न्यायमूर्ती चेलमेश्वरांची निवृत्ती आणि राजकारण

सर्वोच्च न्यायालयाचे चार बंडखोर न्यायाधिशापैकी न्यायमूर्ती श्री चेलमेश्वर येत्या जून महीन्यात निवृत्त होत आहेत. दरम्यान न्यायालयांना तीन आठवड्याची ऊन्हाळी सुटी सुरू होत असल्याकारणाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या बार असोसिएशनने प्रथेनुसार त्यांच्या निवृत्ती निमित्त निरोप समारंभाचे आयोजन केले आहे. परंतु वैयक्तीक कारण देऊन न्यायमूर्ती चेलमेश्वराने निरोप समारंभ नकार दिला आहे.त्यांनी निरोप समारंभ घ्यावा असा आग्रह बार असोसिएशन धरणार असल्याचे वृत्त आहे. परंतू न्यायमूर्ती चेलमेश्वर काही प्रतिसाद देतील असे वाटत नाही. कारण जाता जाता न्यायालयाच्या प्रशासनाला तक्रारींचा पाढा ऐकविला आहेच. जरी न्यायमूर्ती चेलमेश्वरनी निरोप समारंभास होकार देऊन समारंभ पार पडला, तरी त्या समारंभाला शोभा येईल असे दिसत नाही, तसेच त्यावर फारशी चर्चाही होणार नाही. कारण एकदा का तुमचं नाव बंडखोर असे झाले की ते पुसता येत नाही. मग तुम्ही कितीही उच्चपद भूषविले असले तरी. असे कां?

लोकशाही राज्य प्रणाली ही कायद्यापेक्षा परस्पर समंजसपणावर अधिक खुलून दिसते. जितक्या अधिक उंचीच्या पदावर तुम्ही आरूढ होता, तितक्या अधिक प्रमाणात तुमच्याकडून समंजसपणा अपेक्षित असतो. लोकशाही असो वा हूकुमशाही, एक पक्षीय राजवट असो वा राजेशाही, शेवटी राज्याचा वा देशाचा कारभार चालण्यासाठी एक सर्वमान्य (मग ती लिखीत असो वा नसो) प्रथा असते. त्या प्रथेनुसार सर्वच क्षेत्रात प्रत्येक पातळीवरील उच्च स्थानावरील अधिकार्याला उठसूट आव्हान देणे अभिप्रेत नसते. आव्हान-प्रतीआव्हान अशा खेळाला अंत नसतो. म्हणून बंडखोरीच्या अगोदर सारासार विचार करावयास हवा असतो. त्यालाच विवेक म्हणतात आणि तो कोणाकडे अधिक असावा लागतो? "ज्यांच नियत कार्यच मूळी समाज-मनातील विभिन्न प्रकारची बंडखोरी शाबूत ठेवण्याचं आहे अशा कडून". अशा व्यवस्थेतेचं नाव आहे न्यायमंदिर. त्या मंदिरातील पूजारीच मंदिराची नासधूस करू लागले, तर समाज खपवून घेत नाही. ह्याला जगभरातील बहूतांश देशाचा इतिहास साक्षी आहे. व्यक्ती कितीही मोठी असली तरी समाजापेक्षा मोठी नसते. माझ्या वाचनात आलेलं एक सुदंर वाक्य आठवले. ते असे आहे. "There are some eternal principles which never change even time changes . One of them is, when there is a conflict between individual and group then group's intrest must prevail. When there is a conflict between group and institution, institution's intrest must prevail. And when there is conflict between institution and nation latter's intrest must prevail."

मी वर म्हटले आहे, की आव्हान-प्रतीआव्हानाला अंत नसतो. सर्वोच्च न्यायालयातील प्रशासकीय बाबी हाताळण्याचे सर्वोच्च अधिकार कोणाला तरी असायला हवेत की नाही? मग ते सरन्यायाधिशानांच असणार की नाही? मानवी जीवन पशू-पक्ष्याप्रमाणे केवळ सामुदायिक नसते. ते सामाजिक असावे लागते, नव्हे असतेच. कारण आपला जन्म माणूस म्हणून झाला आहे. त्यामूळेच काही शाश्वत सिध्दांताची जाण आपल्यात जन्मतः असतेच. त्याचचं नाव माणूसकी.

सर्वोच्च न्यायालयातील चार न्यायाधिशांच्या पत्रकार परिषदेवर मी "सर्वोच्च न्यायालय राजकीय आखाडा?" अशा शिर्षकाचा लेख ब्लाॅगवर जानेवारी महीन्यात प्रसिध्द केला आहे. त्या लेखात मी न्यायालयात राजकारण आहे असा निष्कर्ष काढला आहे. त्यानंतर ह्या संदर्भात घडलेल्या घटना पाहता ह्या लेखात न्यायालयीन कामकाजाबाबत झालेल्या राजकीय हस्तक्षेपाच्या इतिहासावर चर्चा करणे आवश्यक झाले आहे.

आतापर्यंत काही हायकोर्टातील न्यायधिशांवर भष्ट्राचाराचा आरोप होऊन त्यावर खटले झाले आहेत. परंतु बंडखोरी आणि ती ही सर्वोच्च न्यायालयात असे प्रथमच आपण अनुभवली. ती बंडखोरी फसली. न्यायमूर्ती लोय्यांच्या मृत्युसंबंधीची पुनर्विचार याचिका फेटाळली गेली. मग सरन्याधिशावर महाभियोग चालविण्याची खटपट झाली. ती ही असफल झाली. आता न्यायमूर्ती चेलमेश्वर निवृत्त होत आहेत. मग आणखिन काही राजकीय चाली सुरू होतील, त्याही एकापाठोपाठ एक. ह्यापाठीमागचं कारण कोणते? घसरत जाणारे राजकारण हेच होय.

आपल्या देशात अनेक वर्षे सत्तेत राहिलेला पक्ष म्हणजे काँग्रेस. काँग्रेस सरकारच्या काळात न्यायालयाच्या प्रशासकिय कामात सरकारचा हस्तक्षेप, तसेच पक्षपात घडत नव्हता, असे म्हणता येणार नाही. माजी पंतप्रधान स्व इंदिरा गांधींनी आपली निवडणूक अवैध ठरल्यानंतर राष्ट्रपती तसेच न्यायपालिकेच्या संविधानत्मक रचनेला किती मान दिला होता हे आपण अनुभविले आहे. सरन्यायधिशांच्या निवडीसंबंधात तसेच तेथील प्रशासानिक बाबी ह्याबाबतीत काँग्रेसच्या कारकिर्दीत पक्षपाताच्या घटना केव्हा व कशा घडल्या यासंबंधी भाजपाच्या नेत्यांनी एक यादीच अलीकडे जाहीर केली. भाजपाने असे पाऊल का उचलले? सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या बंडखोरी मुळेच ना! सर्वोच्च न्यायालयात प्रशासकीय कामासंबंधी मतभेद होत आलेले असावेत आणि ते ही स्वाभाविक आहे. परंतु आतापर्यंत अशा मतभेदाचं प्रदर्शन होऊ न देण्याची खबरदारी पूर्वाश्रमींच्या न्यायाधिशानी घेतली आहे ना! मग अलीकडे असे काय घडले की चार न्यायमूर्तींनी लक्ष्मणरेषा ओलाडंली? एकच कारण ते म्हणजे सोनीया गांधींनी मोदीबाबत स्विकारलेला सुडाचा प्रवास.(मौतका सौदागर हे उद्गारच मोदींच्या राजकीय प्रवासातील यशाची एक भली मोठी शिडी ठरली)

काँग्रेस हा पक्ष स्वातंत्र्य लढ्याच्या पुण्याईच्या जोरावर अनेक काळ केंद्रात तसेच सर्व राज्यात सत्ताधारी राहीला. स्वातंत्र्य लढ्याची पुण्याईचा वापर काँग्रेसचे नेते करतील अशी स्पष्ट कल्पना महत्मा गांधीजींना झाली असावी. म्हणून त्यांनी काँग्रेस विसर्जीत करण्याचा सल्ला दिला होता. परंतु तो सल्ला काँग्रेसच्या नेत्यांनी स्वाभाविकरित्या मानला नाही. कारण त्यांना स्वातंत्र्यापुर्वीच सत्तेची सवय झाली होती. तशी सवय लावण्यामागे वरवर पाहता ब्रिटिशांची उदार नीती दिसत असली तरी त्यामागे ब्रिटिशांचा कुटील डाव होता. पहील्या महायुध्दानंतर ब्रिटिशांची हाडे खिळखिळीत झाली होती. त्यामुळे भारतातील सत्ता टिकविण्यासाठी काँग्रेसमधील मवाळ नेत्यांना गोंजारीत, भारतीयांना शोभेचे का होईना सत्तेत प्रतिनिधित्व देण्यास सुरवात केली होती. एका बाजूला काँग्रेसमधील मवाळ नेत्यांमध्ये सत्तेत सामील होण्यासाठी स्पर्धा निर्माण करीत भारतीय समाजात हिंदू-मुस्लीम, हिंदू-दलीत अशा दूहीची बीजें ब्रिटिश राज्यकर्त्यांनी पेरली. दुसर्या बाजूल जहाल नेत्यांना आणि क्रान्तीकांरकांना एकाकी पाडून क्रूर शिक्षा देण्याचे काम सोपे केले. पुढे दुसर्या महायुध्दात सुरवातीला जर्मनीने इंग्लड तसेच रशिया, फ्रान्स ह्या देशाच्यांच नाकाला फेस आणला होता. जर्मनीचा पराभव झाला पण इंग्रजांचा न मावळणारा सुर्य मावळला. तरीही स्वांतत्र्य देताना आधूनिक जगतात आपले स्थान बळकट करण्यासाठी जाता जाता ब्रिटिशांनी देशाची फाळणी करण्याइतका मुजोर बॅरिस्टर जीना आणि मुस्लीम समाजात भरविला होता. ज्याची फळे आपण आजही भोगत आहोत. त्यातील एक कडवट फळ आपण चाखतोय, ते म्हणजे पाक पुरस्कृत दशहतवाद आणि काश्मीर समस्या. दुसरं कडू फळ नक्षलवाद आणि तिसरं कडवट फळ म्हणजे काँग्रेस नेत्यांच्या सत्तेच्या सवयीचं नशेत झालेलं रूपातंर आणि ससंर्गातून देशातील सर्वच राजकीय पक्षांच्या नेत्यांना सत्तेच्या नशेची झालेली लागण. 

स्वातंत्र्यानंतर पंडीत नेहरूंचा उदोउदो पाहून काही मातब्बर नेत्यांनी काँग्रेसला रामराम ठोकला आणि प्रजासमाजवादी पक्ष काढला. काही कट्टर समाजवादी आणि साम्यवादी नेते हेतूपुर्वक काँग्रेसमध्ये राहीले आणि आजही आहेत. आजही डाव्या विचारसरणीचे तसेच समाजवादी पक्ष काँग्रेसला कडवा विरोध करीत नाहीत. जे चित्र राजकीय व्यवस्थेत दिसत आहे, तेच चित्र न्यायालयात आणि नोकरशाही व्यवस्थेत उमटत गेले. व्यक्ती प्रशासनात असो वा न्यायालयात, राजकीय विचारसणीचा अंगिकार हा स्वाभाविक रित्या होत असतो. त्याबद्दल आक्षेप असण्याचे काही कारण नाही. अगदी राष्ट्रपती पदावरही राजकीय पक्षाचे नेते विराजमान झालेले आपण अनुभविले आहे. इथे प्रश्न राजकीय पक्षाच्या नेत्यांच्या वर्तनाचा नसून नोकरशहा तसेच न्यायालयात मोठाली पदे भुषविल्यांच्या वर्तनाचा आहे. जी. पार्थसारथी सारखे परपराष्ट्र खात्यातील सेवेतील राजदूत किंवा माधवराव गोडबोले सारखे प्रशासकीय सेवेतील उच्च पद भुषविलेले अधिकारी आजही टिव्ही चॅनेलवरील चर्चेत भाग घेताना राजकीय अभिनिवेशात न येता समतोल भूमिका घेत असताना दिसतात. काही नोकरशहा त्यांच्या पसंतीनूसार राजकीय पक्षात सक्रीयही होतात. त्यासंबंधीही कोणाचा आक्षेप नसतो. न्यायालयात सन्मानीय न्यायाधिश म्हणून ज्यांनी देशसेवा केली आहे अशापैकी बहूतांश न्यायाधीश सन्मानाने समाजकरण करतात. त्यापैकी फारसे सक्रिय राजकारणात दिसत नाहीत. अशापैंकी काही निवृत्त न्यायधिशांनीही चार न्यायधिशांच्या बंडाबाबत नापसंती व्यक्त केली आहे. जे काही निवृत्त न्यायाधिश राजकारणात दिसतात ते बहूतांशी साम्यवादी असावेत असा माझा होरा आहे. कारण साम्यवाद्यांना मनातील क्रान्ती त्यांना शांतीने झोपू देत नाही. आजही रशियाचे प्रमूख पुतीन आणि चीनचे जिनपिंग ह्यांनी आपआपल्या देशात स्वतःची सत्ता बळकट कशी केली ते आपण पाहात आहोत. साम्यवादात भांडवलशाही मान्य नाही. पण त्याशिवाय गत्यंतर नाही. मग एक पक्षीय राजवटीतून सरकारमधील लोकच भांडवलदार झालेले दिसतात. पैसा आणि अमर्याद सत्ता ही एक नशा झाली की ती विकृती बनते. अशा विकृतीचे उदाहरणे बहूतांश साम्यवाद्यांच्या राज्यात अधिक आढळतात. कारण तिथे प्रजेला स्वातंत्र्य नसते. इंदिरा गांधीच्या काळातही अशी विकृती आपण अनुभविली आहे. कारण त्यांनाही साम्यवाद्यांनी घेरले होते. पण इंदिराजींच्या काळात अमेरिका आणि रशिया ह्या दोन महाशक्तीमध्ये सत्तेचं एक शीतयुध्द होतं, म्हणून त्यांच्या कारभारावर साम्यवादी स्टाईलची छाया पचली गेली. त्यातही जनतेने त्यांना १९७७ च्या निवडणूकीत मोठा झटका दिला होता. त्यानंतर त्यांनी फारसं साम्यवाद्यांच्या आहारी जाणे टाळले. सोनिया गांधीच्या कारकिर्दीतही बरेच साम्यवादी फॅशनचे लोक काँग्रेसमध्ये पाळले गेले आहेत. इतकेच नव्हे तर हिंदू समाजाला शक्तीहीन करण्याचे प्रयत्न केले गेले. साम्यवाद्यांना आणि त्यांच्या मार्गदर्शनाने कारभार करणार्या काँग्रेसच्या माता-पुत्राला माझा प्रश्न आहे कि तुम्ही धर्म ही अफूची गोळी मानता, मग फक्त हिंदू समाजाच्या नावाने बोंबा का मारता? तुमच्या विचारसरणीत प्रजेच्या स्वातंत्र्याला काय स्थान आहे? न्यायाधिश बंड करीत आहेत इतकं स्वातंत्र्य उपभोगता आणि वर मोदींनी स्वातंत्र्याची गळचेपी सुरू केली आहे अशी ओरड कशी मारू शकता? २०१४ च्या निवडणूकीत न भूतो असा पराभव तुम्ही चाखला. प्रत्येक राज्यातून तुमची हाकालपट्टी होत आहे, तरीही तुमचे डावपेच अति टोकाचे का दिसत आहेत? असं वागणं म्हणजे एक प्रकारचे बायपोलर ड्रीप्रेशन असावे का? उत्तरे तुम्हीच शोधावीत. पण एक गोष्ट ध्यानात ठेवा जितका तुम्ही मोदींचा द्वेष कराल तितकं तुमचं नुकसान वाढत जाणार. तसेच हे ही ध्यानात असू द्या जर काही न्यायाधिशांनी आपल्या पसंतीच्या राजकीय पक्षाच्या सोयीसाठी बंडखोरी सुरूच ठेवली तर सरकार प्रमूख आणि न्यायालयाचे प्रमूख किर्तन करीत बसतील असे वाटत नाही.

आजच्या भाजपाचे नेतृत्व वाजपेयी आणि अडवाणी ह्यांच्यासारखे नेमस्त नाही हे मान्य. पण सोनीया गांधीच्या नेतृत्वातील काँग्रेस ना नेहरूंची काँग्रेस, ना इंदिराजींची वा राजीव गांधीची राहीली. २००९ मध्ये काँग्रेस जिंकली ह्याचं मुख्य कारण डाव्या पक्षांनी तत्कालीन पंतप्रधान डाॅ. मनमोहनसिंगांची केलेली कोंडी. त्यातून डाॅ. मनमोहनसिंगबद्दल जनतेच्या मनात सहानुभूती निर्माण झाली आणि काँग्रेस विजयी झाली. सोनीया गांधीची समजूत झाली की त्या इंदिरा गांधीपेक्षा महान झाल्या. अंहकार वाढत गेला. आपण विजयी होतच राहणार अशी ठाम समजूत. बस देशाला लूटूया हेच धोरण झाले. काँग्रेसने भ्रष्टाचाराचे शिखर गाठले. मोदींचा पराकोटीचा द्वेष केला आणि हिंदू समाजाचं पध्दतशीरपणे खच्चीकरण करण्यासाठी सत्ता राबविली गेली. सर्वच संस्थांचा कारभार ढोंगी मानवतावादी आणि ढोंगी सर्वधर्मसमभावाल्यांच्या हाती गेला. सेनादलाचे पंख छाटले गेले. आज सेनादलाचे प्रमूख काश्मीर संबंधातील आजादीचे नारे लावणार्यांना कडक शब्दात समज देत आहेत. प्रशासनात आणि सेनादलातील निर्णयासंबंधी त्या त्या अधिकार्यांना स्वतंत्रता देण्यात आली आहे. त्यामूळे कामातील तत्परता आणि पारदर्शकतेचं दर्शन होत आहे. जेव्हा नेता स्वतःच्या दायित्वाशी प्रामाणिक राहतो, शासन कार्यक्षम बनते. जेव्हा नेता अकार्यक्षम आणि अप्रामाणिक असतो, तेव्हा शासन डळमळते. असा कारभार करण्यासाठी, राहूल गांधीकडे परिपक्वता येण्यास किती काळ जाईल हे फक्त काळच ठरवू शकतो. 

भाजपातही वाचाळवीर आहेत पण काँग्रेसच्या मणीशंकर अय्यरसारखी देशद्रोहाची भाषा ते करीत नाहीत. मणीशंकर अय्यर ह्यांच्या निवासस्थानी पाक राजदूतासमवेत जी बैठक झाली तिचं आयोजन सोनीया गांधी ह्यांनी केले होते. त्या बैठकीत माजी पंतप्रधान डाॅ. मनमोहनसिंग होते. ही बाब धक्कादायक होती. डाॅ. मनमोहनसिंगांवर सोनीया गांधीची किती हुकमत चालते हे ही दिसून आले. परवा पंतप्रधान मोदींजींची पाक पुरस्कृत दशहतवाद्यांतर्फे हत्या घडवून आणण्याचा कट उघडकीस आल्याचं वृत्त आहे. ह्यावरून अय्यर ह्यांच्या घरी झालेली बैठक तसेच जेएनयुतील साम्यवादी विद्यार्थ्यांनी केलेल्या पाकिस्तान झिंदाबादच्या घोषणा ह्या देशद्रोहाच्या स्वरूपाच्या होत्या असे भाजपातील वाचाळवीर मानीत असतील तर ह्यात चूक ती काय? भाजपाला मतदारांचा प्रतिसाद जो वाढताना दिसत आहे त्यासंबंधी विचार करता माझ्या एका मित्रानी म्हटलं कि जितकं श्रेय मोदींना आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचं आहे तितकेचं श्रेय विरोधी पक्षाकडे जाते. सोनीया गांधींनी २००४ साली दाखविलेला पंतप्रधानपदाचा त्याग हे केवळ नाटक होतं हे ही आता मतदारांना कळून चुकले आहे. काँग्रेस, साम्यवादी, एनसीपी, तृणमूल, डीएमके, सपा बसपा इत्यादींना पंतप्रधान मोदीच्या लोकप्रियतेचा आणि त्यांच्या राजकीय चालींचा सामना करणे जड झाले आहे. त्यामूळे हे सारे पक्ष सैरभैर होताना दिसत आहेत. ह्यांच्या मुखीया सोनीया गांधीच आहेत. कारण निवडणूकीत लागणारा पैसा त्यांच्यापाशीच आहे. तोही कर्नाटकात उघड झाला आहे. केवळ पैसा आणि प्रतिष्ठा ह्या दोन गोष्टीसाठी अशा पक्षांच्या नेत्यांनी आखलेल्या डावपेचात काही न्यायाधिशांनी सामील व्हावे ही गोष्ट आपल्या लोकशाहीला काळीमा लावणारी आहे. न्यायमुर्ती चेलमेश्लरानी निरोप समारंभ नाकारून काय साधले? आपल्या न्यायव्यवस्थेबद्दल जनतेच्या मनात किती आदर आहे, ह्याची जाणीव ह्या चार बंडखोर न्यायधिशांना नाही का? भारतातच नव्हे तर जगभरात आपल्या न्यायव्यवस्थेचा गौरव होत आहे. न्यायमूर्ती चेलमेश्वर यांनी स्वतःहून पुढाकार घेऊन इतर साथीदार न्यायमूर्तींचे मन वळवून निरोप समारंभ होऊ द्यावा. झाले तितके पुरे असे मानून ह्या न्यायधिशांनी राजकीय पक्षांच्या आहारी जाण्याचे टाळणे हेच योग्य होईल. सन्मानाने निवृत्त व्हावे व सन्मानाने उर्वरीत आयुष्य जगावे. हीच न्यायाधिशांच्या जीवनाची खरी दिशा आहे. कारण लोकशाहीत समाजाचे खरे दिशादर्शक न्यायाधिशच असतात असेच प्रत्येक भारतीय मानतो. आशा करू या न्यायमूर्ती चेलमेश्वरांची निवृत्तीनंतरची वाट विकृतीची ठरणार नाही. कारण नेते जन्माला येतात का ह्याबद्दल मनात संदेह आहे. पण न्यायाधीश जन्मलाच यावे लागतात. कारण न्यायाधिश हे निवृत्ती (म्हणजे ज्यांची वृत्ती सदा स्थिर अशी वृत्ती) जोपासणारी मंडळी मानली जाते.