रस्सीखेच सत्ता स्थापनेची

कर्नाटक राज्याच्या विधानसभेच्या झालेल्या निवडणूकीत कुठल्याही पक्षाला स्पष्ट बहूमत मिळाले नाही. त्यामुळे सत्तेसाठी रस्सीखेच आणि घोडा-बाजार होणार हे निश्चीत. मागील लेखात मी शेवटी निष्कर्ष काढला होता की काँग्रेस सत्तेवर राहात नाही. प्रथमदर्शनी कर्नाटकातील लोकांनी काँग्रेसला सत्तेवरून खाली ओढले आहे. असाच ह्या जनादेशाचा अर्थ आहे. जितक्या काँग्रेसच्या जागा कमी झाल्या त्या कुठल्या पक्षाकडे गेल्या तर भाजपाकडे. जेडीएसच्या दोन जागा आणि ' इतर ' संज्ञाखाली कमी झालेल्या जागा कोणाकडे गेल्या? भाजपाकडेच. संपूर्ण लढतीचं स्वरूप काँग्रेस विरूध्द भाजपा असेच होते. जेडेएसच्या जागा वाढण्याऐवजी कमी झाल्या आहेत. सिंगल लार्जेस्ट पार्टी म्हणून भाजपाला सरकार स्थापन करण्यासाठी राज्यपालाकडून बोलाविणे येणे क्रमप्राप्त आहे. अशाच प्रकारे कर्नाटकमधील एस आर बोम्मई सरकार संबंधीतल्या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने सिंगल लार्जेस्ट पक्षाला सरकार स्थापण्यासाठी बोलाविण्यात यावे असा निकाल दिलेला आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील निकाल आपोआप दंडक पाळला जातो. श्री कश्यप ह्यांच्यासारख्या घटनातज्ञाच्या म्हणण्यानुसार कोणी प्रथम दावा केला ह्या बाबतीत संविधानात उल्लेख नसावा असेच वाटते.

काँग्रेसच्या वतीने असे म्हटले जाते की जेडीएस आणि काँग्रेसच्या आघाडीकडे संख्याबळ आहे. म्हणून सरकार बनावयास ह्या आघाडीला बोलावयास हवे. संख्याबळानुसार बोलाविले पाहीजे, हे गृहीत धरता येत नाही. ह्याची कारणे दोन आहेत. एक ही आघाडी निवडणूकपुर्व नाही. दुसरे कारण म्हणजे काँग्रेस आणि जेडीएसचे संख्याबळ घटले आहे. जरी ही आघाङी निवडणूकपुर्व नव्हती तरी संख्याबळ आहे, म्हणून सरकार स्थापनेसाठी राज्यपाल बोलावू शकतात पण ह्या आघाडीला सरकार स्थापण्यासाठी प्रथम बोलावू शकत नाही. हाच बोम्मईंच्या खटल्यात सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निर्णयाचा अर्थ आहे. सर्वाधिक जागा जिंकून आलेल्या पक्षाला सरकार स्थापण्याची संधी देऊन त्या पक्षाला सरकार स्थापन करता आले नाही तर राज्याच्या स्थैर्यासाठी काँग्रेस आणि जेडीएस आघाडीला सरकार बनविण्यासाठी राज्यपाल बोलावू शकतात. पण बोलाविलेच पाहीजे असाही नियम नाही. राष्ट्रपती राजवट ठेवण्याचा किंवा सहा महीन्यासाठी विधानसभा स्थगित करण्याचा अधिकार मात्र राज्यपालांना आहे. 

काँग्रेस आणि जेडीएसच्या आघाडीला सरकार स्थापण्यासाठी राज्यपालांनी संधी द्यावी असे मानले तर ह्या दोन आघाडीतील कमी संख्या असलेल्या जेडीयुचा मुख्यमंत्री बसू शकत नाही. काँग्रेस आणि जेडीएसच्या व्होट शेअरींग च्या प्रश्नावरून भाजपाला संधी मिळूच नये असा आग्रह करू शकत नाही. कारण संविधानातही सर्वात जास्त जागा कुठल्या पक्षाला मिळाल्या आहेत ह्याच निकषावरून सत्ता स्थापनेसाठीच्या दाव्याचा विचार व्हावा असेच नमूद आहे आणि स्वातंत्र्यानंतर आजपावेतो जितकी सरकारे स्थापन झाली आहेत ती ह्याच निकषाच्या आधारे होत आली आहेत. पुर्णतः कायद्याचा अर्थ लावून पहावयाचे झाले तर राज्यपाल खर्या अर्थाने विधानसभेचा नेता निवडण्यासाठी संधी देत असतात. तेही सर्व निवडून आलेल्या सदस्यांना. ते आमंत्रण कुठच्या पक्षाच्या नेत्याला दिलेलं नसतं. त्या न्यायाने सरकार बनविण्याची संधी दोघां स्पर्धकांना एकत्र मिळू शकते. परंतु परस्पर सहमती आणि सांमजस्यावर भर अधिक देण्याची प्रथा आहे. केवळ कायदा काय सांगतो हेच बघणे इष्ट नसते. ज्या ज्या ठिकाणी संविधानामधील शर्ती वा नियमांचा अर्थ लागत नसतो तेव्हा राज्यपाल वा राष्ट्रपतींच्या विवेकावर सारं काही संविधानने सोपाविलेले आहे. जस्टीस सकारीया आयोगाने राज्यपालकडे कुठले पर्याय उपलब्ध असतात आणि ते स्विकारण्याची रीत ह्या बाबतची माहीती देतानाही Discretion lies with governer असेच म्हटले आहे. एकंदरीत Ball is in governer's court असे म्हणण्याचा प्रघात का आहे हे आपण समजून घ्यावे हेच अपेक्षित मानले गेले आहे.

मग प्रश्न येतो हा की भाजपा आणि पीडीपी ह्रा दोन्ही पक्षांना जम्मु आणि काश्मीरमध्ये सरकार स्थापन करण्याची संधी का दिली गेली? ह्याचं कारण असे की ह्या दोन्ही पक्षातील एकही पक्ष निवडणूकपुर्वी सत्तेत नव्हता. इथे काँग्रेस हा incumbant पक्ष होता. म्हणजे जनादेश काँग्रेसच्या विरोधात आहे. म्हणून त्या पक्षाला किंवा त्याने पाठींबा दिलेल्या पक्षाला सरकार बनविण्याचा हक्क प्राप्त होत नाही. ह्याचा अर्थ व्होट शेअरींगसाठी भाजपा, जेडीएस आणि इतर पक्षाची मतदान टक्केवारी एकत्र घेणे आवश्यक आहे. गोव्यातली स्थिती वेगळी दिसत असली तरी निवडणूक होण्याअगोदर काही काळासाठी एकत्र असलेल्या पक्षांची फेरजूळणी होऊन आघाडी निर्माण झाली आणि सरकार स्थापन झाले. तरीही ती व्यवस्था पुर्णतः कायद्यानुसार झाली असे म्हणता येत नाही. परंतु काँग्रेसनी ह्याबाबतीत न्यायालयात दाद मागितली नाही. ह्याचे कारण काँग्रेस मानसिक रित्या पराभूत मनस्थितीत होती असेच मानले पाहीजे. राजकारणात संधी दडविणे हे ना शहाणपणाचे मानले गेले, ना न्यायालयात अज्ञान क्षम्य मानले आहे.

वर मांडलेलं माझ विवेचन भाजपाला झुकते माप दिल्यासारखे वाटत असले तरी काँग्रेस पराजीत झाली आहे हे कोणालाही मान्य करावेच लागते. तसेच जेडीएस ही विजयी झाली आहे असे ही मानता येत नाही. कर्नाटकमध्ये कोणाचंही सरकार स्थापन झाले तरी पंतप्रधान मोदींनी प्रचारात भाग घेतल्यानंतर पारडे भाजपाकडे झुकले ही वस्तुस्थिती पुसली जात नाही.

कर्नाटकमध्ये Anti-incubancy नव्हती असे काँग्रेस प्रवक्त्याचे म्हणणे मला थोड्याफार प्रमाणात पटते. तसेच त्रिपूरामध्येही incumbant सरकारला इतका विरोध प्रचाराच्या वेळी दिसला नव्हता हे ही थोड्याफार प्रमाणात खरे मानले तरी जी काही विकासाची कामें त्रिपूरातील आणि कर्नाटकातील मुख्यमंत्र्यांनी केलेली आहेत ती पुरेसी नव्हती किंवा त्यात आधुनिकतेचा अभाव जनतेला जाणवला असावा.

गेल्या वर्षी हिंदुस्थान टाईम्सच्या जूलै महीन्यातील एक तारखेच्या अंकात श्री शिव विश्वनाथनने Why South finds BJP more acceptable now ह्या मथळ्याखालील लेखात म्हटले आहे, "The new aspirational and mobile, global South Indian is more ready for BJP and Modi than epic battles of ideology and electoral politics". श्री शीव विश्वनाथन हे केवळ राजकीय विश्लेषक नसावेत. ते समाजशास्त्रज्ञ अधिक असावेत. म्हणून त्यांनी दक्षिण भारतातील युवकां मध्ये मोदीविषयींचं आकर्षण वाटते असे म्हटले होते ते सत्यात उतरण्याची सुरूवात झाली आहे, हे मान्य करावे लागते.

महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणूक प्रचार काळात 'सामना' वृत्तपत्राने मोदी आणि अमित शहांवर आग ओकण्याचे काम केले. तसेच सर्व मराठी चॅनेलवरून भाजपा मराठी लोकांच्या विरोधात आहे, हे सतत बिंबविण्याचे काम केले गेले. तरीही भाजपाची सरशी झाली. कर्नाटकात 'भाजपा हा हिंदी भाषिकाचा पक्ष' असा प्रचार केला. शेवटी काय झाले? भाजपाला सर्वाधिक जागा मिळाल्या. 'भारत बदलत आहे ' हे वाक्य बीबीसीचे जेष्ठ वार्ताहार मार्क टूलीचे आहे. 

कर्नाटकातला जनादेशाचा अर्थ लावण्यासाठी पुर्वग्रह बाजूला ठेवूनच आपल्या चूका काय आहेत ह्याबाबत विरोधी पक्षांनी चिंतन करावयास हवे. केवळ चिंतन नव्हे तर बूथ पातळीवर भाजपाच्या कार्यकर्त्यांप्रमाणे घाम घाळावा लागेल. तो ही केवळ सरकार विरूध्द मोर्चे काढून, जाळपोळ आणि मालमत्तेचं नुकसान करून नव्हे तर संघाच्या विधायक कार्याचा आदर्श स्विकारून. तेव्हाच भारत बदलत आहे ह्याची जाणीव विरोधी पक्षांना होईल. सरमजांमशाही व घराणेशाहीच्या पध्दतीने पक्ष चालविण्याचे दिवस हळूहळू संपत आले आहेत. हाच खरा बोध कर्नाटकासहीत अलीकडे इतर राज्यात झालेल्या निवडणूकाच्या निकालाचा आहे. 

भाजपाने त्रिपूरा आणि कर्नाटकामधील निवडणूकीत विजय मिळविला ही बाब सहज व सोपी नव्हती. दोन्ही ठिकाणी anti-incumbancy फारशा प्रमाणात जाणवली नाही. तरीही तिथे कम्युनिस्ट आणि काँग्रेसचा पराभव होतो. त्यामागील कारणे काय आहेत? मोदींचा विकास पुरूष अशी जी प्रतिमा भारतीय मतदारात झालेली दिसते ती खोडून काढण्यात विरोधी पक्षांना अपयश येत आहे. डिसेंबर  महीन्यात Weekly ह्या साप्ताहीकानेही नरेंद्र मोदीची लोकप्रियता कर्नाटकातही विरोधकांना भारी पडेल असेच अनुमान काढलेले आहे. सर्व विरोधी पक्षाकडून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर कधी नव्हता इतका टिकेचा भडीमार होत आहे. त्याचाही समाचार संघ नव्हे तर मतदारच भाजपाला मते देऊन घेत आहेत. खोट्या असहिष्णुतेचा मुद्दा किती वर्षे वापरणार हो? आणि तशी ओरड करीत देशद्रोही घोषणा करणार्याला सहाय्य करण्याच्या कृत्याचा निषेध मतदार मतपेटीद्वारा करीत आहेत. गुजरात माॅडेलवर काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्ष सतत झाडून फक्त टिका करीत आहेत, पण पर्यायी विकासाचं माॅडेल विरोधी पक्ष दाखवू शकत नाही. जो पर्यंत साम्यवादी, माओवादी, दशहतवादी इत्यादींना हाताशी धरून हिंदू समाजाचे विभाजन, अल्पसंख्याकांचे लाड आणि असहिष्णूतेची पिटविली जाणारी बोंब इत्यादी कृत्ये विरोधी पक्ष करीत राहतील तो पर्यंत भारतीय मतदार भाजपा आणि मोदींना देणारा पाठींबा थांबवतील असे दिसत नाही.