हणण्याचा विपर्यास केला असे म्हणणार. ज्या चॅनेलवरून शशीथरूरने मोदींना अवार्च शब्द वापरला ते चॅनेल हा विषय पुन्हा आणणारच नाहीत. कारण त्यासाठी त्यांना पाकीट मिळाले असणार. पण दुसर्या पद्धतीने कारण आता मोदींनी सर्व उत्पन्नाची तपशिलावर माहीती देण्याचे बंधनकारक केले आहे. शशीथरूर ह्यांचे दुसरे वाक्य असे आहे, "राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पंतप्रधान मोदीबाबत समाधानी नाही." हे वक्तव्य म्हणजे न ऐकलेल्या, न घडलेल्या, न पाहीलेल्या घटनेचा गोबेल्स तंत्र वापरून समाजमन काँग्रेसकडे वळविण्याचा प्रयत्न आहे. आजचा काँग्रेस पक्ष किती केविलवाण्या स्थितीत आहे हे शशीथरूर ह्यांच्या वक्त्यावरून दिसते. त्यांच्या पक्षांचे राष्ट्रीय अध्यक्षा पासून ते प्रत्येक राज्यातील नेते भाजपावर टिका करताना म्हणत आहेत की भाजपाचे सरकार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा अजेन्डा राबवित आहेत. ह्या टिकेत जर तथ्य असेल तर राष्ट्रीय स्वयंसंवक संघ मोदीबाबत समाधानी नाही असे जे वक्तव्य शशीथरूरनी केले आहे ते खोटे आहे. ह्यातही गोम अशी आहे की, भाजपाचा उल्लेख न करता फक्त मोदीबाबत संघ असमाधानी आहे असे जाणून-बुजून म्हटले आहे. शशीथरूर हे ज्या काँग्रेसचे नेते म्हणून मिरवित आहेत त्या काँग्रेसचे सर्वसर्वा असलेल्या घराण्यातील पंडीत नेहरू, इंदिरा गांधी, संजय गाधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी व राहूल गांधी ह्यांचा अजेन्डा प्राधान्याने 'राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर टिका' करणे हाच राहीलेला आहे. ह्या अजेन्डामुळे बरीच वर्षे काँग्रेसला सत्ता प्राप्त होत राहीली. परंतु २०१४ सालच्या लोकसभा निवडणूकीत तसेच बर्याच राज्यातील निवडणूकीत काँग्रेसचा पराभव झाला. आणि ह्या पुढे डिसेंबर महीन्यात होणार्या चार राज्यातील निवडणूकीत आणि पाठोपाठ येणार्या लोकसभा निवडणूकीत काँग्रेसला निदान ह्या घटकेपर्यंत तरी मतदार आपल्याकडे वळतो आहे असे दिसत नसल्यामुळे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला मानणारा हिंदु समाज आपल्याकडे वळविण्याचा प्रयत्न शशीथरूर ह्यांनी काँग्रेसच्या बड्या नेत्यांच्या संमतीने केला असावा असे वाटते आणि असेच असेल तर इतक्या आडवळणाने प्रयत्न करण्याची काँग्रेसला गरज का पडावी ह्यातच काँग्रेसच्या पराभवाचे मुख्य कारण दडले आहे. काँग्रेसला हिंदु समाजाची मते हवी आहेत पण त्यासाठी सर्वधर्मसमभावाचे ओझे कमी न करता हवी आहेत. हे म्हणजे आपल्या डोक्यावर हजार किलोचे वजन घेऊन न थांबता दहा-वीस हजार पायर्या असलेल्या डोंगरावरील हिंदु मंदिरातील देवाचे दर्शन घेण्यासारखे आहे. म्हणून शशीथरूर ह्यांच्या विधानामुळे भाजपाचे नुकसान होईल असे वाटत नाही. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ह्या बाबत काही प्रतिक्रीया देईल असे वाटत नाही. शेवटी पंडीत नेहरू, इंदिरा गांधी, संजय गांधी व राजीव गांधी ह्यानां संघ नामशेष करण्याच्या प्रयत्नात जिथे दम लागला तिथे सोनिया, राहूल व शशीथरूर किस झाडकी पत्ती? हेच खरे.
आता केरळ मधील शबरीमाला येथील अय्यपाच्या मंदिरात स्त्रियांना प्रवेश नाकारला जातो त्यासंबधीत चर्चा करू या. मूळात हा विषय केरळ सरकारने जाणून-बुजून उभा केलेला दिसतोय. अयप्पाच्या मंदिरात सर्वच स्त्रियांना प्रवेश नाकारला आहे असे नाही. शबरीमाला येथील मंदिराची जागा हे अयप्पा ह्या ब्रह्मचारी देवाचे मूलस्थान मानले जाते. तेथे १० ते ५० वयोगटातील स्रियांना प्रवेश नाकारला गेला व त्यास उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने शिक्कामोर्तब केले होते. आता हा सरसकट महिलांविरूध्द लिंगभेद आहे कि अयप्पाच्या भक्तांचा श्रध्देचा विषय हे पहावे लागेल कारण केरळमधील हिंदू स्त्रियांनी बिनशर्त प्रवेश मिळावा ह्यासाठी अजूनपर्यंत हट्टाहास केलेला आढळत नाही. हिदू धर्मात विविध देवाची रूप पूजली जातात त्यात काही मंदिरे अशी आहेत जेथे पुरूषांना प्रवेश नाही उदाहरणार्थ अत्तुकल व लिंगभैलवी. शबरीमालाचा विषय हिंदू धर्मातील तमाम महिलांच्या अन्यायाचा आहे की तीन तलाकाच्या अध्यादेशाला प्रतिवाद म्हणून सोयीचा आहे म्हणून केरळ सरकारने उरकून काढले असावे अशी शंका स्थानिक केरळवासियांना वाटत असावी, नाहीतर हिंदूच्या तमाम स्त्रियांनी जल्लोष नसता का केला? एका ननच्या विनयभंगाबद्दल ख्रिश्चन धर्मगुरू विरूद्ध उठलेले वादळ, रॅफेल विमान खरेदी संबधीत मोदी विरूद्ध सुरू केलेल्या मोहीमेत न मिळणारे यश, इतर विरोधी पक्षाचे न मिळणारे सहकार्य, त्यातून आलेल्या नैराश्यामुळे धर्म न मानणार्या केरळच्या साम्यवाद्यांनी हे प्रकरण हाताशी घेतले आहे असे दिसते. शबरीमाला मंदिरात प्रवेश घेण्याचा प्रयत्न करण्यासाठी ज्या दोन स्त्रिया पुढे सरसावल्या होत्या त्याही अहिंदू होत्या. एखाद्या धार्मिक रूढी वा पंरपंरा संबंधी संविधानात सर्वकष माहीती नसते. संविधानात प्रत्येकाला आपल्या धर्मानुसार आचरण करण्याची मुभा दिलेली असते. त्यामुळे संविधानात स्त्रि-पुरूष समान ह्या नियमाखाली न्यायालयाने स्त्रियांना अय्यपा मंदिरात प्रवेश द्यावा हा निर्णय दिला आहे. मग ह्याच न्यायाने काँग्रेस आणि साम्यवाद्यांनी तीन तलाकाच्या निर्णयाला पाठींबा दिला असता तर शबरीमाला प्रकरणात राजकारण नाही आणि साम्यवाद्यांना महीलांचा कळवळा आहे हे सिद्ध झाले असते. तीन तलाका संबंधीची याचिका मुस्लीम पीडीत स्त्रिने केलेली होती हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे. उद्या एखाद्या गोव्यातील बिगर ख्रिस्ती नागरिकाने गोव्यातील चर्चमधल्या कथीत फादरचे शव अजूनही सडलेले नाही हे पाहण्यासाठी याचिका दाखल केली तर कोर्ट दाखल करण्याचे नाकारील का? आणि नाकारले तर संविधानानुसार वैज्ञानिक दृष्टोकोन बळाविण्यासाठी दिलेला नागरिकाचा हक्क धुडकावला असे होईल की नाही? असे प्रकरण जाणून बूजून गोव्यातील भाजपाच्या सरकारने उभे केले आहे का? नाही ना ! शेवटी लोकशाही ही संविधानातील कायद्यापेक्षाही राज्यकर्ते, राजकीय पक्ष आणि समाज ह्यांनी दाखविलेल्या समंजसपणावर अधिक शोभून दिसते. आपली संसदिय पद्धत ब्रिटनाच्या धर्तीची आहे. तिथे युरोपियन युनियन मधून बाहेर पडावे की न पडावे ह्यासाठी सार्वमत घेतले गेले ना ! केरळ सरकारला हा विषय आपल्या राज्या पुरता सिमीत करून सोडविता आला असता. पण धर्म अफूची गोळी आहे असे मानणार्या साम्यवादांना ख्रिश्चनांच्या चर्चमधून राजकारण करण्याची अवदसा आठवली आहे. ह्यांची बंगालमधून हाकलपट्टी झाली. त्रिपूरातही ही मंडळी संपली. केरळ सरकारने सुरू केलेल्या राजकीय खेळीला भाजपाच्या अध्यक्षाने राजकीय खेळीने उत्तर दिले. त्यावर ज्यांना टिका करावयाची असेल त्यांनी जरूर करावी. पण केरळमधील डाव्यांचे बहूमत त्रिपुरा प्रमाणे हातून गेलेले दिसेल एवढे राजकीय भविष्य सामान्य मतदारही वर्तवू शकतो. एकंदरीत तिथली राजकीय हवा पाहता, लोकसभेच्या निवडणूकीत ह्यांना यशाची खात्री नसावी म्हणून भाजपाने राजकरणात धर्म आणला हे पराभवासाठी कारण अगोदरच पुढे करून ठेवलेले बरे, ह्याहून ह्यांच्यासाठी मोठी राजकीय सोय आहे कुठे?
आता सिबीआयमधील दोन शिर्षस्त अधिकार्यामधील बेवनाव ह्यावर चर्चा करू या. कुठल्याही संस्थेत समशिक्षित, समवयस्क असणार्या दोन वा अधिक नेत्यांमध्ये परस्पर मतभेद, सत्तास्पर्धा ह्या स्वाभाविक असतात. परंतु अशा मतभेदातून मनभेद होत ते चव्हाट्यावर येतात तेव्हा त्यावर मिडीयात व जनसामान्यात चर्चा घडू लागतात. काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष राहूल गांधीनी पंतप्रधानांवर टिका केली आहे की नरेद्र मोदी हे सीबीआय संस्थेला स्वतंत्रपणे काम करू देत नाहीत. पंतप्रधान मोदीकडील रॅफेल विमानाच्या व्यवहारासंबंधी असलेल्या फाइल आहेत व त्यासंबंधी आलोक वर्मा लवकरच चौकशी करणार होते असेही राहूल गांधीनी म्हटले आहे. मूळात पीएमओ आॅफीस मधील फाईल व सिबीआय मुख्यालयातील हालचाली संबंधीची माहीती राहूल गांधी कडे कशी आली ? असा प्रश्न भाजपा विचारणार हे ह्या पप्पू महाशयांना समजलेच नाही. तसेच जाहीरपणे सीबीआय प्रमुखाची तक्रार राहूल गांधी कशी काय मांडू शकतात ह्यावरही चर्चा सुरू झाली. एकंदरीत ह्या चर्चेवरून एकाच पक्षामधील एकाच घराण्याची अनेक वर्षे देशावर सत्ता होती, त्या पक्षाचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार राहूल गांधी हे उमेदवार नसून राजेशाहीच्या वारसाच्या थाटात वावरत आहेत हे स्पष्ट झाले आहे. राहूल गांधीच्या वक्तव्यावरून सीबीआयचे प्रमुख अलोक वर्मा सोनिया गांधी आणि चिदंबरमचे एजंट म्हणून काम करीत होते हा निष्कर्ष सत्याच्या जवळपास जात आहे. पंतप्रधान मोदींनी सीबीयचे प्रमुख अलोक वर्मा आणि त्यांच्याशी मतभेद असलेले स्पेशल आॅफीसर राकेश आस्थाना ह्या दोघांना रजेवर पाठवून, श्री राकेश आस्थानांवर आपली खास मेहरबानी होती ह्या आरोपाचे निराकरण केले. राहता राहीला प्रश्न श्री अलोक वर्मा ह्यांनी श्री नरेद्र मोदीच्या घरावर धाड टाकण्याची तयारी केली होती त्या बातमी संबंधीचा. ही बातमी सत्य असो वा आवई पण त्यामुळे नुकसान होत आहे ते काँग्रेसचेच. कारण ह्या बातमीमुळे दोन सीबीआयच्या वरिष्ठ अधिकार्यामधील भांडणाचे स्वरूप भ्रष्ट सोनिया गांधी- चिदंबरम ही जोडी विरूद्ध पंतप्रधान मोदी असे निर्माण झाले आहे. आता ह्यात पंतप्रधान मोदींची प्रतिमा स्वच्छ असल्यामुळे फायदा भाजपाला होणार हे निश्चीत. दुसरे असे की काँग्रेसचे साम्यवाद्या व्यतिरिक्त मित्रांची 'आपण का ह्या भानगडीत पडावे' अशी भावना झाली आहे हे ही दिसू लागले आहे. देशात सर्वत्र साठ वर्षाहून अधिक काळ काँग्रेस सत्तेवर तर प्रशासनात साम्यवादी होते हे जनतेला कळून चुकले आहे. त्यामुळे सीबीआय, आयबी, सर्वोच्च न्यायालयातील अंतर्गत भानगडी चव्हाट्यावर येतात ह्याचे कारण पंतप्रधान मोदीनी ह्या संस्थेत सुरू केलेली साफ-सफाईची मोहीम, अशी जनसामान्यात भावना होत आहे. चार न्यायधिशांनी केलेले बंड जसे फसले तसेच सीबीआयतील हे प्रकरण शांत होणार. त्यामूळे काँग्रेसचे मित्र पक्ष येणार्या निवडणूकीत कुपंणावर बसण्याची शक्यता अधिक दिसते. कारण आज गांधी घराणे आणि चिदंबरम जात्यात तर आपण सुपात आहेत ह्याची जाणीव राष्ट्रवादी, डीएमके, तृणमूल, आरजेडी, मायावती, मुलायम इत्यादीं मित्रांना झालेली असणारच.
रामजन्मभूमी संबंधीतील खटल्याच्या सुनावणीला आजपासून सुरू होत आहे. हा खटला खरं म्हणजे रामजन्मभूमीच्या जमीनीसंबंधी. पण भाजपेतर सर्व पक्षांनी बाबरी मज्जीद पाडली गेल्यानंतर भाजपा आणि संघावर आरोपाचा भडीमार करीत सत्ता उपभोगली. त्या सत्तेचा कैफ त्यांना इतका आला की त्यातून हे पक्ष ह्या प्रश्नाबाबत निव्वळ कोडगे बनले. मग हा प्रश्न आपोआप बहूसंख्याक हिंदूच्या भावनाशी निगडीत बनत गेला. त्यामूळे निकाल काहीही लागो, कधीही लागो, विरोधकांनी कितीही भाजपावर सांप्रादायिकचा आरोप करो, भाजपा सरकारने मूळ प्रश्नाकडे दुर्लक्ष केले असा टाहो त्यांनी कितीही फोडो, पण हा खटला भाजपाला विजय मिळवून देणार असे दिसते. विरोधी पक्षांच्या हातात आणि मुखात सतत एकच कार्यक्रम राहत आलेला आहे तो म्हणजे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला झोडपण्याचा आणि तोच त्यांना नडणार आहे कारण तसे करताना त्यानी टोकाचे मुस्लिम लांगुलचालन व टोकाचा हिंदू द्वेष राबवला. राम खरच जन्मला होता का? हे विचारण्या इतपत पुरोगामीत्वाचा कैफ ह्याना चढला होता. वेळ पडल्यास मोदी सरकार आपल्या पोतडीतून अध्यादेशाचा रामबाण काढायला मागे पुढे बघणार नाही इतकी शक्ती राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघानी भाजपासाठी उभी केलेली आहे हे विरोधकांनी मान्य केलेले बरे. ह्या विषयाशी निगडीत अधिक सविस्तर माहीती ब्लाॅगवरील ७ आक्टोबरच्या लेखात दिलेली आहे. त्यामुळे ह्या ठीकाणी थांबतो.
प्रथम आपण शशीथरूर काय म्हणाले, त्याकडे पाहु या. शशीथरूर ह्यांनी पंतप्रधान मोदींसंबंधी अवार्च शब्दात हिणविले त्यावर काही चर्चा करण्याची जरूरी नाही. कारण काँग्रेसमध्ये जे वाचाळवीर आहेत, त्यावर समाजही दुर्लक्ष करतो आणि शशीथरूर उद्या परवापर्यंत ह्या संबंधीत माझ्या म्हणण्याचा विपर्यास केला असे म्हणणार. ज्या चॅनेलवरून शशीथरूरने मोदींना अवार्च शब्द वापरला ते चॅनेल हा विषय पुन्हा आणणारच नाहीत. कारण त्यासाठी त्यांना पाकीट मिळाले असणार. पण दुसर्या पद्धतीने कारण आता मोदींनी सर्व उत्पन्नाची तपशिलावर माहीती देण्याचे बंधनकारक केले आहे. शशीथरूर ह्यांचे दुसरे वाक्य असे आहे, "राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पंतप्रधान मोदीबाबत समाधानी नाही." हे वक्तव्य म्हणजे न ऐकलेल्या, न घडलेल्या, न पाहीलेल्या घटनेचा गोबेल्स तंत्र वापरून समाजमन काँग्रेसकडे वळविण्याचा प्रयत्न आहे. आजचा काँग्रेस पक्ष किती केविलवाण्या स्थितीत आहे हे शशीथरूर ह्यांच्या वक्त्यावरून दिसते. त्यांच्या पक्षांचे राष्ट्रीय अध्यक्षा पासून ते प्रत्येक राज्यातील नेते भाजपावर टिका करताना म्हणत आहेत की भाजपाचे सरकार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा अजेन्डा राबवित आहेत. ह्या टिकेत जर तथ्य असेल तर राष्ट्रीय स्वयंसंवक संघ मोदीबाबत समाधानी नाही असे जे वक्तव्य शशीथरूरनी केले आहे ते खोटे आहे. ह्यातही गोम अशी आहे की, भाजपाचा उल्लेख न करता फक्त मोदीबाबत संघ असमाधानी आहे असे जाणून-बुजून म्हटले आहे. शशीथरूर हे ज्या काँग्रेसचे नेते म्हणून मिरवित आहेत त्या काँग्रेसचे सर्वसर्वा असलेल्या घराण्यातील पंडीत नेहरू, इंदिरा गांधी, संजय गाधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी व राहूल गांधी ह्यांचा अजेन्डा प्राधान्याने 'राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर टिका' करणे हाच राहीलेला आहे. ह्या अजेन्डामुळे बरीच वर्षे काँग्रेसला सत्ता प्राप्त होत राहीली. परंतु २०१४ सालच्या लोकसभा निवडणूकीत तसेच बर्याच राज्यातील निवडणूकीत काँग्रेसचा पराभव झाला. आणि ह्या पुढे डिसेंबर महीन्यात होणार्या चार राज्यातील निवडणूकीत आणि पाठोपाठ येणार्या लोकसभा निवडणूकीत काँग्रेसला निदान ह्या घटकेपर्यंत तरी मतदार आपल्याकडे वळतो आहे असे दिसत नसल्यामुळे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला मानणारा हिंदु समाज आपल्याकडे वळविण्याचा प्रयत्न शशीथरूर ह्यांनी काँग्रेसच्या बड्या नेत्यांच्या संमतीने केला असावा असे वाटते आणि असेच असेल तर इतक्या आडवळणाने प्रयत्न करण्याची काँग्रेसला गरज का पडावी ह्यातच काँग्रेसच्या पराभवाचे मुख्य कारण दडले आहे. काँग्रेसला हिंदु समाजाची मते हवी आहेत पण त्यासाठी सर्वधर्मसमभावाचे ओझे कमी न करता हवी आहेत. हे म्हणजे आपल्या डोक्यावर हजार किलोचे वजन घेऊन न थांबता दहा-वीस हजार पायर्या असलेल्या डोंगरावरील हिंदु मंदिरातील देवाचे दर्शन घेण्यासारखे आहे. म्हणून शशीथरूर ह्यांच्या विधानामुळे भाजपाचे नुकसान होईल असे वाटत नाही. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ह्या बाबत काही प्रतिक्रीया देईल असे वाटत नाही. शेवटी पंडीत नेहरू, इंदिरा गांधी, संजय गांधी व राजीव गांधी ह्यानां संघ नामशेष करण्याच्या प्रयत्नात जिथे दम लागला तिथे सोनिया, राहूल व शशीथरूर किस झाडकी पत्ती? हेच खरे.
आता केरळ मधील शबरीमाला येथील अय्यपाच्या मंदिरात स्त्रियांना प्रवेश नाकारला जातो त्यासंबधीत चर्चा करू या. मूळात हा विषय केरळ सरकारने जाणून-बुजून उभा केलेला दिसतोय. अयप्पाच्या मंदिरात सर्वच स्त्रियांना प्रवेश नाकारला आहे असे नाही. शबरीमाला येथील मंदिराची जागा हे अयप्पा ह्या ब्रह्मचारी देवाचे मूलस्थान मानले जाते. तेथे १० ते ५० वयोगटातील स्रियांना प्रवेश नाकारला गेला व त्यास उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने शिक्कामोर्तब केले होते. आता हा सरसकट महिलांविरूध्द लिंगभेद आहे कि अयप्पाच्या भक्तांचा श्रध्देचा विषय हे पहावे लागेल कारण केरळमधील हिंदू स्त्रियांनी बिनशर्त प्रवेश मिळावा ह्यासाठी अजूनपर्यंत हट्टाहास केलेला आढळत नाही. हिदू धर्मात विविध देवाची रूप पूजली जातात त्यात काही मंदिरे अशी आहेत जेथे पुरूषांना प्रवेश नाही उदाहरणार्थ अत्तुकल व लिंगभैलवी. शबरीमालाचा विषय हिंदू धर्मातील तमाम महिलांच्या अन्यायाचा आहे की तीन तलाकाच्या अध्यादेशाला प्रतिवाद म्हणून सोयीचा आहे म्हणून केरळ सरकारने उरकून काढले असावे अशी शंका स्थानिक केरळवासियांना वाटत असावी, नाहीतर हिंदूच्या तमाम स्त्रियांनी जल्लोष नसता का केला? एका ननच्या विनयभंगाबद्दल ख्रिश्चन धर्मगुरू विरूद्ध उठलेले वादळ, रॅफेल विमान खरेदी संबधीत मोदी विरूद्ध सुरू केलेल्या मोहीमेत न मिळणारे यश, इतर विरोधी पक्षाचे न मिळणारे सहकार्य, त्यातून आलेल्या नैराश्यामुळे धर्म न मानणार्या केरळच्या साम्यवाद्यांनी हे प्रकरण हाताशी घेतले आहे असे दिसते. शबरीमाला मंदिरात प्रवेश घेण्याचा प्रयत्न करण्यासाठी ज्या दोन स्त्रिया पुढे सरसावल्या होत्या त्याही अहिंदू होत्या. एखाद्या धार्मिक रूढी वा पंरपंरा संबंधी संविधानात सर्वकष माहीती नसते. संविधानात प्रत्येकाला आपल्या धर्मानुसार आचरण करण्याची मुभा दिलेली असते. त्यामुळे संविधानात स्त्रि-पुरूष समान ह्या नियमाखाली न्यायालयाने स्त्रियांना अय्यपा मंदिरात प्रवेश द्यावा हा निर्णय दिला आहे. मग ह्याच न्यायाने काँग्रेस आणि साम्यवाद्यांनी तीन तलाकाच्या निर्णयाला पाठींबा दिला असता तर शबरीमाला प्रकरणात राजकारण नाही आणि साम्यवाद्यांना महीलांचा कळवळा आहे हे सिद्ध झाले असते. तीन तलाका संबंधीची याचिका मुस्लीम पीडीत स्त्रिने केलेली होती हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे. उद्या एखाद्या गोव्यातील बिगर ख्रिस्ती नागरिकाने गोव्यातील चर्चमधल्या कथीत फादरचे शव अजूनही सडलेले नाही हे पाहण्यासाठी याचिका दाखल केली तर कोर्ट दाखल करण्याचे नाकारील का? आणि नाकारले तर संविधानानुसार वैज्ञानिक दृष्टोकोन बळाविण्यासाठी दिलेला नागरिकाचा हक्क धुडकावला असे होईल की नाही? असे प्रकरण जाणून बूजून गोव्यातील भाजपाच्या सरकारने उभे केले आहे का? नाही ना ! शेवटी लोकशाही ही संविधानातील कायद्यापेक्षाही राज्यकर्ते, राजकीय पक्ष आणि समाज ह्यांनी दाखविलेल्या समंजसपणावर अधिक शोभून दिसते. आपली संसदिय पद्धत ब्रिटनाच्या धर्तीची आहे. तिथे युरोपियन युनियन मधून बाहेर पडावे की न पडावे ह्यासाठी सार्वमत घेतले गेले ना ! केरळ सरकारला हा विषय आपल्या राज्या पुरता सिमीत करून सोडविता आला असता. पण धर्म अफूची गोळी आहे असे मानणार्या साम्यवादांना ख्रिश्चनांच्या चर्चमधून राजकारण करण्याची अवदसा आठवली आहे. ह्यांची बंगालमधून हाकलपट्टी झाली. त्रिपूरातही ही मंडळी संपली. केरळ सरकारने सुरू केलेल्या राजकीय खेळीला भाजपाच्या अध्यक्षाने राजकीय खेळीने उत्तर दिले. त्यावर ज्यांना टिका करावयाची असेल त्यांनी जरूर करावी. पण केरळमधील डाव्यांचे बहूमत त्रिपुरा प्रमाणे हातून गेलेले दिसेल एवढे राजकीय भविष्य सामान्य मतदारही वर्तवू शकतो. एकंदरीत तिथली राजकीय हवा पाहता, लोकसभेच्या निवडणूकीत ह्यांना यशाची खात्री नसावी म्हणून भाजपाने राजकरणात धर्म आणला हे पराभवासाठी कारण अगोदरच पुढे करून ठेवलेले बरे, ह्याहून ह्यांच्यासाठी मोठी राजकीय सोय आहे कुठे?
आता सिबीआयमधील दोन शिर्षस्त अधिकार्यामधील बेवनाव ह्यावर चर्चा करू या. कुठल्याही संस्थेत समशिक्षित, समवयस्क असणार्या दोन वा अधिक नेत्यांमध्ये परस्पर मतभेद, सत्तास्पर्धा ह्या स्वाभाविक असतात. परंतु अशा मतभेदातून मनभेद होत ते चव्हाट्यावर येतात तेव्हा त्यावर मिडीयात व जनसामान्यात चर्चा घडू लागतात. काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष राहूल गांधीनी पंतप्रधानांवर टिका केली आहे की नरेद्र मोदी हे सीबीआय संस्थेला स्वतंत्रपणे काम करू देत नाहीत. पंतप्रधान मोदीकडील रॅफेल विमानाच्या व्यवहारासंबंधी असलेल्या फाइल आहेत व त्यासंबंधी आलोक वर्मा लवकरच चौकशी करणार होते असेही राहूल गांधीनी म्हटले आहे. मूळात पीएमओ आॅफीस मधील फाईल व सिबीआय मुख्यालयातील हालचाली संबंधीची माहीती राहूल गांधी कडे कशी आली ? असा प्रश्न भाजपा विचारणार हे ह्या पप्पू महाशयांना समजलेच नाही. तसेच जाहीरपणे सीबीआय प्रमुखाची तक्रार राहूल गांधी कशी काय मांडू शकतात ह्यावरही चर्चा सुरू झाली. एकंदरीत ह्या चर्चेवरून एकाच पक्षामधील एकाच घराण्याची अनेक वर्षे देशावर सत्ता होती, त्या पक्षाचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार राहूल गांधी हे उमेदवार नसून राजेशाहीच्या वारसाच्या थाटात वावरत आहेत हे स्पष्ट झाले आहे. राहूल गांधीच्या वक्तव्यावरून सीबीआयचे प्रमुख अलोक वर्मा सोनिया गांधी आणि चिदंबरमचे एजंट म्हणून काम करीत होते हा निष्कर्ष सत्याच्या जवळपास जात आहे. पंतप्रधान मोदींनी सीबीयचे प्रमुख अलोक वर्मा आणि त्यांच्याशी मतभेद असलेले स्पेशल आॅफीसर राकेश आस्थाना ह्या दोघांना रजेवर पाठवून, श्री राकेश आस्थानांवर आपली खास मेहरबानी होती ह्या आरोपाचे निराकरण केले. राहता राहीला प्रश्न श्री अलोक वर्मा ह्यांनी श्री नरेद्र मोदीच्या घरावर धाड टाकण्याची तयारी केली होती त्या बातमी संबंधीचा. ही बातमी सत्य असो वा आवई पण त्यामुळे नुकसान होत आहे ते काँग्रेसचेच. कारण ह्या बातमीमुळे दोन सीबीआयच्या वरिष्ठ अधिकार्यामधील भांडणाचे स्वरूप भ्रष्ट सोनिया गांधी- चिदंबरम ही जोडी विरूद्ध पंतप्रधान मोदी असे निर्माण झाले आहे. आता ह्यात पंतप्रधान मोदींची प्रतिमा स्वच्छ असल्यामुळे फायदा भाजपाला होणार हे निश्चीत. दुसरे असे की काँग्रेसचे साम्यवाद्या व्यतिरिक्त मित्रांची 'आपण का ह्या भानगडीत पडावे' अशी भावना झाली आहे हे ही दिसू लागले आहे. देशात सर्वत्र साठ वर्षाहून अधिक काळ काँग्रेस सत्तेवर तर प्रशासनात साम्यवादी होते हे जनतेला कळून चुकले आहे. त्यामुळे सीबीआय, आयबी, सर्वोच्च न्यायालयातील अंतर्गत भानगडी चव्हाट्यावर येतात ह्याचे कारण पंतप्रधान मोदीनी ह्या संस्थेत सुरू केलेली साफ-सफाईची मोहीम, अशी जनसामान्यात भावना होत आहे. चार न्यायधिशांनी केलेले बंड जसे फसले तसेच सीबीआयतील हे प्रकरण शांत होणार. त्यामूळे काँग्रेसचे मित्र पक्ष येणार्या निवडणूकीत कुपंणावर बसण्याची शक्यता अधिक दिसते. कारण आज गांधी घराणे आणि चिदंबरम जात्यात तर आपण सुपात आहेत ह्याची जाणीव राष्ट्रवादी, डीएमके, तृणमूल, आरजेडी, मायावती, मुलायम इत्यादीं मित्रांना झालेली असणारच.
रामजन्मभूमी संबंधीतील खटल्याच्या सुनावणीला आजपासून सुरू होत आहे. हा खटला खरं म्हणजे रामजन्मभूमीच्या जमीनीसंबंधी. पण भाजपेतर सर्व पक्षांनी बाबरी मज्जीद पाडली गेल्यानंतर भाजपा आणि संघावर आरोपाचा भडीमार करीत सत्ता उपभोगली. त्या सत्तेचा कैफ त्यांना इतका आला की त्यातून हे पक्ष ह्या प्रश्नाबाबत निव्वळ कोडगे बनले. मग हा प्रश्न आपोआप बहूसंख्याक हिंदूच्या भावनाशी निगडीत बनत गेला. त्यामूळे निकाल काहीही लागो, कधीही लागो, विरोधकांनी कितीही भाजपावर सांप्रादायिकचा आरोप करो, भाजपा सरकारने मूळ प्रश्नाकडे दुर्लक्ष केले असा टाहो त्यांनी कितीही फोडो, पण हा खटला भाजपाला विजय मिळवून देणार असे दिसते. विरोधी पक्षांच्या हातात आणि मुखात सतत एकच कार्यक्रम राहत आलेला आहे तो म्हणजे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला झोडपण्याचा आणि तोच त्यांना नडणार आहे कारण तसे करताना त्यानी टोकाचे मुस्लिम लांगुलचालन व टोकाचा हिंदू द्वेष राबवला. राम खरच जन्मला होता का? हे विचारण्या इतपत पुरोगामीत्वाचा कैफ ह्याना चढला होता. वेळ पडल्यास मोदी सरकार आपल्या पोतडीतून अध्यादेशाचा रामबाण काढायला मागे पुढे बघणार नाही इतकी शक्ती राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघानी भाजपासाठी उभी केलेली आहे हे विरोधकांनी मान्य केलेले बरे. ह्या विषयाशी निगडीत अधिक सविस्तर माहीती ब्लाॅगवरील ७ आक्टोबरच्या लेखात दिलेली आहे. त्यामुळे ह्या ठीकाणी थांबतो.
