मध्यरात्रीचं नाट्य

कर्नाटक विधानसभेच्या निवडणूकीतील प्रचाराची  लढाई आता जनादेशावरून सुरू झाली आहे. देशाच्या स्वातंत्र्यानंतरच्या इतिहासात प्रथमच मध्यरात्री सुप्रीम कोर्टात गेलेली लढाई तीन तासाहून अधिक काळानंतर तात्पुरता संपली आणि भाजपाच्या येडूरअप्पांचा मुख्यमंत्री म्हणून शपथविधी पार पडला. 

येडूरआप्पांचा मुख्यमंत्री म्हणून शपथविधी पार पडला, म्हणजे कर्नाटकात भाजपाची सत्ता आकारास आली असे नाही. लोकशाहीतील प्रथेनुसार येडूरआप्पांना बहूमत सिध्द करावे लागणार आहे. आणि त्यानंतर त्यांना बहूमत सिध्द करता न आले तर काॅग्रेस आणि जेडीसला संधी मिळणार आहे. केंद्रात १९९६ साली भाजपाला सर्वात मोठा पक्ष म्हणून तत्कालीन  राष्ट्रपती महोदय स्वर्गीय डाॅ शंकर दयाळ शर्मा ह्यानी अटलबिहारी वाजपेयींना सरकार स्थापन करण्याची संधी दिली. त्यावेळी विरोधी पक्षांनी ना राष्ट्रपती महोदयासमोर धरणे धरले ना सुप्रीम कोर्टाचा दरवाजा खडखडला. वाजपेयी बहुमत सिध्द करू शकले नाहीत. नंतर विरोधी पक्षांनी आघाडीचं सरकार स्थापन केले. संसदीय पंरपंराचं  इतकं आदर्श उदाहरण डोळ्यासमोर असताना काॅग्रेस व जेडीएस ह्या पक्षांनी इतकी घाई करावयास नको होती. 

विरोधी पक्ष तसेच त्यांचे समर्थक  आजचा भाजपा अटलबिहारी वाजपेयी आणि अडवणीचा नाही अशी ओरड करतात. त्यात तथ्य आहे. पण आजची काॅग्रेस तरी नेहरू, इंदिरा आणि राजीव गांधीची कुठे राहीलीय? १९८९ साली राजीव गांधींच्या नेतृत्वाखालील काॅग्रेस सर्वात अधिक खासदार निवडून आलेला पक्ष होता. तरीही राजीव गांधींनी जनादेशाचा आदर केला होता. अटलबिहारीविषयी सर्व विरोधी पक्षांना आदर आहे. परंतू त्याच वाजपेयींच केवळ एका मताने सरकार पाडले आणि देशावर दोनदा निवडणूका लादल्या. तेव्हाच खर्या अर्थाने भाजपामध्ये आक्रमक नेतृत्व जन्मास आले होते. आज लोकशाहीच्या नावाने ओरड करणार्या विरोधी पक्षांनी पक्षांनी ' जे पेरिले ते उगवते' किंवा 'जे आपण देतो ते आपल्याकडे फिरून येते ' हा निसर्गाचा नियम स्विकारून लोकहिताची कामे करण्यासाठी झोकून घेणे आवश्यक आहे. 

काॅग्रेस आणि जेडीएस ह्यांना येडूरआप्पांचा शपथविधी होऊ द्यावयाचा नव्हता. तसेच भाजपाही आपल्या नेत्याचा शपथविधी उरकून करण्याच्या घाईत होता. ह्यामागे तिन्ही पक्षांना आपले आमदार आपल्यासोबत राहतील की नाही ह्याची शाश्वती नाही असेच दिसते. जर कुमारस्वामीचा शपथविधी झाला असता आणि भाजपाचे आमदार कुमारस्वामी सोबत आले असते किंवा अजूनही आले  तर त्याचं काॅग्रेस आणि  जेडीएस स्वागत करणार नाहीत का? इंदिरा गांधीच्या काळात हरियाणाचं संपूर्ण मंत्रीमंडळच काॅग्रेसमध्ये सामील झालेली घटना आपण अनुभवली आहे. साम दाम भेद दंड वापरून सत्ता मिळविण्याचा प्रकार माजी  पंतप्रधान स्वर्गीय इंदिरा गांधीकडूनच वारसहक्काने सर्व पक्षात पसरलेला आहे. हे सत्य नाकारता येत नाही.

सुप्रीम कोर्टातील सुनावणी उद्या पुन्हा सुरू होणार आहे. त्यामूळे काॅग्रेस आणि जेडीएस साठी संधी संपली असे नाही. एस आर बोम्मई संबधीतील निर्णय जो बोम्मई ह्यांना दिलासा देणारा होता तरी येडूरआप्पांना प्रथम समर्थकांची यादी कोर्टात सादर करावी लागणार आहे. तिथेही येडूरआप्पांना अपयश येऊ शकते. तिथे यश मिळाले तरी विधानसभेत बहूमत सिध्द करावे लागणारच आहे. जे काही होणार आहे ते पाहायला मिळेल पण ते लोकशाहीच्या संकेतानुसार होत आहे. अलीकडे देशातील राजकारण गतीमान झाले आहे.वारंवार राज्याच्या विधानसभांच्या निवडणूकानंतर खंडीत जनाधार येत असतो. सर्वोच्च न्यायालयात उद्या सुनावणी होणारच असल्यामुळे आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाला आपोआप घटनेतील कलमाचा दर्जा प्राप्त होत असल्यामुळे सर्व राजकीय पक्षांच्या सहमतीने त्रिशंखू निकाल आला असता incumbant पक्षाचं समर्थन गैर लागू करण्यात यावे. कारण जनादेश त्या पक्षाच्या विरोधात असतो.उरलेल्या पक्षांनी आघाडी करून सरकार स्थापन करण्याचा मार्ग अवलंबवावा. तरीही सरकार स्थापन करता येत नसेल तर राष्ट्रपती राजवट लागू करून पुन्हा निवडणूका घ्याव्यात. परंतू देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर उगीच खर्चाचा बोजा टाकणेही प्रशस्त नाही अशावेळी incumbant पक्षाला सरकारमध्ये प्रतिनिधीत्व देण्याची तरतुद असावी. फक्त पुर्वीच्या सरकारमधील म॔त्री असलेल्या सदस्यांना सरकारमध्ये स्थान देणे टाळावे. म्हणजे जनादेशाचा खरा मान राखला  जाऊ शकतो. अर्थात राजकीय पक्षाकडे परस्पर सहमती दाखविण्याची दानत असावयास हवी. कदाचीत उद्या ज्या खंडपीठासमोर सुनावणी होणार आहे ते खंडपीठ निदान भविष्यात तंटे टाळण्यासाठी सरकारला सल्ला देण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. उद्या न्यायालयाकडे सर्वांचे लक्ष लागलेले असणार पण त्याचवेळी मध्यरात्रीही काॅग्रेस व जेडीएसच्या  तक्रारीची दखल घेऊन सुनावणी सुरू करणार्या सरन्यायाधिशांना सलाम करण्यासाठी राजकीय पक्ष  कंजुषी करणार नाहीत अशी आशा बाळगू या.

                             जय न्यायदेवता !