२०१९च्या निवडणूक प्रचारातील तुंबळ युद्धाचे ढग

डाॅ. नरेंद्र दाभोळकर आणि काॅम्रेड पानसरेच्या हत्यामागचे सुत्रधार शोधण्यात अखेरीस महाराष्ट्र सरकारच्या एटीएसला यश आले. आरोपी हे सनातन संस्थेचे कार्यकर्ते आहेत हे ही घोषीत करून सनातन संस्थेच्या कार्यकर्त्यांना अटक झाली आहे. पाठोपाठ भीमा-कोरेगाव दंगलीच्या अगोदर पुण्यातील एल्गार परीषदेत भडकाऊ भाषणे देऊन पंतप्रधान मोदी ह्यांच्या हत्येचा कट रचल्याचा आरोप करीत महाराष्ट्र पोलीस खात्याने डाव्या विचारसरणीच्या जेष्ठ नेत्यांनाही अटक केली. परंतु त्याबाबत न्यायालयाने अटक केलेल्या डाव्या चळवळीच्या नेत्यांना पोलीस कस्टडी ऐवजी त्यांच्या घरात नजरकैदीत ठेवण्याचा निर्णय दिला. ह्या दोन्ही घटनेनंतर केवळ महाराष्ट्रातच नव्हे तर देशभर प्रिन्ट, इलेट्रानिक्स, आणि सोशल मिडीयावर उलट-सुलट प्रतिक्रीयांचा पूर आलेला दिसतोय. तिथे केरळला निसर्गाच्या तांडवाने थैमान घालून आतापर्यंत कधी झाली नव्हती इतकी जिवित आणि मालमत्तेची हानी झाली आहे. तिथेही युएई सरकारने सातशे कोटीची मदत केरळ सरकारला देऊ केली होती आणि भारत सरकारने ती मदत नाकारली आहे, ह्या कथित बातमीवरून भारतीय मिडीयाच्या अवकाशातही उलट-सुलट आरोपाचं थैमान सुरू झालेले आहे. ह्या तिन्ही घटनांवर सारासार विचार करून मतैक्य साधण्याचा प्रयत्न संबंधित सरकार, विविध संस्था, राजकीय पक्ष, मिडीया ह्यांनी करावयास हवा पण तसे घडत नाही आणि घडणारही नाही. कारण ह्या सार्या घटना २०१९ च्या सार्वत्रिक निवडणूकीच्या प्रचारातील तुबंळ युद्धाचे ढग आहेत. त्यात दिवसेंदिवस आणखिन ढगांची भर होत जाणार.

केरळ राज्यातील पूरस्थिती ही नैसर्गिक आपत्ती आहे. स्वातंत्र्यानंतर आजपावेतो ज्या ज्या राज्यात नैसर्गिक आपत्ती ओढावली त्या राज्यांना मदत देण्यासाठी केंद्र सरकार सतत धावले आहे. आतापर्यंतच्या सर्व पंतप्रधानांनी वेळोवेळी नैसर्गिक आपत्तींचा जातीने आढावा घेऊन युद्ध पातळीवर उपाययोजना आखल्याचा एक छान पायंडा आपल्या देशात पाडलेला आहे. नैसर्गिक आपत्तीत आपले राज्य सापडलेले असते तेव्हा त्या राज्याच्या मुख्यमंत्र्याचे सारे लक्ष आपत्ती निवारण्यात असावे लागते आणि केरळचे मुख्यमंत्री आपले कर्तव्य निष्ठेने पार पाडण्यात गर्क असणारच ह्याबाबतच शंका घेण्याचे कारण नाही. परंतु त्याचसोबत अशा आपत्तीच्या काळात युएई सरकारकडून मिळण्यात येणार्या सातशे कोटीच्या आर्थिक मदतीत मोदी सरकार आडकाठी करीत आहे असा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरित्या आरोपाची भाषा डाव्या पक्षाच्या नेंत्यांनी करावी हे त्यांनीच पाठींबा दिलेल्या डाॅ. मनमोहनसिंगच्या सरकारने तयार केलेल्या धोरणात बसते तरी का? नैसर्गिक आपत्तीत परकीय देशाची आर्थिक मदत न घेण्याचे धोरण हे सर्वपक्षीय निर्णयाचे फलीत आहे. असे माहीत असूनही खोट्या मदतीची अफवा उठवावयाची आणि मोदी सरकारने तशी मदत नाकारली असा धादांत खोटेपणा मिडीयात दाखविला गेला, ही २०१९च्या निवडणूकीत मोदी सरकार विरूद्ध जनमत तयार करण्याची निव्वळ एक राजकीय संधी साधली गेली आहे. केरळी बांधवाच्या मदतीसाठी देशभरातून सर्व थरातून चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. केरळमधील सरकार पक्षाचे कार्यकर्ते बिनभोबाट राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या स्वयंसेवकांच्या हत्या घडवितात. दशहत पसरवितात. त्याच संघाचे स्वयंसेवक केरळमध्ये प्रत्यक्ष पुरग्रस्त जिल्ह्यात तळमळीने मदतकार्य करीत आहेत ते ही धर्म जात, राजकीय विचारसरणीसारखा भेदभाव न करता. हे भारतीय लोकशाहीचे भूषण नव्हे काय? लौकरात लौकर केरळवासीयांचे जीवन पुर्वपदावर यावे अशी देशवासियांची इच्छा आहे. त्यामुळे ह्या विषयावर राजकारण करणार्यां व्यक्तींना, राजकीय पक्षानां वा संबंधित मिडीयांना देशवांधव फारसे गंभीरपणे घेतील असे दिसत नाही. 

डाॅ. दाभोलकरांच्या हत्त्यासंबधीत संशयितांना अटक झाली आहे. त्याबद्दल फडणविस सरकार आणि महाराष्ट्र पोलीस खाते अभिनंदनास पात्र आहेत. एकंदरीत फडणवीस सरकारचा कारभार काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी सरकार पेक्षा चांगला आहे. भाजप सरकारविरूद्ध भ्रष्टाचाराचे प्रकरण ऐकू आले नाही. सामाजिक कार्यकर्त्या मेघा पाटकरांनीही टिव्ही चॅनेलवरील एका चर्चेत भाग घेतांना फडणवीस सरकारची स्तुती केली आहे. परंतु त्याच मेघा पाटकर, डाव्या चळवळीतल्या नेत्यांना अटक झाल्यानंतर फडणवीस सरकारचा निषेध करण्यासाठी मोर्च्यात सामील झालेल्या दिसल्या. थोडेफार वैचारिक साधर्म्य असल्यामुळे मेघा पाटकरानांही डाव्या चळवळीतल्या नेत्यांच्या समर्थनार्थ मोर्च्यात सामील होणे आवश्यक वाटले असावे. परंतु एकदंरीत त्यांची कार्यपद्धत डाॅ. लोहीया, मधु दंडवते, मृणाल गोरे ह्याच्यांसारखीच असल्यामुळे उच्चभ्रू वस्तीत वावरणार्या, आणि मिडीयांशी संधान बाधून सतत चमकणार्या तथाकथीत डाव्या विचारवंताप्रमाणे बेजबादारपणा त्यांनी कधी केलेला आढळत नाही. ज्यानां अर्बन नक्षलवादी म्हटले जाते अशा सर्वांना डाॅ. मनमोहनसिंगाच्या सरकारच्या काळातही सरकार विरूद्ध चिथावणी देण्याच्या आरोपाखाली चौकशी व अटक  झालेल्या आहेतच. मुळात अशा सर्व विचारवंताना समाजाशी काही घेणं-देणं नसतेच. उच्चभ्रू राहणीमान असलेली ही मंडळी आपल्या घरातील, कार्यालयातील नोकर-चाकर आणि ह्यांच्या खाजगी वाहनांचे ड्रायव्हर मंडळींना समतेची वागणूक देतात का असा प्रश्न मिडीयावाले ह्यांना विचारणार नाहीत. कारण मिडीयातील मंडळीही विदेशी पैशावर पोसलेली आहे. मेघा पाटकरांसारख्या निस्सिम समाजवादी मंडळी साधी राहणी आणि उच्च विचारसरणीच अवलंबित असतात. त्यांच्या कार्यपद्धतीत हिंसाचार आणि सार्वजनिक मालमत्तेची तोडाफोडीसारख्या कृत्यांना स्थान नसते. मार्क्सवादी आणि माओवादी चळवळ ह्यांचा अंहिसेवर विश्वास नसतो. मुळात ही मंडळी धर्म अफूची गोळी मानतात. पण इथे भारतात ही मंडळी इस्लाम धर्मीय आणि इसाई धर्मीय बांधवांचा कैवार घेतात. हिंदूत्व पक्ष आणि विचारसरणीच्या लोकांना ही मंडळी आपले कट्टर शत्रू मानतात. ह्याचे कारण हिंदूत्व हेच ह्यांच्या विचारसरणीला, ह्यांच्या एक पक्षीय कारभारास मोठा अडथळा वाटतो. म्हणून हिंदुत्व विचारसरणीच्या पक्षांविरूद्ध सोयीनुसार आघाडी करीत असतात. जगात सर्वत्र कामगारांचे राज्य आणण्याचे ह्यांचे स्वप्न. भांडवलशाहीच्या विरोधात आग ओकणे हे ह्यांचे ब्रीद. पण शेवटी आर्थिक उदारीकरण आणि जागतीकरण ह्यांनाही स्विकारावे लागलेच ना. आता तर ह्यांच्या पक्षांचे वरिष्ठ नेतेच चीन आणि रशिया मध्ये भांडवलदार झाले आहेत. चीनमध्ये सर्वसाधारण कामगांराचे हाल कुत्रा खात नाही. व्यक्ती स्वातंत्र्याचे पुसटचे नावही नाही. प्रसारमाध्यमे फक्त सरकार मालकीची. इथे भारतात ह्यांचेच सुभेदार व्यक्ती स्वातंत्र्यावर प्रवचन देत असतात. लोकशाहीत आपले म्हणणे मांडण्याचा अधिकार त्यानां आहे ह्याबाबत दुमत नाही पण ह्यांच्या नेत्यांची आणि कार्यकर्त्यांची मजल देशविरोधी घोषणा आणि कृत्ये करण्यापर्यंत जाते. हा कुठला मानवाधिकार आला? हातात शस्त्र आणि सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान करण्यार्या कुठल्याही पक्षाच्या अंदोलकांना सक्त मजुरीच्या शिक्षेची तरतूद करून त्यांच्या शरीरामधील रग विधायक कामाला लावण्यात आली तरच देशातील युवाशक्तीला फितविण्याचे उद्योग बंद होतील. आपल्या राजकीय विरोधकांना पशूसारखी वागणूक देणारी ह्यांच्या बापज्यादांची नीती कुठल्या धर्मात क्षम्य मानली आहे? 

वस्तुतः डाॅ दाभोलकर, काॅम्रेड पानसरे, ह्याच्या हत्येबाबतच्या तपासातील विलंबाचा दोष फक्त फडणवीस सरकारला देणे योग्य नाही. तसेच डाव्या चळवळीतल्या नेत्यांची धरपकड, ही सुद्धा युपीए सरकारच्या कारवाईचाच एक नवा अध्याय आहे. हे ही मान्य करावे लागते. सनातन संस्थेचे कार्यकर्ते असो वा डाव्या विचारसरणीचे कार्यकर्ते असो, ह्यांच्या संबंधित पुरावे नव्याने शोधण्याचे काम विद्यमान सरकारची यंत्रणा करू शकते मग भले त्यात सरकार पक्षाची राजकीय चाली आहेत असा आरोप झाला तरी त्यासंबंधातही आरोपी किंवा संशयितांच्या वकीलांना पुरावे न्यायालयात देण्याची संधी तर मिळणार आहेच. जेव्हा न्यायालय पुरावे मागेल, तेव्हा मोदी सरकाराविरूद्ध असलेले पुरावे द्या. उगीच मोदी सरकारवर मनाला येईल त्याप्रमाणे मोदी सरकार राजकारण खेळत आहे, असा आरोप करण्याने काय साध्य होणार आहे? शेवटी न्यायप्रविष्ट विषया संबंधीत मिडीयातील किंवा सोशल मिडीयातील उथळ चर्चेचा न्यायपालिकेवर काही परीणाम होत नाही. आपली न्यायव्यवस्था एकंदरीत सचोटीने वागते असे समाजमानसास पटते हे तर कोणी नाकारू शकत नाही.

दुसर्या बाजूला जगातील विशेषतः पाश्चीमात्य आणि अमेरिकासारखे देश लोकशाही आणि मानवधिकाराच्या गप्पा मारत असले तरी ह्या मंडळीचाही इतिहास सामाज्यवादी राहीला आहे. आज जरी प्रत्यक्षात दुसर्या देशावर राज्य करीत नसले तरी हे सारे देश येनकेन प्रकारे जगातील विकसनशील आणि अविकासित देशात अस्थिरता निर्माण करून आपल्या सोयीच्या लोकांना वा पक्षांना सत्तेवर बसवितात. किंवा आपल्या बहूराष्ट्रीय कंपन्यांमार्फत इतर देशात आर्थिक साम्राज्य निर्माण करीत असतातच. सोबत ह्याच्यांच कंपन्याच्या विविध एनजीओ सेवेच्या नावाने त्या त्या देशाचे मानबिंदू, सांस्कृतिक प्रतिके इत्यादी गोष्टी विरूद्ध विष कालवित असतात. सेवा हा धर्म आहे.पण धर्माच्या नावाने वा अमिषाने केलेली सेवा हा एक प्रकारे अधर्मच होय. ब्रिटिशांनी आपल्या देशाची फोडा आणि झोडा ही नीती अवलंबून फाळणी केली. अरब लोकांनाही हाताशी धरून ज्यु लोकांच्या कत्तली केल्या. ज्यूनां हद्दपार केले. मध्यपुर्वेतही फोडा आणि झोडा हीच नीती अमेरिकासह ही युरोपियन देश अवलंबीत आहेत. एकेश्वरीय धर्म मानणारे जमाती म्हणजे इस्लाम आणि ख्रिश्चन. आपआपल्या धर्माच्या श्रेष्ठत्वाच्या स्पर्धेतून रक्त सांडलेल्या ह्या जमाती. परंतु भारतात ही मंडळी एकी करून हिंदू समाजाला विभाजीत करण्याचे प्रयत्न करतात. इमाम असो वा फादर मंडळी राष्ट्रवादी पक्षांना निवडणूकीत पराभव करा असे फतवे काढतात. तरीही मोदी सरकारने अघोषित आणिबाणी आणली असा आरोपही करीत असतात. ह्यांना हे स्वातंत्र्य आपल्या थोर राष्ट्रपुरूषांच्या अथक प्रयत्नातून निर्माण झालेल्या भारतिय संविधानानेच मिळाले आहे की नाही? स्वातंत्र्य प्राप्तीसाठी ज्या थोर पुरूषांनी त्याग केला ह्यांच्यापैकीच नेत्यांनी देशाचे संविधान तयार केले आहे. ह्या सर्वांनी उभारलेला स्वातंत्र्यलढा अंहिसा आणि क्रान्ती अशा दोन भिन्न मार्गातला असला तरी ह्या सर्व नेत्यांची विचारसरणी राष्ट्रवादीच होती. म्हणून धर्माच्या नावाखाली निवडणूकीत मते देण्याचे फतवे आणि पत्रके काढणे आणि राष्ट्रवाद्यांचा पराभव करा असे आवाहन करणे हा राष्ट्रद्रोह होतोच की.

एकंदरीत जगात आजही बळी तो कान पिळी हाच न्याय दिसतो. साम्यवादी चीन असो वा लोकशाहीवादी अमेरिका असो, आपल्या देशात त्यांच्या हिताचे सरकार नसले की त्यांचे पित्त खवळणार. इतिहास जेते देश लिहीतात. जर्मनीचा दुसर्या महायुद्धात पराभव झाला. पण गोबेल्सचे तंत्र जिंकले आहे. कारण सर्वच बड्या राष्ट्रांनी ते अवलंबिले आहे. आजच्या माहिती व तंत्रज्ञानातील अद्भूत क्रातीमुळे गोबेल्सचे तंत्र किती ताकदवान झाले आहे ह्यांचा अंदाज सायबर क्राईमच्या घटना, आर्थिक घोटाळे आणि मिडीयातील फेक न्युजवरून थोडाफार तरी बांधता येतो. आजकाल आपल्या देशात ज्या काही घटना घडतात आणि पुढे ज्या घडतील त्यात राजकारणच आहे आणि असणार. मोदी सरकार विरूद्ध निकराची लढाई लढण्याच्या अनेक क्लुप्त्या विरोधी पक्ष वापरतील. देश-विदेशातील लाॅबी असणार. कुठल्याही देशातील निवडणूक व प्रचार मोहीम ही फक्त त्या देशापुरता मर्यादीत राहील ह्याची शाश्वती देता येत नाही असा एकूण आजच्या जागातिक राजकीय पटलावरील ट्रेंड आहे. त्याबाबत आपल्यासारख्या सामान्यांना फार खोलवरचे काही दिसणारे नसते.

पण ज्या गोष्टी स्पष्ट दिसत आहेत, त्या मांडून ह्या लेखाची समाप्ती करतो. पहीली गोष्ट म्हणजे आजही पंतप्रधान मोदीच्या तोडीचा नेता इतर पक्षात नाही. दुसरे असे की भाजपासारखी संघटनशक्ती इतर पक्षात दिसत नाही. १९९७-९८ च्या दरम्यान काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते आणि विचारवंत बॅरीस्टर विठ्ठलराव गाडगीळ ह्यानी इशारा दिला होता की "काँग्रेसला हिंदू समाजाला दुखाविणे परवडणारे नाही." काँग्रेस श्रेष्ठीने दुर्लक्ष केले. कोणी कितीही भाजपावर बहुसंख्याकांच्या धृवीकरणाचा आरोप केला तरी बॅरिस्टर विठ्ठलराव गाडगीळांनी जे म्हटले आहे त्यात तथ्य असल्याशिवाय भाजपाची ताकद वाढली नसतीच. तब्बल दहा वर्षे युपीएच्या नावाने सत्ता उपभोगली. पण २०१४ च्या निवडणूकीत काँग्रेस विकलांग झाली, सोबत विरोधी पक्षांचे राज्यातील स्वयंभू जाणते नेतही विकलांग झाले. साम्यवाद्यांना उदारमतवादी सोमनाथ चटर्जीना पक्षातून काढून टाकण्याचे पाप भोगावे लागत आहे. उदारमतवादी नेता म्हणून अटल बिहारी वाजपेयीचा केवळ मुखाने गौरव करीत त्यांचे सरकार एका मताने ज्यांनी पाडले होते त्याची किंमत मुलायम- मायावती-शरद पवार इत्यादी मंडळीना मोजावी लागत आहे. २०१४ च्या निवडणूक प्रचाराच्या काळात असे ऐकू आले होते की नरेद्र मोदीच्या प्रचारसभांना मिळणारा प्रतिसाद पाहून शरद पवारांनी मोदींना बारामतीत प्रचारसभा घेऊ नये अशी विनंती केली होती. त्रिपुरा, नागालॅन्ड, मेघालय, आसाम इत्यादी ईशान्य भागात मिशनरी असो वा साम्यवादी वा सर्वधर्मसमभावी मंडळी ह्यांची दुकाने बंद झाली आहेत. देशाच्या उत्तर, मध्य आणि पश्चीम भागात विरोधी पक्षांचे नामोनिशाणही राहील की नाही अशी स्थिती दिसत आहे. केरळ, बंगाल येथूनही ह्या मंडळीच्या पायाखालची जमीन हळूहळू का होईना सरकू शकेल असे दिसते. ह्या देशाच्या कुठल्याही भागात इथल्या मातीतील सर्वसमावेशक हिंदू संस्कृतीत मान्य पावलेला सेवा धर्मच स्थायी विकास घडवून आणू शकतो. ना डाव्याच्या रक्तरंजीत क्रान्तीने ना धर्मातंराच्या अमिषाने हे जनमानसाला पटले आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या विधायक कार्याने लोक प्रभावित होत आहेत हे ही स्पष्टपणे दिसत आहे. कर्नाटकात महाआघाडी लाईफ सर्पोटवर आहे. तेलंगण, तामीळनाडू आणि आंन्ध्र प्रदेशातही भाजपला मित्रपक्ष मिळू शकतात आणि बर्यापैकी यश मिळू शकते. दोनदा सरकार पडूनही अटलजीनांच पंतप्रधान ठेवण्याची भाजपाची नैतिकता २०१४ साली पुर्णपणे फळास आली. आज ते अटलजी आपल्यात नाहीत. पण त्यांची "अधेंरा मिटेगा, सुरज निकलेगा और कमल खिलेगा " ही घोषणा भारतीय राजकरणाच्या अवकाशात आणखिन काही वर्षे दुमदुमत राहणार असेच दिसते.